February 3, 2008

ऊधारो तेल अनि उधारो लोकतन्त्र


दुइ चार दिन पहिले एउटा भारतीय अनलाइन पत्रिकामा पढेको थिए दिल्ली सरकारले छिट्टै नै एउटा विधेयक ल्याउदैछ रे जस अनुसार आइन्दा दिल्ली राजधानी क्षेत्र भित्रका कुकुर देखी भैसी सम्मका जनावरहरुका धनीले ती जनावरहरु पाले वा राखे वापत वार्षिक रुपमा कर बुझाउनु पर्नेछ । जसमा प्रति कुकुर रु. ५०० भा रु. र गाइ भैसीको प्रति जनावर भा‌. रु. २,५०० वार्षिक रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । एउटा कृषकले चालिसौ हजार खर्च गरेर किनेको भैसीबाट कति आम्दानी लिन सक्छ र कति कर बुझाउन सक्छ त्यो बहसको विषय हुन सक्ला वा त्यसले भोलि सडकमा कस्तो उथल पुथल ल्याउछ त्यो आफ्नै ठाउमा छ तर आम रुपमा पस्चिमा देशहरुले पनि लागु नगरेका पशुकर (कृषीजन्य पशु सम्बन्धी) लागु गर्ने आँट गरेर विधेयक बनाउनु पक्कै पनि पुँजीबादको या कर प्रणालीको चरम प्रयोग हुन सक्छ । मैले त्यो समाचारको विश्लेषण भन्दा पनि छिमेकि देशको अर्थतन्त्रको दौडको गतिको मात्र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको हो ।

विषय खनिज तेलको हो जसको मुल्य हाम्रो देशमा कहिले बढ्छ त कहिले घट्छ । अन्तराष्ट्रीय बजारमा खाडी यूद्ध लगतै बाहेक तेलको बढेको मुल्य उल्लेख्य रुपमा नेपालमा बाहेक अरु कुनै देशमा घटेको छैन होला । तर हाम्रो देशमा विकसित देशहरुमा मुल्यवान हुदै गएका तेल र मान्छे जस्ता चिजको मूल्य घट्दो छ।

सबै मन्त्री देखि नेता वा जी एम सम्मले फलाक्ने गर्छन नेपाल आयल निगम घाटामा छ , महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा बेच्नु परेको छ रे आयल निगमले । राजनीतिक दवाबले हो या गणित राम्रो सँग नजानेर हो आयल निगमका तलब खाएर बस्नेहरुले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार तेलको मूल्य कहिले समायोजन गर्न सकेनन र त्यसैको प्रतिफल पनि अब मूल्य एकै चोटी बढाउदा देशले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने अवस्था आयो ।

केही पैसा मात्र नेपालमा मुल्य सस्तो हुदा तस्करहरुले तराइ सुक्खा पारेर भारततिर तेल लैजान्छन, तेल मात्र होइन तेल सँग सरकारले सहुलियतको लागी गरेको लगानि पनि अर्को देशमा पुग्छ । त्यस्ता करतुत गराउनेहरु पनि जनता वा समाजका प्रतिनीधि हुन भने अर्को तर्फ मुल्य बृद्धि हुने बित्तिकै सडकमा आगो बल्छ र यसका नेतृत्वकर्ताहरु पनि हाम्रै समाजका प्रतिनीधि पात्रहरु हुन ।

जसरी एउटा नालायक, गफाडी, जुवाडी घरमुलीले घरमा स्वास्नी अनि छोरा छोरीको जायज कच-कचबाट बच्न र आफ्नो नामर्दपना पचाउन बजारबाट उधारोमा भरपुर राशन बोकेर ल्याउछ जुन उसको पुस्तामा तिर्ने सामर्थ्य हुदैन र छोरा नातीको पालोमा तिनीहरुको बनिबास लगाउने वा मुग्लान पसाउने कारक बन्छ। ठीक त्यस्तै तिर्ने पैसा नहुदा नहुदै पनि सरकार आफ्नो नालायकीपना लुकाउन अर्को मूलुकबाट उधारोमा तेल ल्याउछ अनि सस्तोमा बाडेर आफनो मर्दाङीपना देखाउने कोशिस गर्छ । थाहा छैन उधारोले कुन दिन घर बास उठाउने हो र कति पुस्ताले त्यसको मार खेप्नु पर्ने हो ।

दशैको बेला देश दर्शनको सुखद अवसर मिलेको थियो, नया नेपालको पनि केहि प्रत्यक्ष अनुभव भयो । महाराजगन्ज देखि रत्नपार्कको ट्याक्सी भाडा १७५ रु. ! तेल पाइदैन रे ट्याक्सी चालक रातभरि लाइन बसेर ल्याएको तेल रे त्यसैले त्यो भन्दा कममा लान मिल्दैन रे । अनि अर्का चालकको भनाई थियो खुरुक्क भाउ बढाए भैहाल्थ्यो मान्छेलाइ यस्तो कष्ट दिनु भन्दा । उनी भन्दै थिए पेट्रोल प्रति लिटर रु ७५ भए पनि सहज पाइन्छ भने अहिलेको भाडामा हामी ट्याक्सी चलाउन सक्छौ।

अनि नया नेपालको माइक्रो बस को कुरै अर्को, १० जना बस्न मिल्ने गाडीमा २२ जना राख्नै पर्ने । अनि गुरुजी को वाणी यति मीठो कि परिवारका अन्य मान्छेसँग यात्रा गर्दा आपत्ति नै आइलाग्ने । यति धेरै मोटर छन् सडकमा कि ट्राफिक जामले गर्दा जमल देखि लाजिम्पाटको यात्रा डेढ घन्टा लाग्ने । यातायात व्यवस्थाको नाममा मजाक छ , बिक्रम टेम्पोका मालिकलाई खटारा टेम्पो चलाएर यातायात व्यवस्था र बाताबरणको धज्जी उडाएको पुरस्कार स्वरुप टोयोटाका माइक्रो बस ल्याउन १० देखि १५ लाखका भन्सार छुट दिन्छ सरकारले , बलात्कारीलाई चेली सुम्पे जस्तै ! अनि बाटोमा भीड माथी भीड, ४ किलो मिटर यात्रा गर्न कमसे कम १ घण्टा । १ लिटर तेलको ठाउमा ४ लिटर तेलको खर्च ।

अहिले फेरि तेलको हाहाकार छ रे । सार्वजनिक सवारि साधन कम गुडेका छन् । काममा जाने मान्छे कसरी अनि कतिबेला पुग्ने हो थाहा हुदैन । महिलाहरुलाइ कामबाट घर फर्किदा कति सकस होला, कति पीडा होला पश्चिमा देशमा बस्ने हामीलाइ सोच्न पनि गार्हो हुन्छ ।

प्रश्न फेरि पनि त्यही हो : के नेपालले तेल उत्पादन गर्छ वा गर्न सक्छ ? गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने कतिन्जेल ऊधारो तेलमा रमाउने ? कतिन्जेल फलानाको स्कुले छोराले आफ्नो गर्ल फ्रेन्डलाई गोदावरी वा भेडेटार घुमाउन लैजाने तेलको पैसा राष्ट्रले ब्यहोर्ने ? कतिन्जेल सोल्टी, एभरेष्ट जस्ता होटल एवँ करोडौ रुपीया कारोबार गर्ने उद्योगहरुले खपत गर्ने तेलको पैसा राष्ट्रले ब्यहोर्ने ? हुम्ला, जुम्लाको मान्छेले नसुनेको खाना पकाउने ग्यासमा आज शहरलाइ सहुलियत चाहिएको छ । सहुलियत दिन सक्नु राम्रो हो तर ८५ % जनताको पेट काटेर १५ % भन्दा कम मान्छेले ब्वासोले जस्तो डकार्ने सुविधा पाउनु मानवता हो ?

किन रमाउछ भिड बाटोमा आगो बालेर ? किन त्यो आगोमा देशको भविष्य जलेको बुझ्न सक्दैनन बिद्यार्थी नेता भनाउदाहरु ? किन खपत कम गराउन जन चेतना जगाउन सक्दैन सरकार ? किन उधारो तेलमा रमाएर बैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न तिर लाग्दैन सरकार ? के तेल जस्तै सरकार पनि कसै सँग उधारोमा लिएको बिर्ता हो ? होइन भने ३५ थरिका मन्त्रालय पचाउन सक्ने नाइकेहरुलाई भोलि देश भोको रहन्छ भन्ने ज्ञान पलाउदैन ? त्यसैले छाट हेर्दा लाग्छ लोकतन्त्र पनि उधारोमा लिएको बिर्ता रहेछ !


5 Comments:

Anonymous said...

I heard the same thing from bhupu GM of oil nigam. Oil Nigam ghata ma chha. Nafama ma c hhai ko chha ta/

ठरकी दादा said...

मलाई लागेको यौटा कुरा, नेपालमा आएको तेल २ नम्बरको बाटोबाट फेरी भारत जान्छ भनेर नेपालमा तेलको भाऊ बढाउनु भनेको ठाडै हेर्दा तस्करलाइ छुट दिन जनतालाई मारमा पारेको हो । होईन भने तस्करी पो रोक्न तर्फ लाग्नु पर्‍यो त तस्कर हुन्छ भन्दै भाऊ मात्रै बढाउने हो त ?।

अर्को कुरा नेपालमा तेल नभएको पनि होईन, (अनौपचारिक रुपमा केहि समय नेपालको तेल खानिको खोजमा लागेको यौटा टिम संग सम्बद्द रहेकाले त्यस संबन्धमा केहि जानकारी मलाई पनि छ) तर न त हाम्रो सरकारलाई त्यो उत्पादन गर्ने रहर छ न समय ।

एक जना सासंदलाई फोक्कडमा १० लाख चुनाव खर्च दिन सक्ने सरकारले चाहेमा नेपालमा तेल उत्पादन नहोला जस्तो मलाई चाही लाग्दैन । त्यो बाहेक BOT वा अरु कुनै विदेशी लागानीको उपाए पनि लाग्न सक्छ तर मुख्य कुरा चाहना हुनु पर्‍यो । खाली राजनितिको तिरिममिरी-झ्याईमा ने व्यस्त हुनेले के गर्लान र खै ?

संजिब said...

पैसा भे पो धन, पैसा नै नभए पछि सबै उधारो हुदैन त ? सरकार त उधारो हो यो।

Panda said...

महङो ले त आफुलाई पनि पिरल्छ , क्यार्नु ग्यास किन्न धौ धौ परेर चिया अनि नास्ता ग्यास मा अनि भात दाल चाहि दाउरामा पकाउछन हाम्रो घरमा , बसालेर गाउ डुलेर आउँदा पनि केही फरक नपर्ने !

सके त के फरक पर्थ्यो र सित्तैमा बांडे पनि हुन्थ्यो । कुरो त अरब माथि अरब थपिदै जाने भो उधारोको ऋण । अर्को कुरो यसरी जनतालाई भनेर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको तेल कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने पनि त अनुगमन हुन पर्‍यो नि । अहिले काठमाडौं देखी साना शहरसम्म हेर्नुस् बाइकरहरु ,काम केही छैन , काम भनेको नै तेल फुकेर बस्ने । जायज काममा प्रयोग हुनु पर्‍यो नि अनुदान भन्ने कुरो त । बिदेशी सँग भिख माग्ने, दुनियाँ लाई हाम्रो आङ छोप्ने पनि औकात भएन भनेर चुनाव को लागि देखी लिएर कुलो बनाउने पैसा सम्म माग्ने अनी आफ्नै देश भित्रको स्रोत र सम्पत्ति को छितर बितर चाँही सम्हाल्न पट्टी नलाग्ने?

अनी काठमाडौं मा गाडी को यती चाप हुँदा हुँदै पनि सहुलियत् को ग्यास टेम्पो लाई बाल्न दिने? किन चाहियो ग्यास टेम्पो? अरु गाडी चाहिए भन्दा बढी भै सके। बरु लागु गर्ने पुरुषार्थ छ भने जनता ले उपभोग गर्ने तेल सहुलियत् दरमा र उध्योग व्यवसाय को लागि व्यवसायिक दर मा बेच्दा हुने थियो नि अनि न राष्ट्र डुब्छ न अभाव हुन्छ।

भारतले नाकाबन्दी लगाउदाको कुरो हो तेल खोज्ने व्यापक अभियान चलेको थियो । तराइमा कता कता तेल भेटियो भन्ने हल्ला थियो । अनि यो तेल भन्ने चिज हाम्रो देश जस्तो पहाडी देशको Geographical level अनि पहाडको pressure ले खाडी तिर सर्छ रे त्यसैले यता निकालेन भने दक्षिण तिर को Ground level मा सर्छ रे, त्यती बेलै पढेका सुनेका कुरा थिए यी । अनि १ वर्ष पछी सबै कुरो बिर्सियो !
अर्को कुरो नेपालमा तेल भएको भये त Bush ले अहिले सम्म नेपाललाई "कहा" पुर्याउथ्यो होला नि!!

यो तेल जस्तो सम्बेदनशील वस्तु सित नेपालले निहु खोजेर सक्दैन । बरु खपत कम गराउने , बैकल्पिक स्रोत तिर लाग्ने गरे हुन्थ्यो नि । भारतले १० वर्ष भन्दा पहिले विदेश बाट आउने सामानलाई हदै सम्म कन्ट्रोल गर्थ्यो, त्यस्ले गर्दा देश भित्रै आवश्यक सामान उत्पादन गर्ने प्रणाली र बानी बस्यो । अहिले धेरै कुरामा उ आँफै सक्षम भईसक्यो । अहिले पनि धेरै देशहरु विदेशी सामान कम खपत गराउन धेरै अंकुश लगाउने गर्छन् । अलिकती दु:ख या समर्पण त हामीले पनि गर्नु पर्‍यो नि!

मलाई यो तेलको टपिकमा सोच्न मन लागेको कुनै जमानामा एक पटक VAT को अफिसमा जादा नेपाल आयल निगमको VAT विवरण सम्बन्धी एउटा फाराम देखेर हो । त्यो फराममा यस्तै १२ अरब जतीको वार्षिक (आयात हो कि कर तिरेको हो अली याद भएन) विवरण देखेको थिए । त्यती बेला को देशको वार्षिक बजेट ९० अरबको आस पासमा थियो होला। अब तपाईं आँफै भन्नुस् अहिले आयात कती होला। एउटा दरिद्रतम मुलुकको यत्रो सम्पत्ति यती सजिलै बाहिर जान दिने ? कम से केही भये पनि देशमा रह्यो भने त कसै सँग त हुन्थ्यो, कही न कही त लगानी हुन्थ्यो । त्यही भएर यो राष्ट्रको जीवन लाई धुवामा न उडाउ, उधारो अती भो बरु खपत काम गरौं अनि बैकल्पिक स्रोत पनि सँग संगै खोज्न थालौं , नसक्ने र नहुने लाई सहुलियत दिउ सक्नेलाई तिर्न दिउ भन्ने पारीपाटी बसाल्न सके केही हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा दिवा स्वप्न देखेको म बबुरो ले !

Panda said...

ठरकी दादा जि,
नेपाल मा त्यहा तेल छ खन्न सुरु गर भन्यो भने नेता हरुले के भन्लान ??!!
उत्तर आऊला : संविधान सभाको चुनाव पछी हुनेछ , गरिनेछ । सात पार्टी नफुट्दा सम्म भन्ने छन, गणतन्त्र आए पछी हुनेछ, फुटेछन भने भन्ने छन, हाम्रो सरकार आए पछी हुनेछ। उनिहरुको सरकार पनि आयो रे अनि भन्ने छन, भर्खर प्रजातन्त्र लाई Track मा ल्याउने काम हुँदैछ, हामीले सम्पूर्ण तयारी गर्दैछौं अर्को अवधीको लागि हाम्रो सरकार आयो भने हुनेछ, अझ सजिलो उत्तर: प्रतिपक्षले गर्न दिएन।

यिनिहरु आँफै देखी यति त्रसित छन कि बिकासका काम पनि समुहमा नगरेर आफ्नो एकलौटी सरकार आए पछ मात्र सुरु गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !