October 30, 2007

A New Daniel Pearl


Abduction and killing of journalists, it’s always common in every autocratic regime. Such things were not odd in Nepal during Panchyat System. We have still living victims of that era. Lets not talk about Rana regime.Not only they were against journalists, they were even against public education. That’s why we have fallen so much behind in education system. Benefit of present education is just a certificate. Even certificates imported from Bihar are equally powerful like them. After 1990, it was kind of relief for journalists however most journalists ended up as party candidates. Some magazines even had party flags right at the front page. Readers used to gather in groups and grab their favorite magazines. News were so much fake that same events were described in entirely different manners. Those magazine just helped political parties to wash the people's brain by their ideology. After Maoists waged war against government, a lot of journalists became victim. Many of them lived in the fear of that they would be next Dekendra Thapa or Gyanendra Khadka. This series went on and on. Still some journalists didn’t fear from their .303 and continued publishing what they found. Umesh Gurung, Bikram Giri et.al. were abducted and released repeatedly. Such shameful events were in shadow because everyone was feared to speak. Still there were some journalists who were proud to be associated with Maoists. Anyone can believe any philosophy. But why don’t they write what they saw? A month back, same thing happened. Birendra Shah who had reported about the involvement of Nepal's Maoist guerrillas in timber-smuggling was abducted at gun-point in broad daylight. After more than 4 weeks, no one knows about his whereabouts. Most news agencies have called Shah Nepal's 'Daniel Pearl' after the Wall Street Journal journalist who was kidnapped and killed by terrorists in 2002. This means we have lost his smile like Danny. Probably after some days somebody will call this as an unfortunate event and we Nepalese people will loose one more Nepalese citizen and a journalist. It wont be unusual if we see some journalists quiet as they used to be in the past.


नेपाली कांग्रेस र माओबादीको क्रस फायरमा देश

अहिले देश क्रस फायरमा परेको छ, माओबादी र नेपाली कांग्रेसको हानाहानमा। समानुपातीक निर्वाचन र निर्वाचनपुर्ब नै गणतंत्रको घोषणा माओबादीका अस्त्र हुन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र पुर्ब सहमती अनुरुप संबिधान सभाको पहिलो बैठकबाट मात्र राजतंत्र सम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने अडान कांग्रेसका अस्त्र हुन। दुबै पक्ष आफ्ना अडानमा अडिग देखिन्छन्।दुबैले आफ्ना अडानहरुका औचित्य देश र जनताको दुहाई दिएर नै पुष्टी गर्न खोजिरहेका छन्।माओबादी केही लचिलो बनेर गणतंत्रको सवालमा "संकल्प प्रस्ताव" मात्रै पारीत गरे पनि हुने तर चुनाव भने समानुपातीक नै हुन पर्ने भनेर एक् खुड्किलो तल झरेका छन तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितीबाट नै निर्णय गराएर माओबादीको प्रस्ताव बिरुद्ध मतदान गर्ने भनेका छन्। यी दुबै पार्टीहरु आ-आफ्नो स्वार्थको लागि देशलाई गम्भीर अनिस्चितता तिर लैजादैछन्। यसबेला, राजा, राजाबादीहरु र सेना यो घटनाक्रमको मज्जा लिईराखेका छन्। नेपाली कांङ्रेस र माओबादीहरुको आ-अफ्नो दलीय स्वार्थको लडाईंमा फाइदा भैराखेको छ, राजालाई। जति जति यो द्विपक्षिय द्वन्द तन्किन्छ, त्यति त्यति राजतंत्रको आयु लम्बिन्छ, अझ भनौ, त्यति नै मरिसकेको राजतंत्रमा प्राण भरिदै जानेछ। नठानौं, यो प्राण भर्ने काममा माओबादीहरुले मात्र सघाइ रहेका छन्, नेका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
समानुपातीक प्रणालीमा निर्वाचन भए कम्युनिस्टहरु बहुमतमा आउने र नेकाको वर्चस्व गुम्ने भयले नेका पुर्ण समानुपातीक निर्वाचनको पक्षमा छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन भएमा माओबादीको हविगत बिगतमा एमाले बाट फुटेका मालेको जस्तो हुने भएकोले माओबादी त्यो चाहदैनन्। हुन त राजतंत्र निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा पहिले नै अंतरिम सम्बिधान मा ब्यबस्था भैसकेको छ र अहिले अन्तिम समयमा त्यो संसोधन गर्न खोज्नु माओबादीको राजनैतिक इमान्दारीता होइन, तर यो बिद्रोही शक्ती हो भनेर मानि सकेपछि यसलाई अलग गरेर जान वा यसको अस्तित्व नामेट हुने गरी देशमा शान्ती कायम हुन्छ भन्ने कांग्रेसले सोचेको छ भने फेरि गल्ती गर्दै छ।नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने यसले जहिले पनि राजा चुप् लागेर बसुन् ( अर्थात् संबिधानिक बनेर थन्कियून्) र सत्ताको हालीमुहाली हामी गरिरहौं भन्ने भावनाले ग्रस्त छ। अहिले गिरिजाबाबूको तरिका त्यस्तै छ। अल्पमत, फरकमतलाई पनि समेटेर जान पर्छ भन्ने कहिले सोचाई भएन।
ल मानौ माओबादीले सहमती तोडेकै हुन, माओबादी अधम् नै हुन, तर एउटा निकास खोज्न तिर नलागेर आफ्नो सिंगो केन्द्रीय कमिटीद्वारा नै माओबादीको प्रस्तावको बिरुद्ध मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गराएर नेपाली कांग्रेसले के गर्न खोजेको हो?माओबादीलाई संसदमा लोप्पा खुवाएर के देशले निकास पांउछ? राजनीतिको मुलधारमा के उनीहरु नांगेझार भएर आउंछन्? माओबादी नेपाली सेनाले काबूमा ल्याउन नसकेको शक्तीहो र अहिले गिरिजाबाबू त्यही सेनाको क्षणिक न्यानो साथ ( मूतको न्यानो)पाएर हौसिनु भएको छ र अरुलाई कुनै भाऊ दिईराख्नू भएको छैन । भोली परिस्थिती बिग्रिदै जांदा आफूलाई माथिको आदेश भनेर चुर्मुर्याएर लैजाने पनि तिनै सेना हुन।जे जसरी हुन्छ, अहिले माओबादीलाई राजनीतिको मूलधारबाट उछिट्टिन पर्ने काम गर्नु भएन।अहिले को समय भनेको संसदमा आफ्नो बहुमत देखाएर पेल्ने समय होइन, सबैलाई समेटेर लैजाने समय हो। नेपाली कांग्रेस आफूलाई ऐतिहासिक पार्टी मान्छ,नेपाली राजनीतिको केन्द्र मान्छ भने अवश्य पनि सबैलाई समेटेर लैजान्छ, होइन भने माओबादी र कांग्रेसमा केही फरक् रहेन-दुबैको लक्ष्य देशलाई क्रस फायरमा झोंक्नु नै भन्ने बुझिनेछ।

