October 31, 2009

कहाँ छ सच्चा नागरिक सर्वोच्चता ?

दीगो शान्ति , लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको चाहनामा मुखरित जनआन्दोलन र जनताको विश्वास, नेपाली राजनैतिक दलहरूले पनि अंगिकार गरेकै हुन कि भन्ने आँकलनमा नेपाली जनता थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी समेतले पुराना गल्ति र भूलहरूलाई फेरि नदोहोराउने प्रण गर्दा , हामी जनता पुलकित भएका थियौँ र सोचेका थियौँ अबको राजनीति ईमान्दारितापूर्ण लोकतान्त्रिक आचरण सहितको हुनेछ । तर अपशोस, दलहरू बद्लेनन् र उनीहरूको प्रण खोक्रो र फोस्रो मात्र प्रमाणित हुँदै गयो भने हामी कसैको गलत आश्वासनमा कति सजिलै फुस्लिन्छौँ र फुरूङ्ग बन्छौँ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो । यो बुझ्न कत्ति अप्ठ्यारो छैन कि राजनैतिक दलहरूको , बेइमानी जारी रहनुका पछाडि उनीहरूको ‘ मै खाऊँ , मै लाऊँ’ भन्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । यस्तै लुब्ध प्रवृत्तिका कारण दलहरू राष्ट्रिय र नागरिक मुद्दामा सहमत बनेर मुलुकको अनुहार फेर्ने कुरामा एकमत हुन कहिलै सक्दैनन् र परस्परमा अविश्वास को खाडल सिर्जना गर्दै मुठभेडको माहौलमा रम्न मन पराउँछन् । आफ्नो दलको मात्र सदैव एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने राजनीतिक सोच लिएर राजनीतिमा लागेकाहरू जब लोकतन्त्रको नक्कली आवरण धारण गरेर आफ्ना कुत्सित निरंकूश मुद्दा खोज्न लागिपर्छन, सामान्य जनताले चिन्न सक्दैन कसको असल इरादा के हो अथवा कुन सक्कली वा कुन नक्क्ली हो भनेर ।

कांग्रेसलाई क्रान्तिकारी भनेर गरिने जथाभावी परिवर्तनमा चित्त बुझ्दैन , एमलेलाई क्रान्तिकारी साम्यवाद र लोकतन्त्रको समन्वयमा सन्तुलन मिलाउँदामा नै गाह्रो छ उता माओवादीलाई आँफू विजेता भएको भ्रममा सबै कुरा आफ्नो मान्यता अनुसार जबर्जस्ति चल्नु पर्ने क्रान्तिकारिताले उचालेको छ । तर वास्तविकता के हो भने , नेपाली जनताले निरंकूशता तर्फ बढेर, आँफू नै राज्यको पर्याय ठान्ने र जनतालाई भुसुना ठान्ने महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र ब्राण्डको राजतन्त्र बिरुद्द अभिमत प्रकट गरेका हुन् र परिवर्तन सम्भव पारेका हुन् । जनताको परिवर्तनतर्फको रूझानमा जनपक्षीय लोकतन्त्र , विश्वमान्य लोकतान्त्रिक अधिकारप्रतिको ठोस चाहना केवल प्रतिनिधिमूलक रूपमा देखावटी ढंगले नभएर , यस्ता हक र अधिकारलाई कसैको नियन्त्रण भन्दा परबाट व्यवस्थित पार्नु पर्छ भन्नका लागि थियो । यो परिवर्तन , कदापी एउटा सम्भावित अधिनायकवादको चंगूलबाट उद्दार गरि अर्को चण्डालको हातमा सुम्पनका लागि थिएन ।

माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन माओवादीकै शव्दमा केवल माओवादी सरकारको निर्माणका लागि मात्र हो र नागरिक सर्वोच्चता ‘ हामीलाई सत्ता दिनपर्छ’ भन्ने मागको अर्को व्याख्या मात्र हो भने ,नेपालका यी कथित क्रान्तिकारी सबैभन्दा लुच्चा ढोंगीहरू हुन भन्नै पर्छ । माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको माग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कडी हो भन्नुमा अत्युक्ति छैन, तर एउटा राजनैतिक दल जसको सामर्थ्य नै उसका प्राइभेट छापामार र अर्ध मिलिसिया दस्ता वाइसिएलको जोरजुलुममा अडेको छ , उसले आँफूलाई व्यवहारत: नागरिक सर्वोच्चताको मातहत ल्याउन नचाहनु बरू राष्ट्रिय सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा प्रशासनलाई आफ्नो मातहत ल्याएर आँफ्नो तजविजमा देश चल्ने माहौल बनाउनुलाई ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ को जामा पहिराएर सदावहार आन्दोलनको नौटंकी देखाउनु देशको वर्तमान र भविष्य दुवैका लागि बिनाशकारी काम हो । माओवादीको चाहना निरंकूश कम्युनिष्ट पार्टीको शासन व्यवस्था कायम गर्नु रहेसम्म, उसको लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने दावा बेइमानीको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिगत दल विशेषको सेना र मिलिसिया लिएर त्यसैका भरमा, अरूमाथि दादागिरी गरूञ्जेल , यस्तो पार्टी नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रकालागि प्रतिवद्द हुनसक्छ भनेर कसैले मनले पत्याउने कुरै हुन्न अनि शक्तिखोर भिडियो प्रकरणको प्रचण्ड खुलासादेखि माओवादीका नेतृत्व तहले बोल्ने बोलीमा कतै पनि , भावी नेपालको राजनीतिलाई राजनैतिक समन्वयको सर्वमान्य बाटोमा बढाउने भन्ने प्रण देखिएको छैन बरू तिनका सबैखाले नेताले बोलेका कुरालाई वा तिनका दस्तावेजलाई आधार मान्दा, मौका आउने बित्तिकै राजनीतिलाई आफ्नो तरिकाले हाइज्याक गर्न माओवादी लागिपरेको जगजाहेर हुने गर्छ । यो अधिनायकवादी यथार्थको विचार र व्यवहार बोकेर नागरिक सर्वोच्चताको राग अलाप्नु कथित क्रान्तिकारी राजनीतिको उदेक लाग्दो पक्ष हो । नागरिक शासन, नागरिक सर्वोच्चता र विधिसम्मत पद्दतिप्रतिको माओवादी विचार , व्यवहार , बोली र दस्तावेज प्रष्ट नबेन सम्म , यो जनतालाई ‘हुक’ मा फँसाएर आफ्नो ढडिया भर्ने कुत्सित एजेण्डा भन्दा बढी केही हुने छैन ।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक ( बहुमत नभएकाले कानूनी हैन ) जिम्मेवारी माओवादीको थियो र उसले गर्‍यो तर आँफैले राजिनामा दिएर सरकार छाडेपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा बहुमत जुटाएर नै माओवादीको भाषामा अहिलेको कठपुतली सरकार कायम भएको हो । विशेषण त जे दिए पनि भयो , मन पर्नेले एउटा देला नपर्नेले अर्को । अनि बहुमतबाट बनेको सरकार बिघटन गरेर तस्तरीमा राखी ‘ल सरकार ज्यूनार गर्नुस’ भनी माओवादीलाई पुन: सरकार जिम्मा लागाउनु नै नागरिक सर्वोच्चता हुने हो भने यो जस्तो दरिद्र परिभाषा यसको केही हुन सक्दैन । माओवादीले सरकार बनाउन आँफै पहल गर्नु पर्छ र ऊ बहुमत जुटाउन सक्ने सबैभन्दा सजिलो पोजिसनमा भएको दल हो , उसले बहुमत जुटाए अरूले पनि जुटाउन सक्ने समानान्तर स्थिति कदापी रहन्न । यस्तोमा उसले आन्दोलन गर्ने अनु उसको बहुमत जुटाइदिएर अरूले उसैको नामको सरकार खडा गरिदिनुपर्ने यस्तो बालहठलाई लोकतन्त्र भन्ने कि के भन्ने अर्को जोक बनेको छ हाम्रो नेपालमा ।

यथास्थतिवादी कहलिएका कांग्रेस र एमाले अनि १८ दलले, सरकार ओगट्ने काम गर्न सक्लान तर संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्न सम्भव छैन किनकि यसमा माओवादी अनिवार्य र मुख्य घटक हो । संविधान नै निर्माण नहुने हो कि भन्ने सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनु आवश्यक छ तर यो सडकमा मिलिसियालाई लाठी र मुङ्ग्रासहित उतारेर लिन खोज्नु उरणठ्याउलोपन हो , यसरी सरकार पाइएला तर भोलि अर्काले पनि यही तरिका अपनाउँदा , यसलाई अवैध भन्ने नैतिकता माओवादी सामु हुने छैन । शेर बहादुर , गगन थापा र दीपका कार्की माथि बर्सिने ढुङ्गाले भोलि प्रचण्ड वा बाबुरामको टाउकोमा घाउ नबनाउला भन्न पनि सकिन्न , पृथ्बी गोलो छ समय चक्र झैँ घुमिरहन्छ भन्छन् ।

चर्को श्वरमा चोर आयो भन्दै चिच्चाएर , गाउँलेको ध्यान अर्को पात्रतिर मोडेर आँफै धन र सामान कुम्ल्याउन खोज्नेलाई एकैछिन पछि पत्ता लगाउन सकिन्छ । माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको आलाप म परिष्कार वा परिशोधन पनि ऊ स्वयंबाट शुरू हुन जरूरी छ । राष्ट्रपतिका कारण भन्दा माओवादीले नै छापामार र मिलिसियाको बलमा तमाशा गरूञ्जेल , देशमा नागरिक सर्वोच्चता कैद भैरहेको हुनेछ र माओवादी नै नागरिक सर्वोच्चताको प्रमुख बाधक बनिरहने निश्चित छ। उसको राजनैतिक उद्देश्य एकदलीय कम्युनिष्ट निरंकूशतातर्फ लक्षित रहेर , छापामार बलको दादागिरीमा रमाउञ्जेल अरूलाई ऊ माथि विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने निश्चित छ । भलै उसको रजाईँ उसैलाई जनवाद लाग्ला तर अरूलाई यो नै जनउत्नपीडन हो । यो अविश्वासको वातावरणमा, के कुराले शंका र र अविश्वास निवारण गराउन कारगर भूमिका खेल्न सक्छ त्यो सबैभन्दा बढी माओवादीलाई थाहा छ र हुन जरूरी छ । अत: नागरिक सर्वोच्चताको कोकोहोलो जति सुकै मच्चाएर मुलुकलाई दनदनी बाले पनि , नेपाली राजनीतिमा नागरिक सर्वोच्चताको बल माओवादी खेलाडी कै खुट्टामा छ । माओवादीले चाहे भने तिनकै कारण बन्धक बनेको 'सिभिल सुप्रिमेसी' को मुद्दा समाधान हुन टाढा वा अप्ठ्यारो छैन । तर तिनले सच्चा नागरिक सर्वोच्चता चाहलान् त ?



16 Comments:

Anonymous said...

माओबादी भनेका पक्का खाओबादी भनेर यसैबाट पुष्टी गर्छ किन लामो कुरा गर्नुपर्यो?

rishu said...

nam lukafune anonymous ji lai maobadi kasari khaobadi bhaye praman jutauna anurodh gardachu. haina bhane jpt na-bolda nai ramro hola.

Anonymous said...

रिसु जी माओबादी किन खाओबादी होइनन तपाइ नै प्रमाणित गरिदिनुस त?

नेपालियन said...

नेता बन्न पाइन्छ,चुनाबमा उठ्न पाइन्छ,बिरोध जनाउन पाइन्छ। तर सबै कुरा जबरजस्ती थप्प गर्ने अधीकार कसैले कसैलाइ दिएको छैन। यो त सिधै गुण्डा गर्दी भएन र?

छक्क पर्ने कुरा त नागरिक सर्बोच्ता भनेर नागरिककै हक हनन हुने मजाक गरिंदैछ। हैन भन्न पाएं भन्दैमा जे पाहे त्यही भन्ने हो र? संसदमा आइसकेपछी संसद /भोट संख्याको आधारमा सरकार बनाउने नियममा बांधिनु पर्छ। संख्या पुर्याउनु छैन त्यसै हामी सरकार बनाउंछौं भनेर हुन्छ? फेरी ६ महिना भएको छैन सरकार छोडेको। यो त जांड खाएको मान्छेको ताल भइहाल्यो नी।

लौ भनौं त यही हो त नागरिक सर्बोचता?

पुष्प said...

सरकार चाहिएको नै भए, सरकारबाट बाहिरिने थिएन । राष्ट्रपति छोटेराजा भएको अवस्थामा दोहोरो सरकारको द्वन्द्वमा जनताले दु:ख नपाऊन् भनेरै माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । संकल्प प्रस्तावको तीनवटा विकल्प दिँदा पनि सत्तासीन घटकहरूले यसलाई माओवादीको कमजोरी ठानेर हेपिनै रहेछ ।

अनि नेपालियनजी, राणा र राजाहरू हाँसी-हाँसी वनवास गएका होलान् है !

हावा De Wind said...

माओवादी नेत्रित्व मा सरकार नबनाइ धरै छैन..जती झेल्ली गर्‍यो भोली माओवादी ले पनि तेस्तै गर्छ

samyak said...

पुष्प र हावादारी भैया,

माओवादीले नेतृत्व गरोस् न कसले रोकेको छ र ? बहुमत जुटाउने सरकार चलाउने अनि अरुको पनि साथ लिएर संविधान बनाउन सके बनाउने काम गर्न राँके जुलुस गर्न पर्छ र ? यो त सहमति र समीकरण बनाएर गर्ने हो नि ! माओवादीको सरकार अरूले बनाइदिएर टेकाइदिने अनि शासन माओवादीले गर्न पाउनु पर्ने यो कस्तो नकच्चरो माग हो ? १८ दल मिलेर सरकार टिकाएका छन भने , उपेन्द्र अनि अरूका पनि केही चोइटाएर माओवादीको सरकार बनाएर 'नागरिक सर्वोच्चता' भोज मनाउँदा कस्ले तगारो हाल्न जान्छ र ? हुति भए सडकमा तमाशा गर्न र कालो कपडामा ढुङ्गा बेरेर मन्त्रीमाथि बर्साउन भन्दा यही काम गरे सरकार बन्छ नि !

अनि ,

'सरकार चाहिएका भए बाहिरिने थिएन' कस्तो उदेक लाग्दो कुरा । माओवादीले सरकार छोड्छु भनेर शुरूमा घुर्क्यायो, किनभने उसलाई लागेको थियो 'हाम्ले छोड्यौँ भने हामीलाई बाहिर राखेर सरकार बन्न र चल्नै सक्दैन' । उसलाई उपेन्द्र यादव, बामदेव र झलनाथले आफ्नो पार्टीको समीकरण सरकारलाई छोड्ने स्थिति आउला र यति लामो सत्ता बाहिर रहनु पर्ला भन्ने आशंका नै थिएन । तर नसोचेको भयो , सत्तामा रहँदा गरेको रजगज र मनमौजी रवाफको चुकचुक माओवादीलाई लाग्न थाल्यो , अब सत्तामा फर्किएन भने छापामार र वाइसिएलको दानापानी जुटाउन सकिन्न , यिनैले माकुराले माऊ मारे झैँ चिथोरेर खान्छन् । यही रोदन क्रन्दनका बीच नागरिक सर्वोच्चताको फ्याउरो रोदनमा 'सरकार देऊ' को भैलो खेल्दैछ माओवादी । कुरा यही हो ।

अनि नागरिक सर्वोच्चताका कथित हिमायतीलाई मेरो अनुरोध छ कि आफ्ना हतियारधारी दस्ताको आतंकबाट मुलुकलाई बाँच्न देऊ , त्यो आँफै कायम हुनेछ ।

राजतन्त्र अन्त्यको कारण वीरेन्द्रको वंश बिनाश, ज्ञानेन्द्रको अन्धो र योजनारहित महत्वाकांक्षा अनि उसले भारतको भर पर्न नचाहेर रोजेको आत्मघाती बाटो हो , माओवादी वा अन्य कुनै राजनैतिक दलहरूले त यो परिस्थितिको जशसम्म लिने मौका पाएका हुन् ।

अरू कुनै राजनैतिक बहस भए , बूँदागत छलफल गर्दा पनि हुन्छ ।

नेपालियन said...

कतै टिको लगाएर पनि सरकार पाइन्छ? सरकारमा जानको लागी सडकमा रोएर कराएर कुन देशमा सरकार बनेको छ? खल्तीमा १ रुपयां छ घर किन्छु भनेर हुन्छ?

गाउं घरमा,जंगल तिर निती नियम नमानेर हिडे जस्तै सरकार बनाउन पनि त्यसतै चाला देखाउन खोजेको माओबादी बिचार बहुल्ठ्ठी पूर्ण हो। सरकार बनाउने तिब्र इच्छा भए पहिला भएकै समिकरण पून-जिबित गर्न सक्नु पर्यो। हैन भने यो त गुण्डा गर्दी भइहाल्यो नि - हामीलाइ सरकार देउ नत्र हाम्ले जान्या छ भने जस्तै?

समग्रमा यो संबिधान सभाको चुनाब संबिधान बनाउन भएको हो तर पार्टीहरुले यस्लाइ सरकार बनाउने खेलको रुपमा लिए, अब संबिधान हैन यो संसद सरकार बनाउन केन्द्रित छ। २ बर्ष हुन आट्यो खै त हाम्रो संबिधान?

पुष्प जी बनबास जाने काम गरेपछी राजा र राणा मात्र हैन राम र पाण्डबहरु पनि बनमा गएका थिए।

Anonymous said...

सच्चा नागरिक सर्वोच्चता is in kukurko kupuma. It is not a joke it is a fact. If you don't believe ask Mr. Prachanda jungelkattel.

पुष्प said...

सम्यकजी, छोटेराजाको कदम फिर्ता होस् भनेर माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको कुरा बिर्सिनुभएछ ।
वनवास जानुपर्ने कारण बुझ्नुपर्यो नि नेपालियनजी ।

samyak said...

पुष्पजी,

खगेन्द्र संग्रौला र माओवादीले छोटे राजा भन्ने गरेको राष्ट्रपतिले केवल गैर संवैधानिक तरिकाले आँफूखुशी गर्न खोज्ने माओवादीको कदमलाई २२ वटा दलहरूको सुझावमा उसको प्रस्ताव फिर्ता गर्दिएको कुरा साँचो हो । पुष्पकमलले संविधानत: परमसेनाधिपति रहेका राष्ट्रपतिलाई बाइइास गरी हटाउन खोज्दा , शान्ति प्रकृयाको मर्म अनुसार सबैसंग सहमति गरेर मात्र यो काम गर भनेर भनेर राष्ट्रपतिले सुझाव दिँदा पनि आफ्नो खुशि गर्न खोज्ने माओवादी रूपी 'नया राजा' को तुजुकलाई ठेस पुगेको हो ।
हैनभने , नया नेपालका नया छोटेराजा हरू त तिनै वाइसिएल का भिजिलान्ते जत्था, माओवादीका क्यासिनो किङ , लठैत र लूटेराहरू हुन किनभने यिनीहरू हिजोका रजा जस्तै कानून र संविधान भन्दा माथि छन् । यिनले हिजोका राजा र उनका परिवारले जस्तै कानून र संविधानको सीमा मिचेर जे गरे पनि त्यसलाई क्रान्ति र आन्दोलनको कात्रोले सिंगार्ने गरेका छन् । अहिलेको माओवादी राजमा हिजोको एउटा पारसको सट्टा कहेी हजार उन्मादी पारसको जगजगीले जनता त्राहीमाम बन्नु परेको छ ।

HAWA said...

राजनीतिको दाउपेचमा माओवादी र गैर माओवादीका आफ्नै तर्क छन्.. सबैलाई आफ्नो तर्क जायज नै लाग्छ.. मेरो भनाई यति मात्र हो कि माओवादीको आवरणमा जो उपेक्षित वर्ग समुदाय अगाडि आएका छन् तिनलाई यो देशको सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने अवसर दिने कि नदिने?

नदिने भए यस्तै सरकार राख्ने भए सामाजिक आन्दोलन माओवादी को पकड भन्दा पनि बाहिर जानेछ.. तर समय ले आफ्नो चक्र पुरा नगरी पछाडि फर्किदैन.. तेसैले माओवादी कमजोर भए संसदीय वा राजतन्त्रीय व्यवस्था बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम नरहोस..माओवादी को आफ्नै कारण ले होस् वा बाहिरी कारण ले होस् समाजको स्वभाविक गति अनुसार माओवादी कमजोर भएपछि अनेक गुटमा रहेका र अन्तत विखण्डनकारी मात्र हैन अहिले सम्म नभएको व्यापक मानवीय क्षति गराउने अराजक जातीय आन्दोलन को बाटोमा नै अब यो देश अघि बढनेछ.. कान्तिपरमा हालै प्रकाशित लेखमा गगन थापाले समेत यो कुरा भनेका छन्

व्यक्तिगत रुपमा म माओवादीको पुर्नआगमन यसकारण होस भन्ने चाहन्छु कि यसको एउटा अन्तर्राष्टिय आयाम पनि हुनेछ.. राकेश सुद जस्ता हेपाहा भारतीय औपनिपेशिक बिदेश नीतिकार र सात समुद्र पारीवाट पनि पेलेरै जान खोज्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिकारहरुलाई माओवादीको पुर्नआगमन दरिलो झापड हुनेछ

लेकाली said...

कहाँ छ त नागरिक सर्बोच्चता ? खोज्नुस् तपाईंको घर दैलोमा नै छ। फुटबल खेलाडीको लागि गणेश थापाको कोटमा लुकेको छ नागरिक सर्बोच्चता। आफ्नो लागि कम्प्युटरको किबोर्डमा हराएको छ सर्बोच्चता। राजाको धुलिखोली गर्नेलाई नारायणहिटी बाट सरेर धिस्कनोको पोकरमा जोकर पर्दा आँखाको नानीमा हराएको काफलगेडीमा नाचेको छ नागरिक सर्बोच्च्ता। काङ्रेसी मित्रहरुको लागि पेरिस डाँडाको हल्लीखल्ली सँग तर्सिदै दिल्लीको ढोकामा लम्पसार पर्नुमा नागरिक सर्बोच्चता बनेको छ । अर्को कुरा गिरिजाबाबुले गोजीबाट निकालेर पदहरु बाँडिदिए र त्यही पदलाई लाउडामा परिणति गर्न पाए त्यसैमा छ सर्बोच्चता। एमालेलाई काङ्रेसको पुच्छरको पुङ्गी बजाउनु नै नागरिक सर्बोच्चता भाको छ। मधेशी फोरमहरुलाई कहिले आफ्नै टाउको ओखर झै फोरम र बैंसको झोकमा जनताको पसिनाले किनेको गाडीमा मुड्की ठोकेर पहलमानी देखाउनुमा नै सर्बोच्चता लुकेको छ। कहिले यहाँ कहिले त्यहा पानी मुसाको ताल देखाउनु १९ से दलको स्वच्छ नागरिक सर्बोच्चता भैरा'छ। माओवादीलाई प्रचन्डको चमत्कारमा नै अडेको छ नागरिक सर्बोच्चता। तर ...... निमुखा र गरीबलाई लाटोले केरा हेरे सरह नै भा'को छ नागरिक सर्बोच्चता।

Zero Hour (शुन्य समय) said...

तपाइको अर्को कवितामा जस्तै हो,
"देश अवशेष हुन लागेको बेला
जनताको मन रूनुपर्ने बेला
यहाँ सदैव उमंग नै छाएको छ"

नागरिक सर्वोच्चता हल्ला र बबण्डरमा रमाउनेहरुको लागि मनोरंजनको साधन बनेको छ ।

देशमा जबजब बिदेशी पर्यटकहरुको आवत बढ्न थाल्छ, व्यापार व्यवसाय र देशको माहौल राम्रो हुन थाल्छ तब देशमा बन्द तथा हडताल हुने गर्दछ । होइन देशले राम्रो बाटो लिएको हेर्न नसक्ने अनि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्ने ? संविधान बनाउ चुनाव गराउ, त्यसले ल्याउंछ नागरिक सर्वोच्चता ।

Anonymous said...

हावाजी,

पुच्छर छोडेर चिटिक्कको नाममा अवतरित हुनु भएकोमा धन्यवाद । तपाईँको पछिल्लो विचारमा आंशिक सच्चाइ छ । तर जातीयतावादीहरूको चंगूलबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न माओवादी बलियो हुनुपर्छ भन्ने विचार वाहियात र माओवादीको सर्वोच्चता साबित गर्न खोज्ने कुतर्क मात्र हो भन्नै पर्छ । जातीयताको भड्खालोमा देशलाई जाकेर, तिने जातीय राजनीतिका ठेकेदारहरूका कपाल समातेर जनवादी गणतन्त्रको सपना देख्ने माओवादीको यो गैर कम्युनिष्ट रणनीति भोलि उसलाई ब्याकफायर हुनेछ भन्न कुनै संकोच नमान्दा हुन्छ । कम्युनिष्ट भएर वर्णाश्रम धर्मले बाँधेको २ हजार वर्ष अघिको जातियतालाई आफ्नो हिंसात्मक उद्देश्य पूरा गर्न उपयोग गर्नेहरूको अधोगति यही बाटोबाट हुनुपर्छ र हुन्छ त्यसमा सन्देह छैन । यसको निराकरणको उपाय हो , माओवादी, कांग्रेस र एमाले सहित तराईया मुख्य घटक समेत मिलेर मुलुकको राज्य पद्दतिका बारेमा सर्वमान्य हल निकाल्ने । यो काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो यो पूरा हुँदा , संविधान निर्माणका धेरै जटिलता समाधान हुनेछन् । अनि संविधान समयमा बन्नेछ , गतिरोध हट्यो भने । तर फेरि माओवादी शक्तिशाली भएर नै मुलुक हाँकिन्छ भन्ने अधम सोच हो भने, माओवादीले नै देखाएको हिंसात्मक बाटोबाट आज ११३ वटा हिंसात्मक जत्था निस्किइसकेको स्थितिमा , माओवादीको शक्तिलाई नेस्तनाबूद पार्न कतिवटा लडाकू आइलाग्ने हुन त्यसको कल्पना गरेर बस्दा हुन्छ । किनभने , आन्दोलन र बन्दूक नेपालमा माओवादीले ल्याउन सक्छ भने अरूले पनि सकिहाल्छन् , जात जातियताको राज्य बाँडेर । कुनै समूहलाई तुष्टि गर्दा , पाखा लगाइएकाले बन्दूक उठाउन हुन्न भन्ने कुरा पनि छैन । बिद्रोह जनताको अधिकार हो भनेर त माओवादीले नै सिकाएको छ। अब पनि हिजोको अन्यायको दुहाइ दिएर कसैलाई शक्तिशाली बनाउन अरू कसैलाई पर वा पाखा लगाउन खोजिएको अवस्ताले देशलाई कहाँ पुर्याउनेछ सोच्न पनि कहाली लाग्न सक्छ ।

जहाँसम्म सूदलाई ड्यास दिने वा भारतलाई तल पार्ने सोच छ , यो नेपाली राजनेताको वशमा छैन । बारतीय मलजलमा हुर्केका माओवादीका जरा, काण्ड, हाँगा र पात पतिंगर कहाँ लागेर कहाँ झर्छन् यो सबै भारतीयलाई थाहा छ । चीन भ्रमण जाँदा हरेक पटक भारत रिसाउला कि भनी , उता यसो घुमफिर गरेर आइयो अब बारतको राजनीतिक भ्रमण गरिन्छ भन्नु पर्ने अनि कामरेड बाबुरामलाई भारतीय तुरुप बनाएर टेको लगाएर पार्टी धान्नु पर्ने कामरेडको विवशता देख्दा , यस्को गुड्डी धेरै नहाँक्ने हो कि कामरेड भनी उपदेश गर्न पर्छ र ? गाली गर्दा पनि कामरेडले प्रचण्ड वा माओवादीले सूद वा भारतलाई 'शैतान' हैन 'प्रभू' नै भनेर पूजा गरिरहेको सुन्नु भा'को छैन कि, नत्र किन बर्बराको ?

;) सम्यक

हावा De Wind said...

(अ)सम्यक ब्रो, कुरा गर्‍यो कुरै को दु:ख ;)

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !