पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउने नया लोकतन्त्र र नया संविधानको गर्भपतन

एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ बन्ने संविधानमा राजनैतिक दल खोल्न बन्देज लगाउने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मौलिक अधिकार उपसमितिले तयार पारेको अवधारणापत्रको मस्यौदामा माओवादी सभासद् हेमराज भण्डारीले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रावधान राख्नैपर्ने अडान लिएपछि यो प्रावधान राखिएको हो। माओवादीले गरेको प्रस्तावमा ‘दलाल, नोकरशाही, पूँजीवादी र सामन्त वर्गको पक्षपोषण गरी प्रतिगमनको सेवा गर्ने र अग्रगमनलाई अवरुद्ध गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन कानून बनाउन पाउने’ उल्लेख छ।

माओवादीले साम्राज्यवाद विस्तारवादको पक्षपोषण गरी राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने र नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने दललाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु मौलिक हक विपरीत नहुने उल्लेख छ।

माओवादीको प्रस्तावको प्रतिरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसले पनि ‘एकदलीय अधिनायकवाद सर्वसत्तावादको पक्षपोषण गर्ने वा त्यस्तो व्यवस्था स्थापनाको प्रयत्न गर्ने राजनीतिक दल वा मातहतमा सैन्य वा अर्ध सैन्य संरचना खडा गर्ने वा सैन्यवादी क्रियाकलाप संचालन गर्ने’ राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु मौलिक हक विपरीत नहुने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कांग्रेसको प्रस्ताव छ ‘राज्यविरुद्ध राजनैतिक विद्रोहको तयारी वा प्रयत्न वा घोषणा गर्ने कार्य राजनीतिक दल वा मातहतका निकायमार्फत् राज्यका संविधान वा कानूनद्वारा गठित संरचनाको समानान्तर हुने गरी कुनै संरचना वा संगठत खडा गर्ने राजनीतिक दललाई बन्देज गर्न सकिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

साभार: १६ मे को नागरिकन्यूज डट कम

कथित रूपमा चमत्कारिक गतिले समाधानतर्फ बढेको भनिएको नेपाली राजनीति र शान्ति प्रकृया पुन: धरापमा परेको महशूस हुँदैछ । हतियारवद्द छापामार दस्ता शिविरमा राखेर चुनाव लडेको र ठूलो दल बनेको माओवादीको सरकार अल्पमतमा परी नैतिकताको चेपुवामा राजीनामा गरेर तर्किएको त छ तर राजनीनामा दिएपछि पनि राजनैतिक नियुक्ति र अरबौँ रूपैँया अन्धाधुन्द खर्च गर्ने निर्णय गराउँदै पार्टीका समर्थकहरूलाई लुटाउने बेतोड अभियानमा जुटेर नैतिकताका नया उदाहरण र परिभाषाहरू सिर्जना गर्दैछ । क्रान्तिकारी तरिकाले देश लुट्दा आलोचना पनि मन्द सुनिएका छन् ।

सरकारमा रहेर बिद्रोहको हिंसात्मक हर्कतबाट पटक्कै पछाडि हट्न नखोज्ने बरू अरू राजनैतिक दल र समूहलाई पिटेर, कुटेर, लघारेर वा खेदेरै आफ्नो दलको परिभाषा अनुसारको लोकतन्त्र कायम गर्ने चाहना राख्ने माओवादी दल आफ्नै घमण्ड र मैमत्याइँले अरूको नजरमा गिरेको छ । तर, ऊ स्वयं यो स्वीकार गर्न तयार छैन । ऊ सम्झौता गर्दै, तिनै सम्झौतालाई धोबीको मुङ्ग्रोले चुटेर धज्जी उडाउन लागिपरेको छ । अव्यवस्था, अस्थिरता र अराजकताबाट आफ्नो अभीष्ट अनुसारको राजनैतिक दिशातर्फ बढ्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चलेको माओवादी, कांग्रेस र एमाले पूर्णत: नेस्तनाबूद हुनुमा आफ्नो जनगणतान्त्रिक यात्राको सफलता देख्छ । त्यसैले ऊ पेल्न चाहन्छ र यो पेलाइको तरिका मात्र उसको नजरमा सही सूत्र हो । उसले गठबन्धनको राजनीतिको मर्मलाई ख्याल नगरी प्रधानसेनापति प्रकरणमा निर्णय गर्न चाह्यो र यसो गर्दा सरकार ढले ढलोस् , केही समय पछि फेरि फिर्ता भैहालिन्छ भनेर मुठभेडको राजनीतिलाई अंगिकार गर्न मन परायो । उसको नजर र विचारमा आफ्नो दललाई ठूलो पार्ने र अरूलाई सानो बनाउने योजनामा यही तरिका जायज छ ।

उता सबैभन्दा ठूलो दललाई परै राखेर भए पनि सरकार गठन गर्ने जोड घटाउमा कांग्रेसी र एमालेहरू झिंगाका प्वाँखमा दलिएको नौनी कोतर्दै छन् । कथंकदाचित भैहालेमा, यसरी जुटेको बहुमतले सिर्जना गर्ने सरकारको दिशा र दशा के हुने होला अहिले नै सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यही मेसोमा फोरम नामको दलले खेलेको च्याँखे खेल लाजमर्दो रूपमा नांगिएको छ। एउटा पक्ष कांग्रेस-एमाले गठबन्धन पट्टि र अर्को धड माओवादीतिर फर्केर फोरमले आँफैलाई फोरिरहेको यो माहौलामा स्थायी सरकारको कल्पना केवल सोमशर्माको सातुको कथा नै बन्ने निश्चित छ ।

माथिको उद्दरणको समाचारलाई सत्य ठान्दा बुझ्नु पर्छ -माओवादी निषेधको राजनीति चाहन्छ । उसको प्रतिवादमा कांग्रेसले पनि निषेधको दफा संविधानमा राख्न उद्यत देखिएको छ। नेपाली राजनीतिको सेरोफेरो यही एक-अर्कालाई निषेध गरी आफ्नो दलको कद बढाउने चाहनाबाट निर्दिष्ट छ भने नेपाली लोकतन्त्रका दिनहरू आशालाग्दा अवश्य छैनन् । कमसेकम कांग्रेसको नया संविधानको प्रारूप दस्तावेजमा दलमाथिको प्रतिबन्धको परिकल्पना गरिइको छैन र उसले सिधै यस्तो व्यवस्था भएको संविधान चाहेको छ भन्ने आधार देखिन्न । एमालेले पनि यस खालको राजनीतिको वकालत गरेको कतै पाएको छैन । तर माओवादी
जनगणतन्त्रवादी हरूले अरू दलहरूलाई साम्राज्यवादी आदि भएको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी एकदलीय लोकतन्त्रको आकांक्षा नै राखेर संविधान बनाउने नियत राखेका छन् भने उनीहरू अझै पनि चीन, नर्थ कोरिया र क्यूबाली मोडेलको राजनीतिप्रति आशक्ति राख्छन् । यो मोडेलले बहुलवादी राजनीतिको विश्वमान्यतालाई सिधै नकार्ने गर्छ ।

हुनत गठबन्धनको सरकार चलाउँदा पनि मेलमिलाप र उत्तरदायित्वको राजनीतिलाई दुत्कारेर आफ्नो आग्रहमा पेलेर अघि बढ्ने नीति लिनेहरूले आँफूले नपाए अरूलाई पनि सुखले खान दिन्न भन्ने सोच्नु नेपाली राजनीतिमा त्यति अनुचित नठानिएला । फोरमका उपेन्द्र यादवका काँधमा बन्दूक राखेर काङ्माले ( काङ एमाले) को शिकार गर्न खोज्नु पनि अनौठो भएन । यस्तोमा "संविधान बने हामीले चाहे जस्तो बन्छ, हैन भने बन्दै बन्दैन, बन्नै दिइन्न" भन्ने कामरेड बाबुराम भट्टराईका दावाहरू दिनप्रतिदिन सत्यताका निकट हुँदै छन् । कसैका शब्दमा ६०१ जनाको जातिय विश्वविद्यालय रूपी संविधानसभाले संविधान जन्माउन गर्भाधारण गरेको एक वर्ष बितिसक्दा, यसले कि त बिनासको मुशल जन्माउने छ अथवा नया संविधानको गर्भपतन भैसक्यो, यो जन्मने कुनै लक्षण नै छैन भन्नै पर्ने हुन्छ । निषेधको राजनीतिले निर्देशित राजनिति बोकेका पाखण्डीहरूले रटेको जनताको जनगणतन्त्र वा लोकतन्त्रको हश्र के हुने हो बुझिनसक्नु छँदैछ । जनताको संविधान बनाउने नाममा यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्ला र ?