वाईसीएल विघटन गर्न प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौं । निर्धारित मितिभित्र माओवादीले सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले नयाँ सरकार गठन गर्नका निम्ति माओवादीलाई थप तीन दिन म्याद दिएका छन् ।राष्ट्रपति डा। यादवले सात दिनभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नयाँ सरकारको गठन गर्न दिएको म्यादभित्र माओवादीले सहमति कायम गर्न नसकेपछि चार ठूला दलको सहयोगमा थप तीन दिन सहमति खोज्ने मौका दिन आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले माओवादीलाई दिएका हुन् ।अन्तिम दिन मंगलबार अबेरसम्म चार ठूला दलबीच भएको छलफलले मूर्त रुप लिन नसकेपछि राष्ट्रपति समक्ष तीन दिन समय माग्ने सहमति भएअनुरुप साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शितल निवास गएका थिए । हिजोको छलफलमा एमालेलगायतका दलहरुले प्याकेजमा नै सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै सम्मानजनक सहभागिताको प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ ।एमालेको हिजै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री माओवादीले लिने भएपछि मन्त्रालय अन्य दललाई रोजाएर दिनुपर्छ । अरु दलले रोजेको मन्त्रालयमा माओवादीले आँखा लगाउन नहुने उल्लेख गर्दै यदि माओवादीले प्रधानमन्त्री छोडेमा मन्त्रालय रोजेर लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय चारदलीय कार्यदलको बैठक आज बिहानैदेखि बसेको छ । प्रतिनिधि सहभागी रहेको कार्यदलले गर्ने छ ।जसरी पनि सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको नेकपा माओवादीले सरकारमा जानका निम्ति राष्ट्रिय सहमति जुटाउन १५ दिनभित्र वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचना भंग गर्ने कब्जा गरिएका सम्पत्तिलगायत विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भई वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग गर्नलगायत विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न पार्टी पंक्तिलाई प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।यसैबीच माओवादी सभासद् एवं नेताहरुले वाईसीएल भंग नहुने दाबी गरेका छन् । वाईसीएल र जनसेना भंग होइन उनीहरुले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ब्रतबन्धको रत्यौली

नपढने बिद्यार्थीलाई जसरी परिक्षा नजिक आउँदा डर लाग्छ जनताको विश्‍वास नभएका दललाई पनि चुनाव नजिक आउँदा त्यस्तै भयले गाल्छ ।

प्रसंग नेपालमा हुन लागेको संबिधान सभाको चुनाव र माओबादी दलकै हो, हिजोको हिमाल खबर.कम मा "प्रचण्डको चेतावनि" शिर्षक दिएर यौटा समाचार छापिएको छ । कुरो घुमाएपनि, सिधा भने पनि समाचारको सारले के देखाँउछ भने कामरेडहरुलाई नजिकिदै गएको चुनाबले सातो लिएको छ। त्यसैले अझ पनि कुनै न कुनै बहानामा चुनाव सार्ने भरमग्दुर प्रयासमा छ माओबादि ।

जन-युद्ध, जन-मुक्ति वा मुखको बोलिमा जेसुकै भनिए पनि माओबादिको अहिले सम्मको कार्य केबल, जन-हत्या, जन-शोषण र जन-दबाबमै बढि देखिएको छ । अर्को रमाईलो कुरा चाँहि प्रचण्ड र बाबुरामले गिरिजा कोईरालासंग भेट्दा "शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत दिनुपर्ने" माग पनि राखेछन्। आफुले कब्जामा लिएका जनताका घर-बारी र सम्पति अझै फिर्ता नगरेका गुटलाई यसरी 'सहिद' र 'बेपत्ता परिवारलाई राहत दिनुपर्ने' माग राख्दा सुन्नेहरुलाई निक्कै लज्जा महशुस भएको हुनुपर्छ ।

जे होस, जे जस्तो माग वा अटको थापेर भए पनि माओबादी नपढ्ने बिद्यार्थीले परिक्षा सार्न जे जति जुक्ति लगाउँछन त्यत्तीनै तिडकम लगाएर चुनाव पछाडी सार्ने निहुमा पुगेको बिस्तारै भान हुन थालेको छ।

बोली र 'गँजडी गफ' मा ८०% नेपाल हाम्रो कब्जामा छ भने पनि साँच्चै चुनाव आउँदा ८% भोट पाउन पनि गार्‍हो हुन्छ, यो कुरो हालैको तराई आन्दोलन पछि पनि कामरेडहरुलाई प्रष्ट भएको हुनु पर्छ । जनता कतिबेला, कसरि र केबाट आन्दोलित र परिचालित हुन्छन भन्ने कुरो हाम्रो जस्तो शिक्षामा पछाडि रहेको देशमा सजिलै भन्न सकिने कुरो होईन । त्यसैले आफुहरुले बिगतमा गरेका कूकर्म सम्झेर भोट पाउने आशा गुमाउदै जादाँ कामरेडहरुले गर्न सक्ने अन्तिम काम भनेको कुनै न कुनै बहानामा चुनाव भाँडनु नै हो ।

फेरि सुनिन्छ आजकल काठमाणडौका भित्ताहरु प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने नाराले भरिएका छन, अब यो केबल संबिधान सभाको मात्रै चुनावहो र यसले प्रधान मन्त्री वा राष्ट्रपति छान्ने होईन भन्ने बारेमा राष्ट्रपतिका दाबेदारलाई समेत थाहा नभएको हो की, नत्र कहिले संबिधान सभाको चुनाव गर्ने कहिले नया संबिधान लेखिने अनि फेरि कहिले हो त्यो नयाँ संबिधान अनुशार राष्ट्रपतिय चुनाव हुने???।

अहिले केवल संबिधान सभाको चुनाव मात्रै हुन दिनुहोस, त्यसपछि जनताको मन जित्ने केहि गरेर देखाउनु, अनि बिस्तारै राष्ट्रपतिय चुनाव भएछ भने उठेर जित्नु होला तर यसरी ब्रतबन्धमा रत्तेली खेल्दैमा कहाँ बेहुली पाईन्छ हो?।

जसरी ब्रतबन्ध गरिसकेपछि मात्रै बिहे गरिन्छ त्यसरी नै नया संबिधान बनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ, त्यसैले हतार नगर्नोस‍ । नपढने बिद्यार्थी परिक्षा देखेर तर्से जस्तो गरेर केहि हुन्न राष्ट्रपति बन्ने त्यस्तो रहर छ भने कमसेकम संबिधान सभाको चुनाव त हुन दिनुहोस् ।

जसरी ब्रतबन्धको बेलामा रत्यौली खेले पनि, कसार खाए पनि, जग्गे नै गाढे पनि त्यो भिन्दै संस्कार हो र ब्रतबन्धमा दुलहि पाईदैन, त्यसरि नै अहिले चुनावै भए पनि, भोटै हाले पनि यो केवल संबिधान सभाको चुनाव मात्र हो यसले राष्ट्रपति पक्कै छान्दैन आत्तिएर हुदैन कामरेड धैर्य गर्नुस ।

गृहमन्त्रीको राक्षस हँसाई र भोटाहिटिको बम

हामीहरु प्राय: सबैले रामायण, महाभारत वा त्यस्तै अरु कुनै धार्मिक चलचित्र वा धारावाहिक पक्कै पनि हेरेका छौं ।

यस्ता चलचित्र वा धारावाहिकमा कथावस्तु भिन्न भिन्न भए पनि यौटा कुरा चाँहि समान हुन्छन् । देवता र दानव विच लडाई चल्छ अनी आफ्नो यौटा तीर निशानामा लाग्ने बित्तीकै दानवहरु अट्टाहास गर्न थाल्छन ––हा हा हा हा हा हा हा-- मानौ त्यो यौटा हतियारको सहि नीशाना नै युद्दको विजय हो ।

आज काठमाण्डौमा भएको बम बिष्फोट र हिजोको गृहमन्त्रीको वकतव्य मलाई त्यहि यथार्थ नबुझी गरिएको अट्टाहास जस्तै लाग्दै छ ।

बिषयको गाम्भिर्यलाई नबुझी वा बुझ पचाएर हावादारी गफ गर्न हाम्रा नेताहरु त्यसै पनि अग्रपंक्तिमा आउँछन।यसै क्रममा हाम्रा गृहमन्त्रीले पनि १-२ दिन काठमाण्डौमा केहि घटना नघटेकोले अब 'राम रज्य' शुरु हुन लागेको उदघोष गरिहाल्नु भयो ।

त्यहि लालबुझक्कड र हावादारी वक्तव्यको लगत्तै रत्‍नपार्कमा आज भएको बम बिष्फोटले हामीलाई फेरी एक चोटी सोच्न बाध्य बनाएको छ, के हाम्रा नेताहरुको चेतनाको स्तर पौराणिक कालका दानवको भन्दा फरक छैन ?

