गीतकार अनी कर्णल आनन्द सँगको मेरा बिगत क्षणहरु - 2

आचार्य प्रभा

म केही गाह्रो र अप्ठ्यारोकोको सामना गर्दै त्यो भाइको पछी लागें । हामी भद्रकाली सम्मको बसमा चड्यौं । भद्रकाली उत्रेर हामी आर्मी हेडक्वाटरको रेडियो शाखा भित्र छिर्‍यौं । हामी भित्र पस्दा पस्दै केही सिपाहीहरुले हामीलाई प्रश्न गरे कस्लाई भेट्न आउनु भएको भनेर? हामीले जवाफमा भन्यौ । ''हामी मेजर (त्यो समयमा आनन्द मेजर हुनुहुन्थ्यो )आनन्द अधिकारीलाई भेट्न आएका हौ भनेर । ''तर त्यो समयमा आनन्द त्यहा हुनुहुन्थेन । त्यो सिपाहीले भने ''मेजर साब रेडियो नेपाल सवारि हुनु भएको छ एकै छिनपछी आउनु हुन्छ त्यहा बस्दै गर्नु होस्'' भनेर आनन्दको अफिस कोठातिर इङित गरे । हामी त्यो कोठाभित्र पस्यौ । मलाई एउटा कुर्शिमा बस्ने आग्रह गर्दै त्यो भाइले भन्यो कि ''दिदी आनन्द सर अहिले हुनुहुन्न रहेछ एकैछिन म बाहिर गएर आउछु हजुर बस्दैगर्नु होला'' भनेर निस्क्यो। मैले पनि एकछिन छिन् त होला भनेर '' हुन्छ'' भनें । त्यो भाइ पनि निस्कियो । म एक्लै त्यो कोठामा बस्न वाध्य हुनु पर्‍यो ।

मैले त्यो कोठाको चारैतिर आँखा दौडाएं, चारैतिर किताब र कपीहरु छरिएका थिए मानौ त्यो कोठा कुनै आर्मी अफिसरको नभएर कुनै एउटा कबी लेखको झै लाग्दथ्यो । म मन मनै सोचिरहेकी थिए । आनन्द सर कस्तो हुनु हुन्छ होला ?, की बोल्न नै गाह्रो पो मान्ने किसिमको पो हुनु हुन्छ कि ? म कसरी वहाँको सामु बोल्ने होला? यसरी म आफ्नै मन सँग कुरा गरिरहेकी थिए । अनायस मेरो दृष्‍टि भित्तामा झुन्ड्याएको आर्मिको सर्टमा पर्‍यो । त्यस्मा आनन्दको आइ डि कार्ड टासिएको थियो । आनन्दको आइ डि को फोटो देखेर म अचम्भित भएँ । मैले सोचेको र कल्पना गरेको आनन्द भन्दा त्यो फोटोको आनन्दमा धेरै फरक थियो । म त एक्छिन त किङ्कर्तब्यबिमूढ भएँ किन कि मेरो अड्कल र कल्पनामा आनन्द अलिक पाको हुनुहुन्थ्यो भने त्यो तस्बिरको आनन्द त सोचेभन्दा जवान लाग्यो । बल्ल मलाई अलिक राहत मिल्यो कि अब भने आनन्दसँग म सजिलै कुरा गर्न सक्छु भनेर । किन कि म जहिल्यै पनि जुनसुकै क्षेत्रको होस् आफ्नो समकालिन र आफुभन्दा सानो उमेरका हरुसँग नै सङत गर्दै आइरहेको बानिले गर्दा होला अलिक आफुभन्दा सिनियर सँग मलाई कुरा गर्न धक नै लाग्दथ्यो । तर आनन्दको फोटो हेरे पश्चात भने मेरो त्यो अप्ठ्यारोपन र धक भागी सकेको थ्यो । म आनन्दको प्रतिक्षा गरिरहेकि थिए । त्यो भाइ पनि कता हरायो । म केही लेखी पनि रहेकी थिए । त्यहा केही सिपाहीहरु आएर मलाई आश्वासन पनि दिरहेका थिए कि “आनन्द सर आइहाल्नु हुन्छ” भनेर । म केहीलेख्दै समय कटाइरहेकी थिएं। आनन्दको अफिस कोठामा मलाई पट्यार पनि लागिरहेको थियो तापनि गीतका केही हरफहरु कोर्दै समयलाई बुढो बनाइ रहेकी थिए यत्तिकैमा बाहिर जुत्ताको टक् टक् आवाज आयो, मैले अड्कल काटे पक्कै यो चाँही आनन्द नै हुनु पर्छ । म संयमित भएर बसे । त्यो आवाज म भएतिर नै पस्यो । मैले आनन्दको प्रवेशलाई मन भित्रबाट नै स्विकार गरिसकेकी थिए ।
क्रमश:

