प्रेम पाएमात्र पढाइ सप्रन्छ

‘मान्छेलाई बाँच्नका लागि एकचिम्टी बल, एकचिम्टी आधार र एकचिम्टी प्रेम चाहिन्छ,’ आदिकवि भानुभक्तको यो भनाइजस्तै मानिसमा उर्जा सञ्चारको काम प्रेमलेमात्र सम्भव छ ।
उर्जा मानिसमा लागि नभइ नहुने चिज हो । आफैँभित्र रहेको शक्ति प्रयोग गर्न पनि हामीलाई विशेष प्रकारको उर्जाले काम गर्नुपर्छ नत्र हामी आफैँमा रहेको शक्ति र आफैँलाई चिन्न सक्दैनौँ । हामी आफूमा भएको क्षमता आफैँ पत्ता लगाउने अवस्थामा नपुगुन्जेल हाम्रो क्षमताको मुल्याङ्कन अरूले गरिदिनुपर्छ । हामीभित्रको उर्जा अरूले देखाइदिनुपर्छ । कवि भूपी शेरचनले भनेजस्तो भएका छौ हामी ।
....हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाइदिनुपर्ने,
हामी आफूखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने 
कसैले छुटाइदिनुपर्ने...

एक्ला बाबुरामको सेलाउँदो उत्साह ।

कुनै जमानामा एसएलसी बोर्ड फर्ष्ट पनि भएका पिएचडीधारी मेधावी बाबुरामले , आफ्नो पिएचडी डाक्टरको उपाधी आफ्नै लागि काउछोको माला भएको बताएका थिए । यसको कारण थियो , पार्टी भित्रै उनको विद्वत योग्यताका बारेमा गरिने आशंका र पार्टी बाहिरबाट उनलाई त्यसैका भरमा आउने प्रशंसा पार्टीका शीर्षस्थले समेत डाह गर्नु । त्यसैले हिंसात्मक युद्धताका , आँफूले यो बुर्जुवा उपाधिलाई त्याग गरेको घोषणा समेत उनले गर्नु परेको थियो । तर कालान्तरमा उनको यही वौद्धिक व्यक्तित्व , बुर्जुवा योग्यता र डाक्टरको उपाधी उनलाई चाहनेहरू सबैको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेका छन् । बाबुरामले पनि यो महत्व बुझेरै होला, डाक्टरीलाई राम्रै प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । यो कुरा भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभा सम्बोधनका लागि बोलाउने क्रममा पनि देखियो , जुन उनको इच्छा बिरुद्ध पक्कै थिएन ।

बाबुराम जतिबेला कथित जनयुद्धमा थिए , उनका सहकर्मीबाट उनको भारतीय पिएचडीमाथि गरिएको डाह स्वरूप उनकै मुखबाट बुर्जुवा डिग्रीको महत्व्हीनता बकाउने गरिन्थ्यो । त्यसैले उनले कतै दावा गर्नु परेको थियो ' मलाई डाक्टर बाबुरामको रूपमा चिनिन मन लाग्दैन' । केही महिना अघि सम्पन्न माओवादीको पालुङटार भेलामा , एउटी सभासद धर्मशिला चापागाईँले बाबुरामलाई आरोप लगाएर भनिन् ' बाबुरामजीले भारतमा पढेर पिएचडी डाक्टर मात्र हुनुभएन , भारतीय विस्तारवादका सबै बिकृतिहरू नेपाल र माओवादी पार्टीमा ल्याउनु पनि भयो' । पुष्टपकमल दाहालदेखि मोहन वैद्य खेमाका सबै माओवादीहरू बाबुरामलाई भारतले उचालेका प्रियपात्र हुन् भन्ने

हार्डलाइनर, बाबुराम र बोल्ड डिसिजन

ई मान्छे कट्टरवादी माओवादी नेता मोहन वैद्य हुन् । वैद्य बनेर मान्छे झुक्याउन खोजे पनि ई खास प्युठाने पोखरेल हुन् । यिनले संस्कृतमा आचार्य पढेका छन् । पढाइ अनुसार पण्डित भएर सप्ताह, प्रवचन र धर्मकर्मका कुरा गर्न पर्ने यी आचार्य खूंखार कम्युनिष्ट बने । काठमाण्डूमा पढ्दा, संस्कृत पाठशालाको निशुल्क भात,वास र भत्ता उपयोग गर्दै , त्यतिबेला निशुल्क पाइने रसियन र चाइनिज प्रकासनका कम्युनिष्ट पुस्तकहरू यिनले पढ्न सिके । एउटा पास लिएपछि, चाइनिज दूतावासमा खेलकूद , विशेषत: , ब्याडमिण्टन खेल्न पाइन्थ्यो । हो, यिनले त्यही गर्ने गर्थे ,कुनै बेला ।

ई माओवादी नेता माओवादी हिंसात्मक युद्धकालको पछिल्लो समयमा भारतीय जेलमा थुनिएका थिए । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि मात्र उनी रिहा भए । माओवादी नेता प्रचण्ड र उनको परिवार तथा बाबुराम लगायत कतिपय नेताहरू , हिंसा कालका दिनहरूमा पनि भारतमा निर्वाध र बेरोकटोक आश्रय लिएर बसेका थिए र हिँडडुल गर्ने गर्थे । तर , यीनी र यिनका वफादार चेला मानिने सी पी गजुरेल भने भारतीय जेलमा बन्दी थिए । यसो हुनुमा उनीहरूको के विश्वास थियो भने बाबुराम माओवादी भित्र भारतको पक्षमा काम गर्ने नेता हुन् त्यसैले उनैको सुराकमा वैद्य र गजूरेल जेलमा कोचिएका छन् तर बाबुरामहरू स्वतन्त्र र निर्भय घुम्दै छन् । यो कुरा , बाबुरामको शैक्षिक उचाइ र त्यसले निर्माण गरेको व्यक्तित्वप्रति रिस राख्ने हरू माओवादी ठिनामिना नेतामा भर्न पनि वैद्य कम्पनी सफल भएको छ । अर्को तिर संस्कृत र नेपाली भाषामा मात्र दक्ष यिनी लगायत कतिपय माओवादी नेतामा बाबुरामको आधुनिक शिक्षा माथिको दखल र यही बाटोबाट चिनिएको उनको व्यक्तित्वप्रति असाध्यै ठूलो आह्रिस राख्ने गर्छन् ।

मोहन वैद्य स्वयंमा पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे भने हैनन् । कोठे वैठकमा आफ्नो गुटका युवाहरूलाई हौस्याउनु तथा तिनै

सहमतिको राग र अधिनायकवादको एजेण्डा

दलहरूबीच हुने सहमति र सहकार्यबाट नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य खोज्न सकिन्छ। तर यो सहमति सरकार बनाउनका लागि मात्र नभएर संविधान निर्माण र बाँकि भविष्यतर्फका लागि पनि हुनु पर्छ । यसका लागि नेपालको राजनैतिक वा शासकीय स्वरूपलाई कांग्रेस वा लोकतन्त्रावादी खेमाका दलहरूले भने जस्तो बहुदलियता र बहुलवादलाई अंगिकार गर्ने लोकतान्त्रिक खालको बनाउन सकिन्छ भने , मुलुकको आर्थिक ढाँचा, सामाजिक न्याय र सम्पत्ति वितरणको तरिकालाई माओवादी वा कम्युनिष्टहरूले भनेको जस्तो समाजवादी प्रकारको बनाएर सबैले स्वीकार्ने खालको बनाउन सकिन्छ । राजनैतिक दलहरू सहमतिमा जान चाहने हो भने , नेपालको समग्र स्वरूपलाई या त माओवादीले भने जस्तो विपक्षी बिहीन बनाउने हो भने दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक मोडेल अनुरूप जान सकिन्छ या त लोककल्याणकारी राज्यस्वरूपका स्कण्डेनेभियन मोडेलमा जान सकिन्छ । किनभने यी दुई मोडेल पूर्ण संसदीय पूँजिवादी वा पूर्ण कम्युनिष्ट दुवै हैनन् । स्मरणीय रहोस् , पूँजिवादी युरोपका स्वीडेन, फिनल्याण्ड , नर्वे र डेनमार्क जस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेको नर्डिक वा स्कण्डेनेभियन मोडेलको आर्थिक तथा राजनैतिक स्वरूप स-साना मुलुकको लागि अति नै सकारात्मक रूपमा प्रभावकारी मानिएको छ र यी मुलुकहरू नै जनताको जीवनस्तरको कसीमा संसारमा लगातार उच्च स्थान बनाउन सफल पनि रहेका छन् ।

क्रान्तिकारी निर्लज्जता !

लाग्छ माओवादीलाई मात्र जे केही भन्ने र लागेको गर्न पाउने छूट छ हाम्रो मुलुकमा । क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तनकामी हुँ भन्ने डाँको डरलाग्दो श्वरमा बोलेपछि , काम जत्रो तुच्छ र निकृष्ट गरेपनि , चल्दो रहेछ ! के गर्ने आफ्ना बलिष्ठ भुस्तिघ्रेले जे भन्दिए पनि पत्याउँछन् र बाँकि नपत्याउने बिरोधीलाई प्रतिगामी भनेर हिंसा र हतियारका मतियारहरूले दनादन दिए भैहाल्यो, कसको के खैरियत ? चमत्कारी गुणडाराजको यो गनतन्त्रमा । कसले रक्षा गर्छ ती असहमत विचारवाला सोझा हतियारबिहीन जनताको यो मुलुकमा ? पुलिस र प्रशासन काम नै गर्दैन , सेनालाई व्यारेक बाहिर निसक्नै अधिकारै छैन । त्यसैले त निर्धक्क छन् ती मत्त साँढे जस्ता जत्थाहरू !

कामरेड प्रचण्डले शक्तिखोर प्रशिक्षणमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी राजनीतिको तिकडम कस्तो तरिकाको छ भन्ने पेटारो फोरे , तर त्यत्रो योजना त्यत्रो भीमकाय शरीरधारी जूंगे नेताले ‘भाले हुँदै’ छताछुल्ल पार्दा पनि हामीलाई माओवादीको कुत्सित नियतमाथि औँला ठड्याउन मन लागेन ! राजाको कथित निरंकूशता बिरुद्ध क्रान्ति गरेर , लोकतन्त्रको उदार राज्यनीतिका मातहतमा स्वतन्त्रता र निर्भिकताको जीवन बाँच्ने हाम्रो सन्तति दरसन्ततिको इच्छामाथि , कामरेड प्रचण्ड मार्काको अधिनायकवादी राजनीतिले डंका मार्न खोज्दा र यिनैका नेताले त्यो योजनाको साखुल्य प्रमाण पेश गर्दा पनि हामीले माओवादीको षडयन्त्रकारी राजनीतिक उद्देश्यमाथि पर्याप्त बिरोध गर्नु पर्ने दरकार नै ठानेनौँ । ज बोले पनि जे गरे पनि माओवादी क्रान्तिकारी नै रहिरह्यो , उसले उही ढर्राको सर्वऔषधीमय राजनीतिक नाच नाची रह्यो र आज पनि उसैको ठूलो डाँको बजेकै छ । उसले जे सोचेर जुन योजना हाकाहाकी सार्वजनिक गरे पनि , जुन नौटंकी नाचे पनि , जुन तानाशाही विचार बोके पनि ; मान्छेहरू यो नै चमत्कारिक राजनीतिको मसिहा नै हो भनेर ह्यामलिनको बाँसुरीवादकका पचाडि लागेका मुसाका झून्ड सरह , गल्छिमा खसेर अन्त्य हुन हतारिएर पछ्याइरहेका देखिन्छन् ।

जस्ट १० मिलीयन नेपाली रुपिज पर् पर्सन

आम्मै १ करोड प्रती ब्यक्ती,त्यो पनि नेपालीलाई। त्यसले त सारा नेपालीलाई धनी बनाउंछ होला। पूल अस्पताल,स्कुल ,खानेपानी...ए यो त माओबादी पार्टीका महराले चिन संग ५० सांसद किन्न प्रती ब्यक्ती मागेको पैसा पो रहेछ। कता कता ठमेल तिर सडके भुरा भुरीले गोरेसंग सर १ रुपिज भनेको याद आयो।

सही या गलत के हो तर महराले चिनका एक अधीकारीसंग सांसद किन्न गरेको संबाद मिडीयामा आइसक्यो। महाराले यो नया प्रबिधीबाट जोड जाड पारेर तयार पारिएको भनेका छन। तर उनले एक 'चिनियाँ अधिकारी'सँग सभासद् खरिदका लागि पैसा मागेको विवादास्पद टेलिफोन संवादलाई भने
  स्विकारेका छन। माओबादीको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रकरणबाट पार्टी गोपनीयता भंग गरेको, आन्तरिक सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेप र मानवअधिकार हनन भएको टिप्पणी गरेको छ।

भिजिलान्तेवाद तर्फको यात्रामा मुलुक :

हिजो मात्र पशुपति शमशेर अध्यक्ष रहेको राप्रपाले पनि युथ भोलेण्टियर फोर्स गठन गरेको समाचार आएको छ । ७० नाघेका वा नाघ्न थालेका पशुपति शमशेर र लोकेन्द्र बहादुर चन्द जस्ता नेपाली राजनीतिका पाका खेलाडीहरूले नेपाली लोकलाई अनावरण गरेर पस्किएको यो फोर्सको गठनको आवश्यकता माथि विचरण गर्दा देशलाई अराजक भीडन्ततर्फ बलात् लैजान खोज्ने यस्तो अर्को एउटा फोर्सको कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेकै छैनन् ठान्न सकिन्न । अवश्य पनि आवश्यकताको सिद्धान्तले यसको आविष्कार गराएको नबुझ्नु पूर्वाग्रह ठानिन सक्छ । तर यो बुझ्न कुनै कठिनाइ भने छैन कि , आज जति पनि फोर्स , दस्ता र बाहुबली भिजिलान्ते संगठनको सिर्जना गर्नु पर्ने खाँचो महशूश गरिँदै छ , त्यसको प्रेरक तत्व भने अरू कोही नभएर माओवादीको बाहुबली संगठन ‘वाइसिएल’ नै हो । जसरी हिजो हिंसारत एउटा माओवादी समूह , आज नेपाल राज्यमा क्रियाशिल एक सय बीस खुद्रे हिंसावादी संगठनहरूको प्रेरक गुरू हो वा ‘जननी’ हो , त्यस्तै राजनैतिक पार्टी वा समूहले अस्तित्वरत रहन वा काम गर्न सक्ने हुन आफ्नै लिग, फोर्स, दस्ता वा भोलिण्टियर फोर्स गठन गरी तिनको सुरक्षा कवच भित्र रहेर काम गर्न पर्ने आवश्यकता ठान्न वाध्य हुनु र त्यसै गर्न पुग्नुमा सायदै माओवादी ‘वाइसिएल’ को कारक भुमिका रहेको कुरामा कसैको दुई मत होला ।

दिल्लीका बांदरहरु

Monkeys of Delhi, हजुर दिल्लीका बांदरहरु। दिल्ली २ पटक पूगे पनि बांदरसंग जम्काभेट कहिल्यै भएन। फेरी आफ्नै गाउंमा बांदर धपाउदा धपाउदा वाक्क भएको म दिल्लीमा पनि बांदर भेटे,घरै पिंडालु बनै पिंडालु जस्तै वाक्क हुन्थे होला। हालसालै दौंतरीमा नेपाली ब्लग सर्कल राखिएको छ। त्यसैमा माथीनै monkeys of Delhi भनेर पोस्ट राखिएको रहेछ। नेपाली ब्लग प्राय कि त राजनितीमा केन्द्रित हुन्छन कि त गजल,कबितामा। नेपालमा काम चलाउ सरकारले महिना काट्दा भारतिय नेताहरु नेपाल यात्रा गर्ने क्रम बढ्दो छ। नेपाली नेताहरुलाई भारतिय नेताको नेपाल भ्रमण पबित्र लागे पनि नेपाली जनता त्यसबाट वाक्क छन। सायद त्यही भएर कुन चांही ब्लगरले बेला बेलामा
 नेपाल धाउने भारतीय नेतालाई बांदरको पगरी गुथाइदिएछन भनेर monkeys of Delhi को ब्लगमा छिरे। दिल्ली निवासी ब्लगर दिनेश वाग्लेलाई सांच्चैका बांदरले सारै दु:ख दिएछन। यती सम्म की फाल्न राखेको फोहोर पनि ढोकै अगाडी आएर छरपष्ट पार्दा रहेछन।

यो गतिरोध सरकार निर्माणको गणित मात्र हैन ।

-एकलव्य

माधव नेपालको राजीनामा पछि , अर्को सरकार बन्न नसकेको अहिलेको अन्यौलपूर्ण परिस्थितिलाई लिएर धेरै बुज्रुगहरूले आ-आफ्ना तर स्वाभाविक टिप्णीपणीहरू गरिरहेकै छन् । विकल्पमा सरकार बन्न नसकेकोको वर्तमानलाई हेरेर राजनीति गर्नेहरूलाई गाली गर्नु स्वाभाविक पनि हुनसक्छ , तर अहिलेको सरकार बन्न नसकिरहेको स्थिति भने अरू बेलाको भन्दा फरक र गम्भीर प्रकृतिको छ भन्ने कुरा पनि बुझिनु पर्छ । यो सरकार बिघटन, गठन प्रकृया र समीकरणहरू बन्न खोज्ने , भत्किने वा भत्काइने जुन सिलसिला चलेको छ , यो नेपालको राजनीतिक पद्धति भोलिका दिनहरूमा
  कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने गहन मुद्दासंग बढी सरोकार राख्ने विषय हो न कि तात्कालिक रूपमा सरकार बनाउने वा गिराउने चलखेल मात्र । यसैले सामान्य किसिमले ‘ जाबो सरकार पनि बनाउन सहमति गर्न नसक्ने हुतिहारा नेताहरू ‘ भनेर गरिने सामान्य उपबुज्रुक टिप्पणीहरूले , नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा गहन चूरोलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।

असुरक्षित पूर्वोत्तर भारतका नेपालीहरूको पीडा

- कृष्ण पौडेल

बिगत केही हप्ताहरूदेखि नेपाली छापा र मिडियाका माध्यमहरूमा भारतको पूर्वोत्तर राज्य मेघालयका नेपालीहरूको दु:ख र पीडाले चर्चा पाएको छ । मेघालयका रैथाने खासी जातिले त्यहाँ सदियौँ वा दशकौँदेखि श्रमिक र पशुपालन व्यवसायमा लागेर जीवनयापन गरिरहेका नेपाली भाषीहरूमाथि गरेका हिंसात्मक आक्रमण , २० औँ नेपालीको हत्या र त्यसकारण सिर्जित मानवीय उत्सर्जनका घटनाहरूले नेपाली मिडियामा प्रशस्त ठाउँ पाएको देखिएको छ ।

स्थानीय खासीहरूले मेघालयका पहाडी क्षेत्रहरूबाट सयौँ नेपाली परिवारहरूका घर गोठहरू जलाएका छन् वा बलजफ्ति विस्थापित गराएका छन् । यी परिवारहरु सहाराबिहीन बनेर छिमेकी राज्य आसाम र बंगाल हुँदै नेपाल फर्किन थालेका समाचार पनि आइरहेका छन् । हामी नेपालीहरू मध्ये कतिपयलाई लाग्न सक्छ , यी नेपालीहरू को हुन् र कहिलेदेखि त्यहाँ पुगेर बसोवास गर्न थाले त ?

यी मध्ये कतिपय परिवारहरू विगत केही सय वर्ष भन्दा बढी समयदेखि भारतमा छरिएर रहेका हुन् भने अरू कामको खोजीमा नेपालबाट अस्थायी समयका लागि त्यहाँ पुगेका छन् । भारतको आसाम लगायत पूर्वोत्तर राज्यहरूमा ३,४ सय वर्ष अघिदेखि बसोवास गरिआएका नेपालीहरूको जनसंख्या पनि उत्तिकै विशाल छ । संख्या निश्चित किटेर भन्न नसकिए पनि , भारतका बिभिन्न प्रान्तमा छरिएर रहेका नेपाली भाषीहरूको संख्या ६० लाख देखि १ करोड बीच रहेको अनुमान छ । यो संख्या मध्ये , सिक्कीम, दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद, उत्तराञ्चलको देहरादून वरिपरि पुस्तौँदेखि बसोवास गरिरहेको मोटामोटी १०-१५ लाख नेपालीहरू मात्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छन् । नेपालीहरूको सघन बसोवास क्षेत्रमा रहेका हुनाले अपेक्षाकृत रूपमा सुरक्षित जनसंख्या हो यो । हुनत दार्जिलिङ क्षेत्रमा पनि नेपालीभाषीहरू बीच नै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको विषयमा पक्ष विपक्ष बनेर संघर्ष जारि छ र त्यहाँ नेपाली समूहरू बीच नै हिंसाका घटनाहरू फाटफुट देखिने गर्छन । तर पनि , यी क्षेत्रहरूबाट यी छिटपूट संघर्षका कारण नेपाली भाषीले आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ ।

खाने पेटमा लात हान्ने को?

पापी पेट,भोक लागे पनि नलागे पनि ज्यान जोगाउन २ छाक मूखमा राख्नै पर्छ। फेरी त्यो छाक टार्न खानाको जोहो गर्नैपर्यो। गडेउलो भए त माटो खाएर बस्नु,मान्छेको जातलाई माटो त के ढुंगो पनि पेटमा पर्नुहुंदैन। अन्नपानी नै चाहियो। पानि त कलधारामा भेटिएला,अन्न कताबाट ल्याउने? बन्द,चक्काजाम,लुटपाट आदी हुंदा अन्न बटुल्नै नसकिने अबस्था छ। न त मर्नु न त बांच्नु। यो उखान टुक्का होइन प्राय नेपालीको जिबनकथा हो।

राणा,शाहा आदीले शोषेर यांहा पुर्याए अब कांहा अन्न पाउनु,कोही कुर्लेलान। राणा त ईतीहांस भइसके,अब शाहा पनि फोटोमा सिमीत छन। अझै किन पेट भर्न गार्हो? राजनितीको सदस्यता बोकेका कड्केलान,फलानो पार्टीले गर्दा यस्तो भएको हो। तर त्यो कड्काइले एकछिन मान्छे

फेरियो पार्टीहरुको बोली

मैले केही पहिले भनेको थिए - जब नेपालमा कुनै देशको पाईखाना मन्त्री आउंछ,नेपालका पार्टीहरु हरेक घरमा चर्पी बनाउने उर्दी जारी गर्छन। त्यसको केही दिन पछी पून सबै खोल्सा,खोल्सी,बाटोको छेउ छाउमा दिशा बस्न जान्छन।

फेरी हिज आज त्यस्तै भएको छ। आमहडताल भन्दै मसान बोकेर आएको माओबादी जब एमाले र कांग्रेससित भैसेपार्टीमा नर्वेका राजदुतसंग भेट्न गयो लुत्रुक्क परेर मसान तिरै लाग्यो। खै कुरो के भयो त थाहा छैन तर हल्लामा चांही सरकार परिबर्तनमा कुरो भाको थियो रे। ति राजदुतले के मोहनी लगाए कुन्नी माओबादीले आफ्नो हडताल फिर्ता लियो। तिनीहरुका कार्यकर्ता कोही हटएट्याक भएर परमधाम पूगे केही रुंदै गाउं फर्किए। तर सहरका सुकिला बुद्दिजीबी भने माओबादीसंग खुबै

Ethnic federalism लाई Natioanlity based भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास, किन ?

डाक्टर मंगलसिद्धि मानन्धर ( नेवार विद्वान ) र परशुराम मेघी गुरूङ ( जनजातीय एमाले नेता ) लगायतको एउटा समितिले ड्राफ्ट गरेको , नेकपा एमाले दलको नया नेपालका लागि जातिय संघियताको खाका हिजो नेपाली छापाहरूमा सार्वजनिक भएको छ । एमाले पार्टी भित्रकै अर्को प्रभावशाली समूहले यसको औचित्यतामा प्रश्न उठाएको भए तापनि , यसको एक प्रति संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा बुझाइसकिएको स्थितिमा यसैले नै वैधता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बलियो भाएको छ । एमालेले सार्वजनिक गरेको यो खाका हुबहु नभए पनि अधिकांश रूपले , माओवादी दलको अवधारणासंग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहेको एमाले पार्टीको अहिलेको संस्थापन पक्षका आधा जसो नेताहरू, अहिले पनि माओवादीसंग नै हरेक कुरामा कार्यगत तरिकाले एक भएर मुलुकको राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि यो बुझ्न गाह्रो छैन कि, यही पक्षको नेतृत्वको निर्देशनमा जातीय संघियता सन्दर्भमा समेत माओवादी अवधारणालाई एमालेले लगभग सोह्रै आना अनुकरण गर्न खोजेको छ । दुवै पार्टीका प्रस्तावित केही राज्य वा प्रदेशहरू केवल जातिका नाममा हुनेछन् र तिनका नामहरू: लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगराँत, थारुहट रहनेछन् ।

अहिलेको संविधानभाको बनोटका आधारमा , पहिलो ठूलो पार्टी माओवादी र तेस्रो पार्टी एमालेको जातीयतावादी संघियताको अवधारणा मिल्न जानु भनेको निकै ठूलो निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने कुरा हो । जातीयतावादी संघियताको खरो बिरोधमा उत्रेको एक मात्र पार्टी मोहन विक्रमको नेकपा एकीकृतको संविधानसभामा कमजोड उपस्थिति एवं अन्य जातीय संघियता बिरोधी दल मध्ये दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र ऊ लगायतका दलहरूको समीकरण त्यति बलियो वा निर्णायक बहुमतमा नरहने स्थितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने अवस्था पैदा भएमा , कम्युनिष्ट घटकहरूको जातिय संघियता नै भावी नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप हुने सम्भावना यस परिप्रेक्ष्यमा प्रबल बनेको महसुस हुनु स्वाभविक हो ।

जातिय संघियतामा हुरुक्क हुने दलहरूको रोचक कुरा त के छ भने जातिय संघियतामा जाँदा जाँदै पनि र मुलुकलाई जातियताका आधारमा पुनर्नक्शांकन वा सीमाङ्कन गर्न खोज्दा पनि , यसलाई जातियता कै आधार हो भनेर स्वीकार्ने सामर्थ्य भने देखाउन सकेका छैनन् । कामरेड बाबुराम भट्टराईदेखि डाक्टर मानन्धरसम्मको दलील छ , राज्यको पुनर्संरचना माथि उल्लेख गरिए झैँ जातिय आधारमा हुँदा पनि , यो ‘इथ्निसिटी’ मा आधारित नभएर ‘नेस्नालिटी’ मा आधारित हो रे ! तर उनीहरूले जे दावा गर्ने गरे पनि , तिनै पार्टीका अरू दस्तावेजहरू भने यो भाषामा बिमति जनाइरहेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि , माओवादीका प्रभावशाली नेता र सो पार्टीका संघीय पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका नेता देव गुरूङ् भने नया नेपालको संघीय स्वरूपले अहिलेसम्म खस –बाहुन राज्यवादी संरचानले दमित बनाएका जनजातिहरूका नाममा अग्रधिकार समेत व्यवस्था गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न राज्यहरूको व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ यो पनि हुनसक्छ , उदाहरणका लागि तमुवानमा बसोवास गर्ने गुरुङ वा विशेष अधिकार प्राप्त कुनै निश्चित जातीले जग्गा वा संपत्ति आर्जन वा दर्ता , कर वा अन्य कुरामा जुन कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नेछ त्यो , त्यही प्रदेशमा बसोवास गर्ने अन्य जातिका लागि अलग प्रकारको पनि हुन् सक्नेछ । अग्राधिकारको अर्थ त्यही नै हुन आउँछ भने स्वायत्तताको आत्मनिर्णयको अधिकारले भने मुलुकको संघमा रहने वा नरहेर स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा छुट्टिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको सरकारले चाहेमा संवैधानिक प्रकृया अनुसार जनमत संग्रह आदिबाट गर्न पनि सकिनेछ ।

जे होस्, प्रयोग नौला र नया हुन खोज्दै छन् । एक मधेश एक प्रदेश चाहनेहरूको मागमा , पहाडी जनजातिका लागि मात्र जातिय राज्य पस्किने तर उनीहरूको माग संबोधन हुन नसक्ने स्थितिले कुन तरंग पैदा गर्ला त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ । अस्ति भर्खरै , एक मधेश एक प्रदेश नबने अरू कुनै प्रदेश बन्न दिइने छैन भन्दै तराईमा बसिसकेका पहाडी नेपालीलाई राज्यमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ भन्ने गर्जन गर्ने फोरमका जय प्रकाश गुप्ता र अन्य तराईया दलका प्रतिकृयाहरू भोलि कस्ता रूपमा आउने हुन र तिनको प्रभाव कहाँ कस्तो हुने हो त्यो कुराले पनि हाम्रो भावी नक्सामा अरू धर्सा थप्लान् वा हटाउलान् हेर्न बाँकि नै छ । यो कुरा देखिए जस्तो सजिलो त अवश्य छैन नै । य संघियताको गोलचक्ककरमा फँसेर , युगोस्लाभिया, पूर्व रसिया , नाइजेरिया , रुवाण्डा वा सुडान बन्ने अथवा , अरू कुनै समुन्नत मुलुक जस्तो नया नेपाल बन्ने भन्ने विषय नेपाली भविष्यको अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हुनेछ । किनभने १९९० को विश्व राजनीतिको परिवर्तनमय दशक र त्यसपछि संसारका बिभिन्न मुलुकमा देखापरेका वा उठाइएका जातिय विषयहरू अनि यस्तो संघियताको बाटो अधिकांसत: सुखद रहेका भने छैनन् । हामीले आशा गर्नैपर्छ, नेपाल एउटा अपवाद बनोस् यो लहरमा । तैपनि , जातिय संघियतामा मुलुकको नक्सा बाँडेर पनि कामरेड बाबुराम र डाक्टर मानन्धरले, यो इथनिक बेस्ड हैन नेस्नालिटी बेस्ड संघियता हो भनेर अर्थ्याउन खोज्नुको मनसाय भने बुझ्न सकिएको छैन ।