हाल पुरै देशको हालत एकदमै ठिक छैन, हत्या, आतंक र बिष्फोट भनेको "दाल-भात" जस्तै छ र देशको कुनै न कुनै कुनामा हरेक दिन जसो १-२ अप्रीय घटनाहरु घटि रहेका छन । यो यथार्थ बारे बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई समेत पनि कुनै भ्रम छैन भने हाम्रा गृहमन्त्री भने हिजो सम्म "सुरक्षा स्थिति दिनप्रतिदिन सुधार हुदैछ" भनेर अर्न्तवार्ता दिदै हुनुहुन्थ्यो ।

वहाको अर्न्तवार्ता यहाँ छ र आज काठमाण्डौमा बम पडकेको बारेको समाचार यहाँ छ।

नेपालको हालको स्थिति एकदमै तरल छ र यसलाई सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा "कुन बेला के हुन्छ भन्न नसकिने" अबस्थामा छ । यस्को जानकारी देशकै सुरक्षाका जिम्मा लिएर बसेका गृहमन्त्रीलाई पक्कै हुनुपर्ने हो ।

यस्तो अबस्थामा वहा के हिसाबले सुरक्षा स्थिति दिनप्रतिदिन सुधार भईरहेको हावा भरको कुरा गर्नु हुन्छ ।

देशमा कुन बेला के हुन्छ भनेर जान्ने त कोहि पनि हुन सक्दैन तर हालको परिस्थितिमा यस्तो वक्तव्य दिनु चाहिँ अमेरिकाले ईराक आक्रमण गर्दा सद्दाम हुसैन र उनका सुरक्षा प्रमुखले "हामी अमेरिकालाई जित्दै छौं" भनेर राक्षस हासो गरे जस्तो मात्रै हुनेछ ।

आशा गरौं आगामी दिनमा हाम्रा मन्त्रीहरु सोच बिचार गरेर मात्रै बोल्नेछन ।

अन्तमा आज भएको आक्रमणको घोर बिरोध गरौं साथै हाम्रा नेताहरुलाई बोल्नु अगाडि बिचार गर्नु पर्छ भन्ने बुद्धी पनि परमात्माले प्रदान गरुन ।

गिरिजाको गिर्नु भएको अर्को कथा

तपाईले गिरीजा बाबूको आत्मब्रितान्त पक्कै पनि पढीरहनु भएको छ होला। कति गर्बका साथ उहां आफ्नो गैरकानूनी अतितको बर्णन् गरिरहनु भएको छ। यो कुनै जेल तोडेको कथा होइन। यो कुनै भिडन्तको बिबरण होइन। खान नपाएर रिक्सा चलाउन परेको, मजदूरी गर्न परेको कथा पनि होइन।यो कथा त जाली नोट छापेको कथा हो। कमिशन को लागि तस्करको सुन् भरिया बनेको कथा हो। हुंदा हुंदा उहाँ युरेनियम इज्राएल तस्करी गर्ने कार्यमा पनि संलग्न हुन खोज्नु भएछ। धन्न, बीपीले उंहालाई रोक्नु हुंदो रहेछ। "र" को मिलेमतोमा त्यत्रो बिमान अपहरणको योजना बन्दा समेत बीपीलाई सुंइको हुंदो रहेनछ।
क्रान्तीको लागि निस्चित रुपमा अर्थको जरुरत् पर्छ नै। तर यहि हो त क्रान्तीको लागि अर्थ संकलन् गर्ने तरिका? फेरि त्यस्ता तस्करहरु संग कसरी संगत भएको हो? सुनेको थिएं, ढुन्डीराज शास्त्रीको काम नै बनारसबाट जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउने र बेच्ने थियो। पछि उनी नै शिक्षा मन्त्री पनि बने क्यारे। प्रजातान्त्रीक् आन्दोलनको जग यस्तै अपराधले बनेको हुन्छ?
गिरिजा बाबूको त्यस्तो उपद्रोले गर्दा नै बीपीले दिक्क भएर भन्नु भएको होला-यो हवल्दार हो भनेर।
यो दूर्भाग्य हो की देश् अहिले देश तिनै हवलदारको कमान्डमा चलेको छ।
युरेनियम् जस्तो सम्बेदनशील पद्धार्थ, बीपीको संबन्ध दूरुप्रयोग् गरेर इज्राएल पठाउन खोज्ने आंट गर्ने कहांसम्मका उधुम मान्छे रहेछन् त यिनी। यस्ता ब्यक्तिले राज गरेको देशमा कसरी भ्रष्टाचार कम् हुन्छ? कसरी तस्करी रोकिन्छ? उल्टो खुम् बहादुर जस्ता ब्यक्ति दाङको बिश्व बिध्यालय शभामा बिशिस्ट ब्यक्तिको रुपमा नियुक्त भएका छन्।
"र" को सहयोगमा नेपालको बिमान अपहरण गरेको कुरा बताएर यिनले यो कुरा खुलस्त पारेका छन कि "र" का सबै भन्दा ठूला नोकर यिनै हुन। यस्ता बाट नेपाली राष्ट्रियता कसरी जोगिन्छ? भारतीय पक्षबाट संधै नेपाली भूभाग अतिक्रमण हुंदा, नेपाली जनता धपिंदा यिनलाई कुनै पिडा हुंदैन। पिडा कसरी होस्-"र" ले बिमान अपहरण गर्न सघाएर यिनलाई जो अपार गुण लगाएको छ। सायद त्यो बिमान अपहरण पछि यिनलाई कहिले पनि तेस्रो दर्जाको डिब्बामा कहिले यात्रा गर्न परेन।
कोइराला परिवारको अहिलेको श्रीसम्पत्ती सायद त्यही बिमान अपहरणको आम्दानीको फल त होइन? नेपाली कांग्रेसको इमान्दार कार्यकर्ताले त्यसको हिसाब किताब माग्नु भएको छ?
गिरीजाको आत्म ब्रितान्त पढन नेपाल साप्ताहीक हेर्नु होला।

रक्तचन्दनको रातो दाम

पैसामा महादेबको तिनै नेत्र, यो त हामीले दिन दिनै भन्ने उखानै हो। त्यो बेला महादेबमात्रै बाठा थिए कि क्या हो, तिनकै मात्र धन देख्दा नेत्र उघ्रिदो रहेछ। लोकतन्त्रमा त सबै बाठै बाठा, धन देख्दा सबैका नेत्र खुल्छन। यसरी नै आखा खोलेछन सबैले, तिंकरबाट रक्तचन्दन तिब्बत पुर्याउदा। बिंडीमा त आखा खोल्ने भारतीय प्रहरी, यस्तो महंगो काठमा किन आखा बन्द गर्थे?यस्तै भयो पुस २४ गते। भारतको रक्तचन्दन नेपाल हुदै तिब्बत पुराइयो। रूख हुर्काउने भारत, खपत गर्ने चिन, हामीलाइ के को खसखस! तर नेपालमा रक्तचन्दनको ओसार पसार गैरकानूनी भएकोले यस्तो गैरकानूनी कार्यमा सुरक्षा निकाय नै मुछिएको चर्चामा आउनु कतै अब अदालतमा तराजु लिएर बसेको मुर्तीको आखाको पट्टी खोल्नु पर्ने त दिन त आएन?

तल छ कान्तीपुरमा प्रकाशित समाचार-

संरक्षणमा तिंकर हु“दै तिब्बत
विक्रम गिरी
दार्चुला, पुस २४ - भारतबाट ल्याइएको रक्तचन्दन तिंकर नाका हु“दै तिब्बत पुर्‍याउन प्रहरी, प्रशासन, वन कर्मचारी र माओवादी संलग्न रहेको स्रोतले बताएको छ । रक्तचन्दन बोक्न गएका भरियाका अनुसार प्रतिकिलो २ सय ज्यालामा करिब डेढ सय गाउ“लेलाई बोकाएर सुनसेरामा जम्मा पारिएको रक्तचन्दन तिंकर ढुवानी गरिएको हो ।
छाङरु मार्ग हु“दै रक्तचन्दन तिंकर पुर्‍याउन दर्ुइ साता लागेको बताउ“दै भरियाले भने, 'बाटोमा प्रहरी,
वनका कर्मचारी तथा वाईसीएलले केरकार नै गरेनन् ।' ताक्लाकोट पुर्‍याउन डेढ सयभन्दा बढी घोडा खच्चरसमेत प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रशाशन, प्रहरी, वन र माओवादीले रकम लिएपछि सजिलै रक्तचन्दन तिब्बतको ताक्लाकोट पुर्‍याइएको स्रोतले बतायो । तस्करीमा काठमाडौंका कुमार श्रेष्ठ, सदरमुकाम खलंगाका केही व्यापारी तथा भारतीय व्यापारीे संलग्न रहेको बताइएको छ । गत कात्तिक १५ गते भारतबाट वर्तीघाटसम्म ट्रकमा ल्याइएको रक्तचन्दन तुइनबाट महाकाली नदी तारी सुनसेरा पुर्‍याइएको थियो । सीमामा भारतीय सुरक्षा बल -एसएसबी) तैनाथ भए पनि रकम असुली अवरोध नगरेको स्रोतले बतायो ।
सुनसेरामा प्रहरी चौकी इन्चार्ज अर्सइ दानसिंह भाटले रोक्ने प्रयास गरेका थिए तर तस्करले डीएसपीसित कुरा मिलिसकेको भन्दै भाटलाई अवरोध नगर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।
सुनसेरामा वनको रेन्जपोस्टसमेत छ । तस्करी भइरहेका बेला चार वनरक्षक त्यहा“ थिए । रक्षकले तस्करीबारे वनअधिकृतलाई जानकारी गराए पनि अवरोध नगर्न अधिकृतले निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार तिंकरसम्मको ढुवानी जिम्मा वाईसीएलले लिएको थियो । तर माओवादीले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ । 'संलग्न रहेको पाए कारबाही गछौर्ं,' जिल्ला समिति सदस्य जमनसिंह धामीले भने । सुनसेराबाट छाङ्रु हु“दै तिंकर पुग्न चार दिन लाग्छ । छाङरुमा पनि त्यो बेला ३४ जना सुरक्षाकर्मी र वनको रेन्जर पोस्ट थियो ।
भरियाका अनुसार रक्तचन्दन २ सय ६५ 'गेल' थियो । एक गेलमा करिब ४० देखि ५० किलो भएको भरियाले बताए ।
रक्तचन्दन तस्करीको नया“ मार्गबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी भए पनि कारबाहीका लागि सक्रियता देखाइएन ।
प्रशासनले सुरक्षाकर्मी, वन, जिविस, वन उपभोक्ता महासंघका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई अनुगमनका लागि खटाएको सहायक प्रजिअ तुल्सीराम पौडेलले बताए ।

Who is Martyr? --the killer or the 'Killed one'--

While simply surfing the net, I found a news published in today's "The Hindu', an English daily widely circulated in entire India.

I am posting the news as it is, though the short news can also be grabbed in their own official webpage here.

Indira Gandhi killers labelled martyrs

Amritsar: In a controversial action, the Akal Takht on Sunday declared the assassins of the former Prime Minister, Indira Gandhi, as martyrs of the community.

At a special religious function, organised here, Satwant Singh and Kehar Singh were hailed for targeting Indira Gandhi for “sending the Indian Army to the Golden Temple for Operation Blue Star in 1984.” The Takht is headed by Jathedar Gyani Joginder Singh Vedanti.

Satwant and Kehar have been hanged to death.

In my personal opinion, 'the killer' 'itself' can never be a martyr. I'm afraid as this news will be spread in Nepal the killer of Krishna Mohan Shrestha may also be given the glory and the great "Madi Bus blasters" will also be awarded.

Well let's see together the impact and after effect of this, and get ready to regard killers and assassinators of our local leaders and several civilians as the martyrs of our country too.

सक्यो भने भारतले मलाई हटाउँछ

यो समाचार अलि पुरानो भैसक्यो, अनि अत्यन्त संवेदनशील हुदां हुदैं पनि केही कारणले ओझेलमा पर्‍यो ।

प्रसंग हाम्रा देशका राष्ट्र प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको यौटा वक्तव्यको हो । त्यसो त हाम्रा नेताहरुको वक्तव्य र भाषणको जिम्मा उनिहरु स्वयंले पनि कहिल्यै लिदैनन् र आज बोलेको कुराको भोलिपल्ट ठाडो खण्डन वा बिरोध गर्न कहिल्यै पछि पर्दैनन् ।

हाम्रा नैतीकताहिन नेताकोलागी यो कुनै नौलो कुरा हुदैंन, अझ हामिकहाँ त बोली सकेको कुरा “फिर्ता लिने” सुबिधा पनि उपलब्ध छ, त्यसैले न त नेताहरु सोच बिचार गरी बोल्छन न त जनताहरुनै त्यसलाई मनन गरेर सुन्छन् ।

तर केहि समय अघी प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्त केहि वाक्याशहरुले भने कुनै पनि स्वतन्त्र नेपालीको स्वाभिमानमा पक्कै धक्का लाग्छ ।

जनआस्था मा प्रकाशीत उक्त समाचार अनलाईनमा हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस ।

समष्टिमा खबर यस्तो छ :

बालुवाटारमा आफ्ना निजी सचिवहरु, डाक्टरहरु र अरु पारिवारिक सदस्यहरुसमेत रहेको जमघटमा कोइरालाले भारतले आफूलाई विश्वास गर्न छाडी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई विश्वास गर्न थालेको बताउनुभएछ ।

साथै उहाले अझ प्रष्ट पार्दै “मलाई अब भारतले उसले भनेको नमान्ने लिष्टमा राखिसक्यो” अनि अन्तमा “सक्यो भने भारतले मलाई हटाउँछ” समेत भन्नुभएछ

यसो त नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रतक्ष हस्तक्षप र दबदबा रहेको कुरा कसेमा छिपेको छैन र यसै ब्लगमा समेत यो ब्लगरले यसबारेमा यौटा सानो ब्लग लेखीसकेको छ ।

सायद प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एकदम हक्की वा खुला छु भन्ने देखाउन सो कुरा बताउनु भयो होला तर यो बक्तव्यले हाम्रा प्रधानमन्त्री खुला हैन हालसम्म भारतकै ईशारामा नाचीरहेको प्रष्ट पारेको छ।

कुरा एकदमै सरल छ उहाँकै शब्दमा भन्ने हो भने पनि : “मलाई अब भारतले उसले भनेको नमान्ने लिष्टमा राखिसक्यो”, मतलब यसभन्दा अघी सम्म वहाँ पनि “भारतले भनेको मान्ने हरुको लिष्टमा हुनुहुन्थ्यो” ।

यौटा स्वतन्त्र देशका प्रधानमन्त्री अर्को यौटा “धम्मरधुस” देशले भनेको मान्ने लिष्टमा हुनुले के देखाउँछ त ? । भन्नै लाज लाग्ने र सोच्दै ग्लानि हुने । देशको प्रधानमन्त्रीको त यो हविगत छ भने हामीले कसरी आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्बभौमसम्पन्न नागरीक भन्ने ।

“सक्यो भने भारतले मलाई हटाउँछ” भन्ने अन्तिम वाक्य पढदा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको हुनुपर्छ ।

वालीग मताधिकारको आधारमा देशको नेता र राष्ट्र प्रमुख समेत चुन्न पाउने नेपालीको जनताको सार्बभौमीक अधिकारको ठाडो खील्ली उडाउने यो वाक्यले हाम्रो नागरीक अधीकार के छ हैन हाम्रो अस्तित्वनै के छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

नेपालको प्रधानमन्त्री भारतले हटाउने वा थमाउने गर्छ भने हामि को त? प्रधानमन्त्री स्वयं कठपुतली भए जनता झन के त?

“सक्यो भने भारतले मलाई हटाउँछ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती पक्कै पनि त्यसै आएको छैन, पक्कै पनि यस भन्दा पहिले त्यस्तो खेल धेरै चोटि भैसकेको होला र हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि कैयौ पटक त्यसमा खेलाडिको रुपमा सामेल भैसक्नु भएको होला। भनिन्छ नि सर्पले मात्रै सर्पका खुट्टा देख्छन, यो खेलमा धेरे पारगंत भएकाले मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सम्भाब्य “भविश्यवाणी” गर्नु भएको होला ।

जे होस सम्पूर्ण नेपालीले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझै गरि बसेको यौटा कटू यथार्थको प्रधानमन्त्री स्वयंले पुष्टी गरीदिनु भएको छ । यसकालागी वहालाई “धन्यवाद्” दिनै पर्छ । अबका दिनमा कसैले हाम्रो सरकार भारतले बनाउँछ र बिघटन गर्छ भन्नेमा कुनै भ्रम नपाले हुन्छ ।

अन्तमा प्रधानमन्त्रीलाई यौटा आग्रह पनि । उमेरको उत्तरार्धमा पुगी यो अबस्थामा आउँदा तपाई के कति कारणले “भारतले भनेको नमान्ने लिष्टमा” पर्नु भयो त्यो त मलाई थाहा छैन तर तपाई आफ्नो स्वार्थको त्याग गरेर साँच्चै र सधैकालागी “भारतले भनेको नमान्ने लिष्टमा ” बस्न सक्नु भयो भने जिवनको उत्तरार्धमा यो पक्कै पनि यौटा सम्मानजनक र आदर योग्य काम हुनेछ ।

खास्टो ओढेको बिरालोले म्याऊ गर्‍यो कामरेड

एकपल्ट सुन्ने गरिन्थ्यो माओवादीका नेताहरू निर्मलनिवाससंग अनन्य सम्बन्धमा छन् । यो कुराको आरोप रामचन्द्र पौडेलदेखि रविन्द्र श्रेष्ठ सम्मले भनि नै रहेका थिए र छन् । राजा विरन्द्रसंगको माओवादीको कार्यगत एकताको रट माओवादी स्वयंले गर्व गरिरहको विषय नै हो । एकताका दरबारको कालो भेडा मानिएर दरबारबाट मिल्काइएका धिरेन्द्र शाह र चिठ्टी आदानप्रदानको रहस्य पनि माओवादीले आँफै खोलेका हुन् । उनीहरूले जाजाजानी हामी दरबारको नजिक छौँ है भन्दै अरूलाई आफ्नो ठूलोपन देखाउन यसो गरे कि उनीहरूका नेताको लरबरे जिब्रोले गति छाडेर यसो बएको थियो तिनैले जानून , तर यस्तै घटना मार्फत माओवादीबारेमा बुझ्न चाहने मान्छेहरूले धेरै कुरा बुझ्न पाएकै हुन । अतिवादीहरू कहीँ न कहीँ गएर गति छाड्दै एक ठाउँमा थुप्रिन्छन बुझियो । फ्याउराहरू ब्वाँसाको छाल ओढेर आएपनि र जति संगठित र हिंस्रक बने पनि एकमुष्ट आकासतर्फ फर्केर हुण्डरी रुन्छन् रुन्छन् , बेला आएपछि । अहिले त्यही भएको छ ।
तर माओवादीको गनतन्त्रे कट्टू छर्लङ्ग देखिने गरी फुस्के पनि , तिनले संसदबाट गणतन्त्र घोषणा नहुञ्जेल संविधानसभाको चुनाब हुन दिन्नौँ भनिरहेनछन् । किनभने थोरै बुझकीहरूले यो कुराको माओवादी नियत बुझे पनि तिनीहरूको आफ्नै मगज धोइएको झुण्डलाई ‘ हामी जस्तो गणतन्त्रवादी कोही छैन, यो त हामीलाई फँसाउने दुश्मनहरूको चाला हो’ भन्दै कुतर्कले मगज फेरि धुन गाह्रो पर्ने कुरो नै छैन । अर्को तर्फ बहुसंख्यक जनतालाई पनि यो माओवादीको चाल त्यति छर्लङ्ग नदेखिन सक्छ किनभने संचार र सूचनाको पहूँच त्यहाँ सर्वसुलभ छैन । माओवादीलाई राम्ररी थाहा छ , यो अहिलेको संसद संसद नभएर एउटा सर्वपक्षिय भेला हो र यो भेलाले केही गर्न सक्दै सक्दैन । जति ठूला निर्णय लिए पनि यो भेलारूपी मेलाले गर्ने गणतन्त्रको घोषणालाई संसारका कुनै मुलुकले वैध रूपमा स्वीकार गर्ने कुरा हुनेछैन भन्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क छन् । यसैले संसदबाट गणतन्त्र घोषणा हुनैपर्छ नत्र संविधानसभा हुन दिन्नौँ भन्ने उनीहरूको जिरहरूपी ढुङ्गाले दुईटा चरा एकैचोटी मार्न तल्लीन थियो माओवादी । यसरी बाह्य रूपमा ऊ घोर गणतन्त्रवादी बनेको छ र त्यो भ्रम अनपढ जनता र दिमाग धोइएका कार्यकर्ता बीच बाँड्न सफल छ एकातिर भने अर्कोतर्फ संविधानसभाको निर्वाचन कदापि हुनै नदिने र यही एक्लो वैध माध्यमबाट गणतन्त्रमा जाने विश्वमान्य वैधानिक मार्गमा एम्बुस थापेर ऊ राजतन्त्रको बलीयो रक्षाकवच बन्ने गहन अभिभारामा जुटेको जुटै छ ।
तैपनि मान्छेले बुझेको तर भन्न गाह्रो मानिरहेको यो कटुसत्यको कट्टु खोलिदिएर कामरेड प्रचण्डले लाज ढाक्न सकेनन् , थै थै कामरेड । खास्टो ओढेको बिरालोले म्याउ गरी छाड्यो चित्र बहादुर कामरेड !

