सदन प्रस्ताव र माओवादी

दौंतरीमा ऐलेको नेपालको चिरफार धेरै हुने हुँदा कान्तिपुरमा मन्थन भएको आङगेलु शेर्पा को लेख। सबै तिर घुमाएर लेखेका छन लेखक ले। पहीला नपढेको भए निकै मन पराउनु हुन सक्छ। मलाइ त सारै घत पर्यो यो लेख, त्यसैले दौंतरीमा बाढ्न चाहान्छु।

===========================================================

सदन प्रस्ताव र माओवादी
आङगेलु शेर्पा ( नोभेम्बर ८, २००७ को कान्तिपुर)
झन्डै एक महिनादेखि ग्यालरी बैठकमा मञ्चन भइरहेका पट्यारलाग्दा शृङखलाबद्ध दृश्य आइतबार साँझ पटाक्षेप भएको छ । फेरि गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने विशेष अधिवेशनको विशेष निर्णय पारितसहित । नौ महिनाअघि उही पात्र, उही स्थान, त्यही शैलीले मिश्रति चुनाव प्रणाली र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रबारे फैसला गर्ने प्रावधानसहितको अन्तरिम संविधान पार गरेका थिए । त्यसलाई गत जेठमा नवीकरण गरेका थिए, मंसिर ६ गतेको चुनावी तिथिसहित । पछिल्लो ५ महिनाभित्र, नेपालमा कुनै त्यस्तै ठूलो घटना घटेको आमरूपमा थाहा छैन । जसको कारण यत्रो संविधान फेरबदलका लागि सदनले निर्देशन दिनपरोस् । चित्तबुझ्दो पुष्ट्याइँ कतैबाट आएको छैन । प्रस्टयाउनुपर्ने आवश्यकता कसैले ठानेको देखिएन । कहीं कतैबाट जिम्मेवारीबोधको अनुभूतसमेत भएन । यो हाम्रो राजनीतिमा रहेको गैरजवाफदेहीपनको निरन्तरता हो । जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वको थप पहिचान हो ।
संसदमा प्रस्तावहरू अनौठो ढंगले ल्याएको देखिन्छ । मूल प्रस्ताव, च्याँखे प्रस्ताव, बार्गेनिङ गर्ने प्रस्ताव, भोट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव, प्रचारमुखी प्रस्ताव आदि । पार्टीमा गहन छलफलविना संसदीय अंकगणितमा लेनदेन गर्न ल्याइने यस्ता प्रस्तावप्रति न जनचासो छ, न खोजी नै । यथार्थमा त्यो एउटा निरर्थक अभ्यासमात्र हो । किनकि जनता संविधानसभा निर्वाचनमार्फत आफ्नो सम्प्रभुसत्तालाई उपयोग गर्ने पर्खाइमा छ । बखेडा निकालेर दुनो सोझ्याउने, संक्रमणकाल तन्काउने खेलले तीव्र वितृष्ण सबैतिर उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास दिनपरदिन क्षीण हुँदै गएको छ । विश्वास संकटले अझ जतिलतातर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ ।
समानुपातिक गणतन्त्र
गत माघमा अन्तरिम संविधान निर्माणक्रममै छाडेको पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्र यहीबेला किन खोजे माओवादीले ? प्रश्न उठ्न सक्छ । गत जेठमा मंसिर ६ गतेको मिति संशोधन गर्ने बखतमा पनि मन्दस्तरमा उठाए पनि सहमति गरे उनीहरूले । पूर्ण समानुपातिक माग राखेर कडा आन्दोलन गर्ने मधेसी फोरम र जनजाति महासंघले सहमति जनाइसकेको थियो । तर जब भदौमा "बालाजु प्लेनम" गरे, तब सबै क्षेत्रबाट प्रतिवेदन आए । सबै रिपोर्टहरूको अध्ययनले चुनावी परिणामको स्पष्ट तस्वीर देखे । प्लेनमपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । जनमतबाट सफाया हुने देखेपछि निर्वाचन रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले । यही अन्तरनिहित उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रको तगारो तेस्र्याइएको थियो । त्यो प्रस्तावले असोज १८ गते नै काम तमाम गरिसकिएको थियो । निर्वाचन स्थगित गर्नु थियो, भयो । एक प्रकारले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको थियो । पछि औपचारिकताका लागिमात्र बसिएको हो । प्रस्तावकलाई प्रस्ट थाहा थियो, सहमति भए पनि ऐन-नियममात्र होइन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव हुँदैन थियो, किनकि नियमित हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो, संविधान संशोधनका लागि । यदि असहमति भए पनि माओवादी सहभागिताविना चुनाव सम्भव हुँदैन थियो । जुन आशयले विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यो काम अगाडि नै पूरा भएकाले पछिल्ला दिनको संसदमा भएको छलफल निरर्थक बसिबियाँलोमात्र देखिन्छ । गन्तव्य एकातिर हुने तर अर्काेतर्फ शब्दको पछि दौडिएर गरिने बहसले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । अन्तरिम संविधानमै संघीय गणतन्त्रमा मुलुक जाने प्रावधान रहेको स्थिति त्यही प्रस्ताव पारित गर्नुको खास अर्थ देखिन्न । शाब्दिक रूपमा जति क्रान्तिकारी देखिन कोसिस गरे पनि सारमा आफैंले निर्माण गरेको अन्तरिम संविधानसँग विरोधाभास सिर्जना गर्ने निर्णयहरू सदनबाट गर्नुले संविधानसभा चुनाव थप अन्योलको भुमरीमा धकेलिएको छ । संक्रमणकाल लम्मिएको छ । निराश र अनिश्चयको वातावरण बढावा दिएको छ । यसबाट प्रतिगामी तत्त्वबाहेक कसैलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनताले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने, उठ्नेभन्दा पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई मात्र अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले हाम्रो केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनामा अझ बढी शक्ति केन्दि्रत गर्छ । जनउत्तरदायीभन्दा नेतृत्वमुखी राजनीतिलाई विकसित गर्छ । जबकि हामी संघीय संरचनासहितको विकेन्दि्रत राजनीतिक संरचनातर्फ उन्मुख भएका छौं । अर्काेतिर जनगणनाको आधिकारिकतामाथि बहस प्रारम्भ हुन्छ । पछिल्लो जनगणना ०५८ सालमा भएको हो । माओवादी विद्रोहको उत्कर्षकालमा । जुन समयमा राज्यको निजामती कर्मचारीको उपस्थिति गाउँमा प्रायः असम्भव थियो । धेेरै विवरण सदरमुकामका होटल-लजका कोठामा तयार भएका हुन् । कति यथार्थ मान्ने ? सवाल खडा हुन्छ । नाइजेरियामा मुसलमान समुदाय र क्रिस्चियनको आ-आफ्नो बहुमत रहेको दाबी थियो । त्यहाँ संविधानसभा अघि कि जनगणना अघिको विवादले चर्काे रूप लिएको थियो । यहाँ हामीकहाँ १०२ जाति छन् । यदि सबैले दाबी गरेका संख्यात्मक प्रतिशत मात्रा जोड्ने हो भने कम्तीमा ३०० प्रतिशत पुग्छ । यो स्थितिमा पुनःजनगणना अनिवार्य हुनेछ । कसले गर्ने निष्पक्षता आदि असान्दर्भिक विषयले संविधानसभा निर्वाचनको मूल मुद्दालाई ओझेल पार्न सक्छ । गत जनआन्दोलनको वैधता भनेको १२ बुँदे सहमतिमात्र हो । आन्दोलन अघि आठ दलको घोषणापत्र । अन्तरिम संसदको त्यहाँ कुनै अस्तित्व छैन । त्यसैले यो संसदसँग आन्दोलनको वैधता छैन । सात दलको ०५६ को आवधिक निर्वाचनमा चुनेको सांसदहरूको पदावधि ३ वर्षअघि सकिएको हो । माओवादी सांसदहरूले कुनै मत पाएको होइन । ०५६ को निर्वाचनपछि नयाँ मतदाता २९ प्रतिशत छन् । जसले अहिलेसम्म मतदान गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संक्रमणकाल व्यवस्थाको लागि राजनीतिक ढंगले मनोनयन गरेकाहरूको थलो हो । यथार्थमा तदर्थ निकाय हो । आफैंलाई जननिर्वाचित संविधानसभा ठान्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । यस्तो निकायले सार्वभौम जनताको अख्तियारी प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैन । जनअभिमतबाट आउने गणतन्त्रमात्र दिगो र संस्थागत हुनसक्छ । तर यहाँ गणतन्त्र छिटो जन्माउनेको नाममा तुहाउने खेल भएको छ । स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा मंसिरभित्र आइसक्ने गणतन्त्रमा अनेक बहानामा बिथोल्ने काम भएको छ ।
माओवादी भूमिका
विद्रोहको सुरुदेखि दरबारियासँग माओवादीको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध रह्यो । हृषीकेश शाह, कीर्तिनिधि विष्टसँगको माओवादी नेताहरूको उठबस कुनै समय चर्चाको विषय थियो । दरबार हत्याकाण्डपछि यस दैनिकमार्फत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राजासँग कार्यगत एकता भएको तथ्यलाई स्वीकारेपछि माओवादी-दरबार सम्बन्ध छर्लङ्ग भएको थियो । माओवादी विरुद्ध दरबारले सेना परिचालन गर्न नमानेका हुनाले थप प्रमाणित भयो । विद्रोहकालमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई अत्यधिक तारो बनाइयो र पछिल्ला दिनमा केही एमाले कार्यकर्तालाई आक्रमण गर्ने माओवादीले तुलनात्मक रूपमा राजावादीलाई निसाना बनाएनन् । किन विरोध एउटाको आक्रमण अन्यत्र गर्छन् त ? वास्तवमा हरेक अधिनायकवादी शक्ति कुनै न कुनै हौवा खडा गरेर सिर्जना हुन्छ, त्यही आधारमा विस्तार हुन्छ । माओवादी र राजाले एकअर्कालाई देखाएर राजनीतिक प्रभाव फैलाएका हुन् । बाहिर जति चर्को कुरा गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको अस्तित्व राख्न चाहनु उसको राजनीतिक बाध्यता हो ।
पेरूमा साइनिङपथ -माओवादी) ले मुलुकको कुल भूभागको करिब ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए । राजधानी लिमा र वरिपरिका केही भागमात्र राज्यको अधीनमा थियो । राज्यसत्तामा फुजिमोरी र विद्रोहमा साइनिङपथले नयाँ-नयाँ उचाइ लिइरहेको थियो । जब अधिनायकवादी फुजिमोरी जनआन्दोलनसामु टिक्न नसकेर देश छोडी जापानमा शरण लिए, तबदेखि साइनिङपथ विद्रोह ओह्रालो लाग्यो । आज सत्ता दुरुपयोग आरोपमा पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरी थुनामा छन् भने साइनिङपथ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा "हामी पेरू हुनपरेन" त्यो विद्रोह कस्तो स्थितिमा पुग्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लोकपि्रय कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखेका माओवादीले राजाको विरुद्धमा देखावटी माहोल खडा गरेर भए पनि टिक्न अनिवार्य हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा माओवादीका दुईवटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती छन् । ०६२ चुनवाङ बैठकले युद्धबाट सत्ता नजितिने ठहर, जसको परिणामस्वरूप १२ बुँदे समहति गर्न, सात दलसँग सहकार्य गर्न ऊ तयार भयो । दोस्रो, बालाजु प्लेनमपछि चुनाव नजितिने निष्कर्षसहित निर्वाचनबाट पलायन हुने उपाय अवलम्बन गरे । अब माओवादी के भन्छ भन्नु कुनै तुक रहेन । गणतन्त्रको फुर्काे झुन्ड्याएर राजासँग सहकार्य उद्घोषण गर्न सक्छ, एकातिर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्छु भन्ने अर्कोतिर शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको वार्ता विवरण सम्पूर्ण मर्यादाका सीमा तोड्दै गर्वसाथ दूतावासमा जाहेरी चरित्रबाट स्पष्ट भइसकेको छ । बुझ्न जरुरी छ, अब माओवादी के गर्छ ? बन्दुक त्यागेको, चुनावबाट भागेको माओवादीका लागि सहरिया विद्रोह एक उपयुक्त रणनीति हुनसक्छ । राज्यका सबै संरचनालाई ध्वस्त गरेर सत्ताकब्जा गर्ने परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । जसका लागि संसदका पछिल्ला दुई निर्णयले कच्चापदार्थको काम गरेको छ ।
यतिखेर अरू राजनीतिक शक्तिको प्रतिक्रियात्मक भूमिकामात्र हो । शान्तिको मूल्यमा माओवादी भूमिका केन्द्रीय स्थानमा छ । कांग्रेसले जतिसुकै राम्रो दृष्टिकोण लिए पनि जनतामा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । राम्रो सांगठनिक शक्ति भइकन एमाले मुद्दाविहीन पार्टी भएको छ । एमालेको तरल राजनीतिक निर्णयले ०५१ को हङ पार्लिमेन्टको राप्रपा क्रियाकलापलाई पुनःस्मरण गराएको छ । यदि अब अन्य राजनीतिक शक्तिले ठोस कार्यक्रमसाथ चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई माओवादीको रणनीतिक खेलौनामात्र हुने हो भने देश कहाँ पुग्छ, केही भन्न सकिन्न ।

चोरको हातको साँचो र ईमान भएको चोर

सानै छँदा सुनेको थिँए “चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ”। वास्तबमा आफ्नो हातमा साँचो राखेपछी धनमाल जे जसरी हराए पनि दोष आफैमा आउने भएकाले हातमा साँचो राखेपछी चोरको हालत खराब हुदोँ होला । आफूले चोर्ने त परे जाओस अरु कसैले सो ढुकुटी खोले मात्रै पनि दोषी हुनु पर्ने हुनाले पुरानो जमानामा चिनेको चोरलाई ढुकुटीको साँचो दिईन्थ्यो रे अनी चोरले पनि त्यो धनमालको सुरक्षा पुलिसले भन्दा पनि राम्रो संग गर्थ्यो रे ।

यस्ता स-साना प्रयोग मेरो आफ्नै घरमा र अफिसमा पनि एक दुई चोटी गरिएको थियो र सफल नै भएका हुन । तपाईको घर कार्यालयमा पनि कहिले काहि साना तिना सामानहरु हराउने गरेका छन भने शंका लागेको व्यक्तीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुहोस सर-सामान हराउन ठ्‍‌याक्कै रोकिने छन ।

तर भनिन्छ नी चोरको पनि आफ्नो “ईमान” हुन्छ र उ पनि केहि स्व-निर्मीत नियम भित्र रहेर मात्रै आफ्नो कामलाई अन्जाम दिन्छ । त्यसो त ‘चोर’ र ‘ईमान’ भनेको अत्यन्तै विपरित ध्रुबका पाटाहरु हुन र कहिले काहि म आफै पनि सोच्थेँ “के चोरको पनि ईमान हुन्छ त?”

अरुले दुख गरेर कमाएको धनमाल आधा रातमा भित्ता फोरेर लानेको के ईमान होला र?, औषधि किन्न हिडेको मान्छेको बिच सडकमा पाकेट मार्नेको के ईमान होला र ? हाई वे मा चल्ने गाडिलाई रोकेर हतियार देखाई लुटनेको के ईमान होला र ? । तर साँचो कुरा के पनि हो भने आधा रातमा भित्ता फोर्नेलाई चौकिदारीको काम दिएमा भित्ता फूटन बन्द हुन्छ। पाकेट मारलाई नै रखवालीको जिम्मा दिए खल्ती सुरक्षित हुन्छ । अनि बस लुटने समुहलाई सुरक्षाको जिम्मा दिए पछि आफूलाई छिपाउन नसकिने भएकाले उसले पनि लुट पाट छोड्छ ।

त्यस्तै प्रयोगको सिलसिलामा केहि समय अगाडी नेपालमा यौटा ठुलो र राष्ट्रिय स्तरको प्रयोग भयो –जंलमा बसेर उत्पात मच्चाई रहेका माओबादिलाई पहिला संसद हुदै सरकारमा ल्याईयो ।

सोच भने त्यहि थियो “चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ” तर अपसोच!!!!! स-साना प्रयोगमा अचुक हुने यो प्रयोग राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगमा असफल भयो । न त माओबादीले स्वदेशी र विदेशीहरुसंग डर त्रास र धम्किको भरमा चन्दा उठाउन छाडे, न त आफुलाई चित्त नबुझेको मान्छेलाई कुट पीट गर्न कम गरे । अनी केहि समय अघि मात्रै सार्बजनीक गरीएको पत्रकार वीरेन्द्रकुमार साहको हत्या को खबरले भने ठुलो स्तरमा यो प्रयोग सत प्रतिशत असफल भएको प्रमाणीत गरिसक्यो ।

१२ हजार को हत्या, बैक डकैती देखि लिएर सैयौ अपहरण, पासविक यातना सबै भुलेर नेपालीहरुले माओबादिलाई माफ मात्रै गरेनन् सांसद र मन्त्रि जस्तो पदमा पुर्‍याएर सम्मान पनि दिए तर ती सबै सदाचार र सम्मानको बदलामा माओबादि अझै पनि हिंसक बाटोमा हिडनुले उ चोरमा पनि “ईमान” नभएको चाँहि चोर हो भनेर देखाईसक्यो ।

धेरै सोचेँ, के चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ त ? “हुन्छ” र “हुदैन” भन्ने बिभिन्न तर्क आए र यो उखान नै गलत हो कि भन्ने पनि लाग्यो । अन्तमा लाग्दै छ उखान सहि छ तर “चोर” भने “ईमान” भएको हुनु पर्छ ।

तपाईहरुलाई के लाग्छ त?

शुभ दिपावली तिहार !

विश्वभर छरिएर रहेका सबै नेपाली मान्यजन , परिवारका सदस्यहरू अनि साथीहरूलाई दिपावली तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

सुस्वास्थ्य , आरोग्यता अनि समृद्दि छाओस् जीवनमा पूर्ण बनून सबै मनोकामना ।
हासिल रहोस् सुदीर्घ जीवन औ अटूट सफलता, दिपावली तिहारको मंगलमय शुभकामना ॥
- एकलव्य

के एमाले माओबादीसंग सती गएको हो?

सन्दर्भ माओबादीद्वारा संसदको बिशेष अधिबेशनमा ल्याईएको सार्वजनिक महत्वको दुई प्रस्तावहरु-गणतंत्रको तत्काल घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। चुनावको मुखै अगाडी, पूर्व सहमतीहरु बिपरीत, अन्तरीम संबिधानमै ब्यबस्था भए भन्दा फरक बाटोबाट यस्तो प्रस्ताव आउनु स्वागतजन्य कुरो थिएन। अन्य पार्टीहरु, कांग्रेस, एमाले सबै बाट यसको बिरोध गरियो, प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरियो, तर माओबादी पक्ष टसका मस भएन, बरु उनीहरुले संविधान सभाको चुनाव स्थगित नभए, अनी संसदबाट उनीहरुको प्रस्ताव पारीत नभए संसद छोड्ने, सडक तताउने, परे जंगल नै पस्ने धम्की दिन थाले। नेपाली कांग्रेस जो संसदमा गणीतियरुपमा ठुलो पार्टी हो, सरकारमा हालीमुहाली पनि गरिरहेको छ र आफूहरुलाई अगुवा पार्टी पनि ठान्छ, माओबादीलाई सहमतीको बाटोमा ल्याउने पहल गर्नुको साटो आफ्नो केन्द्रीय समितीमा माओबादी प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने, प्रस्तावको बिरुद्धमा मत हाल्ने निर्णय गर्न पुग्छ। यस्तो निर्णयले एक प्रकारले उनीहरुको समस्याको गम्भीरता प्रतिको उदासीनतालाई मात्रा प्रकट गर्छ। नेकपा एमालेले मध्यमार्ग अपनायो, वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याएर सहमतीमा सबैलाई ल्याउने कोशीस गर्‍यो, तर माओबादी र कांग्रेस आ-आफ्नो अडानबाट टसकामस भएनन्। माओबादी प्रस्ताव संसदमा फेल हुंदा एक् प्रकारले गणतंत्रको प्रस्ताव संसदमा अस्विक्रीत भन्ने सन्देश् जान्थ्यो भने, माओबादीहरुले संसद छोडेर जंगल पस्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। हेरौं न त यिनीहरुले के गर्दा रहेछन् भनेर संपुर्ण शान्ती प्रक्रियालाई दाउमा राख्न सकिन्थ्यो? कांग्रेस र माओबादीलाई सहमतीमा ल्याउन एमालेले अहम भूमिका खेल्यो, तर सो मुद्धाको छिनोफानो मतदान प्रक्रियाबाट नै टुंग्याउने भन्ने भएपछि, अन्तिम समयमा एमालेले माओबादीसंग मतको साटासाट गर्न पर्ने अवस्था आयो। गणतन्त्र तत्काल घोषणा हुनु पर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन माओबादीलाई राजी गरायो र त्यसको साटो गणतन्त्र घोषणा गर्न अविलम्ब तयारी गर्न सरकारलाई निर्देश दिने भन्ने प्रस्तावमा सहमती गरायो। यसले तत्काल गणतंत्र घोषणा गर्ने भन्ने कुरो लागि टरेर त गयो।जहांसम्म माओबादीको समानुपातीक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावको कुरो छ, त्यो एमालेको नै पहिलेको मुद्धा हो जुन "सहमती"को नाममा फरक मत दर्ज गरेर छोडेको थियो र अहिले सहमतीको लागि नै सो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। यहां कतै पनि एमाले माओबादीसंग सती गएको छैन बरु एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाएको छ।
यी प्रस्तावहरु नआउन पर्ने, आयो। फिर्ता भैदिएको भयो हुन्थ्यो भएन। अब के गर्ने त? यस्तो जटील अवस्थामा केही लेनदेन गरेर समस्याको केही किनारा लाग्छ भने किन नगर्ने? कि माओबादीहरुलाई तिमीहरु जंगल जाने भए जाओ, भनेर छोडिदिन पर्यो।
संसदबाट ती प्रस्ताव पारित भएपनि कार्यन्वयन प्रक्रियामा जटीलता छ। संबिधान संसोधन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दुई तिहाई मत चाहिन्छ, मत पुगेमा संबिधान संसोधन होला, नपुगेमा नहोला, यसको छिनोफानो न्यायीक रुपमा नै हुन्छ। पछिको अवस्था अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न। यो सबै घटनाक्रमले संविधान सभाको चुनाव अलि ढिलो हुन्छ, तर के गर्ने, नभाको मामा भन्दा कानू मामा नै जाती भन्छन् नि। फेरि संविधान सभाको चुनाव हुनु नै अचुक रामबाण औषधी होइन।
अहिले एमालेले गल्ती गर्यो, बामहरुबीच ध्रुबीकरण भयो, सातदलीय एकता टुट्ने भयो भन्ने हौवा फिंजिएको छ, जुन सत्य होइन। एमालेको माओबादीसंगको सहमती एउटा निस्चित मुद्धामा भएको हो। हिजोका दिनहरुमा कांग्रेस र माओबादीहरुको लगनगांठो कत्ति कसिलो थियो, दुई मिलेर एमालेलाई भित्तै सम्म अंचेड्ने काम् भयो कि भएन? खै त, कांग्रेससंग माओबादी चित्तामा जल्यो त? जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीहरुले समस्या बल्झाउने होइन, सुल्झाउने काम गर्नु पर्छ। माओबादीको एकनाससंग बिरोध गरेर समस्या सुल्झिदैन। आफूहरु इतिहास बोकेको पार्टी, अगुवा पार्टी, आन्दोलनको नेत्रित्व दिएको पार्टी हौं भन्ने अहम भएकाहरु रमिते बनेर बस्न मिल्दैन।प्रहरी, सेना लगाएर तह लगाउन नसके पछि, यिनीहरु बिद्रोही शक्ती हुन भनेर माने पछि, र उनीहरुको साथ समेत लिएर आन्दोलन सफल् पारेर सरकारमा बिराजमान भएपछि उनीहरुलाई उचित स्थान दिनै पर्छ। दिल्लीको १२ बूंदे सहमती पूर्ब आन्दोलनको स्थिति के थियो भन्ने कुरो लुकेको छैन। २-४ सय जनाको जुलुश रत्न पार्कमा निस्कन्थ्यो र बिलाउंथ्यो र नेताहरु घाम तापेर, बदाम खाएर फर्किन्थे। दिल्ली संझौता पछि, अव माओबादीपनि हिंसा छोडेर राजनीतिको मुलधारमा आउने भए भन्ने आशा जाग्यो र जनता आन्दोलनमा उर्लिए। जनताहरु कुनै गिरिजा र माधव कुमारको अनुहार हेरेर आन्दोलनमा आएका पक्कै थिएनन। अहिलेको सरकारको म्यान्देट भनेको माओबादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने हो, देशमा शान्ती स्थापना गर्ने हो र बिभिन्न बहनामा माओबादीलाई फेरि जंगल् पठाउन मिल्दैन, पांइदैन। माओबादी जंगल् पसेको दिन देखि हाम्रो नेताहरुको जेलयात्रा पनि अवस्य शुरु हुनेछ।

तिस दिन

दौतारीमा सामेल भएको करिब तिस दिन जती भएछ। जुन उदेष्यले हामी दौंतारीमा जम्मा भएका हौं त्यसलाइ मुल मन्त्र ठानेर अगाडी बढिनै रहेका छौं कि जस्तो लाग्छ। बेव साइटलाइ यता उता मिलाउने काम पनि सबै मिलेर गरिराखेका नै छौ। लेख्ने काम त रेल जस्तै हुइकि राखेको नै छ। पढ्ने गति पनि रेल संगै हुइकेको छ। DNS publishing गर्दा चाहिं IP address को कुरा नमिलेर अलि झमेला चाहिं भयो। गुगलको सित्तैको ठाउ र गो ड्याडेडिको नाउं मिलाउन सारै गार्हो भयो। अहिले पनि माथीको दौतारीको ब्यानर घरी घरी नखुल्ने तथा बेव पेज नै ढिलो खुल्ने महशुस भएको छ। मलाइ मात्रै हो की तपाइहरुलाइ पनि त्यस्तै भएको हो? तिता मिठा कुरा जे छन, कमेन्ट बक्स या मेलमा लेखेर पठाउनु होला। ब्यस्ताको समय अलि छुट्टाएर लेख्ने पढ्ने गर्नुहोला। दौतारीको जग त्यसरी नै बलियो होला जस्तो लाग्छ, होइन त ?

तिहारको जोश कस्तो छ? टिका टाला को के हुदै छ। तास त पक्कै जान्छ होला? ब्यस्त भए पनि सेल वा त्यस्तो त पक्कै खानुहुन्छ होला। मैले तिहारमा टिका नलगाएको पनि ४ बर्ष हुन लागेछ। दशैमा जाने कि तिहारमा ? मंग्सिरमा जानेको माघमा, टाढा भए पछि घर सम्झिदै चाड बाड मनाउनु पर्दो रहेछ। सानो हुदा वल्तिर पल्तिर इन्डियाबाट घरमा चिठ्ठी पठाउदा "उही अभागी परदेशी" भन्थे, के होला जस्तो लाग्थ्यो , साच्चै गाउ ठाउ छोड्नु रमाइलो चाही रहेनछ।

अन्त्यमा संपुर्ण दौतारीहरुलाइ म नेपालियानको तर्फबाट दिपावलीको धेरै धेरै शुभकामना। तपाइहरुको जिबन यसरी दियो जसरी नै धप्क्क बलोस।

संविधान सभाको निवाचन पछि पनि नेपाल छ

भाग ५

जव म स्कुलको अन्तीम तह ०४५।०४६ सालमा थिए मलाइ थाहा छ एक जना मानिस मारेको समाचारले काठमाण्डौ हल्लिन्थ्यो । हाम्रा अग्रजहरु ज्रि्रो काटथे । टोल टोलमा मानिस भेला भई तेसको वारेमा कुरा गर्थे । म स्कृलै छदा रंगसाला दुरघटनामा एकै चोटी धेरै नेपालीको एकै ठाउमा दुखान्त अन्त्य भएको थियो । अरु पनि यस्ता घटना भए होला तर त्यो प्रकृतिक प्रकोप वा दुरघटनाको प्रतिफल थियो ।

जव म कलेज प्रवेश गरे जनआनदोलनले गति लिदै थियो । मलाइ अझ टेकुको घटनाको सझना छ । म पनि तेसको प्रत्यक्षदर्सर्ीीध्ये एक हु । विहानको दुध लिन निस्केको केही साथी संग टेकु आउदा सम्म तेत्रो भिड थिएन तर आधा धण्टाको दौरानमा मैले तेती मान्छे टेकु कालिमाटी मा देखेको थिए ।
उग्र रुपले केही कालिमाटीका प्रहरीलाई कुटी कुटी मारेको यो आखाले देख्यो । टिनयेजर म तेत्रो भिडको अगाडी कता हराइ हराइ । तर पनि मेरो मनमा हत्या सव्द को नकारात्मक स्थान थियो । कानुन विषय पढदा देखि कहिले काही निर्दोस माथी कानुन हावी हुने कुरालाई देखको थिए ।

मैले कानुनमा स्नातक गर्दा समेत व्यक्ती हत्याले ठुलो रुप लिएको थिएन । कलेज राजनितीमा झगडा हुन्थ्यो । प्रतिसोधको रुपमा कुटपिट गरिन्थ्यो । ज्यानै चाही लिइदैन थियो ।

हिजो केही मानवअधिकारकर्मी सग कुरा भए पछि मेरो सरिर को रौ ठाडो भए । म भस्किए । हामी कता जादै छौ मलाइ लाग्यो ।उनिहरु भन्दै थिए तराइमा केही स्थानमा मानव वघशालाको स्थापना गरिएको छ । त्यहा ल्याइनेलाई कसरी तह लगाइन्छ भनि सुनाउदै थिए । यदापी कानुनको विधार्थी भएको कारण विना प्रमाण कुरामा विश्वास चाही गरी हालिन । तर के अव नेपालमा मानव वधशाला स्थापना भएकै हो त?

माउवादीले शुरु गरेको शसस्त्र व्रि्रोहमा करिव १५ हजारले प्रत्यक्ष ज्यान गुमाए । दिनको एक जनाको हत्याले तात्ने नेपाल दिनको १०० जनाको हत्या हुदा पनि सामान्य हुन थाल्यो । कालखण्डले ल्याएको यो परिवतन लाइ माउवादीको शिक्षा अव धेरै सगठनको लागि रामवाण भएको छ । दशै पछि मात्र १० भन्दा वढीको हत्या भयो । अहिले माउवादी शान्ती संझौता मा प्रतिवद्ध छ । तर के उसमा कायकर्ता प्रतिवद्ध छ पछिल्लो घटनाक्रमले नतिजा विपरित देखाएको छ ।

मान्छे मर्नु भन्दा काल पल्कीनुको नियतीमा नेपाली हरु छन । घरको सदस्य समयमा घर नपस्दा सम्म एउटा समस्या ले सताउछ भने कति खेर घरमानै को आउला भनि वस्नु पर्ने वाध्यता अर्को । अवत नेपालको मुलुकी ऐनवाट मानव हत्याको सजायलाई हटाए पनि केही फरक नपर्ने स्थिती आइ सक्यो । मानिस मारेपनि सरकार कारवाही गर्न सक्दैन । यो भन्दा दण्ड हिनताको अवस्था के होला ?

क्रमश