April 10, 2026
April 3, 2026
सगरमाथाको बेइज्जती - Fake Rescue at Mt Everest
सगरमाथा र शेर्पा भन्नासाथ पश्चिमी देशहरूमा ठूलो विश्वास र सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो। विश्वको सर्वोच्च शिखर र त्यहाँको आरोहणमा जीवन समर्पण गर्ने शेर्पाहरूको साहस, इमानदारी र व्यावसायिकताको विश्वभर प्रशंसा हुन्थ्यो।
तर अहिले यी दुवै शब्द ठगीको धन्दासँग जोडिएर आएका छन्। हालैका समाचारहरूले यो विषयलाई मुख्य समाचारमा राखेका छन्। मुख्य रूपमा एभरेष्टका गाइडहरू लाई ठगीको धन्दामा सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ (Fake Rescue at Mt Everest)।
एभरेष्टका गाइडहरूमाथि विदेशी आरोहीहरूलाई गोप्य रूपमा औषधि खुवाएर महँगो हेलिकप्टर उद्धार गराउने २० मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग २७ करोड नेपाली रुपैयाँ) को बीमा ठगी गरेको आरोप लागेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार गाइडहरूले हेलिकप्टर उद्धार गराउन विभिन्न तरिका अपनाएका थिए — जस्तै कृत्रिम चिकित्सकीय आपतकालिन नाटक गर्नु, खानामा ठूलो मात्रामा बेकिङ पाउडर (baking powder) मिसाएर ग्यास्ट्रिक डिस्ट्रेस (पेट दुख्ने) लक्षण देखाउनु, जुन सामान्यतया altitude sickness सँग जोडिन्छ। अरूलाई अत्यधिक पानीसँग औषधि खुवाएर लक्षण ट्रिगर गरिएको थियो।
आरोहीहरूले बान्ता, चक्कर लाग्ने वा शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखाएपछि उनीहरूलाई तल झर्न सल्लाह दिइन्थ्यो र महँगो आपतकालिन हेलिकप्टर उद्धारमा सहमत गराइन्थ्यो। प्रहरीका अनुसार अपरेटरहरूले त्यसपछि नक्कली चिकित्सकीय र उडान कागजात बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट खर्च दाबी गर्थे।
यो घटनाले सगरमाथा र शेर्पा समुदायको छविमाथि ठूलो धक्का पुगेको छ। पहिले जसरी पश्चिमी पर्यटकहरूले शेर्पाहरूलाई विश्वास गर्थे, अब त्यो विश्वासमा ठेस पुग्ने देखिन्छ।
April 2, 2026
वाचा कसम किरिया
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारको सार्वजनिक १०० बुँदे ।
क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास
१. सम्वत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पुर्याउने तत्कालीन सुशिला काकी नेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने।
२. सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गरी नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने। यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने। ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुमोदन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने।
३. नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने। उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अघिल्लो आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने।
Subscribe to:
Comments (Atom)
