समस्या कथन

 डा. निर्मलमणि अधिकारी “आयोदधौम्य”

कुनै पनि स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशलाई युरोपेली– परम्परागत–अवधारणाको भू–राजनीतिक–वैधानिक परिभाषाअनुरूप “राष्ट्रराज्य” ९ल्बतष्यल क्तबतभ० मान्ने/भन्ने सामान्य प्रचलन रहिआएको

छ । त्यस मानेमा नेपाल एक “राष्ट्रराज्य” हो भनिँदा सबैले स्वाभाविक मान्दै आएको अवस्था थियो । तर, नेपालको पछिल्लो परिवेशलाई ख्याल गर्दाचाहिँ अब त्यसरी यथेष्ट सोचविचारबिनाको मनाइ/भनाइले नपुग्ने देखिइसकेको छ ।

नेपाल सब्कटै सब्कटको सब्त्रफ्मणकालबाट गुज्रिँदै आएको पनि धेरै समय भइसक्यो । हिंसात्मक द्वन्द्व र जनप्रदर्शनमूलक आन्दोलनको समीकरणले “नयाँ नेपाल” को अवधारणालाई राजनीतिक हिसाबले मूलधारमा ल्याएपछि “राज्य पुनः संरचना” को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल बन्यो । नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा, व्याख्या एवं विश्लेषण अब परम्परागत तरिकाले गरेर हुँदैन भन्ने तर्कसँगै अब नेपाली राष्ट्रियतालाई “नयाँ” ढब्गले परिभाषा, व्याख्या, विश्लेषण गर्नु पर्छ भन्ने माग पनि अगाडि आयो ।

जति समय बित्दो छ, उति नै नेपालको “राज्य पुनः संरचना” भफ्न् भफ्न् जटिल सवालका रूपमा जेलिँदै गरेको देखिन्छ । घृणाको जगमा  ज्ञद्द ्र राज्यराष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त उभिएर सब्कीर्ण–राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तका अनुयायीहरूले “द्विराष्ट्रिय राज्य” वा “बहुराष्ट्रिय राज्य” को नारालाई उरालेर विघटनको अन्त्यहीन शृब्खलालाई

प्रारम्भ गर्न खोजिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक तथा बाह्य अनेक पक्षहरू पनि नेपालको द्वन्द्वमा सत्रिफ्य रहेका हुनाले सो जटिलतामा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ ।

नेपाल “राष्ट्रराज्य” वा “द्विराष्ट्रिय राज्य” वा “बहुराष्ट्रिय राज्य” वा “राज्यराष्ट्र” मध्ये के हो र के हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सवालमा यथेष्ट तथा राम्ररी सवाल–जवापफ्, वादविवाद, चिन्तन, मनन, विमर्श नगरुन्जेलसम्म एकातिर नेपालको “राज्य संरचना” बारे नै उपर्युक्त ज्ञान हुँदैन भने भफ्न् “राज्य पुनः संरचना” को सवालको वैज्ञानिक समाधान त कसरी होला र !

तसर्थ “नेपाल के हो ?” भन्ने प्रश्नमा पर्याप्त विचार विमर्श गरी “नेपाल एक राज्यराष्ट्र हो” भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु वर्तमान नेपालको अवधारणात्मक, वैचारिक, सैद्धान्तिक प्राथमिकता हो । “बहु–राष्ट्रियता” को माग कतिपय पक्षबाट अगाडि सारिएको हुनाले अब “राष्ट्रराज्य”, “द्विराष्ट्रिय राज्य”, “बहुराष्ट्रिय राज्य” तथा “राज्यराष्ट्र” बारे सवाल–जवापफ्, वादविवाद, चिन्तन, मनन, विमर्श गर्नै पर्ने आवश्यकता खडा भएको छ ।

नेपाल एक “राज्यराष्ट्र” हो भन्ने सत्य तथ्यलाई जनमानसमा स्थापित गराउनु पनि हाम्रो मुख्य कार्यभारमै पर्ने जिम्मेवारी हो । वास्तवमा,  “राष्ट्रराज्य” ९ल्बतष्यल क्तबतभ० भनेको के हो, “द्विराष्ट्रिय राज्य” ९त्धय(

ल्बतष्यल क्तबतभ० भनेको के हो, “बहुराष्ट्रिय राज्य” ९एगिचष्लबतष्यलब िक्तबतभ 

र ःगतिष्(ल्बतष्यल क्तबतभ० भनेको के हो तथा “राज्यराष्ट्र” ९क्तबतभ ल्बतष्यल० भनेको के हो भन्ने सवालहरूमा प्रशस्त अन्वेषण नगरी नेपाली राष्ट्रियताको अद्यावधिक व्याख्या गर्न सम्भव छैन । “राज्यराष्ट्र” को विमर्शले नेपालीजनको हितका निमित्त सकारात्मक सब्कथनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ।

“राज्यराष्ट्र” को सैद्धान्तिक आधारशिलाले नेपाली राष्ट्रियताको अद्यावधिक व्याख्या एवं नेपालको सुदृढिकरणका निमित्त समेत निर्णायक प्रभाव पार्नेछ ।  राज्यराष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त ्र ज्ञघ सोही निर्णायक प्रभावले सब्कटै सब्कटको सब्त्रफ्मणकालबाट गुज्रिँदो वर्तमान नेपाललाई समाधानको निमित्त एक सुनिश्चित निकास मिल्नेछ ।

समकालीन विश्वमा पहिचानको राजनीति ९क्ष्मभलतष्तथ उयष्तिष्अक० ले सबैजसो देशहरूलाई चुनौती खडा गरेको छ । परम्परागत “राष्ट्रराज्य” अवधारणाको दृष्टिकोणबाट गरिएका “राष्ट्रियता” का परिभाषा एवं

व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै कतै “द्विराष्ट्रियता” त कतै “बहुराष्ट्रियता” का दाबीहरूले कोलाहल मच्चाइरहेका देख्न सकिन्छ । बर्खे च्याउ भफ्ैँ उब्जिएका साना साना “राष्ट्रियता” का अहब्कारी महत्वाकांक्षाहरूलाई “राष्ट्रराज्य”

अवधारणाले न सम्बोधन गर्न सक्छ, न त निराकरण नै गर्न सक्छ । संसारभरि नै राज्यको स्थिरताका निमित्त उदार–राष्ट्रियतावादी सिद्धान्तको आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा “राज्यराष्ट्र” अवधारणाको सिद्धान्तिकरण वाञ्छनीय भएको हो ।