दुइ चार दिन पहिले एउटा भारतीय अनलाइन पत्रिकामा पढेको थिए दिल्ली सरकारले छिट्टै नै एउटा विधेयक ल्याउदैछ रे जस अनुसार आइन्दा दिल्ली राजधानी क्षेत्र भित्रका कुकुर देखी भैसी सम्मका जनावरहरुका धनीले ती जनावरहरु पाले वा राखे वापत वार्षिक रुपमा कर बुझाउनु पर्नेछ । जसमा प्रति कुकुर रु. ५०० भा रु. र गाइ भैसीको प्रति जनावर भा. रु. २,५०० वार्षिक रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । एउटा कृषकले चालिसौ हजार खर्च गरेर किनेको भैसीबाट कति आम्दानी लिन सक्छ र कति कर बुझाउन सक्छ त्यो बहसको विषय हुन सक्ला वा त्यसले भोलि सडकमा कस्तो उथल पुथल ल्याउछ त्यो आफ्नै ठाउमा छ तर आम रुपमा पस्चिमा देशहरुले पनि लागु नगरेका पशुकर (कृषीजन्य पशु सम्बन्धी) लागु गर्ने आँट गरेर विधेयक बनाउनु पक्कै पनि पुँजीबादको या कर प्रणालीको चरम प्रयोग हुन सक्छ । मैले त्यो समाचारको विश्लेषण भन्दा पनि छिमेकि देशको अर्थतन्त्रको दौडको गतिको मात्र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको हो ।
विषय खनिज तेलको हो जसको मुल्य हाम्रो देशमा कहिले बढ्छ त कहिले घट्छ । अन्तराष्ट्रीय बजारमा खाडी यूद्ध लगतै बाहेक तेलको बढेको मुल्य उल्लेख्य रुपमा नेपालमा बाहेक अरु कुनै देशमा घटेको छैन होला । तर हाम्रो देशमा विकसित देशहरुमा मुल्यवान हुदै गएका तेल र मान्छे जस्ता चिजको मूल्य घट्दो छ।
सबै मन्त्री देखि नेता वा जी एम सम्मले फलाक्ने गर्छन नेपाल आयल निगम घाटामा छ , महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा बेच्नु परेको छ रे आयल निगमले । राजनीतिक दवाबले हो या गणित राम्रो सँग नजानेर हो आयल निगमका तलब खाएर बस्नेहरुले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार तेलको मूल्य कहिले समायोजन गर्न सकेनन र त्यसैको प्रतिफल पनि अब मूल्य एकै चोटी बढाउदा देशले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने अवस्था आयो ।
केही पैसा मात्र नेपालमा मुल्य सस्तो हुदा तस्करहरुले तराइ सुक्खा पारेर भारततिर तेल लैजान्छन, तेल मात्र होइन तेल सँग सरकारले सहुलियतको लागी गरेको लगानि पनि अर्को देशमा पुग्छ । त्यस्ता करतुत गराउनेहरु पनि जनता वा समाजका प्रतिनीधि हुन भने अर्को तर्फ मुल्य बृद्धि हुने बित्तिकै सडकमा आगो बल्छ र यसका नेतृत्वकर्ताहरु पनि हाम्रै समाजका प्रतिनीधि पात्रहरु हुन ।
जसरी एउटा नालायक, गफाडी, जुवाडी घरमुलीले घरमा स्वास्नी अनि छोरा छोरीको जायज कच-कचबाट बच्न र आफ्नो नामर्दपना पचाउन बजारबाट उधारोमा भरपुर राशन बोकेर ल्याउछ जुन उसको पुस्तामा तिर्ने सामर्थ्य हुदैन र छोरा नातीको पालोमा तिनीहरुको बनिबास लगाउने वा मुग्लान पसाउने कारक बन्छ। ठीक त्यस्तै तिर्ने पैसा नहुदा नहुदै पनि सरकार आफ्नो नालायकीपना लुकाउन अर्को मूलुकबाट उधारोमा तेल ल्याउछ अनि सस्तोमा बाडेर आफनो मर्दाङीपना देखाउने कोशिस गर्छ । थाहा छैन उधारोले कुन दिन घर बास उठाउने हो र कति पुस्ताले त्यसको मार खेप्नु पर्ने हो ।
दशैको बेला देश दर्शनको सुखद अवसर मिलेको थियो, नया नेपालको पनि केहि प्रत्यक्ष अनुभव भयो । महाराजगन्ज देखि रत्नपार्कको ट्याक्सी भाडा १७५ रु. ! तेल पाइदैन रे ट्याक्सी चालक रातभरि लाइन बसेर ल्याएको तेल रे त्यसैले त्यो भन्दा कममा लान मिल्दैन रे । अनि अर्का चालकको भनाई थियो खुरुक्क भाउ बढाए भैहाल्थ्यो मान्छेलाइ यस्तो कष्ट दिनु भन्दा । उनी भन्दै थिए पेट्रोल प्रति लिटर रु ७५ भए पनि सहज पाइन्छ भने अहिलेको भाडामा हामी ट्याक्सी चलाउन सक्छौ।
अनि नया नेपालको माइक्रो बस को कुरै अर्को, १० जना बस्न मिल्ने गाडीमा २२ जना राख्नै पर्ने । अनि गुरुजी को वाणी यति मीठो कि परिवारका अन्य मान्छेसँग यात्रा गर्दा आपत्ति नै आइलाग्ने । यति धेरै मोटर छन् सडकमा कि ट्राफिक जामले गर्दा जमल देखि लाजिम्पाटको यात्रा डेढ घन्टा लाग्ने । यातायात व्यवस्थाको नाममा मजाक छ , बिक्रम टेम्पोका मालिकलाई खटारा टेम्पो चलाएर यातायात व्यवस्था र बाताबरणको धज्जी उडाएको पुरस्कार स्वरुप टोयोटाका माइक्रो बस ल्याउन १० देखि १५ लाखका भन्सार छुट दिन्छ सरकारले , बलात्कारीलाई चेली सुम्पे जस्तै ! अनि बाटोमा भीड माथी भीड, ४ किलो मिटर यात्रा गर्न कमसे कम १ घण्टा । १ लिटर तेलको ठाउमा ४ लिटर तेलको खर्च ।
अहिले फेरि तेलको हाहाकार छ रे । सार्वजनिक सवारि साधन कम गुडेका छन् । काममा जाने मान्छे कसरी अनि कतिबेला पुग्ने हो थाहा हुदैन । महिलाहरुलाइ कामबाट घर फर्किदा कति सकस होला, कति पीडा होला पश्चिमा देशमा बस्ने हामीलाइ सोच्न पनि गार्हो हुन्छ ।
प्रश्न फेरि पनि त्यही हो : के नेपालले तेल उत्पादन गर्छ वा गर्न सक्छ ? गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने कतिन्जेल ऊधारो तेलमा रमाउने ? कतिन्जेल फलानाको स्कुले छोराले आफ्नो गर्ल फ्रेन्डलाई गोदावरी वा भेडेटार घुमाउन लैजाने तेलको पैसा राष्ट्रले ब्यहोर्ने ? कतिन्जेल सोल्टी, एभरेष्ट जस्ता होटल एवँ करोडौ रुपीया कारोबार गर्ने उद्योगहरुले खपत गर्ने तेलको पैसा राष्ट्रले ब्यहोर्ने ? हुम्ला, जुम्लाको मान्छेले नसुनेको खाना पकाउने ग्यासमा आज शहरलाइ सहुलियत चाहिएको छ । सहुलियत दिन सक्नु राम्रो हो तर ८५ % जनताको पेट काटेर १५ % भन्दा कम मान्छेले ब्वासोले जस्तो डकार्ने सुविधा पाउनु मानवता हो ?
किन रमाउछ भिड बाटोमा आगो बालेर ? किन त्यो आगोमा देशको भविष्य जलेको बुझ्न सक्दैनन बिद्यार्थी नेता भनाउदाहरु ? किन खपत कम गराउन जन चेतना जगाउन सक्दैन सरकार ? किन उधारो तेलमा रमाएर बैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न तिर लाग्दैन सरकार ? के तेल जस्तै सरकार पनि कसै सँग उधारोमा लिएको बिर्ता हो ? होइन भने ३५ थरिका मन्त्रालय पचाउन सक्ने नाइकेहरुलाई भोलि देश भोको रहन्छ भन्ने ज्ञान पलाउदैन ? त्यसैले छाट हेर्दा लाग्छ लोकतन्त्र पनि उधारोमा लिएको बिर्ता रहेछ !
