एक्लिएको असमञ्जस माओवादी र दिल्लीले देखाएको ठेंगा

-एकलव्य

कामरेड प्रचण्डको चिन यात्राबाट हासिल अपेक्षाकृत कमजोड उत्साह, २२ दलको माओवादीसंग झुक्न हुन्न भन्ने अडान, झलनाथ कामरेड र उपेन्द्र यादवको दिल्ली तिर्थाटन ( यादवका भनाइमा नेपाली राजनीतिका लागि दिल्ली मक्का मदिना सरह हो ) पछि माओवादीले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलन तेस्रो चरणमा पुगे पनि , अहिलेको ‘कठपुतली’ ( माओवादीका दृष्टिमा) सरकार झनै बलियो हुँदै गरेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । माओवादीको श्वरमा एकतावद्द हुँदै सरकार बिरुद्ध आँधीबेहरी सिर्जना गरी सरकार पल्टाएर , प्रचण्डसरकारदेखि आँफूले खाँदै आएको उपप्रधानमन्त्रीको जागिर फिर्ता लिइछाड्छु भन्ठान्ने निर्णयसाथ आन्दोलनको रसदपानी र ईन्धन जुटाउन लागेका उपेन्द्र यादबलाई अचानक दिल्ली दरबारवाट आएको निम्तो र ‘यही सरकारमा सहभागी हुनु’ भन्ने उताका गडफादरको ऊर्दीले पार्नु असमञ्जसमा पारेको प्रतित हुन्छ । तर भारतीय जनता पार्टी , नेपालको पुरानो राजदरबार र नेपाली माओवादीको समेतको विस्मयकारी गर्भाधानबाट जन्मेको ‘फोरम’ र यसका हिजोका ‘वामपन्थी’ र आजका ‘हामपन्थी’ उपेन्द्र यादवको असमञ्जस भने अर्को ‘गच्छेदारको’ रूपमा जयप्रकाश गुप्ताले आफ्नो मुखमा आउनै थालेको गास फेरि खोसिदिने पो हुन कि भनेर अरू बढ्दै र त्यही डरबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ । यसो भयो भने ‘फोरम’ , साँचो नेपाली अर्थमा सँधै पार्टी फोर्न खोज्ने दुस्साहसीहरूको ‘फोरौँ’ पार्टी बनेर तेस्रो धडमा रुपान्तरित नबन्ला भन्न पनि सकिन्न । फोरम फोरिएर चोइटिँदै जाँदा , संसदमा पार्टीको संख्या बढ्दै जाने तर कामरेड प्रचण्डका जमातीहरू घट्दै जाने हुनेछ ।

जुनबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा महासचिव वान कि मूनले नेपालका राजनैतिक दलहरू वृहद शान्ति प्रकृयाको मर्मलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, सहकार्यसहित अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर बोल्दै थिए त्यही बेला एमालेका अध्यक्ष झलनाथ कामरेड र फोरम नम्बर २ का अध्यक्ष यादव , नेपालको राजनीतिका बारेमा दिल्लीमा मन्त्रणा गर्दै व्यस्त थिए । लाजै पचाएर संरासंघले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप २२ दलले लगाइरहँदा, दिल्लीले नेपालको राजनीतिलाई हस्तक्षेप गरेको कुरालई मानौँ दलहरूले यो त भारतले दिएको ‘अभिभावकत्व’ हो भनेर अर्थ्याउने प्रयत्न गरिरहेका थिए ।

सुजाताको उपप्रधानमन्त्रि पदको चढान , कामरेड झलनाथ र उपेन्द्र यादवको दिल्ली मन्त्रणा, माओवादीको अपेक्षाकृत कम उपद्रवी खालको आन्दोलन आदि कुराले इंगित गर्न खोजेको कुरा एउटै छ , वर्तमानमा नया दिल्लीको संस्थापन पक्षको आशीर्वाद खुलेर नै वर्तमान नेपाली सत्ता गठवन्धन वा माधव नेपालको सरकार उपर छ । एमाले पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि पार्टी भित्रबाटै माधव नेपाल सरकार बिरूद्ध खडा लबीको नेतृत्व गरिरहेका झलनाथ होऊन अथवा , शुरूदेखि माधव नेपाल सरकार बिरुद्ध उभिएर कामरेड प्रचण्डको इशारमा आन्दोलनको डंका पिटेर सरकारका लागि अस्थिरता पैदा गर्न सक्ने नेपाली राजनीतिका यी २ पात्रहरूलाई नया दिल्लीले आफ्नो आतिथ्यतामा के मेजमानी गर्‍यो होला , तिनैले जानून तर यो सर्वसाधारण प्रेक्षकहरूलाई पनि अनुमान हुन सक्ने कुरा हो कि यिनलाई दिल्लीले आफ्नो एजेण्डाप्रति राम्ररी सचेत गराउन कै लागि बोलाएर फिर्ता पठाएको छ ।

कामरेड प्रचण्ड र उनको पार्टीले आँफ्नो दल सत्तामा रहेका बखत होस् अथवा सत्ता बाहिर रहँदा होस् , भावनात्मक बहकाउमा बहँदै जाँदा परिपक्व राजनीतिका साँध सीमालाई ख्याल गर्न चाहेनन् । हिजोको क्रान्तिकालीन अवस्थामा कार्यकर्तालाई सुर्‍याउन भनिने वा गरिने काम र कुराहरू तथा आजको परिवर्तित राजनीतिलाई आवश्यक पर्ने परिपक्व निर्णायक कर्तव्य र योजनाहरूको सीमालाई चिनेर अघि बढ्ने संयोजनकलाको सर्वथा अभाव रहेको माओवादीको नेतृत्वमा कामरेड प्रचण्ड नेता भन्दा बढी अभिनेता हुन मन पराइरहे । आफ्नो एकात्मक र अतिवादी एजेण्डालाई मुलुकमा लाद्न , चर्का कुराको प्रक्षेपण गर्ने अनि , एक पाइला पछि हटेत फेरि दुई पाइला अगाडि बढ्दै अरूको अस्तित्वलाई ह्याकुले मिचाइँले पत्तासाफ गर्नु माओवादीको अभिष्ट रहेकाले नै , उसको यो प्रवृत्ति अरूले चिन्दा , आज माओवादी नेपाली राजनीतिका अरू घटकहरूका नजरबाट एक्कलिएको हो , अछूत बनेको हो । ऊ विश्वासिलो हुन चाह्यो र प्रष्टियो भने , २४० स्थान एक्लै संविधानसभामा ओगट्ने यत्रो विशाल पार्टीलाई अरू ६० स्थान जुटाएर सरकार बनाउन गाह्रो नहनु पर्ने हो जबकि ऊ भन्दा संख्यात्मक रूपमा आधा सानो एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेकै छ ।

माओवादीले आँफू किन अछूत हुन पुगेँ भनेर आत्ममूल्यांकन गर्न नखोज्नु र यो परिदृश्यबाट आँफूलाई मुक्त गर्न नखोज्नु तर आन्दोलनको सडक र तमाशे राजनीतिबाट अरूले उसका निम्ति बहुमत जुटाइदिएर टेको लगाई उसको सरकार खडा गरिदिनु पर्ने मान्यता राखूञ्जेल , उसलाई उपेन्द्र यादव मात्र हैन अरू धेरैको विश्वासले छोडिसक्ने हो कि भन्ने सम्भावना उत्तिकै छ ! तर माओवादी जति अविश्वासिलो भए पनि ऊ परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्छ । देशलाई जातीय राजनीतिको आदिम विचार र वर्ग संघर्षको कम्युनिष्ट राजनीतिको दुर्गन्धित ‘किमा’ मा रूपान्तरण गर्न खोजे पनि , माओवादीमा धेरैको आशा पनि अडेको थियो र अझै छ । तर निरंकूश कम्युनिष्टपथ प्रतिको मोह , विश्वमान्य लोकतन्त्रप्रति उसले देखाउन पर्ने ओठे आशक्ति र अन्तरपार्टी खिचातनीको लबी राजनीति बीच, असमयको सफलताले उसमा सिर्जना गरेको दम्भका कारण आफ्नो सफलताको बोझ कै तल दबेर माओवादी दिग्भ्रान्त नहराओस् , यो कामना गर्नै पर्छ ।

चन्द्रमामा विस्फोट र ओबामालाई नोबेल !

चन्द्रमामा विष्फोट-- खोज कि हमला?

शुक्रवारको दिन (थाहा छैन त्यतिबेला चन्द्रमामा दिन थियो कि रात) नासले चन्द्रमामा पानीको खोजको लागी भिषण विस्फोट गरायो । करिव २ टन वजन भएको रकेट ९,००० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा ठोक्काईयो । भिषण विस्फोटका कारण चन्द्र धरातलका ३५० टन टुक्राहरु करिब १० किलोमिटर माथिसम्म उछीट्टीएको समाचारसंगै यस मिसनका नासाका प्रशासक Doug Cooke ले यसलाई “विज्ञान र अन्वेषणको लागी महान दिन” भएको घोषणा गर्दा म भने १० कक्षामा पढेको विजय मल्लको “अन्तिम भोज” सम्झदैँ थिएँ ।

विज्ञान, अन्वेषण र नयाँ नयाँ खोजका साथ नासाले हाम्रो संसारलाई धेरै कुरा दिएको छ यसलाई न्यून मुल्यांकन गर्नु हुँदैन । तर के यसो भन्दैमा खोजी वा प्रयोगका कुनै सिमा नै हुँदैनन् त ? । चन्द्रमामा पानीको खोज, करिब चालीस बर्ष देखी नै चली रहेको छ । तर खोजको यो भन्दा निर्मम तरिका कहिल्यै अपनाईएको थिएन । अहिले यो बिषयका समर्थन र विरोध दुबै देखिएका छन । समर्थनमा यस खोजले अन्य अन्तरिक्ष अन्वेषणमा मद्दत पुग्ने बताईए पनि चन्द्रमामा यसरी नियोजीत हमला गर्ने अधिकार नासालाई कस्ले दियो भन्ने कुरा मुख्य   रुपमा उठेको छ । 

हो, माथी भनेजस्तै नासाको धेरै देनहरु होलान तर जे जस्तोसुकै भएपनि यो एउटा नितान्त अमेरिकी संस्था हो र चन्द्रमामा यस किसीमको विस्फोट गराउने उसको आधिकारिकता माथी प्रश्न उठनु मलाई पनि सान्दर्भिक लाग्छ ।

ओबामालाई नोबेल पुरस्कार !

चन्द्रमामा पानीको खोजको नाममा भएको भयंकर विष्फोटको समाचारसंगै यो हप्ता अर्को पनि एउटा चर्चाको समाचार आयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नोबले पुरस्कार दिने । उसै पनि राजनीति र त्यसमाथी पनि अमेरिकी राजनीतिमा खासै चासो नरहेपनि ओबामाले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको १ बर्ष पनि पुगेको छैन । यो बीचमा उनको सादापन, सिदा बिचार र अमेरिका र विश्व अर्थतन्त्रको सुधारमा उनको सोच र लगनका उनी लोकप्रिय छदैँछन र उनका केही भावि कार्यनीति पनि लागु हुँदै होलान, तर यस बिचमा उनलाई शान्तिको लागी नोबेल पुरस्कार दिईनु पनि अबिबादित रहन सकेन ।

स्वंय अमेरिकामै पनि Cicago Tribune ले गरेको एउटा अनलाईन सर्वेक्षणमा ७१.३% मतदाताले उनलाई पुरस्कार दिनु नपर्ने कुरा व्यक्त गरे।

ओबामा एकजना असल व्यक्ती भएकोमा कसैको दुई मत नहोला, तर अहिले नै विश्व शान्तिकोलागि नोबेल पुरस्कार पाउनु पर्ने उनको योगदान के रह्यो? , यो कुरा चाही अलि हजम भएन !

अन्तमा बुस प्रशासनका बेलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत रहेका John Bolton को एउटा भनाई जस्ताको त्यस्तै यहाँ राख्दै छु :

"I think the Nobel Committee couldn't vote in our election in 2008, so they decided to vote this year,"

मन र समाजको अपराधीकरण अनि राज्यबिहीनता

-एकलव्य



अपहरण आरोपमा पिट्दा २ को मृत्यु
मकर श्रेष्ठ
भक्तपुर, बालबालिका अपहरणको आरोपमा स्थानीयवासीले कुटपिट गर्दा भक्तपुरमा मंगलबार दुईजनाको मृत्यु भएको छ । दुईजना सख्त घाइते छन् ।

हिजो भक्तपुरमा घटेको एउटा घटनाको बारेमा आजको ( २४ असार २०६६ वा जुलाई ८ २००९ ) कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको अग्र भाग हो यो । सबै नेपाली छापाहरूको शीर्ष समाचार रहेको यो घटनाले वास्तवमा वर्तमान समयमा हाम्रो नेपालको हैसियत कस्तो छ भन्ने कुराको समग्र प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । राज्यबिहीनता, दण्डबिहीनता र जिम्मेवारीबिहीनताको पराकाष्ठा दर्शाउने यस खाले घटनाहरू अहिले हाम्रो मुलुकमा दिनहूँ घटिरहेका छन् र ती पनि बहुसंख्यामा र बहुस्थानमा । कुनै बेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्ण ह्योजूलाई कुटी कुटी मारेको बहादुर जिल्ला भक्तपुरमा हिजो फेरि होहल्ला कै भरमा २ जना युवकलाई कुटेरै मारिएछ र मरणासन्न पारिएका अरू २ जना जीवन मृत्यूको दोसाँधमा उपचाररत छन् रे ! अपहरण, हत्या, हिंसा, लूट र भीडले गर्ने न्याय जब हाबी भएर समाजमाथि बर्सिन थाल्छ , अनि ठान्नै पर्छ त्यहाँ राज्य मृत बनिसकेको छ । कुनै जमानाको सुन्दर र शान्त मुलुकका नामले चिनिने मुलक, नेपाल, आज कुन दूर्भाग्यका कारण हो, यो दूर्गति र दूर्नियतिको पर्याय बनिरहेको छ । हिंसा आतंकको रोग एकपल्ट सल्केपछि , कुनै हालतमा सजिलै निभ्दैन भनिन्छ, त्यसैले गर्दा होला नेपालमा रचिएको क्रान्तिकारी रोमाञ्चको गृहयुद्दले रक्तवीजका नया नया अवतार लिँदै मुलुकलाई हिंसाको राप र आतंकको तापमा भस्म पार्दै छ । चौतर्फी असफलताको अँगालोमा हाम्रो झर्ने क्रम जारी छ ।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणको भर्खरै प्रकाशित मानवीय सूचकांक र देशहरूको स्थिति सम्बन्धी आँकलनले नेपाललाई असफल देहरूको २५ औँ स्थानमा राखेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल पाकिस्तान भन्दा मात्र माथि छ । पाकिस्तान अल कायदा, तालिबान र कट्टरपन्थी मुसलमानहरूको क्रिडास्थल बन्न जाँदा अनि ती इस्लामिक बिद्रोहीहरूको शाक्तिशाली पनलाई आधार मान्दा पाकिस्तानी सरकार जत्तिकै वा भन्दा बढी प्रभाव उनीहरूको रहेको अनुमानका आधारमा, पाकिस्तान बिग्रँदो मुलुकको सूचिमा यति तल खस्केको हो ।

तर नेपालको स्थिति हिजोका सशस्त्र द्वन्दका दिनहरूमा भन्दा पनि नराम्रो तरिकाले तल झर्दै जानुले हामीलाई पक्कै दु:खद आश्चर्यमा पारेको हुनुपर्छ । आश्चर्यको कुरा एकातिर, तर हामीलाई थाहा छ सर्वसाधारणका लागि हाम्रो मुलुक अहिले बिगतका कुनै समयहरूभन्दा अरू भयाबह बनिसकेको छ । हिजोको बिद्रोही शक्ति माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षरूपी संस्थापन पक्षको पाटो बनिसक्दा पनि , नेपाली जनताले चाहेको शान्तिपूर्ण जीवनको चाहना अझै आकाशको फल जस्तो टाढा देखिन्छ ।

कुनै समयमा दावा गर्ने गरिएको कुरा : मुलकमा राजतन्त्र हट्दा र संविधानसभाको चुनाब हुँदा चमत्कार भएर जनताका सारा दु:ख र पीडाहरूको सदैव अन्त्य हुने हो कि झैँ फलाकिएको राग उत्साहबाट झरेर रोदन र घृणामा बदलिएको छ । माओवादी हिंसाले गर्भाधारण बनाएर छोडेका अवैध झड्केला सन्तानहरू विरासतमा हिंसाको जीवन बिरोधी मादकता बोकेर सारा तराई र पहाडसम्म छाएका छन् । भनिन्छ , यस्ता हिंसात्मक झुण्डहरूको संख्या नै सय नाघिसक्यो । पहाडियाका लागि त तराई जीवन जोगाउन धौ धौ हुने खालको भैसक्यो । आज दक्षिण र मुख्य तराईमा बसोवास गरिरहेका लाखौँ पहाडिया मूलका नेपालीहरू माथिल्लो पहाडिया बहुल भूभागमा जबर्जस्ति बसाईँ सरेर ज्यान जोगाउन वाध्य पारिएका छन् । आफ्नो मुलुकमा आन्तरिक शरणार्थी बन्नु पर्ने वाध्यताको यो कथा अझ संगीन बनेर जाँदै छ ।

यी सबै कुरालाई अल्ग्याएर हेर्ने हो भने, नेपाली जनजीवनमा देखिएको हिंसाप्रतिको अभिरूचि र संलग्नताका विशेषताहरू अझ डरलाग्दा छन् । आज पेशेवर अपराधीको थोक नियन्त्रणबाट हिंसा खुद्रा बनेर सामान्य मान्छेहरूमा विस्थापित र वितरित बनेको छ । मान्छेहरू सानो भन्दा सानो कारणले ज्यान लिन पनि पछि नपर्ने गरी हिंस्रक बनेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, एउटा परिचित पूर्व घरभेटीले कति सजिलै केही रकमको जोहो गर्न एउटा किशोरी केटी ख्यातिलाई यति अमानवीय ढंगले टुक्राटुक्रा पार्न सकेको होला ? लाई लिन सकिन्छ । अनि यस्तो अकल्पनीय घटना घटाउनेहरूका मन र अनुहारमा कतै पश्चाताप देखिएको छैन भन्ने जुन समाचार आइरहेका छन् तिनले के बताउँछन भने त्यस्ता डरलाग्दा अपराध गर्ने सिकारूहरू पनि पेशेवर अपराधी जस्तै आश्वस्त बनेका छन् । यिनको मनमा केही समयपछि जेलबाट निस्कन सकिन्छ र स्वतन्त्र जीवन जीउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ । यसले राज्यबिहीनता र दण्डबिहीनताका चरित्रहरू उजागर भएका छन् । अर्कोतिर भीड जुटाएर जे जस्तो अपराध गर्न सकेपनि त्यसको दोष कसैले बोक्नु पर्दैन भन्ने भीडतन्त्रात्मक राजनीतिको चरित्र जतासुकै छरिन पुग्दा हिजो भक्तपुरमा भीडले मान्छे मारेको जस्ता घटनाहरू हुन पुगेका छन् । यस्ता घटनाहरूबाट नेपालमा दर्जनौँ मान्छेहरू मारिइसकेका छन् बिगत केही महिना भित्रै पनि । हिंसा र हत्या आज सहज, सुलभ र जसले पनि अपनाउन सक्ने दुस्साहस बनेको छ र यो कुरालाई जनमानस र सर्वसाधारणको दिलोदिमागमा पुर्‍याउने कुरामा योगदान कसको रह्यो होला भन्ने विषय पनि अब आएर गौण भैसकेको छ । अब शुरूवात कस्ले गर्‍यो भनेर कारण खोज्ने भन्दा , सम्भावित घटनाका रोकथामलाई अपनाएर समाधान खोज्नु पर्ने वाध्यता आइसकेको छ । तर, निदान सजिलो छैन।

आज मुलुकमा कसैबाट कोही सुरक्षित नरहेको अनि जतिबेला जे पनि हुनसक्ने असुरक्षाको महामारी व्याप्त बनिसेको छ । संविधान आफ्नो पार्टीको एजेण्डा अनुरूप पार्ने अथवा , नागरिक सर्वोच्चताको रटमा मुलुक ठप्प हुने गरी नेपाल बन्द बनाउँदा पनि अपराधमाथि बन्दको प्रभाव मलजलको रूपमा उल्टो किसिमले उर्वर बनेको जस्तो देखिन्छ ! बन्द , हड्ताल र निषेधले जनता मर्माहत बनिरहँदा पनि अपराध त मौलाएकै छन् । संविधान , सरकार, लोकतन्त्र र चमत्कारका शाब्दिक कोलाहलभित्र मुलुकको नागरिक निरिह बाँच्नलाई लुक्ने र ओत लाग्ने कुनो खोज्दै भाग्दैछ । क्रान्तिकारी राजनीतिक अड्डाहरू भित्र ठुल्ठूला कुराका सम्झौता र मेलमिलापका सूत्रहरूको खोजी हुँदै गर्दा नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारले चर्चा र प्राथामिकता पाउन सकेको छैन । पार्टीका कार्यकर्ता मर्दा देशै बाल्न खोज्नेहरू ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ रूपी सामान्य र स्वतन्त्र नागरिकहरूको जीवन जाने दूर्घटनालाई संक्रमण कालका सामान्य अराजक घटनाका रूपमा पञ्छाउँछन् । मानौँ जनता स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्नु नै एक अभिशाप हो यो मुलुकमा । सायद ठूला ठूला कुराको बहस हुने तर प्रकारान्तमा सँधै हात लाग्यो शून्य हुने हाम्रो देशमा सदैव नागरिकहरू ‘एक्सपेन्डेबल आइटम’ बन्नुपर्छ !!! यसैले कविले भनेका होलान् : बन्दैन देश दुईचार ...................मरेर नगए ! तर, यहाँ सपूतहरू त नेता हुनलाई बाँच्छन् र दुईचार मात्र हैन सबै मरेर गए पनि देश बन्ने छाँट सुदूर क्षितिजसम्म कतै देखिएको छैन ।

बामदेम कति प्रतिशत एमाले

रामहरी ओझा
डोटी

तातेको नेपालको राजनीतिक वृतमा अहिले बिभिन्न प्रकारका बहस हुने गरेका छन । कतै को प्रधानमन्त्री वन्ला भन्ने वहस छ त कतै प्रधानसेनापति कटुवालको बिषयमा चर्चा हुन्छ, कतै राष्ट्रपतिको कदमको बिषयमा पनि चर्चा परिचर्चा चलेको छ । देशको राजनीतिक परिस्थितिमा चिन्ता व्यक्त गर्ने वौद्धिक वर्गहरु र आम नेपाली जनताले स्थिर सरकार र दिगो शान्ति होला कि नहोला भन्ने वारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दैछन । बिभिन्न प्रकारका माफीयाहरु आपुनो पक्षका मानिसहरुलाई कसरी सरकारमा पुर् याउने भन्ने वारेमा चिन्ता रहेको छ । राजनीतिक दलहरु आफु कसरी सत्तामा पुग्ने र चिल्ला कारका साथै तारे होटलमा ऐस आराम गर्ने भन्ने वारेमा वढी चिन्तित छन । त्यसकारणले पनि देशमा धेरे प्रकारका चर्चा परिचर्चा भईरहेका छन । यस्तै चाँसो चिन्ता र चर्चा भईरहेका वेला अहिले मुख्य तिन दलका नेता कार्यकर्ताहरुका बिचमा नेकपा एकालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चर्चा व्यापक छ ।

भारतका योग प्रशिक्षक रामदेव जयराम श्रीराम जपेर जसरी चर्चामा आएका छन नेपालका बामदेव गौतम जय प्रचण्ड जय माओवादी भनेर चर्चामा रहेका छन । त्यसो त यो पंक्तिकारलाई ज्ञात भएसम्म २०५१ सालदेखि नै यो वा त्यो कारणवाट गौतम चर्चामा आउने गरेकै छन । २०५१ साल कार्तिक २९ मा सम्पन्न भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि प्राप्त परिणामको आधारमा अल्पमतको सरकार वनाउने मौका एमालेले पायो । पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिव क्रमसः प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री वनेपछि पार्टी चलाउनु पर्ने नाममा बिधानमै नभएकेा पदको विल्ला भिराईएकोमा गौतम चर्चामा आए । २०५३ सालको अन्त्यतिर गठन भएकेा राप्रपा एमाले सरकारका गृहमन्त्री भएर उनी चर्चामा आए । २०५४ साल त गौतम चर्चै-चर्चामा रहे । २०५४ सालको जेठमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन देखि वर्षको अन्त्यतिर एमालेको महाधिवेशनसम्म उनी लगातार चर्चामा आईरहे । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बामदेवले प्रशासनिक वल प्रयोग गरेर एमालेलाई जिताएको आरोप लगाउदै उनी चर्चाका पात्र वने ।

२०५४ माघ १२ देखि १८ सम्म नेपालगाजमा सम्पन्न भएको एमालेको छैटौं महाधिवेशनमा आपुनो पक्षको बिचारको हार भएको भन्दै सो पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता सिपी मैनाली लगायतको टोलीले २०५४ फागुन २१ गते पार्टी बिभाजन गरेपछि उनी पुनर्गठित मालेका महासचिव वनेर चर्चामा आए । मालेको पुरै जिम्मेवारी हाँकिरहेका गौतम २०५६ सालको निर्वाचनमा फेरी चर्चामा आए । एमालेवाट आधाआधी भएर गएको पार्टी एमालेले ६९ स्थान प्राप्त गर्दा पनि एउटा स्थानसम्ममा हात पार्न नसकेपछि जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले उनलाई चर्चामा ल्याउनु स्वभाबिकै पनि थियो । वर्दियाली जनताले उनलाई पनि टाउकेा उठाउन नसक्ने गरी हराई दिएपछि त उनी त्यसै चर्चामा रहे । २०५८ सालमा उनले एमालेसँग बिनाशर्त पार्टी एकिकरण गर्ने प्रस्ताव अगाडी ल्याएपछि फेरी चर्चाका पात्र वने । हालाँकी तत्कालीन मालेका नेता सिपी मैनालीले उनको प्रस्तावको बिरोध गर्दै मालेलाई जिवितै राखे । भाग्यवस उनी अहिले ऐतिहासिक संबिधानसभाको सदस्य समेत रहेका छन ।

संबिधानसभाको निर्वाचनमा िसंगो एमाले ओरालो लाग्यो । पार्टीभित्रका ठुलै हस्ति मानिने गौतमलाई फेरी वर्दियाली जनताले हराएपछि चर्चामा आए । एमालेले आश गरेको परिणाम तुहिएर गएपछि गौतमका लागि अरु नेता पनि हारे नि भनेर चित्त वुझाउने वाटो हुँदाहुँदै पनि उनले नेतृत्वलाई तथानाम गाली गरेर चर्चामा आए । संबिधानसभाको निर्वाचनको चार महिनापछि वनेको नयाँ सरकारका उपप्रधान र गृहमन्त्री वनेपछि हारेका नेता मन्त्री भनेर उनी फेरी चर्चामा आए । आपुनो प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीको जागिर खाँदा गौतम बिभिन्न कारणले निकै चर्चामा रहे । उनले गृहमन्त्रीको हैसियतले उठाएका केही कदमहरु साँच्चै स्वागत योग्य र चर्चा गर्नु पर्ने खालमा पनि थिए ।

अलिहे गौतमको चर्चा फेरी हुन थालेको छ । अहिलेको चर्चा उनको बिगतका चर्चा भन्दा फरक प्रकृतिको चर्चा छ । अहिले एमालेकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु बामदेवभित्र अव कति प्रतिसत एमाले वचेको छ भनि चर्चा गरिरहेका छन । संबिधानसभाको निर्वाचन हारेपनि एमालेकै कृपाले प्रचण्ड सरकारमा मन्त्रीको जागिर पाएका गौतम जागिर फुस्केको दिनदेखि एमालेकै खौईरो खन्न थालेका छन । उनी प्रचण्ड सरकार र एकिकृत नेकपा माओवादीले उठाएको प्रत्येक कदमलाई सकारात्म मात्र देखिरहेका छन । प्रधानसेनापति कटुवालको जागिर सफाचट गर्ने क्रममा पार्टीको निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद् वैठक वहिस्कार गर्न ईमान्दार वनेका बिचरा गौतमलाई त्यही कटुवाल आपुनो जागिर पनि चिलीम गरिदेला भन्ने सोचसम्म पनि थिएन होला तर के गर्ने भयो त्यस्तै । छँदा-खाँदाको जागिर फुस्केपछि उनलाई यो परिणामको कारण एमाले हो भन्ने परेको छ । त्यसैले उनी अहिले वढी चर्चामा रहेका छन ।

नेपालका सवै राजनीतिक दलहरु भन्दा वैचारिक रुपमा धनी मानिने एमाले कार्यकर्ताको हिसावले पनि धनी मानिने एमाले आन्तरिक गुट र उपगुटले गर्दा जहिले पनि तल पर्दै आएको कुरा ईमान्दार कार्यकर्ताहरुले राम्रोसंग वुझेका छन । शिर्ष नेताहरुले जता हेर् यो उतैको भाषा वोल्ने गरेका कारण पार्टी प्रमुृख सधै ओझेलमा पर्ने एमालेको उहिले देखिकै रोग थियो । पार्टीको नीति वा लाईन बिपरित वोल्नेलाई कारवाही हुने चलन पनि एमालेमा २०५४-०५५ यता हराएर गएको पार्टीका ईमान्दार कार्यकर्ताहरु वताउने गर्दछन । झट्ट वाहिरवाट हेर्दा पार्टीले जिल्ला वा सो भन्दा तलका कार्यकर्ताहरुलाई कारवाहीको धम्की दिने र कारवाही पनि गर्ने गरेको भएपनि केन्द्रीय नेताहरुले पार्टीको बिरुद्धमा खुलामाचमा भाषण दिएपनि कारवाही हुदैन । भरखरै नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले एक पत्रिकामा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले प्रधानसेनापतिलाई पदमै रही काम गर्न दिएको आदेशका वारेमा एउटा लेख लेखेपछि कांग्रेस हाईकमानले आचार्यलाई स्पष्टिकरण सोधेको कुरा वाहिर आएको छ । राष्ट्रपतिको कदम के हो आचार्यको भनाई ठिक हो होईन भन्दा पनि पार्टी अनुशासनको मात्र कुरा गरिएको हो तर एमालेमा त्यसो भएन ।

यदि यसरी स्पष्टिकरण माग्न थाल्ने हो भने एमालेमा कुनै नेताहरु पनि वाँकी रहदैनन् भन्दा फरक नपर्ला तर यहि कटुवाल प्रकरणमा एमालेले आपुनो एक प्रकरको धारणा वनाई सकेकेा छ । त्यस धारणाका बिरुद्धमा नेता गौतम खुलामाचवाट भाषण गरिरहेका छन । एमाले अहिले आपुना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अथक प्रयासमा लागेको छ तर नेता गौतम माओवादी वाहेक अरुले सरकार चलाउन नसक्ने वताउदै आएका छन । आफु गृहमन्त्री हुँदा आपुनै पार्टीक कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्या गर्दा पनि हत्याको आरेाप लागेका माओवादी कार्यकर्तालाई गिरपुतार गर्न नसकेन गौतमले त्यतिवेला नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाएनन् तर अहिले कटुवालको बिषयमा माओवादीको सिको गरेर उनी नागरिक सर्वोच्चताको कुरा न्वारनदेखिको तागत लगाएर उठाईरहेका छन । ८-९ महिनासम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारमा वसेका कारण गौतम एमालेको बिचार सिद्धान्त र कार्यनीति सवै बिसर्ी सकेको आरोप कार्यकर्ताहरु लगाईरहेका छन भने माओवादीका कार्यकर्ताहरु एमाले नेता गौतमले ठिक भन्नु भएको छ भन्दै उनलाई बिनापसिडीको स्वर्ग पठाउने प्रयासमा लागेका छन । यस्तो अवस्थामा एमाले नेता गौतमभित्र अव कति प्रतिसत एमाले वाँकी रहेको होला ?

भारतीय निर्वाचन परिणाम र नेपाली राजनीतिमा यसको असर

एक महिना भन्दा बढी समय लागेर सम्पन्न भएको संसारमै सबैभन्दा ठूलो संसदीय निर्वाचनको मत -गणना एकै दिनमा लगभग सकिएको छ । सम्पन्न निर्वाचन परिणामले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीलाई सन २००४ मा उसले हासिल गरेको १४५ सिटको तुलनामा ६० भन्दा बढी सिटको बढौति दिएको छ भने कांग्रेसले नेतृत्व गरेको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्सलाई संसदमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन चाहिने २७२ स्थानको नजिक पुर्‍याईदिएको छ। अहिले नै कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूले २६१ स्थान जितेका छन् ।

चुनाबी सर्वेक्षणहरूले कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीका अलग अलग गठबन्धनका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने र अबको संसद झनै अस्थायी प्रकारको हुनेछ भन्ने दावा गरे पनि निर्वाचन परिणाम त्यो भन्दा अलग देखिएको यो सन्दर्भमा , निर्वाचनले कांग्रेस पार्टीको पुनरुत्थान मात्र गराएको छ । दक्षिणपन्थी मानिने हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीले सन् २००४मा आँफूले प्राप्त गरेको १३८ स्थानहरू घटाएर ११६ मा झरेको छ भने उसको सरकार गठन गर्ने बहुमतमा पुग्ने उद्देस्यले नराम्रो धक्का खाएको छ किनभने उसको एलायन्सका साथिहरू समेत बिजेपीले १५७ सिट मात्र जित्न सकेको छ ।

वास्तवमा अहिलेको निर्वाचनले मध्यमार्गमा रहेर कांग्रेसको सरकारमा जोडघटाउ र भागबण्डाको खेलमा लागिरहने लालु यादव, राम विलास पासवान जस्ता राजनैतिक खेलाडीहरूलाई आफ्नो हैसियत अती कमजोड रहेको देखाइदिएको छ भने भारतीय बामपन्थी पार्टीहरूले नराम्रो धक्का खाएका छन् । सन् २००४ को निर्वाचनमा ५७ स्थान पाएको बामपन्थीहरूको सिपिआइ ( एम) र सिपिआइ पार्टीहरू नराम्ररी पछारिएर २४ सिटको तालिकामा झरेका छन् । बामपन्थी पार्टीहरूको वर्चस्व रहेको पश्चिम बंगालमा समेत कम्युनिष्टरूले ३२ वर्षपछि बहुमत लोकसभा स्थानहरू गुमाएर पछारिएका छन् भने दक्षिणको केरलामा पनि बामपन्थी पार्टीले पराजयको धक्का खान पुगेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई निर्वाचनको अन्तिम समयमा धोका दिने गठबन्धनका दलहरू समेत यो निर्वाचन परिणामले बढारिन पुगेका छन् भने कांग्रेसले जो र जुन दलसंग गठबन्धन गरेको थियो ती सबै फलदायी भएर प्रकट भएका छन् ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामको सफलताको श्रेय अहिले राजीव गान्धिका पुत्र युवा नेता राहुल गान्धी , राजीवकी विधवा सोनिया गान्धी र सफा, विद्वत र इमान्दार छवी बोकेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिइएको छ भने , मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरु पछि लगातार निर्वाचित बन्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको प्रश्न छ , भारतीय कांग्रेस भित्रका परम्परावादी नेहरू-गान्धी परिवारका विश्वासपात्रहरू भने अहिले नै राहुल गान्धीलाई यो सफलताको एकल श्रेय दिँदै उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज पनि उठाउँदै छन् । यस्तोमा मनमोहन सिंहको नया कार्यकालको ५ वर्ष पूरा नहुँदै बीचमा राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने पनि आश्चर्य मान्नु नपर्ने हुन सक्छ ।अहिले नै राहुल गान्धी क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा आउने कुरा लगभग निश्चित भैसकेको छ । यसरी दक्षिण एशियाको राजनीतिमा परिवारवादको प्रभावको वरिष्ठता फेरि प्रमाणित भएको छ । किन भारतीय जनताहरू , नेहरू-गान्धी परिवार भन्दा पर पुगेर लोकतन्त्रको भविष्य देख्न चाहन्नन् भन्ने प्रश्न फेरि उजागर बनेको छ ।

जहाँसम्म भारतीय नया राजनैतिक तस्वीरले नेपालमा कति प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न छ त्यो खासै परिवर्तन हुने देखिन्न । प्रणव मुखर्जीको बिदेश मन्त्रीको बिभाग अब अहिलेका वाणिज्य मन्त्री कमलनाथले लिने चर्चा चले पनि, कांग्रेसको बिदेश नीति सम्बन्धी कुरामा धेरै परिवर्तन आउने स्थिति छैन । क्षयीकरणको मारमा मर्माहत बामपन्थीहरूको प्रभाव कमजोड बनेको हुँदा , उनीहरूले केही अघिसम्म कायम राखेको प्रभाव भने कमजोड बन्ने देखिन्छ । तर पनि, अहिलेकै सरकारको निरन्तरता भएको हुनाले र तुलनात्मक रूपमा ५ वर्षे कार्यकालको स्थायी सरकारको स्थिति बनेको हुँदा, भारतीय कांग्रेस पार्टीको बिदेश नीति नै नेपाल मामिलामा पनि प्रभावी रहने निश्चित छ । यो नै सन् १९४७ देखि बीचका केही वर्ष छाडेर भारतीय बिदेश नीति रहिआएको छ । तसर्थ, भारतको नेपालप्रति को नीति र प्रभावमा केवल निरन्तरता मात्र देख्न पाइने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माधव नेपालको सपना र प्रजातन्त्रको हार

एउटा अंग्रेजी उखान छ "you fool me once shame on you, you fool me twice shame on me" । जन अन्दोलन २०४६ को सफलता पछी ठुला ठुला सपना देख्ने धेरै नेपाली थिए, तर प्रजातन्त्र पछी आफ्ना ति सपनाहरु साकार भयो भन्ने कती होलान आज ? आफसोच!, झन्डै २० बर्ष पछी पनि ति सपना बेच्नेहरु आझै हाम्रा नेता भएर बसि रहेका छन ।

मैले संधै दोष जनतालाई नै दिने गरेको थिएं, what you pay is what you get। एकै छिनलाई राष्ट्रिय राजनीति बिर्सेंर एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सोचौ, २० बर्ष देखी जित्ने एउटै नेता छ । जिते पछी आफ्नो क्षेत्रमा बिकास गर्नु पहिले काठमाडौंमा घडेरी जोड्छ, आफ्नो क्षेत्रमा पाठशाला बनाउन पहिला काठमाडौंमा घर ठडाउछ, आफ्नो क्षेत्रमा बाटो ल्याउनु भन्दा पहिला नयाँ घरलाई सडकसंग जोड्छ, र आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ ब्यापार उद्ध्योग भित्राउनु भन्दा बिदेशमा आफ्ना सन्तानलाइ Gas Station किन्न मद्घत गर्छ । यती हुँदा हुँदै पनि संधै त्यो क्षेत्र को नेता त्यही ब्यक्त्ती हुन्छ भने दोष कसको ?

तर आज आएर चुनावमा (दुइ दुई ठांउमा) जनताले हराए पनि एक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भै रहेको छ । मेरो माधव नेपालसंग केही ब्यक्तिगत रिसईवी छैन, तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए मैले जनतालाई दोष दिने ठांउ पनि हुंदैन (बामदेव उप प्रम भएर पहिलै जनाताको पनि केही सिप नलाग्ने प्रथाको थालनी भै सक्यो)। मैले यहाँ कुरा नियम, मर्यादित प्रजातान्त्रिक अभ्यास, र नैतीकताको गर्दै छु, कुनै पार्टी वा ब्यक्तीको हैन । राजनीतिमा नैतीकताको कमि संसारको सबै देशमा हुन्छ, त्यसैले होला शब्दकोषमा राजनीति र समाजसेवा भन्ने दुई भिन्न शब्द छन । तर हाम्रा नेपाली नेता (अधिकांशमा) नैतीकता सुन्य प्रतिशित हुनु हामी नेपाली को दुर्भाग्य हो ।

यही मौकामा आर्को कुरा पनि भनि हालुं, आहिले एमाले को नेत्त्रिव सरकार बने पनि १-२ महिना मै नेपाली कांग्रेस प्राइभेट लिमिटेड का CEO गिरिजा प्रसाद र नेकपा जंगली मावोबादी लाई सक-सक भएर सरकार गिराउन तर्फ लागि हाल्छन । मैले पहिले देखी नै भन्दै आएको कुरा हो, यि ६०१ को चयन संविधानको निर्माणका लागि हो सरकार बनाएर अग्रगामी छलाङ मार्नको लागि हैन । त्यसैले यि ६०१ लाई संविधान बनाउने मात्र जिम्मा दिएर सरकार चलाऊने जिम्मा, सिमित अधिकार को साथ, नागरिक समाजलाई दिए हुन्थ्यो (जस्तै विश्वनाथ उपाध्याय, दमननाथ ढुंगाना, ॠषिकेस शाह आदी)। नत्र खै कहिले सकिने यो किचिलो !!!

वर्तमान परिस्थितीलाई औल्याउँदा

विजयकुमार श्रेष्ठ
ईराकबाट

नेपालमा नागरिक सर्र्वोच्चता खलबलियो भनेर देशलाई सङ्ग्रामको मुखमा धकेल्न कम्मर कसेर केही समुह लागु परेका छन । केहि सर्वोच्च पदका हकवालाहरुको सवालमा भन्नु पर्दा देशमा अहिलेको परिस्थितीलाई हेर्दा लोकतन्त्रको जग नबसेको भान हुन जान्छ किन की हाल भए गरेका सरकार समालेका र हामी देशको शान्ति भंङ्ग हुन दिन्न भनेर विगुल फुक्नेहरुबाट नै देशमा शंकटको स्थिती सृर्जना गर्ने तर्फ लागि रहेछ । नागरिकको रक्षा गर्न भनेर स्थापना गरेको नागरिक समाज भन्ने गरिमामय सँस्था समेत बलि रहेको आगोमा ध्यू थप्न पछि परेका छैनन् । देशमा भएको नागरिकको हक हितको लागी रक्षार्थ सृर्जना गरिएको सँस्थाले कहाँ र कुन समयमा नागरिकको हकहित गरेका छन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

के लोकतन्त्रमा अरु पार्टिले बोल्न र बाच्न पाउने अधिकार नभएको हो त？， के गल्ती एक पक्षको मात्र हो त， लोकतान्त्रिक प्रथम प्रधानमन्त्रीको केही गल्ती नभएको हो त नागरिक सर्वोच्चताको बिषयमा देशमा एक मात्र पार्टिको सर्वेसर्वा भएको हो त नागरिक सर्वोच्चता भङ्ग गर्ने सवालमा केवल राष्ट्रपतीको मात्र कर्तव्य भएको हो त प्रधानमन्त्रीको कुनै कर्तव्य नभएको हो त अहिले हाम्रा सामु यि प्रश्नहरुले मनमा बास लिन पुगेका छन् । दिन डहादै नागरिकले बाच्न पाउने अधिकारको उलङधन गई रहेको छ प्रत्यक्ष रुपमा नै सर्वसाधारणलाई लालईत बनाई रहेको छ के त्यो नागरिक माथि गरेको सर्वसत्ताबाद चाहि नागरिक सर्वोच्चतामा पर्दैन । दिन प्रति दिन नागरिकले हिड डुल गर्न र आफनो नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बिाचत हुनु चाहि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा भएन के हेरेर बसेका छन् ति नागरिक समाजको नाम धारणा गरेर बसेका पदाधिकारिहरु के हो उनिहरुको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार । देशको बुद्धि जिवीको सर्कलमा आफनो नाम दर्ता गराएर न्याय र निसाबको कसि निस्पक्ष तरिकाले गरेको यहि हो त के गल्ति भन्ने कुरा एक पक्षीय मनो भावनामा मात्र हुने गर्दछ वादि र प्रतिवादि नहुने हो त । कहाँको शिक्षा हासिल गरेका हुन त ति नागरिक समाजका बुद्धि जिवी वर्गले कुनै पनि काम हुदा सहि र गलत के हो भन्ने पक्ष विपक्ष नभई एक तर्फि गल्ती भएको अहिलेसम्म कहि कतै कुनै देशको एन नियममा उल्लेख भएको पाएको छ ।

हो राष्ट्रपतीले गल्ती गरेको होलान, तर उसले पनि आफनो एकल मनसायबाट त्यस्तो रणनिती अपनाएको हो त र प्रधानमन्त्रीको चाहि कुनै गल्ती नभएको हो नागरिक सर्वोच्चतामा । विधिको विधानलाई मध्य नजर राखेर निष्पक्ष रुपमा हेर्ने हो भने नागरिक सर्वोच्चताको हनन्को विषयमा पहिला गल्ती प्रधानमन्त्रीको तरफबाट हुन गएको हो किन की प्रधानमन्त्रीले आफनो मातहतका मन्त्री परिषद्को विना समझदारी र सहमति विना केवल आफनो पार्टिको एकोहोरो र बल जफती मुढेबल देखाएर निर्णय गर्नु नै उहाँको प्रथम अधिनायकबाद देखिन्छ । कहाँ लेखिएको छ आफनो सरकारमा भएको मन्त्री परिषदको सहमति बिना देशलाई खलल पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय गर्नलाई के त्यो एकल पार्टिको बहुमतले बनाएको सरकार हो र प्रधानसेनापती हटाउनलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट सर्वसहमतिबाट निर्णय पारित गराएर राष्ट्रपतीले पदबाट मुक्त गर्न सहमति जनाउने हो यहाँ त प्रधानमन्त्रीले फोनको भरमा मैले प्रधानसेनापतिलाई पदबाट निकालीएको खबर मात्र दिएको थियो र नयाँ प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतीको जानकारी र परिपत्र बिना प्रधानमन्त्रीले आफनो स्वोविवेक लाद्नु भएको छ अनि कसरी हुन गयो त राष्ट्रपतीको मात्र "कु" गर्ने मनसाय र को बाट सुरु भएको रहेछ "कु" को थालनी ।

यदि नागरिक सर्वोच्चताको हकहितमा नारा धनकाउने हो भने एकल निर्णयको परिपाटिलाई त्यागेर दुवै जनालाई सजायको भागिदार बनाउन सक्ने खुवी हुनु पर्दछ ति मानवअधिकार कर्मी र नागरिक समाजलाई के उनिहरुले सडक तताउन गएको कृर्याकलाप सुहाउदो छ त राजनितीक पार्टिका भातृसँगठनले जसरि कुराको तारतम्बे नठहराईकन लहैलहेैमा लागेर सडकमा परेड खेल्नको लागी हो नागरिक समाज र मानव अधिकारको गठन गरेको नेपालमा । बिभिन्न जिल्लामा बाहुबलको माध्यमले सर्वसाधारणलाई गाउँ निकाला गर्ने जिउ ज्यानको सुरक्षासम्म नभएको बेलामा किन यस्तो हुन गयो भनेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बेलामा बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काममा सहभागी भएको देख्दा कस्तो खाले बुद्धि जिबीको पाठ हासिल गरेको भन्ने लाग्दछ । नागरिकको नैसर्गीक हकअधिकारको कुरा उठाएर के हेरेर बसेको छ त । ठाउँ ठाउँमा मानिसले बाच्न पाउने अधिकारसम्म हनन् भई रहेको छ । लोकतन्त्रमा अरु मानिसले आफुले रोजेको पार्टिमा लाग्नु कु हो । यो कस्तो नागरिक स्वातन्त्रता र लोकतन्त्र हो? । अरु पार्टिमा लाग्ने मानिसले गाउ समाजमा हिस्सा जमाउन नपाउने भए किन लोकतन्त्र भनेर भन्नु पर् यो त निरङकुश तन्त्र भने भई हाल्यो । अनि के हेरेर बसेका छन नागरिक समाज के को लागी गठन भएको हो । कि नागरिक समाज र मानव अधिकार बादि भनेको देशमा जसको बोल वाला छ उसैको अण्डरमा चल्ने हो भने के को लागी चाहियो । त्यसैले सच्चा देश भक्त हो भने न्याय भनेको समान दिनलाई कदम चाल्नु पर्छ नकि बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काम नगरिकन अनि मात्र नागरिक सर्वोच्चताको र मानव अधिकारको कदर गर्न सकिने छ । विभिन्न जिल्लामा हुन गई रहेको त्रासिदय अहङकार र हुङकार बनाएर गर्जनेलाई मत्तथर पार्न सक्नु पर्छ । नेपालमा भएका नागरिकले समान तरिकाले बाच्न पाउने अधिकार हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको सहि सदुपयोग गर्न विभिन्न पार्टिका नेतृत्वलाई सजक बनाउन कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ नत्र भने अन्धो र अपाङ्ग मानव अधिकार र नागरिक समाजको किन आवश्यकता पर् यो ।

'कू' को कुप्रचार र माओवादी एजेण्डा

हुन त जब कुनै राजनैतिक विषयमा टिप्पणी गरिन्छ, त्यसमा पक्ष विपक्षका तर्क देखिनु स्वाभाविक हो । तर पनि यो भन्दा पूर्वको मेरो अग्रलेख र त्यस पछिका मित्रहरूका तर्क पढेपछि , आफ्नो लेखमा पूरै विस्तारमा जान नभ्याइएका विषय र मित्रहरूका प्रश्नहरू बारेमा मात्र केही प्रति-विचार राखेको छु ।

(१) रुक्मांगत कटुवालले स्पष्टीकरण दिन पर्छ: मेरो विचारमा प्रचण्ड, बादल र कटुवाल तीन जनाले जनताका नाममा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र पर्यो भने आफ्नो स्थान छोड्नु पर्छ ।

नेपाली सेना र उसका प्रमुख रुक्मागत कटुवाल अनि माओवादीको कटुतालाई केलाउने हो भने हिजोका परस्पर युद्दरत यी दुई समूह नेपाली सेना र माओवादी छापामार एवं नेताहरूले एकापसको सम्बन्धलाई हिजोको युद्दको नजरियाबाट हेरिरहेको प्रष्ट छ । माओवादी त सत्तामा पनि आयो र उसको प्राइभेट छापामारको अभिभावक बनेर उसले आफ्नो सामरिक र राजनैतिक आधारशिलाप्रति वफादार भएको पनि देखायो, तर बदलिँदो परिवेशमा आँफू सरकार भैसके पछि सेनालाई विश्वासमा लिने पहल उसले किन गर्न चाहेन अचम्म छैन ? सरकार मातहतमा रहने सेनालाई सरकारले आदेश दिने अधिकार छ र परेको बेला उसले सेना प्रमुखसंग स्पष्टीकरण माग्न सक्छ, तर निकट अतीतको युद्दजनित तिक्तताको अनुभवले एकापसमा विश्वास गर्न नै नसक्ने अवस्थामा रहेका दुईटा आम्ने साम्नेका शक्तिलाई भिडाएर, हामीले सेनालाई मात्र दोष दिनु नितान्त पूर्वाग्रह ठहर्छ । यसको कारण के हो भने सेना र सरकारको कुरा हुँदा सरकार अभिभावक हो र उसको हात र निगाहले सरकार मातहतका सम्पूर्ण मेकानिज्महरू चलेका हुन्छन् जस मध्ये सेना पनि एक हुनसक्छ। यस्तोमा हिजोको राजनैतिक आग्रहको साँघूरो घेराबाट माथि उठेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई व्यवहार गर्न नखोज्नु तर बारम्बार आफ्ना छापामारहरू सेनामा मिसाउने कुरा र तिनलाई भत्ता, रसद पानी आदि उप्लव्ध गराउने कुरालाई मात्र प्राथामिकतामा राखेर व्यवहार गर्दा, सेनामा तिक्तता सिर्जना हुन सक्ने स्थितिको कारक अरू कोही नभएर स्वयं सरकार हैन र ?

सुनिन्छ, अहिले नेपाली सेनाको लजिस्टिक्स र सम्भार अड्डा र गारद सबैको स्थिति नाजूक र गएगुज्रेको अवस्थामा छ । सेनाका हेलिकप्टर र जहाज मध्ये एकाध मात्र काम गर्ने अवस्थाम छन् र आपतकालीन उद्दार कार्यका लागि पनि अब ऊसंग साधन र स्रोतको अभाव छ । आज जबकि राज्यकोषबाट २० औँ अरबको सम्पत्ति आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई लुटाउन प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा खर्च गराउन समिति र आयोग खडा गरी सयौँ पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्री स्तरीय सुविधाका जागिरहरू दिएर लाखौँ कार्यकर्तालाई कुणे न कुनै लाभ दिने उद्देश्यका कार्यक्रम ल्याइएका छन् तर राज्ययन्त्र भित्रका अंगअबयबहरू भने माओवादी युद्दकालीन नजरियाको कोपभाजन बनिरहेका छन् । के यो जायज हुनसक्ने कुरा हो ? यदि हो भने , यो स्पष्टीकरण देशको सरकारको नेतृत्व गरेर केवल माओवादी दम्भका भरमा सरकार हाँक्ने र हैकम लाद्ने प्रचण्ड र बादलले पहिला अनि पछि कटुवाल तीनै जनाले दिन पर्ने हो कि नेपाली जनताका नाममा ?
- हिजो कांग्रेसी शासन कालमा उनीहरुले नै सरकारका हरेक पक्षमा कांग्रेसीकरण गरे, नातावाद र कृपावाद कायम गरे भनेर नथाक्ने क्रान्तिकारीहरू त्यही कुराको निराकरण गर्न सत्तामा पुगे पछि नेपाली राजनीतिको यो कन्तविजोग किन गराएको ?

(२) सरकारले भनेको सेनाले मान्नु पर्छ : हो, तर पहिला सरकार ‘सरकार’ हुन सक्नु पर्छ:
मित्रहरू संग मेरो निष्पक्ष प्रश्न छ के अहिलेको माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वयंमा सरकार हुने प्रयत्न गरिरहेको छ ?, सरकारमा उसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छन्, तर उसका भ्रातृ संगठनहरू उद्योग, कलकारखाना, क्यासिनो, मालअड्डा, सरकारी कार्यालयदेखि विश्वविद्यालय र क्यासिनो सम्म शंकर भगवानका ६४ योगिनी पिशाच झैँ छाएका छैनन् ? । देशको गृहमन्त्री रहेका सहयात्री दलका नेताले क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गर्न नपाउने कानून उद्घोष गर्छन् तर माओवादी मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेल र उनका लाडाकूहरू क्यासिनोमा कार्वाही गरे ‘बामेको खैरियत नराख्ने’ एलान जारी गर्छन् । हिजो मात्र , माओवादी विद्यार्थी भनाउँदो एउटा झुण्ड मुलुकको एउटा गरिमा बोकेको विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर ४० औँ प्रहरीको बीचबाट त्यहाँका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षलाई कालोमोसो दलेर बाहुबल समेत प्रयोग गरी बेइजज्जत गरेको देखियो । के सरकारमा नेतृत्व गरेको पार्टीका भ्रातृसंगठनहरूको यस्तो काम कार्वाही सभ्य संसारको कुनै कुनामा कल्पना गर्न सकिन्छ ? आज मुलुकको कुन क्षेत्र छ जुन माओवादीको यो बाहुबली हिंसाबाट आक्रानत छैन ? देखाउन सक्नुहुन्छ ?

अत: कटुवाल वा सेनाले माओवादी सरकारको निर्देशन मानेन भन्ने कुरा भन्दा पनि, माओवादी सरकार सरकार बन्न सकेन, सरकारमा बसेर पनि ऊ अति गैरजिम्मेवार अराजक दस्ताहरूको संरक्षक बनिरह्यो, सरकार बन्ने ह्याउ जुटाउन सकेन भन्ने कुरा मुख्य चिन्ताको कुरा हो । अहिले सरकारमा टेक्दा त उसको गैरजिम्मेवारपना र अराजकताको यो किसिमले संरक्षक बनिरेहको छ भने भोलि सेना र अदालत जस्ता मुलुकका आधारस्तम्भमा समेत उसले एकल कब्जा जमाउने स्थति रह्यो भने, मुलुमा उसले डाँकातन्त्र र अतिवाद लाद्ने निश्चित छ भन्ने कुरा उसका कार्य र व्यवहारले देखिइरह्यो भन्ने चिन्ता अन्य स्वतन्त्र विचार र राजनैतिक सोच राख्नेहरूले लिएको मात्र हो । माओवादीले सत्ता सञ्चालन गरोस् , तर उसको सत्ता वा सरकारले , कुनै पनि सभ्य सत्ता र सरकारले गर्ने काम , आनी- बानी र व्यवहारहरू पहिला अपनाउन सिकोस् वा सकोस् भन्ने अपेक्षा अरूहरूको हो ।

अहिलेको संक्रमणको माहौलमा माओवादीले वातावरण सहज बनाउन पहल गरेर मात्र काम गर्न सिक्नु पर्दैन र ?, के अहिलेको परिस्थिति हिजोको दलगत समीकरणले गर्ने सत्ता परिवर्तनको अभ्यासमा केही फरक छैन ? हामी नया युगको निर्माण, समावेशी राजनीति र हिजोका खराबीलाई हटाएर नया नेपालको निर्माणमा अघि बढेका हौँ भने माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका निर्णयहरू, देखाइरहेका व्यवहारहरू, उसले दावा गरेका वाचाहरू, उसका मातहतका संघ संगठनहरूको कार्यव्यवहारहरूले माओवादी नीतिमा सबैलाई आश्वस्त पार्ने खालका छन् ? के अहिलेको तरल माहौललाई माओवादीले आफ्नो राजनैतिक बाटोका लागि एकलौटी प्रयोग गर्न खोज्यो भनेर अरूले खबरदारी गरिरहँदा , माओवादीले अरूलाई आफ्ना काम र व्यवहार मार्फत आश्वस्त पार्नु पर्ने दरकार रहन्न ?

मेरो विचारमा नेपाली अहिलेको नेपालमा कुनै पनि गैरमाओवादी चिन्तन बोकेको मान्छेको बुझाइमा सेनाको सैनिक ‘कू’ को खतरा भन्दा, माओवादी एकाधिकारवादी उद्देश्यबाट डराउनु पर्ने स्थिति बढी टड्कारो छ । किनभने उनीहरूले नै भनिरहेका छन् , ‘हाम्रो उद्देश्य हाम्रो एकाधिकारको राजनैतिक व्यवस्था हो’ । अब । हामी कसैले उनीहरूले अधिनायकवाद लाद्न सक्दैनन् भनेर मात्र के फरक पर्छ र ? राजतन्त्र बिनाको अहिलेको नेपालमा सेनाले कसका लागि किन सत्ता टेकओबर गरिदिनु पर्ने छ ? उसले केवल चाहेको हुनसक्छ, सेनाको शुद्दता र गैरराजनैतिक चरित्रमाथि धावा बोलेर कसैको पक्षमा नेपाली सेनाको हाइज्याक नगरियोस् ।

यो लेख शुरू गरेपछि, कान्तिपुरमा प्रकाशित सुधिर सर्माको आर्मी ‘कू’ को हल्ला पनि माओवादीको प्रायोजनमा चलाइएको कुरा माओवादी दावाबाट प्रष्टिइसकेको छ । सरकार सञ्चालन गर्दै भएर पनि सरकार मातहतको सेनालाई निरन्तर बिच्काएर, त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अनि अमूर्त ‘जनताको’ दुहाइ दिएर केवल आफ्नो एकल एजेण्डालाई देशको बनाउन खोज्ने चालबाजीले मुलुक बन्छ भन्ने दिवास्वप्नबाट मुक्त भएर, मुलुकमा सर्वपक्षीय सहमतिको बाटो खोजिएन भने , देश अरूको क्रिडाभूमि बन्ने निश्चित छ ।


हिजो टुँडिखेलबाट कुर्लेर “को हो त्यो कटुवाल” भनेर कराउने प्रचण्डले आँफू देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि माओवादी छापामारको नेता मात्र नभएर, सबै देशवासीको अभिभावक बन्न प्रयत्न गरेर, रक्षा र संरक्षण दिन सक्ने सामर्थ्य बनाउन सक्नु पर्छ । अरूलाई गाली गर्दा “ यो देश तिनीहरूका बाउको विर्ता हो?” भनेर अश्लील ढंगले गला फोरेर चिच्च्याउने प्रचण्डले यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि यो भनाइ उनी स्वयंका लागि पनि उत्तिकै १००% लागू हुन्छ । किनभने यो मुलुक अरू कसैका बाउको विर्ता हैन भने प्रचण्डका बाउको विर्ता पनि हुन सक्दैन नि ! हैन र ?


अन्त्यमा, त्रिभूवन विश्वविध्यालयका उपकूलपति र शिक्षाध्यक्षमाथि गरिएको माओवादी दुष्कार्यको निन्दा गर्दछु ।

समान शिक्षा, अर्थमन्त्रीको सोच र ‘विष्फोट’ ।

नेपाललाई १० बर्षमा १० हजार किलोवाट बिजुली निकालेर उज्यालो र समृद्ध देश बानाउने नाराका साथ अगी बढेका माओबादी सरकारका एकजना प्रभावशाली नेता र हालका अर्थमन्त्रीले हिजो ‘अबका दिनमा सरकारी तलब खानेका छोराछोरीले “बोर्डिङ स्कुल”मा पढन नपाउने’ भन्ने यौटा गज्जबको नीति निर्माण हुन लागेको जानाकारी गराउनु भएको छ ।

कुरोको चुरो शुरु गर्नु अगाडि पहिला त मलाई यो नेपालको परिप्रेक्षमा यो “बोर्डिङ स्कुल” भन्ने शब्दको अर्थ नै अहिले सम्म प्रष्ट छैन

शब्दकोषहरु पल्टाएर हेर्दा boarding school भन्नाले “A private school where students are lodged and fed as well as taught” भन्ने बुझिन्छ। विकिपेडियामा हेर्ने हो भने त अझ “...the word 'boarding' in this sense means providing food and lodging.” भनेर बोर्डिङ स्कुल भन्नाले ‘आवासीय स्कुल’ वा अझ प्रष्ट गर्दा ‘पढने-बस्ने-खाने’ स्कुल भन्ने बुझिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा भने २-३ वटा अंग्रेजीका किताब पढाउने निजि बिद्यालय सबैलाई (आबासीय सुबिधा भए वा नभए पनि) ‘होलसेल’ मै “बोर्डीङ स्कुल” भनिन्छ ।

बोर्डीङ स्कुलको अबधारणालाई हेर्ने हो भने हामीकहाँ रहेका कतिपय “बोर्डीङ स्कुल” बास्तबमा बोर्डीङ स्कुल नै होईनन्। त्यसैले हाम्रा अर्थमन्त्रीले कस्ता खाले स्कुलमा सरकारी तलब खानेले छोराछोरी पढाउन नपाउने गर्न लाग्नु भएको हो बुझ्नै पनि गाह्रो छ । तर कुरा जे भए पनि अब ‘सरकारी तलब खानेका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमै पढनु पर्ने भो’ भन्दा चाहि मन्त्रीज्युको भाव बुझ्न सकिन्छ ।

अब लागौं यस्तो व्यबस्था गर्नु पर्ने कारणतर्फ, मन्त्रीजूको विचारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निजी शिक्षण संस्था खोल्ने र तिनमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेको र त्यसले गर्दा सरकारी शिक्षण संस्थाको शैक्षकस्तर खस्कने गरेको छ’ रे! । गज्जबको सोच छ !! अनी गज्जबको छ आँकडा पनि!!, देसमा कतिजना त्यस्ता व्यक्ति होलान जो आफ्ना बच्चाबच्चीकोलागि आफैं स्कुल खोल्न सक्षम होलान । फेरी कसैले निजी स्कुल खोल्दैमा कसरी सरकारी स्कुलको स्तर कसरी खस्कन्छ ?, सोचिनसक्नु छ ।

शिक्षामा एकरुपता ल्याउने माओबादिका गफहरु १० बर्ष अगाडि देखि नै सुनिदैं आएको हो र अझै पनि ´फेरि पनि गरीब र धनीले पढ्ने शिक्षा फरक रह्यो भने यहाँ ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छ´ भन्ने अभीव्यक्ति दिन मन्त्रीज्यू पछाडी पर्नु भएको छैन । अब के त ? यो ‘विष्फोट’ बाट जोगाउन सबै निजी स्कुल बन्द गर्ने त?, कि निजि स्कुलाई पनि स्तरीय शिक्षा दिन बन्द गर्न आदेश दिने?। उहाँकै बिचार अनुसार सबैलाई एकै किसिमका शिक्षा दिने हो भने यो दुई बाहेक अर्को तेस्रो विकल्प छँदा पनि छैन ।

सरकारी स्कुलको स्तर खस्कनुमा निजीस्कुलको कुनै हात छैन, यसकालागी हालसम्मका हाम्रा शिक्षा नीति नै जिम्मेबार छन । कुनै यौटा निकायमा समस्या देखा परेपछि, समस्या निराकारण गर्ने कि त्यो समस्याले अछुतो रहेको निकायहरुलाई बन्द गर्ने ?।, यो कुनै पनि विचारवान व्यक्तिलाई सोध्नु पर्ने प्रश्‍न पक्कै होईन होला। त्यसैले सरकारले सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, जसको लागि:

शिक्षकरुलाई तालिम आदिको व्यबस्था गर्ने

पाठ्यक्रममा क्रमिक सुधार गर्दै लाने

सरकारी स्कुललाई सकेसम्म सुबिधासम्पन्न बनाउने

सरकारी स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीलाई सकेसम्म बढि सुबिधा उपलब्ध गराएर योग्य व्यक्तिहरुलाई सो सेवामा आकर्षित गर्ने आदी धेरै कार्य गर्न सकिन्छ ।

सरकारी कर्मचारी वा सरकारी लाभको पद धारण गरेकालाई आफ्ना बालबच्चा सरकारी स्कुलमै पढाउनु पर्ने हावादारी नीयम बनाएर न त सरकारी स्कुलको स्तर उठछ, न त हाम्रो देसमा यो नीयमको कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सरकारी र निजी स्कुलमा गुणस्तरीय भिन्नता छन, तर यस अबस्थामा सरकारी स्कुलको स्तर उठाएर तिनलाई निजि बिद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लाएक बनाउने कि, निजि बिद्यालयलाई पनि सरकारी स्तरमा झार्ने ? यो प्रश्‍न पनि विवेकशील व्यक्तिलाई सोध्नै नहुने प्रश्‍न हो । खाली ‘केहि गर्दैछौं’ भन्ने देखाउनलाई मात्रै वा समानता को ढ्याङ्रो ठोक्नलाई यो नीति ल्याउन लागिएको हो त्यो त मन्त्रीज्यू र यसका नीति निर्मातालाई मात्रै थाहा होला तर सोचको क्षणीक ‘उठान’ को प्रभावमा आएर गर्न लागीएको यो निर्णयले सहमति भन्दा बिबाद र सुधार भन्दा बिगार नै बढि गर्नेमा भने कुनै सन्देह छैन ।

अन्तमा सरकारी स्कुल र निजि स्कुलमा स्तरीय भिन्नता छँदा ‘विष्फोट’ हुने देशमा भोलीको दिनमा सरकारी अस्पताल र निजी चीकित्सालयको सेवा र गुणस्तरको भिन्नताले पनि ‘विष्फोट’ होलान । सरकारी बैंक र निजि बैंकको सेवा र सुबिधामा फरक आँउदा पनि ‘विष्फोट’ होलान । सरकारी उद्योग र निजि उद्योगको आर्थीक असमानताले पनि ‘विष्फोट’ होलान। अनी त्यस्तो बेलामा के गर्ने?, सरकारी कर्मचारीले कमाएको पैसा सरकारी बैंकमा मात्रै राख्‍न पाउने , बिरामी भएमा सरकारी अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्न पाउने, कुनै पनि सामान वा सेवा चाहिएमा पनि सरकारी उत्पादन वा सेवामुखी निकायमा मात्रै भर पर्नु पर्ने?। साझाकै बस बाहेक अरुमा सबारी गर्न नपाउने, नेपाल एयरलाईन्स बाहेकका अरु बिमानमा चढन नपाउने ?।

मन्त्रीज्यू निजी संरचनालाई हल्लाउने हैन, सरकारी निकायलाई मजबुत गर्ने तर्फ लाग्नुहोस, बोर्डिङ स्कुलको स्तरमा अंकुश लगाउने हैन सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार्न लाग्नुहोस। जनताले पक्कै साथ दिनेछन । समानता र स्वतन्त्रता संगै जान मुश्किल हुन्छ । त्यसैले समानताको नाममा आफनो योग्यता र आर्थिक क्षमताले भ्याउने स्कुल छान्ने स्वतन्त्रतामा ठाडो अंकुश नलागाउनुहोस । हैन महंगा निजि बिद्यालय ( ओहो ! ‘बोर्डिङ स्कुल’ भन्नु पर्छ क्यार ! ) मा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा आर्थिक हिनामिना गर्छन र यसरी उनिहरुलाई सरकारी स्कुलमै पढन बाध्य गरेपछी भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने विचार हो भने यो मैले आजसम्ममै सुनेको सबैभन्दा हाँस उठने ठट्टा हो ।

हेर्नूस् त मुलुकमा अपराधीकरणको सरकारीकरण हुँदै कानूनको धज्जी उडेको

WITHDRAWAL OF 349 CRIMINAL CASES

Among the beneficiaries: 131 murderers, 4 rapists

Panchthar—8	Morang—2
Dhankuta—7	Sankhuwasabha—2
Siraha—1	Rautahat—4 (rape)
Gorkha—60	Rolpa—5
Banke—1	Dailekh—7
Surkhet—6	Humla—11
Kailali—2	Kanchanpur—3

यसो त मुलुकबाट हरबखत प्रेषित भैरहेन नकारात्मक समाचारहरू पढ्न र सुन्न नपरोस् भनेर भगवानसंग कामना नगरेको पनि हैन । तर, एउटा नेपाली भएर यस्तो कल्पना गर्नु दिवास्वप्न देख्नु सरह हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि , मनले असल कामना राख्न र सोच्न छाड्दो रहेनछ । मुलुकभित्र बडेबडे परिवर्तन हुँदै गर्दा नराम्रा कुरा , व्यवहार र कामहरूको क्रमश: अस्त हुँदै जाला भन्ने सोचिएको थियो । कथित क्रान्तिकारीहरूको सत्तारोहण भएपछि त नेपाली राज्यसत्ता र मेशिनरी भित्र रहेका फोहर र रोगहरूको निदान होला भन्ने कुरा अरूले जस्तै मैले पनि सोचेको थिएँ तर दिन बित्ने क्रमसंगै नेपालको भाग्य खराब, खराबतर र खराबतम बन्ने दिशा उन्मूख भएको लाग्दैछ । लाग्छ, प्रचण्डलाई कानूनको शासन भन्ने शव्दप्रति सख्त घृणा छ । त्यसैले उनी चाहन्छन् सबै अपराधी, हत्यारा र बलत्कारीहरूलाई अभयदान दिनुपर्छ र तिनीहरूको एकल संरक्षक माओवादी पार्टी बन्नु पर्छ । व्यवहारमा यसो गर्ने दल र सरकारले कसरी देशमा सुरक्षा, शान्ति र निर्भयताको वातावरण कायम होवस् भन्ने चाहला र ?

आजको माइरिपब्लिका डट कमको वेब संस्करण पढ्दा शिर्षकमा माथिको कुरा फेला पर्‍यो । यो पहिलो गासको झिंगा जस्तै मेरो आजको दिनको लागि । समाचाररले भन्छ , माओवादी नेतृत्वको गणतान्त्रीक सरकारले देशभरिका जेलमा रहेका , सजाय भोग्दै कैदी जीवन बिताएका सम्पूर्ण अपराधी र बलत्कारीको मसिहा बन्ने इच्छा राखेछ र तिनीहरूलाई रिहा गर्ने अति ठूलो गणतान्त्रिक काम पो गरेको रहेछ बिगत केही महिनाका अवधिमा ।

केही समय अघि रेडियो र टेलिभिजनबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा कामरेड प्रचण्डले वहाँको स्वाभाविक भावुक रुञ्चे शैलिमा भनेका थिए - हामीले केही गर्नै सकेका छैनौँ । आँफु प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि आफ्नो पहिलो क्याबिनेट बैठकमा देश भरिका जेलहरू खालि गर्ने प्रस्ताव लैजाने प्रचण्डले केही समयपछि, जेलमा सडेका अपराधी, हत्यारा वा बलत्कारीको मुक्तिका लागि अवश्य केही गर्लान होला भन्ने कुराको लख काट्नेहरूको शंका आखिरमा सही साबित गरिदिएका छन् ।

यस्तो लाग्छ माओवादी दल र उसको सरकारलाई फेरि अर्को चुनाब दुई तिहाइ मतका साथ जित्नका लागि धेरै मान्छेको खाँचो छ । उसलाई यो पनि थाहा छ कि सभ्य र सामन्य नागरिकले दिने भनेको एक मत हो र तिनिहरू डरको वातावरण भएमा निर्वाचन केन्द्रसम्म जाने साहस पनि राख्दैनन् । अपराधी र हत्याराहरूले डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर सारा गाउँभरिको मतलाई एकातर्फ सोहोर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्ने भएकाले , यिनको मन जित्न र यिनलाई आफ्नो बनाउन यिनको कल्याणमा माओवादीले अहिलेको शक्ति लगानी गरेको हुनसक्छ । हैनभने के सबै जेलभरिका दूर्नाम अपराधीहरू माओवादीका आफ्ना कार्यकर्ता नै थिए र उसले यिनको रिहाइका लागि यत्रो कथित जनयुद्दको बल लगानी गर्नु परिरहेको छ ?

जे होस् यो र यस्तै उदाहरणहरू देख्दा , नया नेपालको रूपरेखा कता डोरिँदैछ भन्ने कुराको आँकलन गर्न कसैलाई गाह्रो पर्ने भने देखिन्न ।

धमला, प्रेसमाथि हमला र अपराध संरक्षण

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कुनै अभियुक्तको अभीयोग प्रमाणित हुनु अघि र अदालतले आफ्नो राय दिनु अगाडी नै अभीयुक्तलाई निर्दोष साबित गर्नेहरुको लाईन लाग्ने गर्छ ।

गज्जब छ हाम्रो देश !, बस लुटने डाँका, सुन भीत्र्याउने तस्कर वा रंगेहात समातीएको आतंककारीनै किन नहोस, यदि उलसे कुनै दलको झोला, झण्डा वा डण्डा समातेको छ भने त्यो दलका ठूला भन्दा ठूला दिग्गज र बरिष्ट नेता पनि तिनका बचाउकोलागी यसरी लागि पर्छ मानौं त्यहि एकजना अभियुक्तमा देशको अस्मिता टिकेको छ ।

यसो त अदालतमा विचाराधिन भएको कुनै पनि मुद्दाका बारेमा राजनैतिक बृत्तबाट टिका टिप्पणी हुनु आफैमा गलत कुरा हो, त्यसमाथी पनि घामभन्दा प्रष्ट प्रमाणलाई पाखा लगाएर त्यसको विल्कुल बिपरीत अभियुक्तका सम्बन्धमा हुनसक्ने आदेशलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने वा दबाब दिने खालका वक्तव्यबाजी गरेर हाम्रा नेताहरु कहिल्यै थाक्दैनन।

यत्ती भुमिका पढ्दा सायद कुरा प्रष्ट भैसकेको हुनुपर्छ, यस पटक कुरा ऋषि धमला नामधारी र पत्रकारीताको आडमा आतंकमा संलग्न व्यक्तिको वारेमा हो । म उनलाई ‘आतंककारी’ नै भन्छु, कारण जसरी अपराध पनि त्यसको प्रकृति अनुसार फरक फरक हुन्छ त्यसैगरी आतंक पनि थरी थरीका हुन्छन। उनी माथी हतियार र विष्फोटको अभियोग सिद्द हुन्छ हुदैंन त्यसमा नेपाल पुलीसको सोच, समझ रणनीति र अदालतको निस्पक्षता आदी कारणले भुमिका खेल्लान, तर यदी उनी चंदा आतंक र सोसंग सम्बन्धित ठगी र असुलीको ईल्जामबाट पनि मुक्त भए भने चाहि त्यो न्याय पालीकाको मात्रै हैन सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनताको हार हुनेछ ।

गएको हप्ता धमला समातीए, समातिनु पर्ने थियो समातीए। तर त्यसको लगत्तै आफूलाई देशको सर्बशक्तिमान सम्झने कोईराला परिवारको एकजना नेताको देनकोलागी आजिवन व्याज खाएर बसेका नेताले वक्तव्य दिए ‘यो प्रेसमाथिको आक्रमण हो ! ’ ।

नेपाल प्रहरीले हालसम्म सार्बजनीक गरेका सबै प्रमाणहरु हेर्दा र सुन्दा यस अपराधमा यि धमला मुछीएका होईनन, प्रमुख भुमीका निर्बाह गर्थे भन्नेमा कसैलाई शंका बाँकि रहदैन। तर यहि ईश्युलाई ठुलो बनाएर ‘जाते-जाते’ एक पटक फेरी ‘राज’ गर्ने मनाशयले हो वा लहरो तान्दा परो गर्जने डरले हो गिरिजाले त्यतिले मात्रै नपुगेर प्रेसलाई सो मुद्दा नियोजित भएको समेत भन्न बाँकी राखेनन् । देशलाई कानुनी राज र सुशासनमा डोहर्‍याउने जिम्मा लिएर बसेका नेताका यो कुरा सुनेर जनताले पुर्पुरोमा हात राख्‍ने बाहेक अरु गर्न सक्ने केहि थिएन ।

धमिराले खाएको बुद्धि र कुर्सीप्रतिको अत्यधिक हवसका कारण गिरिजाले सो विचार व्यक्त गरेको ठहर गरे सबैकुरा देखेका र सुनेका सबैले ।

त्यहि बिचमा केहि धुपौरे र केही आसेपासेले सायद उनकै ईशारमा यि आतंकिलाई निर्दोष साबित गर्ने जेहाद पनि छेडे नेपालमा । हुन त यो बिचमा तिनलाई अपराधि प्रमाणीत गर्ने अन्य प्रमाण र उनलाई अन्य मुद्दामा ‘पोल्ने’ को पनि कमि नरहेको समाचारले देखाउँदै छ ।

गिरिजाको अभिव्यक्ति पुरानो हुन नपाउँदै ´उनीमाथि लागेको अभियोग प्रमाणित नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो।´ भन्दै आज फेरी अर्को बक्तव्य आएको छ हाम्रा बहालवाला गृहमन्त्रीको । गज्जबको तर बुझीनसक्नुको चाहना छ हाम्रा गृह मन्त्रीको । शान्ति शुरक्षाको बागडोर सम्हालेर देशमा अमन चैन दिने ठेक्का लिएर बसेको यौटा मन्त्री कुनै संकोच र शरम बिना सिधै यौटा अपराधिलाई बाईज्जत वरी गर्न आतुर छन । बामेले के कस्तो अबस्थामा यो अन्तर्मनको आंकाक्षा जनासमु ल्याए त्यो त थाहा छैन तर जे जस्तो परिस्थितिमा बोलेको भएपनि देशको गृहमन्त्रीको हैसियतले बोल्नै नहुने कुरा थियो यो ।

यस्ता बक्तव्यले पक्कै पनि धमला र धमलाजस्तै देशको अस्मिता र जनताको सम्पतीमा हमला गर्नेहरुलाई ठुलो प्रोत्साहनको मिलेको हुनुपर्छ । उनको यो महावाक्य सुनेर देशभरका अपराधिहरुमा शक्ति संचार मात्रै भएन होला, सबै चोर–डाँका, फटाहा र अपराधिहरुका छाती आफूमाथि पनि कसैको संरक्षणको हात छ भनेर गर्वले चौंडा भए होलान र ३-४ दिन पछाडीको ‘भ्यालेन्टाईन्स डे’ अग्रिम रुपमै मनाउन व्यस्त भए होलान तिनिहरु ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैनै यसरी एकजना बदनाम आतंकीलाई साधु साबित गरी जोगाउन लागेपछि यिनिमाथि लागाईएका मुद्दामा कति प्रभाव पर्छ र यो मुद्दा कसरी अगाडी बढ्छ सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर कुनै जमानामा भौतिक कारबाहिको नाममा ठाउँ-कुठाउँ र जसलाई पनि गोली हान्दै हिडंने माओबादीलाई समेत उल्टै गोली हान्ने अर्को समुह जन्मि सकेको बेलामा यस्ता अपराधिलाई बचाउने कार्यले अन्तत्वगत्वा ति बचाउनेलाई पनि प्रतिकूल असर मात्रै गर्नेछ भन्ने चाहि यिनका कुहिएका दिमागमा कहिले घुस्ने होलान?।

प्रम प्रचण्डलाइ नया गाडी चाहीएकै हो त?

आज सांझ नेपालको खबर जानुँ भनेर नेपाली पत्र पत्रिका भित्र छिरेको, प्रमलाइ नया गाडी किनिएको खबरले समाचार तातेको रहेछ। माओबादीको संस्कार देखेर तिन छक पर्ने मलाइ यो गाडी प्रकरणले चार छक चाहीं पारेन। जुन कुरा पनि रबर झै मर्‍याक मुरुक पारेर जोडदारका साथ सहि रुपमा देखाउने कमरेडहरुको शैली सधै उही हुने गर्छ। त्यसैले एक करोडको गाडी किन किने होला भनेर सोच्न तिर लागिन। घडी र पलगंको कहानी झै गरेर १-२ महिना पछि भाषणमा प्रचण्डले नै कमिडी गर्दै खुलाउने छन नया गाडीको कथा। त्यसैले प्रचण्डको नया गाडीलाइ अरुकै आखाले हेर्दैछु।

यो खबर अरुले नै पत्ता लगाएर हो या के हो, कान्तीपुर र हिमाल खबर यो खबरबाट बेखबर रहेछन। नेपाल समाचार पत्रले पनि चासो देखाएनछ यो खबरमा। सायद सन्ध्याकालीनले स्कुप मारी सक्योहोला। नेपाली भाषाको पहिलो वेव पत्रिकाले स्वकीय सचीबको गोली काण्ड लेखे पनि गाडीको खबरलाइ वास्ता गरेनछ। तर नेपाली भाषाको पहिलो ब्लग माइसंसारले भने मर्सिडिज सहित ३ वटा गाडी हुंदा हुंदै चौथो गाडी ल्याएर देशमा चमत्कार गर्न नसके पनि आफ्नो जिवनमा चमत्कार गर्ने प्रयास गरेको भनेको छ। अनावश्यक खर्च गरे कारबाही गर्ने भनेर गरेको निर्णय अब प्रमलाइ नै लागु हुन्छ त माइसंसारले प्रश्न गरेको छ। हाम्रो ब्लगले भने काम नगरी मामको टुंगो नहुने सर्वहारा वर्गका नेताको सौख पचास हजारको घडी,२ लाखको खाटहूदै करोडको गाडीमा सोझिएको छ। गाडी किनेको कुरालाइ हाम्रो ब्लगले पेच हान्दै भनेका छ "सायद कतै कुनै छाप्रोमा सर्वहाराहरु दगंदास मुडमा टिप्पणि गरिरहेका हुनसक्छन-यि नोकरशाही विदेशीका दलाल, विस्तारवादीका एजेन्ट पुजीपतिवर्गहरु हाम्रा नेताले एउटा फुच्चे गाडि चढ्न लागेको पनि सहन सकेनन"।

नया पत्रिकाले भनेको छ कल्कत्तामा आइसकेको खरानी रंगको टोयटा लेन्डक्रुजर फाल्गुन १२ सम्ममा प्रचण्डले चढ्नेछन। यो गाडीको फीचरमा बाटो देखिने क्यमेरा,रिमोट बटन भएको ढोका आदी भनेर लेखिएको छ। हुन त यस्तो फीचर बिदेशमा साधरण गाडीमा भए पनि दुइवटा मर्सिडिज, नया टोयटा गाडीहुंदा हुंदै यो नया गाडी अती अनावश्यक भनेर नया पत्रिकाले लेखेको छ। यो गाडीको बारेमा जानकारी यो लिंकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा यस्को दाम ६५ हजार अमेरीकी डलर भनिएको छ।

मैले त अरुकै आंखाबाट हेरे प्रचण्डको नया गाडी, पाठकहरु तपाइ आफ्नै आंखाबाट हेर्नहोस कस्तो लाग्यो त प्रचण्डको नया गाडी? उनलाइ यो गाडी चाहीएकै हो त?

कामरेडको बन्दुके कंम्पन !

पहिला बिध्वंसकारी हुदैं आतंककारी सम्मको बिल्ला पाएका, अनि पछि भने क्रान्तिकारीको धार समाएर गणतन्त्रकारी हुँदै सरकारी भएका हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आजकल चिन्ता छ रे ।

क्रान्तिकारी सोचको प्रभावकारी परिचालन गरेर नेपाललाई चमत्कारी बिकास गर्छु भन्दै हिडंने मान्छे आजकल नेपालको राजनेताहरुले सधैं बोल्दै आएका र आफ्नो नालायकीपन लुकाउन सबैले प्रयोग गर्ने पुरानो वाक्यांस प्रयोग गर्देछन " … के गर्ने ? काम गर्न त खोजेको हो नि! विदेशी षडयन्त्रकारीले गर्नै दिंदैनन। "

कुनैबेला 'अब हामि आयौं, दश बर्षमा नेपालले युगान्तकारी लक्ष हासिल गर्छ' भन्दै हिंडने मान्छेको यो लाचारी र र बिलम्बकारी बचन सुनेर जनता पनि अकमक्क परेका छन।

त्यसो त, बेला-कुबेला बर्बराउने र कहिले आफ्नै त कहिले अमेरीकी कुटनीतीज्ञको हत्याको योजना बनेको जस्ता हल्ला फैलाएर एकचोटी त 'त्रिशुल बाबा-२' को उपनाम समेत पाएका हुन उनले। अनी उनका केहि धूँवादार वक्तव्यलाई ठट्टा सम्झेर हाँस्ने बानि पनि परिसकेको छ नेपाली जनताहरुलाई । तर हालै केहि समय यता भने केहि दिनको अन्तरालमै फरक फरक वक्तव्य दिएर उनी जनता हँसाउने हैन तर्साउने काममा लागेका छन।

उनको वक्तव्य सुनेर हाल देशमा दुईथरी सनसनी फैलिएको छ । एकथरी मानिसहरु उनको यो वक्तव्यलाई पुरानै ठट्टाका नया 'कडी' सम्झेर बस्दैछन भने केहि भने हतप्रद: भएका छन। कारण, उनको नया वक्तव्य पहिलेको भन्दा पनि अझै भारि-भरकम छ। अझ सिधै भन्ने हो भने उनको यसपालाको वक्तव्य, वक्तव्य कम, धम्की बढि छ। त्यो पनि हतियार उठाउने धम्की।

सरकारमा आफैं छन र फेरि आफैं हतियार उठाउने धम्की पनि दिदैंछन हाम्रा जननेता, गज्जव छ! यो हतियार कस्को बिरोधमा उठाउन लागेको हो सामान्य सोचको मान्छेले बुझ्न कठिन छ ।

केहि महिनाको सरकारी कुर्सीको आरोहण पछि नै कामरेडहरुको चमत्कारी गफका घैंटो फुटि सकेको प्रष्ट भएको छ र उनका हालैका दिग्भ्रमित वक्तव्यहरु केलाएर हेरेमा गनतन्त्रका पूजारीहरु गणतन्त्र हाँक्न नसक्ने प्रष्ट भैसकेको छ ।

अबका दिनमा पनि ‘विदेशीले काम गर्न दिएनन’, ‘सहयात्रीले सहयोग गरेनन्’ भन्ने सढे-गलेका बासी वक्तव्य दिएर आफनो नालायकिपन छुपाउने प्रयास नगर्दानै कामरडहरुको हित हुने देखीन्छ । त्यस्तै कुरालाई छुट दिने हो भने ज्ञानेन्द्रले पनि एकताका "विदेशी पैसाको बाढी" आएको कुरा बताएका थिए र उनलाईनै बाढि पैह्रो रोकीएपछि फेरी देश चलाउन दिए वा ‘बाँध’ बाँधेर काम चलाउन दिएको भए नि हुन्थ्यो नि! , अझ अगाडी जाने हो भने पन्चेहरुले पनि मुखले त देश बनाउँछौं भनेकै थिए क्यार ! उनिहरुले पनि विभीन्न कारणबस बनाउन पाएनन् होला। उनिहरुलाई नै निरन्तरता दिएको भए पनि हुन्थ्यो नी।

समष्टिमा जनतालाई अब 'परिणाम' चाहिएको छ, कसैको गन्थन वा हुत्तिहारापन लुकाउने शब्दजालको वक्तव्य हैन। हजारौं जिवनको वलिदान र बर्षौं को प्रतिक्षा पछि देशमा गणतन्त्र आएको छ । अब फेरि पनि कसैले जनतालाई शब्दजालले भुलाउँला, आफ्नो अकर्मण्यतालाई विभिन्न आन्तरीक वा वाह्य समस्याको पुरानो पर्दा लटकाएर लुकाउँला भनेर नसोच्दैमा राम्रो होला ।

सत्तामा बस्ने रहर मात्रै छ तर देश चलाउने हुत्ती छैन भने योग्यलाई सत्ता छाड्न प्रजातन्त्रमा कहिल्यै छेकवार छैन । हैन, फेरी पनि छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने युक्तिको लागी कामरेडद्वारा यो हतियार उठाउने धम्की दिएको हो भने यसले उनिहरुको खोक्रो आदर्श, कार्यकुशलता, क्षमता र योग्यतालाई झनै नङ्याउने निश्चित छ ।

माओवादी उपयोगिताबाद र कांग्रेसको दौडाह

शेखर ढुङ्गेल

उपयोगिता अनि भड्काउ रणनीति अपनाई आफु इतर उभिएका सम्पूर्ण राजनैतिक धारलाई फकाउँदै, उचाल्दै र पछार्दै सत्ता प्राप्त गर्न सफल भएको माओवादीलाई थाहा छ सरकार चलाउनु र आफ्नो बर्चस्व कायम राख्नु फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा गाह्रो छ । त्यसो भनेर माओवादी नेतृत्व अव आफ्नो जनयुध्दताकाका प्रतिबध्दता जनसेना एबं कार्यकर्तालाई छोडेर एमालेको बाटोमा अवतरण गर्ने घातक काम गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले फुटाउ र राज गरु भन्ने पुरानै सिध्दान्तको उपयोगबाट अगाडि बढ्ने संकेत गर्दैछ ।

माओवादीले एमालेबाट आफु पक्षीय इतरलाई अनि हिजोसम्म कट्टर दुश्मन मानेको राजावादी पक्षधर हस्तीहरुलाई हरियो घाँस देखाउँदैछ । माओवादीले यसो गर्नुको पछाडि उनीहरुको अनुभव उपयोग गर्ने भन्दा पनि कांग्रेस-एमाले वा कांग्रेस र अन्य संसदवादी दलहरुलाई सामिप्य हुन नदिनु हो । माओवादीभित्र अविश्वास भ्रम अनि विवादको अझै डर भनेको कतै कांग्रेस-तीनैथरि राजाबादी दलहरु र स-साना दललाई एकत्रित गरी शक्तिशाली नबनोस् । त्यसो भएमा माओवादीले आजसम्म प्रयोग गरेको रणनीति असफल बन्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत प्रजातान्त्रिक मोर्चाको साथ दिनेछ ।

माओवादीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि बिभिन्न गोप्य एवं सार्वजनिक कृयाकलापले भारत र अमेरिका झस्किसकेका छन् । माओवादीले दर्जनौं शान्ति सम्झौतामा गरेका प्रतिबध्दता पुरा गरेको छैन । माओवादीले जबर्जस्ती कब्जा गरेका सम्पत्तिको बदला सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेर उल्टो देश लुट्ने उद्घोष गर्दैछ । चीनसित माओवादीको बढ्दो सामिप्य, पासाङ्लाई प्रधानसेनापति बनाउने र चीनमा उसलाई बिशेष तालिमको चर्चा, मन्त्रीहरुको गोप्य चीन भ्रमण र भेटघाटले भारत अमेरिका झस्केका हुन्- कतै चीनले बर्मालाई बाजले छोपेझैं छोपेर अमेरिका र भारतको छायाँसमेत पर्न नदिए झैं नेपाललाई चीनले त्यस्तै बनाउने त होइन भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई बढेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा माओवादीको लागि कांग्रेस इतरका स-साना दललगायत पूर्व दरबारिया र शैनिक अनि कर्मचारीको सहयोग प्राप्त गर्नु आवश्यक छ । जोसित कांग्रेसले ऐतिहासिक भूल गरी दुश्मनी बढाएको छ । पूर्व राजावादीहरु राजसंस्था खत्तम हुनुमा माओवादीभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री कोइराला नै बढी दोषी देख्दछन् । बयोबृध्द नेता कोइरालाले राष्ट्रपति बन्ने लालचमा अन्तमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई धोका दिएको भन्ने एबं विश्वास गर्नेको संख्या ठूलै छ । अर्का बृध्द नेता श्रीभद्र शर्मा भन्नुहुन्छः प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका लागि वीपीले राजासित सम्झौता गर्नु उचित देख्दथे भने गिरिजाले माओवादीसित सम्बन्ध बढाएको परिणाम देखिएको छ ।

त्यसै माओवादीले १० वर्षे ४० वर्षे योजना अघि सारेका छैनन् । त्यसभित्र ठूलै ग्य्राण्ड डिजाइनको अनुमान गरिएको छ । माओवादीले परम्परागत संसदवादी व्यवस्था वा माओको कम्युनिष्ट व्यवस्था दुबै असान्दर्भिक बताउनुको बीचको व्यवस्था कतै बर्माको स्वरुप त होइन जेहोस् माओवादी तत्कालै र सजिलै अव सत्ताबाट अवतरण गर्नेवाला छैन । चीनमार्फत अमेरिका र भारतको विरुध्द ढालको तर्जुमा गरिसकेको हो भने अधिनायकवादी शासनको गन्ध आएको मान्नुपर्छ । बचन प्रतिबध्दता दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी रणनीतिको अगाडि रुकावट बन्न कोही सकेका छैनन् । माओवादी आफु सृदृढ हुन अन्य दलका सदस्यलाई फकाउने अभ्यास गर्दैछ । कारवाहीको त्रासदीबाट बच्न राजावादी पूर्व प्रशासक माओवादीप्रति नजिक हुन लालायित देखिन्छन् । ‘मरता क्या नही करता’ भन्ने हिन्दी कथनजस्तै एकातिर उनीहरु माओवादीप्रति आकर्षित हुनु अर्कोतिर कांग्रेस वा अन्य दलसित राजावादी पूर्व प्रशासकहरु नजिक नहोउन् र आफ्नो हात बलियो पार्ने माओवादीको उपयोगिताबाद नीति स्पष्ट देखिन्छ ।

बदलिएको परिस्थितिमा नेपालको एकमात्र पुरानो र प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस भने अस्तित्व बचाई राख्ने जोखिमपूर्ण पीडा बोकेर छटपटाइरहेको छ । यो दल असफल हुनुमा नेतृत्वको तानाशाही प्रवृत्ति नै एकमात्र कारण देखिन्छ । तानाशाही नेतृत्वकै कारण पुरानो कर्मठ त्यागी विव्दान कैयौं नेता-कार्यकर्ता पाखा लगाइए स्वयं पाखा लागे वा निस्कृय भएर बसेका छन् । कोही फुटेर कोही छुट्टिएर गए पनि यो ऐतिहासिक दललाई फरक नपर्ने भनी अति अहम्कारी बक्तव्य समेत नेतृत्व बर्गबाट आयो । कत्ति फरक पर्‍यो  कि परेन त संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले देखाइदियो । तमलोपा फोरममा गएका कांग्रेस सदस्य र तिनको संख्या जोड्दा कांग्रेस आज पनि अग्रपंक्तिमा छ । ती नेता कार्यकर्तालाई समेट्नुको साटो घचेट्ने अदूरदर्शी कांग्रेस नेतृत्वको कारण यो दलको यस्तो दर्दशा भएको छ । स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा पनि कांग्रेस समर्थकहरु शर्मनाक बिबादमा अल्झिएर एकले अर्कालाई नङ्ग्याउँदैछन् । केन्द्र मूकदर्शक बनी तमासा हेरिराखेको छ । या त एकत्रित गर्न सक्नुपर्छ या बिघटन गरी अर्को समिति बनाउनु पर्छ त्यो गर्न कांग्रेसको नेतृत्व पक्ष असफल देखिन्छ ।

अरु त अरु संविधानअनुसार संसदीय दलको नेता आजसम्म चयन गर्न सकेको छैन । बिना औपचारिक प्रकृया र निर्णय नै गिरिजाबाबु स्वयं संसदीय दलको नेता मै हुँ भन्दैछन् । कार्यकर्ताको लागि यो जस्तो लज्जास्पद तानाशाही प्रवृत्ति के होला यस्तो अहम् र तानाशाही कांग्रेसको नेतृत्वले देशको लागि आवश्यक प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउने पहल एवं नेतृत्व गर्ने मनोबल कसरी प्राप्त गर्नसक्छ कसरी विश्वासमा लिन सक्छ आफु इतरका राजनैतिक दलहरुको पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले माओवादीसित बाह्र बुँदे सम्झँैता हुनुभन्दा अगाडिदेखिनै प्रजातान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकता बताउँदै आएका थिए । तर कांग्रेसको अहमताले कार्यान्वयन हुन पाएन र आज देश बामपन्थीकरणको घेरामा फस्नपुग्यो ।

गिरिजाबाबुलाई प्रजातन्त्र मासिन लागेकोमा चिन्ता त छ कसरी जोगाउने जवाफ वहाँसित छैन । वहाँकै हातबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाइएको संविधानको अवशान भयो । कांग्रेससितै सम्झौता गर्दै प्रजातान्त्रिक पध्दति अगाडि बढाउन सहयोग गरेको राजसंस्थालाई बिस्थापित गराउनु भयो । परम्परागत रुपमा कांग्रेसको ढाल बनी सहयोग गरेका शक्तिहरुलाई लत्याउनु भयो । अझै पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा चेत खुलेको छ भने प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउन एक सशक्त शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र माओवादी इतरका सम्पूर्णशक्तिलाई एकत्रित गरी अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन । नेतृत्व जोसुकैको होस् सबै संसदवादी दल एवं शक्ति एक भई यो संवेदनशील अवस्थामा देशलाई पार लगाउने व्दन्व्द र त्रासमुक्त देश र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सत्ताबिमुख हुनुपर्दाको तीतो फ्याँक्नमात्र क्रान्ति होइन क्रान्तिको उद्देश्य लक्ष्य र गन्तव्य समेतको स्पष्ट सिमाङ्कन पनि जनतामा राख्नुपर्छ । माओवादीलाई सत्ताबाट झार्नमात्र क्रान्ति गर्ने हो भने त्यो स्वयम् कांग्रेस र देशको लागि झनै प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।.

नया नेपाल: जता बामदेव, उतै स्वाहा:

माओवादी छापामारहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न भनी धेरै माथापच्ची गरेपछि हिजो मात्र क्याबिनेटले एउटा विशेष समिति बनायो । तर , यसको गठनले समायोजनलाई समाधान तिर लाने कुरा भन्दा , कसरी माओवादीको अनुकूलताका लागि समिति बनाउने भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । यसका कारणहरू निम्न छन्:

(१) कांग्रेस, एमालेको झलनाथ-बामदेव बाहेकको हिजो सम्मको संस्थापन पक्ष र अधिकांश अन्य दलहरूको मत थियो , समायोजन समितिको नेतृत्व माओवादीलाई दिइनु हुन्न । तर माओवादीले यो कुरालई माने झेँ गरी अरूलाई थाङ्नामा सुताउने चलाखी देखायो । माओवादीले नेतृत्व एमालेलाई दिए झैँ गरी , एमालेबाट सरकारका गृहमन्त्री रहेका बामदेवलाई यसको संयोजक तोकेर आफ्नै पक्षमा भरोसा लाग्दा खेलाडीको चयन गरेको छ । यसो गर्दा माओवादी नेतृत्वले एमालेका झलनाथ र बामदेव सम्मलाई विश्वासमा लिएको देखिन्छ भने यो कुराको बारेमा अन्यहरू नदारद नै रेहको पाइन्छ । यो कुराको छनक एमाले नेता के पी ओलीले आँफ्नो पार्टीलाई विशेष समिति मान्य नभएको बताएर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन् । वास्तवमा बामदेव गौतम स्वयं अत्यन्त ढुलमुले र अवसरवादी खालका छन् ।

कुनै समय संसदवादीहरूलाई बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्नेहरू भन्ने बामदेव संसदवादी र सामन्तवादीहरूलाई एउटै खाल्डोमा पुर्नु पर्ने क्रान्तिकारी कुरा गर्थे भने अर्को पटक माओवादीलाई निमिट्यान्न पार्न सेनालई पूर्ण अधिकार दिँदै आतंककारी बिरोधी कडा कानूनको अपरिहार्यता देख्थे । आक्रोस र झोँक चलेका बेला पार्टी नै फुटालेर हिँड्ने नेता बामदेवले जब एमाले फुटालेर माले बनाए अनि केही समय पछि फेरि एमालेमा फर्के त्यतिबेला सम्म अधिकांस उनका अनुयायी माओवादीमा बिलीन भैसकेका थिए । जब, संविधानसभाको चुनावको चर्चा उत्कर्षमा थियो , बामदेवको माओवादीमा प्रवेश हुने हल्ला पनि उच्च थियो । तर उनी माओवादीमा पसेनन् बरू माओवादीकी एउटी सामान्य महिला प्रतिस्पर्धीसंग नराम्रो रूपमा पराजित हुन पुगे । तर यो पराजयले उनलाई त्यो कुरा दियो , जुन उनले जितेका भए पनि प्राप्त गर्न सक्दैनथे । उनी मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री पछिका दोस्रो नेता बन्न पुगे । उनी कति प्रभावशाली छन् भने स्वयं माओवादी नेता प्रम प्रचण्ड समेत मुलुकका विषयमा बाबुराममा भन्दा बामदेवमा भर पर्ने गरेका छन् रे ! अघिल्लो अंकको नेपाल साप्ताहिकले लेखेको छ प्रचण्डका भित्रियाको रूपमा बामदेवले नै मुलुक चलाउने काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा लेखिदिएको छ । यता बामदेव भने , एमालेमा आफ्नो स्थिति कमजोड रहेको बुझेका कारण पनि तलबितल परेमा माओवादीमा जम्प लगाउन तम्तयार नै छन् , यस्तोमा सेना समायोजनको नेतृत्व गरेर प्रचण्डलाई गुन लगाउन सकेमा बामदेवको स्थिति माओवादीमा पनि दह्रो हुनेछ भन्ने कुरामा द्विविधा पनि रहेन ।

(२) गठित विशेष समितिमा माओवादीका दुईजना मन्त्री हुनेछन् अनि स्वभाव, व्यवहार र सदासयताले माओवादीको पक्षमा देखिने गरेका बामदेव यसको संयोजक छन् । बाँकि २ वटा कोटा क्रमश: फोरम र कांग्रेसका लागि छुट्याइएको छ । अब यस्तो समितिमा बहुमत वा सर्वसम्मत कुन खालको निर्णयले काम गर्ने होला प्रष्ट भैसकेको छैन । यदी सर्वसम्मतिको खोजी हुने हो भने त, ढिलो भए पनि निचोड केही अर्थमा राम्रो हुन सक्ला यदि त्यसो भएन र बहुमतीय शैलिमा अघि बढ्यो भने त , जता बामदेव उतै स्वाहा: हुने परिबन्द पक्का छ । जसले जे भनोस् , यही समिति कायम रहने हो भने सेना समायोजनको कुंजी बामदेवको हातमा परेको भने साँचो हो ।

(३) अब बाँकि हेर्न लायक कुरा एउटै छ , यति बिघ्न प्रभावशाली बन्न पुग्नु भएका बामदेव गौतमले कस्तो जिम्मेवारी निभाउनु होला ! माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि , केवल बामदेव चर्चामा हुनुहुन्छ । किनभने वहाँले नाङ्गा नाच देखाउने नाइटबारहरूलाई कोदाली प्रहार गर्दिनुभो अनि फुटपाथे पसलवालाहरूलाई पनि सामन्तवादीले झैँ उठिवास गराइदिनुभो । बामदेवमा साक्षात कामदेवमा जस्तो आभा छ र वहाँले तिर छोड्दा हिजो पनि मान्छे हायल कायल भएकै हुन् । हिजो सरकार गिराउने प्रपञ्च गर्नेहरूलाई सुरा सुन्दरीमा मोहनी लगाउने कुरादेखि बैंककको यौन पर्यटनको स्वाद चखाउने सयर गराउँदै वशिभुत पार्ने खेलो होस् वा स्थानीय निर्वाचनमा सारा बिरोधीको पत्तासाफ गर्ने स्ट्राटेजी अवलम्बनमा होस् बामदेव अब्बल हुनूहुन्छ । वहाँको नाम प्रकाश टिवडेवाल र प्रतितपत्र घोटालाका कर्ताधर्तासंग मिल्न पुग्छ भने भ्रष्टाचारी नम्बर एकको खिताबमा पनि दर्ज हुन पुग्छ ( प्रदिप नेपालजीले टुँडिखेलमा सार्वजनिक गर्नभएको सूचिबाट साभार )। वहाँको नाम राजाको प्रियपात्र बनेको कुरादेखि माओवादीको भित्रीया बनेकोसम्म कुरामा जोडिएर उच्चरित हुन आइपुग्छ । वहाँ अकर्मण्य सरकारका एक मात्र कर्मशिल उप प्रधानमन्त्री त हुँदै हो , अब वहाँ सेना समायोजन विशेष समितिको संयोजक बनेर माओवादी छापामार र माओवादीको खाँतिरदारी गर्ने बामपन्थीदेव बन्नु हुने हो कि , यो कुरामा सन्तुलनको भूमिका निभाएर समायोजनको पेचिलो विषयलाई निष्कर्षमा लैजाने नेपालदेव बन्नु हुने हो हेरौँ । हेरौँ, दुईटा लाडाकु माओवादी मन्त्रीहरू र दुईटा गैरमाओवादी सदस्यको बीचमा बामदेवको भूमिका कसरी जम्ने हो । जे होस् अहिलेलाई जता जता बामदेव उतै उतै स्वाहा: हुने छाँट भने पक्कै देखियो ।

निरिह संविधानसभा , नेताजीको सपरिवार विदेश शयर : न्यू नेपालको विचित्र मोडेल (एक परिहास)

     संविधानसभाको निर्वाचन भएको पुगनपुग ६ महिना हुन थाल्यो । २ वर्षे पधावधि रहेको सभाको मुख्य काम हो नया संविधानको लेखन, अनुमोदन र जारी भएको घोषणा गर्नु । तर नेपालको हालत देखेर यस्तो लाग्दैछ कि , संविधान लेखनको कार्य कतै प्राथामिकतामा नै छैन । ६०१ जनाको सभा गठन गर्दिएर अलिकति बेरोजगार पार्टीका हुल्लडहरूलाई जागिरको जोहो मिलाइएको छ । ती पार्टीको श्‍वरमा समर्थन जनाउन जम्मा पारिएका लठैत हुल्लडहरूलाई तलब र भत्ताको टौवा ठड्याइदिएर त्यहीँ चर्न अह्राइएको छ र ती त्यहीँ भुल्दैछन् । मन्त्री बनेका सुपर लठैतहरू भने आजकल , नया नेपालको राजनैतिक मोडेल खोज्न- भेट्टाउन जहान परिवार सहित सरकारी कोषको ब्रम्हालुट गर्दै विदेश शयरमा मस्त छन् । अनौठो छ, जनताको युद्द लडेका जनताका पार्टीमा सरकारी भ्रमणदलमा मिसिन जनता नै छैनन् , केवल छोराछोरी, पति-पत्नि र नातागोता मात्र छन् । अहिले जुन द्रूत एवं भीमकाय गतिमा माओवादी नेतृत्वको मन्त्री मण्डलका मन्त्रीहरू विदेश यात्रामा निस्केका छन् , त्यो देख्दा यस्तो लाग्छ मानौँ उनीहरू नया नेपालको विचित्र राजनैतिक मोडेल भित्र्याउन व्यग्र र आतुर छन् । हेर्नुस न नेताजीहरू भ्रमण गर्दै गरेका मुलुकहरू कस्ता कस्ता फर्मूला बोकेका छन् :

माओवादी पार्टी सुप्रिमो र मुलुकका प्रधानमन्त्री दुवै बनेका पुष्पकमल उर्फ प्रचण्ड साम्राज्यवादी अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । उनले त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिता देखाउने तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बुशले दिने सामूहिक जलपानमा भाग लिने काम गर्ने छन् भन्ने विश्वास थियो। यो उनले गरिसके , तर नेपालमा रहेका माओवादी समर्थित मिडियाले भने यो सामूहिक जलपानको समारोहमा राष्ट्रपति बुशसंग मुखामुख भएको एउटा सामान्य सन्दर्भलाई माओवादीको अमेरिकमाथि भएको कुटनैतिक विजयको घटनाको रूपमा बहुप्रचारित पार्ने कोशिस गरे । यस्तै केही अमेरिकामा रहेका माओवादी समर्थक विद्यार्थी एवं अवसरकै मेसो खोजी रहने व्यवसायी र दूतावासका कर्मचारी अनि सानो गोराहरूको समूहलाई भेटेर प्रचण्डले गफगाफ गर्न पाएको साधारण घटनालाई उसका समर्थक चाटुकारहरूले प्रचण्डलाई अमेरिकामा भयंकर स्वागत गरिएको रूपमा प्रचार गर्ने कोशिस गरे । तर पनि वास्तविकता के हो भने, संयुक्त राष्ट्रसंघको यो कुम्भ मेलामा जात्रा भर्न जाने विदेशी नेताहरूको न्यूयोर्क र अमेरिकामा यतिबेला लथालिङ्ग उपस्थिति हुन्छ । राष्ट्रपति बुशसंग मुखामुख गर्न पाएको सन्दर्भलाई लिएर यति बिघ्न उत्तेजित बन्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । तर पनि, भयंकर अमानुष र अमानवीय हिंस्रक शैलिको त्रासदि मच्चाएर संसारमै अछूत सरह तिरस्कार गरिएको समूहलाई भने यस्तो सामान्य भेट सन्दर्भ पनि पारसमणिले छोएर सुन बनाउने वा पवित्र पार्ने चमत्कारको लाग्न पनि सक्छ। यो छलाङ नै होला !

जनताको गणतन्त्रमा आफ्नी पत्निका साथमा छोरालाई स्वकीय सचिव बनाउँदै सरकारी खर्चमा कम्युनिष्टहरूले जन्मेका दिनदेखि नै साम्राज्यवादी भनेर गाली गर्न मन पराउने अमेरिका शयरमा निस्केका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण उनले नै भन्ने गरेको आगामी नेपालमा लागू गर्ने भनिएको अनौठो मोडेलको तन्त्रको फर्मूला लिनका लागि पनि हुनसक्छ । प्रचण्डले भन्ने गरेको पूँजिवादी आर्थक चमत्कारको यो मोडेलवाला राजनैतिक परिपार्टीको अलिकति फर्मूला पूँजिवादी अमेरिकाबाट ल्याउने कुराका लागि उनी वहाँ पुगेको आशंका गर्ने हो भने , उनकै पार्टीका अन्य नेताहरूका बाँकि भ्रमणहरूको पनि चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

सुनिएको छ , अर्का माओवादी मन्त्री रामबहादुर थापा आफ्ना छोरालाई सरकारी कोटाको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर चीनको रेडआर्मीले खेल्ने परेड हेर्न चीन पुगेका छन् । उनले रेड आर्मीको परेड हेरेर आएपछि माओवादी लडाकाहरूलाई कसरी नेपालको सरकारी सेनामा मिसाएर समग्र देशलाई माओवादी पार्टीकरण गर्ने भन्ने टेक्नोलिजीलाई मजाले प्रयोग गर्नेछन् । माओवादी नामले लडिएको यो युद्दलाई भर्खरै काठमाण्डौली जनताको निधी जात्राहरूको बजेट काटेर साँस्कृतिक क्रान्तिको पूर्व-पीठिकाका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको सन्दर्भमा , माओको देशबाट आयात गरिने नया मोडेलको राजनैतिक परिपार्टीको तन्त्रको प्रयोगका लागि , सँधै सेना र लडाईँको महत्वलाई मात्र बुझ्न चाहने माओवादी लडाका कमाण्डर एवं अहिलेका सरकारी रक्षामन्त्रीले आफ्ना सूत्रहरू र पाटपूर्जा लिन त्यहाँ गएका होलान् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

माओवादी शान्ति-प्रकृयामा गएपछि सदावहार रहेका अर्का मन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि माओवादी मोडेलको आदर्श मानिने मुलक उत्तर कोरिया शयरमा आफ्ना सुपुत्र सहित निस्केका रहेछन् । आफ्ना पुत्रले बिदेश घुम्न पाउनु पर्ने जिरह गर्न थालेपछि यी कामरेडले पनि सरकारी कोटाको शाखा-अधिकृत बनाएर आफ्ना पुत्रलाई जनवादी शैलिले भ्रमणदलमा घुसाएका रहेछन् । उत्तर कोरिया भ्रमणबाट मन्त्री महराले ‘जनताको जनवाद र जुछ्छे विचारधारा’ को आदर्श फर्मूला ल्याएर नेपालमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

उता अर्का माओवादि मन्त्री गोपला खुम्बु सपत्नि सरकारी भ्रमणमा ससुराली भेट्न हङ्कङ गएको कुरा पढ्न पाइयो भने सरकारमा रहेका माओवादी इतरका तीनवटा मन्त्री पनि मुलुक बाहिर नै छन् रे !

यता माओवादी पार्टीको प्रतिवद्दता पत्रमा रहेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजूली निकाल्ने योजना कार्यान्वयन सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने उद्घोषका साथ , ठूलो भारतीय दलबल र त्यहाँका उर्जा मन्त्री जयराम रमेशको नेतृत्वमा काठमाण्डूमा ‘पावर समिट’ सम्पन्न गरियो , त्यही समिटको बाँकि रहेको कामकुरो पूरा गर्न अर्को सम्मेलनमा हिजैदेखि भारतको वराणसीमा हुँदैछ र त्यहाँ पनि माओवादी कानून मन्त्री देव गुरुङ पुगेका छन् । जति बेला चाहे पनि जान सकिने भएर होला त्यहाँ कामरेड गुरूङले आफ्ना जहान केटाकेटी लाने चहाना राखे राखेनन् त्यति चर्चा भएको छैन । तर पनि, माओवादीले भनेको चमत्कारी विकास र अभुतपूर्व मात्रामा निकालिने बिजुलीको यो ठूलो परिकल्पनामा भारतीयहरूको यति अन्तरंग चासो देख्दा भने, माओवादी प्रतिवद्दतापत्रको निर्माण पनि उतैका मित्रशक्तिले गर्दिएका रैछ्न् कि भन्ने कुरा सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

घटानाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दा अनि संविधानसभा नामको जम्बो जुलुसका खातेपिते-रमिते सदस्यहरूको नकाम देख्दा अनि सरकारी नेताहरूको भ्रमण र सुख शयल देखेपछि भने आजकल यस्तो पनि लाग्न थालेको छ कि हामीले खोजेको संविधान पनि प्रोफेसर एस डी मुनी, प्रकाश कारत, इन्दर गुजराल, डिपि त्रिपाठी आदि महान राजनीतिज्ञ र राजनेताहरूको सल्लाहमा विज्ञहरू मिलेर जवाहारलाल नेहरू विश्वविद्यालयको विशाल पुस्तकालय भित्रै पो लेखिँदैछ कि ! हाम्रो चमत्कारी विकास र संविधान लिएर मित्र मुलुकका मित्रहरू नै हाम्रो कायापलटका लागि लागेपछि हाम्रा मन्त्रीहरूले के काम गर्ने त विदेश शयरको आनन्द नलूटेर ? यत्रा वर्ष जनतालागि जनतालाई नै डसेर जंगलमा बसियो, अब पनि विश्व भ्रणकको मंगल-आनन्द नलिने ?

कतै यो साँस्कृतिक क्रान्तिको अभ्यास त होइन

शेखर ढुङ्गेल
हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्रीको एउटा मुख्र्याइँले सनातनदेखिको नियमित परम्परागत धार्मिक आस्थाको पर्ब मनाउने नेपालीहरुको संवेदनशीलतामाथि आक्रमण भएको छ । सडकमा जनता ओर्लिएका छन् र यत्रतत्र धुवाँ उढेको छ । विदेशी दवाव एवं आयातीत मानसिकताका नेताहरुबाट नागरिकका सामाजिक र परम्परागत चाडपर्ब र संस्कृतिजस्तो संवेदनशीलता एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारीँदै छन् ।

विद्वान् अर्थमन्त्रीको फजुल खर्च वलिदिनु अनुचित भन्ने तर्क हो भने १५ हजारलाई फजुल देखि परम्परागत चाडपर्ब मेलाबन्द गर्न खोज्नेले नक्कली सहायक बनाई आफ्नै छोरालाई अमेरिका लगी लाखौं खर्चगर्दा त्यो फजुल देख्नुपर्ने होइन?, कुन नैतिक धरातलमा बसी १५ हजारलाई फजुल मान्ने बाबुरामजीले प्रकाश दाहाललाई रोक्नु भएको भए जनताले स्याबासी दिन्थे कि ?।

यस्तै हो भने माओवादीले पशुपति र स्वयम्भूलाई पनि फलामे बारले घेराबन्द गर्न बेर छैन । किनकि बुद्धको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको भनी उद्घोष गर्ने माओवादी नेता भट्टराई जो आज अर्थमन्त्री बनेका छन् कतै नयाँ नेपालको लेबल लगाएर नेपालमा पनि अफगानिस्तानमा तालिवानले बुद्धमूर्ति फोरेझैं नव सम्राट माओवादीले मन्दिरका मूर्ति झिकेर फ्याक्ने वा फोर्ने त होइनन्? न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ?

यहाँ कुरा उठेको छ बलिप्रथा बन्द गर्न फजुल खर्च नदिने भन्ने- कथित कि्रस्चियन र जनावरको अधिकार संरक्षणको नाममा हिन्दूधर्मविरोधी एनजिओहरुको लहै-लहैमा लाग्नु अर्थमन्त्रीको अल्पबुद्धि हो । मेरो तर्क के छ भने- हो कसैले आफ्नो सफलताको लागि जनावरको वलि दिनु अविश्वसनीय हुन सक्दछ । त्यो व्यक्ति विशेषको कुरा हो । जब जनाबरको हत्याकै कुरा गर्ने हो भने नेपालका मठ मन्दिर चाडपर्बमा घर-घरमा वलिको नाममा धार्मिक रंग दिनु मारिने जनावरको संख्याभन्दा सैयौं हजार गुना बढी जनावरको हत्या कि्रस्चियन राष्ट्रहरुमा हुन्छ । यहाँका कतिपय फर्महरुमा बिजुलीको झड्का दिई गाई गोरु खसी बोका र भेडा मारिन्छन् । आफ्नो धार्मिक परम्परा कायम राख्दै मासु खाने इच्छा पूरा गर्न चाडपर्ब पर्खनुपर्ने वाध्यतामा रहेका ९० प्रतिशत गरिब जनताको चाहनालाई जनावरको अधिकारको दुहाई दिई विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । इशाईहरु पनि बाइबलको दोस्रो टेष्टमोनी ननिक्लिदासम्म जनाबर मात्रै होइन मानिसकै बलि दिन्थे । पछि सुधार्दै लगेका हुन् र आज पनि विभिन्न बहानामा अर्कोको देशमा हस्तक्षेप गरी लाखौं जनताको बलि दिइरहेका छन्-इराक अफगानिस्तान आजका ताजा नरवलिका उदाहरण हुन् । रह्यो चाडपर्बको कुरो हाम्रो देशमा मात्र नभै जापान थाइल्याण्ड भारतलगायतले आफ्नो परम्परागत संस्कृति मेलालाई स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा समेत जीवन्त राख्ने गरेका छन् । यस्ता पर्ब मेला चाड पूर्वेली सभ्यताका द्योतक हुन् जुन हाम्रोजस्तो देशको सामाजिक आस्था नै हुन् जो गर्ब गर्न लायक छन्- हाम्रा चाडपर्ब सामाजिक परम्परा देखेर पस्चिमेली जनतासमेत लालायित भएका छन् । छर-छिमेकी इष्टमित्रहरुबीच सौहार्दता सामीप्य एवं सहाभागिता जनाउने यस्ता विशिष्ठ प्रकारका चाड मेलाको संरक्षण गर्नुको साटो नरबलिबाटै सत्ता ग्रहण गर्न सफल भएको माओवादीको नीति ुविनासकाले विपरित बुद्धि हो ।

वामपन्थीले देबता मान्दैनन् भन्ने मान्यतालाई माओवादी प्रमाणित गर्न खोज्दैछ । मेचीदेखि महाकालीसम्म तत्कालीन राजा एवं रजौटाले स्थापना गरेका अनेकौं नाच चाड मेला जात्रा आदि धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्दताका कारण अमूल्य रीतिरिबाज हुन् जस्को संरक्षण जरुरी छ । आफ्नो देशको विशिष्ठ मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्दै देश विकास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ न कि विस्थापन । अर्थमन्त्री बाबुरामजीलाई राष्ट्रले अपनाउनु पर्ने मितव्ययिताका क्षेत्र फजुल खर्चका रौं-रौं बुँदा-बुँदा सम्झाउनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । विभिन्न समुदायमा स्थापित विविध चाडपर्ब साँस्कृतिक परम्परालाई प्रोत्साहित एवं जीवन्त राख्ने जनताको संवेदनशीलतासित गाँसिएको र राष्ट्रकै मौलिक बिशिष्ठ परिचयमध्येको साँस्कृतिक निरन्तरतामा बाधा विवाद ल्याउने सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम सरकार स्वयं गर्दछ भने त्यो अपरिपक्वताले उसलाई नकारात्मक प्रभाब पार्नेमा शंका छैन ।

यस्तै धार्मिक प्रचलन र साँस्कृतिक परम्परा संरक्षण गर्न भनी त्यागी समाजसेवी तत्कालीन राजा रजौटाहरुले गुठी स्थापना गरी त्यसकै आयस्रोतमार्फत खर्च व्यहोर्ने चलन चलाएका थिए । जनता सित त्यस्ता गुठी संस्थासित राजस्व संकलन गर्ने तर खर्च गर्नुपर्दा फजुल देख्ने माओवादी अर्थमन्त्रीको बुद्धिप्रति दयामात्र गर्न सकिन्छ माफ गर्न सकिन्न ।

देशको बदिलंदो परिस्थिति र विवादास्पद लाग्ने यस्ता विषयमा नेता पत्रकार बुद्धिजीवी बर्गले एकदम गम्भीर भएर सोच्ने र निर्णय गर्नुपर्ने कुरा के भने देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछि कुनै पनि धर्म विशेषको चाडपर्वलाई राज्यले खर्च गर्नु न्याय एवं तर्कसंगत नदेखिन सक्दछ । सबै धर्मालम्वीले त्यस्तै समान माग राख्न सक्तछन् । तर हामीका भएका हजारौं प्रकारका गुठी संस्था र तिनका सम्पत्ति राज्यले साचालन गरिराखेको अवस्था एकातिर छ र राज्यले ती परम्पराको निर्वाह गर्नु अनिवार्य छ । सरकार यो विवादबाट उम्किने हो भने जुन-जुन संस्था गुठी जेजस्तो पर्ब साँस्कृतिक कार्यक्रम नाच मेला चाडको गठन भएका छन् ती सबै स्थानीय वा सम्बन्धित निकायको जिम्मा दिनु पर्दछ । त्यति नै संवेदनशील कुरो के पनि हो भने देशका प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय एवं जातिको परिचयात्मक परम्परागत धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक रीति-रिवाज पर्व मेला जात्रा चाडहरुको सम्बद्र्धन एवं संरक्षण अनिवार्य छ । स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित जनतालाई संगठित एवं प्रोत्साहित गरी उनीहरुकै समितिले रीतिअनुसारको पर्व मेला जात्रा चलाउने छन् । जापान भारत थाइलैण्डमा पनि स्थानीय जनताको सहभगितामा बनेका समितिमार्फत प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मेला जात्रा बैज्ञानिक परदर्शी एवं व्यवस्थित तरिकाले साचालन भैराखेका छन् । हाम्रो भाषा भेष धार्मिक चाड साँस्कृतिक मेला पर्व प्राण र परिचय हो । त्यही नै नेपाल राष्ट्रको विशिष्ठ मौलिक सामाजिक परम्परा हो । यसको विशिष्ठतामा आघात पार्ने काम कुनै पनि बहानामा कसैले गर्दछ भने त्यो नेपालीका लागि सह्य हुनेछैन ।

कामरेड प्रचण्डको बिबिसी अन्तर्वार्ता : यसको निहितार्थ

जनताको रगतले भिजेका आफ्ना हातहरू ओभानो पनि बन्न पाएका थिएनन् , माओवादीहरू सत्तासीन बन्ने परिस्थिति जुट्यो । फलत कामरेड पुष्पकमल दाहाल उर्फ कामरेड प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो । वहाँले यो अकस्मात प्राप्त बोझ उठाउनु पर्दा स्वाभाविक असहजपन महशूस गरेको हुनुपर्छ , त्यसैले शपथ ग्रहण गर्दाका दिनमा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा भन्नु भएको थियो ' म अति एक्साइटेड भएको छु, र मसंग अहिले बोल्ने शव्द पनि छैनन्' । तर पदारोहणको २ हप्ता बितिसक्दा, कामरेड दाहालको 'एक्साइटमेण्ट' सब्साइड भइसकेको भान भएको छ । यो किनभने , गएको हप्ता प्रधानमन्त्री दाहालले बिबिसी नेपाली सेवाका रविन्द्र मिश्रलाई एउटा लामो अन्तर्वार्ता दिनुभयो । यसो त अन्तर्वार्तामा कामरेड दाहालको भावुक व्यक्तित्वको धरातलमा बनेको जिम्मेवारीपन झल्किन्थ्यो भने , वहाँको 'एक्साइटमेण्ट' मा ' क्यारिड अवे' हुने कम्यनिष्ट धङधङी बोकेको उद्देश्य पनि छताछुल्ल बन्यो यो वार्ता मार्फत ।

कामरेड दाहाल-भट्टराईको माओवादी पार्टी भित्रको प्रभावसाली सिण्डिकेटले पछिल्ला दिनहरूमा रट लगाउने गरेको चामत्कारिक आर्थिक विकासको नेपाली-मोडेलको पुनर्खुलासा कामरेड दाहालले आफ्नो लफ्पाजि भरिएको वार्ताका दौरान पनि दोहोर्‌याउनु भयो । तर सदैव जस्तो, यो चामत्कारिक विकास रूपी कल्पनाको घैँटो फुटाल्ने आख्यान बाहेक यस्तो विकासको प्रामाणिक आधार, यसका लागि लगानीकर्ताहरूको खोजी, वातावरणको निर्माणदेखि अरू आवश्यक पर्ने यावत जरूरतहरूको तथ्य र आँकडागत उदाहरण पनि कतै दिन किचकिच गर्नु भएन । यस्तो लाग्छ, माओवादी मोडेलको यो भ्यागुतो जस्तो उफ्रने विकास , नेपालमा एकाएक माओवादी नेताहरुको मुखराविन्दबाट प्रकट हुने बित्तिकै छलाङ मार्दै अवतरण हुन पुग्ने हो । यो विकासे नेपालको कथा बिगत केही महिनादेखि नेपालमा सुनिँदै आएपनि, माओवादीका कुनै पनि नेताले , यो कसरी कारगर हुन पुग्ने हो भन्ने कुरामा माथापच्ची गर्न आवश्यक नै ठानेका छैनन् , कामरेड दाहालको पछिल्लो बिबिसी अन्तर्लापले पनि यसको निरन्तरता बाहेक नया कुरा केही दिएन । विकास र माओवादीले भन्ने गरेको 'चमत्कार' का लागि सोच र भावुकताको भन्दा ,व्यवहारिक योजना र प्रतिवद्दता अनि तिनको क्रियान्वयनको खावचो टड्कारो रहनेछ । हिजो द्वन्दका दिनहरूमा, नेपालमा खोलिएका बहुराष्ट्रिय र विदेशी कम्पनिहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न अनि बनेका पूर्वाधारहरूको विध्वंश गर्न खर्चेको माओवादी ऊर्जा र माओवादीले अङ्गिकार गरेको राजनैतिक सिद्दान्तले बोकेको निजि पूँजी र पूँजीको परिचालन , बजारमुखी उदरवादी अर्थनीति बिरोधी एजेण्डा नै यो चमत्त्कारिक विकासको मार्गमा नम्बर १ अवरोधक हो ।

कामरेड प्रचण्डको यो अन्तर्वार्तामा देखिएको अर्को बिसंगत पक्ष भनेको उनको राजनैतिक मुद्दा सम्बन्धी स्वीकारोक्ति हो । विश्वमान्य उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षमा खुलेर वितृष्णा जाहेर गर्न नसके पनि आफ्नो पार्टीको आशक्ति र अनुरक्ति एकाधिकारवादी कम्युनिष्ट शासन पद्दति नै हो भन्ने कुरा उनले प्रष्ट बताएका छन् , यो वार्तामा । तर वर्तमान लोकतान्त्रिक संसारको भाका र लयलाई समातेर उनीह बिगतमा आफ्नो पार्टी र अरू कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको हिंसात्मक रूपले सत्ता कब्जा गर्ने कुरालाई नपक्रेर , लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट कम्युनिष्ट राज्य व्यवस्थाको स्थापनातर्फ अघि बढ्ने चलाख तर्क प्रस्तुत गर्छन । यसका लागि उनको जिरह छ आगामी चुनाबमा उनको पार्टीले दुई तिहाइ मत ल्याउने छ र अन्त्यमा उनको लक्ष्य ९०% जनमत हासिल गर्ने हुनेछ । यसरी जनमत प्राप्त भएपछि जनवादी गणतन्त्र स्वत: अनुमोदित हुनेछ भन्ने प्रम दाहालको तर्क छ । सर्सर्ति हे्र्दा यो कुरामा बिमति राख्न पर्ने कुरा देखिन्न । ९०% बन्दा बढी जनताले चाहे भने त मुलुकमा जे कुरा लागू गर्दा पनि लोकतान्त्रिक पद्द्ति सम्मत भएको मान्न सकिन्छ । तर , के आधुनिक विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा दलगत प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा एउटा दलले ९०% जनमत ल्याउन सम्भव छ ? के कतै यो भएको छ ? संसारका समुन्नत देशहरू र आदर्श लोकतान्त्रिक मानिएका मुलुकमा पनि यति विघ्न जनमत कुनै एउटा दल विशेष वा उसका नीति नियमका पक्षमा एकोहोरिएको छ भन्ने उदाहरण पाइँदैन । यस्तो विघ्न मत कसैले ल्याएको थियो भने केवल फलिपिन्सका पुर्व तानाशाह मार्कोस, बांग्लादेसका तानाशाह हुसेन एर्शाद र रोमानियाका निकोलाइ चाउचेस्कूले मात्र ल्याउन सकेको उदाहरण आधुनिक विश्वमा हामीले देखेका हौँ । सेना , मिलिसिया र बलको भरमा ९९% सम्म जन- मत हासिल गर्ने यी तानाशाहहरूको नियति तिनको त्यो अगाध जनअनुमोदनको भरमा पनि टिकेन , हामीले देखेका हौँ । यस्तो जनमत हासिल केवल देखावटी नौटमकी निर्वाचनहरूमा समा, दाम, दण्ड, भेदहरूको समष्टि शक्ति प्रयोग गरी प्राप्त भएको मात्र देखिन्छ । तर आधुनिक लोकतन्त्रहरूमा बहुमतले शासन दिने र अल्पमतको पनि समावेशी सशक्तिकरणमा विश्वास गरिने हुनाले साथै आवधिक जननिर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकको शासन प्रशासन सञ्चालन गरिने हुनाले अनावश्यक प्रचण्ड बहुमतको दरकार नै त्यहाँ ठानिन्न । फेरि जनताको विचार पनि समय समयमा अनि नेता तथा दलहरूको कार्यव्यवहार अनुसार परिवर्तनीय हुने भएकाले एक पटक बहुमत प्राप्त हँदैमा सँधैका लागि अकाट्य हुनेछ भन्नु पनि मुर्खता हो ।

यदि कामरेड प्रचण्डको भनाइ र निहितार्थ बुझ्ने हो भने , अहिले हासिल राज्यको शासन र प्रशासनको भरपुर उपयोग गर्दै माओवादी दलको नियन्त्रणमा रहेको जनवादी गणतन्त्रतर्फ नेपाललाई बलात् लैजाने कुरामा वहाँको पार्टी र नेताहरूमा बिमति छैन, यो छ भने केवल हाम्रो बुझाइमा ।

नयाँ नेपालमा प्रतिवादी र न्यायाधीश एउटै व्यक्ति

-शेखर ढुङ्गेल
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भमा उदाएको नयाँ नेपालमा बिचित्रको राजनीतिक अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । पवित्र र अपवित्र गठबन्धनको परिभाषा गर्न जनतालाई खबर गरेर २०५२ सालमा संसद भनेको खसीको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै तत्कालीन संविधानको संरचनालगायत ४२ सूत्रीय मागसहित जङ्गल पसी जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी १३ बर्षपछि आफ्नो रणनीतिलाई शिखरमा पुर् याई सत्ताको बागडोर संहाल्न पुगेको छ ।

वामपन्थी सर्वसत्तावादविरोधी सम्पूर्ण स्वदेशी विदेशी शक्ति नेपालमा असफल भएको छ । पाँचबर्ष अगाडिसम्म वहुदलीय व्यवस्थ्था र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालको दुई राजनीतिक स्तम्भ भन्ने भारत र अमेरिका असफल भएका छन् ।

प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै दुई गम्भीर विषयमा विसङ्गति देखिएको छ । एक तत्कालीन जनयुद्धकारी माओवादी पक्ष र सरकारबीच भएका दिल्ली लगायतका सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः खारेजीमा पर्नु पर् यो या तत्कालीन दुई पक्ष आज एउटै धारमा आइपुगेको ले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको स्वरुप दुई तत्कालीन विद्रोही पक्ष पीएलए को जनसेना समायोजनको विषय तत्कालीन विद्रोही आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ अर्थात् प्रतिवादी नै न्यायाधीश बन्न पुगेपछि न्याय सम्पादन कस्तो होला संसारमै नभएको बिचित्र प्रचण्डकै शब्दमा नेपालमा देखिएको छ ती विषय वस्तुको टुङ्गो नलगाई वा नभै माओवादीले सत्ता प्राप्त गर्नु आफैंमा बिडम्बना भएको छ । ऊ सरकारमा पुग्ने अवस्थाभन्दा अगाडि नै भएका सम्झौताहरुको छिनो फानो गराइ सक्नु पर्ने पूर्व सरकारको जिम्मेवारी थियो । त्यो भएन जुन अपरिपक्वता एवं हतारका निर्णयहरु थिए । जन अनुमोदनबाट सत्तामा पुगे पनि वास्तविक अवस्था बिद्रोहीले राज्य सत्ता कब्जा गरेको जस्तो अवस्था छ । सेना एवं सुरक्षा निकायमा विचलन आउन नदिन एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गराउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो भएन । कांग्रेसको सङ्केत त्यही थियो होला तर स्पष्ट सित जनतामा कुरा राख्ने काम उसले गरेन उलटो हलो अड्काउने जस्तो अपजस बोकेर प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

अन्तरिम संविधानले सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई मानेता पनि सेना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको रक्षा मन्त्रीमा रहनेछ र सेना रक्षा वा प्रधानमन्त्री प्रतिउत्तरदायी हुनेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा माओवादीको पुरानो मानसिकतामा वदलाब आएन भने सरकार र सेनाबीच टक्कर पर्ने देखिन्छ । यस्तो बिचित्र र खतरनाक अवस्थ्थाको सृजना भएको छ । दुई सेनाका एकै कमाण्डर विद्रोही सेना प्रमुख र सरकारी सेना प्रमुख एउटै व्यक्ति कही कतै नभएको व्यवस्था र अवस्था देशले भोग्दै छ । यो विवादको भुँमरीमा राष्ट्रिय सेनामा विचलन लेराउने काम माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गर् यो र मधेशी लिम्वुवान थारुहट खुम्वुवानको विद्रोहको कारण देश गृहयुद्धमा फस्यो भने पुष्पकमल दाहालले अर्को लोण्डुप दोर्जे बनी नयाँ इतिहास कोर्ने छन् ।

माओवादीले रोपेको जातीयता संघीयता एवं स्वायत्तताको विष बृक्षले उसलाई नै खानेछ । यो सरकार नयाँ संविधान घोषणा गर्दासम्मको अन्तरिम हुँदा हुँदै पनि दीर्घ कालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नु आफैंमा बहुलठ्ठी पन हुन्छ । संविधानसभा निर्वाचन अगाडि र पछाडि पनि माओवादीले नयाँ नेपालको नाममा दीर्घ कालिन अनि महत्वाकाँक्षी योजना प्रस्तुत गर्दै आएको छ जबकि वास्तविक योजनाकार नयाँ संविधान घोषणा पश्चात्को निर्वाचित सरकार मात्रै हुनेछ ।
यो संवेदनशील घडीमा माओवादीले पूर्वाग्रह छाडी देश र देशवासीको लागि सर्वसम्मत संविधान बनाउने र शान्ति सुरक्षा सहज बनाउन मात्र ध्यान दिनु पर्दछ र सम्पूर्ण विसङ्गतिको अत गर्नु आफू मार्गदर्शक बनी नयाँ नेपालको सपनालाई सकारात्मक मोडमा पुर् याउन नसके यो देशको अभिशाप सावित हुनेछ ।

विजयको उन्मादलाई नियन्त्रित गरी जनताको तत्कालको समस्या समाधान के हो पहिल्याउन मात्र सक्यो भने ठूलो काम हुनेछ । प्रतिपक्षमा पुर् याइएको कांग्रेसले राखेको सात मागमा माओवादी सकारात्मक एवं प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । आफै बोक्सी आफैं झाँक्री को अवस्थामा पुगेको माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं प्रतिपक्ष आफैं न्यायाधीश बनेका छन् । विचित्र यो नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहालको सरकारले

क। विस्थापितलाई घर फर्कन दिन्छ दिंदैन ?
ख। ठेक्का पट्टा चन्दा आतङ्क रोक्छ रोक्दैन ?
ग। नियुक्ति सरुवा बढुवामा राजनीतिक प्रभाव वा पूर्वाग्रह राख्छ राख्दैन ?
घ। युद्ध पीडित प्रति कस्तो नीति राख्दछ तिनीहरुका घाउमा मलम लगाउँछ कि लगाउँदैन ?
ङ। भ्रष्ट एवं माफिया प्रति उसको व्यवहार कस्तो रहन्छ ?
च। सेना एवं अन्य सुरक्षा निकाय प्रति उसको कस्तो नीति र व्यवहार हुन्छ ?
छ। वाइसीएल अर्ध सैनिक जत्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्तछ सक्तैन ?
ज। सरकारी सेना आतङ्कको सिमा कहाँ फर् याउँछ ?
झ। व्यक्ति एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रति उसको नीति एवं व्यवहार कस्तो रहन्छ ?

उल्लिखित बुँदाहरु प्रतिको नीति एवं व्यवहारमा माओवादी सरकारको आयु निर्धारित हुन्छ । युद्धकालीन मानसिकता नै सरकारी व्यवहारमा लागू गर् यो भने अब माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिन पुग्नेछ । अझ सेनासितको टक्करमा फस्यो भने १ सय दिन पनि भन्न पाउने छैन ।

पवित्र गठबन्धन र माओवादी 'नया सत्ता' को आयू

कम्युनिष्टहरू धर्म मान्दैनन् र भौतिकवादी हुन्छन भन्ने कुरा राजनीतिको कखग जान्ने मान्छेलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो । धर्म मान्नेहरूका लागि भने 'पवित्र' वा 'अपवित्र' ( sacred, holy or unholy ,sacrilige) भन्ने जस्ता कुराहरूको महत्व हुन्छ । तर। केही कुराहरू 'अपवित्र' भैहाल्यो भने पवित्र बनाउन पण्डित वा धर्मगुरूले पवित्र जल अभिषेक गर्न सक्छन् । नेपाली गाउँघरमा अशुद्दलाई शुद्द पारेर काम चलाउने बनाउन सुन पानी छर्केर पवित्र पार्ने पनि चलन छ । तर राजनीतिमा भने कुनै ग्रन्थ छैन जसले कुन कुरा पवित्र वा अपवित्र हो खुट्याउन सकोस् । केही हप्ता अघि कांग्रेस, एमाले र फोरम मिलेर राष्ट्रपतिपदको निर्वाचनमा माओवादीलाई लोप्पा ख्वाएका थिए र यो तीन दलीय मेलमिलापलाई माओवादीले 'अपवित्र' गठबन्धनको संज्ञा दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिकता आँफूसंग नरहेको स्वीकारोक्ति प्रकट गरेको थियो । राष्ट्रपति पदमा हारेको आवेशमा जे कुरा भनेको भए पनि त्यसपछिका दिनहरूमा भने माओवादीले सरकार गठनको आफ्नो अभिलाषलाई कहिलै लुकाएन । तैपनि नया बन्ने सरकारमा कांग्रेसको सहभागितालाई सकेसम्म पञ्छाएर बाँकि रहेका एमाले र फोरमको मोर्चा आफ्नो नेतृत्वमा बनाएर यो समीकरणलाई 'पवित्र' पार्ने कोशिशमा भने लागि रह्यो । यसरी पाक्दै गरेको खिचडीमा 'पवित्र'ताको 'घ्यू' थपेर स्वादिष्ट पार्ने काम भने हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि सम्पन्न भयो । कामरेड प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घटना संगै, आधुनिक नेपालका राजनैतिक घटनाक्रमहरूले एउटा वृत्त पूरा गरेका छन् । डेढ दशक लामो हिंसात्मक संघर्ष वा बिद्रोहलाई परिचालन गरी परिवर्तनका नाराहरूका आधारमा राजनीतिमा फर्केको क्रान्तिकारी शक्तिलाई सत्ता राजनीतिको जिम्मेवारी सुम्पेर, मौका पाउँदा उसले के गर्दो रहेछ त भनेर हेर्ने अभिलाषा माओवादीका समर्थक र बिरोधी दुवैलाई रहेको थियो , तर पनि अबको राजनीतिलाई माओवादीले कत्तिको जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्नेछ भन्ने कुराहरूले नै यो सरकारको आयू तय गर्नेछ । माओवादीले सत्ता आरोहणको यो मौकालाई आफ्ना पार्टीगत राजनैतिक अभिष्ट र एजेण्डा पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्न खोजेका खण्डमा माओवादी नेत्रत्वको यो सरकारले १०० दिन पुरा गर्न पनि नसक्ने अनि विकल्पमा अर्को नया समीकरण निर्माण भई सत्ता परिवर्तनका अस्थिर अध्यायहरू पुन: खोलिन सक्छन् । यो दूर्भाग्यपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न ।

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ महिना पछिमात्र नया सरकार जन्मिन सक्नुमा कांग्रेस माओवादी वीचको खिचातनी ने जिम्मेवार भएको कुरमा बिमति हुन सक्दैन । यसो हुनुमा कसैले कांग्रेस र विशेषत: गिरिजा कोईरालाको सत्ता लिप्सालाई दोष दिएको देखिए पनि , यो मुख्य रुपमा माओवादीको छापामार चिन्तन, वाइसिएल व्यवहार र सैन्य दम्भमा आउन नसकेको परिवर्तनका कारण पनि थियो । सरकारको एउटा घटक दलका रूपमा माओवादी र विशेषत: उसका विविध नामधारी जनवर्गीय संगठनहरूको हरेक जोरजुलुमपूर्ण व्यवहार सहेपनि अरू दलहरूले उसले गर्ने भनिएको सत्ता नेतृत्वसंगै कथित जनयुद्दकालीन व्यवहारमा सुधारको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसो हुँदा हुँदै पनि माओवादीलाई ऊ संविदानसभामाको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा हुँदै फेरि पनि, सत्ता भन्दा बाहिर राखेर गैर-माओवादी समीकरण बनाउन यदाकदा प्रकट हुने कांग्रेसी चाहना अहिले सम्म उसकै नेतृत्वमा अघि बढिरहेको समग्र शान्ति प्रकृयाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो । यस्तो घडीमा , माओवादी नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्‌याएर एमाले र फोरमले जिम्मेवारपूर्ण काम गरेका छन् भने आफ्ना असहमति साथ प्रतिपक्षमा बस्दै संविधान बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने कांग्रेसले पनि ठिकै गरेको छ । तर पनि , अबको यो नया परिस्थितिमा नेपाली सेनाको अराजनीतिक चरित्र भित्र माओवादीले कुन किसिमको धावा बोल्न खोज्नेछ भन्ने कुराले यो सरकारको आयू निर्दिष्ट गर्नेछ भन्ने कुरामा द्विविधा नरहँदा हुन्छ ।
माओवादीले नेपाली सेनामा आफ्ना छापामारहरूलाई समूहगत प्रवेश गराउने आफ्नो नितिलाई कार्यान्वयन गराउने अड्डि लियो भने अनि अरूपनि राजनैतिक एवं दलगत एजेण्डा सहित आफ्नो हात बलियो पार्ने योजना अनुरूप काम गर्न चाह्यो भने , यही कारणले यो नया समिकरण धरापमा पर्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

तर पनि नय बनेको 'पवित्र' गठबन्धनले ' अरूलाई देख्यौँ पटकपटक, हामीलाई हेर्नुस् एकपटक' भन्ने माओवादी उद्घोषलाई साकार पारेको छ । यो घडी , एकतन्त्रात्मक कम्युनिष्ट राज्य निर्माणका लागि कोषे ढुङ्गा नभएर बहुलवादी समतामूलक समाज व्यवस्था निर्माणका लागि भैदियो भने कसैले चिन्ता लिनु पर्ने हुने छैन , हैन र माओवादीको युद्दकालीन हत्या हिंसा र असहिष्णुपूर्ण व्यवहारको सरकारीकरण गर्नलाई यो 'पवित्र'ताको लाहाछाप लाग्यो भने हामि अभागी नेपालीले सन् १९१७ को रसिया वा आजको उत्तर कोरियाको आधारशिला मुलुकका लागि राखेका हुनेछौँ । आशा छ २१ औँ शताव्दिको उत्तर-आधुनिक संसारमा , मानवताले फेरि पिंजडाको सुगा बन्नु पर्ने छैन ।

-एकलव्य