November 23, 2007

नेपाल गम्भीर संवैधानिक संकटमा

संविधान देशको मुल काुनन जसले सम्पर्ुण्ा मुलुकलाई कानुनी राज्यमा रुपान्तरण गर्न मद्धत गर्दछ । तर आज तेहि संविधान नेपालको लागि औचित्यहिन भएको छ । हुन त यस अधि २०४७ सालको संविधानले पनि संवैधानिक संकट भोग्नु पर्यो । तेसको निकास राजनैतिक सहमतिको आधारमा वर्तमान अन्तरिम संविधानको निमाणवाट टुगो लागेको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना भनिएको छ हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष्ा र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै,देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पर्ूण्ा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

तर प्रस्तावना मा भनिए झै न लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था को सुरुवात भयो न नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पर्ूण्ा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पर्ूण्ा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै,नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति नै भयो । धारा २ मा भनिए झै नेपालको र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएन । जनताको नाममा केवल राजनैतिक सक्ती हरुले यसको भरपुर उपभोग गरे ।

संविधान निमाण गर्दा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तरगत धारा ३३ मा उल्लेख भए अनुसार राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ भनि उपधारा -क) मा नेपाली जनतामा अन्तरनिहित र्सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै सम्वत् २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पर्ूण्ा ध्यान केन्द्रीत गर्ने भनिएता पनि सो निर्वाचन हुन सकेन । तर संविधानको संसोधन गरि मंसिर ६ गते निवाचन गर्ने भनिएता पनि सो समेत हुन नसके पछि सरकार मात्र हैन संविधान नै संकटमा परेको छ ।

धारा ३४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः अन्तरगत उपधारा -१) मा उल्लेख भएअनुसारको जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपर्ूण्ा व्यवस्था कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । उपधारा -२) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्दै र्सार्वजनिक हितको पर््रबर्द्धन गर्ने र स्वायत्त शासनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुर्टाई लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ भन्ने मर्म निर्रथक भै सकेको छ ।

यसको मुख्य असफताको पछाडी राज नैतिक दल हरुनै हुन । सात राजनैतिक दलहरू र ने.क.पा.-माओवादी) बीचको सहमति वाट निमाण भएको यो अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिमा कालो वादल लाग्ने वितिक्कै करिव शुन्य को स्थितीमा थियो । तर जुन उदेश्यको लागि संविधानको निमाण भएको थियो त्यो नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा गम्भीर संवैधानिक संकटमा परेको छ ।


एमालेको सदाको दोग्लेपन ; उसको दूर्भाग्य

-एकलव्य
केही समय अघि यही ब्लगमा एकजना साथिले लेख्नु भो, ‘एमालेले माओवादीलाई संसदमा साथ दिएर पुन: जंगल फर्कनबाट रोक्यो,अत: एमालेले रेस्पोन्सिबल भूमिका खेल्यो ‘ । तर मेरो विचारमा एमाले फेरि जिम्मेवार हुनबाट चिप्लियो ।

२०४६ मा काङ-बाम मिलेर नेपालमा बहुदल ल्याएपनि बामदलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मालेमा युद्दउन्माद नै बढी थियो । त्यसैले व्यापक जनमत आफ्ना पक्षमा हुँदा हुँदै केही पछि नेकपा मार्क्सवादीसंग जोडिएर बनेको एमालेले उग्रपन्थग्रस्त द्वैधचरित्र बोकेका राजनीतिक स्टण्टका क्रियाकलापहरु मार्फत राजनीतिमा अघि बढ्नुलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनको अभीष्ट ठान्न थाल्यो । यसको शुरुआत आँफै बसेर लेखेको संविधानलाई उसले ‘ आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने घोषणा गरेको एमालेले त्यसपछिका कुनै पनि समयमा संविधानका कुन कुन बुँदामा आलोचना थियो जनतालाई बताउन उचित नठानी चूपचाप रह्यो न त ती आलोचनात्मक धारा हटाउने कुरमा कुनै पहल नै आवश्यक ठान्यो । संसदमा ६९ सिट ल्याएर ठूलो प्रतिपक्षी दल बनेको जिम्मेवारीलाई एमालेका भिजनरी नेता मदनभण्डारीले यसरी निभाउन उचित ठान्नु भयो कि , आफ्ना समर्थक कर्मचारीहरूलाई आन्दोलित पारेर एक महिनाभित्र बहुमत प्राप्त गिरिजा प्रसादको सरकारलाई ढलाइ छाड्छु भन्ने कसमका साथ मुहिम छेड्नु भो । कर्तव्य वा भवितव्य जुन कारणले भए पनि घटेको मदन- आश्रित मृत्यू काण्डलाई देशव्यापी आन्दोलनको दावानलमा रूपान्तर गरेर एमालेले आफ्नो क्रान्ति र आन्दोलप्रियता साबित गरे पनि त्यसपछि आँफूले सरकार गठन गर्ने मौका पाएर सरकारमा बसेका बेला पनि त्यही मुद्दामा कानमा तेल हालेर बस्दै आफ्ना उग्र क्रियाकलापहरूको औचित्य केवल हिन्दी मुहावरा ‘टायँ टायँ फिस’ थिए भन्नेमै साबित गरिदियो । ऊ एकातिर जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्न पर्ने र अर्कोतिर क्रन्तिकारी रहनै पर्ने जरूरत महशूश गर्दै सदैव दोधारमा बाँच्दै नै रह्यो , र मुलुकले यसबाट केवल घाटा मात्रै सहन पर्‍यो।
पछिल्ला समयमा एमालेकोको यो द्वैध चरित्र कायम नै रहिरह्यो । जब राजाले देउबाको सरकार बर्खास्त गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए, अब राजाले हामीलाई पालो दिन्छन भन्ने ठहर गर्दै ऊ आफ्ना महासचिवका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्चि माग्न नारायणहिटीको दक्षिण ढोकामा लाम लाग्न पुग्यो । अचम्म छ , जंगलमा रहेका माओवादीहरू पनि यति बेला राजाले आँफैलाई पालो दिन 'कू' गरेका हुन भन्दै जंगलको कुन कुनामा राजाका विश्वासिला दूत कुन बेला स्वर्णाक्षरले लेखिएको निमन्त्रणापत्र लिएर हाजिर हुने हुन भनि व्यग्र आँखा बिछाइरहेको थियो रे , कतै कामरेड प्रचण्डले नै यो कुरा स्वीकारेका छन् । किन गणतन्त्रका सच्चा बाहक आँफूमात्र हौँ भन्ठान्ने कम्युनिष्टहरू यति बिघ्न दक्षिणपन्थको भाट बन्न रुचाउँछन जब परिस्थितिमा आँफ्नोलागि लाभ देख्छन उनीहरू ?
एमालेले आँफूलाई सँधै नै उदारवादी लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टी बनिरहने रहरको मझधारमा राखेर राजनीति गर्ने बाठो काग बन्न खोज्दा ऊस्ले अलि दूर्भाग्यको दाना आँफूलाई नसीब गराएको छ भन्ने कुरामा द्विविधा हुनु पर्दैन । एकताका , अमेरिकी राजदूतले बल्खू दरबारमा भेट गर्न जाँदा , मार्क्स, एंगेल्स , माओ, लेनिन र स्टालिन पाँच पाण्डवका फोटोहरू हत्तपत्त हटाएर कोठा उज्यालो पार्न मन पराउने एमालेले फेरि आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा क्रान्तिको संचार गर्न पर्दा माओवादी भन्दा पनि ठूळो दाइ कम्युनिष्ट हामी नै हौँ भन्ने भाव पनि साथसाथै बोकेर चल्नु पर्ने वाध्यतामा जीउन रुचि राखि रह्यो । अहिलेको राजनीतमा आईपुग्दा , नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहारको स्थितिमा माओवादीको साँठगाँठमा आँफूलाई फँसाएर एमालेले , माओवादीको बच्काना मागमा अन्तरिम संविधानलाई घरको न घाटको बनाउन आफ्नो बलीयो काँधको अर्थी दिएको छ । ऊ कुनै कुरामा प्रष्ट छैन भन्ने कुरा फेरि देखिएको छ । ऊ अरू कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र जस्तै अपजस लिन डराइहाल्छ , ढाँट्छ र कुरीकुरी हुने गल्ति गर्न पुग्छ । तर पनि एमालेले मुलुकलाई अधोगति गराउने ठूला खालका गल्ति गरेको छ भन्ने आरोप लगाउनु ज्यादति हुन्छ । उसले मुलुको प्रजातन्त्रोत्तर राजनितिमा ढलीमली गरी दुरावस्थामा धकेल्ने काङग्रेसीहरुको तुलनामा धरै कम गल्ति गरेको छ , तर एमालेको ढुलमुले चरित्रले उसलाई काङ्ग्रेसको विकल्प हुनबाट रोकिरह्यो।

अब उग्र कम्युनिष्टको दर्शन बोकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जोखाना हेर्न माओवादी सामेल भैसकेको अवस्थामा , दुईबटा उत्तिकै प्रभावसाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू देशको राजनितिमा रहनु उचित हुन्न । २०४६ पछिको डेढ दशकमा एमालेले आँफूलाई साम्यवादी काँचुलीबाट निकालेर उदारवादी समाजवादी ( लिबरल सोशलिष्ट ) पार्टीमा रूपान्तर गरेर विश्वमान्य उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएको दलको रूपमा सप्रमाण देखाउन सकेका भए , देशको राजनीतिको नेतृत्वमा अद्यपि एमाले नामले चिनिने पार्टीका नेताहरू बिराजमान भैसकेका हुन्थे र विदेशी शुभेच्छुकहरू र मुलुकवासीले समेत काङ्ग्रेसी अकर्मण्यताका विकल्पमा अर्को बलीयो प्रतिपक्षमाथि भरोसा गर्न सिकिसकेका हुन्थे । नेपालको वर्तमान राजनितिमा अद्यावधि कायम रहेको अस्थिरताको मुख्य कारक काङ्ग्रेसको भिजन बिहीन र अकर्मण्य राजनिति त हुँदै हो तर त्यसको विकल्पमा एउटा सच्चा लोकतान्त्रिक दलको अस्तित्व नहुनु पनि उत्तिकै खट्केको कुरा हो । किनभने स्वदेशी वा बिदेशी लोकतन्त्रवादीहरूले कम्युनिष्ट नाम बोकेको पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा स्वीकार गरिहाल्न मन पराँदैनन् । एमालेसंग जनाधार छ र यो जनाधारलाई उससंग इच्छाशक्ति भएको भए गएको १५-१७ वर्षमा नेपालि लोकतन्त्रका फलदायी बनाउन पर्योग गर्न सक्थ्यो, तर उसको ढुलमुले चरित्रले उसलाई कम्युनिष्ट धङधङीबाट मुक्त हुन दिएन , यसरी न त ऊ पूरा कम्युनिष्ट रहन सक्यो न त लोकतान्त्रिक राजनीतिको भरोसा लाग्दो विकल्प नै । तर अब खाँटी कम्युनिष्ट हौँ भनेर माओवादीले राजनीतिक मझेरीको एउटा कुनामा बलीयो कब्जा जमाइसकेको वर्तमान हालतमा भने एमालेलाई परिचय र अस्तित्वको संकट पैदा भैसकेको छ या त काङग्रेसी चरित्रको मध्यपन्थी पुँजीवादी पार्टी बनेर समाजवादी फूर्को झुण्डाएर बाँचिरहने कि माओवादीमा बिलय भएर जनवादी नेपालको मार्गचित्रमा रमाउने । यही मझधारमा बहँदा बहँदै एमालेले ,माओवादीले संविदानसभाको चुनाव रोक्न राजनैतिक स्टण्टका रूपमा प्रयोग गरी कथित संसदमा राखेका गणतन्त्रको घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मागमा एकाकार हुने मौका पाएको छ । यसो गर्दा माओवादीलाइ त कुनै जिम्मेवारी थिएन उसलाई संसदीय पद्दतिको बिजोग देखाउन थियो , गर्यो , तर एमाले फेरि आँफैले बनाएको अन्तरिम संविधान र माग गरिरहेको संविधनासभा चुनावको शिघ्रताका विपक्षमा माओवादीसंग उभिन पुग्ने बिजोग मोडमा भने उभियो । हेरौँ नेपालीको राजनीतिको यो कन्तबिजोगको गन्तव्य कहाँ पुगेर रकिने हो ।