January 9, 2008

भुत बनेको सम्बिधान सभा

देउताको जस्तो दर्जा पाएको सम्बिधान सभा हेर्दा हेर्दै भुत भएको देखियो। जस्ले त्यो उत्तम दर्जा दिएका थिए सम्बिधान सभालाई उनैले भुत बनाएर छोडे। अब भुतको केही काम छैन। जति सक्यो छिटो मन्छाउनु पर्छ। सम्बिधान सभाको कुनै औचित्य छैन। अहिलेको भारदारी हुकुमी संसदको पनि केही काम छैन। अबिलम्ब रोकिनु पर्छ यो दिन दिनैको भतेर।

राजाको काम देश चलाउने हैन। त्यो अधिकार पृथ्वी नारायण, बहादुर शाह जस्ताहरुलाई थियो तर बीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र जस्ता राजाहरुलाई हैन। ज्ञानेन्द्र त कसरी राजा भए त्यो मैले बुझेको पनि छैन। राजाको भाई राजा हुने प्राबधान त्यो बेलाको संबिधानमा थ्यो थिएन त्यो मलाई थाह छैन।

पृथ्बी नारायण अनि बहादुर शाह जस्तालाई शाशनको अधिकार थ्यो मैले कुन आधारमा भनेको भने उनीहरु दरबारमा बसेर हुकुम मात्रै दिने साशक थिएनन। उनीहरुको जिबन करिब करिब युद्ध भुमीमै बित्यो। परिस्थिती आजको भन्दा धेरै फरक थ्यो। पृथ्बीनारायणको दुहाई दिएर ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बस्ने कुरा मलाई चै ठिक लाग्दैन। हो जनताले "हुन्छ तिमी सासन गर भनेर जनादेश दिएछन ज्ञानेन्द्रलाई भने म त्यस्को आदर गर्छु"। तर जनताले के भन्छन त्यो त जनतालाई नै निर्धक्क भन्न दिनु पर्यो नी। भारदारी हुकुमी संसदलाई जनताको तर्फबाट कुनै निर्णय लिने अधिकार छैन।

आजको आबस्यकता भनेको सम्बिधान सभा हैन जनमत संग्रह हो। मुख्य मुद्दाहरुमा जनमत संग्रह गरियोस। त्यै जनमत संग्रहको चुनाबमा सांसदहरु पनि चुनिउन। जनमत संग्रहको नतिजा अनुसारको संबिधान बनाओस र पारित गरोस त्यै संसदले। यहाँ नेर मुस्किलको मुद्धा भनेको चुनाब क्षेत्र तोक्ने बारेमा हुन्छ। नेता भनाउँदाहरुको अदुरदर्शी र क्षणिक लोकप्रियताले निर्देशित नितीहरुले चुनाब क्षेत्र र निर्बाचन प्रणालीलाई जटिल परिस्थितीमा पुर्याएका छन। बिखण्डन उन्मुख संघिय संरचनाको वकालत गरेका छन। एकात्मक राष्ट्रवाद हैन संकुचित राष्ट्रवादलाई लोकतन्त्र र नयाँ नेपालको नारा बनाएका छन नेता भनाउँदाहरुले। यस्तो अधोन्मुख बिचारलाई उनीहरुले त्याग्नु पर्छ।

आर्थिक बिकासले मात्रै देशको बिकास सम्भव छ। सामाजिक समन्वयले आर्थिक बिकासलाई पछ्याउनु पर्छ। राजनैतिक नाराले देश बन्दैन। आर्थिक बिकासको लागि बाटो बनाउने सम्म हो राजनैतिक प्रणालीले। हाम्रा तथाकथित नेताहरु राजनैतिक प्रणाली नै सबै रोगहरुको संजिबनी हो भन्ने अलापमा छन। उनीहरुले कहिले चेत्ने हो कुन्नी।

देशमा अमेरीकाको जस्तो जन निर्बाचित सरकार प्रमुख हुनु पर्छ जो संसदको सदस्य नहोस। सांसदहरु केबल सांसद मात्रै हुन। सरकार प्रमुखले आफु खुसी मन्त्रीमण्डल बनाओस, जस्को अनुमोदन संसदले गरोस। बेलायतको जस्तो संसदिय हैन अमेरीकाको जस्तो अध्यक्षिय प्रणाली नेपालको लागि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

तर सबै भन्दा पहिला जनमत संग्रह होस। जनताले निर्णय गरुन प्रमुख मुद्दाहरुमा। सातदलको निरंकुस सासनको अन्त्य नभए सम्म नयाँ नेपाल र गणतन्त्र अनि लोकतन्त्र जस्ता शब्दहरु केबल सातदल पुराणका भजनमालाहरु मात्र हुन। सातदलहरु बिजयता जस्तो डुक्रिन छोडेर आफ्ना गल्तिहरु स्विकारी जनता सँग माफि मागुन र गल्तिहरु सच्च्याउन। देश सबै नागरिकहरुको हो। स्वघोषित ठेकेदारहरुले जति छिटो महसुस गर्यो त्यति राम्रो। हाम्रो बाटो कठिन छ। चुनाबमा जान डराउनेहरुले आफुलाई जनप्रतिनिधी नभने हुन्छ। हार्ने डरले चुनाब हुन नदिने हो भने चुनाब कहिलेई हुन्न। बिना जनमत के लोकतन्त्र?



3 Comments:

Panda said...

भूत मात्र हो र ! अहिलेको संसद, संबिधान सभाको कुरा आदिलाई त हाम्रा पार्टिका नेताहरुको व्यबहारले केटा केटीको भाडाकुटी खेल बनाइदिने लक्षण देखिन लागि सकेको छ ।

सुजाता ले २०४७ को संबिधान लागु गर्नु पर्छ भन्नु, रा प्र पा का नेताहरु एवं भरत केशरहरुले अहिले दल हरुले गरिरहेका निर्णयको सवालमा दिएका भनाइहरु, अनी अस्तिको "नेपाल " मा बारका शम्भु थापाका भनाइहरुलाई हेर्ने हो भने अझ केही महिनामा यो संसदले गरेका निर्णय, अन्तरिम संबिधान, र संसदलाई नै सर्वोच्च अदालतबाट अबैध घोषणा गराउने खेल शुरु हुन सक्छ ।
अनी अहिले सम्मका सबै तमासाहरुलाई "भाडाकुटी " सम्झनु पर्ने नियती आउन सक्छ ।

Musafir said...

I think this consitution is better if you called it MURKUTTA. Ghost comes at night, does it tantrum. But this monster is inviting trouble in the broad daylight.

nepalean said...

दिपको क्लासीक भाबना दामी छ। यो गर्नै नपर्ने संबिधान सभा गर्ने भनेर नै हुन्थ्यो के? किन गर्न लाको थाहा छैन, किन ठेगान लाग्थ्यो त यो?
राजाको लागी जनमत संग्रह नै उचित छ जस्तो लाग्छ। तर के गर्ने याहां त जहानीय शासन छुट्दो रैनछ, के गराइ भो र जनमत संग्रह पनि।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !