नेपाललाई १० बर्षमा १० हजार किलोवाट बिजुली निकालेर उज्यालो र समृद्ध देश बानाउने नाराका साथ अगी बढेका माओबादी सरकारका एकजना प्रभावशाली नेता र हालका अर्थमन्त्रीले हिजो ‘अबका दिनमा सरकारी तलब खानेका छोराछोरीले “बोर्डिङ स्कुल”मा पढन नपाउने’ भन्ने यौटा गज्जबको नीति निर्माण हुन लागेको जानाकारी गराउनु भएको छ ।
कुरोको चुरो शुरु गर्नु अगाडि पहिला त मलाई यो नेपालको परिप्रेक्षमा यो “बोर्डिङ स्कुल” भन्ने शब्दको अर्थ नै अहिले सम्म प्रष्ट छैन
शब्दकोषहरु पल्टाएर हेर्दा boarding school भन्नाले “A private school where students are lodged and fed as well as taught” भन्ने बुझिन्छ। विकिपेडियामा हेर्ने हो भने त अझ “...the word 'boarding' in this sense means providing food and lodging.” भनेर बोर्डिङ स्कुल भन्नाले ‘आवासीय स्कुल’ वा अझ प्रष्ट गर्दा ‘पढने-बस्ने-खाने’ स्कुल भन्ने बुझिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा भने २-३ वटा अंग्रेजीका किताब पढाउने निजि बिद्यालय सबैलाई (आबासीय सुबिधा भए वा नभए पनि) ‘होलसेल’ मै “बोर्डीङ स्कुल” भनिन्छ ।
बोर्डीङ स्कुलको अबधारणालाई हेर्ने हो भने हामीकहाँ रहेका कतिपय “बोर्डीङ स्कुल” बास्तबमा बोर्डीङ स्कुल नै होईनन्। त्यसैले हाम्रा अर्थमन्त्रीले कस्ता खाले स्कुलमा सरकारी तलब खानेले छोराछोरी पढाउन नपाउने गर्न लाग्नु भएको हो बुझ्नै पनि गाह्रो छ । तर कुरा जे भए पनि अब ‘सरकारी तलब खानेका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमै पढनु पर्ने भो’ भन्दा चाहि मन्त्रीज्युको भाव बुझ्न सकिन्छ ।
अब लागौं यस्तो व्यबस्था गर्नु पर्ने कारणतर्फ, मन्त्रीजूको विचारमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निजी शिक्षण संस्था खोल्ने र तिनमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेको र त्यसले गर्दा सरकारी शिक्षण संस्थाको शैक्षकस्तर खस्कने गरेको छ’ रे! । गज्जबको सोच छ !! अनी गज्जबको छ आँकडा पनि!!, देसमा कतिजना त्यस्ता व्यक्ति होलान जो आफ्ना बच्चाबच्चीकोलागि आफैं स्कुल खोल्न सक्षम होलान । फेरी कसैले निजी स्कुल खोल्दैमा कसरी सरकारी स्कुलको स्तर कसरी खस्कन्छ ?, सोचिनसक्नु छ ।
शिक्षामा एकरुपता ल्याउने माओबादिका गफहरु १० बर्ष अगाडि देखि नै सुनिदैं आएको हो र अझै पनि ´फेरि पनि गरीब र धनीले पढ्ने शिक्षा फरक रह्यो भने यहाँ ज्वालामुखी विष्फोट हुन्छ´ भन्ने अभीव्यक्ति दिन मन्त्रीज्यू पछाडी पर्नु भएको छैन । अब के त ? यो ‘विष्फोट’ बाट जोगाउन सबै निजी स्कुल बन्द गर्ने त?, कि निजि स्कुलाई पनि स्तरीय शिक्षा दिन बन्द गर्न आदेश दिने?। उहाँकै बिचार अनुसार सबैलाई एकै किसिमका शिक्षा दिने हो भने यो दुई बाहेक अर्को तेस्रो विकल्प छँदा पनि छैन ।
सरकारी स्कुलको स्तर खस्कनुमा निजीस्कुलको कुनै हात छैन, यसकालागी हालसम्मका हाम्रा शिक्षा नीति नै जिम्मेबार छन । कुनै यौटा निकायमा समस्या देखा परेपछि, समस्या निराकारण गर्ने कि त्यो समस्याले अछुतो रहेको निकायहरुलाई बन्द गर्ने ?।, यो कुनै पनि विचारवान व्यक्तिलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न पक्कै होईन होला। त्यसैले सरकारले सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ, जसको लागि:
शिक्षकरुलाई तालिम आदिको व्यबस्था गर्ने
पाठ्यक्रममा क्रमिक सुधार गर्दै लाने
सरकारी स्कुललाई सकेसम्म सुबिधासम्पन्न बनाउने
सरकारी स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीलाई सकेसम्म बढि सुबिधा उपलब्ध गराएर योग्य व्यक्तिहरुलाई सो सेवामा आकर्षित गर्ने आदी धेरै कार्य गर्न सकिन्छ ।
सरकारी कर्मचारी वा सरकारी लाभको पद धारण गरेकालाई आफ्ना बालबच्चा सरकारी स्कुलमै पढाउनु पर्ने हावादारी नीयम बनाएर न त सरकारी स्कुलको स्तर उठछ, न त हाम्रो देसमा यो नीयमको कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
सरकारी र निजी स्कुलमा गुणस्तरीय भिन्नता छन, तर यस अबस्थामा सरकारी स्कुलको स्तर उठाएर तिनलाई निजि बिद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लाएक बनाउने कि, निजि बिद्यालयलाई पनि सरकारी स्तरमा झार्ने ? यो प्रश्न पनि विवेकशील व्यक्तिलाई सोध्नै नहुने प्रश्न हो । खाली ‘केहि गर्दैछौं’ भन्ने देखाउनलाई मात्रै वा समानता को ढ्याङ्रो ठोक्नलाई यो नीति ल्याउन लागिएको हो त्यो त मन्त्रीज्यू र यसका नीति निर्मातालाई मात्रै थाहा होला तर सोचको क्षणीक ‘उठान’ को प्रभावमा आएर गर्न लागीएको यो निर्णयले सहमति भन्दा बिबाद र सुधार भन्दा बिगार नै बढि गर्नेमा भने कुनै सन्देह छैन ।
अन्तमा सरकारी स्कुल र निजि स्कुलमा स्तरीय भिन्नता छँदा ‘विष्फोट’ हुने देशमा भोलीको दिनमा सरकारी अस्पताल र निजी चीकित्सालयको सेवा र गुणस्तरको भिन्नताले पनि ‘विष्फोट’ होलान । सरकारी बैंक र निजि बैंकको सेवा र सुबिधामा फरक आँउदा पनि ‘विष्फोट’ होलान । सरकारी उद्योग र निजि उद्योगको आर्थीक असमानताले पनि ‘विष्फोट’ होलान। अनी त्यस्तो बेलामा के गर्ने?, सरकारी कर्मचारीले कमाएको पैसा सरकारी बैंकमा मात्रै राख्न पाउने , बिरामी भएमा सरकारी अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्न पाउने, कुनै पनि सामान वा सेवा चाहिएमा पनि सरकारी उत्पादन वा सेवामुखी निकायमा मात्रै भर पर्नु पर्ने?। साझाकै बस बाहेक अरुमा सबारी गर्न नपाउने, नेपाल एयरलाईन्स बाहेकका अरु बिमानमा चढन नपाउने ?।
मन्त्रीज्यू निजी संरचनालाई हल्लाउने हैन, सरकारी निकायलाई मजबुत गर्ने तर्फ लाग्नुहोस, बोर्डिङ स्कुलको स्तरमा अंकुश लगाउने हैन सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार्न लाग्नुहोस। जनताले पक्कै साथ दिनेछन । समानता र स्वतन्त्रता संगै जान मुश्किल हुन्छ । त्यसैले समानताको नाममा आफनो योग्यता र आर्थिक क्षमताले भ्याउने स्कुल छान्ने स्वतन्त्रतामा ठाडो अंकुश नलागाउनुहोस । हैन महंगा निजि बिद्यालय ( ओहो ! ‘बोर्डिङ स्कुल’ भन्नु पर्छ क्यार ! ) मा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा आर्थिक हिनामिना गर्छन र यसरी उनिहरुलाई सरकारी स्कुलमै पढन बाध्य गरेपछी भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने विचार हो भने यो मैले आजसम्ममै सुनेको सबैभन्दा हाँस उठने ठट्टा हो ।