October 19, 2007

संविधान सभाको निवाचन पछि पनि नेपाल छ ।

भाग ३

नेपालको राजनैतिक दलको इतिहास पनि करिव एक शताव्दीको हुन लाग्यो । प्रजा परिषदले शुरुवात गरेको दलको अवधारण अहिलको समयमा साना ठुला गरेर सयौ को संख्यामा दलको स्थापना भई सकक छन । यदापी संसदिय इतिहास हेर्र्ने हो भने १० वटा दल पनि छैनन भने हुन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि दलको लगानी जतिसुकै भएपनि वनाउन भन्दा भत्काउन सजिलो भने जस्तै राजनैतिक अस्थिरता निमत्याउन दलको ठुलै भुमीका छ । २०४६ सालको भन्दा पहिले को खासै चर्चा गर्न म चाहन्न । तर यस पछि राजनैतिक दलमा कंग्रेस र एमाले सवैलाइ उछेनेर ठुला दलको रुपमा रह्यो । हुनत राष्टिय कंगेसवाट नेपाली कंग्रेस भएदेखि यो पार्टी नेपालको सवैभन्दा पुरानो निरन्तर ठुलो पार्टीको रुपमा अगाडी वढयो । उता कंम्युनिष्टहरु फुटने जुटने हुदै आएपनि अन्तत नेकपा एमाले आफुलाई अर्को ठुलो पार्टीको रुपमा उभ्याउन सफल भयो ।

०४८को निवाचनलाइ हेर्दा देशको तेस्रो ठुलो दलको रुपमा रहेको संयुक्त जनमोचा मध्यावदी निर्वाचन संगै किनारा लाग्यो । तर राजाको र्समर्थकको रुपमा रहेको राप्रपाको स्तर केहि सुधारियो ।मधेशी भन्दै आएको सदभावना पनि स्थिर रहेको थियो ।

राजनैतिक पार्टीमा नेपाली कंग्रेसले २००७ सालको प्रजातन्त्रको लागी अग्रणी भुमीका खेलेको थियो। यसो त प्रजापरिषदका सदस्यहरुले राणा शासनको कडा विरोध गर्दा आफनो दर्जनौ सदस्यहरु गुमाएका थिए। उता कम्युनिष्टहरुले समेत सकिृय सहयोग गरेको थियो । यस पछी कंग्रेस र कंम्युनिष्टहरु २०४६ सालको जनआन्दोलन पूर्व कहिले सफल एकजुट हुन सकेनन ।प्रजातन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलन वेला वेला मा भए। कंग्रेसको शसस्त्र आनदोलन होस वा कम्युनिष्टको टाउको काटने आन्दोलन सफलता एकजुट नभई प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने कुरा २०४६ सालको आनदोलन ले प्रष्ट पार्छ ।

मेरो विचारमा नेपालका कम्युनिष्ट नेता हरु पदको लोभी छन । अन्यथा सिध्दान्त र मार्गदर्शन एउटै हुदा पनि सयौंको संख्यामा पार्टर्ीीोलिनु नपर्ने हो । हरेक अधिवेशनवाट एउटा धार छुटिने र जोडने हुदा कम्युनिष्ट नेताहरु पदको लागि जे पनि गर्न तयार रहेको पाइन्छ । अर्को तर्फकेही कम्युनिष्ट नेता दरवारको नजिक रहेको आरोप सधै पाइ रहन्छन । दरवारिया कम्युनिष्टहरुले नेपाल काग्रेसलाई फुटाउन जति कोशिस गर्दा पनि काग्रेसका ३ नेता को कारण धेरै सफलता प्राप्त भएन । पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी लगा्रएतका केही कम्युनिष्ट नेताका कारण कम्यृनिष्टले नेपालमा आफनो इतिहास जोगाइ राख्न सके जसलाई मदन भण्डारीको वहुदलिय प्रणालीको सिदान्तले अन्तत एमाले सफल वन्न मद्धत पुग्यो ।
हुनत काग्रेस नेतामा पनि पदको महत्व रहेको थियो । तर विपी को कुशल नेतृत्व अनि गणेशमानको संधर्षशिलता र कृष्ण प्रसादको रणनितीले कांग्रेस विखन्डन हुन सकेन । नेताले जनताको मनोभाव वुझेर नेतृत्व गर्नु पर्ने विपीको भनाइ सान्दर्भिक थियो । प्रसंग ०३६ सालको आन्दोलनले उग्ररुप लिन थाले पछि विपी आफैले त्यो आन्दोलन फिर्ता लिनु भयो । यसवारेमा कसैले विपीलाई गाली गरे पनि मेरो विचारमा त्यो सही थियो । नेता जनताको पछाडी हैन उसले त जनतालाई वाटो देखाउने पथपर््रदर्शक हुन पर्दछ । जुन विपीले त्यसवेला गरेका थिए भन्ने मलाइ लाग्छ ।

२०४६ साल पछिको स्थिती निकै भिन्न भयो ।पद र पैसाको कारण कुनै पार्टर्ीीाकी रहेन फुटनलाई ।देशका ठुला पार्टर्ीीभत्रको सक्ती सधर्ष र छोटो अवधीमा करोड पति वन्ने सपनाले नेतालाइ पछ्याइ रहयो ।

नेपाल ससस्त्र संधर्षतर्फवढनु पार्टर्ीीे हात ठुलै छ । छोटो समयमा असिमित चाहना भएका नेपाली जनता र सत्ताको दुरपयोग गरी धन कमाउने नेतृत्व वर्गको उदेश्य एउटै हुन सकेन । फलस्वरुप केही ले यसको फाइदा उठा्रए। मेरो व्यत्तिलगत विचारमा देश यो अवस्थामा पुग्न क्रमश कांग्रेश र एमालेले नैतिक जिम्मेवारी लिन जरुरी छ । २०४६ साल पछि लामो समय सरकारमा रहेको नेपाल कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले दुवैले राष्टिय स्वार्थमा उठन सकेनन ।त्यत्रो लगानी गरेर आएको प्रजातन्त्र खुरुक्क लगेर राजालाई वुझाउने काम दलहरुले नै गरेका हुन - क्रमश घ


2 Comments:

nepalean said...

साच्चै भन्नु पर्दा २०४६ पछि पार्टीहरुले राजालाइ दोष दिने ठाउ छैन। कुरो क्लियर छ,प्रजातन्त्रलाइ यिनीहरुले पोको पारेर राजाको मा बुजाएका हुन। शेर बहादुरलाइ ज्ञानेन्द्रले गलहत्यार अक्षम बनादा नेता हरु दौरा सुरवाल सिलाएर सक्षम बन्ने प्रयास गरेको कतै लुकेको छैन। तर दौरा सुरवाल लगाउने स्त्रीले काम नगरे पछि नै यिनीहरु सडकमा निस्केका हुन कुर्सीको खोजींमा। अन्तत टुकुचामा खसेको प्रजातन्त्रलाइ मेलम्चीले धोएर लोकतन्त्र त बनाए तर यो पोको पनि मेलम्चिको पानी जस्तै जनता माझ पुग्ने कहिले हो कहिले ?

चना said...

इतिहासले सबैलाइ न्याय गर्न सक्तैन । त्यसैले गत २ दशकभित्र तुलनात्मक रुपमा पार्टीहरुभन्दा कम गलति गरेर पनि राजा र राजतन्त्रबादिले धेरै सँजाय पाउँदैछ बर्तमान नेपालमा । राजतन्त्र स्वभावैले सामन्ति पाराको हुन्छ, तीनका सामन्ति संकिर्णताकै कारण नेपालमा बिकासको गति ढीलो भएको कुरा सत्य हो । त्यसैले हामी सबैजना सामन्ति ब्यबस्थाको जरैदेखि उन्मुलन गर्न सहमत भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो । तर विकल्पमा उत्रेका उदार पुँजिबादि (राप्रपा), नारामा समाजबादि ब्यबहारमा सामन्ति पुँजिबादि(काँग्रेस), नारामा साम्यबादि ब्यबहारमा दिग्भ्रमित समाजबादि (कम्युनिष्ट) आदि कोहिपनि जनताको नजरमा भरपर्दो देखिएनन । राजा फाल्ने बित्तिकै देखापर्ने पावर-भ्याकुम अटोमेटिक फिलिङ हुनेछ भन्ने सोच यथार्थको नजीक छैन, पार्टीहरुको मनमुटाव र अस्पष्ट दाउपेचले त्यहि कुरो बताउँछ ।

लोकतन्त्र, संविधान सभा, जे सुकै भएपनि अस्थीर राजनीति छउञ्जेल त्यो ब्यबस्थाले जनतालाइ दु:ख दिएको दिएइ गर्छ । त्यस्तै अस्थीरताकै कारण राजा पुनरोदय हुँदै आए उनले के जनकल्याणकारी ब्यबस्थाको प्रत्याभुति दिन सक्ला त? यदि राजनीतिक स्थीरता कायम रहने र जनताले मौलिक हक भोग्न पाउने अवस्था हुने हो भने तेहाँ राजालाइ निषेध नै गर्न किन पर्यो ? जे नाम दिए पनि त्यस्तो तन्त्र अस्थीर र तनावपूर्ण लोकतन्त्रभन्दा खराब हुन्छ वा राम्रो ? जापानको जस्तो कानूनमा बाँधिएको राजतन्त्र, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिएको पुँजिवादि ब्यबस्था, र भ्रष्ट राजनीतिज्ञलाइ कुनै ठाउँ नहुने राजनीतिक माहौल ल्याउन पाए बरु राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्न थालेको छ है मलाइ त ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !