July 3, 2009

कस्तो हुनुपर्छ त राज्यको शासकीय स्वरूप ? (बहसका लागि)

- एकलव्य

नेपालमा नया संविधान बन्दै छ र नया संविधानले देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुने हो भनेर तय गर्नेछ र यसकै तपशिलमा राज्य पुनर्संरचना वा संघियता , समावेशीकरण, आदि अनेकौँ परिशिष्टको क्रम तोकिनेछ । एकीकृत माओवादी पार्टीले संशोधित रूपमा राज्यको शासकीय व्यवस्थाको कुरालाई चर्चामा ल्याएको छ । आफ्नो नाम अनुसार नै एउटा कट्टर कम्युनिष्ट शासन प्रणाली अपनाएको राज्यले अपनाउँदै आएको शासन व्यवस्थासंग मिल्दा जुल्दा विशेषतायुक्त राज्य व्यवस्थाको प्रस्तावना गरेर माओवादीले आफ्नो उद्देश्य दर्शाएको छ । हिजो सत्तामा हुँदा उसको प्रस्ताव अलग खालको थियो र आज सत्ता छोड्नु परेर आक्रोशित बन्दा यो अलग देखापरेको छ । फेरि सत्तामा आएर खुशी हुँदै गर्दा उसको विचार फेरिएन भने माओवादीले मोही माग्दा , ढुङ्ग्रो लुकाएको छैन । उसले कम्युनिष्ट पार्टीको विचार अनुसार जनवादी केन्द्रियतामा राज्ययन्त्रका सम्पूर्ण पक्षलाई नियन्त्रणमा लिने खालको, देख्दा लोकतान्त्रिक देखिने तर सारमा कम्युनिष्ट पार्टी नियन्त्रित राज्यतन्त्रको प्रस्तावना गरेको प्रष्ट छ । परम्परागत कम्युनिष्ट शासन रहेका मुलुकहरू रूस , चीन , क्यूवा र कोरियाका धेरै विशेषता बोकेको साथै केही अलग कुराहरू पनि अँगालेको यो संवैधानिक प्रस्तावनासंगै शासकीय व्यवस्था सम्बन्धी बहस अग्रतामा आएको छ ।

‘माओ’ वाद भन्ने विचार एउटा कट्टर कम्युनिष्ट शासकीय संयन्त्रयुक्त राज्यतन्त्रमा विश्वास गर्ने वाद हो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्सेतुङ्ले तत्कालीन चीनमा कम्युनिष्ट क्रान्तिका लागि अबलम्बन गरेका रणनीतिक तथा राजनैतिक विचार र व्यवहारहरूको प्रयोग मार्फत त्यस्तै राज्यव्यवस्था कायम गर्ने सोच राख्ने विचार र दलका रुपमा यसलाई बुझ्नु पर्छ । माओत्सेतुङबाट शुरू भएको कम्युनिष्ट विचार निर्देशित राज्यतन्त्रमा माओको मृत्यूपछि, देङ सियाओ पिङले सुधार गरे पनि यो मूलत: नया आर्थिक मोडेलको स्थापनार्थ थियो । देङलाई थाहा थियो , १ अरब भन्दा विशाल जनसंख्या बोकेको विशाल चीनलाई नियन्त्रणमा राखेर एकोहोरो विकासको बाटोमा हिँडाउन कम्युनिष्ट एकाधिकार र १ करोडको ( २५ देखि ५० लाखको पिएलए नामक सेना, पुलिस , र अन्य गार्डहरू ) संख्यामा रहेका लालसेना ( रेड गार्ड वा पिएलए , नेपालमा माओवादीले पनि यही नाम दिएको छ आफ्नो लाडाकूलाई ) नामको सैन्य नियन्त्रणमा सुरक्षित शान्तिमा मात्र सम्भव छ। फलत: ,विकासका लागि शान्ति र शान्तिकालागि राजनैतिक तानाशाहीको मार्ग मात्र सही ठहर्‌याइयो। स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के हो भने , देङ सियाओ पिङको मार्गचित्रमा अघि बढेको वर्तमान चीनले अबलम्बन गरेको राज्यव्यवस्था सम्बन्धी राजनीतिक अभ्यास त्यही कम्युनिष्ट विचारको मातहत पूर्ण नियन्त्रित र निर्देशित छ भने, उसले आर्थिक प्रगति गर्नका लागि पूँजीवादी शैलिलाई अपनाएको छ । अर्को शब्दमा , अहिलेको चीनको राजनीति कम्युनिज्म र अर्थनीति पूँजिवादको सम्मीश्रित रूप हो । यस्तो मोडेलको राजनीतिमा, मुलुकको राजनीतिको एकाधिकार कम्युनिष्ट पार्टीको एकल छत्रछायामा मौलाउँछ । सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासन ,कानून , सरकार र समग्र मुलुक नै कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने यस्तो राजनैतिक प्रणालीलाई पश्चिमा उदारवादी शासनप्रणालीका मुलुकहरूले अक्सर एकाधिकारवादी तानाशाही राज्यतन्त्र भएकाहरू को सूचिमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।

यहाँनेर एउटा उदाहरण उल्लेख ग्रनु उपयुक्त लाग्यो । गत महिना चीनिया सेना प्रमुख फू क्वानयुले दिएको एउटा वक्तव्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । तियानेनमेन चोकमा २० वर्ष अघि भएको बिद्रोह दमनको वार्षिकी मनाउन हुनसक्ने गडबडीलाई इङ्गित गर्दै सेना चिफले आफ्नो प्रतिवद्दता सार्वजनिक गरेर भने “ हाम्रो विशाल सेना , चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीकालागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ” । पश्चिमी उदारवादी राजनैतिक दर्शन र अभ्यास अनुसार, पार्टी वा दलहरू मुलुकका पर्यायवाची हुनै सक्दैनन् । मुलुकको सेनाले कुनै पार्टीका लागि जुसुकै मूल्य चुकाउने वाचा गर्नु त्यहाँ उदेक लाग्दो मानिन्छ। पार्टी त हराएर जान सक्छन्, सरकार पतन हुन सक्छन् र नया विचारले नया निर्माण हुन पनि सक्छन् , तर मुलुकको अस्तित्व पार्टी र सरकारभन्दा भिन्दै विशिष्ट हुने ठानिन्छ । सेना, अदालत, पुलिस, र प्रशासनको वफादारी मुलुक जनताप्रति हुनुपर्छ कुनै दल विशेषप्रति हैन भन्ने विचार यो उदारवादी राज्यतन्त्रका हिमायतीहरूको सामान्य बुझाइ हुने गर्छ ।

नेपाली माओवादीले भने आफ्नो राजनीतिक मोडेल यही चिनीया वा कम्युनिष्ट शैलिको हुनेछ भन्ने कुराको खुलासा हालै आफ्नो दलको विस्तारित केन्द्रीय समितिले जारी गरेका निर्णयहरू मार्फत उजागर गरेकाछन् । यो भन्दा पहिला पनि उनीहरूको प्रस्तावित संविधानको खाकाले त्यताप्रतिको आसक्ति देखाएको भएपनि अलिक अवसरवादी बनेर यता कि उता हुने भन्ने कुरामा द्विविधा नदेखाएको हैन । तर , माओवादीले खोजेको जस्तो राज्यको व्यवस्थापकीय स्वरूपका बारेमा जारी गरिएको यो नया अवधारणा, कम्युनिष्ट राज्यतन्त्रको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्दान्त अनुरूप भएको पाइएको छ , जुन विशेष गरी पश्चिमी देशहरुमा अपनाइएको विश्वमान्य लोकतन्त्रका सिद्दान्तसंग धेरै मात्रामा बिमति राख्छ । प्रचारमा आए अनुसार राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा माओवादीले गरेको प्रस्तावमा निम्नलिखित मुख्य विशेषता हुनेछन् ।

१) देशमा एक जनप्रतिनिधिसभा ( चीनको पिपल्स कंग्रेसको अनुवाद) रहनेछ र यसले एउटा सर्वधिकार प्राप्त राष्ट्रपति मण्डलको ( इरानको गार्जियन काउञ्सिल कि कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट व्यूरो वा त्यस्तै मुलुकको प्रेसिडियम ? ) छनोट गर्नेछ । साथै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिकाले छनोट गर्नेछ । ( कम्युनिष्ट मुलुकमा बाहेक अन्य मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था छ । साथै अमेरिका र फ्रान्स जस्ता विकसित पश्चिमा मुलुक बाहेक कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकहरू अपवादबाहेक तानाशाही बाटोमा लागेका उदाहरण प्रसस्त भेटिन्छन् । यही व्यवस्था बोकेका क्यूवा र उत्तर कोरियाले त आजीवन राष्ट्रपतिले नपुगेर , भाइ , छोरा र नातीमा राषट्रपतीय प्रणालीलाई हस्तारण गराउँदै नवकम्युनिष्ट राजतन्त्र कायम गरेको पनि देखिएकै छ क्यारे ! )

२) अदालत र सेना सबै व्यवस्थापिका कै मातहतमा हुनेछन् ( शक्ति पृथकीकरको सिद्दान्तलाई पूर्णत हटाइनेछ र कम्युनिष्ट मुलुकको व्यवहार अपनाइनेछ ) ।

३) सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पार्टीको बहुदलीयतालाई मात्र स्वीकार गरिनेछ ( मतलब, कम्युनिष्ट पार्टी मातहतको अदालतले आवश्यक ठानेका दललाई सामन्तवाद वा साम्राज्यवादका पक्षपोषक ठानी प्रतिवन्धित गर्नेछ , जस्तो कि कम्युनिष्ट मुलुकको बहुदलियता हुने गर्छ)।

४) जनप्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ र व्यवस्थापिका विपक्षीबिहीन हुनेछ ।
( यस्तो व्यवस्था अन्त पनि छ जस्तो कि दक्षिण अफ्रिका जहाँ १०% भन्दा बढी मत ल्याउने दलबाट उपराष्ट्रपति र मत प्रतिशत अनुसार अरू दलहरूलाई मन्त्री बनाइने चलन छ । मेलमिलापको राजनितिका लागि यो राम्रो हुन पनि सक्छ तर आँफूले इच्छाएकाले मात्र दल खोजेर राजनीति गर्न पाउने र तिनै दलहरू मात्र दूधको सांक्षी बिरालो जस्तो सरकारमा सर्वसम्मत सहभागितामा रमाउने हो भने यो पनि वर्ग संगठनको निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्था जस्तै नेपाली माटो सुहाउँदो व्यवस्थातर्फको यात्रा त हुने हैन ? कि चीनमा जस्तो उही कम्युनिष्ट पार्टीका बिभिन्न भ्रातृसंगठनहरू लाई राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिएर तिनको प्रतिनिधित्वलाई बहुदलीयताको नाम दिन खोजिएको पो हो कि ! )

तर पनि धेरै नेपालीहरूलाई माओवादीको क्रान्तिकारी रोमाञ्चमा अविश्वास छैन जस्तो देखिन्छ । जस्तो सुकै राजनैतिक पद्दति भए नि केहि फरक नपर्ने सोच राखिएको हो भने यस्तो सोचबाट निस्पन्न हुने भविष्य डरलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न ।

राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने वा हुनुपर्ने हो त्यस सम्बन्धी बहस र मन्थन हुनुपर्ने भन्दा एकदमै थोरै भैरहेको जस्तो लागेको छ । यो त्यति हल्का फुल्का विषय पनि हैन र यही कुरामा मुलुकका कम्तिमा पनि आगामी केही दशकहरू र केही पुस्ताको भविष्य र भाग्य कैद बन्नेछ । हाम्रै निकट भविष्य नियन्त्रणमा लिन सक्ने यस्तो गम्भीर विषयमा राजनैतिक दलहरू नै नदारद रहेको यो घडीमा जनताले व्यक्तिगत रूपमा चिन्ता लिएर पनि केही फरक पर्ने हैन । तर विज्ञहरूले यो विषयमा बहस चलाउने जमर्को सम्म नगरेको देख्दा , यस्तो गम्भीर मुद्दाको छिनोफानो पनि लहड कै भरमा हुने हो कि भन्ने छाँट देखिन्छ । हुनत, अहिलेको संविधानसभाको संरचना हेर्दा र त्यहाँ पुगेका मानव आकृतिहरू मध्ये कतिले यस्तो महत्वको कुरा बुझ्ने सामर्थ्य राख्लान् त्यो नै सोचनीय कुरा छ । माओवादीले त आफ्नो राज्य मोडेल प्रस्तुत गरेर , आँफ्नो परिचय र उद्देश्य दर्शाउन हिचकिचाहट देखाएन। अरूको यस मामिलामा गृहकार्य के भैरहेको छ थाहा पाइएको पनि छैन । हामी नेपालीले वि. सं. १९९७ सालको शहीद काण्डदेखि हरेक दश वर्षमा लड्ने गरेका आन्दोलन र क्रान्तिको शृङखलामा यो पछिल्लो कडीको क्रान्ति , आन्दोलन , संविधानसभाको निर्वाचन अनि राजतन्त्रको उन्मूलन पश्चातको परिदृश्यमा खोज्दै गरेको शासकीय स्वरूप कस्तो हो त ? हामी प्रष्ट छौँ ? सही जवाफ कसले खोज्ने ? कस्तो हो त मुलुकलाई चाहिएको शासन व्यवस्था जसले तय गरेको बाटोमा हिँडेर हाम्रा असंख्य आकांक्षाहरू सम्बोधन होलान् ? देश त हामी सबैको हो नि ! त्यसैले आउनूस् हामीलाई कस्तो शासन व्यवस्था चाहिएको हो त्यसमा बहस गरौँ, नत्र बेला घर्किएला !


11 Comments:

Anonymous said...

लेख लामो र समसामयिक लाग्यो। बहश गर्ने सहिय बिषय रोज्नुभएको मा धन्यबाद।

प्रबिण थापा said...

लेख त पढे, समसामायिक र सान्दर्भिक पनि लाग्यो तर यो राज्यको शासकिय स्वरुप कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा बहस गर्ने क्षमता चाँही मसँग छैन। एउटा सामान्य बुझेको नेपालि नागरिकको हैसियतले भन्दा नेपाल र नेपालिको दिर्घकालिन हित जुन ब्यबस्थाले गर्छ त्यहि ठिक। बाँकि कुरो बुझेका साथिहरुबाट जान्न पाउने आशमा छु।
अनि यो बुँदा नम्बर ४ चाहि मन पर्यो नेपालमा कम्तिमा पनि केहि बर्ष मेलमिलापको राजनिति, मेलमिलापको सारकार निर्माण हुनु पर्छ।

नेपालियन said...

मैले पनि लेख पढें। लेखकसंग पूर्ण सहमत छु कि विज्ञहरूले यो विषयमा बहस चलाउने जमर्को सम्म नगरेको देख्दा , यस्तो गम्भीर मुद्दाको छिनोफानो पनि लहड कै भरमा हुने हो कि भन्ने छाँट देखिन्छ ।
हुन त लेखको मुख्य भाग माओबादीको भिजन र कन्सिक्वाएन्समा केन्द्रित छ। त्यो सबैलाइ म त एकै वाक्यमा कभर गर्छु - माओबादी एउटा पार्टी भएर प्रजातन्त्रमा रमाउदै जनगणतान्त्रीक राज्य ब्यबस्था बनाउनमा केन्द्रित छ। अन यो कुरा जान्न उसको गौणतामा पुग्नु जरुरी नै छैन। प्रचण्ड भिडियो काण्ड देखी उनीहरुका बेला बेलामा हुने पोलिट ब्युरोको निर्णयको समाचारबाट राजनैतीक ज्ञान कम हुनेले पनि बुझिसकेको हुनुपर्छ।
अब आयो कस्तो हुनु पर्छ त संबिधदान?
म सधै भन्ने गर्छु २०४७ मा संबिधान बनाएका हरु पुन संबिधान बनाउने भनेर नाटक गर्दैछन। यो कांग्रेस र एमालेले गरेको ठुलो पोलीटिकल फ्रड हो। तर नेपाल र नेपालीको भबिष्य अहिले तिनै डांकाहरुको हातमा अल्झिएको छ। यानी नेपालमा संबिधान नै छैन । र संबिधान बनाएर देशको तरल अबस्थाबाट माथी तैराउन यिनै ठगहरुको आशमा हामी अल्झिनु परेको छ। यो सभमा गतिला मान्छे त छैनन छैन। यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ। नत्र संबिधान बनाउने ७५% समय सकिदा पनि छारो फोर्सो केही भएको छैन। यो दोष कस्को ठ्याक्क भन्न मिल्न अबस्था त छैन तर आम जनतालाइ भने दोष दिन पाइने छैन।
कसरी देशको संबिधानको खाका कोर्ने यो भने जरुरी छ। समस्या आखा चिम्लिदैमा हट्दैन, यस्ले पछ्छाइरहन्छ। मलाइ त लाग्छ २०४७को संबिधनमा के कुराको कमी भएको थियो र हामी यांहा आइपुग्यो,त्यसमा बहस गरेर २०४७ संबिधान दोस्रो संस्करण निकाल्नु पर्छ। कुनै कुराको नया डिजाइन भन्दा अपग्रेडेड डिजाइन बढी प्रभावकारी मानिन्छ भने बिश्वासीलो पनि हुन्छ। हाम्रो जस्तो अस्तब्यस्त देशमा पूरै नया ल्यायो भने त्यसलाइ अगाल्न हम्मे हम्मे मात्र होइन समर्थ पनि कोही हुनैछैन। फैरी पुरै नया ल्याउने धुनमा काम कुरो बिगार्ने या निचोडमै नपुग्न सक्ने स्थीती पनि आइपर्न सक्छ।
मेरो बिचार त यही भयो अन्य मित्रहरुले थपे पक्कै पनि अलि ज्ञान प्राप्त हुनेथियो।

Zero Hour said...

माओबादीले प्रस्ताव गर्न लागेको राज्य संरचनाको ढांचा "पंचायति प्रजातन्त्र" को जस्तो ढांचाको लाग्यो । विपक्षि विनाको बहुदलीय शासन कतै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । कि त तँ चुप म चुप मिलेर खाउं भन्ने पाराको हुने भयो । मानिलिनुस भोलि मधेशी जनअधिकार फोरमका गच्छेदार र गुप्ता अनि कांग्रेसका खुम बहादुर र चिरन्जिवि जस्ता मान्छेले पनि पार्टि खोलेर २-४ सांसद पड्काएपछि ५ वर्षको लागि "पर्मानेन्ट" मन्त्री हुन पाइने भो । जति भ्रष्टाचार गरे पनि पाटीको कोटामा सरकारमा गए पछि कसैले केहि गर्न नपाउने भो, अर्थात सरकारलाई खतरा नहुने भो, यसको अर्थ छोटो अवधीको "निरंकुश बहुदलीय सरकार" । माओबादीहरुको पनि यसको पछाडि कुनै लजिक होला त्यतिकै सत्ता छोड्न परेको रनाहामा मात्रै होइन भने ।

अन्तरिम अवधिमा भत्केको देशलाई गति दिन र संविधान बनाउने स्पष्ट लक्ष्यको लागि त मिल्न नसकेका पार्टीहरु र बन्न नसकेको राष्ट्रिय सरकार र गर्न नसकेका कामहरु सरकार भित्रै विपक्षी राखेर कसरि चल्न सक्ला, त्यो पनि हाम्रो नेपालमा? त्यसैले मलाई त्यस्तो शाषन व्यवस्थाप्रति भरोसा छैन ।

अर्को तिर राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जांदा उत्तर कोरिया र क्युवा मात्र हैन प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्न पुगेका जिम्वावेका रोबर्ट मुगावे जस्ता "प्रजातन्त्रका मसिहा"ले समेत जिन्दगी भर सत्ता नछोडेका उदारहणहरुले कम विकसित मुलुकमा एकै जनाको हातमा शासनको बागडोर पुग्नु कति हानिकारक हुन्छ भन्ने देखाउंछ ।

इरानको दुर्भाग्य भनेको राजाको हातबाट अतिवादीको हातमा शासन पुग्नु हो । अर्थात सर्पको मुखबाट अजिंगरको मुखमा इरानको शासन पुगेको हो । यदि राजतन्त्र टिकेको भए वा शहर र गाउंका इरानीहरुको चेतनाको स्तर उस्तै भएको भए अहिले हामी जागिर खोज्न अमेरिका र बेलायत हैन इरानतिर पुग्ने थियौं । मैले भन्न खोजेको के मात्र हो भने अतिवादी र धार्मिक मुर्खहरुको हातमा शासनको बागडोर पुग्दा इरान विश्वको पांचौ शक्तिशालि र सम्पन्नतामा अमेरिकाले इर्ष्या गर्ने अवस्थाबाट १०० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । खोमेनी र गार्जियन काउन्सिलले वाइ सि एल जस्तै पुर्ण हतियार सहितको सैनिक संरचनालाई स्थापित गरेर सत्ताका विरोधीहरुलाई सफाया गर्ने काम ३० वर्ष पहिलेको इस्लामिक क्रान्ति पछि गरिरहेको छ , मेरो बिचारमा वाइ सि एललाई पनि माओबादीले यस्तै हिसावले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको लहर नेपालमा मण्डलेबाट शुरु भई वाइ सि एल, युथ फोर्स हुदै तरुण जत्थातिर उन्मुख छ जो जनताद्वारा जनताको सफाया गरी जनतालाई गुमराहमा राख्नेहरुको शासनको मतियारको रुपमा काम गर्ने बाहेक यिनिहरुले अरु कुनै काम गर्ने छैनन । यी मण्डले वा नव मण्डले जत्थाहरु देशको हितको पुर्ण विरुद्धमा छन र हुनेछन ।

त्यसैले मेरो बिचारमा भन्नु पर्दा कुनै एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बन्ने स्थितिको शासन नेपालमा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुदैन । शक्ति विभाजन अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति तिनवटा मुख्य टाउकाहरुको रुपमा विकास भयो भने कोहि पनि निरंकुश हुन पाउदैन । अर्को तर्फ राष्ट्रपति, मन्त्रिहरु र सांसदहरु समेत "गणपुरक" हैन शैक्षिक योग्यता र कार्य क्षमता भएका व्यक्तिहरु मात्र हुने व्यवस्था भयो भने मात्र "भारत विरोधी भाषण गरेर भारतको झन्डावाला गाडीमा विरेन्द्र सभागृहको अगाडि पोशाकको झांकी प्रदर्शन गर्ने झुण्ड" भन्दा देशका लागि केहि गर्न सक्नेहरुको उपस्थितिले मात्र देशलाई "अग्रगामी" दिशा प्रदान गर्नेछ ।

अर्को कुरा स्थानीय विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यमा आधारित रहेर भौगोलिक र समग्र भुभागको पुर्वाधारमा उचित पहुंच हुने गरेर सीमित मात्रामा (४-५ वटा) प्रदेश बनाइनु पर्छ । प्रदेशहरुको मुख्य उद्देश्य जाति जाति र परिवार परिवार बिच काटाकाट गरेर सत्ताको जागीर खाने नभएर स्थानीय स्रोत, शक्ति र पुजी विकास गर्ने हुनु पर्छ । ४६ सालको प्रजातन्त्र पछि देशमा देखिइसकेको छ, वातावरण राम्रो भए नेपालमा सरकार हैन नेपालिहरु आंफै नै देशलाई १० गुणा अगाडि लान सामर्थ्य राख्छन । यसको लागि उचित शिक्षा, विचार, लगनशिलता, शान्ति र इमान्दारिताको खांचो छ चर्का नाराको हैन ।

जिरो आवर उर्फ पाण्डा

Zero Hour said...

भन्न खोजेको अक्षर छुटेर अलि हष्इष्ट भएछ फेरि यहां :
"अर्को तर्फ राष्ट्रपति, मन्त्रिहरु र सांसदहरु समेत "गणपुरक" हैन शैक्षिक योग्यता र कार्य क्षमता भएका व्यक्तिहरु मात्र हुने व्यवस्था भयो भने मात्र हाम्रो संसद "भारत विरोधी भाषण गरेर भारतको झन्डावाला गाडीमा विरेन्द्र सभागृहको अगाडि पोशाकको झांकी प्रदर्शन गर्ने र सदन वहिष्कार गरेर भत्ता बुझ्ने झुण्ड" नरहेर देशका लागि केहि गर्न सक्नेहरुको थलोको रुपमा विकसित हुनेछ र त्यस उपस्थितिले मात्र देशलाई "अग्रगामी" दिशा प्रदान गर्नेछ ।

Biplab said...

It is very hard to speak about this simple but complex issue. But I agree this issue should be raise,discussed and practiced fairly.
At the end I really like zero hour conclusion:
अर्को तर्फ राष्ट्रपति, मन्त्रिहरु र सांसदहरु समेत "गणपुरक" हैन शैक्षिक योग्यता र कार्य क्षमता भएका व्यक्तिहरु मात्र हुने व्यवस्था भयो भने मात्र हाम्रो संसद "भारत विरोधी भाषण गरेर भारतको झन्डावाला गाडीमा विरेन्द्र सभागृहको अगाडि पोशाकको झांकी प्रदर्शन गर्ने र सदन वहिष्कार गरेर भत्ता बुझ्ने झुण्ड" नरहेर देशका लागि केहि गर्न सक्नेहरुको थलोको रुपमा विकसित हुनेछ र त्यस उपस्थितिले मात्र देशलाई "अग्रगामी" दिशा प्रदान गर्नेछ ।

Luna said...

" नेपाल र नेपालीको दिर्घकालिन हित जुन ब्यबस्थाले गर्छ त्यही ठीक ------"
गहन कमेन्ट लेख्नु भो प्रबिण जि ।
धन्यवाद धेरै नै ।

Anonymous said...

हो यस बिषयमा खुला बहस हुन जरुरी छ। के आबश्यक के अनआबश्यक त्यो छुटट्याउनु पर्छ। मेरो बिचारमा मिलीजूली भन्दा एकल सरकार नै ठिक हुन्छ। बरु बिना कारण बिरोध गरेर काम गर्न निदिनेलाइ जेलमा कोच्नु पर्छ।

नेपालियन said...

माथी लेखमा एकलव्य जीले बहसको बिउ रोपे पनि माओबादीको एजेण्डा बाहेक अरुमा बहस गरेकको पाइन। मैले अली अली प्रयास गरेको हुं तर साच्चै भन्नु पर्दा यो संबिधान सभाको ठोस एजेण्डा नबुझेको ले जानेको कुरा मात्रै भने। चुनाब सुरु हुनु भन्दा केही महिना पहिला नेपाल पुगेको थिएं। चुनाब आउनै लागेको थियो तर पार्टीहरुको एजेण्डा त के उमेदवार पनि घडी बित्ने बेलामा मात्र छानेका थिए। माओबादी अली अगाडी थियो, अरुलाइ त चुनाव आउन लाग्या हो की होइन पत्तो थिएन।
एकलव्जी अब तपाइको ठोस बिचार दिनुहोस न कस्तो हुनुपर्छ अब?
अन्य मित्रहरुले पनि केही कोर कार पारे केही ठोस बिचार आउथ्यो कि?

एकलव्य ( Eklavya) said...

हवस , नेपालीयनजी समयक्रममा 'यस्तो संविधान र यस्तो राज्यको स्वरूप हुनु उचित होलाकि भन्ने' आफ्नो आग्रह अग्रलेखको रुपमा नै राख्नेछु । तर अहिले, मित्रहरूबाट बुझ्न चाहेको कुरा के हो भने हामीलाई पश्चिमा मोडेलको बहुदलियता र एकदलीय कम्युनिष्ट जन गणतन्त्र बीचमा एउटाको छनोटका लागि वाध्य पार्न खोजिएको त छैन र के यसो हुनु हाम्रो सोच अनुरूप छ त भन्ने हो ।

अर्को तर्फ केही मित्रहरू राम्रो हुन्छ भने जे व्यवस्था भए नि होस् भन्ने मतमा पनि देखिनु भयो । तर मेरो विचारमा देशको शासनतन्त्र के हुने भन्ने जस्तो गम्भीर विषय जसले केही दशकदेखि शताव्दिलाई आफ्नो गिरफ्तमा लिन सक्छ यस्तो विषयमा चेतनाको स्तर भएकाहरू समेत यसरी अस्पष्ट हुनु र जे भए पनि होस् भन्ने सो्च्नु उचित हुन्न कि जस्तो लाग्छ । तर पनि मेरो सोचाइमा नया बन्ने संविदान र राज्यको शासकीय व्यवस्थाले ई आधारभूत विशेषतालाई अपनाउन सकेनन् भने त्यो लोकतन्त्रको नाममा धोकाको शव्दजाल र षडयन्त्रयुक्त पद्दति हुनेछ ।

१) कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई कुनै बहानामा प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था राखिएको संविधान बन्नु हुन्न । चाहे ती माओवादीले भन्ने गरेको सामन्तवाद वा साम्राज्यवाद वा धार्मिक दलहरू नै किन नहुन । कुन दल कति राष्ट्रवादी, अराष्ट्रवादी के वादी हो भनेर फैसला जनताले गर्ने हो र निर्वाचन सम्बन्धी आयोगले दल र व्यक्तिले गर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनलाई नियन्त्रण गर्ने हो । साथै मुलुकमा कानून, विधि, प्रसासन र उचित दण्ड प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकियो भने धेरै व्यवस्थापकीय कुरूपताहरू हटेर जानेछन्। त्यसैले विश्वमान्य लोकतन्त्रका मान्यतालाई स्वीकार्ने बिना वन्देजको बहुलता स्वीकार्ने र कुनै निहूमा कसैलाई निषेध गर्न नखोज्ने राज्यव्यवस्था संविधानले ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ।

२) लोकतन्त्र र विधिको शासनले शक्ति पृथक्कीकरणलाई उच्च महत्व दिन्छ र यो व्यवस्था नया संविधानले ग्यारेण्टी गरेन भने यो लोकतन्त्रलाई धोका हुनेछ । शक्ति पृथक्कीकरण, संवैधानिक नियोग र आयोगहरूलाई राज्यको संविधान र कानूनको मातहतमा निर्वाध काम गर्ने स्वायत्तता सहित कानूनी शासनको विस्वमान्य व्यवस्थालाई संविधानले अंगिकार गरेको हुनुपर्छ ।

३) राज्यलाई बढी लोककल्याणकारी र जनमुखी बनाउन राज्यले लिनु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारीहरूको किटानी गरिनुपर्छ । तर यसो गर्दा सम्पत्तिको स्वामित्व र आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता माथि प्रतिवन्ध हुनुहुन्न । अनुचित तरिकाको सम्पत्ति आर्जनलाई कानूनले नियन्त्रणमा लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था र कतिपय लोककल्याणकारी सासन प्रणाली भएका मुलुकहरूले अपनाएको करप्रणालीलाई अपनाउन सकिन्छ ।

४) जातीय राज्यको संघमा मुलुकलाई टुक्रयाउने कुराभन्दा उचित विकल्पहरूको खोजी गर्दै नया संघीय राज्यहरूको आर्थिक , सामाजिक सम्भावना र विकासलाई महत्व दिइनु उपयुक्त हुन्छ ।

५) माओवादीले प्रस्तावित गरेको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली होस् वा नया प्रेसिडियम व्यवस्ताको कुरा होस् वा एमाले-कांग्रेसको त्यस बिरुद्धको कुरा नै किन नहोस् , यिनीहरू केवल एकार्काको विचार र सोचलाई सहन नसकेर विकल्पको रुपमा ल्याइएको छ , तिनमा पर्याप्त बहस र तत् तत् मोडेल किन अर्काको तुलनामा बढी उचित छन् त भन्ने कुराको तर्क कसैले अगाडि ल्याएको छैन । माओवादीले पहिला राज्य व्यव्स्था र राष्ट्रपतिय मोडेलको कुरामा स्वीस र फ्रेञ्च मोडेललाई महत्व दिए झैँ गरी फेरि कम्युनिष्ट मोडेलमा पछाडि हटेको अवस्था छ, सत्ता बहिर्गमन पछि । त्यसैले उसको आफ्नै नियतमा पनि ऊ इमान्दार देखिएको छैन भने अरू दलहरूको यसमा खास गृहकार्य नै देखिएको छैन । यस्तोमा माओवादीले आफ्नो गोलमटोल मोडेल तर्फ तान्ने र अरूले केवल उसको बिरोध गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।

एकलव्य ( Eklavya) said...

६) निषेध बिनाको बहुदलियता , शक्ति पृथक्कीकरण र विश्वमान्य मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई पूर्ण आत्मसात गरेको राज्य व्यवस्था अपनाउने हो भने , राज्य वा क्षेत्रिय स्तरमा विपक्ष बिनाको राज्य सरकार बनाउने व्यवस्था हपनाउन पनि सकिन्छ र हुन्छ । दलको प्रतिशतको आधारमा सरकारमा सबैलाई प्रतिनिधित्व दिने भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ तर यो राज्यव्यवस्थाको वास्तविक स्वरुपको निरूपण भैसकेपछि मात्र निर्क्योल गर्न सकिने कुरा हो ।
७ ) अनिवार्य सैन्य तालिम मूलत: दोस्रो विश्वयुद्द र औपनिवेशिकताको अन्त्यसंगै सिर्जना भएको अति राष्ट्रवादको परिणाम हो र यसलाई अपनाएका ६५ भन्दा बढी मुलु मध्ये आधा भन्दा बढीले यसलाई हटाइसकेका छन् । परेका बेला राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सैन्य तालिमका लागि तयार रहन भन्न सक्छ तर सबैलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने जस्तो गम्भिर कुरा फगत बन्दूक र युद्धप्रियताका कारणले आउनु खेदजनक मात्र छैन, अनावश्य नै छ ।
८) तर पनि संविधानमा लेख्दैमा कुरा पूरा हुन्छन्न् भन्ने कुरा हैन ।यसमा सबै कुरा हाम्रो नियत, प्रवृत्ति र कार्यशैलिले तय गर्ने हो । त्यसो हुन्थ्यो भने तत्कालीन सोभियत संघको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो र धेरै कुरा लेखिएको थियो ।

तर , यस मामिलामा अरू धेरै कुरा गर्दै गरौँला ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !