July 19, 2008

राजनैतिक बेइमानीहरूको श्रृङ्खला: नेपालको दूर्दशा

नेपालमा विचित्र हुँदैछ । राजनीतिको बजारमा यति धेरै अस्थिरताका घटनाहरू एकपछि अर्को पटाक्षेप हुँदैछन् कि कतिबेला के हुन जाँदैछ खुट्याउन लगभग असम्भव छ ।


केही साता लामो रमिता पछि अस्ति समाचार आयो, माओवादी एमालेले समीकरण गरेर राष्ट्रपति र सरकार गठन कार्य अघि बढाउने भए । त्यो कुराको चर्चा निमेष भरमा फेरियो , अनि माओवादीले एमालेलाई धोकाको खाल्डोमा खसाएर तराईवादी पार्टीहरू संग माखेसाङ्लो जोडेको चर्चाले लगभग डेढ दिन बजार छायो । फेरि अकस्मात रातारात समीकरण परिवर्तन बन्यो र अब पछिल्लो समयमा आएर कुरा सुनिँदैछ कांग्रेस, एमाले र तराईवादी पार्टीले फेरि नया समीकरण बनाए रे ! यो कुरा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाबको अन्तिम परिणाम ननिस्किए सम्म भर वा विश्वास गरिहाल्न पर्ने खालको नहुन सक्छ । किनभने , अब मत खसाउने प्रतेक मतदाताको अन्तर्मनको निर्णय पनि थाहा पाउन पर्ने हुन्छ । गोप्य मतदान भए त कस्ले कता मत हाल्लान भन्न सकिन्न , चुनाबको परिणाम जता जान वा आउन पनि सक्छ । यो खासमा भन्ने हो भने एउटा महान प्रहसनको गाइजात्रा नै हो ।


यी अस्थिर घटनाक्रमहरूले एउटा कुराको दिशा प्रष्ट्याएको छ त्यो के भने , अब यही गाइजात्रे काइदाबाट संविधानसभाको मुख्य काम : नया संविधान लेखाउने र अनुमोदन गराउने हुन लगभग असंभव नै हुन गएको छ । यो स्थिति सिर्जना हुनुका पछाडि रहेका कारणहरूका बारे खोजी गर्दा , वर्तमान नेपाली राजनीतिका तीनवटा मुख्य पार्टीहरूको एकार्का प्रतिको चरम अविश्वास नै हो भन्ने कुरामा अत्युक्ति रहन सक्दैन । तर पनि केही महिना अघि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्वाधिक स्थानमा जीत हासिल गर्न सफल नेकपा माओवादीले आँफूलाई जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई राम्ररी अपनाएर काम गर्न नसकेको कुरालाई नै अहिलेको घटनाक्रम हरूको कारक मान्नै पर्ने हुन्छ ।


माओवादी अहिले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ र हिजो ऊ भन्दा ठूला रहेका र सत्ता सञ्चालनको अुभव पनि लिइसकेका एवं शान्ति प्रकृयामा उसका सहयोगी रहेका दलहरूलाई समेत पराजित गरेर बन्न पुगेको यो ठूल्याँइलाई उसले चिन्न सकेन । उसले हिजोको धाकधम्कि र ठुस्सिएर कुराहरू माग गर्ने खालको बिद्रोही दलको संक्रमणकालीन भूमिकाबाट बद्लिएको सन्दर्भमा पाएको जिम्मेवारीलाई या त बुझेन चाहेन वा बुझेन ।अत: आँफैले माग गरेको भनिएको संविधानसभा र त्यस्ले लेख्ने संविधानको महान अपेक्षालाई माओवादी स्वयं सम्मिलित बन्दै सत्ता भागबण्डाको झगडामा घटुवा गर्दिएको छ । ऊ जिम्मेवार छ र थियो भने , पदीय बाँडफाँडमा अलिकति ठूलो ह्रदय देखाउँदै कांग्रेस, एमाले र सकेसम्म अरू पनि ठुला साना दलहरूसंग सहकार्य गरेर राष्ट्रपति , सभामुख र सरकार गठनको प्रकृयामा परिपक्वता देखाउन सक्नु पर्थ्यो । यदि यो कुनै हालतमा सम्भव नबनेको स्थितिमा कमसेकम बामपन्थी एकताको दुहाइ दिएर भएपनि एमाले र अरू बामपन्थी दलहरूसंग संगै बढ्न सकेको भए जाती हुन्थ्यो । तर एमालेलाई अन्तिम समयमा धोका दिएर , उसले अत्यन्त अस्थिर र अविश्वासिलो राजनैतिक दलको रूपमा आँफूलाई स्थापित गर्‍यो ।


