October 26, 2007

राजालाई ढुंगा हानेको होइन गणतन्त्रलाई हानेको हो।

राजालाई ढुंगा हानेको होइन गणतन्त्रलाई हानेको हो।

जग जाहेर भै सक्यो कि मंसिर ६ को संबिधान सभाको चुनाव हुन न दिने को हुन् भनेर। आफैले गरेको संझौताको बर्खिलापमा अनेक माग तेर्साएर चुनावै हुन नसक्ने र अनिश्चितकाल सम्म सार्नु पर्ने परिस्थिति माओबादीले ल्याएका हुन्, यसमा दुइमत नहोला।तत्काल चुनाव नहुनुमा माओबादीले जे जति फाइदा देखेकाछन् र लुटेकाछन्, त्यसको हजार गुणा राजालाई भएको छ, ध्रुब सत्य यही हो।निश्चितरुपमा अहिले पनि चुनाव भैहाल्यो भने गणतन्त्रबादीहरु कै प्रचण्ड बहुमत हुने हुन्छ। संबिधानसभाको पहिलो पूर्ण बैठकले राजतन्त्र बारे फैसला गर्ने भन्ने ७ दल र माओबादी बीच संझौता र समझदारी भएकै हो। यता बामपंथी खेमाले नेपाली कांग्रेसलाई दरबार परस्त भनी लगाउंदै आएको पुरानो नारा अब आएर कांग्रेसले संस्थागतरुपमै "गणतन्त्र" बाहेक अर्को बिकल्प न रहेको भन्ने निर्णय गरे पस्चात त्यो नारा पनि काम लागेन। धुमिलो आकशमा रहेको शंकाका बादलहरु पनि रहेनन्।

तर जनताको उच्च आकांक्षा, अस्तब्यस्त र अन्यौल प्रशासन र फितलो सुरक्षाको कारण बढेको अराजकताले गर्दा यो स्थिति जति धेरै बेर लम्बियो त्यति धेरै जनमानसमा गणतन्त्र प्रतिको मोह पातलिंदै जाने निर्बिबाद छ। तसर्थ अरुले अप्रत्यक्षरुपमा भने पनि म त भन्छु प्रत्यक्षरुपमा राजालाई बाहेक अरुलाई चुनाव नहुनुको फाइदा छंदै छैन।फेरि अकुत सम्पति भएको, खुराफाती दिमागको भन्डार भएको राजाले अनेकन् जायज नाजायज खेल खेल्नको लागि पर्याप्त समय र अबसर दुबै मिलेको छ। यसमाने मा माओबादी र राजाको सहकार्य मान्ने कि न मान्ने?

माओबादिलाई फुट्या कौडि बराबरको फाइदा हुने वाला छैन। झन उल्टो माओबादिको असली रुप दिनानु दिन छर्लङ्गिने र जनाधार खस्किदैं जाने बाहेका अरु सकारात्मक परिणाम निस्केला भनेर सोचेको छ भने त्यो डाक्टरी पास गरेका बाबुरामको खोज पनि कागजको खोस्टा बाहेक केही नभएको पुष्टी हुन्छ। सके त कहिलेइ चुनाव हुन न दिने र मौका पाउना साथ "कू" गर्ने ज्ञानेको सोच मा पूर्ण समानुपातिक निर्बाचन को एकोहोरो रट ले टेवा दिएको मान्दा अनर्थ हुंदैन होला। पूर्ण समानुपातिक चुनाव मागलाई एक छिन माने लिउं, सबैले मानी हाले रे। अब हुन्छ के त? कुनै पनि पार्टीको सामान्य बहुमत पनि हुनेवाला छैन किन कि ५०% भन्दा बढी एक पार्टीले भोट ल्याउला भनेर सोच्नु पनि संभव छैन। यस अर्थमा संबिधान सभा पछि गठन हुने सरकार मिलिजुली हुने र सधैं अंक को खेल हुने निश्चित छ। यो स्थितिले २०५१ साल पाछि को प्रजातन्त्रकै पुनराब्रित्ती हुने हुन्छ। त्यसैमा माओबादीले अग्रगामी छलाङ्ग देखेको छ र मानेको छ भने मेरो केही भन्नु छैन।

अब राजालाई ढुंगा हानेको प्रसंगमा जाउं। राजालाई ढुँगा हानेर वाइ. सी. एल. के साबित गर्न खोजेको हो? अरु भन्दा हामी गणतन्त्रबादी हौं भनेर सिद्ध गर्न खोजेका हुन त?राजा प्रति हराई सकेको सहानुभूति पलाउदैन र? अझ राजा प्रचारमा आउदैन र? बुझ्ने क्षमता बिहिन जंगली सोचमा शायद यस्ता कुराहरु हुंदैनन्।

निलंबित राजाको के नागरिक हैसियत पनि खोसिएकै हो त?देशमा रहुन्जेल सबैले मौलिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनै पर्छ। राजालाई मात्र किन बन्देज? बेकारमा नक्कली क्रान्तिकारिता देखाउन र आफ्ना जघण्य अपराधहरुमा पर्दा लगाउन राजा माथि ढुँगामुढा गर्ने असभ्य काम् गरे। असभ्य भए पनि यी कामले राजालाई अनमोल फाइदा भएकै छ। तसर्थ त्यो ढुंगा राजालाई हानेको होइन, गणतन्त्र र नेपालको भबिष्यलाई हानेको हो। दरबार र माओबादीको सहकार्य र सहयात्राको अनुपम नमूना हो। अस्तु!

10 Comments:

Anonymous said...

यस अर्थमा संबिधान सभा पछि गठन हुने सरकार मिलिजुली हुने र सधैं अंक को खेल हुने निश्चित छ। यो स्थितिले २०५१ साल पाछि को प्रजातन्त्रकै पुनराब्रित्ती हुने हुन्छ। त्यसैमा माओबादीले अग्रगामी छलाङ्ग देखेको छ र मानेको छ भने मेरो केही भन्नु छैन।
-With due respect to writer,I would like to add my understanding about CA election.CA election is just for making constitution,it will not form the govt,there will be another election to form the govt once constitution is made.
Please feel free to disagree with my understanding and share what you beliefs.

चना said...

कुरो ठीक हो । राजकिय भुमिका च्युत भएका राजाले सांस्कृतिक उपस्थिति देखाउन खोजेका छन, उनलाइ सामान्य नागरीकसरह देविदेवता दर्शन गर्न दिएर अनावश्यक चर्चा बटुल्नबाट विमुख गराउनु पर्थ्यो । त्यसो नगरी कतै पूर्ण राजकिय सुरक्षाको ब्यवस्था गर्ने कतै ढुगामुढा र हुलहुज्जत गर्ने गर्नाले त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा राजालाइ नै हुने छ ।

राजालाइ देशद्रोहिको ब्यवहार गर्ने वाइ सि एल को भित्रि उद्देश्य गणतान्त्रिक धारलाइ कमजोर बनाउनु नै हो भनेर तर्क गर्न सकिने मनग्य आधार देखियो, त्यसो भए माओबादिको गन्तव्य कतातिर हो, कुरो बुझ्न सकिएन ।

चना said...

हुन त नयाँ संविधान नै नभएको बेला पछि हुनसक्ने hung parliament ले के गर्ला के नगर्ला भन्न गाह्रो छ । ५ बर्षको लागि सबभन्दा ठुलो दलले शासन चलाउने, बहुमत नभएपनि हुन्छ भन्ने संविधान बनाएर काम चलाउन पनि सकिन्छ ।

हुन त CA Election द्वारा संविधान बनाइसकेपछि CA members को काम सक्कियो भन्दै अर्को चुनाव गर्नै पर्ने हो, तर नेपालमा एकपल्ट जितेको पद जिन्दगीभरि छोड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता जो छ, त्यसले पक्कै CA members लाइ - लौ काम सक्कियो बिदा पाउँ - भन्न दिदैन होला । कि कसो ? उसो त पहिलो अवधिको लागि CA Election मा जितेका विधायकहरुलाइ नै parliament मा लैजाने, छुट्टै चुनाव नगर्ने भन्नेखालको कुरो पनि एकपल्ट सुनेको थिए ।

नेपालियन said...

कति पटक बनाउने हो संबिधान? पहिलाको नि तिनै कांग्रेस, एमालेले बनाएका हुन। अहिले माओबादी थपियो। त्यती सारो मन नपरे पहिलाको लाइ संसोधन गरे हुन्न ? किताब नया किन्दैमा मान्छे बिद्दवान हुने हो र ? त्यसलाइ पढिदेने कस्ले नि?

Anonymous said...

राहुलदाई, धेरै राम्रो लेख्नुभयो। खै दिक्कै लाग्ने भन्या। आफ्नो अधिकारको लागी यत्रो बर्ष लडाई गर्नेहरुले अरुको अधिकारको बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यस्तो तालले कसरी जनताको बिश्वास लिन्छन् होला? दिन दिनै तिनीहरुको क्रेडिबिलिटी खस्केर कहाँ पुगिसक्यो। प्रचण्डको कुरा र बाबुरामले भनेका कुराहरु कहिले मेल खादैनन्। माओबादीको आधिकारिक कुरा यि दुई मध्य कस्ले भनिरहेका छन्, त्यो नि बुझ्न सकिएको छैन। यस्ताहरुले चलाउने सरकार कस्तो होला? पढेका मुर्खहरु!!

rahulvai said...

Yes, of course, CA election is for makinmg new constitution, but in the most of the countries where the CA Elections were held, the CA assembly itself converted in to the first parliament. I hope, same procedure will be adopted in our cour coutry too. Doing so,the country could save billion of money. Not only that the tanure CA will be not more than a year hence,transforming CA into parliament has rational value.

Anonymous said...

rahulvai-I could add some value to my knowledge-base if you kindly list name of few countries which according to you converted CA itself into parliament.
Thanks

ठरकी दादा said...

हामिकहाँ यौटा अचम्मको चलन छ - राजालाई ढुंगा हाने माओबादी भईने--

यस्तो "बाद" देख्दा त के गर्ने लाई भन्दा के गर्नेलाई लाज भनेजस्तो सुन्नेलाई ने लाज लाग्छ।

केहि बर्ष अघी नेपालमा केहि मानिसहरुले सामुहिक रुपमा बावदरको मासु खाएको समाचार आएको थियो । पछि बुझ्दा थाहा भयो यो "कम्युनिष्ट" बन्न गरिएको यौटा कर्मकाण्ड रहेछ ।

यस्तै छ हाम्रो देशमा बाद र आदर्शको अनुशरण गर्ने प्रक्रिया ।
rahulvai को लेख मन पर्‍यो र लाग्छ यो बास्तविकतासंग धेरै नजिक छ ।

साथै "किताब नया किन्दैमा मान्छे बिद्दवान हुने हो र ? " भन्ने नेपालियनजिको वाक्य पनि एकदम सटिक छ ।
पढन मन भएका र पढन जान्नेलाई पुरानो किताबले ने काम दिन्छ तर किताबै पढन नजान्नेले आफ्नो अज्ञानता लुकाउन पुरानो किताब खराब हुने बताउने कुरा त सबेलाई थाहा छदैछ ।

brilliantman71 said...

खै, मैले अंतरिम संबिधान को बिस्त्रित अध्ययन त गरेको छैन, फेरी संसोधन पनि भैरहन्छ। संबिधान सभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाबारे निर्णय गर्ने अनी, गिरिजाबाबु आँफैले राजासंस्था हटाउने प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरो पनि टाल्टुले मात्रै हो जस्तो छ। संबिधान सभाको काम् भनेको नया संबिधान् निर्माण गर्नु हो र यस्तो सभाको लागि प्रतिनिधीहरु पुर्ण रुपमा, न भए कम्तिमा ७५% समानुपातिक निर्वाचित् भएर नै आउनु राम्रो होला। त्यो संबिधान सभा नै प्रतिनिधी सभाको रुपमा परिवर्तित हुने भए राम्रै हो, तर अन्तरिम संबिधान मा त्यो कुरो उल्लेख छ? कसैले पढ्नुभएको भए जानकारीको लागि पेश गरौं। फेरि संबिधान सभाको पहिलो बैठकको साधारण बहुमतले राजसंस्था हटाउने कुरो तिर जांऊ, यो कुरो अचम्मको छ। काम् कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। संबिधान् सभाको निर्माणको लागि बनेको सभाले कहाको राजसंस्था संबन्धी निर्णय गर्ने हो र? यो कुरो गिरिजाबाबूले माओबादीहरुलाई झुक्याउनु भएकै हो। तर तातै खाऊं, जल्दै मरूं भने जस्तो गणतंन्त्र रटिरहेका माओबादीहरुलाई काबूमा ल्याउन अर्को उपाय सायदै थियो होला। तत्काल गणतन्त्रको घोषणा भएमा देश् थप रक्तपातमा जान सक्ने कुरो बुझेका गिरिजाबाबूले यस्तो बठ्यांई गरेका हुन सक्छन्।
फेरी राजाको गाडीमा ढूंगा हान्ने, यो दुनिया हसाउने काम् बाहेक अरु केही होइन। यो हुन्छ भन्ने ज्ञान ज्ञानेन्द्रलाई पनि थियो। यो कुनै समाचार होइन।

brilliantman71 said...

एक जना जान्ने-बुझ्ने ब्यक्तिको भनाइ अनुसार् अब बन्ने संबिधान् सभाले तीन बर्षभित्र नया संबिधान् दिईसक्नेछ। त्यो संबिधान सभाले त्यो अवधी भित्र प्रतिनिधी सभाको रुपमा पनि काम् गर्ने छ। नयां संबिधानले ब्यबस्था भए अनुसार प्रतिनिधी सभाको चुनाव हुनेछ। नया प्रतिनिधी सभाको गठन संगै संबिधान सभाले बिदा पाउनेछ।
जहां सम्म संबिधान सभालाई नै प्रतिनिधी सभाको रुपमा कायम् राख्ने कुरा छ, खर्च बचाउने सवालमा त्यो सही होला, जसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ, त्यो पार्टीलाई पनि यो कुरो मन् पर्ला, तर अरु साना पार्टीले कहां मान्छन् र?

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !