July 24, 2009

जित जनताको ! (हार उपराष्ट्रपतिको)

धेरै समयपछि नेपालबाट एउटा सकारात्मक समाचार आएको छ। पहिला लुकीछिपी हुने अनि बिस्तारै पेशागत भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको छाडा, हेपाहा र ‘गुण्डा गर्दी’ प्रबृतिमा केहि नभए पनि आजबाट अंकुश लागेको छ ।

भर्खरै नेपालको खबर के छ भनी ईण्टरनेट खोलेको थीएँ । दैनिकीमा आएको एउटा समाचारले केहि हदसम्म भएपनि कानूनी राजको जड अझै बाँकी रहेको र न्याय जिउँदै भएको सूचना दियो ।

हो, कुरा तिनै व्यक्तिको हो, जो हाल दुर्भाग्यवस हाम्रो देशका उपराष्ट्रपति छन् । नेपाली भाषाको मानमर्दन गर्ने र नेपाली जनताको आस्थामा ठाडै प्रहार गर्ने ति उपराष्ट्रपतिलाई आज नेपालको सर्बोच्च अदालतले उनले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई संविधान विपरित भएको ठहर गर्दै उनलाई पदमा बहाल रहिरहनको लागी नेपाली भाषामा सपथ लिनु पर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।

तात्कालिन समयमा उनले हिन्दिमा सपथ लिंदा पनि यसको चौतर्फी बिरोध भएकै हो, पत्र-पत्रिका, सडक देखी नेपाली ब्लग संसारमा पनि यसको चर्को बिरोध देखिएको थीयो । दौँतरीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले सो हेपाहा र विदेशि ईशारामा नाच्ने प्रबृतिको यहाँ, यहाँयहाँ बिरोध जनाएका थीयौं ।

समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस मीनबहादुर रायामाझी र न्यायाधीस बलराम केसीको संयुक्त इजलासले नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्र भाषा नेपाली हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सपथको ढाँचा नेपाली भाषामा नै रहेकाले उनले हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई संविधान विपरित ठहर गरेको हो ।

नेपालकै अदालतमा दसकौं बिताएर ‘मेवा’ कमाएका झालाई यो संवैधानिक मर्यादा र सामान्य शिष्टाचार थाहा नभएको पक्कै होईन । तात्कालीन तरल स्थितिमा अन्य कुनै औचित्य विना, छिमेकका ‘माईबाप’ खुसी पार्न मात्रै आफ्नो मातृभाषा समेत नभएको विदेशि भाषामा उनले सपथ लिएको कुरा कसैमा छिपेको छैन ।

एकजना सामान्य नेपालीको नाताले हामीले त्यतिबेला पनि यस कार्यको बिरोध गरेका थीयौं भने आज सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय लिंदा म आफैलाई समेत गौरवान्वित भएको महसुस भैरहेको छ ।

संसारभरि हामि जहा बसे पनि हामी सबै नेपाली हौं र नेपाली भाषा प्रति हामिलाई गर्व छ । कसैलाई हिन्दी वा अरु कुनै भाषा प्रति अगाध मोह छ भने तिनले आ-आफनो घरमा बसेर सो भाषाको प्रयोग गरुन मलाई आपत्ती छैन, तर मेरो देश नेपालको उच्चतम पदमा आशीन हुन ईच्छा राख्‍नेले आफ्नो देशको कानून र भाषाको खिल्ली उडाउने गरी आफ्नो मातृ भाषा समेत नभएको विदेशि भाषामा सपथ खाने हिम्मत अब कहिल्यै नगरुन ।

आज अढाई करोड नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याएर नेपाली मर्ममा प्रहार गर्नेको हार भएको छ भने यो सर्बोच्चको यो निर्णयले बाँकी सबै नपालीको जित भएको छ ।

तात्कालीन स्थीतिमा यस गैह्र कानूनी कार्यको बिरोध गर्ने र बिरोधमा साथ दिने सबैमा हाम्रो हार्दिक आभार र देशको सर्बोच्च न्यायीक निकायमा कृतज्ञता !!

साथै यो सार्वजनिक सरोकारको बिषयलाई लिएर, शपथ संविधानको प्रतिकूल भएकोले सो बदर गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि साधुवादका पात्र छन ।

जय नेपाल !



8 Comments:

Prajwol said...

राम्रो, धेरै राम्रो । कानुन भनेको कानुन हो, कि त कानुन नै परिवर्तन गर्नु, नभए कानुन मा जे छ त्यसको पालना गर्नु । राम्रो सुरुवात, अरु भ्रष्ट भए पनि अदालत भने संधै गरिमामय भै रहन सकोस ।

Luna said...

खुशीको समाचार राख्नु भयो ठर कि दा ।
यो सम्पूर्ण नेपालीको जित हो । नङ काटे मासु दुख्छ --- हामी सबैलाई दुखेको थियो उुपरास्ट्रपती ले हिन्दी भाषामा सपथ ग्रहण गर्दा ।
यो समाचार ले साच्चै देश मा कानून जिउदै रहेको आभास दिएको छ ।
देश को कानून जिउदो भएर जागोस -----

नेपालियन said...

ठरकी सरले गज्जब कुरा सुनाउनुभयो। ल आज बिहानै राम्रो खबर सुन्न पाइयो। हामीले पर्मानन्दा झालाइ कारबाही केहिले होला भनेर काउन्ट डाउन नै राखेका थियौं। पछि उनलाइ कारबाही हुने छाटकांट नदेखेर दौतरीबाट काउन्टर हटाएका थियौं।

अदालतले फैसेला गरेपछी अब भने कानुन बस्यो। अब कुनै टट्टुहरुको हिन्दी,उर्दु,चाइनिज आदीमा शपथ लिने सपना चकनाचुर भयो। तर एउटा कुरा पर्मानन्द झाले यदी संबिदान बिपरित नै सपथ लिएको भए त संबिधान मिच्नेलाइ कारबाही हुनुपर्ने होइन र? नेपालमा कारबाही गरेर देखाउनु त त्यत्तिकै हो तर उपराष्ट्रपतीले गरेको काम अबैध ठरहाउनु नै ठुलो उपलब्धी हो जस्तो लाग्छ। भने पछि अब यिनको पून शपथ हुने भो होइन त? काग बाठो भए पछि खोइ के के खान्छ भन्थे बिचरा निकै बाठा ठान्ने पर्मानन्द झाको बिगती हुने भो अब। ल है ठरकी सर कतै यिनीले नेपालीमा सपथ लिएको भिडियो भेटे टास्न नभुल्नुहोला।

Zero Hour (जिरो आवर) said...

हुन त अदालतले पुलिसले सजाय दिएपछि झन ठुलो नेता बनिने परम्परा छ नेपालमा । तर वास्तवमा भन्दा चाहीं नैतिक रुपमा उपराष्ट्रपतिको लागि यो दर्हो झापड हो । यसले अरु अराजक नेताहरुलाई पनि केहि नैतिकता र "कानुनी सर्वोच्चता" को पाठ पढाउला भन्ने आशा गरौं । मैले पहिले पनि त्यति बेलै भनेको थिएं तोकिएको ढांचामा सपथ नलिएको व्यक्ति त्यो पदमा कानूनी रुपमा बहाल हुदैन । तर उनलाई नेपाली जनताले त्यति बेलादेखि नै तिरस्कार गरिसकेकाले उनले मैले काम पाइन, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्दै बिलौना गर्दै हिडेको हामीले देखिसकेका छौं ।

त्यहि हो राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा माथि कुनै अर्को सर्वोच्चता हनु हुदैन, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मसात गर्यो भने देश अगाडि गार्हो हुदैन ।

प्रबिण थापा said...

खुशीको खबर तर यो निर्णय कार्यन्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरो प्रधान हो त्यसैले म चाँही अहिले नै खुशी मनाउदिन जुन दिन उपराष्ट्रपतिले नयाँ नेपालको अन्तरिम संबिधानको मर्म र भाबना अनुरुप सर्बोच्च अदालतको निर्णयलाइ हिर्दयदेखि नै स्वागत गर्दै साच्चिकै नेपालीमा सपथ लेलान त्यो दिन मात्रै खुशि मनाऔ भन्छु साथिहरुलाइ पनि, किनकि यो नेपाल हो साथि हो यहाँका नेता सबैलाइ हामिले राम्ररि चिनेका छौ कि कसो?
जे होस् राम्रो कामको थालनि भाको छ हेराउ अगामि दिनमा के हुन्छ।

Anonymous said...

I don't think either they will implement this. They decided but who gonna implement. Its for gurantee there will be no oath to this guy.

एकलव्य ( Eklavya) said...

बीबीसी नेपाली सेवामा परमानन्द झाको अन्तर्वार्ता पनि सुनियो । उनको दावा छ 'नेपालमा भाषाको प्रश्नमा टुंगो लागेको छैन' । उनले नेपाली जान्दैनन् रे अनि जन्मजात हिन्दी बोल्दै आएका हुन रे ! अनि हाम्रो संविधानमा देशको उपराष्ट्रपतिले नेपालि जानेको हुनुपर्छ भनेर लेखेको पनि छैन रे ! अब यस्ता मान्छे पनि त्यही सर्वोच्च अदालतमा न्याधिश थिए भन्दा आश्चर्य लागेको छ ।

वास्तवमा भन्नु पर्दा , नेपालमा कानून स्वयं बेलगाम छ अनि अदालतले निर्णय दिए पनि लागू गर्ने संयन्त्र नै छैन । राजनीतिक दलले नै आँफू अनुकूल नभएका अदालती निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा नमान्ने उद्घोष गरिराखेका छन् ।

यस्तो परिस्थिति बीच सर्वोच्चका न्यायधीश जो पहाडिया र नेपाली भाषी हुन उनीहरूको निर्णय तराईयाले कुन रूपमा लेलान र कुन व्याख्याले दुत्कार्लान् कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । जे भएपनि सांकेतिक नै किन नहोस्, अदालतले नेपाली भाषाको पक्षमा निर्णय दिएर , अझै नेपाली राष्ट्रका पक्षमा निर्णय सुनाएको छ ।

नेपालियन said...

पर्मानन्द झाले नियम बिपरित सपथ खाएका हुन, त्यो त अदालतको फैसेला कुरीरहनु पर्दनैथ्यो। तर कानुनी रुपमा छिनोफानो गर्ने अदालत नै हो। र अदालतले छिनोपानो गरिसक्यो उक्त सफथ कानुन बिपरित हो भनेर।

माथी एकलव्य जी ले भने जस्तै जनीतिक दलले नै आँफू अनुकूल नभएका अदालती निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा नमान्ने उद्घोष गरिराखेका छन् भने सर्वोच्चका न्यायधीश जो पहाडिया र नेपाली भाषी हुन उनीहरूको निर्णय तराईयाले कुन रूपमा लेलान अनी बेलगाम नियम कानुन बाहिर दौडिरहेको नेपाली समाजमा अब यो निर्णय कसरी प्रयोगमा ल्याइने हो त्यो चाहिं हेर्न बांकी छ।

कतै यो अदालती निर्णयको खिलाफमा तराइ बन्दा या त्यस्तै बिरोधहरु हुने त होइनन? यो निर्णयले भारतको साइकोलोजीमा कस्तो असर पर्ने हो कुन्नी?

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !