हुन त जब कुनै राजनैतिक विषयमा टिप्पणी गरिन्छ, त्यसमा पक्ष विपक्षका तर्क देखिनु स्वाभाविक हो । तर पनि यो भन्दा पूर्वको मेरो अग्रलेख र त्यस पछिका मित्रहरूका तर्क पढेपछि , आफ्नो लेखमा पूरै विस्तारमा जान नभ्याइएका विषय र मित्रहरूका प्रश्नहरू बारेमा मात्र केही प्रति-विचार राखेको छु ।
(१) रुक्मांगत कटुवालले स्पष्टीकरण दिन पर्छ: मेरो विचारमा प्रचण्ड, बादल र कटुवाल तीन जनाले जनताका नाममा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र पर्यो भने आफ्नो स्थान छोड्नु पर्छ ।
नेपाली सेना र उसका प्रमुख रुक्मागत कटुवाल अनि माओवादीको कटुतालाई केलाउने हो भने हिजोका परस्पर युद्दरत यी दुई समूह नेपाली सेना र माओवादी छापामार एवं नेताहरूले एकापसको सम्बन्धलाई हिजोको युद्दको नजरियाबाट हेरिरहेको प्रष्ट छ । माओवादी त सत्तामा पनि आयो र उसको प्राइभेट छापामारको अभिभावक बनेर उसले आफ्नो सामरिक र राजनैतिक आधारशिलाप्रति वफादार भएको पनि देखायो, तर बदलिँदो परिवेशमा आँफू सरकार भैसके पछि सेनालाई विश्वासमा लिने पहल उसले किन गर्न चाहेन अचम्म छैन ? सरकार मातहतमा रहने सेनालाई सरकारले आदेश दिने अधिकार छ र परेको बेला उसले सेना प्रमुखसंग स्पष्टीकरण माग्न सक्छ, तर निकट अतीतको युद्दजनित तिक्तताको अनुभवले एकापसमा विश्वास गर्न नै नसक्ने अवस्थामा रहेका दुईटा आम्ने साम्नेका शक्तिलाई भिडाएर, हामीले सेनालाई मात्र दोष दिनु नितान्त पूर्वाग्रह ठहर्छ । यसको कारण के हो भने सेना र सरकारको कुरा हुँदा सरकार अभिभावक हो र उसको हात र निगाहले सरकार मातहतका सम्पूर्ण मेकानिज्महरू चलेका हुन्छन् जस मध्ये सेना पनि एक हुनसक्छ। यस्तोमा हिजोको राजनैतिक आग्रहको साँघूरो घेराबाट माथि उठेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई व्यवहार गर्न नखोज्नु तर बारम्बार आफ्ना छापामारहरू सेनामा मिसाउने कुरा र तिनलाई भत्ता, रसद पानी आदि उप्लव्ध गराउने कुरालाई मात्र प्राथामिकतामा राखेर व्यवहार गर्दा, सेनामा तिक्तता सिर्जना हुन सक्ने स्थितिको कारक अरू कोही नभएर स्वयं सरकार हैन र ?
सुनिन्छ, अहिले नेपाली सेनाको लजिस्टिक्स र सम्भार अड्डा र गारद सबैको स्थिति नाजूक र गएगुज्रेको अवस्थामा छ । सेनाका हेलिकप्टर र जहाज मध्ये एकाध मात्र काम गर्ने अवस्थाम छन् र आपतकालीन उद्दार कार्यका लागि पनि अब ऊसंग साधन र स्रोतको अभाव छ । आज जबकि राज्यकोषबाट २० औँ अरबको सम्पत्ति आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई लुटाउन प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा खर्च गराउन समिति र आयोग खडा गरी सयौँ पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्री स्तरीय सुविधाका जागिरहरू दिएर लाखौँ कार्यकर्तालाई कुणे न कुनै लाभ दिने उद्देश्यका कार्यक्रम ल्याइएका छन् तर राज्ययन्त्र भित्रका अंगअबयबहरू भने माओवादी युद्दकालीन नजरियाको कोपभाजन बनिरहेका छन् । के यो जायज हुनसक्ने कुरा हो ? यदि हो भने , यो स्पष्टीकरण देशको सरकारको नेतृत्व गरेर केवल माओवादी दम्भका भरमा सरकार हाँक्ने र हैकम लाद्ने प्रचण्ड र बादलले पहिला अनि पछि कटुवाल तीनै जनाले दिन पर्ने हो कि नेपाली जनताका नाममा ?
- हिजो कांग्रेसी शासन कालमा उनीहरुले नै सरकारका हरेक पक्षमा कांग्रेसीकरण गरे, नातावाद र कृपावाद कायम गरे भनेर नथाक्ने क्रान्तिकारीहरू त्यही कुराको निराकरण गर्न सत्तामा पुगे पछि नेपाली राजनीतिको यो कन्तविजोग किन गराएको ?
(२) सरकारले भनेको सेनाले मान्नु पर्छ : हो, तर पहिला सरकार ‘सरकार’ हुन सक्नु पर्छ:
मित्रहरू संग मेरो निष्पक्ष प्रश्न छ के अहिलेको माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वयंमा सरकार हुने प्रयत्न गरिरहेको छ ?, सरकारमा उसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छन्, तर उसका भ्रातृ संगठनहरू उद्योग, कलकारखाना, क्यासिनो, मालअड्डा, सरकारी कार्यालयदेखि विश्वविद्यालय र क्यासिनो सम्म शंकर भगवानका ६४ योगिनी पिशाच झैँ छाएका छैनन् ? । देशको गृहमन्त्री रहेका सहयात्री दलका नेताले क्यासिनोमा नेपाली प्रवेश गर्न नपाउने कानून उद्घोष गर्छन् तर माओवादी मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेल र उनका लाडाकूहरू क्यासिनोमा कार्वाही गरे ‘बामेको खैरियत नराख्ने’ एलान जारी गर्छन् । हिजो मात्र , माओवादी विद्यार्थी भनाउँदो एउटा झुण्ड मुलुकको एउटा गरिमा बोकेको विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेर ४० औँ प्रहरीको बीचबाट त्यहाँका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षलाई कालोमोसो दलेर बाहुबल समेत प्रयोग गरी बेइजज्जत गरेको देखियो । के सरकारमा नेतृत्व गरेको पार्टीका भ्रातृसंगठनहरूको यस्तो काम कार्वाही सभ्य संसारको कुनै कुनामा कल्पना गर्न सकिन्छ ? आज मुलुकको कुन क्षेत्र छ जुन माओवादीको यो बाहुबली हिंसाबाट आक्रानत छैन ? देखाउन सक्नुहुन्छ ?
अत: कटुवाल वा सेनाले माओवादी सरकारको निर्देशन मानेन भन्ने कुरा भन्दा पनि, माओवादी सरकार सरकार बन्न सकेन, सरकारमा बसेर पनि ऊ अति गैरजिम्मेवार अराजक दस्ताहरूको संरक्षक बनिरह्यो, सरकार बन्ने ह्याउ जुटाउन सकेन भन्ने कुरा मुख्य चिन्ताको कुरा हो । अहिले सरकारमा टेक्दा त उसको गैरजिम्मेवारपना र अराजकताको यो किसिमले संरक्षक बनिरेहको छ भने भोलि सेना र अदालत जस्ता मुलुकका आधारस्तम्भमा समेत उसले एकल कब्जा जमाउने स्थति रह्यो भने, मुलुमा उसले डाँकातन्त्र र अतिवाद लाद्ने निश्चित छ भन्ने कुरा उसका कार्य र व्यवहारले देखिइरह्यो भन्ने चिन्ता अन्य स्वतन्त्र विचार र राजनैतिक सोच राख्नेहरूले लिएको मात्र हो । माओवादीले सत्ता सञ्चालन गरोस् , तर उसको सत्ता वा सरकारले , कुनै पनि सभ्य सत्ता र सरकारले गर्ने काम , आनी- बानी र व्यवहारहरू पहिला अपनाउन सिकोस् वा सकोस् भन्ने अपेक्षा अरूहरूको हो ।
अहिलेको संक्रमणको माहौलमा माओवादीले वातावरण सहज बनाउन पहल गरेर मात्र काम गर्न सिक्नु पर्दैन र ?, के अहिलेको परिस्थिति हिजोको दलगत समीकरणले गर्ने सत्ता परिवर्तनको अभ्यासमा केही फरक छैन ? हामी नया युगको निर्माण, समावेशी राजनीति र हिजोका खराबीलाई हटाएर नया नेपालको निर्माणमा अघि बढेका हौँ भने माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका निर्णयहरू, देखाइरहेका व्यवहारहरू, उसले दावा गरेका वाचाहरू, उसका मातहतका संघ संगठनहरूको कार्यव्यवहारहरूले माओवादी नीतिमा सबैलाई आश्वस्त पार्ने खालका छन् ? के अहिलेको तरल माहौललाई माओवादीले आफ्नो राजनैतिक बाटोका लागि एकलौटी प्रयोग गर्न खोज्यो भनेर अरूले खबरदारी गरिरहँदा , माओवादीले अरूलाई आफ्ना काम र व्यवहार मार्फत आश्वस्त पार्नु पर्ने दरकार रहन्न ?
मेरो विचारमा नेपाली अहिलेको नेपालमा कुनै पनि गैरमाओवादी चिन्तन बोकेको मान्छेको बुझाइमा सेनाको सैनिक ‘कू’ को खतरा भन्दा, माओवादी एकाधिकारवादी उद्देश्यबाट डराउनु पर्ने स्थिति बढी टड्कारो छ । किनभने उनीहरूले नै भनिरहेका छन् , ‘हाम्रो उद्देश्य हाम्रो एकाधिकारको राजनैतिक व्यवस्था हो’ । अब । हामी कसैले उनीहरूले अधिनायकवाद लाद्न सक्दैनन् भनेर मात्र के फरक पर्छ र ? राजतन्त्र बिनाको अहिलेको नेपालमा सेनाले कसका लागि किन सत्ता टेकओबर गरिदिनु पर्ने छ ? उसले केवल चाहेको हुनसक्छ, सेनाको शुद्दता र गैरराजनैतिक चरित्रमाथि धावा बोलेर कसैको पक्षमा नेपाली सेनाको हाइज्याक नगरियोस् ।
यो लेख शुरू गरेपछि, कान्तिपुरमा प्रकाशित सुधिर सर्माको आर्मी ‘कू’ को हल्ला पनि माओवादीको प्रायोजनमा चलाइएको कुरा माओवादी दावाबाट प्रष्टिइसकेको छ । सरकार सञ्चालन गर्दै भएर पनि सरकार मातहतको सेनालाई निरन्तर बिच्काएर, त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अनि अमूर्त ‘जनताको’ दुहाइ दिएर केवल आफ्नो एकल एजेण्डालाई देशको बनाउन खोज्ने चालबाजीले मुलुक बन्छ भन्ने दिवास्वप्नबाट मुक्त भएर, मुलुकमा सर्वपक्षीय सहमतिको बाटो खोजिएन भने , देश अरूको क्रिडाभूमि बन्ने निश्चित छ ।
हिजो टुँडिखेलबाट कुर्लेर “को हो त्यो कटुवाल” भनेर कराउने प्रचण्डले आँफू देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि माओवादी छापामारको नेता मात्र नभएर, सबै देशवासीको अभिभावक बन्न प्रयत्न गरेर, रक्षा र संरक्षण दिन सक्ने सामर्थ्य बनाउन सक्नु पर्छ । अरूलाई गाली गर्दा “ यो देश तिनीहरूका बाउको विर्ता हो?” भनेर अश्लील ढंगले गला फोरेर चिच्च्याउने प्रचण्डले यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि यो भनाइ उनी स्वयंका लागि पनि उत्तिकै १००% लागू हुन्छ । किनभने यो मुलुक अरू कसैका बाउको विर्ता हैन भने प्रचण्डका बाउको विर्ता पनि हुन सक्दैन नि ! हैन र ?
अन्त्यमा, त्रिभूवन विश्वविध्यालयका उपकूलपति र शिक्षाध्यक्षमाथि गरिएको माओवादी दुष्कार्यको निन्दा गर्दछु ।