यी सबै घटनाक्रमहरूका बीच पनि , यो कुरा बुझ्नै पर्छ कि नेपाली राजनितिमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तराईवादी पार्टीहरू मध्ये कुनै एकलाई पनि बाहिर राखेर सरकारको स्थिरता र नया संविधानको लेखन एवं अनुमोदन सम्भव नै छैन । यस्तोमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जीतहार क्षणिक रोमाञ्च र दीर्घकालीन अस्थिरताको कारक मात्र बन्न सक्छ किनभने नया संविधानको लेखन यो सभाको मुख्य एजेण्डा हो, जुन यी घटनाक्रम बीच तयति सम्भव देखिन्न ।जिम्मेवारीको कुरा गर्दा माओवादीले आँफू ठूलो दल बनेको चाल नै पाएन कि जस्तो देखिन्छ , तर अरू दलहरू पनि यसका हिस्सेदार भने पक्कै हुन नै । तैपनि ठूलो हुँदाका जिम्मेवारी चिन्नै नसक्नुमा माओवादीको बिद्रोह रोमाञ्च र कोरा क्रान्तिकारिता एवं राजनैतिक अपरिपक्वता अनि अनुभव शून्यता नै जिम्मेवार कारक रहेकोमा आशंका गर्नु पर्दैन ।

यस्तोमा , हेर्‍यो भने नेपाली राजनीतिलाई बाहिरियाहरूले ' राम राम भन्ने तर काँध थाप्न नसकिने' खालको मात्र देख्न सक्छन् ।



2 Comments:

ठरकी दादा said...

यो भन्दा गतिछाडा प्रवृति र "हल्का" व्यबहार दुनीयाको कुनै पनि राजनैतीक वृत्तमा हालसम्म घटित भएको छै होला ।

तपाईले उठाउनु भएको जस्तै "गोप्य मतदान" भएमा साँच्चै पासा पल्टिन सक्ने ठुलो संभावना छ। म त सोच्दैछु सांसद किनबेचको सुनौलो ईतिहास भएको देशमा सभासदको पनि मोल मोलाई पनि भएको हुनुपर्छ ।

Prajwol said...

अहिलेको स्तिथिलाइ हेर्दा त पहिला कांग्रेस र एमाले ले पालै पिलो सुर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर लाई बोक्दै हिंडेको जस्तै हुने भयो। हाम्रा यि नेता हरुले काम मिलाउने भन्दा काम बिगार्ने बढी गर्ने हुनाले किन चाहियो र सरकार जस्तो पनि लाग्छ, संबिधान नबने सम्म देश सचिवहरुलाई चलाऊन दिएर यि ६०१ ले यदी मिलेर संबिधान बनाउन सके बल्ल आम चुनाव गरी सत्ता सुम्पे राम्रो हुन्थ्यो । के गर्नु त्यसो गर्न मिल्दैन, फेरी सहनु पर्ने जस्तो छ अस्थिरता ।

सेरेमोनियल पद त हो राष्ट्रपती, आफ्नै पार्टी को किन बनाउनु पर्ने हो कुन्नी? के नेपालमा सबै ले सम्मान गर्ने कोही राष्ट्रिय ब्यक्तित्व नै छैन ? के ठुलो काम पो गर्नु पर्ने छ र राष्ट्रपती ले? प्रोटोकल अनुसार चल्नु पर्ने त हो नि। दलित कि मधिशे कि जनजाती कि माहिला राष्ट्रपती बनाउने भनेर दिमाग खियाउनु भन्दा को नेपाली योग्य होला भनेर सोचे राम्रो हुन्थ्यो। बरु सबै मिलेर खुरुक्क अनुराधा कोइराला (माइती नेपाल) वा सो सरहकै राष्ट्रिय - अन्तराष्ट्रिय ब्यक्तित्व लाई बनाए हुन्थ्यो । बरु नागरिक समाज एकाबद्ढ हुन सकेर एउटा ब्यक्त्तिको नाम सिफारिस गर्न सकेको भए जनताले सिधै Ultimatum दिन मिल्थ्यो " जुन पार्टी ले यो उमेद्बबार लाई समर्थन गर्दैन, उसले कहिले हाम्रो भोट पाउंदैन भनेर" । यसो नगरि नहुने भयो। के गर्ने सोझो आउंलाले घिउ नआए आउंला बङाउनै पर्‍यो नि। पार्टी र नेता हरु भेंडा भए पछी उनिहरुको काम को जिम्बेबारी पनि नागरिक समाजले नै लिनु पर्ने भयो। यसरी लुछाचुंडी गर्दै जाने हो भने त १० बर्षमा पनि बन्दैन नयाँ संबिधान।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !