नेपाली जनताको शान्तिप्रतिको चाहना फेरि धरापमा परेको महशूस हुँदैछ । सत्तामा रहेको माओवादीले अलिक जिम्मेवारीपूर्ण र सम्झौतावादी बाटो अपनाइदिएको भए अहिलेको मुठभेडको स्थितिलाई सायद तर्काउन सकिन्थ्यो । तर लाग्छ ,अपेक्षाकृत जिम्मेवार र भावुक देखिने कामरेड प्रचण्लाई सम्झौतावादी र व्यवहारिक बन्न नदिने स्थिति उनको क्रान्तिकारी पार्टीले पैदा गरिदियो र उनले चाहेर पनि सेनापति प्रकरणमा यो अप्रिय कदम लिन वाध्य भए । हुनपनि, माओवादी सरकारमा आइसकेपछि, उसले लिने आगामी राजनैतिक बाटोका बारेमा धेरैलाई केही हलुका महशुस हुन लागेको पनि थियो । तर साथसाथै माओवादी नेतृत्वले बेलाबखत भन्ने गरेको 'सत्ता कब्जा' र 'अदालत जनमुखी' हुनुपर्ने दावाका नाममा गर्ने गराउने तमाशाहरूबाट माओवादीको असली चाल सर्वसत्तावाद नै हो कि भन्ने संशय धेरैको मनमा ज्यूँका त्यूँ थियो ।
नेपाली शान्ति प्रकृया भारतीय कृपामा राजा ज्ञानेन्द्र बिरुद्द गिरिजा प्रसाद र प्रचण्डको हातेमालोको उपज थियो । शान्ति प्रकृयाका ३ वर्षसम्ममा , यो समीकरणले गिरिजा प्रसादलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाएन बरू प्रचण्डको एकल विजयलाई धाप मार्यो । हतियार र हिंसाको भरमा सत्ता कब्जा गरेर एक दलिय राजनीतिको शासनतन्त्र लागू गर्ने घोषित एजेण्डा बोकेको माओवादी दललाई कथित मूलधारमा ल्याएको दावा गर्ने गिरिजा प्रसादले प्रथम राष्ट्रपति बन्ने मोहमा र प्रचण्ड कामरेडको गूलियो आश्वासनमा ,उसका हतियार र छापामार सहित समविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन दिएर भोलिका समस्याहरुलाई अरू बिकराल बन्नकालागि राखिदिए ।
बिगत २ हप्ताको विकसित घटनाक्रम हिजो र आजसम्म आइपुग्दा , केवल प्रश्नहरू जन्मिएका छन् । जवाफ, आ-आफ्नै हुन सक्ने भएको हुँदा अनुत्तरित राख्न उचित ठानिएको छ ।
१) के शान्ति प्रकृयाको यो बिन्दुमा आइपुग्दा गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकारी दल माओवादीलाई मात्र तीन महिना बाँकि पदावधि रहेका सेना प्रमुखलाई नहटाइ नहुने जरूरी थियो ? यो अनिवार्यता , नागरिक सर्वोच्चताका लागि थियो अथवा क्यान्टोनमेण्ट सर्वोच्चतावाद र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादका लागि थियो ?
२) बाँकि सरकारका घटक दलहरूले साथ नदिएको अवस्थामा गठबन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता र मर्म अनुसार , मात्र माओवादी पार्टीका सदस्यहरूको अल्पमतीय मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पत्र नपठाई, सेनापतिलाई वर्खास्त गरेको पत्र थमाउनु संविधान, कानून र नियम सम्मत थियो ?
३) सरकारको निर्णयमाथि आलंकारिक तर सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिले ओभररूल गरी , सेनापतिलाई पदमा बहाल रहिरहन र काम गर्न पत्र लेख्नु संविधानसम्मत थियो ? अब नेपाली सेनाको चेन अफ कमाण्ड र सेनाको अनुशासन कुन किसिमले चल्ने होला ? अबको नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको हविगत के हुने होला?
आँफूसंग असहमत सेनापतिलाई यतिका समय राखेर पदावधी सकिनुभन्दा ३ महिना अगाडि जुन मूल्यमा भएपनि हटाउनु पर्ने माओवादी नियत देख्दा , रुक्मागत कटवाल भन्दा धेरै परको माओवादी उद्देश्यबारे अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर पनि नेपाली राजनीतिका आगामी केही वर्षहरू सङ्लो बन्ने हैनन् कि भन्ने बारेमा कल्पना गर्नु पर्दा , डरलाग्दो कहाली लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा नेपाली राजनीतिमा अनिश्चित मात्र निश्चित छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।