September 20, 2008

दशैँको पूर्वसन्ध्यामा आएको बजेट भाषण

-एकलव्य

यसो त , कांग्रेसले समयमा माओवादीलाई सरकारको किलो नछाडिदिनाले, कामरेड बाबुरामले आँफूले चाहेको सरकारी बजेट भाषण पढ्न सोह्रसराद्दे सम्म कुर्न पर्‍यो । फलत, सदैव असार मसान्तभन्दा पहिलै पढिने बजेट भाषण परम्परागत मितिभन्दा २ महिना पछि पढ्न पर्ने योग पर्यो। अन्तत: कामरेड बाबुरामको उफ्रिने भ्यागुतोले बजेट भाषण मार्फत ब्रिफकेसबाहिर निस्कने मौका पायो । हेरौँ, भ्यागूतो कति उफ्रिन्छ ।

आँफू विशेषज्ञ अर्थविद परिएन , त्यसैले टेक्निकल कुराको चर्चा गरेर फँस्नु पनि भएन । बजेटमा पपुलिष्ट खाले अनि समाजवादी अवधारणका थुप्रै कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा प्रारम्भिक प्रतिकृयामा पढिएको छ। । यसअघि ७५ वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ सय रुपैयाँको दिँदै आएको वृद्द भत्ता लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्ति, दलित, एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष तथा अन्यमा ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई दर र दायरा बढाई ५ सय रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यो बिगत बजेटको निरन्तरता माथि लोककल्याणमा देखाइएको अतिरिक्त प्राथामिकता हो । हिजो अरूले बजेट बनाउँदा 'कर्मकाण्डे' भनेर आरोप लगाइरहने भएका कारणले पनि आँफैले बनाएको बजेटमा आँफू केही ' आउट अफ द बक्स' देखिनु पर्ने माओवादीको वाध्यता हो । बजेटले धेरै पपुलिष्ट कनिका त छर्न खोजेको छ , तर यस खाले बजेटले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला यो फेरि पनि अड्कलकै विषय बन्न पुगेको छ।

सर्सर्ति हेर्दा बजेटले आफ्नो भोल्यूम भयानक रूपमा बढाएको छ , लगभग ४५% । देशको राजस्वलाई लगभग गत वर्षको तुलनामा ३५% भन्दा बढी वृद्दि गराउने कुरा महत्वाकांक्षी अवश्य छ भने उता वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई ४५% भन्दा बढी बढाएर यो फुकेको बजेट आकारलाई हावा भर्ने काम गर्नु भने माओवादीको आफ्नो हिजोसम्मको अडानलाई धज्जी उडाउने खालको छ । हिजोसम्मका सरकारकलाई विदेशी ऋण र अनुदानको भारमा थिचिएका कठपुतली भनेर आरोप लगाउने माओवादीले आफ्नै बजेटमा बिदेशी दान र ऋणलाई कै भारलाई आकाशे गतिमा माथि लैजानु उसको 'कथनी र करनी' बीचको विडम्बना हो । अहिले आएर १०० अरब रुपैयाँ त अनुदान र ऋणको 'पाइपलाइन' मा छ भनेर अर्थसचिव रामेश्श्वर खनालले स्पष्टीकरण दिनुले माओवादी सरकारको हैसियत देखिएको छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने , बिदेशी ऋण र अनुदान पनि विकासका ठोस सम्भावना कार्यान्वयन गर्न र सरकारले बाह्य लगानीलाई प्रयोग गर्ने ठोस व्यवहारिक प्रतिवद्दता देखाएर मात्र पाएने कुरा हो , कसैले आशा राख्दैमा पाइने हैन र कागजी प्रतिवद्दता अलग कुरा मात्र ठहर्न पनि सक्छन् । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेकका साधारण तर्फको खर्च कार्यान्वयन गर्न पनि यो रकमको प्रयोग हुन सक्ने प्रावदान रहन्न ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो अस्पष्टता सरकारको नीति र कार्यक्रममा रहेको ढुलमुलमा निहित छ । सरकारको दिशा पूँजीवाद र साम्यवादको चेपुवामा अस्पष्ट थिचिए जस्तै, अर्थनीति पनि उदार पूँजिवादी विश्वनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीतिको सँधियार बनेर यता न उता बन्न खोजेको छ । यस्तोमा लाग्छ कतै यो अस्पष्टता बिदेशी ऋण र अनुदान लिन दाता रिझाउन पर्ने वाध्यतामा फँसेको 'न्यू कम्युनिज्म' को प्रयोग त हैन । सरकारको निति तथा कार्यक्रम भन्छ , २ वर्षमा निरक्षरता निर्मूल गर्ने , ५ वर्षमा हरेक नेपालीलाई पिउने पानीको उपलव्धता हासिल गराउने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा देशव्यापी अन्धकार निर्मूल पार्ने । योजनाको सोचलाई आलोचना गर्नु पर्ने कुनै कारण नभए पनि , एउटा संरचना र भौतिक आधार लगभग शून्यप्राय रहेको ( भएको पनि रुग्ण रहेको ) अल्पविकसित मुलुकले यति महत्वाकांक्षी तथा अरबौँ डलरको लागतले मात्र सम्भाव्य हुन सक्ने कार्यक्रमहरूको दिशालाई कसरी निर्क्योल गर्ला भन्न गाह्रो छ ।तर पनि बजेटको अन्तर्वस्तुले चमत्कारपूर्ण 'मेगा विकास' र भ्यागुतो जस्तो उफ्रिने 'डबल डिजिट' वृद्दिदर हासिल गर्न कुनै नया कुरा नितिगत वा व्यवारिक रूपमा समीचिन छ भन्ने ठाउँ भने कतै राखेको छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन । यो कुरा केवल युद्दकालीन जोश र उमंगबाट सत्तारोहण हुँदाको उत्साहपुर्ण नारा वा रटमा सीमित गराइएको प्रतीत हुन्छ ।

साथै, माओवादी जस्तो साम्यवादी नीतिमा विश्वास गर्ने दल र उसको नेतृत्वको सरकार जसले उदार बजारवादी अर्थनीतिका पक्षमा जहिले पनि सन्देहास्पद नारा र कुराको प्रचारबाट सनसनी फैलाउने गरेको छ , दाताहरूबाट विश्वास आर्जन गर्न पनि उसको राजनैतिक, सरकारी र नितिगत व्यवहारिकताको परीक्षणबाट गुज्रिनु पर्ने स्थिति केही समय रहिरहनेछ । तैपनि बलीयो कानूनी राज्यको रूपमा कर चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूबाट मुलुकलाई थोरै मात्र पनि त्राण दिन सकेको खण्डमा विस्तारै दाताहरूबाट पत्यार आर्जन हुने र राजश्वको दायरा वृद्दि हुन भने सक्छ।

