नेपालको राजनीतिक, न्यायिक र सुरक्षा संयन्त्रभित्र अचम्मको पहुँच बनाएका भनिएका इनाम सापकोटा काण्ड पछिल्लो समय देशकै सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा रहेको विषय बनेको छ। सुरुमा सर्वसाधारणका लागि एक अपरिचित नाम रहेका ३१ वर्षीय सापकोटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्न लाग्दा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोद्वारा नियन्त्रणमा लिइएपछि यो ठूलो काण्ड सतहमा आएको हो। उनको गिरफ्तारीपछि राज्यका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूसँगको उनको अस्वाभाविक र शङ्कास्पद सम्बन्धले नेपालको प्रशासनिक र कानुनी प्रणालीभित्र मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्तिको नाङ्गो रूप सार्वजनिक गरिदिएको छ।
अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा अनुसार १७५ वटा आरोपपत्र दायर गर्यो। ती मुद्दामा कुल ९९० जना प्रतिवादी बनाइए, र २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस अवधिमा ४० हजार ५४२ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ८०.३७ प्रतिशत फर्छ्योट भए।यो बिगो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी हो।
मुद्दाका प्रकार यस्ता छन् : सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका ५६, घुस–रिसवतका ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिका २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ मुद्दा दायर भए।
अख्तियारले २०७५ मा पहिचान गरेका उच्च जोखिमका क्षेत्र मूलतः सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय हुन्। नापी, मालपोत जस्ता कार्यालय यही वर्गमा पर्ने सम्भावना छ। श्रेष्ठको मुद्दा पनि नापी कार्यालयको हो, तर एउटा मुद्दाले क्षेत्रको क्रम निर्धारण गर्दैन। कम भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र नेपाल प्रहरी प्रमुख मानिन्छ ।अख्तियारको पुरानो सर्वेक्षणमा करिब तीन हजार सेवाग्राहीमध्ये ५५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए।




