संघीयताबाट जनताले के पाए ?

 संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया  जस्ता ठूला  देशहरूमा संघीयता रहेको देखिन्छ। सानो देश नेपाल संघीयतामा जानु कतै अपरिहार्यता बेगरको संयोग पो बन्यो कि ? संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य भनी घोषणा गर्‌यो र संविधानसभाभित्रै एउटा ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति’ गठन गरी कामहरू भए । संविधानसभा बन्नुपूर्व  छलफल बिना संघीयतामा जानुको कारण के होला ?

हाम्रो समस्या भनेको  जनताले राज्य संरचनामा सहभागिता र पहिचान खोजेको अवस्था हो। संघीयता भएका मुलुकहरूमा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक बारेमा अध्ययन नगरी   हतार-हतारमा नेपालमा  संघीयता ल्याइयो । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध हेर्दा पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई वास्ता नगरे हुने खालको छ । स्थानीय तहको बजेट पनि प्रदेशमार्फत आउँदैन ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा आज यसबाट कसले लाभ पाए ?  सातवटा प्रदेशमा ५५० जना प्रादेशिक सांसद र मन्त्रीहरू छन्। एकजना सांसदको न्यूनतम मासिक तलब ६०,००० रुपया मान्दा, मासिक ३ करोड ३० लाख रुपये तलबमा मात्र खर्च हुन्छ। यसमा सचिवालय, सवारी साधन र अन्य भत्ताहरूको खर्च थपिन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा संसद्, मन्त्रालय, कार्यालय, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र तीन वर्षमा ८२० अर्ब रुपये खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

स्पष्ट रूपमा देखिने एउटा लाभकारी शक्ति राजनीतिक तह हो। ५/७ हजार मानिसले प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यलाई दोहन गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरूका लागि त यी संस्था लाभदायक भए, बाँकी जनताले के पायो ? केही नेताले झण्डा हल्लाउने, गाडी चढ्ने, तडकभडक गर्नेबाहेक जनता लाभान्वित हुने खास काम भएको छैन ।  

दश वर्षमा संघीयताबाट सबैभन्दा बढ्ता कसलाई फाइदा भयो ?

 यो प्रश्नको  को उत्तर खोज्न सबै जनतालाई आवश्यकता छ !