कामरेड ! प्रकास ठकुरी जी खै त ?

पत्रकार विरेन्द्र शाहको हत्याको घाउ सुक्न नपाउदै अर्का पत्रकार प्रकास ठकुरीको स्थिती अज्ञात रहेको समाचारले प्रमुखता पायो । हुनत विरेन्द्र शाह भन्दा अगाडी अपहरणमा परेका पत्रकार ठकुरी राजावादी भएको कारण प्रकासमा नआएका होलान । तर के वैचारिक भिन्नताको आधारमा कसैको अपहरण र हत्या गर्न पाइन्छ।


यो कस्तो लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको परिकल्पना हो जहा लोकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुनै अस्तित्व रहदैन । जहा राजावादी माउवादी काग्रेस कम्युनिष्टको नाममा विरोधीको हत्या गरिन्छ । हामीले खोजेको राज्य के यही होत । माउवादीका साथीहरु तपाइहरुको हातमा वन्दुक को शासन भएपछि जनताको कुनै भुमिका छैन भनि ठान्नु हुन्छ भने त्यो ठुलो भुल गर्दै हुनु हुन्छ । शान्ती संझौता मा हस्ताक्षर गरिसकेपछी नागरिक समाजको रक्षा गर्ने दायित्व तपाइ हरुको पनि उतिकै छ । के तपाइ हरुको विरोधी भएको कारण सफाया नै गर्नु जरुरी छ ।


हुनत विरेन्द्र शाहको अपहरणमा पनि तपाइहरुको हात थिएन । तर समय मानिस भन्दा वलियो हुन्छ । कालेा करतुत लुकाएर कहा लुकिन्छ र तपाइको पार्टर्ीीे ठुलै हात रहेको भन्ने जनताले देखि हाले । त्यस्तै प्रकासको अपरहण पनि तपाइहरुको कथनमा हात नहुन सक्छ । तर तपाइ हरु पन्छिन पाउनु हुन्न । कि तपाइको पार्टर्ीीे तल्लो तहको कार्यकर्ता पार्टर्ीीे नेतत्व वाट अलग भई तपाइको पकडमा नभएको हुन सक्छ अन्यथा प्रक्ासको अपहरणमा पनि तपाइहरुको हात रहेको प्रष्ट छ । तसैले छिटो उनको स्थिती र्सार्वजनिक गनु अनुरोध छ ।

"चार महिनाअघि बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको स्थिति अझै अज्ञात छ । परिवारले वाईसीएल कार्यकर्ताले मोटरसाइकलमा राखेर लगेको बताएका छन् । माओवादीले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । उनलाई अपहरण गरेपछि दुई नाबालक छोरा, श्रीमती र वृद्धा आमा बिचल्लीमा परेका छन् । कमाउनेे पति बेपत्ता भएपछि डेरा भाडासमेत तिर्न नसक्दा श्रीमती जानकी दुई छोरालाई लिएर हल्दुखाल गाउँस्थित माइतीको शरण लिन पुगेकी छिन् । प्रकाशलाई असार २१ गते बिहान महेन्द्रनगर भासीस्थित डेराबाट अपहरण गरिएको थियो । अपहरण लगत्तै खोजी गरिदिन अनुरोध गर्दै विभन्न अधिकारवादी संघसंस्था र प्रहरी प्रशासनको कार्यालय धाउँदा पनि कतैबाट ठोस कदम नचालिएको श्रीमती जानकी बताउँछिन् । उनी दिनहुँजसो पतिको खवरको आशामा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूमा धाउने गर्छिन् । 'दुई मोटरसाइकल डेरा नजिकै आइपुग्यो,' उनले अपहरणको त्यतिखेरको अवस्था सुनाइन्, 'एक मोटरसाइकलमा दुई जना अगाडि हिडे, दोस्रो मोटरसाइकलमा उहाँलाई बीचमा राखेर बागफटा तिर लगे ।' उनले दुवै मोटरसाइकल गइ सकेपछि माओवादी कार्यकर्ता पोमलाल शर्मा चढेको मोटरसाइकल बजारतिर लागेको बताइन् । 'मैले पोमलाललाई सोधंे, उनले केही कुरा बुझ्नका लागि वाईसीएलले लगेका हुन आत्तिनुपर्दैन भनेका थिए,' जानकीले भनिन्, 'मैले यो कुरा सबैलाई बताउँदै आएकी छु ।' प्रकाशलाई अपहरण गरेलगत्तै उनले पुनरावेदन अदालत परिसरमा रहेको मानव अधिकार परियोजना पुगेर घटना बारे जानकारी गराइन् । त्यहाँ दिएको निवेदनमाथि कुनै सुनुवाइ नगरिएको उनी बताउँछिन् । 'जसको अघिपछि नारा जुलुस गरिदिने बोलिदिने कोही हुँदैन, उसले यस्तै बिजोग व्यहोर्नुपर्दोरहेछ,' जानकीले आँसु खसाल्दै भनिन् । प्रहरी प्रशासनबाटसमेत न्याय नपाएको गुनासो जानकीको छ । उनले घटनामा संलग्न माओवादी कार्यकर्ता पोमलाललाइ पक्राउ गरेर पनि अनुसन्धान नगरी मुक्त गरेको आरोप लगाइन् । पोमलालले प्रहरी हिरासतमा प्रकाशको अपहरणमा वाईसीएलको संलग्नता स्वीकार गर्दै अपहरण गर्नेहरुको नाम समेत बताएका थिए । उनले जानकारी दिंदा प्रहरी कार्यालयमा स्थानिय सञ्चारकर्मीहरुको समेत उपस्थिति थियो । माओवादीपक्षले भने सुरु देखि नै प्रकाश अपहरणमा आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताको कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आएको छ । घटनाको केही दिनमै माओवादीका जिल्ला सह इन्चार्ज टेकेन्द्र भट्टले पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा पार्टी कार्यकर्ताको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । श्रीमती जानकीले भने अपहरणकारी वाइसीएलका कार्यकर्ता नै रहेको दाबी गरिन् । घटनाको चार दिनपछि नेसनल रिपब्लिकन आर्मीको नाममा केही सञ्चार माध्यमलाई विज्ञप्ति पठाएर प्रकाश अपहरणको जिम्मा लिंदै नियन्त्रणमा रहेका बखत भाग्न खोज्दा हत्या गरिएको दाबी गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नाम नसुनिएको त्यो समूहको अहिले पनि कुनै गतिविधि सार्वजनिक भएको छैन । विज्ञप्तिमा प्रकाश राजावादी भएकाले कारबाही गरिएको दावब छ । आर्मीले विज्ञिप्तमार्फत जिम्मा लिएपछि प्रहरीले माओवादी कार्यकर्ता पोमलाललाई आवश्यक परेका बखत उपस्थित हुने कागज गरेर रिहा गर्‍यो । 'विज्ञप्तिसँगै प्रकाश जिउँदै रहेको हल्ला आएपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाने सोच अनुसार पोमलाललाई स्थानीय एक जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्ममा रिहा गरिको हो,' कञ्चपुरका एसी छविलाल बन्जाडेले भने- 'अनुसन्धानमा आवश्यक परेका बखत जुनसुकै बेला पनि उनलाईर् पक्राउ गर्न सक्छ ।' कञ्चनपुरका पत्रकारले पनि प्रकाशको अपहरणमा माओवादी कार्यकर्ताकै संलग्नता रहेको ठहर गर्दै उनको अवस्था सार्वजनिक गरियोस् भनी पटक पटक माओवादी र सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । असार ३० गते नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई पत्रकारहरुले ज्ञापनपत्र पठाएका थिए । " -समाचार श्रोत namasteeurope.com

दल फुटाउने गतिविधिलाई एमालेले र्समर्थन नगर्ने

(ठुलो गरी पढ्न त्यसमाथी क्लिक गर्नुहोला)

- नेपालियन


यसो नेपालको खबर पढ्न बस्यो, खाली यसले यो भन्यो, उसले यो भन्यो, यता यो पढ्क्यो, उता यो पढ्क्यो। अनि फेसन चाही संबिधान सभाको। अब त देशको अन्तीम लक्षनै संबिधान सभा भइसक्यो। कुरा यता उता घुमाउदै चुच्चे ढुगों उही टुगों जस्तो भइसक्यो। दारी पाले संबिधान सभा भाडिने हो कि दारी काटे संबिधान सभा भाडिने? यस्तै यस्तै हालतमा छ नेपाल। एमाले खबर कहिले कहिले त कमिडि चलचित्रको डाइलग जस्तो लाग्छ, ल हेर्नुहोस न माधब नेपालको बांणी - दल फुटाउने गितीबिधीलाइ एमालेले समर्थन नगर्ने । पार्टी नै सात, कसरी एक हुन सक्छन र ? एक हुने भए त एउटै पार्टी बनाए भै हाल्यो नि । फेरी कुरा गरेको ताल पनि "चोरको खुट्टा काट" भने जस्तो छ। त्यो त ठिकै छ, भाषण गर्न पाए भन्दैमा यसो "आहा" भन्ने जस्तो कुरा गर्नु नि ? माधब नेपालको पानी आन्द्रै गफ पनि क्लासिक नै हुने भो नेपालको राजनितीमा ।

सदन प्रस्ताव र माओवादी

दौंतरीमा ऐलेको नेपालको चिरफार धेरै हुने हुँदा कान्तिपुरमा मन्थन भएको आङगेलु शेर्पा को लेख। सबै तिर घुमाएर लेखेका छन लेखक ले। पहीला नपढेको भए निकै मन पराउनु हुन सक्छ। मलाइ त सारै घत पर्यो यो लेख, त्यसैले दौंतरीमा बाढ्न चाहान्छु।

===========================================================

सदन प्रस्ताव र माओवादी
आङगेलु शेर्पा ( नोभेम्बर ८, २००७ को कान्तिपुर)
झन्डै एक महिनादेखि ग्यालरी बैठकमा मञ्चन भइरहेका पट्यारलाग्दा शृङखलाबद्ध दृश्य आइतबार साँझ पटाक्षेप भएको छ । फेरि गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने विशेष अधिवेशनको विशेष निर्णय पारितसहित । नौ महिनाअघि उही पात्र, उही स्थान, त्यही शैलीले मिश्रति चुनाव प्रणाली र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रबारे फैसला गर्ने प्रावधानसहितको अन्तरिम संविधान पार गरेका थिए । त्यसलाई गत जेठमा नवीकरण गरेका थिए, मंसिर ६ गतेको चुनावी तिथिसहित । पछिल्लो ५ महिनाभित्र, नेपालमा कुनै त्यस्तै ठूलो घटना घटेको आमरूपमा थाहा छैन । जसको कारण यत्रो संविधान फेरबदलका लागि सदनले निर्देशन दिनपरोस् । चित्तबुझ्दो पुष्ट्याइँ कतैबाट आएको छैन । प्रस्टयाउनुपर्ने आवश्यकता कसैले ठानेको देखिएन । कहीं कतैबाट जिम्मेवारीबोधको अनुभूतसमेत भएन । यो हाम्रो राजनीतिमा रहेको गैरजवाफदेहीपनको निरन्तरता हो । जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वको थप पहिचान हो ।
संसदमा प्रस्तावहरू अनौठो ढंगले ल्याएको देखिन्छ । मूल प्रस्ताव, च्याँखे प्रस्ताव, बार्गेनिङ गर्ने प्रस्ताव, भोट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव, प्रचारमुखी प्रस्ताव आदि । पार्टीमा गहन छलफलविना संसदीय अंकगणितमा लेनदेन गर्न ल्याइने यस्ता प्रस्तावप्रति न जनचासो छ, न खोजी नै । यथार्थमा त्यो एउटा निरर्थक अभ्यासमात्र हो । किनकि जनता संविधानसभा निर्वाचनमार्फत आफ्नो सम्प्रभुसत्तालाई उपयोग गर्ने पर्खाइमा छ । बखेडा निकालेर दुनो सोझ्याउने, संक्रमणकाल तन्काउने खेलले तीव्र वितृष्ण सबैतिर उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास दिनपरदिन क्षीण हुँदै गएको छ । विश्वास संकटले अझ जतिलतातर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ ।
समानुपातिक गणतन्त्र
गत माघमा अन्तरिम संविधान निर्माणक्रममै छाडेको पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्र यहीबेला किन खोजे माओवादीले ? प्रश्न उठ्न सक्छ । गत जेठमा मंसिर ६ गतेको मिति संशोधन गर्ने बखतमा पनि मन्दस्तरमा उठाए पनि सहमति गरे उनीहरूले । पूर्ण समानुपातिक माग राखेर कडा आन्दोलन गर्ने मधेसी फोरम र जनजाति महासंघले सहमति जनाइसकेको थियो । तर जब भदौमा "बालाजु प्लेनम" गरे, तब सबै क्षेत्रबाट प्रतिवेदन आए । सबै रिपोर्टहरूको अध्ययनले चुनावी परिणामको स्पष्ट तस्वीर देखे । प्लेनमपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । जनमतबाट सफाया हुने देखेपछि निर्वाचन रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । यही अन्तरनिहित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको तगारो तेस्र्याइएको थियो । त्यो प्रस्तावले असोज १८ गते नै काम तमाम गरिसकिएको थियो । निर्वाचन स्थगित गर्नु थियो, भयो । एक प्रकारले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको थियो । पछि औपचारिकताका लागिमात्र बसिएको हो । प्रस्तावकलाई प्रस्ट थाहा थियो, सहमति भए पनि ऐन-नियममात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव हुँदैन थियो, किनकि नियमित हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो, संविधान संशोधनका लागि । यदि असहमति भए पनि माओवादी सहभागिताविना चुनाव सम्भव हुँदैन थियो । जुन आशयले विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यो काम अगाडि नै पूरा भएकाले पछिल्ला दिनको संसदमा भएको छलफल निरर्थक बसिबियाँलोमात्र देखिन्छ । गन्तव्य एकातिर हुने तर अर्काेतर्फ शब्दको पछि दौडिएर गरिने बहसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । अन्तरिम संविधानमै संघीय गणतन्त्रमा मुलुक जाने प्रावधान रहेको स्थिति त्यही प्रस्ताव पारित गर्नुको खास अर्थ देखिन्न । शाब्दिक रूपमा जति क्रान्तिकारी देखिन कोसिस गरे पनि सारमा आफैंले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानसँग विरोधाभास सिर्जना गर्ने निर्णयहरू सदनबाट गर्नुले संविधानसभा चुनाव थप अन्योलको भुमरीमा धकेलिएको छ । संक्रमणकाल लम्मिएको छ । निराश र अनिश्चयको वातावरण बढावा दिएको छ । यसबाट प्रतिगामी तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनताले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने, उठ्नेभन्दा पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले हाम्रो केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनामा अझ बढी शक्ति केन्दि्रत गर्छ । जनउत्तरदायीभन्दा नेतृत्वमुखी राजनीतिलाई विकसित गर्छ । जबकि हामी संघीय संरचनासहितको विकेन्दि्रत राजनीतिक संरचनातर्फ उन्मुख भएका छौं । अर्काेतिर जनगणनाको आधिकारिकतामाथि बहस प्रारम्भ हुन्छ । पछिल्लो जनगणना ०५८ सालमा भएको हो । माओवादी विद्रोहको उत्कर्षकालमा । जुन समयमा राज्यको निजामती कर्मचारीको उपस्थिति गाउँमा प्रायः असम्भव थियो । धेेरै विवरण सदरमुकामका होटल-लजका कोठामा तयार भएका हुन् । कति यथार्थ मान्ने ? सवाल खडा हुन्छ । नाइजेरियामा मुसलमान समुदाय र क्रिस्चियनको आ-आफ्नो बहुमत रहेको दाबी थियो । त्यहाँ संविधानसभा अघि कि जनगणना अघिको विवादले चर्काे रूप लिएको थियो । यहाँ हामीकहाँ १०२ जाति छन् । यदि सबैले दाबी गरेका संख्यात्मक प्रतिशत मात्रा जोड्ने हो भने कम्तीमा ३०० प्रतिशत पुग्छ । यो स्थितिमा पुनःजनगणना अनिवार्य हुनेछ । कसले गर्ने निष्पक्षता आदि असान्दर्भिक विषयले संविधानसभा निर्वाचनको मूल मुद्दालाई ओझेल पार्न सक्छ । गत जनआन्दोलनको वैधता भनेको १२ बुँदे सहमतिमात्र हो । आन्दोलन अघि आठ दलको घोषणापत्र । अन्तरिम संसदको त्यहाँ कुनै अस्तित्व छैन । त्यसैले यो संसदसँग आन्दोलनको वैधता छैन । सात दलको ०५६ को आवधिक निर्वाचनमा चुनेको सांसदहरूको पदावधि ३ वर्षअघि सकिएको हो । माओवादी सांसदहरूले कुनै मत पाएको होइन । ०५६ को निर्वाचनपछि नयाँ मतदाता २९ प्रतिशत छन् । जसले अहिलेसम्म मतदान गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संक्रमणकाल व्यवस्थाको लागि राजनीतिक ढंगले मनोनयन गरेकाहरूको थलो हो । यथार्थमा तदर्थ निकाय हो । आफैंलाई जननिर्वाचित संविधानसभा ठान्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यस्तो निकायले सार्वभौम जनताको अख्तियारी प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैन । जनअभिमतबाट आउने गणतन्त्रमात्र दिगो र संस्थागत हुनसक्छ । तर यहाँ गणतन्त्र छिटो जन्माउनेको नाममा तुहाउने खेल भएको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा मंसिरभित्र आइसक्ने गणतन्त्रमा अनेक बहानामा बिथोल्ने काम भएको छ ।
माओवादी भूमिका
विद्रोहको सुरुदेखि दरबारियासँग माओवादीको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध रह्यो । हृषीकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्टसँगको माओवादी नेताहरूको उठबस कुनै समय चर्चाको विषय थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि यस दैनिकमार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राजासँग कार्यगत एकता भएको तथ्यलाई स्वीकारेपछि माओवादी-दरबार सम्बन्ध छर्लङ्ग भएको थियो । माओवादी विरुद्ध दरबारले सेना परिचालन गर्न नमानेका हुनाले थप प्रमाणित भयो । विद्रोहकालमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई अत्यधिक तारो बनाइयो र पछिल्ला दिनमा केही एमाले कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्ने माओवादीले तुलनात्मक रूपमा राजावादीलाई निसाना बनाएनन् । किन विरोध एउटाको आक्रमण अन्यत्र गर्छन् त ? वास्तवमा हरेक अधिनायकवादी शक्ति कुनै न कुनै हौवा खडा गरेर सिर्जना हुन्छ, त्यही आधारमा विस्तार हुन्छ । माओवादी र राजाले एकअर्कालाई देखाएर राजनीतिक प्रभाव फैलाएका हुन् । बाहिर जति चर्को कुरा गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको अस्तित्व राख्न चाहनु उसको राजनीतिक बाध्यता हो ।
पेरूमा साइनिङपथ -माओवादी) ले मुलुकको कुल भूभागको करिब ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । राजधानी लिमा र वरिपरिका केही भागमात्र राज्यको अधीनमा थियो । राज्यसत्तामा फुजिमोरी र विद्रोहमा साइनिङपथले नयाँ-नयाँ उचाइ लिइरहेको थियो । जब अधिनायकवादी फुजिमोरी जनआन्दोलनसामु टिक्न नसकेर देश छोडी जापानमा शरण लिए, तबदेखि साइनिङपथ विद्रोह ओह्रालो लाग्यो । आज सत्ता दुरुपयोग आरोपमा पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरी थुनामा छन् भने साइनिङपथ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा "हामी पेरू हुनपरेन" त्यो विद्रोह कस्तो स्थितिमा पुग्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लोकपि्रय कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेका माओवादीले राजाको विरुद्धमा देखावटी माहोल खडा गरेर भए पनि टिक्न अनिवार्य हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा माओवादीका दुईवटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती छन् । ०६२ चुनवाङ बैठकले युद्धबाट सत्ता नजितिने ठहर, जसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समहति गर्न, सात दलसँग सहकार्य गर्न ऊ तयार भयो । दोस्रो, बालाजु प्लेनमपछि चुनाव नजितिने निष्कर्षसहित निर्वाचनबाट पलायन हुने उपाय अवलम्बन गरे । अब माओवादी के भन्छ भन्नु कुनै तुक रहेन । गणतन्त्रको फुर्काे झुन्ड्याएर राजासँग सहकार्य उद्घोषण गर्न सक्छ, एकातिर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्छु भन्ने अर्कोतिर शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको वार्ता विवरण सम्पूर्ण मर्यादाका सीमा तोड्दै गर्वसाथ दूतावासमा जाहेरी चरित्रबाट स्पष्ट भइसकेको छ । बुझ्न जरुरी छ, अब माओवादी के गर्छ ? बन्दुक त्यागेको, चुनावबाट भागेको माओवादीका लागि सहरिया विद्रोह एक उपयुक्त रणनीति हुनसक्छ । राज्यका सबै संरचनालाई ध्वस्त गरेर सत्ताकब्जा गर्ने परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । जसका लागि संसदका पछिल्ला दुई निर्णयले कच्चापदार्थको काम गरेको छ ।
यतिखेर अरू राजनीतिक शक्तिको प्रतिक्रियात्मक भूमिकामात्र हो । शान्तिको मूल्यमा माओवादी भूमिका केन्द्रीय स्थानमा छ । कांग्रेसले जतिसुकै राम्रो दृष्टिकोण लिए पनि जनतामा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । राम्रो सांगठनिक शक्ति भइकन एमाले मुद्दाविहीन पार्टी भएको छ । एमालेको तरल राजनीतिक निर्णयले ०५१ को हङ पार्लिमेन्टको राप्रपा क्रियाकलापलाई पुनःस्मरण गराएको छ । यदि अब अन्य राजनीतिक शक्तिले ठोस कार्यक्रमसाथ चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई माओवादीको रणनीतिक खेलौनामात्र हुने हो भने देश कहाँ पुग्छ, केही भन्न सकिन्न ।

लाल रंगको कमाल!

हिजो देखि हरेक समाचारहरुमा एउटै भाव देखि रहेछु, एउटै अभाव देखि रहेछु। संसदमा माओबादी प्रस्ताब माथि मतदान हुने भयो - बामहरु एक ठाममा। नेपाली कांग्रेसलाई नैतिक दवाब- नेपाली कांग्रेसलाई धर्म शंकट।आदि इत्यादि समाचार र बिचारहरु छरिएका छन्। हो सतहीबाट मुल्याङ्कन गर्ने हो भने ठीक हो, नेपाली काँग्रेसको अडान कुरुक्षेत्रमा कर्णको रथ झै अप्ठेरो थलोमा अड्किएको छ।तर राजनैतिक धरातलको गहिराईमा सोचौं न त एकै छिन। वास्तबिकताको नजिकमा बसेर हेरौं न एकै छिन।
पहिलो कुरा त जन आन्दोलन भाग २ पनि सम्झौतामा टुंगिएको हो कि होइन? राजा संग ८ दलको अलिखित सहमति भएको हो कि होइन?होइन भने ज्ञानेन्द्र यति मुर्ख छैन कि मलाई मार, फाल टुक्रा टुक्रा पार भनेर बन्चरो हसिंया हठौडा हाँसि हाँसी जङलीहरुलाई सजिलै सित दिन्छ?

कुन परिस्थितिमा राजा भए, राजा भएर के के गरे, के के गर्ने उत्कण्ठा बोकेका थिए दुनियालाई थाहा छ। अलिखित तर संझौता भएकै हो, राजा सित। संबिधान सभाको चुनाव सम्म राजतन्त्र बारे निरिपेक्ष रहने भन्ने बारे सहमति भएकै हो। त्यो कुरा माधव नेपाल लाई पनि थाह छ, काम्रेड प्रचन्डलाई नि थाह छ।

अब हुन हुन लागेको चुनाव बोथोले। अन्त्य भैसकेको राजतन्त्रलाई संजीबनी बुटी पिलाए। आज उनैलाई संसदबाट गणतन्त्र चाहियो रे! जसरी बिना चुनाव ८८ संसद भए, त्यसरी नि बिना चुनाव राष्ट्रपति बन्ने ख्वाब देख्न थाले। जनता माझ क्रूर हत्यारा को पहिचान बनाएका नेता र कार्यकर्ताहरु बीच चुनावमा भोट होइन चोट मात्र पाउने देखे पछि अनेक बखेडा झिकेका हुन्। तर पनि राजनैतिक रुपमा परिपक्व मानिएको, आफुलाई अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्दा अग्रगामी थान्ने एमाले पनि माओबादिको चित्तामा सल्किन तल्लिन देखिएको छ। सबै बाम एकै ठाम को नारा मा। यो भन्दा अघि चुनावको मिती तोकिंदा, संबिधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको भबिष्य बारे फैसला गर्ने, र मिश्रित चुनाव प्रणालीमा चुनाव गराउने भन्ने बारे सहमती भएको हो कि होइन? काम्रेड प्रचण्ड लगायत तिनी संग सति जानलागेका एमालेका नेताहरुलाई हेक्का छ कि छैन?
नेपाली कांग्रेसले आफुले गरेको कुन चाहिँ सहमतीमा खोंचे थापेको छ?कुन चाहिं नयाँ माग तेर्साएको छ?चुनाव गर्न न दिने बहानामा अनेक नाटक गरेका हुन् भन्ने बारे दोहर्‍याइ रहनु पर्दैन, त्यसकै को एक हिस्सा स्वरुप संसदको बिषेश अधिबेशन र माओबादीको प्रस्ताब थियो। आफुले गरेको सहमतीको खुलेआम उलंघन थियो। हिजो गरेको संझौताको आज उलंघन गर्ने ले , आजको सहमती भोलि न जलाउला भन्ने ग्यारेण्टी के छ? तै पनि गणतन्त्र अल्पमतमा पर्छ भनेर मात्र माओबादीको प्रस्ताबमा समर्थन गर्ने रे? वाह् वाह् कामरेड, क्या तर्क छ। बाम एकता रे। एउटै पार्टी सय टुक्रा भए नि एकता रे। कांग्रेसले माओबादीको यही संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्ने भन्ने प्रस्ताबको पो बिरोध गर्ने भनेको त, गणतन्त्रको बिरोध होइन नि। धन्य नेपालका बाबुजीहरु, माओबादीको प्रस्ताबको बिरोध गर्‍यो कि गणतन्त्र बिरोधी हुने रे। मनपरि तन्त्रको बिरोध पनि गर्न नहुने भयो।हुन त पेशागत संघ संगठनहरुको चुनावहरुमा प्रजातन्त्रबादी संग मुकाबला गर्न सधैं नै माओबादी, खाओबादी लगायतका सबै बाम एकै ठाममा भेला भैआएका हुन्, आज संसदमा त्यो देखिएमा कुनै नौलो हुनेवाला छैन। सबै बामको एकै राम छन्, तिनको इशारामा नाम् जप्ने न हुन्।अस्तु!।

दुई थरी समाचार--उद्दण्ड माओबादी, लाचार सरकार

बिगतका करिब १०–१२ बर्ष यता नेपालका सरकारी र नीजी छापाहरुमा दुई प्रकारका सोचनीय समाचारहरु प्रकाशित हुदैं आईरहेका छन् ।

पहिलो खाले समाचारमा:- "माओबादी द्वारा कुटपीट", " माओबादी द्वारा सम्पती कब्जा" "…..बिद्यार्थिको अपहरण " आदी हुने गरेका छन भने दोस्रो समाचारमा "नक्कली माओबादी पक्राउ", "आफूलाई माओबादी हुं भन्दै ठगी हिड्ने प्रहरी हिरासतमा" अनी " नक्कली बन्दुक देखाई ठग्न खोज्ने गिरफ्तार" आदि आदी ।

यो कुनै कृतिम समाचार वा मनगढन्ते हेडलाईन होईन र हालसम्म पनि कुनै पनि पत्रीका दैनीक हेरेमा यस्ता दुबैखाले समाचारको निरन्तरता कायम भएको पाईन्छ ।

यस्ता समाचारको अनगिन्ती पूनरागमन भएका र पढ्दा पढ्दा हाम्रो सोच पनि अभ्यस्त भएकोले गर्दा हामीहरु धेरैले यस्ता समाचारमा लुकेको यौटा अत्यन्त जटील र सोचनीय पक्षलाई ज्यादै हल्का रुपमा लिन थाली सकेका छौं

तर वास्तबमा यस्ता समाचारले हाम्रो सरकारको निक्म्मापन र लाचारीलाई उदाङ्गो पारी राखेको हुन्छ ।

हामी सबैले याद गरेको कुरा हो हरेक पल्ट यस्ता समाचार आएपछी के हुन्छ त?

पहिलो खाले समाचार आउँछ:- माओबादीले कुनै दलका कार्यकर्तालाई मरणान्त भकुरेको, कुनै व्यापारीसंग जबरजस्ती पैसा असुलेको अनी कुनै किसानको भित्र्याउन तयार भएको बाली काटेर लगेको। तर प्रहरी प्रशासन र नेपाल सरकारले यसको बिरुद्ध कुनै कारबाहि गर्दैन, मानौ यो उनिहरुको नैसर्गीक अधिकार हो ।

त्यसपछि दोस्रो समाचार छापिन्छ :- नक्कली हतियार बोकेर हिडने पक्राउ, माओबादीको नाम लिदैं चन्दा उठाउने गिरफ्तार अनी वाई सी एल द्वारा कारबाही आदी आदी।

यस्ता समाचारले निरन्तर रुपमा के शन्देस दिदैं छ त ? यहा यौटा नक्कली हतियार बोकेर हिडने समातिन्छ तर सक्कली हतियार देखाएर लुटनेलाई कुने कारबाहि हुदैंन। माओबादीको नाममा चन्दा उठाउने पक्राउ पर्छ तर माओबादी आफैलाई भने धम्की दीई पैसा असुल्न छुट छ । वाई सी एल ले कसेलाई निर्घात कुटे पनि उनीहरुलाई कुनै कानून लाग्दैन तर माओबादीलाई मन नपरेको मान्छेलाई समातेर "कारबाही" गर्न उनीहरुलाई छुट छ ।

यकातीर नेपालको राजधानीमा सक्कली हतियार लीएर आफ्नो "पार्टीको सुरक्षा" गर्न वा सम्मेलनको "व्यबस्था" गर्न भनेर मानीस बस्दा समेत त्यो हतियार ईजाजत लिएर राखीएको हो की विना ईजाजत गैर्‍ह कानूनी तरीकाले बोकीएको हो भनेर सोध्न समेत हाम्रो गृहमन्त्रिको साहस हुदैन भने अर्कोतिर नरकटलाई बन्दुक भनेर तर्साउने देखी लियर टेबुल घडीलाई बम भनी धम्क्याउनेलाई समातेर सरकार आफ्नो अस्तित्वको आभास दिन खोज्छ ।

अचम्मको चलन छ यहाँ, माओबदीको नाममा अरुले चन्दा उठाए समातिन्छन तर माओबादी आफैले भने डर, त्रास वा धम्किको भरमा किसान देखी व्यापारी सम्मको पसीनाको कमाई खादां कसैले केहि गर्दैनन्, मानौं यो चन्दा उठाउने राष्ट्रिय ठेक्का माओबादीले पाएका छन्। सरकारको नालायकि यतिसम्म छ की माओबादी वा वाई सी एलले कसेलाई अपहरण गरे, कुट पीट गरे वा सांघातीक आक्रमण गरे पनि त्यसमा कुनै कारबाहि नै हुदैन, र बचे खुचेको ईज्जत बचाउने असफल प्रयास गर्दै सरकार र बिभिन्न दलका नेता माओबादीलाई डराई डराई अब देखी त्यस्तो कार्य नगर्न "आग्रह" गर्छन।

कसैले ठाडै कानूनको उलंघन गर्दा "ख्वामीत यसो नगरी बक्स्योस…" भन्ने की समातेर थुन्ने ? । अर्को रमाईलो कुरा यदा कदा सरकार वा कुनै दलका बहादुर नेताले माओबादीको हजुरमा "ख्वामीत यसो नगरी बक्स्योस…" भन्ने निबेदन गरी हाल्यो भने उताबाट कामरेडले पहिला त ठाडै "त्यो मान्छे हाम्रो हैन…." भन्छन। अनि ढाँटनै नसक्ने स्थीती परेमा "हामी आन्तरीक कारबाहि गर्दैछौ…." ।

यसरी आन्तरीक कारबाहि गरेर हुने भए भोली देखी नेपालको पुलीस प्रशासन सबै खारेज गरे भै हाल्यो नी काग्रेंसका कार्यकर्ताले कानून मीचे काग्रेंसले आन्तरीक कारबाहि गर्ने, एमालेका कार्यकर्ताले अपराध गरे एमाले नै कारबाहि गर्ने।

माओबादीको "गरीमामय संसद" प्रवेश र अझ गरीमामय मन्त्रि पदको ग्रहण पछी पनि यस्ता समाचारको निरन्तरता भने समाप्त हुन सकेन ।

माओबादीले आफ्ना यस्ता गरीमामय परम्परालाई हालसम्म यसरी कायम राखेकाछन मानौं जनतामा आफ्नो अस्तित्व दर्शाउन र समाचारमा आईरहन उनिहरुसंग अरु कुनै विकल्प नै छैन ।

शान्ती सम्झौता, संसद प्रवेश र ध्वजा बाहक बाहनको आरोहण पछि पनि जारी यो क्रियाकलापले यस्तो लाग्छ : " कुटपिट नै नगरे के माओबादी?" "चन्दा र असुली र सम्पती कब्जा नगर्ने के वाई सि एल ?" अनी "हावादारी र बक्मफुसे कुरा नगर्ने के को कामरेड ?"

अर्कोतर्फ सरकारको लाचारीलाई साथ दीदैं नेपालका मिडीया र पत्रकारहरु पनि यस बिषयलाई पूर्बबत नै निरन्तरता दिदैंछन।

आजैको केहि पत्रिकामा माओवादीले विस्थापितका खेतमा लगाइएको धान जबर्जस्ती कटान गरेको समाचार आएको छ र यसमा कही कतैबाट कारबाही हुने संकेत देखीएको छैन । सायद यहि काम नक्कली माओबादिले गरेको भए कारबाही हुन्थ्यो होला कसो?

जल्यो क्यालीफोर्नीया

संयुक्त राज्य अमेरीकाको तेस्रो ठुलो राज्य क्यालीफोर्निया यस पटक इतिहासकै एउटा ठुलो आगलागीको चपेटामा परेको छ। प्यासीफीक महासागरसंग जोडिएको यो राज्य सुन्दर तथा उत्तम हावापानी त छदैछ,आम्दानीमा पनि सबै राज्यहरुलाइ उछिनेर अग्रपन्तिमा उभिएको छ। तर एक तिहाइ भन्दा बढि भुमी जंगलले ढाकेको हुदा बर्षै पिच्छे यो राज्य आगलागीको चपेटामा पर्दै आएको छ। जंगलमा भएका रुख मध्य सल्लाको बाहुल्यता हुदा क्यालीफोर्नियाको आगलागीले सधै नै उग्ररुप लिन गर्दछ। मानिसहरु बिज्ञानको मद्दतले जती अगाडी बढे पनि,प्राक्रितीक चपेटमा पर्दा बिज्ञानका साधन त्यती सहयोगी नहुदा प्रक्रीतीको अगाडी सधै निरही हुने गर्छ। यस्तै भयो यस पटकको क्याल्फोर्नियाको आगलागी पनि।जमिन तथा आकासबाट आगोसंग लड्दा पनि आगोले आफ्नो पन्जा फिजाइं छाड्यो। माथिको तस्विर गुगलमा देखाइएको स्यानडियागो प्रदेशको आगलागिको नक्शा हो। यसलाइ साउथ डेकोटा स्टेट युनिभर्सिटीका भुगोलका बिध्धार्थीले प्रस्तुत गर्दै लगेका छन जस्मा उग्र आगो,साना आगाहरु, आपतकालीन सहारा स्थल आदी देखाइएको छ। कडा बतास तथा बर्षोंको सुख्खाले दन्किएको आगोका धुँवा र खरानीले त्यो क्षेत्र पुरै ढाकेको त छदैछ,त्यसले दशौं लाख मानिसहरुलाइ पनि बिस्थापित गर्दैछ। १०० माइल प्रती घन्टा सम्मको हावाले आगोलाइ यसरी फैलाएको छ कि,कोषौं पर देखिएको धुवा हेर्दै सुतेका एक जना स्थानियबासी भोली बिहान उठेर समाचार हेर्दा समाचारको रिपोर्टर आफ्नै घर छेउमा थिए। अमेरिकी सरकारले यो क्षेत्रलाइ आपतकालिन क्षेत्र त घोषणा गरिसकेको छ तर सन् १९५० यता बनेका आधा भन्दा बढि घर आगलागीको सम्भावना भएका क्षेत्रमा बनाइएको हुदा यो सम्स्याले बिकराल रुप लिने निश्चित नै छ। हिउं जस्तै खरानीको बर्षा हुदा केहीले त आफ्ना अती आश्यकका बस्तुहरु समेट्न भ्याए,तर थु्प्रैले १० मिनेट भन्दा कम समयमा दिन,रात र माया साट्दै आएको घर चिसा आखा लिएर ज्यान जोगाउने स्थल तिर लाग्नु पर्यो। ७ जना भन्दा बढिले त यो भिषण आगोबाट ज्यान समेत जोगाउन भ्याएनन्। ४ जना मेक्सीकन मुलका गैरकानूनि ठानिएक ब्यक्ती त एकै ठाउमा अंगार सरह भेटीएका थिए। गैरकानुनी आप्रबासीको ब्यथा पनि ब्यग्लै छ। मेक्सीकोसंगै जोडिएको यो राज्यमा लस एन्जलेसमा मात्रै १० लाख भन्दा बढि गैरकानुनी आप्रबासी छन। आगोको रापले चारैतिर ढाकेको समयामा मानिसहरु आफ्ना सरसमान लिएर सुरक्षित स्थलतिर लागि रहंदा गैर कानूनि आप्रवासीहरु जागिर नगुमोस भनेर खेतमै काम गरिराखेका भेटीएका थिए। कती त चर्च तथा सामाजीक संस्थाको मद्दले उद्दार गरीए तर जतिले सुरक्षा अधिकारीको सहयोग लिए, तिनीहरु समातीए तथा सिधै अमेरीका निकाला भइ तिनीहरुलाइ आफ्नै देशमा पठाइयो। पुरै क्षेत्र आगलागीको चपेटमा परेकाले काम पाउने समस्या त हुने नै भयो,केही गैरकानूनि आप्रबासी भने आगोले बनाएको फोहोर सफा गर्न पाइने आशाले यता उता टहलिदै थिए। तर जतीले ज्यान गुमाए,प्राय सुरक्षा निर्देशनको अबज्ञा गर्नेहरु नै धेरै थिए।हुन त यो भयानक आगलागीको नोक्सानको लेखा जोखा हुदै छ,तर अहिले सम्म ७ जनाको म्रित्यु,१०० जना जती घाइते, १५०० घर नष्ट भएका तथा १० करोड डलर मुल्य बराबरको नोक्सान भएको अनुमान गरिएको छ। तर भोलिका दिनमा यो संख्या बढ्ने निस्चित नै छ। ५ दिनको लगातार जुदाइ पछि सुरक्षा अधिकारीहरु यो इतिहासकै एउटा भयानाक आगलागी ठेगान लाग्नेमा ढुक्क छन।

माओबादीको घुर्की, हुत्तीहारा सात दल र निरिह जनता

केहि समय अगि मात्रै प्राप्त यौटा समाचार अनुशार माओबादी नेता बादलले संसदको बिशेष अधिबेशन बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उनीहरुका अन्य मागहरुमा सहमती नभए देश गम्भिर दुर्घटना तर्फ जाने चेतावनी दिएका छन ।

पत्रकारीताको भाषामा यसलाई "चेतावनी" भनिए पनि बास्तबमा यो हुत्तीहारा सात दललाई दीईएको ठाडो धम्कीपूर्ण आदेस र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनताको संबैधानिक अधिकार माथीको गम्भिर प्रहार हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका बिशेष दूत श्याम सरणको नेपाल भ्रमण र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समीतीको माओबादीले गणतन्त्रको प्रस्ताब राखेमा त्यसको बिरोधमा मतदान गर्ने निर्णय संग संगै भएको यो माओबादी घुर्कीमा संबिधान सभामा हुने आफ्नो लज्जा जनक हारको आभाष हाल आएर माओबादीलाई छर्लंङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल गणतन्त्रतात्मक, राजतन्त्रात्मक वा "माओबादात्मक राज्य" जे हुन्छ वा बनाईन्छ त्यसमा नेपालि जनता आफैले आफ्नो मताधीकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । राष्ट्रीय मूलधारमा आएको पनि भन्ने र जंगली राज चलाउने खालका हैकम पनि नछाडने माओबादी व्यबहारले उनिहरु प्रजातन्त्रका पक्षधर हुदै होईनन् भन्ने फेरी एकचोटी प्रमाणीत गरेको छ ।

तर माओबादीको यो हैकम चलाउने र तर्सायर काम गराउने शैलीमा परीबर्तन नआउनुको अर्को मुख्य कारण भने हा्म्रै सात दल वा देसका प्रकाण्ड बिद्धान नेताहरुको हुत्तीहारापन र माओबादीको खराब कार्यको खुलेर बिरोद गर्न नसक्ने कातरताबाट पनि पोषीत छ । किनकी सानातिना केहि कुरालाई छाडने हो भने बिगत एक बर्ष देखी उनिहरुले जे भने त्यसैमा हाम्रा नेताहरुले "त्वं शरणम्" गर्दे आईरहेकाछन ।

अन्तरीम बिधायीकाको सिट भाग बण्डा देखी लिएर जनसेनाको पालन पोषण अनी आफै सरकारमा बस्दै आफै आन्दोलन गर्ने र कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएर देसको शान्ती सुरक्षाको जिम्मा पार्टीका भरौटेहरुलाई थमाउँदा समेत कसैले खुलेर बिरोध गर्नु त कता हो कता कुरो उठाउने हिम्मत समेत देखाएनन् ।

अब आएर आफ्नो हारको 'भविश्य दर्शन" भैसकेकाले कहिले आफ्नो अनुकूलता अनुशारको समयमा चुनाव गराउने त कहिले जे संबिधान सभाको चुनाव नै नगरी अन्तरीम संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने जस्ता माग राखेर फेरी एकचोटी आफ्नो घुर्कि प्रथा कायम गर्दैछन ।

सर्ब प्रथम यो "अन्तरीम संसद" हो त्यो भन्दा पनि माथी यसका कुने पनि सदश्य जनताबाट मनोनित छैनन् फेरी यो "अन्तरीम संसद" को यौटै अभिभारा भनेको नै संबिधान सभाको चुनाव गराउनु हो । यस्तो अबस्थामा जनताको यौटै मात्र भेट हाल्न पाउने अधीकारलाई पनि लत्यायर सीधै अन्तरीम संसदबाट गणतनत्र घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने दलले कसरी आफूलाई जनताको पार्टी भन्छ हास्यास्पद मात्रै हैन लज्जास्पद कुरा पनि हो ।

देस गणतन्त्र हुनु वा नहुनु भन्दा पनि जनताले आफ्नो मत नै प्रयोग गर्न नपाउनु कानूनी राज्यको अपहेलना र जन अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार हो । देसमा संघीय गणतन्त्र नै आओस तर जनताको भोटले आओस कसैको घुर्की वा दबाबले होईन ।

यसरी माओबादीको हरेक घुर्की पुरा गर्दै जाने हो भने त्यो दिन धेरै टाडा छैन जुन दीन माओबादी बाहेक सबै पार्टी प्रतिबन्धित हुनेछन । दूई बर्ष पछी नेपालको राष्ट्रपति हुने प्रचण्डको भविश्यबाणी त्यसै आएको छैन यीनलाई अरु दलका हुत्तिहारा नेताको औकात पक्कै पनि ज्ञात होला र नै त्यसरी खुलेआम राष्ट्रपति बन्ने भविश्यबाणी गर्दे हिडछन् । रह्यो नेपाली जनताको कुरा यीनलाई न त माओबादी न सात पार्टी कसैले सम्मान दिन जानेनन् , यिनिहरु केवल यि हुत्तीहाराका स्वार्थ पुर्तिका औजार मात्रै रहे । माओबादीले संबिधान सभामा हार्छन भनेर जनतालाई भोट हाल्ने मौका पनि नदिनु कहाँसम्मको प्रजातन्त्र हो र माओबादीले जे भन्छन त्यही मान्दै जाने दलको पनि के अस्तीत्व भो ?

तर केहि दिनको नाटक र केहि कुराको थपघट गरेर माओबादीको धम्कीलाई "प्रस्ताब" र सात दलको लाचारीलाई "स्विकृति"को संज्ञा दिई यस पटकको माग पनि पुरा भएमा पनि ठरकीलाई भने अनौठो लाग्ने छैन ।