October 11, 2007

गण्डक नहरमा भारतीयको अवरोध

गण्डक नहरमा भारतीयको अवरोध

रामकुमार श्रेष्ठ/नयाँ पत्रिका नवलपरासी, २८ जेठ
नारायणी डुबानपीडितहरूले गरिरहेको आन्दोलनमाथि कुनै सुनवाइ नभएको बेला भारतीय नागरिक उल्टै विरोधमा उत्रेका छन् । भारतीय कृषकहरूले सोमबारदेखि उत्तरप्रदेशसूग सीमा जोडिएको बहुआर नाकामा अवरोध सुरु गरेका छन् । भारतीयको अवरोधले बहुआरमा बजार गर्न जाने नेपालीलाई समस्या परेको छ । नेपालले पानी नदिएको भन्दै उनीहरू 'नाकाबन्दी' गर्न कस्सिएका हुन् । प्रदर्शनकारीले नेपाल भित्रिने सामानमा रोक लगाउन थालेका छन् । भारतीय जनताले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतका स्थानीय पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताका साथ मंगलबार प्रकाशित गरेका छन् । नेपाललाई पानी दिन दबाबका लागि भारतीय नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएको नारायणी नदीपीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता प्रेमचन्द गुप्ता बताउँछन् । गण्डक नहरमा ठोकर मर्मतलगायत माग राख्दै नेपालका डुबानपीडितहरू केही दिनदेखि धर्नामा छन् । आन्दोलनरत डुबानपीडित नेपाली कृषकले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणी नाकामा दिनहुजसो एक घन्टा नाकाबन्दी गर्दै आएका छन् । नारायणी नदीका डुबानपीडितहरूले पश्चिमी गण्डक नहरबाट भारततर्फ पानी लान दिएका छैनन् । भारतले पानी नपाए नेपाललाई डिजल नदिने भन्दै भारतका विभिन्न पत्रपत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । भारतीय एक पत्रिका अमर उजालाले नेपालमा बाँध बनाउने नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसले दुई देशको सम्बन्धमा चिसो पैदा भइरहेको भनी लेखेको छ । यता नेपाली नागरिकले आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै नेपालका जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भारतको बिहार सरकारको जल संसाधनमन्त्री र उत्तरप्रदेश सरकारको जलस्रोतमन्त्रीका पुतला दहन गरेका छन् ।नवलपरासीका १३ गाविसका डुबानपीडितहरूले आन्दोलनलाई वार कि पार नगराएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन् । स्थानीय बासिन्दा जयप्रकाश पाठक भन्छन्, 'बाढीले जमिन बगायो, हामी सुकुम्बासी भयौं, दैलोअगाडिबाट नहर बग्छ हामी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ, त्यसैले हाम्रो माग सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेछौं ।'डुबानपीडितहरूले ए ग्याप बाँध र बी ग्याप बाँध जोड्नुपर्ने, ए ग्याप, बी ग्यापका ठोकरहरू मर्मत गर्नुपर्ने र ठोकर ९, १२, १३ जीर्ण भइसकेकाले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै गत जेठ ११ गतेबाट मुख्य पश्चिम नहरमा धर्नासमेत दिइरहेका छन् । उनीहरूले नारायणी नदीले वर्षादेखि गर्दै आएको डुबानलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो त्रिवेणी बजारदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म तटबन्द निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिवेणीदेखि गण्डक ब्यारेजसम्मको बाँध ए ग्याप र लिंक बाँधको उचाइ दुई मिटर बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् । नवलपरासी जिल्लामा गण्डक बाँधका कारण नर्सही, कुडिया, पकलिहवा, गुठी प्रसौनी गुठी सुर्यापुराका त्रिवेणी सुस्तालगायतका १३ बढी गाविसका करिब १० हजार बिघाभन्दा बढी कृषिभूमि डुबानमा पर्दै आएको छ ।


मैले बुझेको माओबादी।

मैले बुझेको माओबादी।
जुन देखि तत्कालिन जनमोर्चा जङल पस्ने निर्णय गरे, त्यतिबेला देखि नै मैले साथीहरु माझ भन्ने गर्थें-माओबादी भनेका दरबारबाट पोषित कम्युनिष्ट हुन्।नेपालमा २ थरि कम्युनिष्ट छन्। एक साच्चै नै साम्यबादको शिद्धान्तले समाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्रान्ति गर्न सक्छु भन्ने दर्शनको दिब्यज्ञानबाट अभिप्रेरित भएर कम्युनिष्ट भएका- आत्मीय कम्युनिषट। अर्को १७ साल पछि कांग्रेसको प्रभावलाई तेजोबोध गर्न दरबारबाट जन्माइ हुर्काइ र हुइंक्याएका -नक्कली कम्युनिष्ट।धेरैले गाली गरे, मओबादिलाई दरबार परस्त भन्यो भनेर, धेरैले प्रमाण खोजे। तर यस्को प्रमाण ब्लाक एण्ड ह्वाइटमा म संग थिएन। तर अब बिस्तारै त्यो नाटक माथिको पर्दा हट्दै छ। त्यतिबेला म भन्ने गर्थें- राजा र माओबादीको एउटै लक्ष भनेको लोकतन्त्र मास्नु हो।लोकतन्त्रमा राजाको स्थान नहुने अनि लोक तन्त्रमा एकदलिय तानशाही हुन नसक्ने।सुरु सुरुमा, काँग्रेसी छानी मारे- अर्को बामपन्थी पार्टीका मित्रहरु, चुपचाप बसे। कम्युनिष्टले कम्युनिष्ट लाई मार्दैन भनेर सोचे। कांग्रेसले पनि माओबादी बढे कम्युनिष्टकै भोट काट्ने भएकोले चुपचाप सहे। जो मारे नि नेपाली मर्छ भन्ने हेक्का, समाजको ठेक्का लिनेहरुले बिर्से।मओबादी बढ्दै गए। अस्थिर र तरल राजनैतिक माहौलमा दरबारले मनग्य फाइदा लिए। आफ्नै छेउको प्रहरी चौकीका सबै प्रहरी मारिदा पनि सेना टुलु टुलु किन हेरर बसे? मेरो पहिलो सवाल थियो।माओबादीलाई आतंकारी घोषणा गरि सके पछि र राज्य बिरुद्ध युग्दको घोषणा गरि सके पछि, हलेरीमा मओबादीका सम्पूर्ण केन्द्रिय नेता तथा सैन्य कमाण्डरहरु को भेलामा तत्कालिन प्र म गिरिजा प्रसादले हलेरी हान्ने आदेश दिंदा किन मानेन?युग्द्को शंखनाद भै सके पछि मान्छे मर्छ भन्ने तर्क युक्ति संगत कसरी मान्ने। त्यो हलेरी घट्ना पछि कति सर्बसाधरण जनता मरे? दरबारसंग त्यस्को लेखा छ कि छैन।ए माले का शिर्ष नेताहरुलाई थाह भएको कुरा हो, यदु गौतमलाई माओबादीले किन मारे? प्रमाण छैन, मरेर जाने गए, तर हल्ला बिना आधारको होइन।सशस्त्र प्रहरीला आइ जी , क्रिष्ण मोहन किन मारिए, त्यो पनि निकै नै चाख लाग्दो हल्ला भन्दा बढी को कुरो छ।
बाकी अर्को भागमा।

माओवादी : नेपाली राजनीतिको ऐँजेरू

‎एकलव्यबाट
माओवादी : नेपाली राजनीतिको ऐँजेरू

दायित्व केही लिनै नपर्ने , मन लाग्दो नारा लिएर सडकमा उत्र अनि पाए टायर नपाए सग्लै बस, गाडी, कार सबै आगोमा बालेर घण्टाकर्णको जात्रा मनाऊ , यही हो नेपाली लोकतन्त्र !
सडक ठप्प पार , कसैले इमर्जेन्सी पारेर यता उता हिँड्दो छ भने पक्रेर निर्घात कुट , साधनलाई पोलेर क्रान्ति सम्पन्न गर , लोकतन्त्रको जय भैहाल्यो !
मान्छेलाई धम्की दिएर नदिए मार्छु वा 'तेरो खैरियत छैन' भन्दै चन्दा माग वा उठिवास लगाऊ, अनि कसैले थाहा पाए भने भन्देऊ हामीले स्वेच्छिक प्राकारले बाहेक चन्दा मागेकै छैनम् , धरोधर्म, गाइखाने माग्या भए ( यसैपनि सबै कुरा खाइएकै छ , लुटेर थुतेर वा जे गरेर भए पनि ) । मान्छेहरू त्यत्तिकै स्वेच्छिक चन्दा दिन लाम लागेर उछारबाटो पाइया छैन, के को माग्ने फुर्सद हुनु नि !
यस्तो पनि कुनै संसारमा हुन्छ गाँठे ? संसदमा तिनै, सडकमा तिनै , सरकारमा तिनै हड्ताल जोरजुलुम अनि जनसरकार , जनअदालतमा तिनै ! ए बाबा , यस्तो लोकतन्त्रको ढाँचा कहाँको वृक्षमा फल्न सक्छ ? अनि फलाकै पिछ्छे भन्न थाल्छन् " जनता, जनता" मानौ जनता नामको जन्तुको ठेक्का पट्टाको एकाधिकार यही ठेकेदारलाई हासिल छ , सीमा पारिबाट ट्रकमा लादेर ल्याइने बुढा भैँसीको थोक व्यापार जस्तो !
कस्तो मुलुक जहाँ जस्ले जनता नामको शक्तिबाट अनुमोदित हुने चेष्टा ने कहिलै गरेर , सँधै भाग्दै रह्यो र भाग्दै छ , जनतालाई र जनताको लाई खायो , डस्यो र फेरि डस्यो ( दरबार देखि बर्बरहरूसम्म !) , त्यही डसाहा शक्तिले जनताको रट लगाएको लगायै छ।
ओखरपाङ्ग्रेले भन्याथ्यो " राजावादीलाई चुनावमा जानै दिन्नम" । ए बाबा चुनावमा जाने नै हो भने शरीरनै रत्नपार्कको नाराले रंगिएको भित्तो बनाएर हिँड्ने लक्ष्मण खड्कादेखि नानीमैया दाहाल सम्म जसले जे एजेण्डा बोकेर भए नि जान पाइन्न भने त्यो के लोकतन्त्र भयो त ? हैनभने , दक्षिणी सीमा र सीमापारिबाट अलिक थान बन्दूके भाडामा ल्याएर लोकतन्त्रको एउटा दोकान खोले भैहाल्यो नि ! बन्दूके र दिमाग मआझिएकाहरूले नै सबै कुराको खटनपटनको जिम्मामा लिने भएपछि । मान्छे तोकेर "यिनीहरू मात्र" चुनाव लड्न पाउने भन्ने नया काइदाको लोकतन्त्रको 'म्याग्नाकार्टा' लेखे भयो नि खोजेको त्यही हो भने ! है भने यो मुलुक कसैका बाउको एकलौटी पेवा हैन र हुन पनि सक्दैन, राजनीतिको जुनसुकै प्रयोग गर्छु भन्नेहरूले परीक्षित हुन पाउनै पर्छ ।
'हगे हग, मुते काट्छु" भन्ने मानसिकता बोकेका पाखण्डी हिंस्रक लठैतहरूले लोकतन्त्रको ठेकेदारी गर्ने अनि सबैले यिनले त मारिहाल्छन बन्ने डरले कायल बनेर त्यो मान्न पर्ने भएसि, यत्राको यो मुलुकको भविष्य बन्छ! कहीँ पेशा र भावनामा नै बुचरको निर्दयिता सँगालेर अघि बढ्नेले मुलुकमा मूल्य, मान्यता र थितिबिति मिलाउन दिन्छ ?
हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य मान्न पर्छ , २१ औँ शताब्दिको यो प्रविधिको चकाचौँधमा पनि हाम्रा मुलुकमा संसारकै अफाप विचार र राजनीतिको यति बिघ्न क्रेज बाँकि छ । कार्ल मार्क्सको कम्युनिज्मले मान्छेलाई लड्ने आक्रोश दिए पनि यो विचारका पछिल्ला कालिगरहरूले त आफ्नो सामर्थ्य केवल पूँजिवादको विरोध गर्दै जनता मच्चाउन र आँफू चरम पूँजिवादी विलाशितामा रमाउँदै मुलुकलाई रसातलमा पुर्‍याउन नै त लगाए । देश गरीबीको रसातलमा पुगे, टुक्रा टुक्रा भए र अनि त्यही निन्दनीय पूँजिवादी वैशाखीमा खूट्टा टेक्ने भएर उठ्न सकेका त हुन नि चाहे त्यो रसिया का १५ टुक्रा हुन , बाल्कन मुलुक हुन वा अरू । पश्चिमी पूँजिवादको बजारवादी शैलि अपनाएर सत्तामा अकण्टक कम्युनिष्टहरूको नियन्त्रणले विशाल जनसंख्यालाई नियन्त्रण गरेर मात्र त अहिलेको चीन चीन हुन सकेको हो । नत्र जनवादी गणतन्त्रका मोडेल भनाउँदा उत्तर कोरिया र क्यूबालाई हेर्‍यो भने बाबु पछि छोरा वा दाइ पछि भाइको गणतनत्रवादको हरिविजोग जगजाहेर छँदैछ क्यारे ! खानका लागि अन्न नहने तर अरू छिमेकी मुलुकका जनता अपहरण गरेर सरकार समेतलाई तिनेका भरमा ब्लयाकमेलिङ गरी " दाना जुटाउने" उत्तर कोरियन मोडेलको युटोपियन जनवादको कट्टु झरेको कथा संसारलाई थाहा नै छ क्यारे !
तैपनि नेपाल नामको यो बुद्दको मुलुकमा यो हिंस्रक अनि ज्यादतिमा फस्टिने भिड किन मौलाइ रा'छ ? नबुझिने पहेली बनेको छ । मुलुक त यो हरितन्नम पनि छैन , मान्छे परिश्रमी छन अनि राजनीतिक सुझबुझ पनि त्यति निम्छरो त हैन यहाँ ! छिमेकी मुलुक चिन र भारतका भित्री वस्तिमा रहेको अनि ठूला शहरहरूको दारूण गरीबी पनि नेपालमा छैन है भन्छन जान्ने बुझ्नेहरू । तर किन , लोकतन्त्रवादको अनुहारमा कम्युनिष्टनामी बिफरको भद्दा दागहरूले हाम्रो मुलुकको भाग्य यति कुरूप रूपमा खाएको छ ? किन मान्छेको उन्मुक्त विवेक , विचार , जीवन स्वतन्त्र रूपमा उद्घाटित हुनबाट सहसा उकुसमुकुस रोकिएको छ ?
मलाई त लाग्छ , संसारका सबै जसो मुलुकहरूका इतिहासमा कुनै न कुनै बेला दूर्दिन आएकै थिए, तर हाम्रो पालो असाध्यै गलत समयमा आयो । संसार डिजिटल, साइबर भन्दा पर अनतरिक्ष युगमा प्रवेश गर्‍यो , तर हामी १८४८ को पुस्तक पढेर १९१७ लेख्न खोजिरहेका छौँ । यसरि , समयको रथलाई उल्टो दिशामा घुमाउन कस्सिने मुर्खको अधोगति नभए कस्को हुने त ?

मैले चाहे जस्तो हुने भए

Ajaya Dhakal

भाग १
कर्णाली विश्व विद्यालयको स्थापना
मेरो मास्टस्रको थेसिसको लागि अमेरिकी जल सेनाका एक उच्च ओहोदाका डाक्टरसंग काम गर्ने अवशर पाएको छु । म नेपालबाट आएको भन्ने थाहा पाएपछि उनले नेपालको बारेमा बेलाबखत सोधखोद गरिरहन्छन । सगरमाथाका बारेमा सोध्छन यतिका बारेमा सोध्छन राजा विरेन्द्रको हत्याकाण्ड आदि आदि । उनी जस्तै धेरै अमेरीकीलाइ नेपालको बारेमा धेरै चासो रहेको पाएको छु मैले । प्रायले सुरक्षा राम्रो भैदेको भए नेपाल जान मन भएको बताउँछन मलाइ मनमनै खुसि लाग्छ अनि अहिलेको देशको अवस्था देखेर दुख पनि लाग्छ ।

आज युनिभसर्िटिको एउटा काम गर्दै थिएँ मनमा एउटा योजना आयो कर्णाली विश्वविद्यालयको । नेपालको कर्णालीमा पनि एउटा रिस्रच युनिभसर्िटी खोल्न सके कस्तो रमाईलो हुन्थ्यो होला। मुगु जिल्लाको कुनै उपत्यकामा एउटा विशाल विश्वविद्यालयको कल्पना गनुहोस त । अरु विश्वविद्यालय भन्दा यो कसरी फरक हुनेछभने यसले मुलतः पहाडि र हिमाली क्षेत्रमा आधारित अनुसंधान गर्नेछ । संसारकै अति सुन्दर ठाउँमा रहने हुनाले देश विदेशका विद्यर्थीहरुको लागि यो एउटा आकस्रक केन्द्र बन्न सक्छ । पुर्णत अंग्रजी माध्ययममा संचालन हुने यस विश्वविद्यालय संसारका अति उत्तम विश्वविद्यालयहरु संगको संजालमा बस्ने छ । कर्णाली अन्चलका विद्याथीहरुलाई छुट्याइने १० प्रतिसत आरक्षण बाहेकका बाँकि सबै विश्वभरिका विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ताहरु आदिबाट छानिएकाहरु हुने छन् ।

यो विश्वविद्यालय निर्माण गर्न ठूलो रकमको आवश्यक्ता पर्छ तर विभिन्न देशका धनाढ्य ब्यापारीहरु उद्योगहरु बाट चन्दा उठाएर निर्माण गरिनेछ जसले जे निर्माण गरिदिन्छ उसैको इच्छाअनुसार सो संरचनाको नामाकरण गरिनेछ । हुन सक्छ हुलासचन्द्र इन्जिनियरिङ्ग भवन सन सुचना केन्द्र टाटा अटोमोटिभ रिसर्च ल्याव शेर्पा माउन्टनियरिङ्ग स्कुल अफ रिस्रच आदि आदि । मलाइ पुरा विश्वास छ नेपाल भित्र र बहिरका नेपालीहरुको लगानी अरु भन्दा बढि हुनेछ ।

समग्रमा मुगुमा एउटा युनिभसर्िटि टाउनको स्थापना हुनेछ । विश्वविद्यालय संगसंगै गमगढी को विमानस्थललाइ अन्तराटि्रय स्तरको कम्तिमा काठमाण्डौं र नयाँ दिल्ली जोड्न सक्ने बनाउने काम नेपाल सरकारले गर्ने छ । साथै गमगढि देखी विश्वविद्यालय सम्मको हाइवे बनाउने काम पनि नेपाल सरकारले नै गर्ने छ । यसो गर्दा समग्रमा उक्त क्षेत्रकै विकास हुनेछ । हजारौं विद्यार्थी हरु सयौं प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरु एवं तिनका आफन्तको चहलपहलले गर्दा स्थानीय पर्यटन ब्यवशायको ठूलो विकास हुनेछ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि विश्वविद्यालय सुचारु राख्नका लागि विद्यार्थी बाट उठाइने शुल्कका आलावा विभिन्न उद्योग धन्दाहरुले आफ्नो अनुसंधान गरे बापत दिने रोयाल्टी अनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउने चन्दा ले खर्च चल्ने छ भने । धनि तथ विकसित देशका एवं नेपाली अनुभवि रिटायर्ड प्राध्यापकहरुले निशुल्क सेवा गर्नेछन् । यसको बापत नेपाल सरकारले उनीहरुलाइ सम्मान पत्र दिने छ ।

मलाइ लाग्छ यदि राम्रोसंग प्रस्ताव बनाएर लैजाने हो भने कुनै एक ठूलो विश्विद्यालय वा ब्यापारिक संस्थालाइ मनाउन गाह्रो पर्ने छैन । यदि यो विश्वविद्यालयको स्थापना हुन सक्नेहो भने कर्णाली क्षेत्रमा विकासले ठुलो फड्को मार्ने छ । यदि बाटो र भौतिक संरचना निर्माण गर्न ५ वर्ष लागे पनि सन २०१२ अगाडि नै कर्णाली लगायत सारा नेपालले आफ्नो मुहार फेर्ने छ ।

यदि यहाँको यस कुरामा सहमति विमतिसुझाव अथवा अझ राम्रो योजना छ भने कमेन्टमा या इमेलमा लेख्नु होला ।
Re-published by the author. It was published in http://ajayadhakal.blogspot.com

October 10, 2007

बन्दको कानुन

By Prajwol

यो लेख मैले मेरो आफ्नो ब्लगमा (http://kamaladi.blogspot.com/) पनि प्रकासित गरि सकेको छु, तर मेरो ब्लगका पाठक मेरा सिमित साथीहरु मात्र भएकाले दौंतारीमा फेरि प्रस्तुत गर्दै छु ।


आजकाल अनलाइन नेपालको खबर पढ्न बस्यो कि, संधै कम से कम चार वटा जति हेडलाइन त बन्द, हड्ताल, अनसन,बिरोध, हत्या आदि बारे हुन्छ । अस्ति जस्तो मात्र लाग्छ राजा बिरेन्द्रले नेपाललाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ।
कसैलाइ केहि समस्या पर्यो अनि एक्लै सिंहदरवार अगाडि धर्ना दिन गयो भने कसैले वास्ता गर्दैनन्, तर सामुहिक रुपमा धर्ना दिए संबन्धित व्यक्तिहरु को ध्यनाकर्षण गर्न सकिन्छ । यहि कारणले होलान् नेपालमा त्यति धेरै पार्टी, संगठन, युनियन आदि बनेका, तर ति पार्टी, संगठन, युनियनहरु ले के आफ्ना सबै सद्स्यको (सामुहिक) हितका लागि काम गरेका छन त? मलाइ त त्यस्तो लग्दैन ।

नेपालका नव युवाहरु खोक्रो पार्टी नेताहरुलाइ सच्चाउनु को साटो, जुगौं देखि क्याम्पसमा पढेको जस्तो गरि विद्धार्थी राजानिति गरि बस्नेहरुको लह लहै मा लाग्छन । अनि तेहि नेताहरु र विद्धार्थीहरुको सिको गर्दै अहिले हरेक भिन्न संगठनहरु पनि गर्दै छन बिरोध, ट्यक्सि वालाले ट्याम्पो वाला लाइ पिट्यो: ट्याम्पो वालाको चक्का जाम, बसले बटुवालाइ ठक्कर दियो: पुरै क्षेत्र बन्द, बटुवाले बस चालकलाइ चुट्यो: यातायत बन्द, एउटा विद्धार्थी युनियनको लाई अर्कोले पिट्यो: शैक्षिक हड्ताल ??????? लोकतन्त्रिक देशमा त न्य़ाय नपाए अदालत जानु पाइन्छ हैन र? कि नेपालमा न्याय कानुन सबै मरि सक्यो?

हो प्रजातन्त्रिक देशमा बिरोधको अधिकार सबैलाइ हुन्छ, तर के नेपालामा आहिले भाइरहेको बिरोध गर्ने परिपाटि ठिक छ त? जनता त्यसै सडकमा आउंदैनन्, २०४६ मा आएका थिए त्यस पछि एकै चोटि २०६३/६४ कुर्नु पर्यो । यो कुरा बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिको राजनिति गर्ने हरुले बुझ्नु पर्छ । "प्रतिगामी" तत्वहरुको चलखेल आहिले कति छ त मलाइ थाह भएन, तर केहि बिषम परस्थिति आए बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिले आजित भएका नेपाली जनता तुरुन्तै सडकमा आउने भने छैनन ।

नेपालमा देखिएको जथाभावि बिरोध गर्ने परिपाटि का कारण बिरोधको पनि कानुन बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेरा केहि सुझावहरु:

१. जुलुस प्रर्दषण तोकिएको स्थलमा मात्र गर्न पाउने (सामुहिक बिरोध भनेको संबन्धित अधिकरिहरुको ध्यनाकर्षणको लागि हो, तोडफोड को लागि हैन)
२. शैक्षिक संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नपाउने (शिक्षक वा विद्धार्थीहरुको केहि माग भए छुट्टीको दिन मात्र बिरोध गर्न पाउने)
३. शैक्षिक संस्थामा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेपलाइ ठुलो अपराधको रुपमा स्थापित गर्ने (तोकियको मयाद भित्र पढाइ नसकेर राजनिति मात्र गरेर बस्ने लाइ निस्कासित गर्ने)
४. कल कारखानामा केहि समस्या भए मालिक र मजदुर मिलेर सल्टाउने (राजनैतिक पार्टीहरुको कुनै संलगनता हुन नपाउने)
५. कुनै पनि हालतमा सडक र यातायत अबरुद्ध गर्न नपाउने (अफ्नो बन्द गर्न नै परे पनि अरुको रोक्ने तथा तोडफोड गर्न नपाउने)
६. कुनै राष्ट्रिय मुद्धामा जुलुस निकाल्नु परे कार्यक्रमको कम्तिमा १५ दिन अगावै स्विकृति लिइ संचार माध्यमा बाट विस्त्रित जानकारि दिने
७. हाम्रो करको पैसाले तलब खाने मन्त्री/सांसद ले हामीलाइ नचाउने हैन, बरु तिनीहरु हामीले पालेको कर्मचारी भएकाले तिनिहरुको हरेक कामको राम्रो लेखा जोखा गर्ने (हरेक महिना तिनिहरुले के काम गरे छन भनेर मुल्यंकन गर्न अनिवार्य रुपमा हरेकलाइ मासिक रिपोर्ट निकाल्न लगाउने)

यि त भए मेरा विचार, तपांइहरुको को पनि थप सुझाव छ कि?


माओबादीको घुर्की, हुत्तीहारा सात दल र निरिह जनता

केहि समय अगि मात्रै प्राप्त यौटा समाचार अनुशार माओबादी नेता बादलले संसदको बिशेष अधिबेशन बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उनीहरुका अन्य मागहरुमा सहमती नभए देश गम्भिर दुर्घटना तर्फ जाने चेतावनी दिएका छन ।

पत्रकारीताको भाषामा यसलाई "चेतावनी" भनिए पनि बास्तबमा यो हुत्तीहारा सात दललाई दीईएको ठाडो धम्कीपूर्ण आदेस र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनताको संबैधानिक अधिकार माथीको गम्भिर प्रहार हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका बिशेष दूत श्याम सरणको नेपाल भ्रमण र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समीतीको माओबादीले गणतन्त्रको प्रस्ताब राखेमा त्यसको बिरोधमा मतदान गर्ने निर्णय संग संगै भएको यो माओबादी घुर्कीमा संबिधान सभामा हुने आफ्नो लज्जा जनक हारको आभाष हाल आएर माओबादीलाई छर्लंङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल गणतन्त्रतात्मक, राजतन्त्रात्मक वा "माओबादात्मक राज्य" जे हुन्छ वा बनाईन्छ त्यसमा नेपालि जनता आफैले आफ्नो मताधीकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । राष्ट्रीय मूलधारमा आएको पनि भन्ने र जंगली राज चलाउने खालका हैकम पनि नछाडने माओबादी व्यबहारले उनिहरु प्रजातन्त्रका पक्षधर हुदै होईनन् भन्ने फेरी एकचोटी प्रमाणीत गरेको छ ।

तर माओबादीको यो हैकम चलाउने र तर्सायर काम गराउने शैलीमा परीबर्तन नआउनुको अर्को मुख्य कारण भने हा्म्रै सात दल वा देसका प्रकाण्ड बिद्धान नेताहरुको हुत्तीहारापन र माओबादीको खराब कार्यको खुलेर बिरोद गर्न नसक्ने कातरताबाट पनि पोषीत छ । किनकी सानातिना केहि कुरालाई छाडने हो भने बिगत एक बर्ष देखी उनिहरुले जे भने त्यसैमा हाम्रा नेताहरुले "त्वं शरणम्" गर्दे आईरहेकाछन ।

अन्तरीम बिधायीकाको सिट भाग बण्डा देखी लिएर जनसेनाको पालन पोषण अनी आफै सरकारमा बस्दै आफै आन्दोलन गर्ने र कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएर देसको शान्ती सुरक्षाको जिम्मा पार्टीका भरौटेहरुलाई थमाउँदा समेत कसैले खुलेर बिरोध गर्नु त कता हो कता कुरो उठाउने हिम्मत समेत देखाएनन् ।

अब आएर आफ्नो हारको 'भविश्य दर्शन" भैसकेकाले कहिले आफ्नो अनुकूलता अनुशारको समयमा चुनाव गराउने त कहिले जे संबिधान सभाको चुनाव नै नगरी अन्तरीम संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने जस्ता माग राखेर फेरी एकचोटी आफ्नो घुर्कि प्रथा कायम गर्दैछन ।

सर्ब प्रथम यो "अन्तरीम संसद" हो त्यो भन्दा पनि माथी यसका कुने पनि सदश्य जनताबाट मनोनित छैनन् फेरी यो "अन्तरीम संसद" को यौटै अभिभारा भनेको नै संबिधान सभाको चुनाव गराउनु हो । यस्तो अबस्थामा जनताको यौटै मात्र भेट हाल्न पाउने अधीकारलाई पनि लत्यायर सीधै अन्तरीम संसदबाट गणतनत्र घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने दलले कसरी आफूलाई जनताको पार्टी भन्छ हास्यास्पद मात्रै हैन लज्जास्पद कुरा पनि हो ।

देस गणतन्त्र हुनु वा नहुनु भन्दा पनि जनताले आफ्नो मत नै प्रयोग गर्न नपाउनु कानूनी राज्यको अपहेलना र जन अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार हो । देसमा संघीय गणतन्त्र नै आओस तर जनताको भोटले आओस कसैको घुर्की वा दबाबले होईन ।

यसरी माओबादीको हरेक घुर्की पुरा गर्दै जाने हो भने त्यो दिन धेरै टाडा छैन जुन दीन माओबादी बाहेक सबै पार्टी प्रतिबन्धित हुनेछन । दूई बर्ष पछी नेपालको राष्ट्रपति हुने प्रचण्डको भविश्यबाणी त्यसै आएको छैन यीनलाई अरु दलका हुत्तिहारा नेताको औकात पक्कै पनि ज्ञात होला र नै त्यसरी खुलेआम राष्ट्रपति बन्ने भविश्यबाणी गर्दे हिडछन् । रह्यो नेपाली जनताको कुरा यीनलाई न त माओबादी न सात पार्टी कसैले सम्मान दिन जानेनन् , यिनिहरु केवल यि हुत्तीहाराका स्वार्थ पुर्तिका औजार मात्रै रहे । माओबादीले संबिधान सभामा हार्छन भनेर जनतालाई भोट हाल्ने मौका पनि नदिनु कहाँसम्मको प्रजातन्त्र हो र माओबादीले जे भन्छन त्यही मान्दै जाने दलको पनि के अस्तीत्व भो ?

तर केहि दिनको नाटक र केहि कुराको थपघट गरेर माओबादीको धम्कीलाई "प्रस्ताब" र सात दलको लाचारीलाई "स्विकृति"को संज्ञा दिई यस पटकको माग पनि पुरा भएमा पनि ठरकीलाई भने अनौठो लाग्ने छैन ।