दुई थरी समाचार--उद्दण्ड माओबादी, लाचार सरकार

बिगतका करिब १०–१२ बर्ष यता नेपालका सरकारी र नीजी छापाहरुमा दुई प्रकारका सोचनीय समाचारहरु प्रकाशित हुदैं आईरहेका छन् ।

पहिलो खाले समाचारमा:- "माओबादी द्वारा कुटपीट", " माओबादी द्वारा सम्पती कब्जा" "…..बिद्यार्थिको अपहरण " आदी हुने गरेका छन भने दोस्रो समाचारमा "नक्कली माओबादी पक्राउ", "आफूलाई माओबादी हुं भन्दै ठगी हिड्ने प्रहरी हिरासतमा" अनी " नक्कली बन्दुक देखाई ठग्न खोज्ने गिरफ्तार" आदि आदी ।

यो कुनै कृतिम समाचार वा मनगढन्ते हेडलाईन होईन र हालसम्म पनि कुनै पनि पत्रीका दैनीक हेरेमा यस्ता दुबैखाले समाचारको निरन्तरता कायम भएको पाईन्छ ।

यस्ता समाचारको अनगिन्ती पूनरागमन भएका र पढ्दा पढ्दा हाम्रो सोच पनि अभ्यस्त भएकोले गर्दा हामीहरु धेरैले यस्ता समाचारमा लुकेको यौटा अत्यन्त जटील र सोचनीय पक्षलाई ज्यादै हल्का रुपमा लिन थाली सकेका छौं

तर वास्तबमा यस्ता समाचारले हाम्रो सरकारको निक्म्मापन र लाचारीलाई उदाङ्गो पारी राखेको हुन्छ ।

हामी सबैले याद गरेको कुरा हो हरेक पल्ट यस्ता समाचार आएपछी के हुन्छ त?

पहिलो खाले समाचार आउँछ:- माओबादीले कुनै दलका कार्यकर्तालाई मरणान्त भकुरेको, कुनै व्यापारीसंग जबरजस्ती पैसा असुलेको अनी कुनै किसानको भित्र्याउन तयार भएको बाली काटेर लगेको। तर प्रहरी प्रशासन र नेपाल सरकारले यसको बिरुद्ध कुनै कारबाहि गर्दैन, मानौ यो उनिहरुको नैसर्गीक अधिकार हो ।

त्यसपछि दोस्रो समाचार छापिन्छ :- नक्कली हतियार बोकेर हिडने पक्राउ, माओबादीको नाम लिदैं चन्दा उठाउने गिरफ्तार अनी वाई सी एल द्वारा कारबाही आदी आदी।

यस्ता समाचारले निरन्तर रुपमा के शन्देस दिदैं छ त ? यहा यौटा नक्कली हतियार बोकेर हिडने समातिन्छ तर सक्कली हतियार देखाएर लुटनेलाई कुने कारबाहि हुदैंन। माओबादीको नाममा चन्दा उठाउने पक्राउ पर्छ तर माओबादी आफैलाई भने धम्की दीई पैसा असुल्न छुट छ । वाई सी एल ले कसेलाई निर्घात कुटे पनि उनीहरुलाई कुनै कानून लाग्दैन तर माओबादीलाई मन नपरेको मान्छेलाई समातेर "कारबाही" गर्न उनीहरुलाई छुट छ ।

यकातीर नेपालको राजधानीमा सक्कली हतियार लीएर आफ्नो "पार्टीको सुरक्षा" गर्न वा सम्मेलनको "व्यबस्था" गर्न भनेर मानीस बस्दा समेत त्यो हतियार ईजाजत लिएर राखीएको हो की विना ईजाजत गैर्‍ह कानूनी तरीकाले बोकीएको हो भनेर सोध्न समेत हाम्रो गृहमन्त्रिको साहस हुदैन भने अर्कोतिर नरकटलाई बन्दुक भनेर तर्साउने देखी लियर टेबुल घडीलाई बम भनी धम्क्याउनेलाई समातेर सरकार आफ्नो अस्तित्वको आभास दिन खोज्छ ।

अचम्मको चलन छ यहाँ, माओबदीको नाममा अरुले चन्दा उठाए समातिन्छन तर माओबादी आफैले भने डर, त्रास वा धम्किको भरमा किसान देखी व्यापारी सम्मको पसीनाको कमाई खादां कसैले केहि गर्दैनन्, मानौं यो चन्दा उठाउने राष्ट्रिय ठेक्का माओबादीले पाएका छन्। सरकारको नालायकि यतिसम्म छ की माओबादी वा वाई सी एलले कसेलाई अपहरण गरे, कुट पीट गरे वा सांघातीक आक्रमण गरे पनि त्यसमा कुनै कारबाहि नै हुदैन, र बचे खुचेको ईज्जत बचाउने असफल प्रयास गर्दै सरकार र बिभिन्न दलका नेता माओबादीलाई डराई डराई अब देखी त्यस्तो कार्य नगर्न "आग्रह" गर्छन।

कसैले ठाडै कानूनको उलंघन गर्दा "ख्वामीत यसो नगरी बक्स्योस…" भन्ने की समातेर थुन्ने ? । अर्को रमाईलो कुरा यदा कदा सरकार वा कुनै दलका बहादुर नेताले माओबादीको हजुरमा "ख्वामीत यसो नगरी बक्स्योस…" भन्ने निबेदन गरी हाल्यो भने उताबाट कामरेडले पहिला त ठाडै "त्यो मान्छे हाम्रो हैन…." भन्छन। अनि ढाँटनै नसक्ने स्थीती परेमा "हामी आन्तरीक कारबाहि गर्दैछौ…." ।

यसरी आन्तरीक कारबाहि गरेर हुने भए भोली देखी नेपालको पुलीस प्रशासन सबै खारेज गरे भै हाल्यो नी काग्रेंसका कार्यकर्ताले कानून मीचे काग्रेंसले आन्तरीक कारबाहि गर्ने, एमालेका कार्यकर्ताले अपराध गरे एमाले नै कारबाहि गर्ने।

माओबादीको "गरीमामय संसद" प्रवेश र अझ गरीमामय मन्त्रि पदको ग्रहण पछी पनि यस्ता समाचारको निरन्तरता भने समाप्त हुन सकेन ।

माओबादीले आफ्ना यस्ता गरीमामय परम्परालाई हालसम्म यसरी कायम राखेकाछन मानौं जनतामा आफ्नो अस्तित्व दर्शाउन र समाचारमा आईरहन उनिहरुसंग अरु कुनै विकल्प नै छैन ।

शान्ती सम्झौता, संसद प्रवेश र ध्वजा बाहक बाहनको आरोहण पछि पनि जारी यो क्रियाकलापले यस्तो लाग्छ : " कुटपिट नै नगरे के माओबादी?" "चन्दा र असुली र सम्पती कब्जा नगर्ने के वाई सि एल ?" अनी "हावादारी र बक्मफुसे कुरा नगर्ने के को कामरेड ?"


अर्कोतर्फ सरकारको लाचारीलाई साथ दीदैं नेपालका मिडीया र पत्रकारहरु पनि यस बिषयलाई पूर्बबत नै निरन्तरता दिदैंछन।

आजैको केहि पत्रिकामा माओवादीले विस्थापितका खेतमा लगाइएको धान जबर्जस्ती कटान गरेको समाचार आएको छ र यसमा कही कतैबाट कारबाही हुने संकेत देखीएको छैन । सायद यहि काम नक्कली माओबादिले गरेको भए कारबाही हुन्थ्यो होला कसो?