एक्लिएको असमञ्जस माओवादी र दिल्लीले देखाएको ठेंगा

-एकलव्य

कामरेड प्रचण्डको चिन यात्राबाट हासिल अपेक्षाकृत कमजोड उत्साह, २२ दलको माओवादीसंग झुक्न हुन्न भन्ने अडान, झलनाथ कामरेड र उपेन्द्र यादवको दिल्ली तिर्थाटन ( यादवका भनाइमा नेपाली राजनीतिका लागि दिल्ली मक्का मदिना सरह हो ) पछि माओवादीले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलन तेस्रो चरणमा पुगे पनि , अहिलेको ‘कठपुतली’ ( माओवादीका दृष्टिमा) सरकार झनै बलियो हुँदै गरेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । माओवादीको श्वरमा एकतावद्द हुँदै सरकार बिरुद्ध आँधीबेहरी सिर्जना गरी सरकार पल्टाएर , प्रचण्डसरकारदेखि आँफूले खाँदै आएको उपप्रधानमन्त्रीको जागिर फिर्ता लिइछाड्छु भन्ठान्ने निर्णयसाथ आन्दोलनको रसदपानी र ईन्धन जुटाउन लागेका उपेन्द्र यादबलाई अचानक दिल्ली दरबारवाट आएको निम्तो र ‘यही सरकारमा सहभागी हुनु’ भन्ने उताका गडफादरको ऊर्दीले पार्नु असमञ्जसमा पारेको प्रतित हुन्छ । तर भारतीय जनता पार्टी , नेपालको पुरानो राजदरबार र नेपाली माओवादीको समेतको विस्मयकारी गर्भाधानबाट जन्मेको ‘फोरम’ र यसका हिजोका ‘वामपन्थी’ र आजका ‘हामपन्थी’ उपेन्द्र यादवको असमञ्जस भने अर्को ‘गच्छेदारको’ रूपमा जयप्रकाश गुप्ताले आफ्नो मुखमा आउनै थालेको गास फेरि खोसिदिने पो हुन कि भनेर अरू बढ्दै र त्यही डरबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ । यसो भयो भने ‘फोरम’ , साँचो नेपाली अर्थमा सँधै पार्टी फोर्न खोज्ने दुस्साहसीहरूको ‘फोरौँ’ पार्टी बनेर तेस्रो धडमा रुपान्तरित नबन्ला भन्न पनि सकिन्न । फोरम फोरिएर चोइटिँदै जाँदा , संसदमा पार्टीको संख्या बढ्दै जाने तर कामरेड प्रचण्डका जमातीहरू घट्दै जाने हुनेछ ।

जुनबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा महासचिव वान कि मूनले नेपालका राजनैतिक दलहरू वृहद शान्ति प्रकृयाको मर्मलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, सहकार्यसहित अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर बोल्दै थिए त्यही बेला एमालेका अध्यक्ष झलनाथ कामरेड र फोरम नम्बर २ का अध्यक्ष यादव , नेपालको राजनीतिका बारेमा दिल्लीमा मन्त्रणा गर्दै व्यस्त थिए । लाजै पचाएर संरासंघले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप २२ दलले लगाइरहँदा, दिल्लीले नेपालको राजनीतिलाई हस्तक्षेप गरेको कुरालई मानौँ दलहरूले यो त भारतले दिएको ‘अभिभावकत्व’ हो भनेर अर्थ्याउने प्रयत्न गरिरहेका थिए ।

सुजाताको उपप्रधानमन्त्रि पदको चढान , कामरेड झलनाथ र उपेन्द्र यादवको दिल्ली मन्त्रणा, माओवादीको अपेक्षाकृत कम उपद्रवी खालको आन्दोलन आदि कुराले इंगित गर्न खोजेको कुरा एउटै छ , वर्तमानमा नया दिल्लीको संस्थापन पक्षको आशीर्वाद खुलेर नै वर्तमान नेपाली सत्ता गठवन्धन वा माधव नेपालको सरकार उपर छ । एमाले पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि पार्टी भित्रबाटै माधव नेपाल सरकार बिरूद्ध खडा लबीको नेतृत्व गरिरहेका झलनाथ होऊन अथवा , शुरूदेखि माधव नेपाल सरकार बिरुद्ध उभिएर कामरेड प्रचण्डको इशारमा आन्दोलनको डंका पिटेर सरकारका लागि अस्थिरता पैदा गर्न सक्ने नेपाली राजनीतिका यी २ पात्रहरूलाई नया दिल्लीले आफ्नो आतिथ्यतामा के मेजमानी गर्‍यो होला , तिनैले जानून तर यो सर्वसाधारण प्रेक्षकहरूलाई पनि अनुमान हुन सक्ने कुरा हो कि यिनलाई दिल्लीले आफ्नो एजेण्डाप्रति राम्ररी सचेत गराउन कै लागि बोलाएर फिर्ता पठाएको छ ।

कामरेड प्रचण्ड र उनको पार्टीले आँफ्नो दल सत्तामा रहेका बखत होस् अथवा सत्ता बाहिर रहँदा होस् , भावनात्मक बहकाउमा बहँदै जाँदा परिपक्व राजनीतिका साँध सीमालाई ख्याल गर्न चाहेनन् । हिजोको क्रान्तिकालीन अवस्थामा कार्यकर्तालाई सुर्‍याउन भनिने वा गरिने काम र कुराहरू तथा आजको परिवर्तित राजनीतिलाई आवश्यक पर्ने परिपक्व निर्णायक कर्तव्य र योजनाहरूको सीमालाई चिनेर अघि बढ्ने संयोजनकलाको सर्वथा अभाव रहेको माओवादीको नेतृत्वमा कामरेड प्रचण्ड नेता भन्दा बढी अभिनेता हुन मन पराइरहे । आफ्नो एकात्मक र अतिवादी एजेण्डालाई मुलुकमा लाद्न , चर्का कुराको प्रक्षेपण गर्ने अनि , एक पाइला पछि हटेत फेरि दुई पाइला अगाडि बढ्दै अरूको अस्तित्वलाई ह्याकुले मिचाइँले पत्तासाफ गर्नु माओवादीको अभिष्ट रहेकाले नै , उसको यो प्रवृत्ति अरूले चिन्दा , आज माओवादी नेपाली राजनीतिका अरू घटकहरूका नजरबाट एक्कलिएको हो , अछूत बनेको हो । ऊ विश्वासिलो हुन चाह्यो र प्रष्टियो भने , २४० स्थान एक्लै संविधानसभामा ओगट्ने यत्रो विशाल पार्टीलाई अरू ६० स्थान जुटाएर सरकार बनाउन गाह्रो नहनु पर्ने हो जबकि ऊ भन्दा संख्यात्मक रूपमा आधा सानो एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेकै छ ।

माओवादीले आँफू किन अछूत हुन पुगेँ भनेर आत्ममूल्यांकन गर्न नखोज्नु र यो परिदृश्यबाट आँफूलाई मुक्त गर्न नखोज्नु तर आन्दोलनको सडक र तमाशे राजनीतिबाट अरूले उसका निम्ति बहुमत जुटाइदिएर टेको लगाई उसको सरकार खडा गरिदिनु पर्ने मान्यता राखूञ्जेल , उसलाई उपेन्द्र यादव मात्र हैन अरू धेरैको विश्वासले छोडिसक्ने हो कि भन्ने सम्भावना उत्तिकै छ ! तर माओवादी जति अविश्वासिलो भए पनि ऊ परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्छ । देशलाई जातीय राजनीतिको आदिम विचार र वर्ग संघर्षको कम्युनिष्ट राजनीतिको दुर्गन्धित ‘किमा’ मा रूपान्तरण गर्न खोजे पनि , माओवादीमा धेरैको आशा पनि अडेको थियो र अझै छ । तर निरंकूश कम्युनिष्टपथ प्रतिको मोह , विश्वमान्य लोकतन्त्रप्रति उसले देखाउन पर्ने ओठे आशक्ति र अन्तरपार्टी खिचातनीको लबी राजनीति बीच, असमयको सफलताले उसमा सिर्जना गरेको दम्भका कारण आफ्नो सफलताको बोझ कै तल दबेर माओवादी दिग्भ्रान्त नहराओस् , यो कामना गर्नै पर्छ ।

चन्द्रमामा विस्फोट र ओबामालाई नोबेल !

चन्द्रमामा विष्फोट-- खोज कि हमला?

शुक्रवारको दिन (थाहा छैन त्यतिबेला चन्द्रमामा दिन थियो कि रात) नासले चन्द्रमामा पानीको खोजको लागी भिषण विस्फोट गरायो । करिव २ टन वजन भएको रकेट ९,००० किमि प्रतिघण्टाको गतिमा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा ठोक्काईयो । भिषण विस्फोटका कारण चन्द्र धरातलका ३५० टन टुक्राहरु करिब १० किलोमिटर माथिसम्म उछीट्टीएको समाचारसंगै यस मिसनका नासाका प्रशासक Doug Cooke ले यसलाई “विज्ञान र अन्वेषणको लागी महान दिन” भएको घोषणा गर्दा म भने १० कक्षामा पढेको विजय मल्लको “अन्तिम भोज” सम्झदैँ थिएँ ।

विज्ञान, अन्वेषण र नयाँ नयाँ खोजका साथ नासाले हाम्रो संसारलाई धेरै कुरा दिएको छ यसलाई न्यून मुल्यांकन गर्नु हुँदैन । तर के यसो भन्दैमा खोजी वा प्रयोगका कुनै सिमा नै हुँदैनन् त ? । चन्द्रमामा पानीको खोज, करिब चालीस बर्ष देखी नै चली रहेको छ । तर खोजको यो भन्दा निर्मम तरिका कहिल्यै अपनाईएको थिएन । अहिले यो बिषयका समर्थन र विरोध दुबै देखिएका छन । समर्थनमा यस खोजले अन्य अन्तरिक्ष अन्वेषणमा मद्दत पुग्ने बताईए पनि चन्द्रमामा यसरी नियोजीत हमला गर्ने अधिकार नासालाई कस्ले दियो भन्ने कुरा मुख्य   रुपमा उठेको छ । 

हो, माथी भनेजस्तै नासाको धेरै देनहरु होलान तर जे जस्तोसुकै भएपनि यो एउटा नितान्त अमेरिकी संस्था हो र चन्द्रमामा यस किसीमको विस्फोट गराउने उसको आधिकारिकता माथी प्रश्न उठनु मलाई पनि सान्दर्भिक लाग्छ ।

ओबामालाई नोबेल पुरस्कार !

चन्द्रमामा पानीको खोजको नाममा भएको भयंकर विष्फोटको समाचारसंगै यो हप्ता अर्को पनि एउटा चर्चाको समाचार आयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नोबले पुरस्कार दिने । उसै पनि राजनीति र त्यसमाथी पनि अमेरिकी राजनीतिमा खासै चासो नरहेपनि ओबामाले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको १ बर्ष पनि पुगेको छैन । यो बीचमा उनको सादापन, सिदा बिचार र अमेरिका र विश्व अर्थतन्त्रको सुधारमा उनको सोच र लगनका उनी लोकप्रिय छदैँछन र उनका केही भावि कार्यनीति पनि लागु हुँदै होलान, तर यस बिचमा उनलाई शान्तिको लागी नोबेल पुरस्कार दिईनु पनि अबिबादित रहन सकेन ।

स्वंय अमेरिकामै पनि Cicago Tribune ले गरेको एउटा अनलाईन सर्वेक्षणमा ७१.३% मतदाताले उनलाई पुरस्कार दिनु नपर्ने कुरा व्यक्त गरे।

ओबामा एकजना असल व्यक्ती भएकोमा कसैको दुई मत नहोला, तर अहिले नै विश्व शान्तिकोलागि नोबेल पुरस्कार पाउनु पर्ने उनको योगदान के रह्यो? , यो कुरा चाही अलि हजम भएन !

अन्तमा बुस प्रशासनका बेलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत रहेका John Bolton को एउटा भनाई जस्ताको त्यस्तै यहाँ राख्दै छु :

"I think the Nobel Committee couldn't vote in our election in 2008, so they decided to vote this year,"

मन र समाजको अपराधीकरण अनि राज्यबिहीनता

-एकलव्य



अपहरण आरोपमा पिट्दा २ को मृत्यु
मकर श्रेष्ठ
भक्तपुर, बालबालिका अपहरणको आरोपमा स्थानीयवासीले कुटपिट गर्दा भक्तपुरमा मंगलबार दुईजनाको मृत्यु भएको छ । दुईजना सख्त घाइते छन् ।

हिजो भक्तपुरमा घटेको एउटा घटनाको बारेमा आजको ( २४ असार २०६६ वा जुलाई ८ २००९ ) कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको अग्र भाग हो यो । सबै नेपाली छापाहरूको शीर्ष समाचार रहेको यो घटनाले वास्तवमा वर्तमान समयमा हाम्रो नेपालको हैसियत कस्तो छ भन्ने कुराको समग्र प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । राज्यबिहीनता, दण्डबिहीनता र जिम्मेवारीबिहीनताको पराकाष्ठा दर्शाउने यस खाले घटनाहरू अहिले हाम्रो मुलुकमा दिनहूँ घटिरहेका छन् र ती पनि बहुसंख्यामा र बहुस्थानमा । कुनै बेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्ण ह्योजूलाई कुटी कुटी मारेको बहादुर जिल्ला भक्तपुरमा हिजो फेरि होहल्ला कै भरमा २ जना युवकलाई कुटेरै मारिएछ र मरणासन्न पारिएका अरू २ जना जीवन मृत्यूको दोसाँधमा उपचाररत छन् रे ! अपहरण, हत्या, हिंसा, लूट र भीडले गर्ने न्याय जब हाबी भएर समाजमाथि बर्सिन थाल्छ , अनि ठान्नै पर्छ त्यहाँ राज्य मृत बनिसकेको छ । कुनै जमानाको सुन्दर र शान्त मुलुकका नामले चिनिने मुलक, नेपाल, आज कुन दूर्भाग्यका कारण हो, यो दूर्गति र दूर्नियतिको पर्याय बनिरहेको छ । हिंसा आतंकको रोग एकपल्ट सल्केपछि , कुनै हालतमा सजिलै निभ्दैन भनिन्छ, त्यसैले गर्दा होला नेपालमा रचिएको क्रान्तिकारी रोमाञ्चको गृहयुद्दले रक्तवीजका नया नया अवतार लिँदै मुलुकलाई हिंसाको राप र आतंकको तापमा भस्म पार्दै छ । चौतर्फी असफलताको अँगालोमा हाम्रो झर्ने क्रम जारी छ ।

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणको भर्खरै प्रकाशित मानवीय सूचकांक र देशहरूको स्थिति सम्बन्धी आँकलनले नेपाललाई असफल देहरूको २५ औँ स्थानमा राखेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल पाकिस्तान भन्दा मात्र माथि छ । पाकिस्तान अल कायदा, तालिबान र कट्टरपन्थी मुसलमानहरूको क्रिडास्थल बन्न जाँदा अनि ती इस्लामिक बिद्रोहीहरूको शाक्तिशाली पनलाई आधार मान्दा पाकिस्तानी सरकार जत्तिकै वा भन्दा बढी प्रभाव उनीहरूको रहेको अनुमानका आधारमा, पाकिस्तान बिग्रँदो मुलुकको सूचिमा यति तल खस्केको हो ।

तर नेपालको स्थिति हिजोका सशस्त्र द्वन्दका दिनहरूमा भन्दा पनि नराम्रो तरिकाले तल झर्दै जानुले हामीलाई पक्कै दु:खद आश्चर्यमा पारेको हुनुपर्छ । आश्चर्यको कुरा एकातिर, तर हामीलाई थाहा छ सर्वसाधारणका लागि हाम्रो मुलुक अहिले बिगतका कुनै समयहरूभन्दा अरू भयाबह बनिसकेको छ । हिजोको बिद्रोही शक्ति माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएर संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षरूपी संस्थापन पक्षको पाटो बनिसक्दा पनि , नेपाली जनताले चाहेको शान्तिपूर्ण जीवनको चाहना अझै आकाशको फल जस्तो टाढा देखिन्छ ।

कुनै समयमा दावा गर्ने गरिएको कुरा : मुलकमा राजतन्त्र हट्दा र संविधानसभाको चुनाब हुँदा चमत्कार भएर जनताका सारा दु:ख र पीडाहरूको सदैव अन्त्य हुने हो कि झैँ फलाकिएको राग उत्साहबाट झरेर रोदन र घृणामा बदलिएको छ । माओवादी हिंसाले गर्भाधारण बनाएर छोडेका अवैध झड्केला सन्तानहरू विरासतमा हिंसाको जीवन बिरोधी मादकता बोकेर सारा तराई र पहाडसम्म छाएका छन् । भनिन्छ , यस्ता हिंसात्मक झुण्डहरूको संख्या नै सय नाघिसक्यो । पहाडियाका लागि त तराई जीवन जोगाउन धौ धौ हुने खालको भैसक्यो । आज दक्षिण र मुख्य तराईमा बसोवास गरिरहेका लाखौँ पहाडिया मूलका नेपालीहरू माथिल्लो पहाडिया बहुल भूभागमा जबर्जस्ति बसाईँ सरेर ज्यान जोगाउन वाध्य पारिएका छन् । आफ्नो मुलुकमा आन्तरिक शरणार्थी बन्नु पर्ने वाध्यताको यो कथा अझ संगीन बनेर जाँदै छ ।

यी सबै कुरालाई अल्ग्याएर हेर्ने हो भने, नेपाली जनजीवनमा देखिएको हिंसाप्रतिको अभिरूचि र संलग्नताका विशेषताहरू अझ डरलाग्दा छन् । आज पेशेवर अपराधीको थोक नियन्त्रणबाट हिंसा खुद्रा बनेर सामान्य मान्छेहरूमा विस्थापित र वितरित बनेको छ । मान्छेहरू सानो भन्दा सानो कारणले ज्यान लिन पनि पछि नपर्ने गरी हिंस्रक बनेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, एउटा परिचित पूर्व घरभेटीले कति सजिलै केही रकमको जोहो गर्न एउटा किशोरी केटी ख्यातिलाई यति अमानवीय ढंगले टुक्राटुक्रा पार्न सकेको होला ? लाई लिन सकिन्छ । अनि यस्तो अकल्पनीय घटना घटाउनेहरूका मन र अनुहारमा कतै पश्चाताप देखिएको छैन भन्ने जुन समाचार आइरहेका छन् तिनले के बताउँछन भने त्यस्ता डरलाग्दा अपराध गर्ने सिकारूहरू पनि पेशेवर अपराधी जस्तै आश्वस्त बनेका छन् । यिनको मनमा केही समयपछि जेलबाट निस्कन सकिन्छ र स्वतन्त्र जीवन जीउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ । यसले राज्यबिहीनता र दण्डबिहीनताका चरित्रहरू उजागर भएका छन् । अर्कोतिर भीड जुटाएर जे जस्तो अपराध गर्न सकेपनि त्यसको दोष कसैले बोक्नु पर्दैन भन्ने भीडतन्त्रात्मक राजनीतिको चरित्र जतासुकै छरिन पुग्दा हिजो भक्तपुरमा भीडले मान्छे मारेको जस्ता घटनाहरू हुन पुगेका छन् । यस्ता घटनाहरूबाट नेपालमा दर्जनौँ मान्छेहरू मारिइसकेका छन् बिगत केही महिना भित्रै पनि । हिंसा र हत्या आज सहज, सुलभ र जसले पनि अपनाउन सक्ने दुस्साहस बनेको छ र यो कुरालाई जनमानस र सर्वसाधारणको दिलोदिमागमा पुर्‍याउने कुरामा योगदान कसको रह्यो होला भन्ने विषय पनि अब आएर गौण भैसकेको छ । अब शुरूवात कस्ले गर्‍यो भनेर कारण खोज्ने भन्दा , सम्भावित घटनाका रोकथामलाई अपनाएर समाधान खोज्नु पर्ने वाध्यता आइसकेको छ । तर, निदान सजिलो छैन।

आज मुलुकमा कसैबाट कोही सुरक्षित नरहेको अनि जतिबेला जे पनि हुनसक्ने असुरक्षाको महामारी व्याप्त बनिसेको छ । संविधान आफ्नो पार्टीको एजेण्डा अनुरूप पार्ने अथवा , नागरिक सर्वोच्चताको रटमा मुलुक ठप्प हुने गरी नेपाल बन्द बनाउँदा पनि अपराधमाथि बन्दको प्रभाव मलजलको रूपमा उल्टो किसिमले उर्वर बनेको जस्तो देखिन्छ ! बन्द , हड्ताल र निषेधले जनता मर्माहत बनिरहँदा पनि अपराध त मौलाएकै छन् । संविधान , सरकार, लोकतन्त्र र चमत्कारका शाब्दिक कोलाहलभित्र मुलुकको नागरिक निरिह बाँच्नलाई लुक्ने र ओत लाग्ने कुनो खोज्दै भाग्दैछ । क्रान्तिकारी राजनीतिक अड्डाहरू भित्र ठुल्ठूला कुराका सम्झौता र मेलमिलापका सूत्रहरूको खोजी हुँदै गर्दा नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारले चर्चा र प्राथामिकता पाउन सकेको छैन । पार्टीका कार्यकर्ता मर्दा देशै बाल्न खोज्नेहरू ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ रूपी सामान्य र स्वतन्त्र नागरिकहरूको जीवन जाने दूर्घटनालाई संक्रमण कालका सामान्य अराजक घटनाका रूपमा पञ्छाउँछन् । मानौँ जनता स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्नु नै एक अभिशाप हो यो मुलुकमा । सायद ठूला ठूला कुराको बहस हुने तर प्रकारान्तमा सँधै हात लाग्यो शून्य हुने हाम्रो देशमा सदैव नागरिकहरू ‘एक्सपेन्डेबल आइटम’ बन्नुपर्छ !!! यसैले कविले भनेका होलान् : बन्दैन देश दुईचार ...................मरेर नगए ! तर, यहाँ सपूतहरू त नेता हुनलाई बाँच्छन् र दुईचार मात्र हैन सबै मरेर गए पनि देश बन्ने छाँट सुदूर क्षितिजसम्म कतै देखिएको छैन ।

बामदेम कति प्रतिशत एमाले

रामहरी ओझा
डोटी

तातेको नेपालको राजनीतिक वृतमा अहिले बिभिन्न प्रकारका बहस हुने गरेका छन । कतै को प्रधानमन्त्री वन्ला भन्ने वहस छ त कतै प्रधानसेनापति कटुवालको बिषयमा चर्चा हुन्छ, कतै राष्ट्रपतिको कदमको बिषयमा पनि चर्चा परिचर्चा चलेको छ । देशको राजनीतिक परिस्थितिमा चिन्ता व्यक्त गर्ने वौद्धिक वर्गहरु र आम नेपाली जनताले स्थिर सरकार र दिगो शान्ति होला कि नहोला भन्ने वारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दैछन । बिभिन्न प्रकारका माफीयाहरु आपुनो पक्षका मानिसहरुलाई कसरी सरकारमा पुर् याउने भन्ने वारेमा चिन्ता रहेको छ । राजनीतिक दलहरु आफु कसरी सत्तामा पुग्ने र चिल्ला कारका साथै तारे होटलमा ऐस आराम गर्ने भन्ने वारेमा वढी चिन्तित छन । त्यसकारणले पनि देशमा धेरे प्रकारका चर्चा परिचर्चा भईरहेका छन । यस्तै चाँसो चिन्ता र चर्चा भईरहेका वेला अहिले मुख्य तिन दलका नेता कार्यकर्ताहरुका बिचमा नेकपा एकालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चर्चा व्यापक छ ।

भारतका योग प्रशिक्षक रामदेव जयराम श्रीराम जपेर जसरी चर्चामा आएका छन नेपालका बामदेव गौतम जय प्रचण्ड जय माओवादी भनेर चर्चामा रहेका छन । त्यसो त यो पंक्तिकारलाई ज्ञात भएसम्म २०५१ सालदेखि नै यो वा त्यो कारणवाट गौतम चर्चामा आउने गरेकै छन । २०५१ साल कार्तिक २९ मा सम्पन्न भएको मध्यावधी निर्वाचनपछि प्राप्त परिणामको आधारमा अल्पमतको सरकार वनाउने मौका एमालेले पायो । पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष र महासचिव क्रमसः प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री वनेपछि पार्टी चलाउनु पर्ने नाममा बिधानमै नभएकेा पदको विल्ला भिराईएकोमा गौतम चर्चामा आए । २०५३ सालको अन्त्यतिर गठन भएकेा राप्रपा एमाले सरकारका गृहमन्त्री भएर उनी चर्चामा आए । २०५४ साल त गौतम चर्चै-चर्चामा रहे । २०५४ सालको जेठमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन देखि वर्षको अन्त्यतिर एमालेको महाधिवेशनसम्म उनी लगातार चर्चामा आईरहे । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बामदेवले प्रशासनिक वल प्रयोग गरेर एमालेलाई जिताएको आरोप लगाउदै उनी चर्चाका पात्र वने ।

२०५४ माघ १२ देखि १८ सम्म नेपालगाजमा सम्पन्न भएको एमालेको छैटौं महाधिवेशनमा आपुनो पक्षको बिचारको हार भएको भन्दै सो पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता सिपी मैनाली लगायतको टोलीले २०५४ फागुन २१ गते पार्टी बिभाजन गरेपछि उनी पुनर्गठित मालेका महासचिव वनेर चर्चामा आए । मालेको पुरै जिम्मेवारी हाँकिरहेका गौतम २०५६ सालको निर्वाचनमा फेरी चर्चामा आए । एमालेवाट आधाआधी भएर गएको पार्टी एमालेले ६९ स्थान प्राप्त गर्दा पनि एउटा स्थानसम्ममा हात पार्न नसकेपछि जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले उनलाई चर्चामा ल्याउनु स्वभाबिकै पनि थियो । वर्दियाली जनताले उनलाई पनि टाउकेा उठाउन नसक्ने गरी हराई दिएपछि त उनी त्यसै चर्चामा रहे । २०५८ सालमा उनले एमालेसँग बिनाशर्त पार्टी एकिकरण गर्ने प्रस्ताव अगाडी ल्याएपछि फेरी चर्चाका पात्र वने । हालाँकी तत्कालीन मालेका नेता सिपी मैनालीले उनको प्रस्तावको बिरोध गर्दै मालेलाई जिवितै राखे । भाग्यवस उनी अहिले ऐतिहासिक संबिधानसभाको सदस्य समेत रहेका छन ।

संबिधानसभाको निर्वाचनमा िसंगो एमाले ओरालो लाग्यो । पार्टीभित्रका ठुलै हस्ति मानिने गौतमलाई फेरी वर्दियाली जनताले हराएपछि चर्चामा आए । एमालेले आश गरेको परिणाम तुहिएर गएपछि गौतमका लागि अरु नेता पनि हारे नि भनेर चित्त वुझाउने वाटो हुँदाहुँदै पनि उनले नेतृत्वलाई तथानाम गाली गरेर चर्चामा आए । संबिधानसभाको निर्वाचनको चार महिनापछि वनेको नयाँ सरकारका उपप्रधान र गृहमन्त्री वनेपछि हारेका नेता मन्त्री भनेर उनी फेरी चर्चामा आए । आपुनो प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीको जागिर खाँदा गौतम बिभिन्न कारणले निकै चर्चामा रहे । उनले गृहमन्त्रीको हैसियतले उठाएका केही कदमहरु साँच्चै स्वागत योग्य र चर्चा गर्नु पर्ने खालमा पनि थिए ।

अलिहे गौतमको चर्चा फेरी हुन थालेको छ । अहिलेको चर्चा उनको बिगतका चर्चा भन्दा फरक प्रकृतिको चर्चा छ । अहिले एमालेकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु बामदेवभित्र अव कति प्रतिसत एमाले वचेको छ भनि चर्चा गरिरहेका छन । संबिधानसभाको निर्वाचन हारेपनि एमालेकै कृपाले प्रचण्ड सरकारमा मन्त्रीको जागिर पाएका गौतम जागिर फुस्केको दिनदेखि एमालेकै खौईरो खन्न थालेका छन । उनी प्रचण्ड सरकार र एकिकृत नेकपा माओवादीले उठाएको प्रत्येक कदमलाई सकारात्म मात्र देखिरहेका छन । प्रधानसेनापति कटुवालको जागिर सफाचट गर्ने क्रममा पार्टीको निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद् वैठक वहिस्कार गर्न ईमान्दार वनेका बिचरा गौतमलाई त्यही कटुवाल आपुनो जागिर पनि चिलीम गरिदेला भन्ने सोचसम्म पनि थिएन होला तर के गर्ने भयो त्यस्तै । छँदा-खाँदाको जागिर फुस्केपछि उनलाई यो परिणामको कारण एमाले हो भन्ने परेको छ । त्यसैले उनी अहिले वढी चर्चामा रहेका छन ।

नेपालका सवै राजनीतिक दलहरु भन्दा वैचारिक रुपमा धनी मानिने एमाले कार्यकर्ताको हिसावले पनि धनी मानिने एमाले आन्तरिक गुट र उपगुटले गर्दा जहिले पनि तल पर्दै आएको कुरा ईमान्दार कार्यकर्ताहरुले राम्रोसंग वुझेका छन । शिर्ष नेताहरुले जता हेर् यो उतैको भाषा वोल्ने गरेका कारण पार्टी प्रमुृख सधै ओझेलमा पर्ने एमालेको उहिले देखिकै रोग थियो । पार्टीको नीति वा लाईन बिपरित वोल्नेलाई कारवाही हुने चलन पनि एमालेमा २०५४-०५५ यता हराएर गएको पार्टीका ईमान्दार कार्यकर्ताहरु वताउने गर्दछन । झट्ट वाहिरवाट हेर्दा पार्टीले जिल्ला वा सो भन्दा तलका कार्यकर्ताहरुलाई कारवाहीको धम्की दिने र कारवाही पनि गर्ने गरेको भएपनि केन्द्रीय नेताहरुले पार्टीको बिरुद्धमा खुलामाचमा भाषण दिएपनि कारवाही हुदैन । भरखरै नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले एक पत्रिकामा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले प्रधानसेनापतिलाई पदमै रही काम गर्न दिएको आदेशका वारेमा एउटा लेख लेखेपछि कांग्रेस हाईकमानले आचार्यलाई स्पष्टिकरण सोधेको कुरा वाहिर आएको छ । राष्ट्रपतिको कदम के हो आचार्यको भनाई ठिक हो होईन भन्दा पनि पार्टी अनुशासनको मात्र कुरा गरिएको हो तर एमालेमा त्यसो भएन ।

यदि यसरी स्पष्टिकरण माग्न थाल्ने हो भने एमालेमा कुनै नेताहरु पनि वाँकी रहदैनन् भन्दा फरक नपर्ला तर यहि कटुवाल प्रकरणमा एमालेले आपुनो एक प्रकरको धारणा वनाई सकेकेा छ । त्यस धारणाका बिरुद्धमा नेता गौतम खुलामाचवाट भाषण गरिरहेका छन । एमाले अहिले आपुना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अथक प्रयासमा लागेको छ तर नेता गौतम माओवादी वाहेक अरुले सरकार चलाउन नसक्ने वताउदै आएका छन । आफु गृहमन्त्री हुँदा आपुनै पार्टीक कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको हत्या गर्दा पनि हत्याको आरेाप लागेका माओवादी कार्यकर्तालाई गिरपुतार गर्न नसकेन गौतमले त्यतिवेला नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाएनन् तर अहिले कटुवालको बिषयमा माओवादीको सिको गरेर उनी नागरिक सर्वोच्चताको कुरा न्वारनदेखिको तागत लगाएर उठाईरहेका छन । ८-९ महिनासम्म माओवादी नेतृत्वको सरकारमा वसेका कारण गौतम एमालेको बिचार सिद्धान्त र कार्यनीति सवै बिसर्ी सकेको आरोप कार्यकर्ताहरु लगाईरहेका छन भने माओवादीका कार्यकर्ताहरु एमाले नेता गौतमले ठिक भन्नु भएको छ भन्दै उनलाई बिनापसिडीको स्वर्ग पठाउने प्रयासमा लागेका छन । यस्तो अवस्थामा एमाले नेता गौतमभित्र अव कति प्रतिसत एमाले वाँकी रहेको होला ?

भारतीय निर्वाचन परिणाम र नेपाली राजनीतिमा यसको असर

एक महिना भन्दा बढी समय लागेर सम्पन्न भएको संसारमै सबैभन्दा ठूलो संसदीय निर्वाचनको मत -गणना एकै दिनमा लगभग सकिएको छ । सम्पन्न निर्वाचन परिणामले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीलाई सन २००४ मा उसले हासिल गरेको १४५ सिटको तुलनामा ६० भन्दा बढी सिटको बढौति दिएको छ भने कांग्रेसले नेतृत्व गरेको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्सलाई संसदमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन चाहिने २७२ स्थानको नजिक पुर्‍याईदिएको छ। अहिले नै कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूले २६१ स्थान जितेका छन् ।

चुनाबी सर्वेक्षणहरूले कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीका अलग अलग गठबन्धनका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने र अबको संसद झनै अस्थायी प्रकारको हुनेछ भन्ने दावा गरे पनि निर्वाचन परिणाम त्यो भन्दा अलग देखिएको यो सन्दर्भमा , निर्वाचनले कांग्रेस पार्टीको पुनरुत्थान मात्र गराएको छ । दक्षिणपन्थी मानिने हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीले सन् २००४मा आँफूले प्राप्त गरेको १३८ स्थानहरू घटाएर ११६ मा झरेको छ भने उसको सरकार गठन गर्ने बहुमतमा पुग्ने उद्देस्यले नराम्रो धक्का खाएको छ किनभने उसको एलायन्सका साथिहरू समेत बिजेपीले १५७ सिट मात्र जित्न सकेको छ ।

वास्तवमा अहिलेको निर्वाचनले मध्यमार्गमा रहेर कांग्रेसको सरकारमा जोडघटाउ र भागबण्डाको खेलमा लागिरहने लालु यादव, राम विलास पासवान जस्ता राजनैतिक खेलाडीहरूलाई आफ्नो हैसियत अती कमजोड रहेको देखाइदिएको छ भने भारतीय बामपन्थी पार्टीहरूले नराम्रो धक्का खाएका छन् । सन् २००४ को निर्वाचनमा ५७ स्थान पाएको बामपन्थीहरूको सिपिआइ ( एम) र सिपिआइ पार्टीहरू नराम्ररी पछारिएर २४ सिटको तालिकामा झरेका छन् । बामपन्थी पार्टीहरूको वर्चस्व रहेको पश्चिम बंगालमा समेत कम्युनिष्टरूले ३२ वर्षपछि बहुमत लोकसभा स्थानहरू गुमाएर पछारिएका छन् भने दक्षिणको केरलामा पनि बामपन्थी पार्टीले पराजयको धक्का खान पुगेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई निर्वाचनको अन्तिम समयमा धोका दिने गठबन्धनका दलहरू समेत यो निर्वाचन परिणामले बढारिन पुगेका छन् भने कांग्रेसले जो र जुन दलसंग गठबन्धन गरेको थियो ती सबै फलदायी भएर प्रकट भएका छन् ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामको सफलताको श्रेय अहिले राजीव गान्धिका पुत्र युवा नेता राहुल गान्धी , राजीवकी विधवा सोनिया गान्धी र सफा, विद्वत र इमान्दार छवी बोकेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई दिइएको छ भने , मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरु पछि लगातार निर्वाचित बन्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको प्रश्न छ , भारतीय कांग्रेस भित्रका परम्परावादी नेहरू-गान्धी परिवारका विश्वासपात्रहरू भने अहिले नै राहुल गान्धीलाई यो सफलताको एकल श्रेय दिँदै उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने आवाज पनि उठाउँदै छन् । यस्तोमा मनमोहन सिंहको नया कार्यकालको ५ वर्ष पूरा नहुँदै बीचमा राहुल गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने पनि आश्चर्य मान्नु नपर्ने हुन सक्छ ।अहिले नै राहुल गान्धी क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा आउने कुरा लगभग निश्चित भैसकेको छ । यसरी दक्षिण एशियाको राजनीतिमा परिवारवादको प्रभावको वरिष्ठता फेरि प्रमाणित भएको छ । किन भारतीय जनताहरू , नेहरू-गान्धी परिवार भन्दा पर पुगेर लोकतन्त्रको भविष्य देख्न चाहन्नन् भन्ने प्रश्न फेरि उजागर बनेको छ ।

जहाँसम्म भारतीय नया राजनैतिक तस्वीरले नेपालमा कति प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न छ त्यो खासै परिवर्तन हुने देखिन्न । प्रणव मुखर्जीको बिदेश मन्त्रीको बिभाग अब अहिलेका वाणिज्य मन्त्री कमलनाथले लिने चर्चा चले पनि, कांग्रेसको बिदेश नीति सम्बन्धी कुरामा धेरै परिवर्तन आउने स्थिति छैन । क्षयीकरणको मारमा मर्माहत बामपन्थीहरूको प्रभाव कमजोड बनेको हुँदा , उनीहरूले केही अघिसम्म कायम राखेको प्रभाव भने कमजोड बन्ने देखिन्छ । तर पनि, अहिलेकै सरकारको निरन्तरता भएको हुनाले र तुलनात्मक रूपमा ५ वर्षे कार्यकालको स्थायी सरकारको स्थिति बनेको हुँदा, भारतीय कांग्रेस पार्टीको बिदेश नीति नै नेपाल मामिलामा पनि प्रभावी रहने निश्चित छ । यो नै सन् १९४७ देखि बीचका केही वर्ष छाडेर भारतीय बिदेश नीति रहिआएको छ । तसर्थ, भारतको नेपालप्रति को नीति र प्रभावमा केवल निरन्तरता मात्र देख्न पाइने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माधव नेपालको सपना र प्रजातन्त्रको हार

एउटा अंग्रेजी उखान छ "you fool me once shame on you, you fool me twice shame on me" । जन अन्दोलन २०४६ को सफलता पछी ठुला ठुला सपना देख्ने धेरै नेपाली थिए, तर प्रजातन्त्र पछी आफ्ना ति सपनाहरु साकार भयो भन्ने कती होलान आज ? आफसोच!, झन्डै २० बर्ष पछी पनि ति सपना बेच्नेहरु आझै हाम्रा नेता भएर बसि रहेका छन ।

मैले संधै दोष जनतालाई नै दिने गरेको थिएं, what you pay is what you get। एकै छिनलाई राष्ट्रिय राजनीति बिर्सेंर एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सोचौ, २० बर्ष देखी जित्ने एउटै नेता छ । जिते पछी आफ्नो क्षेत्रमा बिकास गर्नु पहिले काठमाडौंमा घडेरी जोड्छ, आफ्नो क्षेत्रमा पाठशाला बनाउन पहिला काठमाडौंमा घर ठडाउछ, आफ्नो क्षेत्रमा बाटो ल्याउनु भन्दा पहिला नयाँ घरलाई सडकसंग जोड्छ, र आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ ब्यापार उद्ध्योग भित्राउनु भन्दा बिदेशमा आफ्ना सन्तानलाइ Gas Station किन्न मद्घत गर्छ । यती हुँदा हुँदै पनि संधै त्यो क्षेत्र को नेता त्यही ब्यक्त्ती हुन्छ भने दोष कसको ?

तर आज आएर चुनावमा (दुइ दुई ठांउमा) जनताले हराए पनि एक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भै रहेको छ । मेरो माधव नेपालसंग केही ब्यक्तिगत रिसईवी छैन, तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए मैले जनतालाई दोष दिने ठांउ पनि हुंदैन (बामदेव उप प्रम भएर पहिलै जनाताको पनि केही सिप नलाग्ने प्रथाको थालनी भै सक्यो)। मैले यहाँ कुरा नियम, मर्यादित प्रजातान्त्रिक अभ्यास, र नैतीकताको गर्दै छु, कुनै पार्टी वा ब्यक्तीको हैन । राजनीतिमा नैतीकताको कमि संसारको सबै देशमा हुन्छ, त्यसैले होला शब्दकोषमा राजनीति र समाजसेवा भन्ने दुई भिन्न शब्द छन । तर हाम्रा नेपाली नेता (अधिकांशमा) नैतीकता सुन्य प्रतिशित हुनु हामी नेपाली को दुर्भाग्य हो ।

यही मौकामा आर्को कुरा पनि भनि हालुं, आहिले एमाले को नेत्त्रिव सरकार बने पनि १-२ महिना मै नेपाली कांग्रेस प्राइभेट लिमिटेड का CEO गिरिजा प्रसाद र नेकपा जंगली मावोबादी लाई सक-सक भएर सरकार गिराउन तर्फ लागि हाल्छन । मैले पहिले देखी नै भन्दै आएको कुरा हो, यि ६०१ को चयन संविधानको निर्माणका लागि हो सरकार बनाएर अग्रगामी छलाङ मार्नको लागि हैन । त्यसैले यि ६०१ लाई संविधान बनाउने मात्र जिम्मा दिएर सरकार चलाऊने जिम्मा, सिमित अधिकार को साथ, नागरिक समाजलाई दिए हुन्थ्यो (जस्तै विश्वनाथ उपाध्याय, दमननाथ ढुंगाना, ॠषिकेस शाह आदी)। नत्र खै कहिले सकिने यो किचिलो !!!

वर्तमान परिस्थितीलाई औल्याउँदा

विजयकुमार श्रेष्ठ
ईराकबाट

नेपालमा नागरिक सर्र्वोच्चता खलबलियो भनेर देशलाई सङ्ग्रामको मुखमा धकेल्न कम्मर कसेर केही समुह लागु परेका छन । केहि सर्वोच्च पदका हकवालाहरुको सवालमा भन्नु पर्दा देशमा अहिलेको परिस्थितीलाई हेर्दा लोकतन्त्रको जग नबसेको भान हुन जान्छ किन की हाल भए गरेका सरकार समालेका र हामी देशको शान्ति भंङ्ग हुन दिन्न भनेर विगुल फुक्नेहरुबाट नै देशमा शंकटको स्थिती सृर्जना गर्ने तर्फ लागि रहेछ । नागरिकको रक्षा गर्न भनेर स्थापना गरेको नागरिक समाज भन्ने गरिमामय सँस्था समेत बलि रहेको आगोमा ध्यू थप्न पछि परेका छैनन् । देशमा भएको नागरिकको हक हितको लागी रक्षार्थ सृर्जना गरिएको सँस्थाले कहाँ र कुन समयमा नागरिकको हकहित गरेका छन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

के लोकतन्त्रमा अरु पार्टिले बोल्न र बाच्न पाउने अधिकार नभएको हो त？， के गल्ती एक पक्षको मात्र हो त， लोकतान्त्रिक प्रथम प्रधानमन्त्रीको केही गल्ती नभएको हो त नागरिक सर्वोच्चताको बिषयमा देशमा एक मात्र पार्टिको सर्वेसर्वा भएको हो त नागरिक सर्वोच्चता भङ्ग गर्ने सवालमा केवल राष्ट्रपतीको मात्र कर्तव्य भएको हो त प्रधानमन्त्रीको कुनै कर्तव्य नभएको हो त अहिले हाम्रा सामु यि प्रश्नहरुले मनमा बास लिन पुगेका छन् । दिन डहादै नागरिकले बाच्न पाउने अधिकारको उलङधन गई रहेको छ प्रत्यक्ष रुपमा नै सर्वसाधारणलाई लालईत बनाई रहेको छ के त्यो नागरिक माथि गरेको सर्वसत्ताबाद चाहि नागरिक सर्वोच्चतामा पर्दैन । दिन प्रति दिन नागरिकले हिड डुल गर्न र आफनो नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बिाचत हुनु चाहि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा भएन के हेरेर बसेका छन् ति नागरिक समाजको नाम धारणा गरेर बसेका पदाधिकारिहरु के हो उनिहरुको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार । देशको बुद्धि जिवीको सर्कलमा आफनो नाम दर्ता गराएर न्याय र निसाबको कसि निस्पक्ष तरिकाले गरेको यहि हो त के गल्ति भन्ने कुरा एक पक्षीय मनो भावनामा मात्र हुने गर्दछ वादि र प्रतिवादि नहुने हो त । कहाँको शिक्षा हासिल गरेका हुन त ति नागरिक समाजका बुद्धि जिवी वर्गले कुनै पनि काम हुदा सहि र गलत के हो भन्ने पक्ष विपक्ष नभई एक तर्फि गल्ती भएको अहिलेसम्म कहि कतै कुनै देशको एन नियममा उल्लेख भएको पाएको छ ।

हो राष्ट्रपतीले गल्ती गरेको होलान, तर उसले पनि आफनो एकल मनसायबाट त्यस्तो रणनिती अपनाएको हो त र प्रधानमन्त्रीको चाहि कुनै गल्ती नभएको हो नागरिक सर्वोच्चतामा । विधिको विधानलाई मध्य नजर राखेर निष्पक्ष रुपमा हेर्ने हो भने नागरिक सर्वोच्चताको हनन्को विषयमा पहिला गल्ती प्रधानमन्त्रीको तरफबाट हुन गएको हो किन की प्रधानमन्त्रीले आफनो मातहतका मन्त्री परिषद्को विना समझदारी र सहमति विना केवल आफनो पार्टिको एकोहोरो र बल जफती मुढेबल देखाएर निर्णय गर्नु नै उहाँको प्रथम अधिनायकबाद देखिन्छ । कहाँ लेखिएको छ आफनो सरकारमा भएको मन्त्री परिषदको सहमति बिना देशलाई खलल पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय गर्नलाई के त्यो एकल पार्टिको बहुमतले बनाएको सरकार हो र प्रधानसेनापती हटाउनलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट सर्वसहमतिबाट निर्णय पारित गराएर राष्ट्रपतीले पदबाट मुक्त गर्न सहमति जनाउने हो यहाँ त प्रधानमन्त्रीले फोनको भरमा मैले प्रधानसेनापतिलाई पदबाट निकालीएको खबर मात्र दिएको थियो र नयाँ प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतीको जानकारी र परिपत्र बिना प्रधानमन्त्रीले आफनो स्वोविवेक लाद्नु भएको छ अनि कसरी हुन गयो त राष्ट्रपतीको मात्र "कु" गर्ने मनसाय र को बाट सुरु भएको रहेछ "कु" को थालनी ।

यदि नागरिक सर्वोच्चताको हकहितमा नारा धनकाउने हो भने एकल निर्णयको परिपाटिलाई त्यागेर दुवै जनालाई सजायको भागिदार बनाउन सक्ने खुवी हुनु पर्दछ ति मानवअधिकार कर्मी र नागरिक समाजलाई के उनिहरुले सडक तताउन गएको कृर्याकलाप सुहाउदो छ त राजनितीक पार्टिका भातृसँगठनले जसरि कुराको तारतम्बे नठहराईकन लहैलहेैमा लागेर सडकमा परेड खेल्नको लागी हो नागरिक समाज र मानव अधिकारको गठन गरेको नेपालमा । बिभिन्न जिल्लामा बाहुबलको माध्यमले सर्वसाधारणलाई गाउँ निकाला गर्ने जिउ ज्यानको सुरक्षासम्म नभएको बेलामा किन यस्तो हुन गयो भनेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बेलामा बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काममा सहभागी भएको देख्दा कस्तो खाले बुद्धि जिबीको पाठ हासिल गरेको भन्ने लाग्दछ । नागरिकको नैसर्गीक हकअधिकारको कुरा उठाएर के हेरेर बसेको छ त । ठाउँ ठाउँमा मानिसले बाच्न पाउने अधिकारसम्म हनन् भई रहेको छ । लोकतन्त्रमा अरु मानिसले आफुले रोजेको पार्टिमा लाग्नु कु हो । यो कस्तो नागरिक स्वातन्त्रता र लोकतन्त्र हो? । अरु पार्टिमा लाग्ने मानिसले गाउ समाजमा हिस्सा जमाउन नपाउने भए किन लोकतन्त्र भनेर भन्नु पर् यो त निरङकुश तन्त्र भने भई हाल्यो । अनि के हेरेर बसेका छन नागरिक समाज के को लागी गठन भएको हो । कि नागरिक समाज र मानव अधिकार बादि भनेको देशमा जसको बोल वाला छ उसैको अण्डरमा चल्ने हो भने के को लागी चाहियो । त्यसैले सच्चा देश भक्त हो भने न्याय भनेको समान दिनलाई कदम चाल्नु पर्छ नकि बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काम नगरिकन अनि मात्र नागरिक सर्वोच्चताको र मानव अधिकारको कदर गर्न सकिने छ । विभिन्न जिल्लामा हुन गई रहेको त्रासिदय अहङकार र हुङकार बनाएर गर्जनेलाई मत्तथर पार्न सक्नु पर्छ । नेपालमा भएका नागरिकले समान तरिकाले बाच्न पाउने अधिकार हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको सहि सदुपयोग गर्न विभिन्न पार्टिका नेतृत्वलाई सजक बनाउन कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ नत्र भने अन्धो र अपाङ्ग मानव अधिकार र नागरिक समाजको किन आवश्यकता पर् यो ।