राज्यको पुनस्रंरचनामा राज्यको दायित्व

विजयकुमार श्रेष्ठ धादिङ्ग
हाल ईराक
माघ ३ गते २०६५

संघीयताको आवश्यकता किन ?

नेपाल बहुजातिय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तथापि यो देशमा १४० बर्षसम्म एकजाति एक धर्म एकभाषा एक संस्कृतिको शासन रह्यो । पौराणिक कालमा यो देशमा जनकपुर कपिलबस्तु जस्ता गणराज्य थियो जहाँका राजाहरुलाई जनताद्वारा चुनिन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहासबाट थाहा हुन्छ । त्यसपछि किराँत लिच्छवि मल्ल हुँदै शाहकालसम्मको इतिहास करिब करिब सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । नेपाल एकीकरण हुनु भनेको नेपालीको लागि गौरबको बिषय हो । तर पृथ्वी नारायण शाह जसरी देशलाई एकीकरण गर्न सफल रहे त्यसरी नै देशमा रहेका बिभिन्न जातजातिहरुलाई भावनात्मक रुपमा एक सूत्रमा बाँध्न असफल रहे । उनकै पालादेखि नेपालको शासन संयन्त्रमा आदिवासी जनजाति तराईबासीहरु बहिष्कृत हुँदै गए । राजा पृथ्वी नारायण शाह लिम्बुहरुसँग सुलह गरी स्वायत्त शासन र किपट हकभोग गर्न दिएका थिए भने पंचायती शासकहरुले उक्त अधिकार खोसेका थिए । शाहकाल, राणाकाल, पंचायतकालसम्म आदिवासी जनजातिहरु दलितहरु तराईबासीहरु अधिकारको लागि खुलेआम कुरा गर्न नसकेपनि भित्रभित्रै संगठित हुँदै गए । देशमा अन्याय अत्याचार र दमनले सीमा नाघेपछि दमनबाट बच्न बि.सं. १९८३ मा नेवारहरुले च्वासापासा खोलेर भाषिक आन्दोलनको सूत्रपात गरे भने थारुहरु बि.स. २००५ मा थारु कल्याणकारिणी सभा खोलेर सचेतना अभियान शुरु गरे । अन्याय र अत्याचारबाट त्राण पाउन एकपछि अर्को जातिय संगठनहरु खुल्दै गए । तर यी जातिय संगठनहरु खुलेआम अधिकारको वकालत गर्न सक्तैनथे । यिनीहरु समाजसुधारको नाउँमा भित्रभित्रै हक अधिकारको कुरा सिकाउँथे । तर पनि शासक जातिबाट आदिवासी जनजातिहरुको जल जमिन र जंगल खोसिंदै गयो । यही क्रममै बि.स. २०४६ पछि जब राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तब जातिय संगठनहरुको संख्यामा पनि बृद्धि हुन गयो ।

अहिले आदिवासी जनजातिहरुको सूचीमा मात्रै ५९ जाति सूचीकृत छन् भने ५० वटा जातिय संगठनहरु आदिवासी जनजाति महासंघको छातामुनि गोलबन्द छन् । यसरी नेपालमा यो वा त्यो नाममा शासनप्रणाली फेरिएको हल्ला समय समयमा गरियो तर व्यवहारमा उही राणाकालीन एवं पंचायती भूत सवार भइरह्यो । दलित आदिवासी जनजाति मधेशीहरुमा तीब्र असन्तुष्टी फैलीदैं गयो । सो असन्तुष्टीका कारण राणाकालमा सिरीथेवे लिम्बुले लिम्बु भाषा र लिपीमा पढाउन खोज्दा उनीमाथि दमन भयो र उनी सिक्किम निर्वासित भए । बि.स. २०१७ सालमा बझाङ्गका युवराज ओम जंगबहादुर सिंहले स्वतन्त्र बझाङ्ग राज्यको कुरा उठाउँदा शाही सेनाबाट मारिनु पर् यो । मधेश मुक्ति मोर्चाले बि.स. २०२० सालमा तौलिहवामा सशस्त्र बिद्रोहको झण्डा उठाए तर सफल भएनन् । पंचायतकालमा सर्बप्रथम जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको कुरा उठाउने खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग ७ बर्षको कठोर काराबास र त्यसपछि पनि दमन र निगरानी बेहोर्नु पर् यो । नेपालको जातिय तथा क्षेत्रीय बिभेद यस्तो हुँदाहुदै जान्दाजान्दै पनि दुःखको कुरा राजासहितको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक कालमा शासन गर्ने हाम्रा नेताहरु यी कुरामा गम्भिर हुन सकेनन् । फलस्वरुप भित्रभित्रै आक्रोशको आगो दन्किरह्यो । २०४७ को परिबर्तनपछि काजीमान कन्दङवाले स्थापना गरेको जनजाति पार्टीले पहिलो पल्ट संघात्मक राज्य र समानुपातिक प्रतिनीधित्वको वकालत गर् यो । शेर बहादुर देउबाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा माओवादीहरुले जब ४० सूत्रीय माग पेश गरे, मुट्ठी भरका ब्यक्तिहरु के गर्छनू भन्ने देउबाको लडकपनले माओवादीहरु जंगल पसे अनि भयो जनयुद्धको रामकहानीको थालनी । उनीहरु यही जातिय र क्षेत्रीय बिभेदको तीतो सत्यको पाठ आदिवासी जनजाति मधेशी दलितहरुलाई पढाउन सफल भए उपयोग गर्न सफल भए र राजासहितको बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई नाकाम सिद्ध गरिदिए । अन्ततोगत्वा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र संसदवादी दलहरुबिचमा फाटो आयो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता हत्याए र संकटकालको घोषणा गरे । संसदवादी दलहरु र माओवादीबिच १२ बुँदे सहमति भयो र जनआन्दोलन २०६२-०६३ सफल भयो ।

तर पनि दलहरु संघीयतामा जाने वा नजाने कुरामा दोमन थिए । त्यसपछि २०६३ को पहिलो हप्तामा तराई आन्दोलन यति उत्कर्षमा पुग्यो कि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आत्तिएर हो वा सैनिक उन्मादले मात्तिएर हो माघ १३ गतेतिर अब तराई आन्दोलनलाई सरकारी सेना र माओवादी सेना लगाएर दबाउनुपर्छू भन्न समेत पछि परेनन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले अब देश संघीयतामा जान्छू भनेर सम्बोधन गर्न करै लाग्यो । अनि देश संघीयतामा जाने पक्कापक्की नै भयो ।

जातिय आधारमा संघीयता दिन सरकार बाध्य छ

देशलाई संघीयता त्यसै आवश्यकता परेको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट भैसक्दा पनि अहिले देशमा कतिपय व्यक्ति संघ र संगठनहरु बिना मौसमको बाजा बजाइरहेका छन् । कुरो यत्तिमै मात्रै सीमित छैन । सरकार तराईमा जातिय आधारमा संघीयता दिन पनि बिबश छ भन्ने कुरा हरेक नेपालीले बुझ्न आवश्यक भैसकेको छ । बिबश हुनुको प्रमुख दुइटा कारण छः- पहिलो हो सरकारको नैतिक दायित्य र दोश्रो हो कानुनी दायित्व ।

नैतिक दायित्वभित्र १) १२ बुँदे समझदारी २) २०६३ कार्तिक २२ मा सम्पन्न शिखर बैठकका निर्णय ३) २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता आदि पर्दछन् । ४) संसद घोषणा पत्र जसमा दलहरु सरकारहरुले राज्यको अग्रगामी पुनस्रंरचना सम्बन्धमा सहमति जनाइसकेका छन् । हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नैतिकवान सरकारको लागि यो नैतिक दायित्व हो ।

त्यसैगरी १) आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २०६३ २) नेपालको अन्तरिम संबिधान ३) संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता ४) आदिवासी जनजाति महासंघसँग गरेको सम्झौता र ५) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि न। १६९ सरकारको लागि कानुनी दायित्व हुन पुगेका छन् । सरकारले संघीय गणतान्त्रिक मोर्चासँग थरुहट स्वायत्त राज्य बनाउने कुरामा हस्ताक्षर गरेको छ भने आदिवासी जनजाति महासंघसँग जाति भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयता दिने कुरामा सम्झौता गरिसकेको छ । आदिवासीहरुको अधकिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र आई एल ओ महासन्धि न। १६९ ले आदिवासीहरुलाई आत्म निर्णयको अधिकार छ जल जमिन र जंगलमाथि अग्राधिकार छ भनिसकेको छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय यी संगठनहरु घाँटी अँठ्याउने बेला भैसकेको छ । यी भनेका कानुनी दायित्य हुन् । जसबाट उम्कन अब सरकारलाई निकै गाह्रा छ ।

निष्कर्ष

तसर्थ छोटकरीमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको लागि संघीयता आवश्यक भैसकेको छ । बिश्वमा भूगोल मात्रै संघीयताको आधार हुँदैन । संघीयताको जन्म बिबिधताबाट हुन्छ । जाति भाषा धर्म फरक पर् यो यसको आधारमा बिभेद भयो भने यसको आवश्यकता पर्दछ । आवश्यकता परिपूर्ति नभएसम्म कचिङ्गल जारी रहन्छ । फेरी नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धमा घोषणा पत्र जारी गरिसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि न। १६९ लाई अनुमोदन र पारित गरिसकेको छ । अनुमोदन गरेको १ बर्षमा यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ र यससँग बाझिने राष्ट्रका कानुनहरु निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसकारण पनि जातिय आधारमा संघीयता दिन जरुरी छ । तसर्थ सरकार अहिले नैतिक र कानुनी दुबै तरीकाले बन्धनमा परेको छ । देशलाई निकास दिन अब राज्यसँग जातिय आधारमा संघ दिनुको अर्को बिकल्प छैन ।

माया त्यसै मर्दैन है

प्रबिण थापा
माया त्यसै मर्दैन है, मारिएको हुनसक्छ
मन आँफै डेरा सर्दैन, सारीएको हुनसक्छ

मनको नेता चुन्नलाई, चुनाबै त गरिदैन
मतको झुटो खेलले गर्दा, हारिएको हुनसक्छ

साचो कुरा लुक्दैन , जती कोशिस गर तर
मनको पिंडा लुकाउन, गाडीएको हुनसक्छ

पहाड तराइ बन्दैन , विश्वास तिमी नगरन
सस्तो भ्रम फैलाउन, खारिएको हुनसक्छ

हास खेल मात्र हो कि, चोखो प्रित लाएका छौ
मनको प्यास मेटाउन, नारिएको हुनसक्छ