प्रतेक १० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गरिने नेपालको राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालको कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जाति समूहहरू जम्मा १८ वटा छन् । कूल १०४ विविध जातका मानव समूहहरू बसोवास गरिआएको नेपालमा कूल जनसंख्याको १% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जातहरूले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको ८०% भन्दा केही बढी हिस्सा ओगटेको कुरा माथिको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ , जुन पछिल्लो पल्ट गरिएको वि सं २०५८ सालको जनगणनामा देखाइएको थियो ।
जात | जनसंख्या | कूल जनसंख्यामा % | साक्षरता % |
क्षत्री | ३५९३४९६ | १५ .८०% | ६० .११ |
बाहुन | २८९६४७७ | १२ . ७४% | ७४ . ९० |
मगर | १६२२४२१ | ७ . १४% | ५५ . ९० |
थारु | १५३३८७९ | ६ . ७५% | ४७ . १२ |
तामाङ | १२८२३०४ | ५ . ६४% | ४५ . ०४ |
नेवार | १२४५२३२ | ५ . ४८% | ७१ . २२ |
मुसलमान | ९७१०५६ | ४ . २७% | ३४ . ७२ |
कामी | ८९५९५४ | ३ . ९४% | ४१ . २७ |
यादव | ८९५४२३ | ३ . ९४% | ४० . ८३ |
राई | ६३५१५१ | २ . ७९% | ५८ . १९ |
गुरूङ् | ५४३५७१ | २ . ३९% | ५९ . ७९ |
दमाई | ३९०३०५ | १ . ७२% | ४३ . ५३ |
लिम्बू | ३५९३७९ | १ . ५८% | ५८ . १२ |
ठकूरी | ३३४१२० | १ .४७% | ६३ . ३२ |
सार्की | ३१८९८९ | १ . ४०% | ३८ . ३३ |
तेली | ३०४५३६ | १ . ३४% | ५१ . ४२ |
चमार,हरिजन | २६९६६१ | १ . १९% | १९ . २४ |
कोइरी | २५१२७४ | १ . ११% | ४३ . ८८ |
कूल ८०.६९% | राष्ट्रिय औषत ५३.७३% |
मगर,गुरूङ, नेवार, तामाङ, राई , लिम्बु र + थारू = ३१.७७%
परिवर्तित नेपालमा जातिय संघियताको मुद्धालाई विशेषत: माओवादी , केही जातिवादी संगठन र पार्टीहरू तथा केही अन्य दलले चर्काइरहेको सन्दर्भमा , वर्तमान संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी समितिले पनि माओवादी पार्टीको खाका प्रस्ताव अनुरूप नै हुने गरी प्रस्ताव आफ्नो समिति मार्फत संविधानसभा अध्यक्षमा बुझाएको छ । यो प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र केही मधेशवादी पार्टीहरू देखिए भने माओवादी र केही एमाले सभासदहरू र खास गरी माओवादीको बलमा यसले विवादास्पद रूपमा अगाडि बढ्ने मौका पायो । यदि यही प्रस्तावलाई आधिकारिक र अन्तिम मान्ने हो भने अबको नेपाल मुलुकलाई बिभिन्न १४ जातिय र केही भाषिक तथा गैर जातिय नाम दिइएर बाँडिएका प्रान्तहरू वा प्रदेशहरूमा रूपान्तरिक भएको हामीले पाउनेछौँ । यो प्रस्तावित नक्शाले मूलत नेपाल देशमा बसोवास गर्ने जनजाति नामधारी ७ वटा जाति समूहहरूलाई तिनका जातिका नामबाटै राज्यहरू दिने विष्मयकारी प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपालको पहाडी भेगमा विशेष रूपमा बसोवास गर्ने मंगोल परिवारका मानिने मगर,गुरूङ, नेवार, तामाङ, राई , लिम्बु र पश्चिम तराईको थारू जाति गरेर नेपालको कूल जनसंख्याको ३१.७७ % हिस्सा ओगट्ने निश्चित जातहरू अब उप्रान्त नेपालमा अग्राधिकारधारी राज्य प्राप्त विशेष जातिमा दरिने छन् भने बाहुन, क्षत्री , ठकुरी , यादव , दलित लगायतका ९७ जातका नेपालीहरू जसले जनसंख्याको ६८.३३ % भाग ओगटेका छन् तिनका लागि कुनै जातिय नक्शाका थातबास प्राप्त हुने छैनन् ।
जनसंख्यामा सबैभन्दा ठूलो जातिसमूह बाहुन–क्षत्री-ठकुरी-सन्यासी (३२%) लाई आजसम्मको शासनरत समूह ठानेर सबै अवसरबाट बिमुख बनाउने क्रान्तिकारिता देखाउन खोजिँदैछ एकातिर भने र पहाडी दलित कामी-दमाई-सार्की-गाइने (१२%) र अन्य तराईया दलितलाई (७%) लाई जातिय उत्पीडनको निराकरण गर्ने यो वैज्ञानिक क्रान्तिकारिताले कुनै भाग छुट्याउन सकेको छैन ।
उता कथित जनजातिहरूको समूहमा सबैभन्दा शिक्षित, हालसम्मका सबै व्यापरिक, औद्योगिक, आर्थिक, सरकारी अवसरहरूमा अगाडि रहेका नेवारहरूले राज्य प्राप्त गर्नेछन् । हासम्म पनि जनजाति कोटाका अधिकांश अवसरहारू नेवारहरूको कै पोल्टामा पर्दै आएको पनि हो । उता जनसंख्याको केवल १.५८% हिस्सा भएको लिम्बुहरू ९ वर्तमान नेपालका पूर्वी ९ जिल्ला सग्लै लिम्बुवानमा पर्नु पर्छ भनेर चर्को आवाज गर्दैछन् भने जातीय नक्शाको यो अंशवण्डामा परस्पर स्वयं एकार्काको नक्सा र हिस्सामाथि अर्को जातिको असन्तुष्टि पोखिने क्रम जारी छ । उता , सारा तराई मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै मधेश पर्देश हुनुपर्ने रडाको बोकेर मधिशे घटकहरूको आफ्नो विचित्र संघियताको राजनीतिमा रमिता गरेको गर्यै छन् । यो विडम्बनापूर्ण माग र अधिकारको कोलाहल भित्र बहुसंख्यक ७०% नेपालीहरूको परिचय भने हराउन पुगेको छ । आफ्नै मुलुभित्र अब अमुक अमुक जातिको भएका कारणले परगेलिनुपर्ने स्थतिको निर्माण जनतान्त्रिक साम्यवादका पक्षधरहरू गर्न गइरहेका छन् ।
यदो आगामी नेपालको नक्शा यस्तै रूपमा हुने भयो भने त्यति बेलाको नेपालमा जातिय दंगा वा युद्धका क्रिया-प्रतिकृयाहरू शुरू नहोलान् भन्ने सकिन्न। कुनै जाति विशेषले केही कुरा प्राप्त गर्दा अरू जातिले मौकाहरूबाट बञ्चित हुनु पर्ने कुरा संविधानत: वा कानूनत: लागू गर्न खोजियो भने राज्यको यो विभेदकारी नीति र योजना बिरूद्ध बिद्रोह त हुन्छ नै तर मेलमिलापको सम्बन्धमा आधारित मिश्रित बसोवासको हाम्रो समाजमा जातिय द्वेषको विषाक्त आगोले ल्याउने बिभिषिका डरलाग्दो हुन सक्नेछ ।
बीसौँ शताब्दिको उत्तरार्धमा विश्वमा मच्चिएका वा मच्चाइएका जातिय वैमनस्यताका युद्धहरू दोस्रो विश्व जत्तिकै विनाशकारी नभए पनि जनसांख्यिक प्रभाव , हत्या हिंसा र द्वन्दका कारण करोडौँको ज्यान जाने खालका रहेका थिए । रुवाण्डा र बुरुण्डी, पुर्व युगोस्लाभिया र पूर्व सोभियतसंघ र अहिलेको डार्फुर घटनाहरूले करोडौँ मान्छेको ज्यना लिने क्रम जारी राखेको छ - बिभिन्न खालका जातिय युद्धहरूको स्वरूपमा ।
एउटा जातिय अतिवादले अर्को अतिवादलाई जन्म दिन्छ । यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि निस्चित जात समूहलाई राज्य बाँड्न हतारो गर्दा र अरू जातिको संवेदनशिलतालाई लत्याउन खोज्दा , यसका योजनाकारहरूले मुलुकको भविष्यलाई डरलाग्दो आगोको भुँवरीतर्फ हुत्याउन खोजिरहेका छन् ।
'जनताको आत्मनिर्णय र समान अधिकार' भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त चीनको तिब्बत, भारतको कास्मिर वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि प्रान्तमा लागू हुन सक्ने प्रकृतिको छैन । हालको रसियाको चेचेन राज्य र बेलायतको उत्तरी आयरल्यान्डबारे पनि त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार लागू हुने नहुने प्रस्ट छैन । यसलाई नेपालमा लागू गर्न न राष्ट्रसंघ चासो देखाउन बाध्य हुनर्ुपर्छ न त्यो नेपाली वस्तुस्थितिको विशिष्टतास“ग मेल खान्छ । त्यसो हुनाले आत्मनिर्णयको अधिकारले सूचीकृत उपनिवेश भूभागलाई आफूलाई उपनिवेश लाद्ने मुलुकभित्रै पूर्ण स्वशासन लिएर बस्ने कि छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको हैसियतमा बस्ने भन्ने छनोटको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हो । श्रीलंकाको लिट्टे व्रि्रोहीहरूमा त्यो अधिकार प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसकारण यो अधिकार विशेष परिस्थितिमा विश्वयुद्धताका शक्ति दबदबा हुने राज्यहरूको कारण उपनिवेश बन्न पुगेका भूभागमा मात्र लागू हुने हो । लागू हुनुपर्ने भूभाग -हवाई, पुर्र्टो रिको, अलास्का, ग्रिनल्यान्ड इत्यादि) मा पनि यो लागू भएको छैन ।
जातीय द्वन्दको पछिल्लो परिणाम नाइजेरियामा अस्तिमात्र ३ घण्टाभित्र १००० जना मान्छेको हत्या भएको छ र यो श्रृंखला जारि छ ।यस्ता सम्भावना देखिँदै जाँदा नेपालका भावी सम्भावनाहरूमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ ।
के लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको भनिएको हाम्रो चेतना र कार्यशैलिले हिजोको आफ्नै र बाँकि विश्वको इतिहास अनि अनुभवबाट केही सिक्न पर्ने हैन ?
