July 5, 2009

तिम्रो मेरो साईनो

Dinesh karki
colorado
AMERICA

तिम्रो मेरो साईनो अब, यो जुनीमा यत्तिकै भो।
के भर भयो अर्को जुनी,भेट हाम्रो यत्तिकै भो ।।

एक प्रहर समिप भएउ,सँझेछु जुनीभरी
एकान्त को बसाइ अब, कुइनेटो मा यत्तिकै भो ।।

सम्झना को तरेलि मा, सपना त्यो अल्झिने भो।
जुनेलीको पर्खाइ अब,चोउतारी मा, यत्तिकै भो।।

सुनेको छु तिम्रो सीउदो, भरिने दिन आउँदैछ रे।
घुम्टो भित्र तिम्रो मुहार, हेर्ने रहर यत्तिकै भो ।।



July 4, 2009

दौंतरीमा ब्लगर भेला

दुइढुंगा भित्रको चारकुने तरुलका छाउरा छाउरी ढुंगा बिचमा मात्रै नच्याप्पी संसारै भरी छरपस्ट भएर बसेका छन। शिक्षा र संसारको बिकाससंगै उनीहरु पनि आफ्नो बारेमा,देशको बारेमा र संसारकै बारेमा बोल्न, आफ्ना भावना प्रश्तुत गर्न ब्लगर भएर उदाएका छन। ब्लगरहरु आफ्ना रोजाइ,भोगाइ र आफ्नै समयको कठघरामा समेटीएका बिचारहरु बिध्धुतिय अन्तरजालोमा निस्वार्थ बांड्दै हुनुहुन्छ। यसरी हरेक कुनामा रहनु भएका ब्लगरहरुलाइ दौंतरीमा ब्लग भित्र ब्लग स्तम्भमा बोलाएर परिचय गराउने जमर्को गर्दै आएका छौं। यो त केबल एउटा सानो पाइला मात्र हो्। सानो पाइलाले उचित सरहाना पाए पक्कै पनि त्यसले ठुलो यात्राको सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ।

समय मिल्दा बिशेष गरी सप्ताहअन्तमा दौतरी जिमेल च्याट,दौतरी फेसबुक र दौतरी साउट बक्समा समय बिताउने गर्दछु। आज ब्लगर दिलीप आचार्यसंग भेट भयो। कुरै कुरामा उहांले सोध्नु भयो दौतरीमा के नया आउदै छ? उखान टुक्का पछि त्यस्तो केही नया छैन भने। आफुलाइ अलि असजिलो महशुस भयो। केही नया पन दिन पाए त हुन्थ्यो। अनि साउट बक्सको कुरा गर्यों। साउट बक्स धेरै ब्लगरले मन पराएको कुरा पनि उठ्यो। मैले तुरुन्तै भने यही साउट बक्समा महिनाको एक पटक सबै ब्लगर मिलेर गफ गरे कसो होला? उहांले यो कुरा निकै मन पराउनुभयो। मलाइ पनि यसो गर्दा दौंतरी साउट बक्समा संसारका हरेक कुनामा बस्ने ब्लगरहरुले आपसमा कुरा राख्ने गज्जबको ठाउं होला जस्तो लाग्यो। यस प्रकारको ब्लगर भेलाले पक्कै पनि केही नया कुरा सिक्ने सिकाउने अबसर प्रदान गर्नेछ। मिती र समय त एकिन गरेको छैन तर अंग्रेजी महिनाको हरेक अन्तिम अमेरीकी शुक्रबार राती ११ बाट १ ( नेपालको शनिबार बिहान ११ बाट १ - समय रिफ्रेसन्स चाही नेपालको समय राखौं है) राख्दा उचित होला जस्तो लागेको छ।

साउट बक्स तल राखिए जस्तै तर दौतरीको मुख्य पृष्ठमा ब्लगर भेलाको समयमा अली ठुलो हुनेछ जुन पटक पटक आफै रिफ्रेस हुनेछ। अब यो बिचार कस्तो लाग्यो ब्लगर मित्रहरु जानकारी गराउनुहोस है?




राष्ट्रको कान्ति

हस्त गौतम मृदुल

एताउता घुम्न पनि लाग्छ मलाइ डर
आँतमा राख्ने मान्छे भै सकेछन पर

झुठा सपना देखाएर द्धन्दमा फसाए
तहस नहस पारी देश दुनियाँ हसाए

म त झनै बल्झिए सकुनीको जालमा
कसरी जिउनु म यस्तो कुटिल चालमा

कुराकानी गर्न पनी लाग्छ मलाइ डर
शुभचिन्तक भन्ने पनि भैसकेछन पर

कहिलै मुक्ती पाउला आफनो राष्ट भित्र
भताभुंग पारी सके आफनै देशको चित्र

न त मैले सुख पाएँ न त पाए सान्ती
ओझेलमा पार्दै गए यो राष्टको कान्ती

भेटघाट गर्न पनि लाग्छ मलाइ डर
मानवीय सम्वेदना पनी भैसके छ पर


July 3, 2009

कस्तो हुनुपर्छ त राज्यको शासकीय स्वरूप ? (बहसका लागि)

- एकलव्य

नेपालमा नया संविधान बन्दै छ र नया संविधानले देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुने हो भनेर तय गर्नेछ र यसकै तपशिलमा राज्य पुनर्संरचना वा संघियता , समावेशीकरण, आदि अनेकौँ परिशिष्टको क्रम तोकिनेछ । एकीकृत माओवादी पार्टीले संशोधित रूपमा राज्यको शासकीय व्यवस्थाको कुरालाई चर्चामा ल्याएको छ । आफ्नो नाम अनुसार नै एउटा कट्टर कम्युनिष्ट शासन प्रणाली अपनाएको राज्यले अपनाउँदै आएको शासन व्यवस्थासंग मिल्दा जुल्दा विशेषतायुक्त राज्य व्यवस्थाको प्रस्तावना गरेर माओवादीले आफ्नो उद्देश्य दर्शाएको छ । हिजो सत्तामा हुँदा उसको प्रस्ताव अलग खालको थियो र आज सत्ता छोड्नु परेर आक्रोशित बन्दा यो अलग देखापरेको छ । फेरि सत्तामा आएर खुशी हुँदै गर्दा उसको विचार फेरिएन भने माओवादीले मोही माग्दा , ढुङ्ग्रो लुकाएको छैन । उसले कम्युनिष्ट पार्टीको विचार अनुसार जनवादी केन्द्रियतामा राज्ययन्त्रका सम्पूर्ण पक्षलाई नियन्त्रणमा लिने खालको, देख्दा लोकतान्त्रिक देखिने तर सारमा कम्युनिष्ट पार्टी नियन्त्रित राज्यतन्त्रको प्रस्तावना गरेको प्रष्ट छ । परम्परागत कम्युनिष्ट शासन रहेका मुलुकहरू रूस , चीन , क्यूवा र कोरियाका धेरै विशेषता बोकेको साथै केही अलग कुराहरू पनि अँगालेको यो संवैधानिक प्रस्तावनासंगै शासकीय व्यवस्था सम्बन्धी बहस अग्रतामा आएको छ ।

‘माओ’ वाद भन्ने विचार एउटा कट्टर कम्युनिष्ट शासकीय संयन्त्रयुक्त राज्यतन्त्रमा विश्वास गर्ने वाद हो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङ्ले तत्कालीन चीनमा कम्युनिष्ट क्रान्तिका लागि अबलम्बन गरेका रणनीतिक तथा राजनैतिक विचार र व्यवहारहरूको प्रयोग मार्फत त्यस्तै राज्यव्यवस्था कायम गर्ने सोच राख्ने विचार र दलका रुपमा यसलाई बुझ्नु पर्छ । माओत्सेतुङबाट शुरू भएको कम्युनिष्ट विचार निर्देशित राज्यतन्त्रमा माओको मृत्यूपछि, देङ सियाओ पिङले सुधार गरे पनि यो मूलत: नया आर्थिक मोडेलको स्थापनार्थ थियो । देङलाई थाहा थियो , १ अरब भन्दा विशाल जनसंख्या बोकेको विशाल चीनलाई नियन्त्रणमा राखेर एकोहोरो विकासको बाटोमा हिँडाउन कम्युनिष्ट एकाधिकार र १ करोडको ( २५ देखि ५० लाखको पिएलए नामक सेना, पुलिस , र अन्य गार्डहरू ) संख्यामा रहेका लालसेना ( रेड गार्ड वा पिएलए , नेपालमा माओवादीले पनि यही नाम दिएको छ आफ्नो लाडाकूलाई ) नामको सैन्य नियन्त्रणमा सुरक्षित शान्तिमा मात्र सम्भव छ। फलत: ,विकासका लागि शान्ति र शान्तिकालागि राजनैतिक तानाशाहीको मार्ग मात्र सही ठहर्‌याइयो। स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के हो भने , देङ सियाओ पिङको मार्गचित्रमा अघि बढेको वर्तमान चीनले अबलम्बन गरेको राज्यव्यवस्था सम्बन्धी राजनीतिक अभ्यास त्यही कम्युनिष्ट विचारको मातहत पूर्ण नियन्त्रित र निर्देशित छ भने, उसले आर्थिक प्रगति गर्नका लागि पूँजीवादी शैलिलाई अपनाएको छ । अर्को शब्दमा , अहिलेको चीनको राजनीति कम्युनिज्म र अर्थनीति पूँजिवादको सम्मीश्रित रूप हो । यस्तो मोडेलको राजनीतिमा, मुलुकको राजनीतिको एकाधिकार कम्युनिष्ट पार्टीको एकल छत्रछायामा मौलाउँछ । सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासन ,कानून , सरकार र समग्र मुलुक नै कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने यस्तो राजनैतिक प्रणालीलाई पश्चिमा उदारवादी शासनप्रणालीका मुलुकहरूले अक्सर एकाधिकारवादी तानाशाही राज्यतन्त्र भएकाहरू को सूचिमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।

यहाँनेर एउटा उदाहरण उल्लेख ग्रनु उपयुक्त लाग्यो । गत महिना चीनिया सेना प्रमुख फू क्वानयुले दिएको एउटा वक्तव्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । तियानेनमेन चोकमा २० वर्ष अघि भएको बिद्रोह दमनको वार्षिकी मनाउन हुनसक्ने गडबडीलाई इङ्गित गर्दै सेना चिफले आफ्नो प्रतिवद्दता सार्वजनिक गरेर भने “ हाम्रो विशाल सेना , चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीकालागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ” । पश्चिमी उदारवादी राजनैतिक दर्शन र अभ्यास अनुसार, पार्टी वा दलहरू मुलुकका पर्यायवाची हुनै सक्दैनन् । मुलुकको सेनाले कुनै पार्टीका लागि जुसुकै मूल्य चुकाउने वाचा गर्नु त्यहाँ उदेक लाग्दो मानिन्छ। पार्टी त हराएर जान सक्छन्, सरकार पतन हुन सक्छन् र नया विचारले नया निर्माण हुन पनि सक्छन् , तर मुलुकको अस्तित्व पार्टी र सरकारभन्दा भिन्दै विशिष्ट हुने ठानिन्छ । सेना, अदालत, पुलिस, र प्रशासनको वफादारी मुलुक जनताप्रति हुनुपर्छ कुनै दल विशेषप्रति हैन भन्ने विचार यो उदारवादी राज्यतन्त्रका हिमायतीहरूको सामान्य बुझाइ हुने गर्छ ।

नेपाली माओवादीले भने आफ्नो राजनीतिक मोडेल यही चिनीया वा कम्युनिष्ट शैलिको हुनेछ भन्ने कुराको खुलासा हालै आफ्नो दलको विस्तारित केन्द्रीय समितिले जारी गरेका निर्णयहरू मार्फत उजागर गरेकाछन् । यो भन्दा पहिला पनि उनीहरूको प्रस्तावित संविधानको खाकाले त्यताप्रतिको आसक्ति देखाएको भएपनि अलिक अवसरवादी बनेर यता कि उता हुने भन्ने कुरामा द्विविधा नदेखाएको हैन । तर , माओवादीले खोजेको जस्तो राज्यको व्यवस्थापकीय स्वरूपका बारेमा जारी गरिएको यो नया अवधारणा, कम्युनिष्ट राज्यतन्त्रको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्दान्त अनुरूप भएको पाइएको छ , जुन विशेष गरी पश्चिमी देशहरुमा अपनाइएको विश्वमान्य लोकतन्त्रका सिद्दान्तसंग धेरै मात्रामा बिमति राख्छ । प्रचारमा आए अनुसार राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा माओवादीले गरेको प्रस्तावमा निम्नलिखित मुख्य विशेषता हुनेछन् ।

१) देशमा एक जनप्रतिनिधिसभा ( चीनको पिपल्स कंग्रेसको अनुवाद) रहनेछ र यसले एउटा सर्वधिकार प्राप्त राष्ट्रपति मण्डलको ( इरानको गार्जियन काउञ्सिल कि कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट व्यूरो वा त्यस्तै मुलुकको प्रेसिडियम ? ) छनोट गर्नेछ । साथै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिकाले छनोट गर्नेछ । ( कम्युनिष्ट मुलुकमा बाहेक अन्य मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था छ । साथै अमेरिका र फ्रान्स जस्ता विकसित पश्चिमा मुलुक बाहेक कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकहरू अपवादबाहेक तानाशाही बाटोमा लागेका उदाहरण प्रसस्त भेटिन्छन् । यही व्यवस्था बोकेका क्यूवा र उत्तर कोरियाले त आजीवन राष्ट्रपतिले नपुगेर , भाइ , छोरा र नातीमा राषट्रपतीय प्रणालीलाई हस्तारण गराउँदै नवकम्युनिष्ट राजतन्त्र कायम गरेको पनि देखिएकै छ क्यारे ! )

२) अदालत र सेना सबै व्यवस्थापिका कै मातहतमा हुनेछन् ( शक्ति पृथकीकरको सिद्दान्तलाई पूर्णत हटाइनेछ र कम्युनिष्ट मुलुकको व्यवहार अपनाइनेछ ) ।

३) सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पार्टीको बहुदलीयतालाई मात्र स्वीकार गरिनेछ ( मतलब, कम्युनिष्ट पार्टी मातहतको अदालतले आवश्यक ठानेका दललाई सामन्तवाद वा साम्राज्यवादका पक्षपोषक ठानी प्रतिवन्धित गर्नेछ , जस्तो कि कम्युनिष्ट मुलुकको बहुदलियता हुने गर्छ)।

४) जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ र व्यवस्थापिका विपक्षीबिहीन हुनेछ ।
( यस्तो व्यवस्था अन्त पनि छ जस्तो कि दक्षिण अफ्रिका जहाँ १०% भन्दा बढी मत ल्याउने दलबाट उपराष्ट्रपति र मत प्रतिशत अनुसार अरू दलहरूलाई मन्त्री बनाइने चलन छ । मेलमिलापको राजनितिका लागि यो राम्रो हुन पनि सक्छ तर आँफूले इच्छाएकाले मात्र दल खोजेर राजनीति गर्न पाउने र तिनै दलहरू मात्र दूधको सांक्षी बिरालो जस्तो सरकारमा सर्वसम्मत सहभागितामा रमाउने हो भने यो पनि वर्ग संगठनको निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्था जस्तै नेपाली माटो सुहाउँदो व्यवस्थातर्फको यात्रा त हुने हैन ? कि चीनमा जस्तो उही कम्युनिष्ट पार्टीका बिभिन्न भ्रातृसंगठनहरू लाई राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिएर तिनको प्रतिनिधित्वलाई बहुदलीयताको नाम दिन खोजिएको पो हो कि ! )

तर पनि धेरै नेपालीहरूलाई माओवादीको क्रान्तिकारी रोमाञ्चमा अविश्वास छैन जस्तो देखिन्छ । जस्तो सुकै राजनैतिक पद्दति भए नि केहि फरक नपर्ने सोच राखिएको हो भने यस्तो सोचबाट निस्पन्न हुने भविष्य डरलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न ।

राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने वा हुनुपर्ने हो त्यस सम्बन्धी बहस र मन्थन हुनुपर्ने भन्दा एकदमै थोरै भैरहेको जस्तो लागेको छ । यो त्यति हल्का फुल्का विषय पनि हैन र यही कुरामा मुलुकका कम्तिमा पनि आगामी केही दशकहरू र केही पुस्ताको भविष्य र भाग्य कैद बन्नेछ । हाम्रै निकट भविष्य नियन्त्रणमा लिन सक्ने यस्तो गम्भीर विषयमा राजनैतिक दलहरू नै नदारद रहेको यो घडीमा जनताले व्यक्तिगत रूपमा चिन्ता लिएर पनि केही फरक पर्ने हैन । तर विज्ञहरूले यो विषयमा बहस चलाउने जमर्को सम्म नगरेको देख्दा , यस्तो गम्भीर मुद्दाको छिनोफानो पनि लहड कै भरमा हुने हो कि भन्ने छाँट देखिन्छ । हुनत, अहिलेको संविधानसभाको संरचना हेर्दा र त्यहाँ पुगेका मानव आकृतिहरू मध्ये कतिले यस्तो महत्वको कुरा बुझ्ने सामर्थ्य राख्लान् त्यो नै सोचनीय कुरा छ । माओवादीले त आफ्नो राज्य मोडेल प्रस्तुत गरेर , आँफ्नो परिचय र उद्देश्य दर्शाउन हिचकिचाहट देखाएन। अरूको यस मामिलामा गृहकार्य के भैरहेको छ थाहा पाइएको पनि छैन । हामी नेपालीले वि. सं. १९९७ सालको शहीद काण्डदेखि हरेक दश वर्षमा लड्ने गरेका आन्दोलन र क्रान्तिको शृङखलामा यो पछिल्लो कडीको क्रान्ति , आन्दोलन , संविधानसभाको निर्वाचन अनि राजतन्त्रको उन्मूलन पश्चातको परिदृश्यमा खोज्दै गरेको शासकीय स्वरूप कस्तो हो त ? हामी प्रष्ट छौँ ? सही जवाफ कसले खोज्ने ? कस्तो हो त मुलुकलाई चाहिएको शासन व्यवस्था जसले तय गरेको बाटोमा हिँडेर हाम्रा असंख्य आकांक्षाहरू सम्बोधन होलान् ? देश त हामी सबैको हो नि ! त्यसैले आउनूस् हामीलाई कस्तो शासन व्यवस्था चाहिएको हो त्यसमा बहस गरौँ, नत्र बेला घर्किएला !


July 2, 2009

इच्चाहरुसंगै कैदी भएँ

आचार्य प्रभा

इच्छाहरुसंगै कैदी भएँ पिंजडाको सुगा झैँ
पखेटाबिहीन भएँ म पिंजडाको सुगा झैँ ।

बोल्न त बोल्छु त र बोलीको औचित्य छैन
मनोरन्जनको बस्तु भएँ पिंजडाको सुगा झैँ ।

पंक्षि हुँ म खुल्ला आकाशमा उडिरहने सधैं
बन्धनभित्र थुनिइरहेँ,पिंजडाको सुगा झैँ ।

आवरण सुन्दर छ,बोली पनि मधुर नै छ
भाग्यको दासी भएँ कठै! पिंजडाको सुगा झैँ ।

(गजल ग्रुपमा समर्पित आज मात्र रचेको यो गजल )


खल्ति कि प्रवृत्ति ? कि लँगौटी ?


Nepal bans airline staff pockets



Staff at Nepal's main international airport are to be issued with trousers without pockets, in an attempt to wipe out rampant bribe-taking. Officials said there were growing reports of bribe-taking at the airport The country's anti-corruption body said there had been growing complaints about staff at Kathmandu's Tribhuvan airport. A spokesman said trousers without pockets would help the authorities "curb the irregularities".

स्रोत: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8126110.stm


ओरालो लागेका मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भन्छन् । मुलुक हत्या, अपहरण, फिरौति असुली, दण्डहीनता, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले घाँटीसम्म डुबिसक्यो । राजनीतिको जोड घटाउमा माहिर हाम्रा देशका भक्षक खेलाडीलाई अरू केही कुराको चासो हुने कुरै भएन ।

देशमा कानून छ , कानूनका मठाधीशहरू कसरी पैसा र प्रभावका बलमा कानूनलाई फूटबल झैँ प्रहार गर्न सकिन्छ , कलाबाजी सिकाउँछन् । देशमा पुलिस छ , कसरी अपराधलाई लुकाउने र अपराधीलाई उम्काउने सूत्रहरूको लिलाम बढाबढ गर्छन् । देशमा जनताको करले पालिएको ठूलो संख्यामा कथित राष्ट्रसेवी कर्मचारी छन् , जसले अड्डा र अफिसमा बल्छि थापेर हात र मुखको जोहो गर्न उपाय खोजी गरिरहेका निरिह जनताको बाटो ढुकेर ढडिया भर्छन् । देशमा राजनीतिक दल छन् , जसले जनतालाई ‘बाँच्ने होस् भने भोट दे’ भनेरै लोकतन्त्रको श्राद्द गर्छन् । देशमा प्रसासन र सरकार छ , जसले त्यहाँ पुग्न पाएको नै जनतालाई झिरले रोपेर तिनको शरीरबाट रगतका थोपा निचोरेर असूल्नु हो भन्ने रावण बुझाइ राख्छ। यस्तो मुलुकको अख्तियार दुरूपयोग नामको नियोगबाट कता न राम्रो गर्नलाई भएको हो कि झैँ गरी एउटा उट्पट्याङ् आदेश आयो “ एयरपोर्टमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न त्यहाँका कर्मचारीलाई खल्ति भएका लुगा लगाउन नदिने” ।

कस्तो निम्न बुद्दि ब्रष्टाचार रोक्न बसेको सेतो हात्ति अख्तियारको ? यो कस्तो बुद्दि हो ? कस्तो उपाय फुरेको हो मान्छेका मगजमा, तो पनि यति बिघ्न उच्च तहमा बस्नेहरूको ? भ्रष्टाचार खल्तिले गर्ने हो ? त्यसो हो भने त सर्वाङ्ग नंग्याएर राख्दा राम्रो होला नि !

अख्तियार नामको यो पाखण्डी आयोगका जमातहरूले यस्तो हास्यास्पद निर्णय गर्नु पूर्व , यस्तो समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पुग्दा देशको बद्नाम कुन ढंगले होला भनेर सोच्न पनि नसक्नु आँफैमा उदेक लाग्दो छ । कानून , व्यवस्थाको ह्रास र दण्डहीनताको तो कुरै छोडौँ , मुलुकमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने भ्रष्टाचारको समाचारलाई खल्तिबिनाको पहिरन मार्फत रोक्न खोजेर अख्क्तियारले, कर्मचारीलाई खल्तिबिहीन बनायो बनाएन थाहा भएन ,तर नेपाललाई पहिरनबिहीन निर्लज्ज भने पार्‍यो नै । हैन यो देशमा सन्तुलित दिमागधारी मान्छे नै बाँकि रहेन्न कि कसो हो ? किन हामिले गर्ने हरेक काम र कुरा हरूका लागि परिहासका कथा बन्न पुग्छन् ?

भ्रष्टाचार र घूषखोरी हाम्रो जीवनको अभिन्न प्राण बनिसक्यो । यसलाई हटाउने हो भने हाम्रो प्रवृत्ति सुध्रिनु पर्ने हो । हैनभने विमानस्थलमा लगौँटी मात्र लगाएका कर्मचारी पठाएरै पनि , स्थति सुध्रिन्छ भन्ने कामना कसैले गरेको छैन। खल्ति नभएका कपडा लगाएर भ्रष्टाचार रोकिन्छ भने मुलुकभर पाकेट र झोलामा प्रतिवन्ध लगाउने कानून बनाउँदा पनि हुन्थ्यो ! तर कस्तो बुद्दि दिमागमा बोकेको जिमराजले यसो गर्दा भ्रष्टाचार हुन्न भन्ने सोचेर यस्तो निर्णय गराएको होला ? यसो गर्दा विमानस्थलमा हुने भ्रष्टाचारको कुरामा एक थोपो सुधार त पक्कै आएन होला तर , यो समाचार अष्ट्रेलियादेखि बेलायत र संसारभरिका मिडियमा , एउटा मजाकिया खबरको रुपमा छरिँदा हाम्रो एक मात्र अन्तर्रष्ट्रिय विमनास्थलको बिजोग कहानी छताछुल्ल भने अख्तियारले बनाएरै छोड्यो । घूसखोरीको कारक खल्तिमा भेट्टाएर, अख्तियारवालाले आफ्नो पंगूपनको परिचय बाहेक केही देखाएनन् बरू वास्तविक समस्यामा कुनै असर नै नहुने यस्तो स्थितिमा, ‘हगाइ भन्दा पदाइ’ ठूलो हुने झै गरी , भ्रष्टाचार कम गराउन यस्तो २ पैसे बुद्दिको उपाय सुझाएर , अन्तराष्ट्रिय रुपमै नेपालको बेइज्जतीको यो तमाशा गराउने अख्तियारवाला हरूलाई उनीहरूको लाज छोप्न लगौँटी उपहार दिने हो कि !