October 10, 2007

बन्दको कानुन

By Prajwol

यो लेख मैले मेरो आफ्नो ब्लगमा (http://kamaladi.blogspot.com/) पनि प्रकासित गरि सकेको छु, तर मेरो ब्लगका पाठक मेरा सिमित साथीहरु मात्र भएकाले दौंतारीमा फेरि प्रस्तुत गर्दै छु ।


आजकाल अनलाइन नेपालको खबर पढ्न बस्यो कि, संधै कम से कम चार वटा जति हेडलाइन त बन्द, हड्ताल, अनसन,बिरोध, हत्या आदि बारे हुन्छ । अस्ति जस्तो मात्र लाग्छ राजा बिरेन्द्रले नेपाललाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ।
कसैलाइ केहि समस्या पर्यो अनि एक्लै सिंहदरवार अगाडि धर्ना दिन गयो भने कसैले वास्ता गर्दैनन्, तर सामुहिक रुपमा धर्ना दिए संबन्धित व्यक्तिहरु को ध्यनाकर्षण गर्न सकिन्छ । यहि कारणले होलान् नेपालमा त्यति धेरै पार्टी, संगठन, युनियन आदि बनेका, तर ति पार्टी, संगठन, युनियनहरु ले के आफ्ना सबै सद्स्यको (सामुहिक) हितका लागि काम गरेका छन त? मलाइ त त्यस्तो लग्दैन ।

नेपालका नव युवाहरु खोक्रो पार्टी नेताहरुलाइ सच्चाउनु को साटो, जुगौं देखि क्याम्पसमा पढेको जस्तो गरि विद्धार्थी राजानिति गरि बस्नेहरुको लह लहै मा लाग्छन । अनि तेहि नेताहरु र विद्धार्थीहरुको सिको गर्दै अहिले हरेक भिन्न संगठनहरु पनि गर्दै छन बिरोध, ट्यक्सि वालाले ट्याम्पो वाला लाइ पिट्यो: ट्याम्पो वालाको चक्का जाम, बसले बटुवालाइ ठक्कर दियो: पुरै क्षेत्र बन्द, बटुवाले बस चालकलाइ चुट्यो: यातायत बन्द, एउटा विद्धार्थी युनियनको लाई अर्कोले पिट्यो: शैक्षिक हड्ताल ??????? लोकतन्त्रिक देशमा त न्य़ाय नपाए अदालत जानु पाइन्छ हैन र? कि नेपालमा न्याय कानुन सबै मरि सक्यो?

हो प्रजातन्त्रिक देशमा बिरोधको अधिकार सबैलाइ हुन्छ, तर के नेपालामा आहिले भाइरहेको बिरोध गर्ने परिपाटि ठिक छ त? जनता त्यसै सडकमा आउंदैनन्, २०४६ मा आएका थिए त्यस पछि एकै चोटि २०६३/६४ कुर्नु पर्यो । यो कुरा बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिको राजनिति गर्ने हरुले बुझ्नु पर्छ । "प्रतिगामी" तत्वहरुको चलखेल आहिले कति छ त मलाइ थाह भएन, तर केहि बिषम परस्थिति आए बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिले आजित भएका नेपाली जनता तुरुन्तै सडकमा आउने भने छैनन ।

नेपालमा देखिएको जथाभावि बिरोध गर्ने परिपाटि का कारण बिरोधको पनि कानुन बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेरा केहि सुझावहरु:

१. जुलुस प्रर्दषण तोकिएको स्थलमा मात्र गर्न पाउने (सामुहिक बिरोध भनेको संबन्धित अधिकरिहरुको ध्यनाकर्षणको लागि हो, तोडफोड को लागि हैन)
२. शैक्षिक संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नपाउने (शिक्षक वा विद्धार्थीहरुको केहि माग भए छुट्टीको दिन मात्र बिरोध गर्न पाउने)
३. शैक्षिक संस्थामा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेपलाइ ठुलो अपराधको रुपमा स्थापित गर्ने (तोकियको मयाद भित्र पढाइ नसकेर राजनिति मात्र गरेर बस्ने लाइ निस्कासित गर्ने)
४. कल कारखानामा केहि समस्या भए मालिक र मजदुर मिलेर सल्टाउने (राजनैतिक पार्टीहरुको कुनै संलगनता हुन नपाउने)
५. कुनै पनि हालतमा सडक र यातायत अबरुद्ध गर्न नपाउने (अफ्नो बन्द गर्न नै परे पनि अरुको रोक्ने तथा तोडफोड गर्न नपाउने)
६. कुनै राष्ट्रिय मुद्धामा जुलुस निकाल्नु परे कार्यक्रमको कम्तिमा १५ दिन अगावै स्विकृति लिइ संचार माध्यमा बाट विस्त्रित जानकारि दिने
७. हाम्रो करको पैसाले तलब खाने मन्त्री/सांसद ले हामीलाइ नचाउने हैन, बरु तिनीहरु हामीले पालेको कर्मचारी भएकाले तिनिहरुको हरेक कामको राम्रो लेखा जोखा गर्ने (हरेक महिना तिनिहरुले के काम गरे छन भनेर मुल्यंकन गर्न अनिवार्य रुपमा हरेकलाइ मासिक रिपोर्ट निकाल्न लगाउने)

यि त भए मेरा विचार, तपांइहरुको को पनि थप सुझाव छ कि?


5 Comments:

चना said...

सात बुँदे सुझाव राम्रो लाग्यो ।

बन्द हडताल सडताल गर्दा हुने क्षतिको क्षतिपुर्ति गराउने कुरो पनि सुझावको रुपमा राखम न ।

ठरकी दादा said...

बन्द गर्नै "बन्द" गर्न पाए हुन्थ्यो नी !
बिरोद गर्नु र "बन्द" गर्नु भिन्न कुरा हुन। त्यसैले बिरोध गर्न पाउनु पर्छ तर "बन्द" भने "गैर्‍ह कानुनी" बनाएर "बन्द" आह्वान गर्नेलाई नै समातेर जेलमा बन्द गर्न पाए हुन्थ्यो ।

"नेपाल" कसैको निजी सम्पती हो र? खोल्न मन लागे खोल्ने बन्द गर्न मन लागे बन्द गर्ने??

नेपालियन said...

ठर्किले दरो दियो, "नेपाल" कसैको निजी सम्पती हो र? खोल्न मन लागे खोल्ने बन्द गर्न मन लागे बन्द गर्ने??
२०४७-४८ तिर नेपालमा बन्दमा परेको खैरे टुरिस्टले "दिस इज नट डेमोक्रेसी, इट इज डेमो क्रेजी " भन्थ्यो, अब यो लोकतन्त्रलाइ के भन्ने हो कुन्नी त्यो खैरेले ?

Prajwol said...

नेपाल कसैको Pvt Ltd. नभएकोले खास त बन्द भन्ने चिज नै गैरकानुनी हुनु पर्ने हो, तर गैरकानुनी घोषित गर्न नसके पनि व्यबस्थित गर्न भने नितान्त जरुरी भैसकेको छ....आहिलेको pattern हेर्दा त मान्छेलाइ दिंउसो सम्म के होला भन्ने समेत ज्ञान हुंदैन, सार्है unpredictable र uncertain life हुने भयो.....बन्दको क्षति पुर्तिको लागी बन्द आव्हान कर्तालाइ accountable बनाउन सके त झन राम्रो हुन्थ्यो.....मेरो यो लेखमा एउटा साथीले लेखेको कमेन्ट सार्है चित्त बुझ्दो लाग्छ मलाइ : "यी सबै समस्या र बेथितिहरुको जडमा हाम्रो देशको राजनीतिक (कु)संस्कार बसेको छ। ठूला-साना हरेक राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थसिध्द गर्न यस्तै माध्यमहरुको सहारा लिन्छन्। कुनै एक दलले मात्रै पनि 'अबबाट अराजक आन्दोलन नगर्ने, रचनात्मक ढंगले मात्रै विरोध गर्ने' भनेर घोषणा गरेर त्यसै अनुसारको ब्यबहार गर्न थाले सही संस्कारको थालनी हुन्थ्यो र बिस्तारै अरुले पनि पछ्याउँथे होलान्। तर अहिलेलाई त्यो सुदूर सम्भावना मात्रै देखिन्छ।"

Anonymous said...

Nepal Bandh, Chakka Zamm, Haadtal.....too many vacations for Nepalese!

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !