February 27, 2009

समान शिक्षा, अर्थमन्त्रीको सोच र ‘विष्फोट’ ।

नेपाललाई १० बर्षमा १० हजार किलोवाट बिजुली निकालेर उज्यालो र समृद्ध देश बानाउने नाराका साथ अगी बढेका माओबादी सरकारका एकजना प्रभावशाली नेता र हालका अर्थमन्त्रीले हिजो ‘अबका दिनमा सरकारी तलब खानेका छोराछोरीले “बोर्डिङ स्कुल”मा पढन नपाउने’ भन्ने यौटा गज्जबको नीति निर्माण हुन लागेको जानाकारी गराउनु भएको छ ।

कुरोको चुरो शुरु गर्नु अगाडि पहिला त मलाई यो नेपालको परिप्रेक्षमा यो “बोर्डिङ स्कुल” भन्ने शब्दको अर्थ नै अहिले सम्म प्रष्ट छैन

शब्दकोषहरु पल्टाएर हेर्दा boarding school भन्नाले “A private school where students are lodged and fed as well as taught” भन्ने बुझिन्छ। विकिपेडियामा हेर्ने हो भने त अझ “...the word 'boarding' in this sense means providing food and lodging.” भनेर बोर्डिङ स्कुल भन्नाले ‘आवासीय स्कुल’ वा अझ प्रष्ट गर्दा ‘पढने-बस्ने-खाने’ स्कुल भन्ने बुझिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा भने २-३ वटा अंग्रेजीका किताब पढाउने निजि बिद्यालय सबैलाई (आबासीय सुबिधा भए वा नभए पनि) ‘होलसेल’ मै “बोर्डीङ स्कुल” भनिन्छ ।

बोर्डीङ स्कुलको अबधारणालाई हेर्ने हो भने हामीकहाँ रहेका कतिपय “बोर्डीङ स्कुल” बास्तबमा बोर्डीङ स्कुल नै होईनन्। त्यसैले हाम्रा अर्थमन्त्रीले कस्ता खाले स्कुलमा सरकारी तलब खानेले छोराछोरी पढाउन नपाउने गर्न लाग्नु भएको हो बुझ्नै पनि गाह्रो छ । तर कुरा जे भए पनि अब ‘सरकारी तलब खानेका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमै पढनु पर्ने भो’ भन्दा चाहि मन्त्रीज्युको भाव बुझ्न सकिन्छ ।

अब लागौं यस्तो व्यबस्था गर्नु पर्ने कारणतर्फ, मन्त्रीजूको विचारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निजी शिक्षण संस्था खोल्ने र तिनमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेको र त्यसले गर्दा सरकारी शिक्षण संस्थाको शैक्षकस्तर खस्कने गरेको छ’ रे! । गज्जबको सोच छ !! अनी गज्जबको छ आँकडा पनि!!, देसमा कतिजना त्यस्ता व्यक्ति होलान जो आफ्ना बच्चाबच्चीकोलागि आफैं स्कुल खोल्न सक्षम होलान । फेरी कसैले निजी स्कुल खोल्दैमा कसरी सरकारी स्कुलको स्तर कसरी खस्कन्छ ?, सोचिनसक्नु छ ।

शिक्षामा एकरुपता ल्याउने माओबादिका गफहरु १० बर्ष अगाडि देखि नै सुनिदैं आएको हो र अझै पनि ´फेरि पनि गरीब र धनीले पढ्ने शिक्षा फरक रह्यो भने यहाँ ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छ´ भन्ने अभीव्यक्ति दिन मन्त्रीज्यू पछाडी पर्नु भएको छैन । अब के त ? यो ‘विष्फोट’ बाट जोगाउन सबै निजी स्कुल बन्द गर्ने त?, कि निजि स्कुलाई पनि स्तरीय शिक्षा दिन बन्द गर्न आदेश दिने?। उहाँकै बिचार अनुसार सबैलाई एकै किसिमका शिक्षा दिने हो भने यो दुई बाहेक अर्को तेस्रो विकल्प छँदा पनि छैन ।

सरकारी स्कुलको स्तर खस्कनुमा निजीस्कुलको कुनै हात छैन, यसकालागी हालसम्मका हाम्रा शिक्षा नीति नै जिम्मेबार छन । कुनै यौटा निकायमा समस्या देखा परेपछि, समस्या निराकारण गर्ने कि त्यो समस्याले अछुतो रहेको निकायहरुलाई बन्द गर्ने ?।, यो कुनै पनि विचारवान व्यक्तिलाई सोध्नु पर्ने प्रश्‍न पक्कै होईन होला। त्यसैले सरकारले सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, जसको लागि:

शिक्षकरुलाई तालिम आदिको व्यबस्था गर्ने

पाठ्यक्रममा क्रमिक सुधार गर्दै लाने

सरकारी स्कुललाई सकेसम्म सुबिधासम्पन्न बनाउने

सरकारी स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीलाई सकेसम्म बढि सुबिधा उपलब्ध गराएर योग्य व्यक्तिहरुलाई सो सेवामा आकर्षित गर्ने आदी धेरै कार्य गर्न सकिन्छ ।

सरकारी कर्मचारी वा सरकारी लाभको पद धारण गरेकालाई आफ्ना बालबच्चा सरकारी स्कुलमै पढाउनु पर्ने हावादारी नीयम बनाएर न त सरकारी स्कुलको स्तर उठछ, न त हाम्रो देसमा यो नीयमको कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सरकारी र निजी स्कुलमा गुणस्तरीय भिन्नता छन, तर यस अबस्थामा सरकारी स्कुलको स्तर उठाएर तिनलाई निजि बिद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लाएक बनाउने कि, निजि बिद्यालयलाई पनि सरकारी स्तरमा झार्ने ? यो प्रश्‍न पनि विवेकशील व्यक्तिलाई सोध्नै नहुने प्रश्‍न हो । खाली ‘केहि गर्दैछौं’ भन्ने देखाउनलाई मात्रै वा समानता को ढ्याङ्रो ठोक्नलाई यो नीति ल्याउन लागिएको हो त्यो त मन्त्रीज्यू र यसका नीति निर्मातालाई मात्रै थाहा होला तर सोचको क्षणीक ‘उठान’ को प्रभावमा आएर गर्न लागीएको यो निर्णयले सहमति भन्दा बिबाद र सुधार भन्दा बिगार नै बढि गर्नेमा भने कुनै सन्देह छैन ।

अन्तमा सरकारी स्कुल र निजि स्कुलमा स्तरीय भिन्नता छँदा ‘विष्फोट’ हुने देशमा भोलीको दिनमा सरकारी अस्पताल र निजी चीकित्सालयको सेवा र गुणस्तरको भिन्नताले पनि ‘विष्फोट’ होलान । सरकारी बैंक र निजि बैंकको सेवा र सुबिधामा फरक आँउदा पनि ‘विष्फोट’ होलान । सरकारी उद्योग र निजि उद्योगको आर्थीक असमानताले पनि ‘विष्फोट’ होलान। अनी त्यस्तो बेलामा के गर्ने?, सरकारी कर्मचारीले कमाएको पैसा सरकारी बैंकमा मात्रै राख्‍न पाउने , बिरामी भएमा सरकारी अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्न पाउने, कुनै पनि सामान वा सेवा चाहिएमा पनि सरकारी उत्पादन वा सेवामुखी निकायमा मात्रै भर पर्नु पर्ने?। साझाकै बस बाहेक अरुमा सबारी गर्न नपाउने, नेपाल एयरलाईन्स बाहेकका अरु बिमानमा चढन नपाउने ?।

मन्त्रीज्यू निजी संरचनालाई हल्लाउने हैन, सरकारी निकायलाई मजबुत गर्ने तर्फ लाग्नुहोस, बोर्डिङ स्कुलको स्तरमा अंकुश लगाउने हैन सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार्न लाग्नुहोस। जनताले पक्कै साथ दिनेछन । समानता र स्वतन्त्रता संगै जान मुश्किल हुन्छ । त्यसैले समानताको नाममा आफनो योग्यता र आर्थिक क्षमताले भ्याउने स्कुल छान्ने स्वतन्त्रतामा ठाडो अंकुश नलागाउनुहोस । हैन महंगा निजि बिद्यालय ( ओहो ! ‘बोर्डिङ स्कुल’ भन्नु पर्छ क्यार ! ) मा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा आर्थिक हिनामिना गर्छन र यसरी उनिहरुलाई सरकारी स्कुलमै पढन बाध्य गरेपछी भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने विचार हो भने यो मैले आजसम्ममै सुनेको सबैभन्दा हाँस उठने ठट्टा हो ।



6 Comments:

Prajwol said...

Vision त राम्रो हो, there is no substitute to public स्कुल । तर तरिका अलि मिलेन, अनिवार्य नै भन्ने त सार्है काठोर भयो ।
महँगो शुल्क तिरेर भरेङ मुनी को कक्षा मा आफ्नो छोरा छोरीलाई पढाउनु भन्दा त सस्तो मा खुला र ठुलो infrastructure भएको सरकारी स्कुलमा नै पढाउने चाहना होला सबै को । तर शिक्षाको गुणस्तर र Boarding स्कुलको hype का कारण माइक्रो बसमा कोचेर बोर्डिङ स्कुलमा नै पठाउन खोज्छन सबै ।

अनिवार्य गर्नु भन्दा अरु कुनै incentive दिएको भए हुन्थ्यो । पहिला गुणस्तर निर्माण गर्न सके सबै कुरा बिस्तारै मिल्दै जान्थे । सरकारी स्कुल भित्र Honors class को कन्सेप्ट सुरु गरे झन राम्रो हुन्थ्यो ।

सरकारी स्कुलले बाबुराम र उपेन्द्र पहिला पनि निकालेको हो भविश्यमा पनि निकाल्न सक्छ, सोच राम्रो हो, तर कार्यन्वयन पद्द्ती मा अलि ध्यान दिए राम्रो हुन्थ्यो ।

Luna said...

प्रज्बल को कमेन्ट मा समर्थन ।

खुल्लामन्च said...

बाबुराम नेपाली राजनीतिका एउटा आशबादी नेता हुन भन्दा कसैको दुई मत नहोला । तर उनको तिरस्कार पनि आफ्नै ठाउमा छ - सम्मानानीय प्रचन्डजी बाट । त्यो कुरा छाडिदिउ, तर अब जनताको शिक्षाको कुरा गर्नु पर्दा तिनै बाबुरामकी छोरी लन्डनमा र प्रचन्डकी छोरो अमेरिकामा पढाएर तिनैले गरीब र निमुखाको सन्तानलाई लागु गरिएको शिक्षा नितिले सफलता पाओस । परदेशिको शुभकामना ।

Maverick said...

Tharki ji le mero mann ko kura lekhnu bho. Dhanyabad. Communist bichardhara bata aayeka harulai vastav ma yo kehi pani hoina.

Sarkar le tax lagaunu bhaneko kunai pani desh ma samanya kuro ho. Tyasko palana sansthan harule pani garna parcha. Tax ko kura ma mero FM sanga sahamati cha. Tara yo chora chori yo garna paune tyo garna napaune, yo kinna paune, tyo kinna napaune bhanne kuro cha, yo downright one-government-all-planned communist mentality ho; jasko democracy ma birodh huncha, ani feri suru huncha "sadyantra ra pratigami ka karan" le bhanne bhasan haru.

पोस्तक श्रेष्ठ said...

आफ्नो छोरीलाई पढ्न लण्डन पठाउने, अरुले चांहि जबर्जस्ती सरकारीमा पढ्न पर्ने? सरकारी स्कूललाई सुबिधा सम्पन्न बनाए, गुणस्तर शिक्षा दिन सके सरकारी कर्मचारीहरुमात्र होइन अरुले समेत महंगो निजी स्कूलमा किन छोराछोरी पठाउंथे र?

समाज कहाँबाट कहाँ पुगि सक्यो, हाम्रा नेताहरुको बुद्धी अझै जंगली छ। माओबादीहरुमा एउटा आशा लाग्दो यिनै डाक्टर साहेब हो कि जस्तो ला्ग्थ्यो, तर यिनको कुरा सुन्दा छक्क परिन्छ। कहिले जन यूद्धमा लागेकोलाई डिग्री दिने भन्छन। निजी स्कुलमा कर लगाएको काठमाण्डौमा ठिकै होला, तर अन्यतिर तिनै माओबादी नियन्त्रित अभिभावक समितीले विध्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ रे भनेको सुनिन्छ। हिजो जनयूद्धकालमा चन्दा मागेर पनि हत्तु पारेकै हुन्।

बिद्वान मन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझ्न पर्यो कि पहिला लगानीको वातावरण हुन पर्यो, देशमा उत्पादन हुन पर्यो, अनि कर माग्न पनि लाज हुँदैन।

प्रबिण थापा said...

ठकारी जि ले साह्रै राम्रो लेख लेख्नु भो यसको लागि पहिलात उहालाइ धन्यवाद । सरकारलाइ कर तिर्नु कुनै पनि सस्था, उधोग्, व्यपार व्यावशायि आदिको कर्तब्य नै हो यसमा कसैको पनि दुई मत नहोला । तर अर्थ मन्त्री ज्यु को सरकारी जागिराअ खाने कर्मचारी का छोराछोरी ले अनिबार्य रुपमा सरकारी स्कुल मा पढ्नु पर्ने भन्ने कुरा चाँही सोरै आना हावादारी लाग्यो । हो पक्कै पनि हाम्रो देशमा दुई किसिमका शिक्षा पर्नाली छ, एउटा धनी बर्गका छोराअछोरीले पढ्ने र अर्को गरीब जनताका छोराछोरीले पढ्ने । यि असमानताले समाजmaa पनि बिखष्डित मनस्थिती सिर्जना गरेको छ । तर समाधान FM को यो लिडे कुरामा होइन यसका लागि अन्य उपचाराअत्मक पद्ददी छ ।
१) हालको पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानीक र व्यवशायिक बनाउन पूर्ण रुपमा परिमर्जन गर्ने ।
२)गाउघरतिर पाइने improvized materials हरुको प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले शिक्षकहरुलाइ तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाउने ।
३) गर र सिकको अबधाराणा अनुसार बिद्यार्थी केन्दृत शिक्षा प्रदान गर्ने ।
४)बिद्यालयको भौतिक संरचना मज्बुत बनाउने ।
५) बिद्यालयमा बढीभन्दा बढी सामुदायिक सहभागीता जनाउने वाताबाराण बनाउने ।
यि कुराहरुमा जोड दिएमा सरकारी बिद्यालयले Bording को हाराहरिमा Competitive education दिन समय लग्ने छैन ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !