December 21, 2007

सवारी दूर्घटना पछि हुने तोडफोड र चक्काजाम कसरी कम होला?

राजनैतीक कारणले हुने बन्ध र चक्का जाम त छदै छ।त्यो बाहेक आजकल समाचारमा आँखा घुमाउदा सवारी साधनले मानिसलाई ठक्कर् दिएर ज्यान लिएको र पिडित पक्षले क्षतीपूर्तीको लागि चक्का जाम गरेको र, सवारी साधन नै तोडफोड गरेको र क्षतीपूर्ती रकममा डील भएपछि मात्र जाम खुलेको पढन पाइन्छ। एक् पटक ठक्कर् दिईसकेपछि ड्राइभरले गाडी ब्याक गरेर कुल्ची मारेको पनि बारम्बार सुनिन्छ। आखिर किन यस्तो भैरहेको छ त? दूर्घटनामा पर्ने, गराउनेको त क्षती भयो भयो तर चक्का जाम गरेर अनाहकमा अरुलाई पनि सास्ती दिने काम् हुन्छ।सडक दूर्घटना हुनु अवश्य पनि राम्रो होइन तर जतिसुकै ब्यबस्थित, बिकसित देशमा पनि दूर्घटना भएकै हुन्छ, तर त्यहाँ हाम्रो देशमा जस्तो चालकलाई हातपात गर्ने, गाडी तोडफोड गर्ने, जलाउने काम् हुंदैन। किन भने त्यहां सबै कुरा नियम कानून् अनुसार हुन्छ। प्रत्येक सवारी साधनको अनिवार्य बीमा गरिएको हुन्छ र दूर्घटनाद्वारा भएको क्षती बीमा कम्पनीले ब्यहोर्दछ। हाम्रो देशमा प्रत्येक सवारी साधन लाई अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने भन्ने कानून् किन नबनेको होला?
सरकार, सवारी धनी र बीमा कम्पनीहरु कसैले यस बिषयमा कुनै सोच् राखेको छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रा नेताहरु, उच्च ओहदाका ब्यक्तिहरु बिदेश् सयर त खुब् गर्छन, तर त्यहा के कस्तो पद्धती रहेछ भनेर सिक्ने कुनै कोशीस गर्दैनन्। एक पटक प्रदीप नेपालले अमेरीका घुमेर गए पछि, यहाका मानिसहरुको ब्यस्तता बारे, वहांको भतिजी पर्नेले एक् छाक खान खुवाउन नसकेको बारे यस्ता फजूल बिषयमा लेख छपाए। कम्तीमा यहांको ट्राफिक ब्यबस्थापन बारे लेखेको भए त हुन्थ्यो नि।
त्यहाँ नेपालका बीमा कम्पनीहरुमा पनि बीमा सम्बन्धी सोच नै गलत छ जस्तो लाग्छ। म नेपालमा हुंदा ट्राभल ब्यबसायमा प्रयोग गर्न एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किनेको थिएं र त्यसको बीमाको लागि मैले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सम्पर्क गरें। त्यंहाको बीमा एजेन्टले बडो गजक्क परेर भन्यो, "हामी पुरानो गाडीको इन्स्योरेन्स गर्दैनौं"। त्यसपछि मैले अर्को कम्पनीलाई सम्पर्क गरिन। सायद बीमा कम्पनीहरु के सोच्छन् भने पुराना गाडीहरुले बढी दूर्घटना गराउंछन् र बीमामा उनीहरुले धेरै पैसा तिर्नु पर्ने हुनसक्छ।
संसद काम् नपाएर बसिरहेको छ र देश भने कानूनको अभावमा अस्तब्यस्त छ। यदि संपुर्ण सवारी साधनहरु अनिवार्यरुपमा बिमीत हुन पर्ने भन्ने कानून् बनेमा, बीमा कम्पनीहरुको ब्यबसाय पनि राम्रो हुन्थ्यो, दूर्घटनाको क्षतीपूर्ती बीमा कम्पनीले दिने भएपछि चक्काजाम् पनि गर्नु पर्ने थिएन र सवारी धनीको पनि एक्कै चोटी २-३ लाख चुना लाग्ने थिएन।कि कसो हो?


2 Comments:

ठरकी दादा said...

कुरो त ठिक हो तर के गर्ने देशाँ ऐले ठूलो कार्जे हुदै छ। यौटा "संबिधान सभा' चुनाउ गर्ने रे । त्यसपछि त जे जे समस्या छन सब आफै फू-मन्तर भे'र समाधान हुन्छन रे।

त्यत्रा कार्जे गर्न लाग्या हाम्रा नेताहरुलाई यस्तो सानो तिनो कुरा सोच्ने काँ फूर्सत छ र?

nepalean said...

ठक्कर, ब्याक गरेर किच्ने र २० हजार। यो एकदमै पपुलर शब्द हो यातायात क्षेत्रमा। ठक्कर दियो, बचाउन खोज्यो,जे जति अस्पतालमा खर्च हुन्छ यो सबै बेहोर्नु पर्छ। यसरी बचाउने दिलवाल कैयो को घरखेत उडेको मैले नै देखेको छु। डाइभर, गाडी धनीहरुले त यस्तो झन कती देखे होलान। त्यसैले यो झन्झन्टबाट मुक्ती पाउन ब्याक गेरेर मार्ने, २० हजार जरीबाना तिर्ने, उम्किने चलन छ। त्यो २० हजार पनि आफुले तिर्नु पर्दैन, यातायत समितिले तिर्छ। सायद त्यो रकम बढेको होला तर पक्कै पनि त्यो अझै कम हुनु पर्दछ। त्यसैले मान्छेहरु जाम आदी गरेर त्यो रकम बढाउने काम गर्दछन। हाम्रो स्वभाव नै यस्तै हो, केही भयो, त्यसलाइ कती पैसासंग बराबर हुन्छ जोख्यो, पैसा मिलायो समस्या हल गर्यो,खतम। हुन त समस्या जटिल बनाउनु भन्दा हल गर्नु नै उत्तम हो। कति मान्छेहरु गाडीले ठक्कर दिए पछि हत्त न पत्त उठेर गाडी ब्याक गर्दा उम्किसक्छन । कती घाइते सडक पेटीमा उक्लिसक्दा पनि ब्याक गरेर मारिन्छन, यो हजारौं ले देखेको कुरा हो। कानुन नभएको देशमा जे गरी पनि छुट छ। बल छ भने नेपालमा केही कानुन लाग्दैन। यो सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। हुन त ब्याक गरेर मारेको प्रमाणित भए ज्यानमारा मुद्दा लाग्छ,तर प्रमाण भएकै कती केस त केही भएको छैन अब प्रमाण जुटाउन जटिल काममा के कार्बाही होला। तर पनि यातायात समितिले २० हजार तिरे जस्तै अस्पताल खर्च पनि ब्होर्ने र ड्राइभरको ड्राइभिगं हिस्ट्री अनुसार तिनीहरु संग मासीक रकम लिने भने यो समस्या हल नहुने कुरै छैन।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !