October 25, 2008

छापामारलाई राष्ट्रीय सेनामा नगाभ्दा राष्ट्रको हित हुन्छ

डेढ दशकदेखि रक्तरंजित हिंसाको पर्याय बनेको नेपाली राजनीतिले शान्तिको बाटोमा पदचाप बढाइसकेको छ । शान्तिको बाटोबाट विधिवत रूपमा भयानक र अपत्यारलाग्दो युगान्तकारी परिवर्तन देशले देखिसकेको छ । अढाइ सय वर्ष लामो नेपाली शाह राजाहरूको शासनले देशको राजनैतिक पटांगिनीबाट विधिवत समाप्तिको दिन देख्नु पर्‍यो भने नेपाली राजीतिको सत्ता केन्द्रमा, हिंसात्मक क्रान्तिलाई बाटो बनाएर कतिपयले आतंककारीको रूपमा समेत चिनेको माओवादी पार्टी विराजमान हुन आइपुग्यो । राजनिति यस्तै हो सँधै कुनै एउटै शक्तिको मात्र सिक्का जमिरहन सक्दैन; ढिलो चाँडो नया शक्तिको अविर्भाव र पुरानाहरूको बिदाइ अनि फेरि पुनरागमन वा सदाका लागि अन्त्य अवस्यम्भावी कुरा हुन ।

तर यहाँ उठाउन खोजिएको कुराले भने अहिले नेपाली राजीतिको बजारमा चर्चाको केन्द्रमा रहेको कुरासंग सरोकार राख्छ । त्यो हो माओवादी छापामारहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने वा नगर्ने अथवा गर्ने हो भने कसरी गर्ने । खास गरी माओवादी इतरका राजनैतिक पार्टीहरूले यो विषयलाई निकै संवेदनशिल ढंगले लिएको पाइन्छ र यस्तो काम गर्नै हुन्न भन्ने मत राख्छन् भने माओवादीको सत्ता बाहिर रहेको समूहले विशेष ढंगले शत प्रतिसत माओवादी छापामारहरू सेनाका सबै पद र श्रेणीमा माओवादी कै ढाँचा र वर्गीकरण अनुसार समायोज हुनुपर्ने जिरह राख्ने गरेका छन् , यहाँ पनि माओवादीको सत्तामा रहेको समूहले भने अलिक नरम धारणा अँगालेको पाइन्छ । यो पार्टीको रणनीति पनि हुनसक्छ । कतिपय कट्टरपन्थी विचार राख्ने माओवादी नेताहरूको भनाइमा माओवादी छापामारहरू अहिलेको गणतन्त्रवादी परिवर्तनका वाहक हुन् , यिनीहरू जनसेना हुन र यिनीहरूले पपर्म्परागत नेपाली सेनालाई युद्दमा परास्त पारेर विजयी भएका हुन् त्यसैले यी छापामारहरू नेपाली सेना भन्दा बढी कार्यकुशल छन् । माओवादी छापामारका पक्षमा तरफदारी गर्ने यो समूहको अर्को दावा के छ भने माओवादी छापामारहरू आँफैमा विशिष्ट छन् र उनीहरू माथि नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न चाहिने आधारभूत न्यूनतम् शारीरिक र अन्य योग्यताका मापदण्डहरू लागू गर्नु पनि हुन्न ।

सेना समायोजनसंग गाँसिएको यो प्रश्न माओवादीसंग दलहरूले गरेको १२ बूँदे दिल्ली सम्झौता र अमूर्त रहेको वृहद शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष हो । हिंस्रक युद्द लडेर आएको पार्टीको शक्तिको मेरूदण्ड रहेको ठानिएको छापामार समूह जुन संस्तागत रूपमा व्यारेकमा सरकारी कोषबाट पालिएर अनुत्पादक बसेको छ , त्यसको जति सक्दो उचित र द्रूत विसर्जनबाट मात्र शान्ति प्रकृयाले निष्कर्ष हासिल गर्छ । अत: यो मामिला संगीन छ ।

माओवादीका विचारमा उसको जनसेना वा छापामार वर्तमान परिवर्तनको एकल कारक हो । यो जिरह गलत छ किनभने परिवर्तनको पृष्ठभूमिका कारकको कुरा गर्दा माओवादी युद्द , विरेन्द्रको वंश विनास, ज्ञानेन्द्रको उरेण्ठेउलो महत्वाकांक्षा, मित्रराष्ट्र भारतको राजतन्त्र बिरुद्दको वितृष्णा र योजना, दल र माओवादीको सहकार्य अनि सर्वत्रबाट प्रताडित जनताको शान्ति र परिवर्तन प्रतिको उत्कट चाहना जुन निश्चित दल विशेषको दायरा भन्दा निकै माथि थियो जस्ता धेरै कुराहरू अहिलेको परिवर्तको गर्भमा रहेका कुराहरू हुन् भन्नेमा आशंका रहनु हुन्न । कुनै एउटा पक्ष वा कारकले मेरो कारण परिवर्तन भएको श्रेय नै लिन खोज्ने हो भने गणतन्त्रवादी परिवर्तनको जिम्मा स्वयं तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिँदा अनुपयुक्त हुन्न । तर पनि, यति भनेर माओवादीको आन्दोलनको अन्तस्तहमा रहेका कैयौँ विडम्बनाहरूका वावजूद , उसको योगदान एउटा कारक थियो भनेर भन्नै पर्छ । जुन सत्य पनि हो ।

हिजोको परिस्थितिमा पुनरुत्थानवादी र राजावादीहरूको फेरि फर्केर खतरनाक बन्न सक्ने महत्वाकांक्षा र नेपाली सेनामा समेत परम्परागत शक्ति दरवारप्रति वफादारी देखाउनेहरूबाट हुन सक्ने खतरालाई चेक दिन माओवादी छापामार केही हदसम्म काम लाग्न सक्थे भन्ने एउटा आँकलन रहिआएको परिस्थिति पनि अहिले विद्यमान छैन । माओवादी छापामारहरू केही माओवादीले भन्ने गरे जस्तो सर्वविजयी शक्ति पनि होइन र यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने पुरानो नेपाली सेनालाई खारेज गरेर उनीहरू नै देशको सेना भइसक्थे र आँफुले भने जस्तो जनवाद देशमा थोपरिसकिएको हुन्थ्यो । अझै संगीन कुरा के हो भने माओवादी छापामार माओवादी प्रशिक्षित हतियारधारी कार्यकर्ता नै हुन र यी सच्चा अर्थमा 'जनसेना' पनि हैनन् । हिजोको हिंस्रक युद्दकालमा , कांग्रेस वा एमालेका वा अन्य पार्टीका गाउँ र स्थानीय कार्यकर्ता र मतदातालई छानी छानी मार्ने वा कार्वाहिका नाममा दर्दनाक रूपले घाइते बनाउने कतिपय मिलिसियाहरूबाट नै माओवादीको सेना बनेको छ । यस्तोमा माओवादी छापामारमा सर्वग्राह्य र सर्वपक्षी जनसेना बन्न सक्ने कुनै चरित्र छ भनेर दावा गर्न कुनै माओवादी नै अघि सर्न सक्दैन । माओवादी छापामारहरू माओवादी दलका कट्टर कायर्कर्ता हुन जसलाई राजनैतिक र हात हतियारको प्रशिक्षणबाट सुसज्जित पारिएको छ । माओवादी पार्टी स्वयं सत्ताको हर्ताकर्ता बनेको अहिलको सन्दर्भमा , नेपाली सेनालाई पार्टीगत राजनीतिको क्रिडाभूमि बन्न नदिन सचेत रहनु सबैभन्दा बढी उसैको जिम्मेवारी हो । यदि आज उसले अहिलेको परिवर्तनमा आफ्नो अग्राधिकार रहेको कुराबाट फाइदा लिन खोज्छ र गैरराजनैतिक सेनालाई आँफु अनुकूल पार्न आफ्ना मिलिसियाको जबर्जस्त राष्ट्रिय सेनामा समायोजन खोज्छ भने , भोलि तराई र अन्य जातीगत सेनाहरूले शान्ति सम्झौताको टेबलमा आउन यही नजिरको कार्यान्वयन खोज्नु अन्यथा ठहर्दैन । यसले माओवादीको राजनैतिक एजेण्डा देशको राजनीतिलाई , हिंसा र डरको भरमा आफ्नो बाटोमा हिँडाउनु हो भन्नेको तर्कलाई मात्र बल दिन्छ । आफ्नो पार्टीगत राजनीतिको विचार र हिंसात्मक आग्रह लाद्नमा प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई मुलुकको स्थायी सरकार मानिने सेनामा बलजफ्ति हुल्दा , अहिले आफ्नो राम्रो भएको ठानिए पनि कालान्तरमा यो विजय घुएँत्रो बन्न जाने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । सेनामा पार्टीगत कोटा छुट्याउने चलनमा पुगेर यो समायोजन प्रकृया टुंगिने स्थिति आउनबाट हामी जोगिनु पर्छ ।

देश राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा भयानक परिवर्तनको चौबाटोमा खडा छ । अहिले उठाइने विवेकपूर्ण पाइलाहरूले भोलिको दिशा तय गर्न मद्दत पुर्‍याउने छन् । अत: , स्वयं माओवादीले नै देशको भविष्यका लागि डरलाग्दो रूपमा प्रत्यूत्पादक बन्ने संभावनाको यो विषयलाई आफ्नो दावाका भरमा हाइज्याक हुनबाट बचाउने जिम्मेवारी आँफ्नो काँधमा लिन सक्नुपर्छ । जसले जे दावा गरे पनि देश सबैको हो , देशको सेना सबैको हो । मुलुकको रक्षा, शान्ति र समुन्नतिको चाहनालाई सुदृढ गर्ने अनि सेना र प्रशासनिक सेवाका अवसरमा सबै समूदायको सहभागिता अनि सेनाको व्यवसायिक अनुशासनलाई उच्च बनाउन जति जरूरी छ त्यति नै राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिको रंगमा रंगिनबाट जोगाउनु आवश्यक छ । मुलुकको हरेक तह, तप्का, पक्ष र व्यवसाय राजनीतिको आग्रह, पुर्वाग्रह र दूराग्रहमा रंगमगिएको यो वर्तमानमा एउटा मात्र गैरराजनैतिक अस्तित्वलाई यो सरूवा रोगबाट बचाउँदा कुने राजनैतिक दल विशेषले जित्ने वा हार्ने भन्दा पनि मुलुकको भने जीत हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । अत: छापामार कार्यकर्तालाई राजनैतिक कार्यकर्तामा परिवर्तित पार्ने, रोजगारका अवसरमा पुनर्स्थापन गर्ने अनि वैदेशिक रोजगारका अवसरमा पठाउने वा स्वेच्छिक तरिकाले वैयक्तिक रूपमा सेना वा पुलिसका सर्वमान्य मापदण्डलाई स्वीकारेर प्रविष्टि दिने गरेमा नै राम्रो हुनेछ ।

- एकलव्य ( कार्तिक १० ,२०६५ / 26 October, 2008 )