बजेटमा केही नयापन अवश्य छन् र धेरै परीक्षणमा गुज्रिसकेको हाम्रो अर्थनिति र व्यवस्थाले नया नेपालको नाममा फेरि पनि एउटा परीक्षणको अवसर पाएको छ । यो परीक्षणले बाटो राम्रो लिएमा भविष्यमा यो प्रयोगले प्रशंसा अवश्य बटुल्ला पनि तर । दशैँको मुखमा पढिएको यो अत्यन्त ठूलो आँकडाको बजेटले अनि सरकारी कर्मचारिको तलब वृद्दिले लिएर आउने आँधिले बाजार मूल्यको पहाड सिर्र्जना गरी सर्वसाधारणको ढाड भने सेक्ने निश्चित छ । किनभने त्यतिबेलासम्म सरकारले खोल्ने भनेका सुपथ मूल्य पसल खोलिएका पनि हुने छैनन् र अर्को वर्षसम्म खोलिए पनि ठेक्कापट्टाका अड्डाहरूमा कब्जा जमाए जस्तो सहकारी सुपथ पसल पनि वाइसिएल हरूले नै सञ्चालन गर्ने पो हुन कि ! पार्टी सदस्यतालाई रासन कार्ड ठान्ने स्थिति नआओस भन्ने कामना यहाँनेर गर्नु उचित नै हुन्छ होला । यसो नगरी जिम्मेवार र लोककल्याणकारी लोकतन्त्रको बाटोमा प्रतिवद्द बनेर जाने सरकारको मनोसोच र निति हो भने , यो फलोस् फूलोस् शुभकामना । जतिसुकै क्रान्तिकारी पार्टी भए पनि न त माओवादीले आफ्नो पहिलो बजेट भाषणमा नै सबै कुरा राम्रो दिन सक्छ न त सबैको चित्त बुझाउन नै । आशा गरौँ कामरेड बाबुरामको यो बजेट भाषणले वहाँको पार्टीभित्र कै वहाँ बिरुद्द खनिइरहने गुट र सहकर्मी सत्तारूढ घटक सम्मलाई सन्तु्ष्ट पारो्स् ।



3 Comments:

राज घिमिरे said...

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली त त्यस्तै हो १० बर्षमा हाल कायम रहेको लोडसेडिङ मात्रै रोक्न सके पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

सपना बाँडन सिपालु माओबादिले देखाएको यो आर्को रमाईलो सपना हो जुन कहिल्यै साँचो हुदैन।

nepalean said...

बजेटको राम्रो अध्यन गर्न नपाए पनि बाबुरामको अर्थतन्त्र भ्यागुतो जस्तो उफ्रने भन्ने अभिब्यक्ती आफैमा हास्यासपद छ। कुनै पनि छलागं पार गर्न आधारभुत कुराको आब्शयक्ता पर्छ तर बिना पुर्वभादार उफ्रेरे खुला पार गर्छु भन्नु आफैलाइ मुर्ख बनाउनु हो। गाउको खोल्सो खुट्टाले फिड्केला,त्रिशुली तर्न पुल नै चाहिन्छ।

Panda said...

भ्यागुतो जस्तो ऊफ्रने अर्थतन्त्रको अर्थमन्त्रीको भनाईको पछाडिको आधार मेरो बिचारमा जल बिद्युतको आशा मात्रै हो । विदेशीहरुलाई आउ जति बनाउन सक्छौ बनाउ भन्दैमा शुरु शुरु आएर कसैले बिजुली निकालिदिने वाला छैन । बिद्युतीय रेल, फास्ट ट्रयाक रोड अनि एअरपोर्ट १-२ अरब छुट्टयाउंदैमा बन्दैन । सर्भे गरेर बजेट "उपयोग" मात्र गर्ने हो भने त थाहा भएन नत्र यो बजेट पैसा भयो भने यस्तो यस्तो गर्ने बिचार थियो भनेर कुनै बेरोजगारले बिदेशी एन जि ओ हरुलाई एउटा सानो तिनो प्रोजेक्ट चलाउन दिएको प्रस्ताव जस्तो छ । "नेपाल कसैले बनाइदिदैन, हामी आंफैले बनाउनु पर्छ, विदेशीको सहायताको आशा गर्नु हुदैन" भन्ने ग्यानेन्द्रको कुनै बेलाको भनाइलाई संझदा कम्निष्ट त्यो पनि साम्यवादि पार्टीको नाममा सत्तामा चढेर विदेशीको आशा गरेर बजेट बनाउनेलाई कुन आधारमा प्रगतिशिल मान्ने !

बजेटमा साना किसान, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि लगायतका राम्रा पक्षहरु नभएका होइनन् तर यति गर्नलाई जंगल पसेर १५००० को बली चढाउन आवश्यक पर्ने थिएन, एमालेसंगै मिलेरै जंगल नपसी बनाएको भए भइहाल्थ्यो कमसेकम देश यो जर्जर भुमरीमा फसेर यति पछाडि त पर्ने थिएन ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !