मेरी बसन्ती प्यारी बसन्ती

इजरायलमा जाडो अझै घटेको छैन । आजकल अलि फुर्सद त्यति छैन, फेरी बिजी भएको छु, व्यस्तताको सेरोफेरो सधै उस्तै हुने रहेछ, जति मिलाए पनि नहुने । फेसबुक होस् या ब्लग कतै पनि अपडेटेड भइएको छैन ।

कता हरायौ हँ ? इनबक्समा कतै कतै प्रश्नका हरफहरु झुन्डिएका छन । कहिलेकाही कतै पनि केही नगरी त्यतिकै चुपचाप 'बिन्दास' बसे के फरक पर्ला र ? फेरी अलि अलि सन्चो पनि त छैन ।

धेरै दिन पछि दौतरीका नेपालियन भेटिए गुगल च्याटमा । कृष्णपक्षको लेखाइ पातलिदै गएको उनको गुनासो थियो, र यो सही थियो । साहित्यिक कथा, कविता र थोत्रा मोत्रा गन्थन बाहेक म के लेख्छु र नेपालियन जी ? अनि आजकल यस्तो सिर्जना(?) पढेर बस्ने फुर्सद पो कसलाई होला र ? गफ मोडियो, 'हो त नपत्याए हेर्नुस न कसरी ओझेल परे किशुनजीका अगाडी नेपाली भाषा साहित्यका अमुल्य निधि - डायमण्ड समशेर राणा । नेपाली भाषा साहित्यका लागि उनले छाडेर गएका अमुल्य सम्पत्ति र उनको योगदान के नेपाली मिडियाको चर्चाका लागि अपुग थियो त ? पक्कै थिएन । तर सत्य यो पनि हो कि मिडियाले त्यो पस्कन्छ वा पस्कनु पर्छ, जुन पाठक वा दर्शकले ज्यादा रुचाउछ, त्यो उसको व्यवसायिक धर्म पनि हो ।

तर यस्तो राजनीतिको मसला मात्र मन पराउने पारखी किन भयौं त हामी ? कता कता छाती भित्र दुखेझैं प्रश्न उभियो ।

फेस्बुक र ट्वीटर तिर केही मित्रहरुको स्टाटस पढेपछि मलाइ नि यस्तै लाग्यो, श्रष्टाको अवसानपछि पोखिने लोकाचारका झुठा आँसुहरुमा पनि कन्जुस्याइ हुदो रहेछ, भएको देखियो । त्यसो त नेता किशुनजीका महत्ता र सम्मानप्रति कसैको असहमति छैन तर उनका अनगिन्ति समाचार तस्वीर र प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेर पलपलका खबर प्रकाशन/ प्रसारण भैरहंदा कतिपय वेव साइटले अहिले सम्म मुख पृष्ठमा नै साहित्यकार राणा केवल बिरामी भएको देखि यता उनको देहावसानको खबर अपडेट नै गर्न भ्याएका छैनन् ।

फेसबुकमा मित्र अशोक पार्थिवले लेखेका छन -

• 

  अशोक पार्थिव तामाङ

  डायमण्ड शमसेरको मृत्युमा हामी साहित्य प्रेमीले मनमनै तोप पड्काएर बिदाई गर्यौं । जसलाई राज्यले सम्झिनुँ उचित ठानेन भने किसुनजीको मृत्युमा चाही पशुपतिको जंगल थर्किने गरी नेपाली सेनाले तोप पड्काएर बिदाई गर्यौ । धन्य होस् नेताहरूको बुद्दिलाई जसले यो देश तिनीहरूको मात्र ठानेका छन् । तर यो पनि नबिर्सिनु कि साहित्य, भाषा, संस्कृति ति मूला नेताहरू भन्दा पनि माथीको चिज हो जुन शताव्दियौं सम्म जिवित रहनेछ ।

‘कू’ को कुहल्ला र घाटे वैद्यहरू :

अनमिन प्रमुख करिन ल्यान्ग्रेनले आफ्नो जागिर अफ्रिकाको बुरूण्डी सरूवा हुने तय भए पछि , संयुक्त राष्ट्र संघमा आफ्नो प्रगति हैन दुर्गति विवरणको पेश गर्दै भनिन् – हामीले छाडेपछि कि माओवादी बिद्रोह हुन्छ कि राष्ट्रपति शासन वा सेनाको कु हुन्छ । हाँसो लाग्दो कुरो के हो भने यी भविष्यवाणी गर्न कुनै विशेषज्ञताको जरूरी नै पर्दैन । प्रतेक दिन प्रकाशित हुने नेपाली अखवारका पाना र माओवादी पार्टिका दावाहरू पढ्यो भने घर बसी बसी यी समाचारहरू हात लाग्छन् । यस्तो रहस्य को अन्वेषण गरी यु एन को सभामा सुनाउन अरबौँ रुपैयाँको लगानीमा नेपालमा अनमिन बसेको हो भने , यस्तो पत्रू संस्था नबसेकै राम्रो हो । तर पनि , यसको बिगत २-३ वर्षे उपादेयता केलाउने हो भने , केही नेपलीले यसमा डलरे जागिर पाएका थिए , अब त्यो नहुने भयो ठानेर केही नेपालीका पक्षमा दु:ख मनाउ गर्न सकिन्छ , नत्र यो अनमिन नामको काउछोले गरेको काम केही छैन त्यसैले यो जाओस् कि बसोस् यसले केही माने राख्दैन सर्वसाधारण नेपालीको जीवनमा ।

जहाँसम्म ‘कु’ को कुरा छ यो माओवादी कोणबाट फ्याँकिएको प्रायोजित हल्ला हो । कम्युनिष्टहरू, विशेषत कट्टरपन्थी माओवादी जस्ता, अरू दल वा समूहलाई अनेक विकृति र कुकर्मको आरोप लगाउन खप्पीस हुन्छन् । अरूलाई भ्रष्ट, प्रतिगामी र अधिनयाकवादीसम्मको आरोप लगाउने निर्लज्जता देखाउन सक्ने कम्युनिष्टहरू स्वयंमा निर्दलियता र अधिनायकवादका पर्यायवाची हुन आधुनिक संसारमा भन्दा फरक पर्दैन । आँफूसंग असहमत हुने विचारको नामोनिशान मेटाउन चाहने अधीनायकवादी सोचका कम्युनिष्टहरू संसारभर आफ्नो पार्टीको अधिनायकतावादमा मुलक र राज्यको संरचना राख्न चाहने आदिम सोचमा हिँडिरहेका हुन्छन् र पनि अरू विचार बोकेका दल, समूह वा व्यक्तिलाई प्रतिगामीको बिल्ला भिराउन लागि परेका हुन्छन् । अधिनायकवाद भित्र मौलाएको भ्रष्टाचार र निरंकूश अतिवाद मुनि प्रश्रय पाएको विकृतिले सन् ९० को दशकमा संसारभरबाट कम्युनिष्ट शासनव्यवस्था भएका मुलुकहरूको लज्जास्पद अवसान देखेर पनि , गरीब मुलुकका नागरिकहरूका अभाव जनित आकांक्षाहरूको मनोवैज्ञानिक शोषण गरी कम्युनिष्ट समानताको नक्कली सपनाको हरियो घाँस देखाएर , नेपालीहरूलाई बलिको बधशालातिर डोर्‍याएर आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्ने उद्धेस्यमा नेपालका माओवादी लागिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, भौतिक लाभ र सुख सयलका विषयहरू र लूटलाई संस्थागत गर्ने काममा छोटो समयमा नै माओवादीले अरू दललाई पछाडि पारेको देखिएकै छ र अब उसले गर्ने कुनै कामबाट नेपालको जनजीवनमा कुनै गुणात्मक सुधार होला भनेर सायदै कसैले आशा राखेका होलान् । किनभने अरूलाई विकृत्तिको आरोप चर्को रूपमा लगाउँदै, आँफै त्यही कुकर्म चार गूणा गर्नु अतिवादीहरूको विश्वव्यापी चरित्र हो ।

नेपालको सन्दर्भमा माओवादीहरूको अव्यवहारिक र सर्वसत्तावादी सैनिक चरित्रका कारण, देश भित्र र बाहिरबाट उनीहरूले कसैको विश्वास जित्न सकिरहेका छैनन् । विशेष गरी आफ्ना छापामारहरूको ब्यारेकीय संरचनालाई भंग नगरी राखि राख्ने वा सेनामा डल्लै मिलान गर्ने र अरू विचारका राजनैतिक शक्तिहरूलाई बाहुबली दादागिरीबाट मात्र नेस्तनाबूद गरी सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने नीति लिएर , सहमतिको राजनीतिमा आउन नखोजिरहेको माओवादीलाई केवल उपद्रो गर्ने निहूँ चाहिएको छ । निर्वाचित संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि उसले आफ्नो दम्भका कारण सत्ता छोड्नु परेको जगजाहेर छ किनभने उसलाई उसैका सत्ता सहचारी दलहरूले साथ नदिँदा ऊ सरकारबाट हट्नु परेको थियो । अनेकौँ प्रपञ्च सहित लाग्दा र मित्रराष्ट्र चीनको ५० करोड उपहार सौजन्यमा पनि फेरि माओवादी सर्वोच्चताको सरकार बन्न नसक्दा , माओवादी पार्टी नेतृत्व भाउन्निएर बर्बराएको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। उता माकुनेको सरकार राजीनामा स्वीकृत भएको महिनौँ पछि सत्तामा निर्लज्ज ढलिमली गरिरहेको छ , यता सुनौलो पलङमा सुतेर आफ्नी युवराज्ञी सिताजी र युवराज प्रकाश सहित बालुवाटारमा रमाउने प्रचण्डको सपना कुनै गीतको ‘उडायो सपना सबै हूरीले’ झैँ छरपष्ट बनेको छ । यस्तोमा माओवादीलाई अरूले यस्तो गर्न खोजेका छन् भन्ने आरोप चर्को रूपमा उचाल्दै , आँफूले उपद्रो गर्ने निहूँ चाहिएको कुरा प्रष्ट बनिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने माओवादी पार्टीका एक मात्र बौद्दिक मुखौडा बनेका बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय वा संशोधनवादी गोटी ठहर्‌याइसकिएको पालुङटार पर्व पछिको राजनीतिक सन्दर्भमा माओवादीलाई बाह्य र आन्तरिक राजनीतिको अप्ठ्यारो सामना गर्न एउटा तमाशा मञ्चनको खाँचो छ – त्यो खाँचो पेरिशडाँडाको खेस्रा दस्तावेज हुँदै करिन ल्यानग्रेनले वाशिङ्टन पुर्‌याएकी छन् । यसको मजबून हो – राष्ट्रपति रामवरणले सेनाको आडमा कू गर्न लागे भन्दै , कथित जनबिद्रोहको मोहन वैद्य धूनी बाल्नु । कुनै बेला संस्कृत छात्रावासको फ्रि खान्कीमा आफ्नो असहिष्णु कट्टरता तिखार्दै काठमाण्डुको सडकमा फ्री मा पाइने रसियन प्रायोजनका कम्युनिष्ट पोथा पोस्तक पढेर कम्युनिष्ट बनेका यी गैर नेवारी घाटे वैद्य, भने २ लाखको भीड जम्मा पारेर सिंहदरबार कब्जा गर्ने जडीबुटी जम्मा गर्न आफ्नो रुखो अनुहारलाई उजिल्याउँदै छन् । हुनत देशलाई ब्रम्हानालमा सुताएर , अक्षता टकटकाउने घाटे वैद्यहरू के पो जानून आफ्नो पेशाको लिखे बोसो टिप्नु बाहेक !

तर, ढुक्क भए हुन्छ , कुनै कू ले नेपाललाई २ महिना लतार्न सक्ने छैन । यसले गर्ने भनेको देशलाई अरू दलदलमा धकेल्ने मात्र हो । देश बनाउने हो र यसको भविष्यप्रति चिन्तित हुने हो भने सबै मिलेर संविधान बनाएर सबैलाई स्थान दिने राज्यव्यवस्था सहितको जनकल्याणकारी पद्दति बसाल्ने कोशिस गरे हुन्छ । हामीले आशासम्म गर्ने हो तर खल पात्रबाट प्रवृत्तिमा सुधारको आशा गर्नु पो कसरी ?

-एकलव्य

टिपन टापन: लोभीपापी देखि अघोरीसम्म

धेरै दिन देखि केहि कुरा लेखौं भन्दा भन्दै पनि औंला चलाउन सकिएन। देशमा लोभीपापीहरुको खेल अझै टुंगिएको छैन। चुनाव-हरुवा प्रधानमन्त्री भयो भनेर कुर्लिनेहरु आंफै पांच पटक हार्दा पनि नपुगेर अझै पनि हार्न तम्सिदैछन। बेलाका नालायक माधव नेपाल र त्यो कुर्सीमा कि आंफु नत्र अर्कै जंगे वा हर्के आओस तर आफ्नै पार्टीको अर्कोले छुन पनि नपाओस भनेर जालो बुन्न खप्पिस प्रचण्डको लोभीपापी रुपी एक्टिङका चुट्किलाले दैनिक पत्रिका रंगिएकै थिए। यस्तो चहल पहलमा हामी जस्ता चक्रव्युहमा फसेका प्राणी रुमलिनु बाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र! न त कमल हसनको “हिन्दुस्तानी” लाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ न त “रंग दे वसन्ती” को आमिर खान लाई नै। वास्तवमा भन्दा नेपाल र नेपालीको नियति “पिपली लाईभ” को नत्थु रामको जस्तै छ। भारतमा मिडियाहरुले “पिपली लाईभ” लाई जन्म दिन्छन तर नेपालमा मिडियाहरुमा यति दम पलाइसकेको छैन। बरु नेपालमा त “पिपली लाईभ” पार्टी र नेताहरुको पेवा हो, र यो पेवा रुपी ब्यापार अझै वर्षौं फस्टाइरहनेछ। किनकि कोरा सपना देखाइदिनुस सयौं “नत्थुराम”हरु तयार छन बन्दुक बोक्न र अन्जानमा आहुति दिन। भाषा मात्र फरक छ, “पिपली”मा यसलाई “आत्महत्या” भनिन्छ भने नेपालमा “बलिदान”।

संबिधान सभाको म्याद थपे के नथपे के?

संबिधान सभाको म्याद सकिन करिब २४ घण्टा बांकी छ। किस्ता किस्तामा संबिधान सभालाइ तन्काउन बसेका बैठक
अर्को बैठकमा सहमती गर्ने भन्दै टुंगिएका छन। प्रमको राजीनामा र सहमतीको प्याकेजमा पार्टीहरु जुधेका छन। यसरी नै बिगत २ बर्षसम्म संबिधान बनाउन जुधेको भए अहिलेको समय आउने थिएन। संबिधान सभाको चुनाब भए पनि पार्टीहरु संबिधान सभालाइ सरकार बनाउने हतियारको रुपमा लिए। कुर्चीमा केन्द्रित नेपाली राजनितीको यो कुनै नौलो पहिचान होइन। तर मूल मर्म भुलेर संबिधान बनाउने कार्य पूरा नगरेकोमा अब के गर्ने होइन कि कसरी सत्ताको सांचो हत्याउने सबै त्यसैमा केन्द्रित छन।

संबिधान सभाको म्याद नथपिए के हुने हो आमजनतामा त्रास छ। कोही अब नेपालमा तानासाही हावी हुने कुरा गर्दैछन त कोही देशै नरहने हो कि भनेर चिन्ता ब्यक्त गर्दैछन। दु:खले आर्जेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हालत के हुने हो प्राय सबैको चिन्ता यसैमा छ।

The Pied Piper

A not so rich Nepali tourist walked into a Sydney antique shop. He noticed a very life-like bronze statue of a rat. It was so striking that he decided to buy it.He took it to the owner and said: 'How much is this bronze rat?'
The owner replied: 'It's $12 for the rat, and $100 for the story.'
The fellow gave the owner his $12 and said, 'I'll just take the rat, you can keep the story!'
As he walked off down the street, he noticed that a few real rats had crawled out of the drains and begun following him. He started to walk a little faster, but within a couple of blocks, the swarm of rats had grown to hundreds, and they were all squealing and screeching in a very menacing way.
He increased his speed and ran on towards Sydney Harbour and as he ran, he looked behind him and saw the rats now numbered in their MILLIONS, and they were running faster and faster.
By now, very concerned, he ran down to the pier and threw the bronze rat as far out into the water as he could.
Amazingly, the millions of real rats jumped into the water after it, and were all drowned.
The man walked back to relate all this to the shop owner, who said, 'Ah, you've come back for the story then?
'Hell no!' said the Nepali tourist, 'I came back to see if you've got any bronze Nepali Politician?

संविधान ? आँफै बन्दैन , बनाउनेले सोचेकै छैन वा फूर्सदै छैन ।

गिरिजाबाबु पनि रहेनन् । उनी स्वर्गे भएको भोलिपल्टदेखि नेपाली राजनीति अचानक सल्बलाउन थाल्यो । एकातिर उनको सपना पूरा गर्छु भन्दै कांग्रेसदेखि माओवादीसम्मले कसम खान थाले भने उता तीन वर्षदेखि खारेजीमा परेका राजाले समेत राजतन्त्र समाप्त भएको कुरा हावादारी ( काल्पनिक) भनेर चुनौति दिन थाले । उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रमा पार्टीहरू बीच स्वर्गिय गिरिजाबाबुको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने मुद्दामा हानथाप हुन थाल्यो भने अकंटक कोईरालाको उत्तराधिकारी को हुने भन्दै उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा पनि नेताहरू बीच लुछाचुँडीको अवस्था पैदा हुन थालेको देखियो । नेपाली राजनितको पछिल्ला २० वर्ष केनद्रमा रहेका कोईरालाको अवसानले एउटा शून्यता सिर्जना गर्नु स्वाभाविक पनि होला । यसकारण राजनीति यसरी सलबलायो कि अचानक, सरकार ढाल्ने , ढल्ने , नया बन्ने वा बन्न नदिने खालका खेलहरूको एकै चोटि रडाको चलिरेहको महशूस हुन थाल्यो ।

संविधान सभाले संविधान बनाउने दायित्व लिएर काम थालेको समय साढे २२ महिना भत्ता वितरणमा बितीसक्यो र अब यो सभाका केवल डेढ महिना दिन बाँकि रहँदा , संविधान कति लेखियो कसैलाई थाहा छैन । तर, निर्धारित मितिमा संविधान बनाइन्छ, बन्दैन, कुनै हालतमा बन्दैन , हैन सहमति भए दशै दिनमा पनि बनाइन्छ भन्ने खालका विविध खुद्रा दावाहरूको होहल्ला बीच देशको राजनीति हरेक तरहले किंकर्तव्यबिमुढ बनेको देखिन्छ । अब बचेखुचेका डेढ महिनामा कतैबाट रेडिमेड ड्राफ्ट बनेको संविधान छापेर ल्याउन पनि नभ्याइने स्थिति रहेको भए पनि नेपाली राजनीतिका विदुषक पात्र वा जोकररूपी नेताहरूले विविध खालका तमाशे दावाहरू गर्न छाडेका छैनन् । गाँठी कुरा हो, दलहरूको बीचमा सहमति नभई संविधान बन्दैन मात्र हैन संविधानको एक अक्षर लेखिन पनि सम्भव छैन र दलहरू बीच सहमति हुने कुराको सम्भावना सुदूर क्षितिजसम्म पनि देखिएको छैन । संविधान बनाउने मिती घर्किँदो छ तर खेल सत्तामा को जाने ,सत्ताबाट कसलाई पछार्ने वा कसकससंग समीकरण बनाउने भन्नेमा पार्टीहरूको सारा ध्यान केन्द्रित छ ।

माओवादी संविधानसभाको सबैन्दा ठूलो दल हो तर ऊ आफ्नो प्राइभेट सेनाको बलमा भोलि गर्न सकिने एकल सत्ता कब्जा योजनाको राजनीतिक उद्देश्य च्यापेर बसेको छ । अरू दलहरू उसलाई यही विश्वासपूर्ण आशंकाको नजरियाले हेर्छन् तर आफ्नाप्रति अरुको यस्तो सोचाइ वा हेराइ हुनुहुन्न भनेर उसले यो आशंका निवारणका लागि कुनै प्रयास गरेको पाइन्न । बरू, कुनै दलहरूको साथ लिन नसके पनि वा नचाहे पनि उसले सरकारको दावा आफ्नो हुनु पर्ने रट छाड्न सकेको छैन । सरकार गठन गर्न चाहिने ३०१ सदस्यको समर्थन भएको सामान्य बहुमत साबित गर्न पनि नसक्ने तर सरकार आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने विद्रुप दावा लिएर माओवादी आफ्नो सरकार नभएसम्म संविधान बन्दैन भन्ने कुरो दोहराउँदै , संविधानसभाको आयु काउण्टडाउनमा उद्यत छ । उता , भएभरका खुद्रा मसिना दलको जसोतसो बहुमत खडा गरेर आँफै निर्वाचनामा नराम्ररी पराजित बनेर पनि कागतालीमा प्रधानमन्त्री भेट्टाएका माधव नेपाल र उनको सरकारले माओवादीको समर्थन बिना संविधान बनाउन नसक्ने कुरा लगभग निश्चित जस्तै छ । स्वयं पराजित माधव नेपाल, उनको स्वयं बिभाजित पार्टी र फुटेको घैँटोका टुक्रा झैँ माओवादीको रिसले बलात् जोडिन पुगेका २२ दलहरूको यो अकर्मण्य गठबन्धनले , संविधान बनाउन सकेन र सक्दैन भन्ने कुरा बिगत १० महिनाको यिनको कार्यकालले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिलेको सरकार र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू केवल मौका पाउञ्जेल चुस्न र ढाडिन मुलुकरूपी गौ प्राणीका शरीरमा टाँसिएका कीर्नाहरू हुन् र यिनीहरूबाट कुनै कुराको उपति हुने वाला छैन भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि यसको अर्को गतिलो विकल्प देखा पर्न नसक्नु , वर्तमान नेपाली राजनीतिको उदेक लाग्दो पाटो हो ।

माओवादी भन्दैछ सरकारमा ऊ स्वयं नहोउञ्जेल संविधान बन्दैन र माओवादी सत्तासीन बने पछि मात्र बन्न सक्छ । तर संविधानसभा गठन भएपछिका तत्कालीन ९ महिना जति माओवादी नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि सिन्को नभाँचिएको त हामीले देखिएकै हो । सत्ता बाहिर वा सत्तामा रहँदाका बखतका माओवादी कार्यशैलिको उपयोगितावादी तरिकाले आफ्ना लागि सहकर्म गर्न लायक सकारात्मक पात्रहरू बिरलै उसले बाँकि राखेको पाइन्छ ।तसर्थ, अब माओवादीको सरकार बन्यो नै भने यो भन्दा बढी के नै होला र भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्छ ।माओवादीको विचार र व्यवहार यस्तो छ कि उसले मित्र कमाउन र मित्रहरू संग सहकार्य गर्न भन्दा जोरजुलुम गर्नु र शत्रू कमाउनुलाई क्रान्तिकारिता ठान्छ । शत्रू कमाउने वा अरूलाई शत्रू घोषणा गरेर उसका बिरूद्ध सदा शत्रूवत् संघर्षको सम्बन्धमा खेलिरहन मन पराउने यस्तो शक्तिमा जन्मजात सहकार्य, सहमति र समन्वयको सर्वथा अभावको स्वभाव हुनु अनौठो कुरा भएन । अत: माओवादीले गणितिय विधिबाट बहुमत साबित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा कथंकदाचित सरकार बनाइहाल्यो भने पनि , संविधान लेखन वा निर्माणको गहन मुद्दामा एक फड्को चल्न नसकिने परिबन्द फेरि सिर्जना हुँदैन भन्ने आधार कत्ति पनि देखिएको छैन । जुन शक्ति संसद भित्र ४०% स्थानको सबैभन्दा ठूलो दल रहेर पनि अरू केही गणितिय मतहरू समीकरणमा ल्याउन नसक्दा सत्तामा पुग्न नपाएर तड्पिइरेहको छ , उसले सर्वसम्मत वा दुई तिहाइ बहुमतले अनिवार्य अनुमोदित भएर लेखिनु वा पारित गरिनु पर्ने संवैधानिक हरफहरूमा सर्वपक्षीय समर्थन जुटाउन कसरी सक्ला ? यो किमार्थ कल्पना गर्न सकिन्न ।

प्रष्ट छ , माओवादीको नेतृत्वको सरकार नबनेसम्म संविधान बन्दैन किनभने गणितिय बहुमतले जोडिएका २२ दल मिलेर हिजोका बिद्रोही शक्ति माओवादीलाई परगेलेर संविधान बनाउन सकिँदैन । र माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि माओवादीका कारणले संविधान झनै बन्दैन किनभने उनीहरूमा सहमतिय राजनीतिको संस्कार र अभ्यास दुबै छैन । भनेको वा चाहेको जस्तो एकदलीय संविधान बन्ने कुरामा कुनै अर्को दलले उनीहरूको विचारमा सहमति दिने सम्भावना पनि कतै छैन । अत: , माओवादीले चाहे माधव नेपालकै नेतृत्वमा पनि संविधान बन्ला किनभने , माधव नेपालाई संविधानसभामा संविधान समतिको अध्यक्षता गर्न नै स्वयम माओवादी नेता प्रचण्डले ल्याएका हुन् । कालान्तरमा यो सम्बन्ध तीति बन्यो कुरा अर्कै भयो ।

तर , माओवादी वा कुनै एक वा त्योभन्दा बढी ठूला दलहरूले असहयोग गरेका वा नचाहेका खण्डमा संविधान बन्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव , सत्ता आरोह र अवरोहका खेलरूपी घनचक्कर भित्र संविधान निर्माणको मुद्दा निरिह च्यापिइरहेका यो बखत भन्न करै लाग्छ ' संविधान बन्दैन किनभने यो आँफै बन्दैन र बनाउनेले यसका बारेमा सोचेकै छैनन्' । संविधान बन्न सहमति चाहिन्छ , र हुनै नसक्ने भनेकै सहमति रहेको यो मोडमा संविधान आँफै बन्ने कुरै भएन।

पैसा बोलता है: अझै पनि मेशिन रिडेबल पासपोर्ट भारतलाई छपाउन दिने ?

"मौका सबको मिलता है" भन्ने झण्डै एक दशक पहिले हेरेको सत्या भन्ने हिन्दी फिल्मको डायलग धेरै पटक सान्दर्भिक भएको देखेको छु । अहिले पनि एउटा दर्हो मौका आएको छ नेपाललाई सांकेतिक रुपमा भए पनि भारतलाई घच्घच्याउने मेशिन रिडेबल पासपोर्ट छपाउन नदिएर, र यसमा अहिलेसम्म उत्कृष्ट खेलेको छ लेखा समितिले । नेपालको राजनीतिमा गन्हाउन हतारिएकी र देशलाई बाबुको लाली पप ठान्ने महा महिम सुजाताको मुखलाई नसके पनि हातलाई सम्म अहिलेसम्म कन्ट्रोल गरेको छ लेखा ले ।

अहिलेको दुनियामा अधिकांश देशहरु बिचको सम्बन्ध, सामिप्यता या अन्तर्देशिय मित्रता आर्थिक कुटनीति र नाफा नोक्सानसंग जोडिएका हुन्छन । यसो भनेर सांस्कृतिक र अन्य किसमका सम्बन्धहरुको अर्थै छैन भन्न खोजेको हैन । अमेरिका र युरोप एकदम घनिष्ठ मित्रहरु भए पनि यिनिहरुको मित्रताको चुरो बेला बेलामा माइक्रोसफ्टलाई ठेगान लगाउने युरोपको कारवाही र एअरबसले पाएको अमेरिकी सेनाको इन्धन भर्ने ठेक्का खोसिदिने अमेरिकी चलाखी जस्ता कुराहरुले देखाइरहन्छन । यसको बदला केहि वर्ष भित्रै युरोपले चुकाउने छ किनकि "मौका सबको मिलता है"। अझ भाषा र भुगोल जोडिएको जर्मनीले स्विस ब्यांकमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको गोप्य खाता विवरण चोर्न एउटा इटालियन ह्याकरलाई मिलियन डलर दिन्छ , यतिबेला कानुन वा छिमेक भन्दा आफ्नो स्वार्थ हेरिन्छ । किनकी "पैसा बोलता है" !

हो अहिले नेपालले यदि भारतले आफुलाई थिचो मिचो गरेको छ र आंफुलाई समान व्यवहार गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने मौका यहि हो । नेपाली जनताले भारतलाई हामीले विश्वास गर्दैनौं भन्ने संदेश दिन चाहन्छन भने हो, मौका यहि हो । भारतले जहिले पनि नेपालले जे भने पनि मान्छ भन्ने ठान्छ भने त्यसको जवाफ दिने मौका यहि हो, सांकेतिक रुपमा भए पनि । अझै पनि हैन टाइम छैन छिटो चाहियो, अब छिमेकि त हो उधारो भए पनि उसैले दिन्छ भनेर अर्को पटक पुन आंगनमा „सुसु“ गर्ने ठाउं दिने हो भने भन्नु केहि छैन नत्र अहिले नेपालले यो काम भारतलाई नदिएर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई दिएको खण्डमा भारतले एक पटक पक्कै सोच्नेछ , किनकि "पैसा बोलता है" । र यो भन्दा अर्को दर्हो र सुरक्षित आर्थिक-कुटनितिक मौका झ्याप्प नआउन सक्छ । नबिर्सौं एउटा कोडाक जस्तो एउटा फोटो सम्बन्धी सामाग्री बनाउन नेपाल आएको कम्पनीलाई भारतले "भ्रुण" समेत नष्ट हुने गरी मिल्काइदिएको । जब भारतले हामीलाई उंभो लाग्न नदिन यस्ता तिकडम गर्छ भने हामीले मौकामा जवाफ दिन पर्दैन ?

तर अचम्म सिमानामा झण्डा गाड्ने र एस एस बीको सिपाहीको लाठि खाएर "राष्ट्रको इज्जत राख्ने" नेताहरु हुन वा खुकुरी नचाउंदै कालापानी पुग्नेहरु हुन यस विषयमा मौन छन । अरु त अरु भारतीयहरुको हुण्डी नखाने पत्रकारहरु पनि मौन छन । किन क्वारेन्टाइनमा थन्किनु परेका ट्रक, कोडाक आदिका आफ्नै हातले लेखेका कहानी पनि विर्सन्छन नेपालि पत्रकारहरु ? के नेपाली पत्रकारहरुको स्मरण शक्ति ९० वर्ष नाघेका गिरीजा प्रसादको भन्दा क्षीण छ ? सबैले बुझ्नु पर्ने हो कुरा हो एक पटक नेपालले भारतलाई जवाफ दिनै पर्छ । र जवाफ रेलिङ भांचेर, झण्डा गाडेर, खुकुरी हल्लाएर वा उपनामहरु दिएर हैन शिष्ट पाराले दिनु पर्छ किनकी "पैसा बोलता है" र सानो पैसाको ठुलो बोलीले पनि दर्हो संदेश दिन सक्छ । हैन भने यस्तो बेलामा पनि त्वं शरणं जाने हो भने त्वं शरणंबाट माथि आउन धेरै समय लाग्न सक्छ या असंभव पनि हुन सक्छ ।

नागरिक सर्वोच्चताका ३ दिन

हुन त नेपालमा जहिले पनि नागरिक सर्वोच्चता छ । जसले जसलाई कुटे पनि हुन्छ । सरकार, प्रशासन, नियम, कानुन आदि कार्यकर्ता देखि नेतासम्मका खेलौना हुन। सक्नेले जिल्लाको सिडिओ पिटे पनि हुन्छ, नसक्नेले चाहीं आंफै पिटाई खानु पर्छ । वास्तविक प्रजातन्त्र पनि यहि न हो, जसले भोट धेरै ल्याउंछ उसैले हाली मुहाली गर्छ ।

अस्ति देखि नेपाल बन्द थियो । सरकारमा हुदा अहिलेका बन्द आयोजकहरु आंफै बन्द नगर्ने संकल्प ल्याउने
प्रस्तावका पक्षपोषक थिए । नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गरेको ढोंग रच्ने माओवादी नामको पार्टीले नागरिक सर्वोच्चताको लागि नै बन्द गरेको रे ।

शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयलाई राजनीति ( विकृति ) मुक्त हुन नदिने ?

कुनै पनि मुलुकको मानवीय विकासको समग्र स्तरको मापन त्यो मुलुकको शैक्षिक गुणवत्ताका आधारमा प्रमाणित देखिने कुरा हो । प्राकृतिक सम्पदा र अन्य नैसर्गिक संसाधनले रहित भएर पनि दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हङकङ तथा अन्य कतिपय आकारमा साना युरोपेली मुलुकहरूले शिक्षालाई सर्वोच्च महत्व दिएर , मानवीय संसाधनको निर्माण, विकास र संवर्द्धनलाई अँगाल्नाले आज विकसित मुलुकको कोटिमा पुग्न सकेका छन् । तर, अकूत प्राकृतिक निधिले सुसज्जित कतिपय मध्यपूर्वी र अफ्रिकी देशहरू ती सम्पदालाई उकेरा दिने मानवीय जनशक्तिको अभावमा आज पनि माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । आधुनिक चीन र भारतको विकासमा , स्वदेश र विदेशमा शिक्षित बनेका पूर्व विद्यार्थी र आप्रवासी 'डायस्पोरा'को कोषे ढुङ्गाको रूपमा योगदान छ भन्ने कुरा पनि समस्त विश्वले स्वीकारेको छ । विकसित मुलुक अमेरिकी सभ्यताको आधार भनेको त्यहाँका विश्व विद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरू नै हुन । आज संसारभरका विद्वत र दिग्गजहरू जीवनमा एक पटक भए पनि अमेरिकी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूको सम्पर्कमा आएर आफ्नो शैक्षिक स्तरोन्नतिमा एउटा अतिरिक्त ' हलमार्क' लगाउँदा गर्वोन्नत महशुस गर्छन् । आफ्ना २००० भन्दा धेरै स्तरीय र मझौला विश्वविद्यालय रूपी कारखानाहरूमा अमेरिकी सोध, खोज , अध्ययन र अनुसन्धानका नुस्खाहरू बोकेर जब , विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किन्छन् त्यसपछि अमेरिकाको घोर विरोध गर्नेहरू पनि ती विद्वानहरूको क्षमताको सदुपयोगलाई महत्व दिन थाल्छन् । शिक्षाको यही महत्वलाई वोध गरेर , कामरेड माओको शेष पछि चीनका नेता देङ सियायो पिङले प्रति वर्ष ५० हजार चीनिया विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा अमेरिका पढ्न पठाउने योजना शुरू गरेका थिए । यसरी शिक्षाको महत्व बुझेर अनि पढेर स्वदेश फर्किनेहरूलाई राज्यका उच्च ओहदामा नियुक्ति दिएर एवं राजनीतिज्ञहरूले तय गरेका योजनाहरूलाई कार्य रूपमा उतार्दै जाँदा अहिलेको चीनले विकासको यो गति पक्रिन सकेको हो । किनभने चीनियाहरूको उखान छ ' असल भविष्य चाहन्छौ भने , शिक्षालाई महत्व देऊ' ।

पृष्ठभूमिमा यति धेरै कुरा गरे पनि , हाम्रो मुलुकको समग्र शिक्षा व्यवस्था र मुलुकको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी उच्च शिक्षाको दायित्व बोकेको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयको स्थिति बेहाल छ । केही निजी गैरसरकारी विश्व विद्यालयहरूको हालत पनि खासै राम्रो नरहेको स्थितिमा अर्को नाम मात्रको संस्कृत विश्वविद्यालयको खासै चर्चा गर्नु पर्ने कुरै रहेन । अनुदानको निगाहमा शिक्षा क्षेत्र जिम्मा लगाउने सरकारी रवैया , शिक्षा र अनुसन्धानको नाममा बिदेशी दाताहरू संग मागेको रकम मध्येबाट पनि छुट्याइने थोरै मात्र अनुदानका आधारमा आफ्ना समग्र गतिविधी चलाउनु पर्ने विश्वविद्यालयको वाध्यता बीच , त्रि वि विको हालत पछिल्ला वर्षहरूमा चरम राजनीतिकरण र दलीय भागबण्डा , विद्यार्थी अराजकता र बजेट अभावका बीच दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

सँधै आन्दोलन र क्रान्तिको यज्ञकुण्डमा हवनका होता बनिरहने नेपाली विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले यस पाली पुन: एउटा कारण फेला पारेका छन र सबै कुरा आगो लगाउन तम्तयार रडाकोमा व्यस्त देखिएका छन् । हास्यास्पद सुनिने दुई कप चियाको मूल्य जति मासिक शुल्कमा विद्यार्थी पढ्न पाउनु पर्ने अपेक्षा बोकेका बाँकि संसारबाट नदारद हाम्रो कथित विद्यार्थी जमात र पढाउने गरेको विश्वविद्यालयले १० गुणा शुल्क बढाएको बहानामा आजका राजनीतिक गोटीरूपी भोलिका कथित कर्णाधारहरू , आन्दोलनको तमाशामा हामफालेर लागेका देखिन्छन् । निरिह विश्वविद्यालय , यसका पदाधिकारीहरू अनि यसका जागिरे शिक्षकहरू किंकर्तव्यविमूढ छन् । कति शुल्क तिर्नु पर्ने हो , विश्वविद्यालयले कति विद्यार्थीको भारी बोक्नु पर्ने हो , सरकारको आर्थिक दायित्व कति हुनु पर्ने हो र समष्टिमा देशको शैक्षिक प्राथामिकतामा के र कति कुराहरू पर्छन् , यो कसले बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने हो सबै कुरा अनुत्तरित नै देखिन्छ ।

मुलुक नै गति र दिशाहीन भए पछि , यसका सबै पाटपूर्जाको नियति उस्तै हुने हो । अपठित, भुस्तिघ्रे सम्पूर्ण विकृतिका संरक्षक करिमा बेगम र यस्तै बाहुबली प्रभृतिका खलनायकहरू राजनेता बन्ने र सरकारको जिम्मेवारीमा ढलीमली गर्ने निर्धो नियति भएको हाम्रो जस्तो देशमा , मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र विश्वाविद्यालयले कुन प्रार्थामिकता हासिल गर्नु पर्ने हो त्यो कुरा 'भाड मे जाए' हुने नै भयो । शिक्षा क्षेत्र भनेको , दलहरूको राजनीति बोक्ने युवा दस्ता तयार गर्ने 'नर्सरी' न हो , यहाँ पढाइले महत्व पाउन थाल्यो भने त राजनीतिको सडक तमाशा कस्ले देखाइदिन्छ ? दलको मान्यता यही त हो जहाँ विश्वविद्यालय र विद्यार्थी कारखाना मजदूरको रूपमा 'ट्रेड युनियन' को भूमिकामा खटाइएका छन् र विद्यार्थी नेताहरूले सहर्ष स्वीकारेर यो कुरालाई अपनाइरहेका छन् । त्यसैले त विद्यार्थी डफ्फा विश्वविद्यालय कार्यालयमा खुकुरी र हतियार बोकेको झुण्ड बनेर प्रवेश गर्छ र पदाधिकारीलाई 'नतिजा देखाइदिने' धम्कि दिन्छ। यो त्यस्तो विद्यार्थी झूण्ड हुने गर्छ जसले सरकारसंग विश्वाविद्यालयका लागि रकम व्यवस्था गर्ने माग गर्नु भन्दा , निरिह पदाधिकारीलाई कालो मोसो धस्नुमा आफ्नो पराक्रम ठान्छ, भवन जलाउनुमा , तोडफोड गर्नु र पदाधिकारीलाई सफायाको चेतावनी प्रक्षेपण गर्नुमा आफ्नो वीरता अनुभव गर्छ । के गर्ने , मुलुकमा हिंसा , हतियार र गुण्डागर्दीको बोलवाला भए पछि , आँफै व्यारेक बनाएर सपरिवार कथित बिद्रोही शिविरमा बस्ने हरूका लागि मुखले मागेको रकम ( अरबौँ ) हाजिर हुने गर्छ , तर विश्वविद्यालय जस्तो मुलुकको प्रतिष्ठासंग गाँसिएका गौरवहरूलाई सम्भार गर्ने मन र विवेक भने कतै दृष्टिगोचर हुँदैन ।

के विश्वविद्यालय शिक्षा , यति सहज, सुलभ र सार्वजनिक बस अड्डा जस्तो सस्तो हुन जरूरी छ ? के सरकारबाट पर्याप्त संरक्षण नपाएपनि , विश्वविद्यालयले राज्यको सम्पूर्ण अनुत्पादक र अराजक युवा पुस्तालाई डोकोमा बोकेर चल्नु पर्ने वाध्यता छ ? के राजनीति र तमाशा मञ्चनको लागि नै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको उपयोग हुन दिएर मुलुकलाई चाहिने उपयुक्त जनशक्ति प्राप्त होला ? हामीलाई उपयुक्त जनशक्तिको खाँचो नै छ कि छैन ? के हो त हाम्रो शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयले लिनु पर्ने दिशा र दशा ? चाहिँदैन भने विश्वविद्यालयहरू बिघटन गरेर , ब्यारेकहरूले विस्थापन गर्दा चाहिएका वफादार जोदाहाहरू तयार पार्न सजिलो हुन्थ्यो कि !

कामरेडहरु, संघियतामा जातिय मानसिकता त्याग्नुस

पुष्पजीले एकलव्यजीको पोष्टसंगैको कमेन्टमा मेरो धारणा वा प्रश्नलाई केटाकेटी पाराको लाग्यो भन्नु भएको थियो, तर मलाई फलानो जातिको यो प्रदेश, अनि फलानाको यो प्रदेश भन्ने मनचिन्ते झोली रुपी चिन्तन र माग अपरिपक्व मात्र हैन अनाडी पनि लाग्छ भनेर मैले भनिसके, अझ यो भन्दा पनि धेरै लाग्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । धेरैजना जातीय र भावनात्मक राजनीतिलाई मान्छे बटुल्ने साधन बनाउनेहरुलाई मेरो प्रश्न : तपाइले कुन जातिलाई राज्य दिनु हुन्छ ? किन दिने , के पुष्पजीले भने जस्तै टुरिस्ट आएर जातीय पहिरनमा लगाएको फोटो खिच्छन र देश विकास हुन्छ भनेर ? कामरेडहरु, तपाइहरुलाई थाहा होला काठमाडौ सांस्कृतिक शहरको रुपमा चिनिन्थ्यो । तर अहिले काठमाडौ पर्यटकको लागि सांग्रिला रहेन । यसलाई नेवा प्रदेश बनाउदैमा यो धरोहर फेरि फर्किन्छ ? हैन फर्किदैन, अव्यवस्था र लथालिंगको थुप्रो हटाउनुस त्यसै सुध्रिन्छ । म आंफै पनि पर्यटक बनेर धेरै देश घुमेको छु घुमिरहन्छु पनि । मलाई थाहा छ मान्छेहरु के रुचाउंछन, किन घुम्छन र कसरी घुम्छन भनेर। वातावरण र संस्कृति राज्य छुट्ट्याएर बलियो वा प्रचुर हुने हैन । काठमाडौको इन्द्र जात्रा बाहुन, क्षेत्री, तामाङहरुले पनि मनाउंछन । तनहु, पाल्पा र स्याङजाको बोटेबजार मगर, नेवार, बाहुन, क्षेत्री, दमाई आदि इत्यादि सबैले मनाउंछन । खेमराज गुरुङले गाएको गित वाला एकादशी बजार, पक्कै पनि खेमराजले वा भोजपुरतिरका गुरुङहरुले मात्रै मनाउदैनन् अरुले पनि मनाउंछन । तपाईंलाई थाहा नहोला तीज नेवारहरु बाहेक काठमाडौ बाहिर लगभग ठाउं अनुसार सबै जातिले मनाउंछन । तर तीजको लाखे नाचको लागि नेवार नभई कसैले पुजा शुरुवात गर्न पाउंदैन । लाखे नाच विनाको तीज र कृष्णाष्टमी धेरै ठाउंमा कल्पना पनि गर्दैनन मान्छेहरु । अब कुन संघले वा कसको राज्यले कसलाई संरक्षण गर्ने हो थाहा भएन । यी संस्कृति बचाउन आफ्नै राज्य चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्दिन म । कस्ता मान्छे हुन, वा कस्तो संस्कृति हो बजेट वा जागीर नपाए संरक्षण नहुने ?

कामरेडहरु, मैले कुनै बेला बि एस्सी पढ्दा देश कति धनी छ भनेर जांच्न त्यस देसमा कति सल्फ्युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ भन्ने एउटा टेस्क्ट बुकमा पढेको थिएं। कसैले भन्छन देशमा कति बुल्डोजरहरु गुड्छन त्यसले देशको विकासको गति बताउंछ । कसैले भन्छन देशमा प्रति व्यक्ति बिजुली, वा ग्यास जस्ता संसाधन खपत हुन्छ त्यसले मान्छेको जीवनस्तर देखाउंछ भन्छन । यी यस्ता मापदण्डहरु आ-आफ्नै व्याख्या अनुसार होलान, कसैले कति जुलुश र कति चर्का नारा लगाउन सक्यो भने देशको मानव विकास सुचक माथि उठ्छ भन्ने सम्झेलान ।

मैले बुझे अनुसार धेरै नव शासकहरुमा काठमाडौ र बाहिरको परिस्थिति एकैनाशको मान्छन । अनि काठमाडौले के बुझ्छ भने अहो, यत्रो पैसा ! यो त सबै काठमाडौ प्रदेशमा लगाउन पाए कति मालामाल हुन पाइन्थ्यो । तर जुम्ला देखि ताप्लेजुङ सम्मको मान्छेले मेलम्चि ल्याउन लाखौं आफ्ना थाप्लोमा ऋण बोकेको कसैले देख्दैन । सबैले काठमाडौ वा पोखराका कालोपत्रे सडक (बिजोकै हालतको भए पनि) देख्छन, खाली खुट्टा भारी बोकेर डोल्पा वा मनाङतिर ५-६ दिन लगाएर नुन बोकेको कसैले देख्दैन किनकि ती अमुकहरुको कुनै पार्टी छैन । भोट कि त एक गिलास रक्सीको भरमा दिन्छन, कि त फलाना बाबु साहेबले भनेका भरमा दिन्छन कि त कसैले बन्दुक तेर्स्याएको भरमा दिन्छन । कामरेडहरु, कन्जर्भेसन अफ मास वा इनर्जीको सिध्दान्तलाई मान्नेहरु मध्य कसैले के पनि भन्छन भने बिल गेट्स वा माइकल ज्याक्सनहरुका बंगला र गाडिहरु काठमाडौ वा बिहारका सिकर्मी डकर्मी वा कुल्लीहरुका कमाईबाट छिनिएका हुन। किनकि मान्छे जन्मदा सबै उस्तै हुन्छ । मान्छे के हो भन्ने जान्न अस्पताल वा मुर्दाघाटहरुमा गए पुग्छ । मान्छे धेरै शक्तिशाली प्राणी हो र सबै भन्दा नीरिह पनि ।

अस्ति एकजना पर्यटकले भनेका थिए घान्द्रुक घुमेर उनलाई लाग्यो रे मान्छेहरु २१औं शताब्दीमा यसरी पनि बस्दा रहेछन भनेर । उनले इतिहासमा पढिने आदिमानवको जस्तो अवस्था नेपालमा देख्न पाइदोरहेछ भनेर दंग परे । खोइ कतिजना नेपालीलाई यी कुराले गर्वित तुल्याउला तर मलाई चाहि अप्ठेरो महसुस भयो ।

यहाहरुलाई थाहा नभएको अर्को कुरा (किनकी यहाहरुलाई त जुलुश, घोषणापत्र र पत्र पत्रिकामा चुलिएको कुरो बाहेक अरु थाहा नहुन सक्छ ) मेरो जन्मथलो र पुर्ख्यौली राज्यको राजा दमाइ थिए । किन अरुले राज्य पाउंदा दमाइहरुले नपाउने ? किनकी अहिलेको जातिय संघिय स्वरुप “प्रभु”हरुबाट निर्देशित छ । अंशुवर्माले चलाएको निर्देशन अहिले पनि विभिन्न प्रभुहरुबाट निर्देशित हुदै चलिरहेको छ । जातिय र क्षेत्रीय रुपमा बनेका भारतका मणिपुर, मेघालय, नागाल्याण्डहरु किन पछि छन ? केन्द्रको कारणले ? होइन आफ्नै कारणले । केन्द्रलाई केहि मतलव छैन । देशबाट छुट्टिने किसिमको दंगा नहोस अरु भांड मे जाए भन्छ केन्द्रले । युरोपका धेरै देश घुम्दा पनि कहि कतै जातिय राज्य (सर्विया, अल्बानिया तर्फ नजाऔं) र व्यवस्था देखेको छैन । बरु ३ वटा राष्ट्रिय भाषा भएको र एउटा ठाउंको भाषा अर्को ठाउंकाले नबुझ्ने बेल्जियम र दुइटा भाषा भएको स्विट्जरल्याण्डमा पनि यस्तो लफडा देखेको छैन । सबै देशहरुमा नेपालको केन्द्रले गर्ने काम नगरपालिका र गाउंहरुले नै गरिदिन्छन त्यसैले कसैलाई संघको आवश्यकता र संघिय राज्यको हेड क्वार्टर धाउनु पर्ने कारण देखेको छैन । एकपटक रोममा पुग्दा एउटा कुनै इटालियन ग्रुपले सांस्कृतिक नाच देखाइरहेको थियो , मलाई खुब मन पर्यो अरु ठाउं हेर्न छोडेर पनि त्यहि हेरेर बसिरहें । ती कुनै संघ वा राज्यका प्रतिनीधिहरु थिएनन बरु संस्कृतिलाई जोगाइराख्न स्वतस्फुर्त रुपमा तातेका ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाहरु थिए र तीनिहरुको जात या राज्य के हो भनेर बुझ्न मलाइ कुनै दरकार परेन किनकी मेरो लागि उनीहरु सिसिलिया देखि मिलानसम्म जहांको भए पनि इटालियनहरु थिए । अर्को कुरा स्कटल्याण्डको स्कर्ट लाउने संस्कृती स्कटल्याण्ड छुट्टै राज्य हुदैमा अपार वृध्दि भएको छैन । ग्लास्गो र एडिनवर्गमा सुन्न नपाएको ब्यागपाइपरको धुन ह्यामवर्ग र ब्रसेल्समा सुनेको छु । हाम्रै देशमा पनि म हिन्दु होइन भन्नेहरुले पनि तिहार सकिएको १ हप्ता पछि सम्म पनि देउसी खेल्दै हिडेको फोटो नदेखेको र समाचार नपढेको होइन । कामरेड, यी उदाहरणहरुले मलाई के निश्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउंछ भने, कुरोको चुरो कसरी पैसा झार्ने भन्नेमा अडिदो रैछ । तपाइहरुले भन्नुहोला कस्तो संकिर्ण विचार राखेको ? तर यसले आम स्तरमा देखिएको सोंचको चित्रण गर्छ ।

अझ अर्को दुखदायी कुरा त नेपालको जातियताको लडाईले विदेशमा समेत नचिनेका नेपालीहरु र चिनेकैहरुको बिचमा पनि सौहाद्रपुर्ण वातावरण रहेन । पहिले जस्तो कुनै नेपाली हो कि भन्दै आंफै गएर “नमस्कार तपाई नेपाली हो ?” भन्ने स्थिति अहिले धेरै ठाउमा देखिदैन । त्यति मात्रै होइन न्युयोर्कमा १ वर्ष जति पहिले एकजना नेपाली मर्दा जातिपातिको कारणले शव नेपाल पठाउने पैसा पनि उठेन रे । कामरेडहरु, तपाइहरुको अग्रगामी सोचको कारणले सिर्जित अदृश्य दिक्षाले नेपालीहरु माझ न्युनतम मानविय संवेदना पनि हराउंदैछ। कामरेडहरु, भावनात्मक विष डमडम बन्दुकको गोली र सायनाइड भन्दा घातक हुन्छ । किन नेपाल जस्तो देशमा यस्ता विषहरु पोखिएका छन ? सामान्य कुरामा विदेशी प्रभू देख्नुहुन्छ तपाइहरु, तर तपाइहरुको दिमागभित्र विष भर्ने प्रभुहरु देख्नुहुन्न, होइन त यो बिडम्वना ?

कामरेडहरु, मैले काम गर्ने कर्मथलोमा जुन देशका मान्छेहरु कार्यरत छन, सबै देशको झण्डा प्रवेशद्वार भित्र राखिएको छ र जहिले पनि त्नेपालको झण्डा हेर्दै मान्छे झुम्मिरहेको देख्छु । मान्छेको पहिचान मान्छेले बनाउने हो, आंफै अरुले बनाउदैन । त्यसको लागि नारा जुलुश हैन काम गर्नु पर्छ । भड्काउने र फोड्ने हैन बनाउने र सपार्ने नसके चुप लागेर बस्ने गर्नु पर्छ । धेरै पश्चिमाहरुको सफलताका कडि यिनै हुन । घरै पिच्छे छुट्टै जात भएका पश्चिमाहरुले त्यसलाई आफ्नो घर भित्रमात्र सिमित गरे , तर हाम्रा लागि अझै यी संजिवनी बुटी छन, हैन त कामरेड यो विडम्वना !

अर्को कुरा बाहुन क्षेत्री, कामी, सार्की आदि र काठमाडौ बाहिरका नेवार समेतलाई राज्य चाहिदोरहेनछ अहिलेका नेताहरुको परिभाषामा । सिधा अर्थ के हो भन्दा जसले बल मिच्याइ र नेपाल बन्द गराउंछ देश उसैले पाउंछ । हामी केटाकेटीमा एक खुट्टे खेलेर कोठा जित्ने राज्य गेम खेले जस्तो । कामरेड, मागेर पाइन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ । जसले मेहनत गर्छ उसले फल पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लागु गर्नु पर्छ ।

मेरो मान्यतामा नेपालमा अझै पनि केहि परिवर्तन वा विकास हुन्छ भने केवल प्रगतिशील विचार बोकेका र अहिले पनि अगाडि देखिइरहेका वामपन्थीहरुबाट सम्भव छ न कि गिरीजा र गच्छेदार वा सुर्य बहादुर र गोरे बहादुरहरुबाट । देश बनाउन नसक्नुमा गिरिजा बाबुको कत्रो “महान योगदान” छ भन्ने कुरा दौंतरीमा नै करिब १ वर्ष पहिले धारावाहिक लेखहरु लेखिका थिए, मैले यहा भन्नै पर्दैन ।

करिव २ दशक अगाडि सारा विश्व एउटै देश र सारा मान्छे एउटै जातिका हुनेछन भन्दै मुठ्ठी उचाल्दै भुमिगत जिवनमा आफुले पनि गाएका सर्वहाराका गीतहरु अझै पनि मलाई याद छन । तर कामरेडहरु आंफै गर्ने भन्दा बिगार्नेहरुको जालमा फसेका छन र के हो प्राथमिकता भन्ने कुरो विर्सेका छन । गर्छु भन्नेहरुले भांडभैलेहरु र दिमागमा तन्तु नभएका झुण्डहरुबाट सिध्दान्त, बिचार र भिजनलाई जोगाइराख्न कति हम्मे हम्मे होला बाबुरामहरुलाई सोध्नुस ।

मेरो मान्यता संघियता देउसी भैलो र ६०१ जनाको नौटंकी भन्दा महत्वपुर्ण र दुरगामी असर राख्ने वृहत र आवश्यक योजना हो । यसको लागि धनुषवाणको लडाई होइन वृहत सोंच, भिजन र डिजाइन चाहिन्छ । यो योजनामा अब मैले राज्यरुपी जागीर पाएं वा पाउछु भन्नेहरुलाई माथि पारेर होइन कि देशको समग्र विकास र भलाइ सोच्नेहरुको सोचलाई कदर गरेर गरिनु पर्छ । होइन भने बिचार आआफ्नो हो, कस्तो भविष्य खोजेको हो सबैले आंफै जानुन र “जान्नेहरुले” नै भोगुन ! कामरेडहरु, मेरो विचार केटाकेटी भएकोमा मलाई दुख छैन तर राजनीति र कार्यप्रणाली नबुझेका तर आंफुले धेरै बुझेको छु र अग्रगामी छु भन्ने देखाउन खोज्ने उग्र कामरेडीपन प्रति चाहीं दुख लाग्छ । यस्ता कुराहरु नै समग्र देशको विकासका लागि मात्र नभएर आ-आफ्नै पार्टीका लागि पनि घातक हुन ।

अनि कामरेडहरु, घर जलेर आगो बल्दा केटाकेटीहरु पनि थपडि बजाउंदैनन बरु रुन्छन, केवल शिशुहरु मात्र बलेको उज्यालो देखेर दंग हुन्छन ।

बोली रुखो भएकोमा क्षमा पाउं कामरेडहरु !

हिजो र आजमा हामीले पाएका परिवर्तन

लेखक विजयकुमार श्रेष्ठ

धादिङ्ग, हाल जोइन्ट वेस बलाद ईराक


परा पुर्वककालमा आफनो शरिरलाई वस्त्र विहिन बनाएर हिड्ने मानव जातिहरु केहि समय पछि मनका भावनाहरुलाई पविर्तन गर्न तिर लागे र केहि अङ्गलाई ढाकछोप गरेर हिड्दामा कस्तो होला भन्ने कौतुहलतालाई मनमा खेलाउन थाले । आफनो समबेदनशिल अङ्गहरुलाई प्रत्यक्ष नजरबाट हेर्दा जति असोभानीय देखिन्थ्यो त्यहि अङ्गलाई कृतिम साधनको सहायताले छोपेर समयले मागे अनुसार प्रदर्शन गर्दा अझ बढि शोभायमान देखिन्छ भन्न तिर सोच पुर् याउन थाले । परा पूर्वकालमा मानव जातीहरुले आफनो बल बुद्धीले भ्याएसम्मको उपाय लगाएर बन जंगलका पात पतिङगर र बोक्राको सहायताबाट आफनो शरिरलाई ढाक छोप गर्न तिर लागे । मानव जातीहरुले आफनो शरीर ढाक्नको लागी विभिन्न उपाएहरु लगाएर देखाउन नहुने अङ्गहरुलाई रुखका बोक्राहरुको सहायताले छोपेर मानव जातीको पहिचान गराउन सफल भएका थिए । यस्तै क्रममा आफनो आनी बानि पनि परिवर्तन गर्दै गए । हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराको सृजनाको उत्पतीहरु

गर्न तिर कम्मर कसेर लागे । केहि समय पश्चात नै ति मानव जातिहरुले आफनो वंशसमाजको परिकल्पना गर्न थाले । महिला र पुरुषको भुमीकाहरु अलग अलग हुनु पर्छ भनेर कामको विभाजन तिर लाग्न थाले । एक अर्कामा देखा देखी सहबास गर्ने मानवहरु केही समय पश्चात एक अर्का देखी सर्माउने दकस मान्ने हुन पुगे र एकले अर्कालाई माया ममता र आदर भावले हेर्न तिर लागे । त्यसको केहि समय पश्चात गास वास र कपासको आवश्यकतामा एक अर्कामा सहयात्री भएर लाग्न थाले । केहि समय पश्चात नै परिवारको भुमीकामा बाधिन सफल हुन पुगे । हिजोको जंगली जिवनमा भोगेका तिता मिठा कुराहरुलाई सम्झेर कहिले काहि सपना हो कि विपना हेा भन्ने तिर सच्ने गर्दथ्यो । जव परिवार भएर एक अर्कालाई जिम्मेवारिको भारि बोकाउन थाल्यो त्यस पछि हरेक कुराको सृजना तिर आप्से आफ उजागर भएर लागे उनीहरुले शरिर ढाक्नुको महत्व र परिवार भएर बस्नुको महत्वलाई विस्तारै बुझदै गए । केहि समय पछि समाजको सृजना तिर लागे र मानव जातीको विकास गराउन सफल भए । मानिसलाई एक अर्कामा सहवास गर्न भाई चाराको नाता लगाउन देखि लिएर सबै कुराको विकाश गराउन सफल भएका थिए हाम्रा पुर्खा । त्यस पछि समाजको जग बसाली सके पछि एक अर्कामा तेरो र मेरो भन्ने कुराको प्रार्दुभाव हुन गयो । हरेक कुराको जगेर्ना गर्न तिर लागे र भोलीको लागी चाहिन्छ भन्ने सोचको पछाडि अडिग भएर आफनो आफनो परिवारको भविष्य प्रति चिन्तित भएर एउटा पुर्ण विकसित समाजको उत्पति गराएर पृथ्विमा मानव समाजको बस्ती बसालेका थिए ।

समाजको सृजना भए पछि एक अर्कामा नाता गोता र मान सम्मान जस्ता कुराहरुको विकसित हुदै गयो । हिजो वस्त्र विहिन भएर हिड डुल गर्ने मानिसहरु केहि समय पश्चात आफनो शसिरको गोली गाठा भन्दा माथिको भाग कसैले देख्यो भने सर्माउने हुन लागे । महिला र पुरुष सगै बसेर कुरा कानि गर्नसम्म हिचकिचाउन थाले । सानाले ठुलालाई माया ममता गर्ने दिन दुखीलाई आफुले सकेको सहयोग गर्न तिर लागेर भाई चाराको परिचय देखाउन सफल भएका थिए । आफनो धर्म सास्कृती अस्तीत्वको जगेर्ना गर्नको लागी हरेक कुरामा बन्धनको ताल्चा झुन्डयाउन थाले । एक आपसमा मिलेर गाउँ समाज र देशको विकाशतिर लाग्न थाले । समय वित्दै गयो हरेक कुरामा परिवर्तन भन्ने शब्दले मानिसहरुलाई गाज्न थाल्यो । आज यसो गरे कसो होला भोली यसो गर्दा कस्तो होला भन्ने कौतुहलतामा गाजिन थाल्यो । केही वर्षसम्म एकले अर्कालाई आदर मान मर्दनले सत्कार गर्न तिर लागेका थिए । समयले कोल्टे फेर्दै गयो ।समयले कोल्टे फेर्दै फेर्दै आधुनिक र विकसित परिभेषमा पाईला टेक्न सफल भए । मानिसहरु दिन डाहादै धनि बन्ने र आफु शक्तिशालि बन्ने सपनाले गाज्न थाल्यो । अहमताको रोगको समाजमा विजारोपण हुन गयो । कसरि हुन्छ एकले अर्कालाई तल पारेर दमन शोषण गर्ने परिपाटि मानव समाजमा फैलीन थाल्यो । हरेक दिन एकले अर्कालाई होच्याउने नराम्रो दृष्टिले हेर्ने र धन दौलतको लागी गिद्धे सोचाईमा लागेर आफनो कोहो अर्का कोहो भन्ने नजरले पनि हेर्नलाई छाड्ने परिभेषमा पुगे । परिवार के हो समाज के हो र कतिसम्म मान मर्दनको सस्कारलाई कुल्चनु हुन्छ कतिसम्मलाई कुल्चनु हुन्न भन्ने कुराको पहिचान हुन छाडा्यो । हिजोका ति जंगली युगका मानवहरुको परिस्थिती र परिभेषसँग जुधेर बाध्य भएर खुलम खुल्ला वस्त्र विहिन भएर गुजारा चलाएका थिए भने आज भोलीका मानव जातीले धन दौलतको धिनलाग्दो लाचारिमा फसेर धृणित कामहरु गरेर जंगली स्वाभाव देखाई रहेका छन । अनि भन्ने गर्दछन स्वातन्त्रताको सदुपयोग गरेको र मौलिक हकअधिकारको पहिचान देखाएको भनेर फुक्ने गर्दछन् । आफनो स्वातन्त्रताको हकलाई समाजमा प्रस्तुत गरेको भन्दै समाजमा धिनलाग्दा प्रबृद्धिका सुचना दिन आजका नर नारिहरु पछि परेका छैन । बेमौसमी फल फलाएर गाउ शहरमा दुर्गन्धको हावा फैलाउन सफल भएका छन् हाम्रा शिक्षित परिभेषमा मौलाएका अस्थिपाजरले भरिएका कोमल रुपी बासनादार कोमली । लुकाएर त्यो पनि दुई जनाको सहमतिमा राजी भएर गर्ने कार्यलाई सन्चार माध्यममा प्रस्तुत गराएर दिन डाहडै खुल्लम खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लाग्न थालेका छन् । को भन्दा को कम भनेर आफनो गुप्ताङ्ग प्रर्दशनमा लागेर राता रात कुवेर बन्ने सपनामा डुबेर गुप्ताङ्गलाई खेल मैदान बनाएर हरेक दिन नयाँ र नौलो कार्य सृजना गर्न तिर लागेका छन् । अनि भन्ने गर्दछन यो त मेरो मौलीक हक अधिकारले दिएको कुरा हो भनेर पछिसम्म परेका छैनन् ।

के यहि हो त नौलो परिवर्तन नयाँ नेपालमा जो मानिसहरु देशको गहनाको रुपमा स सम्मान पाएर देश र समाजको हित हुने कुरामा लागेर भोलिको पुर्खालाई नयाँ सन्देश दिनु त परै जाओस जनावरले पनि नगर्ने घृणित कार्य गरेर गाउँ समाज र देशको बेईज्ज हुने गरि आफनो मौलिक हक अघिकारको सदुपयोग गर्न तिर कम्मर कसेर लाग्ने गरेका छन् । हावा नचलीकन पात अवश्य हल्लिदैन भन्ने उखान सर्वबिदितै सुन्दै आएका छौ । देशको गहना स्वारुप ससम्मान पाएका मानिसहरुले मनलाग्दी गर्दै हिड्ने अनि मेरो आफनो कुरामा किन अरुको टाउको दुखाई भनेर अछुतो बन्न खोज्ने प्रबृद्धिले नयाँ नेपालमा जरा गाडि सक्यो । अब देशमा यसरि नै खुल्लम खुल्ला रुपमा छाडा छोड्ने हो भने भोली गुप्ताङ्ग प्रदशनिको होडिङ बोर्डले बजारमा तहल्का मच्चाउन नसक्ला भन्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यसैकारणले देश परिस्थिती अनुसार चल्न र चलाउन सक्नु पर्ने कानुनको पनि आवश्यकता परि आएको छ । त्यसैले गर्दा अब बन्ने सविधानमा सुरा सुन्दरिहरुको सम्भोगको विषमा पनि भिन्नै कानुनको आवश्यकताको महसुस नयाँ नेपालको नयाँ सविधानमा व्यावश्था गरिर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन आएको छ । अनि के नै भयो त नयाँ परिवर्तन हिजाका पुर्खाहरुले सन्चार माध्यमको सहारा लिन सक्ने थिएन भने आजका नव जागरुक देशको गहना कहलाएकाहरुको चर्तिकलामा परिवर्तन देख्न नेपालीले पाएका छौ । नराम्रो काम आफै गर्ने अनि पार्टि विसेक बनाएर अपहरण गराएर कुकृत्य लुकाउन खोज्ने यहि नेै हो हिजो र आजका परिवर्तनले दिएका नयाँ अनुभुती हो भनेर भन्नु शिवाय हामी जनतालाई अरु आभास हुने छैन ।

कहाँ छ सच्चा नागरिक सर्वोच्चता ?

दीगो शान्ति , लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको चाहनामा मुखरित जनआन्दोलन र जनताको विश्वास, नेपाली राजनैतिक दलहरूले पनि अंगिकार गरेकै हुन कि भन्ने आँकलनमा नेपाली जनता थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी समेतले पुराना गल्ति र भूलहरूलाई फेरि नदोहोराउने प्रण गर्दा , हामी जनता पुलकित भएका थियौँ र सोचेका थियौँ अबको राजनीति ईमान्दारितापूर्ण लोकतान्त्रिक आचरण सहितको हुनेछ । तर अपशोस, दलहरू बद्लेनन् र उनीहरूको प्रण खोक्रो र फोस्रो मात्र प्रमाणित हुँदै गयो भने हामी कसैको गलत आश्वासनमा कति सजिलै फुस्लिन्छौँ र फुरूङ्ग बन्छौँ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो । यो बुझ्न कत्ति अप्ठ्यारो छैन कि राजनैतिक दलहरूको , बेइमानी जारी रहनुका पछाडि उनीहरूको ‘ मै खाऊँ , मै लाऊँ’ भन्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । यस्तै लुब्ध प्रवृत्तिका कारण दलहरू राष्ट्रिय र नागरिक मुद्दामा सहमत बनेर मुलुकको अनुहार फेर्ने कुरामा एकमत हुन कहिलै सक्दैनन् र परस्परमा अविश्वास को खाडल सिर्जना गर्दै मुठभेडको माहौलमा रम्न मन पराउँछन् । आफ्नो दलको मात्र सदैव एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने राजनीतिक सोच लिएर राजनीतिमा लागेकाहरू जब लोकतन्त्रको नक्कली आवरण धारण गरेर आफ्ना कुत्सित निरंकूश मुद्दा खोज्न लागिपर्छन, सामान्य जनताले चिन्न सक्दैन कसको असल इरादा के हो अथवा कुन सक्कली वा कुन नक्क्ली हो भनेर ।

कांग्रेसलाई क्रान्तिकारी भनेर गरिने जथाभावी परिवर्तनमा चित्त बुझ्दैन , एमलेलाई क्रान्तिकारी साम्यवाद र लोकतन्त्रको समन्वयमा सन्तुलन मिलाउँदामा नै गाह्रो छ उता माओवादीलाई आँफू विजेता भएको भ्रममा सबै कुरा आफ्नो मान्यता अनुसार जबर्जस्ति चल्नु पर्ने क्रान्तिकारिताले उचालेको छ । तर वास्तविकता के हो भने , नेपाली जनताले निरंकूशता तर्फ बढेर, आँफू नै राज्यको पर्याय ठान्ने र जनतालाई भुसुना ठान्ने महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र ब्राण्डको राजतन्त्र बिरुद्द अभिमत प्रकट गरेका हुन् र परिवर्तन सम्भव पारेका हुन् । जनताको परिवर्तनतर्फको रूझानमा जनपक्षीय लोकतन्त्र , विश्वमान्य लोकतान्त्रिक अधिकारप्रतिको ठोस चाहना केवल प्रतिनिधिमूलक रूपमा देखावटी ढंगले नभएर , यस्ता हक र अधिकारलाई कसैको नियन्त्रण भन्दा परबाट व्यवस्थित पार्नु पर्छ भन्नका लागि थियो । यो परिवर्तन , कदापी एउटा सम्भावित अधिनायकवादको चंगूलबाट उद्दार गरि अर्को चण्डालको हातमा सुम्पनका लागि थिएन ।

माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन माओवादीकै शव्दमा केवल माओवादी सरकारको निर्माणका लागि मात्र हो र नागरिक सर्वोच्चता ‘ हामीलाई सत्ता दिनपर्छ’ भन्ने मागको अर्को व्याख्या मात्र हो भने ,नेपालका यी कथित क्रान्तिकारी सबैभन्दा लुच्चा ढोंगीहरू हुन भन्नै पर्छ । माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको माग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कडी हो भन्नुमा अत्युक्ति छैन, तर एउटा राजनैतिक दल जसको सामर्थ्य नै उसका प्राइभेट छापामार र अर्ध मिलिसिया दस्ता वाइसिएलको जोरजुलुममा अडेको छ , उसले आँफूलाई व्यवहारत: नागरिक सर्वोच्चताको मातहत ल्याउन नचाहनु बरू राष्ट्रिय सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा प्रशासनलाई आफ्नो मातहत ल्याएर आँफ्नो तजविजमा देश चल्ने माहौल बनाउनुलाई ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ को जामा पहिराएर सदावहार आन्दोलनको नौटंकी देखाउनु देशको वर्तमान र भविष्य दुवैका लागि बिनाशकारी काम हो । माओवादीको चाहना निरंकूश कम्युनिष्ट पार्टीको शासन व्यवस्था कायम गर्नु रहेसम्म, उसको लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने दावा बेइमानीको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिगत दल विशेषको सेना र मिलिसिया लिएर त्यसैका भरमा, अरूमाथि दादागिरी गरूञ्जेल , यस्तो पार्टी नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रकालागि प्रतिवद्द हुनसक्छ भनेर कसैले मनले पत्याउने कुरै हुन्न अनि शक्तिखोर भिडियो प्रकरणको प्रचण्ड खुलासादेखि माओवादीका नेतृत्व तहले बोल्ने बोलीमा कतै पनि , भावी नेपालको राजनीतिलाई राजनैतिक समन्वयको सर्वमान्य बाटोमा बढाउने भन्ने प्रण देखिएको छैन बरू तिनका सबैखाले नेताले बोलेका कुरालाई वा तिनका दस्तावेजलाई आधार मान्दा, मौका आउने बित्तिकै राजनीतिलाई आफ्नो तरिकाले हाइज्याक गर्न माओवादी लागिपरेको जगजाहेर हुने गर्छ । यो अधिनायकवादी यथार्थको विचार र व्यवहार बोकेर नागरिक सर्वोच्चताको राग अलाप्नु कथित क्रान्तिकारी राजनीतिको उदेक लाग्दो पक्ष हो । नागरिक शासन, नागरिक सर्वोच्चता र विधिसम्मत पद्दतिप्रतिको माओवादी विचार , व्यवहार , बोली र दस्तावेज प्रष्ट नबेन सम्म , यो जनतालाई ‘हुक’ मा फँसाएर आफ्नो ढडिया भर्ने कुत्सित एजेण्डा भन्दा बढी केही हुने छैन ।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक ( बहुमत नभएकाले कानूनी हैन ) जिम्मेवारी माओवादीको थियो र उसले गर्‍यो तर आँफैले राजिनामा दिएर सरकार छाडेपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा बहुमत जुटाएर नै माओवादीको भाषामा अहिलेको कठपुतली सरकार कायम भएको हो । विशेषण त जे दिए पनि भयो , मन पर्नेले एउटा देला नपर्नेले अर्को । अनि बहुमतबाट बनेको सरकार बिघटन गरेर तस्तरीमा राखी ‘ल सरकार ज्यूनार गर्नुस’ भनी माओवादीलाई पुन: सरकार जिम्मा लागाउनु नै नागरिक सर्वोच्चता हुने हो भने यो जस्तो दरिद्र परिभाषा यसको केही हुन सक्दैन । माओवादीले सरकार बनाउन आँफै पहल गर्नु पर्छ र ऊ बहुमत जुटाउन सक्ने सबैभन्दा सजिलो पोजिसनमा भएको दल हो , उसले बहुमत जुटाए अरूले पनि जुटाउन सक्ने समानान्तर स्थिति कदापी रहन्न । यस्तोमा उसले आन्दोलन गर्ने अनु उसको बहुमत जुटाइदिएर अरूले उसैको नामको सरकार खडा गरिदिनुपर्ने यस्तो बालहठलाई लोकतन्त्र भन्ने कि के भन्ने अर्को जोक बनेको छ हाम्रो नेपालमा ।

यथास्थतिवादी कहलिएका कांग्रेस र एमाले अनि १८ दलले, सरकार ओगट्ने काम गर्न सक्लान तर संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्न सम्भव छैन किनकि यसमा माओवादी अनिवार्य र मुख्य घटक हो । संविधान नै निर्माण नहुने हो कि भन्ने सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनु आवश्यक छ तर यो सडकमा मिलिसियालाई लाठी र मुङ्ग्रासहित उतारेर लिन खोज्नु उरणठ्याउलोपन हो , यसरी सरकार पाइएला तर भोलि अर्काले पनि यही तरिका अपनाउँदा , यसलाई अवैध भन्ने नैतिकता माओवादी सामु हुने छैन । शेर बहादुर , गगन थापा र दीपका कार्की माथि बर्सिने ढुङ्गाले भोलि प्रचण्ड वा बाबुरामको टाउकोमा घाउ नबनाउला भन्न पनि सकिन्न , पृथ्बी गोलो छ समय चक्र झैँ घुमिरहन्छ भन्छन् ।

चर्को श्वरमा चोर आयो भन्दै चिच्चाएर , गाउँलेको ध्यान अर्को पात्रतिर मोडेर आँफै धन र सामान कुम्ल्याउन खोज्नेलाई एकैछिन पछि पत्ता लगाउन सकिन्छ । माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको आलाप म परिष्कार वा परिशोधन पनि ऊ स्वयंबाट शुरू हुन जरूरी छ । राष्ट्रपतिका कारण भन्दा माओवादीले नै छापामार र मिलिसियाको बलमा तमाशा गरूञ्जेल , देशमा नागरिक सर्वोच्चता कैद भैरहेको हुनेछ र माओवादी नै नागरिक सर्वोच्चताको प्रमुख बाधक बनिरहने निश्चित छ। उसको राजनैतिक उद्देश्य एकदलीय कम्युनिष्ट निरंकूशतातर्फ लक्षित रहेर , छापामार बलको दादागिरीमा रमाउञ्जेल अरूलाई ऊ माथि विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने निश्चित छ । भलै उसको रजाईँ उसैलाई जनवाद लाग्ला तर अरूलाई यो नै जनउत्नपीडन हो । यो अविश्वासको वातावरणमा, के कुराले शंका र र अविश्वास निवारण गराउन कारगर भूमिका खेल्न सक्छ त्यो सबैभन्दा बढी माओवादीलाई थाहा छ र हुन जरूरी छ । अत: नागरिक सर्वोच्चताको कोकोहोलो जति सुकै मच्चाएर मुलुकलाई दनदनी बाले पनि , नेपाली राजनीतिमा नागरिक सर्वोच्चताको बल माओवादी खेलाडी कै खुट्टामा छ । माओवादीले चाहे भने तिनकै कारण बन्धक बनेको 'सिभिल सुप्रिमेसी' को मुद्दा समाधान हुन टाढा वा अप्ठ्यारो छैन । तर तिनले सच्चा नागरिक सर्वोच्चता चाहलान् त ?

गैर-आवासीय नेपालीहरुको चौथौ एन.आर.एन को विश्व सम्मेलन

अनुप गुरुङ्ग

विश्वमा छरीएर बसेको सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपालीहरुको संगठन एन आर एनको चौथो विश्व सम्मेलन काठमाडौमा असोज २७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा हुन गईरहेको छ । सो सम्मेलनको उदघाटन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नुहुनेछ । सम्मेलनको मिति नजिकिदै जादाँ काठमाडौमा विश्वमा छरिएर रहेका रहेका नेपालीहरु यस सम्मेलनमा भाग लिन आउने संख्या पनि बढदै गइरहेको छ । यस सम्मेलनमा करिव ७०० जनाको उपस्थित हुने आयोजक कमिटीले बताएका छन् ।

निर्वाचन उम्मेवारका रुपमा संस्था खोले देखिनै सक्रिय रुपमा रहदै आएका राम प्रताप थापा देबमान हिराचन र भीम उदास छन् । सर्बसम्मत नेतृत्व चयनको लागि एन.आर.एनका पदाधिकारी बिच छलफल भइरहेको छ र केही संचार माध्यमका अनुसार जर्मनीका रामप्रताप थापा सर्बसम्मत भएका छन् । यसै गरी ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष पदका उम्मेवार देबमान हिराचनका अनुसार सर्बसम्मति भएको भन्ने कुरा झुठो भएको बताएका छन् । अनलाइनखवरलाई प्रतिकृया दिदै हिराचनले भने - त्यो समाचार गलत छ अहिले सम्म कुनै सहमति भएको छैन भनेका छन् र उनी चुनाव लड्नेमा निश्चित छन् । यस्ते गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका प्रवक्ता जुगल भुर्तेलले भने सर्वसम्मतिमा नै नेतृत्वको चयन गरीने वताएका छनु । तीनै जना उम्मेवारद्वारा नेपाल बाहिर रहेका नेपलीहरुले दोहोरो नागरिकताको आवाज उठाएका छन् र त्यसो भयो भने नेपालमा बसेका नेपालीहरुले यदी कुनै देशको लागि आवासीय भिषा पाएमा पनि हाल भईरहेको घरजग्गा सस्तोमा बेचेर जान नपर्ने र बर्ष बर्षमा छुट्टी आउने र आफनो देशमा र केही उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्ने अबसर मिल्दछ । उनीहरुले एउटा नयाँ कोष खोली त्यसमा करिव १०० मिलियन डलर उठाउने र त्यो पैसा नेपालमा विभिन्न विकासको काममा लगानी गर्ने जनाएका छन् । सवैबाट अलि अलि पैसा उठाएर त्यो १०० मिलियन डलर उठाउने योजना बनाएका छन् । त्यो उठेको रकमले नेपालको बिभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने बताएका छन् ।

भारतमा सन् १९८० को दशकमा विश्वको विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको भारतीयहरुलाई आफनो देशमा लगानीको गर्न चालेको कदमले अहिले भारत धेरै माथी पुगिसक्यो । हाम्रो नेपाल सरकारले पनि गैर-आवासीय नेपालीहरुको लगानी नेपालमा भित्राउनको लागि वातावरण उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्दछ । नेपाल जलश्रोत्रको धनी देश अनि हाम्रो जलश्रोत्रवाट करिव ८३००० मेगावाट विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता छ । त्यसैमा लगानीको वातावरण बनाइदिए नेपालमा लोड सेडिङ्गको समस्या समाधान हुने थियो यसका साथै नेपालको नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुने थियो र यसमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाइदिए नेपालमा लगानी गर्ने उनीहरुले वताएका छन् । हालसालै नेपाल सरकारद्धारा गैर आवासीय नेपालीको लागि १० बर्षे मल्टिपल भिसा तथा घर जग्गा किन्न पाउने ऐन बनाइएको छ ।

ओरालो लागेको मृग अर्थात् नेपाल

मुलुकभित्र 'क्रान्ति, आन्दोलन, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, जनवाद, चमत्कार, नागरिक सर्वोच्चता’ जस्ता असंख्य शव्दहरूमा राजनीतिक बहस भैरहँदा, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भन्ने संस्थाले हिजो जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक विकास स्तरको सूचीमा नेपाल १३३ देशमध्ये १२५ औँ स्थानमा गोलचक्कर खाँदै गरेको समाचार आएको छ ।

सत्य के हो भने , हामीले जति ठूला कुरा गरेर चिच्चाउँदै कोहोलो हाले पनि, हामी एशियाकै सबैभन्दा हरितन्नम पछौटे मुलुक रहेको तथ्यांकहरूले हल्ला गर्दै बताइरहेका छन् । हाम्रा साथमा वा हाम्रा पछाडि अब केवल केही अफ्रिकी मुलुकहरू - बुरूण्डी र क्रमशः घट्दोक्रममा जिम्बाबे, चाड, माली, मोजाम्बिक, बुर्किनाफासो, र मौरिटानिया जस्ता प्राकृतिक कोपभाजनका शिकार बनेका सब‍-सहारा क्षेत्रका मध्य अफ्रिकी देशहरू मात्र बाँकि रहेका छन् । यो सर्वेक्षणले प्रष्टाएको सत्य के हो भने, हामीले जति महान राजनीतिक चेतना र उपलव्धिका कुरा गरे पनि, हाम्रो भाग्य र हैसियतलाई बिगार्ने कामबाहेक अहिलेसम्म कामलाग्दो केही गरिरहेका रहेनछौँ । अहिलेसम्मका हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका उपलव्धिहरूको सारांश यही रहेछ कि हामी मानविय विकासको सूचकांकमा एशियाको सबैभन्दा कमजोर वा तल्लो मुलुक रहेछौँ । भन्न र स्विकार्न गाह्रो लाग्ने यो तीतो सत्य ओठ चेप्राएर निल्नु नै हाम्रो नियति हो भन्नुमा अन्यथा रहेन ।

पूरा रिपोर्ट पढ्न यो लिंकमा जानुहोला: http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf

नेपालको इतिहासमा सदैव देखिएको सत्य कुरा के हो भने, हामी राजनीतिको पछाडि सधै दगुरिरह्यौँ । राजनीतिको भीड बनाएर सदैव जिन्दावाद मूर्दावादका लयमा हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचारको इन्धनले सडक तताइरहँदा, टायर बालिरहँदा र अरूकै थाप्लोमा आरोप थोपरिरहँदा हामी आफ्नै कर्तव्यबाट सँधै टाढिइरह्यौँ । कर्तव्य, प्रवृत्ति र पद्धतिलाई सुधार्न व्यक्तिले पनि गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने शुरूवातलाई बिर्सेर , आफैलाई राजनीतिक चेतनाको महानायक ठान्ने भ्रममा हामीले संसार कता जाँदैछ र हामी कता रुमल्लिएका छौँ भन्ने कुरालाई कहिल्यै हेक्का राख्नु पर्ने रूपमा सोच्नै सकेनौँ ।

देशमा महँगी, लूट, फरेब, कालाबजारी, हत्या, आतंक र हिंसाको राज चलेको छ । सर्वसाधारण नागरिक नेपाल भित्रै शरणार्थी बन्नुपरेको जगजाहेर हुँदा, कुनै राजनीतिक दल वा शक्तिको माग र बिरोध कार्यको मुद्दा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र जीउन चाहिने आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू को उपलव्धता हुन सकेको छैन । सबैलाई सत्ता चाहिएको छ, सत्तामा पुग्दा आफ्नाहरूलाई मिल्ने मुलुकको अवसर र ढुकुटीको रजाइँ मात्र राजनीतिक सफलताको उद्देश्य हुने गरेको छ ।

अझै पनि, हाम्रो दशा र दिशा प्रष्टिएको छैन । हाम्रो लक्ष्य, गन्तव्य र मुलुकले लिन पर्ने बाटोका बारेमा कुनै राजनीतिक शक्तिहरूबीचमा मिल्नसक्ने आधारहरू देखापरेका छैनन् । यस्तोमा दलका समर्थक, जातीय समूह र क्षेत्रवादको आगो भर्खरै झोसेर मुलुक सल्काइएको छ र यसको दूरगामी प्रभाव भोलिका दिनमा कुन रूपमा हामीले अपनाउनपर्ने होला केवल अनुमान गर्न सकिन्छ । मध्य अफ्रिकाका मुलुकहरू कलह, हिंसा, भोक, अनिकाल, र खडेरीका पीडाबाट माथि उठ्न उपायको छटपटीमा छन् र युरोप र अमेरिकाको सहयोगी ध्यान पनि अब अफ्रिकालाई माथि उठाउन एकोहोरिएको छ, बिगत केही वर्षयता । तर हाम्रो मुलक नेपाल भने, आर्थिक विकासको चमत्कारिक दौडमा विश्वलाई नै अचम्म पार्दै अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकीहरूको बीचमा बसेर पनि, ओरालोतिरको सजिलो दौडको बाटो झर्दै गरेको देखिन्छ ! कहिले होला यो दिशातर्फको यात्रा छोडेर हामी उँभो लाग्ने ?

एकादेशको छाडा देश

भारतद्दिपको छेउछाउमा पाखा पखेराको खोचिलो क्षेत्रमा एउटा अचम्मको देश छ। मानचित्रमा देखिने त्यो देशका रेखा छुट्टाउनै मुश्किल पर्छ,हरेक लेखौटमा सिमाना फरक फरक छन,सिमाना यसै हो भनेर भन्न सक्ने स्थिती छैन। रात रहंदा अग्राख पलाउंछ, अग्राख पलाउंदा सिमाना हराउंछ। बिचित्रको छ सिमारेखा। त्यो भन्दा बिचित्र सिमारेखा भित्र छ। त्यो बिचित्रतामा के गजबता हुन्छ कसैलाइ पत्तो हुदैन। एउटाले हुन्छ भनेर सक्न नपाउंदै अर्को हुन्न भनेर सकिसकेको हुन्छ। यस्मा आश्चर्य मान्नै पर्दैन किनकी देशै नै बोलीमा चलेको हुन्छ,हरेक ब्यक्ती आदेश दिन पोख्त छन। तर सबै आदेश कामलाग्दैनन,जस्ले सक्छ उसकै आदेश शिरोपर हुन्छ। कानुनको नाममा एक दुई खोस्टा छन। न त्यो कसैलाइ पत्तो छ न कसैलाइ पालना गर्ने स्वभाव छ। ठ्याक्कै भन्दा कानुनको अनुशरण गराउने कस्ले, पालन गर्ने कस्ले एक्दमै अनयौल छ। कुनै कुनै देशमा कुकुर बिराला पनि अनुशासनमा बस्छन तर त्यो देशका जनताको त्यती पनि अनुशासन छैन भन्नै हुदैन। कागले कान नलगे पनि कागकै पछि दगुर्ने हुलहरु त्यो देशलाइ छेडछाड गरे त आफ्नै घर जलाउन किन नपरोस बिरोधमा उत्रिहाल्छन। राजनितीक चेतना निकै उच्च छ। दश दश बर्षमा जनआन्दोलन भइरहन्छ। जनसंख्या भन्दा शहिदको संख्या बढी छ। आन्दोलन र शहिदको परिभाषा बुझ्न जरुरी छैन, उनीहरु त्यसको उच्च सम्मान गर्छन। अनी जनआन्दोलन गरिरहन्छन,शहिद बनिरहन्छन।

सर सम्मान निकै हुनेगर्छ त्यो देशमा। आफ्ना पूर्खाहरुको सालीक नै तोडे पनि बिदेशी नेताहरु फोटोहरु निकै जतनका साथ भित्तामा झुन्डाइन्छ। अझ संयोगबस कुनै देशको पाइखाना मन्त्री सवारी भए त सबैजना धनुष्टंकार भइबक्सिन्छ। नेताहरुमा हांहाकार चल्छ, राष्ट्रिय छापाहरुमाहरुमा अड्कल काटिन्छ अब सरकारको बयल गाडा बायां मोडिन्छ,फलानो ठाउंमा गएर रोकिन्छ। जब पाइखाना मन्त्रीको फिर्ती सबारी हुन्छ एक झुन्ड उफ्रिन्छ अर्को झुन्ड ओल्सिन्छ तर दुबै झुन्डको लोलीमा बोली मिल्छ अनि देशमा एउटा ऐतिहासीक निर्णय हुन्छ अब हरेक घरमा चर्पी निर्माण गर्ने। न योजना छ न बजेट। केही घरहरुमा चर्पी भइसकेका हुन्छन, केही घरहरुमा चर्पी निर्माण गरिन्छ, कतै त्यसै छाडिन्छ। तर अन्तत सबैले बाटैमा आची गर्छन। चर्पीको उपयोगिता कागतमै सिमित रहन्छ,इतिहांस बनेर दश बर्ष बित्न नपाउंदै फेरी त्यही चर्पीको लागी आन्दोलन हुन्छ,दुइ चार जना मर्छन,शहिदमा समेटिन्छन अनि देशमा पून चमत्कार हुन्छ। चम्तकारसंगै बिभिन्न अबतारको जन्महुन्छ। बिभिन्न बाबाहरु छ्याप छ्याप्ती शहरमा भेटिन्छन, कोही कात्रो बनाउन लाग्छन, कोही पात्रो बनाउन लाग्छन अनि कोही कानुन बनाउन लाग्छन। उनिहरुको कागजी कानुन उनीहरलाइ मात्र बुझ्ने अधिकार छ,अदालतले बुझेर ब्याख्या गर्ने खोजे कसैलाइ मान्ने हुनेछैन। कुरो सहि नै हो आफुले मान्ने कानुनको ब्याख्या आफैले गर्ने हो कहीं अदालतले गरेर पनि हुन्छ? कानुन पालन मनखूशी ले गरिन्छ। तर चाल चलन गज्जब छ त्यो छाडा देशको। नक्कली जोगीले खरानी धेरै धसेजस्तो जांहा कुनै नियम कानुनको वास्ता गरिंदैन त्याहां संबिधान सिजन सिजनमा बनिरहन्छ।

न्यायलयको नियन्त्रण कि अधिनयाकवादतर्फको यात्रा ?

भरखरै संविधानसभा भएको दलहरू बीचको सहमतिले भने अनुसार नेपालको आगामी संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायलयका न्यायधीशहरूको नियुक्ति व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्नेछ । यो सहमति भावी नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हुनु पर्ने शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको पूर्ण बिरूद्ध छ । जब राज्यका तीनवटा अंगहरू – व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यापालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न नदिएर एउटा वा दुईटाको मातहतमा अर्कोलाई राख्न खोजिन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिकताको मर्मले धोका खाँदैछ भनेर विश्‍वस्त भए हुन्छ । यो , अधिनायकवादको सूत्रपात गर्ने पहिलो कडी हो । दोस्रो विश्वयुद्धताका हिटलरको नाजीवादी मन्त्रिमण्डलमा संचारमन्त्री ( प्रोपोगाण्डा) रहेका डाक्टर जोसेफ गोएबल्सले ( Dr. Joseph Goebbels) भन्ने गर्थे , “ Justice must not become the mistress of the state, but must be the servant of the state policy” । सुन्दामा राम्रो हो कि जस्तो सुनिने यही नीतिको बाटो भएर , नेपालका भ्रष्ट र अपठित नेताहरूले , आफ्ना लागि अवरोधक बन्न सक्ने न्यायलय र अदालतलाई यसरी आफ्नो मातहतमा ल्याउन लगाएर , तानाशाही अधिनायकवादको बाटोमा मुलुकलाई धकेल्न जानेर वा नजानेर सहयोग गरेका छन्।

भनिन्छ, अदालत पनि भ्रष्ट भयो । तर के नेताहरूको पाखण्ड, गवाँरपन र भ्रष्टाचार मुनि अदालत वा न्यालयको स्वतन्त्रता बनिरहन सक्ला ? अनि, सोच, विचार, क्षमता र योग्यताले पंगू रहेका हाम्रा राजनैतिक दलका बाहुबली र बन्दूके नेताहरूको अघोरी इच्छाहरूका मातहतमा हाम्रा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिका जुझारू भावनाहरूले शरण पाइरहन सक्लान् ? क्षमता , प्रतिवद्दता र इमान्दारिताका कसिमा पूर्ण अयोग्य तर लडभीड, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र आफ्नाहरूलाई पोस्न मात्र जानेका यस्ता पाखण्डी नेताहरूको अभिभावकत्वमा मुलुकका सम्पूर्ण संरचना र अभिभावकत्व सुम्पेर हामी सुरक्षित रहेन सक्ने स्थिति देशमा छ ? यस्तोमा , मुलुकमा एकदलिय तानाशाही शासन पद्दति लादेर , व्यक्ति र नागरिकमाथि अमानवीय व्यवाहर गर्न खोज्ने भोलिका सम्भावनाहरू बाट हामीलाई संरक्षण दिने निकाय कुन हुने ?

अहिले नेपालमा निश्चित राजनैतिक शक्तिहरू , आफ्नो दलको एकाधिकारवादी लक्ष्यमा अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्व बाधक हुनसक्छ भनेर यसलाई समयमै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने अभिष्ट लिएर योजना बनाउँदै काम गरिरहेका देखिन्छन् भने अरू शक्तिहरू यो कुराको गम्भीरतलाई बुझ्नै नसकेर यिनै कुटिलहरूको स्याल भाकामा होहो मिलाएर , नेताहरूको सर्वोच्चता स्थापित भएमा आँफूहरू जस्तो करतूतबाट पनि मुक्त हुन पाइने सोचमा मख्ख परेर स्वतन्त्र न्यालयको घाँटी मिचेर यसलाई निमिट्यान्न पार्न आतुर देखिन्छन् । घाँटीमा आएको गलगाँडको उपचार घाँटी मिचेर हुँदैन । विद्यमान न्यायलयका विकृतिहरूलाई हटाएर स्वतन्त्र न्यायलयको गरिमालाई स्थापित गर्न सकेमा मात्र न्यायलयले व्यक्तिको हकअधिकारमा संरक्षक भूमिका निभाउन सक्छ , नत्रभने आज विषयको गम्भीरता र मर्मलाई नबुझी लहैलहैमा गरिने निर्णयहरूले भोलि डरलाग्दो एकाधिकारवादी तानाशाही पद्दतिको सूत्रपात गर्दा , व्यक्ति र जीवन निरिह बन्न सक्ने कुरामा हामी सचेत भएनौँ भने , दु:खका बेला हाम्रो रक्षा गर्न कोही आउने छैन ।

देशको कानून र न्यायलयलाई राज्यतन्त्रको नीति बनाउने गोयबल्स निति पछ्याएर , अदालतलाई आज जुन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको छ, विश्‍व इतिहास सांक्षी त्यो निरंकुशताको हतियार बनेर व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मात्र जाइलागेको छ । अत: ‘ न्यायं रक्षति रक्षितं’ ( गीतामा धर्मोरक्षति रक्षितं भनिएको छ अर्थ=धर्मको रक्षा गर धर्मले तिम्रो रक्षा गर्नेछ ) भने जस्तो कानून र न्यालयको रक्षा हामीले गरेनौँ भने परेको बेला हाम्रो रक्षा पनि हुने छैन ।

-एकलव्य

बन्धुहरु लाज लाग्यो !

आज नागरिक न्युजमा छापिएको एउटा बिचित्रको समाचार देखेर अचम्म लाग्यो । अचम्म यस अर्थमा कि नेपाललाई “समृध्द” बनाउन एअरपोर्टमा १-२ सय ट्रली र देवघाटमा वृध्दाश्रम बनाएर नेपाललाई सहयोग गर्ने नेपालबाट बिदेशिएका Non Returning Nepali (एन आर एन) हरुले आफ्नो सम्मेलन गर्न नेपाल सरकारसंग चन्दा मागेको भनेर समाचार लेखिएको थियो र त्यति मात्र हैन त्यस संस्थाले त्यस्तै सम्मेलनको लागि भनेर नेपालीहरुले तिरेको करबाट पहिले पनि रु ४५ लाख सम्मेलनका लागि मात्र लिइसकेको रहेछ ।

समाचारको अंश:
“अर्बौ लगानी भित्राउँछौँ भनेर दोहोरो नागरिकतालगायत सुविधा खोज्दै आएका गैरआवासीय नेपालीको संगठन (एनआरएन) आफ्नो महाधिवेशन गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग आर्थिक रूपमा निर्भर रहने गरेको छ। आगामी असोज २७ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा हुने चौथो अन्र्तराष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि एनआरएनले सरकारसँग २५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। यसअघि २००३, २००५ र २००७ मा तीनैवटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशन गर्दा सरकारसँग क्रमशः १०, १५ र २० लाख रूपैयाँ लिएको थियो। एनआरएनले प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा गैरआवासीय नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ।“

आफ्नो भलाईको लागि विदेशिने अनि उतैको नागरिकता लिने र कुनै पहिचान नभएपछि इज्जतको भोक मेटाउन नेपाल र नेपालीकै भर्याङ रोज्ने अनि पैसाको लागि पनि विश्वकै एउटा दरिद्र मुलुकको भर पर्नु पर्ने ? नेपालीमूलका नेपालीलाई नेपालको माया छ भने जहिले पनि जहां पनि जसरी पनि आफ्नो देशको लागि सहयोग गर्न सक्छन । टाइ र कोट लगाएर „आप्रवासीहरुको“ भेला गर्दैमा देशको काचुली फेरिने भए नेपाल मात्र हैन अमेरिका, बेलायत र जापानीहरुले पनि गैर आवासियहरुको संस्था खोल्थे होलान ।

धेरैलाई चेतना भएकै कुरो हो एन आर एन चलाउने एउटा बलियो हिस्सा नेपालको खुकुलो कानुन र देशका स्रोतहरुमाथि आफ्नो पकड जमाउन चाहन्छ । त्यसरी नेपाल बन्दैन “आप्रवासी बन्धुहरु” ! बरु सक्नुहुन्छ भने आ-आफ्नो स्तरबाट सा सानो सहयोग आफ्नो गाउं ठाउंलाई दिए हुन्छ । देशमा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ भने “कोडाक” मात्रै हैन „बिलगेट्स“ पनि लगानी गर्न नेपाल आउन सक्छन । नत्र नोक्सानको लागि एन आर एनका नाइकेहरु पनि नेपालमा लगानी गर्न जादैनन । विदेशमा समेत यस्ता कार्यक्रमहरुलाई सरकारले पैसा दिन्छ भनेर एकजना बुज्रुकले भन्नु भएछ । कहि पनि शुध्द बिचार लिएर समाज सेवा गर्न तम्सेका व्यक्तिहरुले चिया देखि गाडि भाडासम्मको पैसा आंफै ब्यहोर्छन ।

६०० जना सहभागीलाई १ करोड चाहिन्छ रे ! ए बाबा , ३०० रु प्रति व्यक्ति भन्दा सस्तोमा लन्च सहित पांच तारे होटलहरुले हल उपलब्ध गराउंछन भने वर्षौंमा एक पटक नेपाल जानेहरुले ४ दिनको लागि १००० रु खर्च गर्न सक्दैनन ? दशैंको मौका पारेर फ्रिमा देश दर्शन गर्ने र एउटा गरिब देशको सरकारको पैसामा “छुट्टी मनाउने” आप्रवासीहरुको देशप्रतिको माया बुझिनसक्नुको छैन र !

यहि नेर एउटा प्रसंग निकालीहालौं सन २००७ को यस्तै सम्मेलनमा रुसबाट सयौंको संख्यामा नेपालिहरु वा नेपालीमूलकाहरुले निशुल्क नेपाल दर्शन गर्न पाएका थिए , आखिरमा अहिले थाहा भो पैसा राष्ट्रकै ढुकुटीबाट जांदोरैछ ।

धन्य छ बन्धुहरु तपाईहरुको नेपाल प्रेम !

समाचार लिंक :
http://www.nagariknews.com/news-highlights/139-highlights/4321-2009-08-25-02-52-02.html

खाँचो छ आन्दोलनको तर 'जन्तु' हैन जनताको ।

सबै कुरा समाधान हुन्थ्यो यदि नेपालका राजनैतिक दलहरूले मेरो गोरूको बाह्रै टक्का नभन्ने हो भने । तर भएन वा हुन सकेन , हाम्रो नियति यस्तै बनाए राजनीतिका तिकडम खेलमा माहिर खेलाडीहरूले ।

राजनैतिक दलहरूले सहमति गरेकै हुन यस अघि पनि । त्यसैले अब नहुनु वा हुन नसक्न पर्ने केही कुरा थिएन। सहमति गरेर मुलुक हितमा काम गर्ने हो र राजनैतिक दुराग्रह नपाल्ने हो भने मिलन विन्दू नभेटिने कुरा छँदै छैन । केवल मुख्य राजनैतिक दलहरूको एकार्काप्रतिको अविश्वासले गर्दा, देशको समग्र शान्ति र विकासको भविष्य दलदलमा फसेको मात्र हो । हाम्रो जीवन चौपट बनेको मात्र हो ।

मुख्य मुद्दा हो माओवादी र गैरमाओवादी बीचको विश्वासको संकट । यही विश्वासको संकटमा मुलुकको वर्तमान र भविष्य दुवै कैद परेर थुनिएका छन् ।

माओवादीहरू सोच्छन् अरू राजनैतिक दलहरू अकर्मण्य छन् र नया नेपालको सोचबाट नदारद छन् । माओवादीहरूले गर्दा गणतन्त्र र संविधानसभा सम्भव भएको हो र त्यसैले गर्दा माओवादी विजेता हो । निर्वाचनमा ठूलो दल पनि बनेपछि त जनअनुमोदित भैसकेको हुनाले उसको विचार र राजनैतिक सोचले अग्राधिकार पाउनुपर्छ र अरू सबै उसको पछिपछि चल्नु पर्छ । अर्कोतिर उसले , कम्युनिष्ट सोचमा आधारित जनगणतन्त्रको राग अलापिरहन्छ र एउटा कम्युनिष्ट दल नियन्त्रित लोकतन्त्रको खाका प्रस्तुत गर्दै भनिरहन्छ ‘यही बाटोबाट जनताको अधिकारको रक्षा र मुलुकमा चमत्कार सम्भव हुनेछ’ । आफ्नो छापामार र अर्धमिलिसिया दस्तालाई अगाडि सार्दै बेलाबखत उसले जोरजुलुम र गैर लोकतान्त्रिक हर्कत गरिरहन्छ त्यसै कुरालाई लिएर अरूमा डर छ ‘माओवादीहरूको काम बलजफत सत्ता कब्जा गर्ने र यही जोडबलका नाममा आफ्नो पार्टीको शासन कायम गरी त्यसैलाई लोकतन्त्रको जामाले सजाइदिनु हो’ । माओवादी भन्छ, हामी यहाँसम्म आयौँ हामीलाई विश्वास गरेर नया नेपालको हाम्रो सोचमा सबै एकाकार भईदिऊन । तर लोकतन्त्र नै सबैको लक्ष्य हो भने आँफूले गरेको कामको पुरस्कार स्वरूप निश्चित कुराको अग्राधिकारवाला ह्याकुले मिचाइँ प्रवृत्ति छाड्नै पर्छ तर छाड्ने संकेत पनि कसैले देखाएको छैन । यस्तोमा जुध्न खोज्न गोरूले सिँगौरी खेलेर आफ्नो तुजुक देखाउन छाडेको छैन नै ।

अरू सोच्छन: माओवादी केवल उसका छापामार र अर्ध मिलिसियाका कारण मात्र ठूलो दल हुन सकेको हो। पुरानो कम्युनिष्ट सोच र व्यवहार बोकेर बल र हिंसाका भरमा यहाँसम्म आइपुगेको माओवादी शक्ति बाहिर लोकतान्त्रिक र भित्री रूपमा एकदलिय अधिनायकवादी लक्ष्यमा छ । ऊ आँफै बाहेक कुनै राजनैतिक सोच र दलप्रतिका व्यवहारमा इमान्दार छैन र भोलि मेसो मिल्ने बित्तिकै आफ्नो एकदलियता लाद्न चाहन्छ । सबैतिर कब्जा जमाएर उसले सेना र अदालतमाथि आँखा गाडेको छ र उसको त्यो लक्ष्य पूरा हुनासाथ माओवादीको असल नियत बाहिर आउने छ तर त्यति बेलासम्म धेरै ढिलो भैसकेको हुनेछ । माओवादीले पस्केको प्रस्तावित नेपालको शासकीय स्वरूपको खाकाले पनि कतिपय यस्ता तर्क गर्नेहरूका मान्यतामा सहमति देखाएकै छन् ।

अविश्वास रुपी यो खडेरीमा , विश्वास रूपी सुमधुर वर्षाको कुनै आभाष कतै देखिएको छैन । अत: हाम्रो निकट भविष्यमा आशाका पालुवा र विश्वासका कोपिला लाग्ने सम्भावना कतै छैन । नेपाललाई भकुण्डो बनाउँदै केवल बिरोधी कोर्टमा खेल्दै निर्वाध आँफै गोल गरिरहन पाउनु पर्ने अनौठो फुटबल खेल खेलेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आनन्द लिन चाहन्छन् नेपाली दलहरू र जनताले ताली पिटेर यो खेलको भरपूर आनन्द लिऊन भन्ने आकांक्षा राख्छन् हाम्रा माओवादी, कांग्रेस र एमाले आदि खेलाडीहरू । यही खेल उनीहरूको परिभाषा भित्रको लोकतन्त्र हो, नागरिक मुक्ति वा सर्वोच्ता हो !

दलहरू आ-आफ्नो सर्वोच्चता खोजिरहँदा , जनताको शान्ति अनि विकासको अभिलाषामा जहिले पनि वज्रपात परेको छ । आज मुलुक छियाछिया परेको घाऊ र मुलुकमा व्याप्त बनेको अराजकता र अनुशासनबिहीनताको बयान गरी साध्य छैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो , हामी गास, वास, कपासको रटमा राजनीति गर्नबाट २१ औँ शताब्दिमा पनि मुक्त हुन सकेनौँ । १८ औँ शताब्दिको महामारी हैजा , हाम्रो परिचय बनेर अहिले पनि राप्ति र सेतीमा रोएको देखियो । राजनैति एजेण्डाका ठूला ठूला कुरा गर्नेले मुलुकको हैजा र भोकमरीले ल्याएको अन्तराष्ट्रिय बेइज्जतीलाई मनन गर्ने पो कहिले र कसरी ? सँधैको आन्दोलन र क्रान्तिलको खेतिमा सामेल हामी, आँफैले आँफैलाई महान अनि क्रान्तिकारीको संज्ञा दिन आतुर हामीले बाँकि संसारले हामीलाई सदैव कलह र कोलाहलमा रमाउन मन पराउने झगडालु मुलुक र मुलुकवासीका नामले चिन्दा यसमा चिन्ता लिने पो को ?

के राजनीतिको साँघूरो घेरा भन्दा माथि उठेर , मुलुक कै लागि सोच्न पर्ने बेला भएन र अब? अब, कुनै राजनीतिक रंगमा नरंगिएका विशुद्ध जनता ऊठेर , मुलुकलाई आफ्नो पकडमा लिएर राजनैतिक दल रूपी छद्म दलालहरूको चंगूलबाट मुक्त पर्ने बेला पो आएको हो कि ! हामीलाई राजनीतिले विभाजित गर्‍यो र सँधै लडायो तर पनि हामीले सँधै धोका खाइरह्यौँ । अब , यो राजनीतिको आवरणमा ओढिएर मुलुकको दलाली गर्दै आफ्ना दलका खातेपिते आशेपासेहरूका लागि मुलुकलाई नै भोज र भोजनको वस्तु बनाउन खोज्नेहरू बाट देशलाई मुक्त बनाउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

माओवादी, कांग्रेस वा एमाले रूपी रंगीन झोलयुक्त बाल्टिनमा नचोबलिएका विशुद्ध जनताको आन्दोलन अब अनिवार्य बनिसक्यो । यदि साँच्चै मुलुकलाई गति दिने हो भने अबको आन्दोलन राजनीति मुक्त आन्दोलन हनुपर्छ जहाँ जनता केवल जनता होऊन र आन्दोलन पछिको सत्ता फ्रेञ्च क्रान्तिले ल्याएको जस्तो जनताको हुन सकोस् , वोल्शविक वा अरू जस्तो हैन जहाँ जनताको आन्दोलन गर्ने नाममा पार्टीले यसलाई अपहरण गर्न नसकोस् । राजनीतिमा सँधै असहमति मात्र रहने हो भने राजनीतिमुक्त सहमतिको अनिवार्यता अबको आवश्यकता बनिसक्यो । कुनै नेता र दलको हैन । अनि मात्र नेपालको साँचो मुक्ति सम्भव हुनेछ। यो नेतृत्व नागरिक समाज नामका नेताको पनि हैन , केवल जनताको हुनसकोस् – माओवादी, कांग्रेसी वा एमाले आदि जस्तै दलहरूको डोरीले बाँधिएका 'जन्तु'हरूको हैन विशुद्ध जनताको!

दौंतरी भेला, भर्चुयल वर्ल्ड र पाइरेट पार्टी

करीब २ वर्ष पहिले दौंतरीको ढोका खोल्दा शायदै सोचिएको थियो कि यो सामुहिक ब्लगिंगको चस्कासंगै यहांसम्म पुगिन्छ । खासै क्रियाशिल नभए पनि बेला बेलामा २-४ लाइन लेखेर होस या यताउताका रमाइला कुरा टिपेर होस दौंतरीमा बांड्ने जमर्को गर्दा गर्दै वर्ष दिन नाघिसकेको पत्तै भएन । दौंतरीको लागि खटिरहेका साथिहरुले एउटा अनौठो भेलाको लागि कम्मर कसिसकेका थिए तर म भने अन्तिम समय सम्म पनि भेलामा “उपस्थित” हुन्छु भन्ने सोचेको थिइन । धेरै जसो नेपाली भेला आ-आफ्नै नीहित स्वार्थका लागि हुने, “मपाई पार्टी गठन” गर्ने थलो हुने र अझ “लण्डन भेला” जस्तो भेला सकेर एउटा सौहाद्रपुर्ण वातावरणमा बिदा-बादि हुने basic courtesy लाई भुलेर औंला तेर्स्याउने र पाखुरा बजार्ने स्थल हुने भएकाले भेलाहरुमा मेरो उपस्थितिको रजिष्टरलाई भुतकाल तिरै छोडेर आफ्नै दिन चर्या र कर्ममा रमाउने बानी परिसकेको थियो । तर दौतरीको नया प्रयोग र त्यसमा पनि नया सोच भएका र केहि गर्नु पर्छ भन्ने बिचार भएका कर्मयोगी ब्लगरहरुको बिचको यो नया प्रयोग भएका कारण १ दिन अगाडिसम्म आइपुग्दा यसलाई “मिस” गर्नु हुन्न भन्ने स्थितिमा पुगेको थिएं ।

अन लाइन कन्फ्रेन्स र सेमिनारहरुमा धेरै पटक भाग लिएको भए पनि नेपाली ब्लगरहरुको भर्चुयल भेला मलाई नयां लागिरहेको थियो । छोटो समय, सिमित प्रचारका बाबजुद तीन दर्जन भन्दा धेरैको उपस्थितिले देखाइरहेको थियो कि जमाना “वास्तविक” भन्दा “भर्चुयल” संसारतर्फ फड्को मारिसकेको छ । भेलाको उत्साहजनक सफलताले देखाइरहेको थियो कि हो हामी “भर्चुयल वर्ल्डका” लागि लायक भइसकेका रहेछौं । यसै सन्दर्भमा भर्चुयल वर्ल्ड कति शक्तिशाली भइसकेको रहेछ भन्ने एउटा चर्चित उदाहरण यहां उल्लेख गर्न मन लाग्यो, यो हो पाइरेट पार्टी ।

पाइरेट पार्टीको स्थापना स्विडेनमा २००६ को जनवरी महिनामा भएको थियो र यसको स्थापनाको मूल मर्म थियो “इन्टरनेट पाइरेसी” गर्न पाउनु पर्छ अर्थात इन्टरनेटबाट व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गीत, डाटा, फिल्म वा इन्टरनेटमा उपलब्ध जुन सुकै सामाग्री निशुल्क डाउनलोड गर्न पाउनु पर्छ (कपि राइट नतिरी सामाग्री भोग गर्नु पाइरेसी हो भन्ने शब्दार्थ यहां भनिरहनु नपर्ला)। मार्क्सको सिद्दान्त र लेनीनका भाषणले कुनै बेला भुइंचालो ल्याएको युरोपमा मार्क्सबाद र लेनिनबादी “सर्वहारा” वर्गको क्रान्ति इतिहास भैसकेपनि उपयोगिताबादी र चरम भौतिकताबादी समाज भित्रका “नयां सर्वहारा”हरुको अनलाईन संगठन गठन होला र यसले तहल्का ल्याउला भन्ने कसैले सोचेको थिएन होला। रिकार्ड फाल्कविन्गेको “लहड”मा जन्मेको यो पार्टी अहिले स्विडेनको तेस्रो ठुलो पार्टी बनिसकेको र भविष्यको विश्वव्यापी “भर्चुयल” पार्टी बन्न सक्ने भय विकसित देशका मूलधारका राजनीतिक दलहरुमा पक्कै पनि छाइसकेको हुनु पर्छ । झट्ट सुन्दा जंकी र “आवारा” हरुको भिड जस्तो लाग्ने यो पार्टीले अहिले युरोपियन पार्लियामेन्टमा पनि एकजना सदस्य पठाउन सफल भइसकेको छ भने स्वीडेनमै ७० प्रतिशत भन्दा बढि ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाहरु यसका सपोर्टरहरु छन । हाल स्विडेनमा यस पार्टीका ४९,००० जना संगठित सदस्य छन र सदस्यताको आधारमा यो स्विडेनको तेस्रो ठुलो पार्टी बनेको छ । यसको भातृ संस्था युथ पाइरेट्स स्विडेनको सबै भन्दा ठुलो युवा संगठन भएको छ ।

यस पार्टीका ३ वटा उद्देश्य रहेछन :

१. कपी राइट प्रणाली हटाउने (व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कपी राइट नियम लागु हुन नहुने)

२. प्याटेन्ट प्रणाली खारेज गरिनु पर्ने (एउटा प्रमुख तर्क: प्याटेन्टका कारण गरीब देशहरुले औषधीहरु उत्पादन गर्न सकेका छैनन र ती देशहरुमा अकालमा लाखौं मान्छेहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन ।)

३. व्यक्तिगत गोपनियता (privacy) व्यक्तिको अधिकार

स्विडेनको अप्टिकल फाइबर भएर जाने आउने सम्पुर्ण डाटाहरु निगरानीमा हुदारहेछन । यस देशले २,५०,००० शब्दहरुलाई सर्च क्याटेगोरी भित्र राखेको छ र यि मध्येका कुनै पनि शब्दहरु भएका इमेल वा कुनै पनि अनलाईन सुचनाहरु जांच भित्र पर्दछन । यसले व्यक्तिगत गोपनियता भंग भयो र यो हटाइनु पर्छ भन्ने यस पार्टीको माग छ ।

डब्लु टी ओ, संगठित र मल्टिन्यासनल "ब्रान्डेड" व्यापारको माध्यमले दुनियामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्ने विकसित देशहरुलाई अहिले नेपाल वा भारत देखि पेरुसम्म पड्कने "साम्यवादी" बन्दुकले भन्दा आफ्नै देश भित्रका यी वर्ग ठुलो टाउको दुखाइ बन्ने निश्चित छ ।

हामी जाजरकोटको झाडापखालाको महामारीबाट मुक्ति पाउन नसकेको अवस्थामा र धेरै तेस्रो विश्वका देशहरुमा अनिकाल, महामारी, भोकमरी र सुशान पार्टीहरुका प्रमुख एजेण्डा बनिरहेको अवस्थामा माथिका तीनवटा प्रमुख उद्देश्य बोकेर पनि पार्टी खुल्न सक्छन भन्ने कुरा हाम्रा लागि अर्कै ग्रहको कहानी हुन सक्ला तर भर्चुयल वर्ल्डको यो शक्ति कुनै बेलाको औद्योगिक क्रान्तिसंगैको साम्यबादको लहर जस्तै आफ्नो बर्चस्व स्विडेनबाट अन्य विकसित र अग्रगतिमा विकास तर्फ लम्कदै गरेका विकासोन्मुख देशहरुमा समेत फैलाउंदैछ । गएको युरोपियन संसदको चुनावमा जर्मनीको पाइरेट पार्टीले समेत २,३०,००० भोट ल्याउन सफल भएको थियो । अर्थात संदेश यहि हो मान्छेको मन मष्तिस्कले “भर्चुयल” संस्कार अवलम्बन गरिसकेछ ।

स्रोत: http://www.piratpartiet.se/, बिबिसी र अन्य

जित जनताको ! (हार उपराष्ट्रपतिको)

धेरै समयपछि नेपालबाट एउटा सकारात्मक समाचार आएको छ। पहिला लुकीछिपी हुने अनि बिस्तारै पेशागत भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको छाडा, हेपाहा र ‘गुण्डा गर्दी’ प्रबृतिमा केहि नभए पनि आजबाट अंकुश लागेको छ ।

भर्खरै नेपालको खबर के छ भनी ईण्टरनेट खोलेको थीएँ । दैनिकीमा आएको एउटा समाचारले केहि हदसम्म भएपनि कानूनी राजको जड अझै बाँकी रहेको र न्याय जिउँदै भएको सूचना दियो ।

हो, कुरा तिनै व्यक्तिको हो, जो हाल दुर्भाग्यवस हाम्रो देशका उपराष्ट्रपति छन् । नेपाली भाषाको मानमर्दन गर्ने र नेपाली जनताको आस्थामा ठाडै प्रहार गर्ने ति उपराष्ट्रपतिलाई आज नेपालको सर्बोच्च अदालतले उनले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई संविधान विपरित भएको ठहर गर्दै उनलाई पदमा बहाल रहिरहनको लागी नेपाली भाषामा सपथ लिनु पर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।

तात्कालिन समयमा उनले हिन्दिमा सपथ लिंदा पनि यसको चौतर्फी बिरोध भएकै हो, पत्र-पत्रिका, सडक देखी नेपाली ब्लग संसारमा पनि यसको चर्को बिरोध देखिएको थीयो । दौँतरीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले सो हेपाहा र विदेशि ईशारामा नाच्ने प्रबृतिको यहाँ, यहाँ र यहाँ बिरोध जनाएका थीयौं ।

समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस मीनबहादुर रायामाझी र न्यायाधीस बलराम केसीको संयुक्त इजलासले नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्र भाषा नेपाली हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सपथको ढाँचा नेपाली भाषामा नै रहेकाले उनले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई संविधान विपरित ठहर गरेको हो ।

नेपालकै अदालतमा दसकौं बिताएर ‘मेवा’ कमाएका झालाई यो संवैधानिक मर्यादा र सामान्य शिष्टाचार थाहा नभएको पक्कै होईन । तात्कालीन तरल स्थितिमा अन्य कुनै औचित्य विना, छिमेकका ‘माईबाप’ खुसी पार्न मात्रै आफ्नो मातृभाषा समेत नभएको विदेशि भाषामा उनले सपथ लिएको कुरा कसैमा छिपेको छैन ।

एकजना सामान्य नेपालीको नाताले हामीले त्यतिबेला पनि यस कार्यको बिरोध गरेका थीयौं भने आज सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय लिंदा म आफैलाई समेत गौरवान्वित भएको महसुस भैरहेको छ ।

संसारभरि हामि जहा बसे पनि हामी सबै नेपाली हौं र नेपाली भाषा प्रति हामिलाई गर्व छ । कसैलाई हिन्दी वा अरु कुनै भाषा प्रति अगाध मोह छ भने तिनले आ-आफनो घरमा बसेर सो भाषाको प्रयोग गरुन मलाई आपत्ती छैन, तर मेरो देश नेपालको उच्चतम पदमा आशीन हुन ईच्छा राख्‍नेले आफ्नो देशको कानून र भाषाको खिल्ली उडाउने गरी आफ्नो मातृ भाषा समेत नभएको विदेशि भाषामा सपथ खाने हिम्मत अब कहिल्यै नगरुन ।

आज अढाई करोड नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएर नेपाली मर्ममा प्रहार गर्नेको हार भएको छ भने यो सर्बोच्चको यो निर्णयले बाँकी सबै नपालीको जित भएको छ ।

तात्कालीन स्थीतिमा यस गैह्र कानूनी कार्यको बिरोध गर्ने र बिरोधमा साथ दिने सबैमा हाम्रो हार्दिक आभार र देशको सर्बोच्च न्यायीक निकायमा कृतज्ञता !!

साथै यो सार्वजनिक सरोकारको बिषयलाई लिएर, शपथ संविधानको प्रतिकूल भएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि साधुवादका पात्र छन ।

जय नेपाल !