August 14, 2009

नेपाल: जातियता ,संघियता र यसको यथार्थ

हाल प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ७५ मध्ये २१ जिल्ला र करिब चार हजार गाविसमध्ये नौ सय २८ मा क्षेत्रीको बाहुल्य छ। त्यसपछि दस जिल्ला र चार सय ९२ गाविसमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य देखिन्छ। सात जिल्ला र तीन सय ६२ गाविसमा मगर, चार जिल्ला र तीन सय १० गाविसमा थारू, सात जिल्ला र तीन सय एक गाविसमा तामाङ, तीन जिल्ला र ८४ गाविसमा नेवार, पाँच जिल्ला र दुई सय ७५ गाविसमा मुसलमान, पाँच जिल्ला र तीन सय आठ गाविसमा यादव, ६ जिल्ला र एक सय ८० गाविसमा राई तथा चार जिल्ला र एक सय ३० गाविसमा गुरुङहरूको बाहुल्य देखिन्छ। भाषाको आधारमा हेर्ने हो भने ४९ जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मातृभाषीहरू छन् भने पाँच जिल्लामा मैथिली र तीन जिल्लामा भोजपुरीभाषीहरूको बाहुल्य छ।

मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ओगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ओगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझै सम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरू विस्थापित बनिरहेका छन् जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झन बढी खलल पुर्याएको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक-फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग-अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झापा ,सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। त्यसैगरी माओवादी कै कोच राज्य अन्तर्गत पनि यी जिल्ला पारिएका छन भने एक मधेश प्रदेशमा त यी हुने नै भए । लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”

जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य भित्रको यो यथार्थतामा अन्य जातिसमूहको उत्तिकै वा भन्दा बढी महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?

माओवादीले तमुवान भनेर मानेको गण्डकी प्रदेशको कुरा पनि यस्तै उदेक लाग्दो छ । गण्डकी अञ्चलको विभिन्न समुदायको तथ्यांक हेर्दा मनाङ बाहेक गुरूङहरूको मात्र बहुमत भएको जिल्ला नै भेटिन्न । लमजुङ कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत गुरूङहरूको बसोवास रहेको जिल्ला भए पनि त्यहाँ त्यति नै प्रतिशत ( ३७%) बाहुन- क्षत्रीको बसोवास रहेको छ । गोरखामा १७% गुरूङ छन् भने त्यो भन्दा दुगूना बाहुन क्षत्री छन् । कास्कीमा १०% गुरूङ छन्न भने ४५% भन्दा बढी बाहुन-क्षत्री रहेका छन् । तनहूँ लगभग ४७% मगर बहुल जिल्ला हो भने श्याङ्जामा बाहुन-क्षत्री मिलाउँदा लगभग ४८% पुग्छ भने गुरूङ् ७% र मगरको २७%संख्या रहेको छ । जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा साना दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मात्र गुरूङ बहुमत रहेको यो भेगको यो जनसांख्यिक तस्वीर भित्र कसरी तमूवान राज्य खोजिने हो आँफैमा बुझिनसक्नु पहेली बनेको छ ।
माओवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।

जातीय आधारमा तीनवटा राज्य बनाएर सङ्घीय शासन आरम्भ गरिएको नाइजेरिया अहिले ३६ टुक्रामा विभाजित भएर अनवरत हिंसा र द्वन्दको दलदलमा फँसेको छ । नेपालमा अहिले जतिवटा सङ्घ बनाए पनि सङ्घीय राज्यहरू यिनले निर्धारण गरिदिएको सङ्ख्यामा सीमित भएर भोलिसम्म रहनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति हुन सक्दैन। क्रमशः हरेक जातले आफ्नै राज्य बनाउँदै जाँदा हाल एक लाख सतचालिस हजार वर्गकिलोमिटरको देश नेपाल कम्तीमा पचास टुक्रामा विभाजित हुनसक्ने सम्भावना छ। सिद्धान्त, विचार, दर्शन र देशका कुरा छोडेर पार्टी नै गठन गरे पनि मलेसियामा झैं जातीय पार्टी मात्र चल्ने स्थिति बन्यो भने नेपालका एक सय एक जातिले आ–आफ्ना पार्टी र सङ्घ स्थापना गर्न खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन।


माओवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने निश्चित पनि छ। तर यही बाटोबाट हुर्किएको जातियतावदी समूहहरूको जातिय संघियताको योजना भने आ-आफ्ना जातिय अग्राधिकारलाई कायम गरी आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका राज्यहरू पाउनु पर्छ भन्ने बुझाइको छ । अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”

( तथ्यांक केतवि, नेपाल , तथा आलेख, संकलन तथा टिपोट समकालीन नेपाली पत्रपत्रिकाहरू बाट )



13 Comments:

प्रबिण थापा said...

महत्वपुर्ण जानकारिको लगि एकलब्य ज्यु प्रति आभार!
मेरो विचारमा पनि यो जातियताको आधारमा संघिय सम्रचना मा जानु भनेको भोली देशलाइ बिखान्डनतिर उन्मुख गर्नु। हाम्रो जस्तो सयौ जातजातिले भरिएको मुलुकमा केहि समयको लागि जातिय संघियताले केहि राहात कुनै पनि जातिय समुदायलाई पुर्याउला नै तर त्यसले दिर्घकालिन हित न नेपालको गर्नेछ न नेपालिको नै।
बरु भौगोलिकतको अबधारणा अनुसार व्यापक छल्फल गरेरा संघियताको चयन गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ।

नेपालियन said...

जात जातीलाइ सुम्पेर राज्य गर्नुदिनु माओबादीले गरेको बुलसिट काम हो। हरेकलाइ अन्ट सन्ट भनेर आफ्नो मोर्चा कस्दै देश कब्जा गर्ने दाउ हो माओबादीको। सायद यो कसैको दिमागमा थिएन। संबिधान सभा माओबादीकै माग हो त्यसैले संबिधान सभामा माओबादीकै कुरा बढी हुन्छन।
तराइ तिर आदीबासी भनेर थारु उकास्छन भने पोखरमा गएर २ दशकको बिचमा शहर झरेका गुरगंहरुलाइ समेटर तुमवान बनाउछन। २ दशक पहिले पोखरा शहरमा १ जना नि तमु थिएन। तर अहिले पोखराका छिर्ने बित्तिकै भित्तामा देखिन्छ तम्मुवान क्षेत्रमा तपाइलाइ हार्दीक स्वागत छ। अब आफ्नै थलोलाइ बसाइ सराइ गरेका ब्यक्तिले छिन्दा त्यांहा के हुन्छ? अहिले राजनितीक चर्का नारा दिएर माओबादी सबैलाइ तर्साउदैछन। जब थिचोमिचो बढ्छ र अन्याय ले सिमा नाग्छ चुप लागेर बसेका बाहुन क्षेत्री मात्र हैन नेवार पनि उर्लिए त्यो अरु केही नभएर ग्रिह युद्द बन्न पुग्छ। नया युग संगै हामी नया नेपाललाइ २५० बर्ष अघीको नेपालमा लाने रणनिती किन अंगाल्दै छौ बुझिनसक्दो छ।

पुष्प said...

जात, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि एकदमै स‍वेदनशील कुरा हुन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता आदिका सवालमा त यसलाई कदापि हल्कारूपमा लिइनुहु्न्न । तर माओवादीलगायत केही दलहरूले यसलाई अत्यन्तै हल्कारूपमा लिएको पाइन्छ । राजनीतिक दाउपेचकै लागि यस्ता मुद्दा अघि सार्नु स्वयम् यस्ता मुद्दा उठाउनेहरूकै लागि पनि घातक हुनसक्छ । हुनपनि नेपालजस्तो अति सानो र त्यसमाथि मानवीय बस्ती बस्नयोग्य एकदमै थोरै ठाउँ भएको मुलुकमा यस्ता मुद्दाको कुनै तुक छैन ।

तरपनि, साँच्चिकै जातीय राज्यले देश र जनताको हीत गर्छ भने पहिले त्यसको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

हावा De Wind said...

जस्ले जे भने पनि र जे पारीनाम आए पनि नेपाल मा सघियता माओवादी कै मोडेल केही हेरफेर गरेर लागू हुनेछ भन्नेमा कुनै सन्का छ ?

एकलव्य ( Eklavya) said...

हिंसात्मक क्रान्तिको जुन रूप अपनाएको भए पनि , राजनीतिक मुद्दाका सन्दर्भमा संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचनाको माग माओवादीको हो भन्नेमा शंका छैन । तर, हामीले केटाकेटीमा सोचे जस्तो रूखको आँप आँफूले पहिला देखेको हुनाले अरूले त्यो झार्न नपाउने र झारेको खण्डमा ठूलो बाग देख्नेलाई चढाएर त्यो सन्दर्भलाई निप्टारा दिनुपर्छ कि यो अनुचित हुन्छ भन्ने हो । हतियारवन्द हिंसात्मक युद्धकालमा पूरै हुन नसक्ने ठानिएका यी मागहरू कालान्तरमा पूरा हुन सके र अहिलेको परिस्थितिमा हामी यहीँ थामिन हुन्न, बरू जनगणतन्त्र तर्फ नै बढ्नुपर्छ भन्ने माओवादी सोच उसको पार्टी समर्थकलाई जति जायज लाग्न सक्छ त्यत्तिकै अरूको लागि असह्य पनि । तर जनतान्त्त्रि नाम दिइएको कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीबाट अधिसंख्यक नेपालीले नेपालको भलो देखेका हुन र यही मोडेलको जातीवाद संघियता नै मुलुकलाई शताब्दियौँका समस्याबाट मुक्त गर्ने रामवाण औषधी हो भने त्यसलाई अपनाएर अगति परिन्छ भन्ने सोच राख्नु हुन्न । तर, त्यो भैसकेपछि फेरि कति पुस्ता लोकतन्त्रको अभिलाषामा जीउने हो अथवा फेरि फेरि १० , १० वर्षमा क्रान्तिको खेति गरिरहन पर्ने हो भविष्यले नै बताउला । तर पनि पक्ष विपक्षमा बहस गर्दा के नै बिग्रने हो र !


राज्यको शाषकीय स्वरूप, संघीयता र निरन्तर बदलिँदो नया नेपालको प्रस्तावित मोडेलका बारेमा माओवादीको पछिल्लो परिवर्तित अवधारणा बारेको नया समाचार यहाँ पढ्न सक्नु हुनेछ ।

http://nagariknews.com/politics/party-politics/4050-2009-08-16-06-58-28.html

Luna said...

जातिय राज्यले जनता र देश को हित गर्छ भनेर के बनाउन सक्ला खाका माबोबादिले !
बरु ' हामीले ठुलो भूल गर्यौ दुरगामी दृष्‍टिकोण नराखी जातियता को कुरालाई राजनैतीक मुद्दा बनाएर ' भनेर बरु माफि मागे हुन्थियो । गल्ती सबै बाट हुन्छ । गल्ती भएको महशुस भए पछी सच्याउने नै महान हुन्छ ।
जातियताको आड मा हुने राजनीति कुटिल घातक हुन्छ ------
जानी जानी गृह युद्द निम्त्याउने काम हुनु हुँदैन -----
एक लब्य जि लाई धेरै धन्यवाद यस् किसिमको गम्भिर मुद्दामा बहस चलाऊनु भएकोमा ।

Zero Hour (शुन्य समय) said...

अहिलेका दलहरुले अघि सारेका संघीय अवधारणा भनेको मुलुक बनाउने नभई मुलुकलाई भुमरीतिर फसाउने खालका हुन । यी जानिदो नजानिदो पाराले विभिन्न शक्तिहरुका "ग्राण्ड डिजाइन"का उपज हुन । माओबादिले छिटो भिड जम्मा पार्न यसलाई भर्याङ बनायो र अहिले यसको मारमा उ आंफै पनि परेको छ । नेपालमा जनजातिलाई उचाल्ने काम नेपाल शान्त देख्न नचाहनेहरुले माओबादि भन्दा पहिले देखि गर्दै आएका थिए । भन्नेहरु भन्ने गर्छन यसमा भारतको हात छ । धर्म विथोल्न पश्चिमाहरुको हात छ भन्ने कुरा त चर्च मार्फत सिधै बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिदै धर्म परिवर्तन गराउंदै गरेको यथार्थले नै सिधै जनाउछ ।

पृथ्वी नारायण शाहले गरेको एकिकरणलाई "एकिकरण" नमान्नेहरु वा पुरानो संस्कारलाई "सामन्तवाद" मान्नेहरुले जाति पाति रुपि कुप्रथालाई चाहीं देशको भाग्य बनाउने "अमृत"को रुपमा मानेको देख्दा उदेक लाग्छ ।

अहिले जातिपाति रुपी संघियताको पछाडि माओबादि मात्रै हैन झलनाथ खनालको एमाले पनि लागिसकेको छ । यी हावाको पछाडि लाग्नेहरुले देशको भाग्य निर्धारण गर्दैछन भने देशको भाग्य कस्तो हुने होला ?

मेरो सिधा बिचार छ मान्छेको नाम र थर भन्ने मात्रै हुनु पर्छ जाति पाति भन्ने शब्द खारेज गरिनु पर्छ । सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न सकिने गरेर थोरै संघहरु भएको संघियता अवलम्बन गरिनु पर्छ ।

नेपालियन said...

सबै साथीहरुको त्यही धारणा रहेछ। धर्मको या जात जातीको नाममा देश फुटाएर राज्य गर्नु देश बिखण्डन तिर जान्छ।

मलाइ त लाग्छ पिछडिएका जनतालाइ छुट्टै संघिय प्रदेश होइन थालभरी भात चाहिन्छ जस्ले तिनीहरुको भोको पेट भरोस। जनतालाइ चाहिएको भोक रोग र अशिक्षाको समाधान हो छुट्टै प्रदेश होइन।

संधै लाग्छ किन नेताहरु सहि कुरा गरेर राजनिती गर्दैनन?

पुष्प said...

तर पनि नेपालियनजी, यदि जातीय राज्यबाट पनि जनताका समस्या समाधान हुन्छ भने किन नअँगाल्ने जातीय राज्य ? तर पहिले बलियो खाका प्रस्तुत हुनुपर्यो । तर, हाम्रोजस्तो अति सानो र अति ठूलो जातीय स‍रचना भएको देशमा यस्तो अवधारणा मात्र अवधारणामा नै सीमित होला ।

नेपालियन said...

पुष्प जी कसरी जातीय राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ? अल्लो घर बाहुन छ पल्लो गर क्षेत्री, अनि उपल्लो घर नेवार छ तल्लो घर घर्ती। अब इत्ला कान्ला पिच्छै राज्य खडा गरे मात्र। कसैले मुख खोल्न नसकेको मात्र हो, यो त केबल औडाहा पागलको गुड्डी हाके जस्तै हो।

एक जना हाम्रा गाउंका भानिज थिए, पल्लो गाममा बस्थे। उनी जलमन्त्रीका नाममा ओल्लो पल्लो गाममा प्रख्यात थिए। पानि पर्ने नपर्ने कुरा उनले निर्धरण गर्नेमा भरपर्छ भनेर सबैलाइ भन्थे। त्यसैले उनको नाम जलमन्त्री रह्यो। एक दिन उनिसंग भेट भो, आकाशको चन्द्रमा हेरेर के भन्छन, त्यो मेरो गाडी हो म यही बाट त्यसलाइ ड्राइभ गर्छु। हो देशलाइ जातीय राज्यमा बांडेर देश उहों लाग्छ भन्नु तिनै जलमन्त्रीले चन्द्रमालाइ तलबाट कन्ट्रोल गर्छु भन्ने जस्तै लहड हो।

हावा De Wind said...

मैले भनेको के भने ठीक होस वा बेठिक जाने त त्यै बाटो हो.. संघइयता र जातिय राज्य को... हावा नै तेस्तै चलेको छ अनी

Zero Hour (शुन्य समय) said...

हैन साथिहरु पनि हाम्रा "अग्रगामि" नेताहरु कै जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ! अग्रगामी कुरा पनि गर्ने अनि जाति पाति जस्तो नश्लवादी र "सामान्तवादी" कुरा पनि गर्ने । कुरो आंफैमा बाझिएन र !

यदि विकसित, उन्नत र सभ्य सामाजको कल्पना गर्नुहुन्छ भने जाति पाति भन्ने शब्दलाई प्रतिबन्धित गरिनु पर्छ ।

ठरकि दादा said...

भाषामा कहीलेकाही एउटै शब्दको पूर्ण भिन्न अर्थ पनि लाग्छ ।

जस्तै यो अग्रगामि भित्रको "अग्र" को माने पनि "मूल", "अगाडि", वा "सुरुवात" पनि हुन्छ ।

मलाई लाग्छ हामीले यो 'अग्रगामि' भन्ने शब्दको अर्थ बुझेका रहेनछौं ।
अग्रगामि अर्थात मूल स्रोत वा सुरुवातकै अबस्थामा पुर्‍याउने ।

अब जातियताकै आधारमा सिमारेखा कोरे पछि २०० बर्ष मात्रै हैन जयस्थिति मल्ल र अझ त्यो भन्दा अगाडिकै 'जसको शक्ति, त्यसकै भक्ती" भन्ने युगमा पुग्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

हावा ब्रोको कुरा पनि ठीक छ, अब यहाँ के सहि, के गलत भन्ने कुरा सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन र "जंगेले बोले पछि बोल्यो" भने जस्तै, ढुंगे युगको सान्दार परम्परा कायम राख्दै जातियताकै आधारमा सिमारेखा कोरिने निश्चित नै छ ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !