नेपाल आफै तरवारलाई कसरी हलोको फाली बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, अध्यक्ष महोदय! सर्वप्रथम यस महासभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकोमा तपाइँलाई बधाई दिने अनुमति चाहन्छु र आश्वस्त पार्छु कि मेरो प्रतिनिधि मण्डलको तर्फबाट तपाइँका जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न पूर्ण सहयोग रहने कुरामा आश्वस्त गर्न चाहन्छु । म संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालको परिस्थितिसम्बन्धी सकारात्मक भूमिका र विस्तृत प्रतिवेदनका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय, संसारको सबैभन्दा नयाँ गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संयुक्त राष्ट्रसंघको यस अगस्ट महासभामा सम्बोधन गर्न पाउनु मेरो निम्ति पूर्णरुपमा ऐतिहासिक अवसर हो । यहाँ विश्वभरिका नेताहरुसमक्ष उभिँदा मैले म र मेरो पार्टीले गरेको लामो संघर्ष जुन सत्ताबाट बाहिर पारिएका शताब्दीयौंदेखि दबाइएका बिाचत गरिएका र सीमान्तकृत सर्वसाधारणको मुक्तिको एकमात्र उद्देश्यद्वारा साचालित थियो को बारेमा सोचिरहेको छु । मेरो देशका पहाड र उपत्यकामा रहेका मैदानी भाग र शहरी क्षेत्रमा रात दिन काम गरिरहेका महिला र पुरुष अझै पनि जीवनका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् र उनीहरु र उनीहरुको परिवारको लागि एक दिन बराबर अधिकार र अवसरहरुको प्रयोग गर्दै राष्ट्रको सम्मानित नागरिकको रुपमा बाँच्ने दिन आउने छ भन्ने आशा गरिरहेका छन् ।
हामी इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक परिर्वतनको मोडमा उभिएका छौं । र म र मेरो पार्टी सकारात्मक ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता भएकोमा गौरवान्वित छौं । आज म सुदूर पश्चिमको दलित केटाको आँखामा पूर्वका दबिएका आदिवासी जनजाति महिला घरविहीन थारु महिला भूमि विहीन मधेशी र पहाडका झुप्राहरुमा बसिरहेका किसानहरुको आँखामा चम्किरहेको आशा देखिरहेको छु । म उनीहरुलाई विश्वास र जिम्मेवारीका साथ दिगो शान्ति र समतामूलक प्रगतियुक्त नयाँ नेपालको यात्रामा लैजान चाहन्छु । त्यसकारण मसँग यस अगस्ट महासभामा नयाँ संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका जनता र सरकारको तर्फबाट प्राप्त अभिवादन र सदिच्छाबाट प्राप्त सम्मान र अवसर छ ।
एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षपश्चात् नोवेम्वर २००६ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पछ्याउँदै यसैवर्ष अप्रीलमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले उत्साहका साथ मेरो पार्टीलाई मतदान गरे र ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ मेरो पार्टीलाई संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको रुपमा स्थापित गरे । पहिलो बैठकमा नै संविधानसभाले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा घोषणा गर् यो र पुरानो सामन्तवादी राज्य संरचनाबाट एउटा समावेशी र संघात्मक राज्य संरचना निर्माण गर्ने अवसर सिर्जना गर्यो। त्यो लामो समयदेखिको नेपाली जनताको चाहनालाई ध्यान दिएर गरिएको कार्य थियो । उनीहरुले परिवर्तन र रुपान्तरणको पक्षमा मतदान गरे जसको निम्ति मेरो पार्टीले वर्षौंदेखि संघर्ष गरेको थियो । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि अब हाम्रो एजेण्डा समानरुपले ऐतिहासिक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन गर्ने रहेको छ ।
आज मैले पुरै गौरवका साथ तपाइँलाई सूचित गर्नैपर्छ- हाम्रो संविधानसभा सबै सीमान्तकृत उपेक्षित जातीय समुदाय आदिवासी जनजाति दलित सुविधाविहीन र पिछडिएका क्षेत्र र समुदायका जनताको प्रतिनिधित्वयुक्त सर्वाधिक समावेशी प्रतिनिधिमूलक अंग हो । यो एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकको प्रतिनिधित्व विश्वका लागि ठूलो उदाहरण बन्नसक्छ । सरकार शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापना गर्न, द्वन्द्व पीडित जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न, भ्रष्टाचारको तीब्र बृद्धिविरुद्ध लड्न, अति गरीव वर्गलाई लक्षित गरी आर्थिक राहतको प्याकेज कार्यक्रम लागु गर्न, पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक निजी साझेदारी बृद्धि गर्न प्रतिवद्ध छ ।
सरकारले नेपाली जनताले लामो समयदेखि पर्खिरहेको नयाँ सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको वातावरण तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनेछ । नेपालको शान्ति प्रकि्रया यसका विशेषताहरुमा मौलिक र वुहदलीय लोकतन्त्र समावेशी सहमतिमूलक संवाद र निर्णयकर्ताको रुपमा जनताको पहिचान स्थापित गराउने कुरामा आधारित छ । यो हाम्रो शान्तितर्फको सिर्जनात्मक सोंचको परिणाम हो र यसले कुनै पनि ठाउँमा शान्ति प्रकि्रयालाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा सहयोग गर्न सक्छ ।हामी नेपालको शान्ति प्रकि्रयामा संयुक्त राष्ट्र संघको लगातार समर्थन र अझ विशेष गरी अन्मिनद्वारा गरिएको सेना तथा हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको प्रशंसा गर्दछौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अन्मिन ले यसको जिम्मामा रहेका कार्यहरु राम्ररी पूरा गरेको छ । म यसलाई हाम्रा छिमेकी मित्र र दाताहरुलाई उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको पक्षमा पुर्याएको लगातार समर्थनका लागि धन्यवाद दिने अवसरको रुपमा लिन्छु । म उहाँहरुको यो समर्थन नेपाली जनताको उपेक्षाअनुरुप यसका विकास सम्भाव्यताहरु अघि बढाउन समेत कायम हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
अध्यक्ष महोदय, हामी देशभित्रको शान्ति प्रकि्रयामा अगाडि बढिरहँदा विश्वमा खाद्य संकट तेलको मूल्यमा बृद्धि र जलवायु परिवर्तनको खतराजस्ता नयाँ समस्याहरुले हामीलाई निहार्दैछन् । यी चुनौतीहरु हाम्रो सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा समस्याको रुपमा उभिएका छन् । अल्पविकसित मुलुकका समस्या समाधान नगरिकन सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छैन । सन् २००० मा गरिएका सहस्राब्दी घोषणाका उच्च प्रतिज्ञा र २००२ को विश्व सम्मेलनमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगको प्रतिज्ञा गरिएको थियो । ती मध्ये धेरै प्रतिवद्धताहरु अझै पूरा हुन बाँकी छन् र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका प्राप्तिहरु विश्वका गरीव जनतासमक्ष पुर् याउने काम अत्यन्त आवश्यक छ । आज संयुक्त राष्ट्र संघका एजेण्डाहरुले यी विकास चुनौतीहरु र अझ धेरै मुद्दाहरु जस्तो कि धार्मिक अतिवाद र आतंकवाद आणविक हतियार र आमसंहारकारी हतियारको बृद्धि लागु औषध मानव तस्करी र नक्कली मुद्राको कारोबारजस्ता संगठित अपराध देशभित्र र देशहरुको बीचमा द्वन्द्व मानवअधिकारको बढ्दो हनन् जातीय नरसंहार युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता मुद्दाहरुको समाधान गर्नुपर्दछ ।
यो कुरा अझ बढी स्पष्ट छ कि यी विश्वव्यापी समस्याहरुको विश्वव्यापी समाधान चाहिन्छ । यस अवसरमा हामीले एकसाथ संयुक्त राष्ट्र संघका बडापत्रका उद्देश्यमा आधारित भएर एउटा दृष्टिकोण र रणनीति बनाउनु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको सिद्धान्तमा जस्तै एकपक्षीयता होइन वहुपक्षीयता नै यी समस्याहरुको उत्तर हो । नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरु तिनीहरुको विकास प्रयासमा विशेष प्रकारका समस्याहरुको सामना गर्दैछन् । हामी गरीवीको दुसाध्य चक्रमा फसेका छौं । विभिन्न ऐतिहासिक कारणहरुले हामीसँग न्यून आर्थिक बृद्धिदर न्यून उत्पादकत्व अविकसित उद्योगहरु र परम्परागत कृषि प्रविधि छ । अवसर र सामाजिक सूचकांकको तल्लो तहको कारणले ती देशहरुमा लगातार द्वन्द्व र संकटहरु देखापरेका छन् । आज देशभित्र र देशहरुको बीचमा समेत धनी र गरीवबीचको बढ्दो अन्तरले आसन्न विनाशलाई संकेत गर्दछ । यो अमानवीय र अन्यायपूर्ण छ कि आजको प्राप्ति सम्पन्नता र प्रगतिको यो युगमा पनि उच्च तहको असमानता कायम छ ।
उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सम्पन्नताको ताप र गरीवीको समुद्र न त दिगो रुपले टिकाऊ छ न त विकसित देशहरुकै हितमा छ किनभने यसले तिक्तता र द्वन्द्वलाई वढावा दिन्छ र दीर्घकालीनरुपमा विकसित देशकै प्रगतिलाई समेत घटाउँछ । यो संयुक्त राष्ट्र संघको आधारभूत भावनाको समेत विरुद्ध छ । अल्पविकसित देशहरुको तीब्र संकटको अवस्था र त्यसको विशिष्ट प्रकृतिको कारणले म जोडदाररुपमा माग गर्छु कि अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघले विशेष र केन्द्रित कार्यक्रमद्वारा अलगरुपमा हेरोस् । यदि न्यायिक र समावेशी विश्व निर्माण गर्ने हो जसको संयुक्त राष्ट्र संघले गर्वका साथ वकालत गर्छ अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई समर्पित समर्थन र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्दछ । हामी केवल अल्पविकसित मात्र छैनौं भूपरिवेष्ठित पनि छौं । हाम्रो विकास चाहनाको पूर्तिका प्रयासमा यो दोहोरो वेफाइदा हो । वास्तवमा विश्वव्यापीकरणका नकारात्मक असर र व्यापारको बढ्दो मूल्यले हामी अझ सीमान्तकृत भएको महसुस गर्दछौं । हामी यी असरहरुलाई कम गर्न विश्वव्यापी सम्झौताहरु अल्पविकसित राष्ट्रहरुको लागि ब्रसेल्स कार्यक्रम र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको लागि अल्माटी कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागु होस् भन्ने चाहन्छौं । विशेषरुपमा म हाम्रा विकसित मित्रहरुले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विकासको निम्ति उनीहरुको राष्ट्रिय आयबाट केही प्रतिशत छुट्याउन गरेको प्रतिवद्धता व्यापार सहुलियत ऋण माफी र उनीहरुको क्षमता बृद्धिमा सहयोगजस्ता प्रतिज्ञाहरु पूरा गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकतामाथि जोड दिन चाहन्छु ।
हाम्रो सन्दर्भमा म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि नेपालले हाम्रो गरीवी न्यूनीकरण र गरीवका लागि शासनको नीतिमा आधारित कार्यक्रमहरु अघि बढाउनेछ ।
हामीले हाम्रा जनतालाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो समस्याबाट बचाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उदाहरणको लागि हाम्रो देश नेपालको पनि हिमनदी पग्लने र मौसममा भइरहेको परिवर्तनले जीवन निर्वाह प्रणाली कृषिको दिगोपनामा कमी लगातार बाढी र पहिरोजस्ता जलवायु सम्वन्धित प्रकोपहरु देखा परिरहेका छन् । हिमालय श्रृंखलाले जीवनको निम्ति अत्यावश्यक पानी करोडौं जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको छ । विश्वको छानाको रुपमा रहेको सगरमाथा र हिमालय श्रृंखलाको संरक्षण र उचित सदुपयोग गरेर समस्त मानवतालाई नै योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण हिमालय क्षेत्रको महत्वपूर्ण वातावरण बचाउनका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न म विश्व समुदायलाई जोडदार अपिल गर्दछु । हामीले साझा तर भिन्न भूमिका सहितको शासन स्थापना गर्नुपर्छ जहाँ विकसित राष्ट्रहरुले अल्पविकसित र संकटमा परेका राष्ट्रहरुको केही भार वहन गर्नुपर्दछ ।
मौसम परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गरेर नेपालको नवीकरणीय र शक्तिको स्वच्छ स्रोतको रुपमा रहेको जलविद्युतको ठूलो सम्भावनाबाट फाइदा उठाउन विश्व समुदाय तयार हुनुपर्दछ । यसका लागि विद्युत आयोजनाहरुमा लगानी निम्त्याउन र प्रोत्साहित गर्न नेपाल तयार छ । शान्ति न्याय लोकतन्त्र र विकासको वातावरण निर्माण गर्न विश्वव्यापी मानवअधिकारको प्रयोग अत्यन्त आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रुपमा नेपाल सबै परिस्थितिहरुमा आफ्ना जनताको मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध छ । नेपाल मानवअधिकारको संवैधानिक र कानूनी ग्यारेण्टी गर्न र नेपाल पक्ष भइगरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको पालना गर्न कटिवद्ध छ । सरकार दण्डहीनताको वातावरण अन्त्य गर्न कटिवद्ध छ । प्रस्तावित शान्ति तथा मेलमिलाप आयोगले शान्ति र न्यायको बीचमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नेछ । यदि त्यहाँ न्याय कायम हुन्छ भने त्यसले शान्ति प्रकि्रयाको पनि संरक्षण गर्नेछ ।अध्यक्ष महोदयम प्रशन्न छु कि एशिया र प्यासिफिक क्षेत्र शान्ति एवं निशस्त्रीकरण क्षेत्रीय केन्द्र २० वर्ष पछाडि काठमाडौंबाट साचालित भइरहेको छ ।
यस अगष्ट महासभाले न्यूयोर्कबाट केन्द्रको कार्यालय काठमाडौं सारेकोमा म सबै सदस्यहरु यस क्षेत्रका राष्ट्रहरु महासचिव सचिवालयका अधिकारीहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सम्वन्धित सबै राष्ट्रहरुको सहयोगले केन्द्रलाई सफल बनाउने कुरामा नेपालको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । वर्षौंदेखि शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघ अभिन्नरुपले सहभागी हुने गरेको छ । यसलाई ध्यान दिएर नेपालले यसका शान्ति स्थापकहरुलाई लगातार रुपमा १९५८ देखि नै पठाइरहेको छ । अहिले हामी संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाली शान्ति स्थापकहरुको सहभागिताको पचासौं वार्षिकी मनाइरहेका छौं । यसलाई म विश्वव्यापी शान्ति प्रक्रियामा नेपालका शान्ति स्थापक सैन्यहरुको लगातार सहभागिता रहने प्रतिवद्धता दोहोर् याउने अवसरको रुपमा लिन्छु । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति प्रक्रियामा सेना र प्रहरी उपलब्ध गराउने पाँचौं ठूलो देश हो । हामी प्रशन्न छौं उनीहरुले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता र प्रदर्शनको लागि देशभित्र र विदेशमा पनि सम्मान प्राप्त गरेका छन् । हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा हाम्रो मुख्य योगदानको रुपमा लिन्छौं । हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नसक्ने गरी बलियो बनाउने काम जारी राख्नेछौं । यो कुरा स्पष्ट छ कि नेपालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात् मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ ।
अध्यक्ष महोदय, केही समय अगाडि मात्र विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेको अल्पविकसित राष्ट्र हुनुको नाताले दोहा विकास योजनाका एजेण्डाहरुका ठोस प्रगतिमा भइरहेको कमीप्रति नेपाल गम्भीर चासो राख्छ । विश्व व्यापार संगठनको प्रुेमभित्र वहुपक्षीय व्यापार सम्वन्धका अवसर प्रयोग गर्ने काममा अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । अल्पविकसित राष्ट्रका सबै व्यापारिक उत्पादनहरुलाई भन्सार र कोटामा सबै मुख्य राष्ट्रहरुले छुट उपलब्ध गराउनुपर्दछ । त्यसको साथै अल्पविकसित राष्ट्रहरुका सामानको उत्पत्ति र आपूर्तिमा उपयुक्त नियमहरु बनाइनुपर्छ । त्यसरी मात्र दोहा बैठकलाई विकास बैठकको रुपमा बदल्न सकिन्छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई विश्व व्यापारसँग एकीकृत नगरिकन कसरी विश्व व्यापारलाई दिगो समानतायुक्त र समावेशी बनाउन सकिन्छ मलाई थाहा छैन । त्यस्तै गरेर अल्पविकसित देशहरुलाई व्यापारको लागि बढी सहयोग र व्यापार सरलीकरणका उपायहरु दिनुपर्छ जसले उनीहरुको व्यापारिक क्षमता बृद्धि गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा देखापरेका ठूला चुनौतीहरु सामना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा सुधार र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र यसले विश्वको वर्तमान यथार्थ प्रतिविम्वित गर्न सक्नुपर्छ । हामीले विश्व संस्थालाई विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्न आवश्यक मात्रामा विश्वसनीय वैधानिक सक्षम र प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । म यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उद्देश्यप्रति नेपालको उच्च विश्वास र प्रतिवद्धता दोहोर् याउने अवसरको रुपमा लिन्छु ।
नेपाली जनता र सरकारको तर्फबाट म विश्वका समस्याहरु समाधान गर्न सदिच्छा सहयोग र पारस्परिक एकताका आधारमा संलग्न हुने प्रतिवद्धता जनाउँछु जसलाई हामीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रुपमा लिएका छौं । नेपाल आफै तरवारलाई कसरी हलोको फाली बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ । जसमा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वास गर्छ । त्यसकारण यहाँको भेलालाई सम्बोधन गरिरहँदा मलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सम्पूर्ण उद्देश्य आदर्श र ती आदर्शको बीचको अन्तरसम्बन्ध र हामीले हाम्रो देशमा प्राप्त गर्न खोजेको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको सम्बन्धमा विशेष अनुभूति भएको छ । सींगो विश्व परिवारको रुपमा सामूहिक र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै हाम्रा साझा उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सफल हुन सकौं ।
धन्यवाद !।
पुरुशोत्तम सुबेदी 
