विजयकुमार श्रेष्ठ
ईराकबाट
नेपालमा नागरिक सर्र्वोच्चता खलबलियो भनेर देशलाई सङ्ग्रामको मुखमा धकेल्न कम्मर कसेर केही समुह लागु परेका छन । केहि सर्वोच्च पदका हकवालाहरुको सवालमा भन्नु पर्दा देशमा अहिलेको परिस्थितीलाई हेर्दा लोकतन्त्रको जग नबसेको भान हुन जान्छ किन की हाल भए गरेका सरकार समालेका र हामी देशको शान्ति भंङ्ग हुन दिन्न भनेर विगुल फुक्नेहरुबाट नै देशमा शंकटको स्थिती सृर्जना गर्ने तर्फ लागि रहेछ । नागरिकको रक्षा गर्न भनेर स्थापना गरेको नागरिक समाज भन्ने गरिमामय सँस्था समेत बलि रहेको आगोमा ध्यू थप्न पछि परेका छैनन् । देशमा भएको नागरिकको हक हितको लागी रक्षार्थ सृर्जना गरिएको सँस्थाले कहाँ र कुन समयमा नागरिकको हकहित गरेका छन् त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
के लोकतन्त्रमा अरु पार्टिले बोल्न र बाच्न पाउने अधिकार नभएको हो त？， के गल्ती एक पक्षको मात्र हो त， लोकतान्त्रिक प्रथम प्रधानमन्त्रीको केही गल्ती नभएको हो त नागरिक सर्वोच्चताको बिषयमा देशमा एक मात्र पार्टिको सर्वेसर्वा भएको हो त नागरिक सर्वोच्चता भङ्ग गर्ने सवालमा केवल राष्ट्रपतीको मात्र कर्तव्य भएको हो त प्रधानमन्त्रीको कुनै कर्तव्य नभएको हो त अहिले हाम्रा सामु यि प्रश्नहरुले मनमा बास लिन पुगेका छन् । दिन डहादै नागरिकले बाच्न पाउने अधिकारको उलङधन गई रहेको छ प्रत्यक्ष रुपमा नै सर्वसाधारणलाई लालईत बनाई रहेको छ के त्यो नागरिक माथि गरेको सर्वसत्ताबाद चाहि नागरिक सर्वोच्चतामा पर्दैन । दिन प्रति दिन नागरिकले हिड डुल गर्न र आफनो नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बिाचत हुनु चाहि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा भएन के हेरेर बसेका छन् ति नागरिक समाजको नाम धारणा गरेर बसेका पदाधिकारिहरु के हो उनिहरुको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार । देशको बुद्धि जिवीको सर्कलमा आफनो नाम दर्ता गराएर न्याय र निसाबको कसि निस्पक्ष तरिकाले गरेको यहि हो त के गल्ति भन्ने कुरा एक पक्षीय मनो भावनामा मात्र हुने गर्दछ वादि र प्रतिवादि नहुने हो त । कहाँको शिक्षा हासिल गरेका हुन त ति नागरिक समाजका बुद्धि जिवी वर्गले कुनै पनि काम हुदा सहि र गलत के हो भन्ने पक्ष विपक्ष नभई एक तर्फि गल्ती भएको अहिलेसम्म कहि कतै कुनै देशको एन नियममा उल्लेख भएको पाएको छ ।
हो राष्ट्रपतीले गल्ती गरेको होलान, तर उसले पनि आफनो एकल मनसायबाट त्यस्तो रणनिती अपनाएको हो त र प्रधानमन्त्रीको चाहि कुनै गल्ती नभएको हो नागरिक सर्वोच्चतामा । विधिको विधानलाई मध्य नजर राखेर निष्पक्ष रुपमा हेर्ने हो भने नागरिक सर्वोच्चताको हनन्को विषयमा पहिला गल्ती प्रधानमन्त्रीको तरफबाट हुन गएको हो किन की प्रधानमन्त्रीले आफनो मातहतका मन्त्री परिषद्को विना समझदारी र सहमति विना केवल आफनो पार्टिको एकोहोरो र बल जफती मुढेबल देखाएर निर्णय गर्नु नै उहाँको प्रथम अधिनायकबाद देखिन्छ । कहाँ लेखिएको छ आफनो सरकारमा भएको मन्त्री परिषदको सहमति बिना देशलाई खलल पर्ने खालको कुनै पनि निर्णय गर्नलाई के त्यो एकल पार्टिको बहुमतले बनाएको सरकार हो र प्रधानसेनापती हटाउनलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट सर्वसहमतिबाट निर्णय पारित गराएर राष्ट्रपतीले पदबाट मुक्त गर्न सहमति जनाउने हो यहाँ त प्रधानमन्त्रीले फोनको भरमा मैले प्रधानसेनापतिलाई पदबाट निकालीएको खबर मात्र दिएको थियो र नयाँ प्रधानसेनापतिलाई राष्ट्रपतीको जानकारी र परिपत्र बिना प्रधानमन्त्रीले आफनो स्वोविवेक लाद्नु भएको छ अनि कसरी हुन गयो त राष्ट्रपतीको मात्र "कु" गर्ने मनसाय र को बाट सुरु भएको रहेछ "कु" को थालनी ।
यदि नागरिक सर्वोच्चताको हकहितमा नारा धनकाउने हो भने एकल निर्णयको परिपाटिलाई त्यागेर दुवै जनालाई सजायको भागिदार बनाउन सक्ने खुवी हुनु पर्दछ ति मानवअधिकार कर्मी र नागरिक समाजलाई के उनिहरुले सडक तताउन गएको कृर्याकलाप सुहाउदो छ त राजनितीक पार्टिका भातृसँगठनले जसरि कुराको तारतम्बे नठहराईकन लहैलहेैमा लागेर सडकमा परेड खेल्नको लागी हो नागरिक समाज र मानव अधिकारको गठन गरेको नेपालमा । बिभिन्न जिल्लामा बाहुबलको माध्यमले सर्वसाधारणलाई गाउँ निकाला गर्ने जिउ ज्यानको सुरक्षासम्म नभएको बेलामा किन यस्तो हुन गयो भनेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बेलामा बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काममा सहभागी भएको देख्दा कस्तो खाले बुद्धि जिबीको पाठ हासिल गरेको भन्ने लाग्दछ । नागरिकको नैसर्गीक हकअधिकारको कुरा उठाएर के हेरेर बसेको छ त । ठाउँ ठाउँमा मानिसले बाच्न पाउने अधिकारसम्म हनन् भई रहेको छ । लोकतन्त्रमा अरु मानिसले आफुले रोजेको पार्टिमा लाग्नु कु हो । यो कस्तो नागरिक स्वातन्त्रता र लोकतन्त्र हो? । अरु पार्टिमा लाग्ने मानिसले गाउ समाजमा हिस्सा जमाउन नपाउने भए किन लोकतन्त्र भनेर भन्नु पर् यो त निरङकुश तन्त्र भने भई हाल्यो । अनि के हेरेर बसेका छन नागरिक समाज के को लागी गठन भएको हो । कि नागरिक समाज र मानव अधिकार बादि भनेको देशमा जसको बोल वाला छ उसैको अण्डरमा चल्ने हो भने के को लागी चाहियो । त्यसैले सच्चा देश भक्त हो भने न्याय भनेको समान दिनलाई कदम चाल्नु पर्छ नकि बलेको आगोमा ध्यू थप्ने काम नगरिकन अनि मात्र नागरिक सर्वोच्चताको र मानव अधिकारको कदर गर्न सकिने छ । विभिन्न जिल्लामा हुन गई रहेको त्रासिदय अहङकार र हुङकार बनाएर गर्जनेलाई मत्तथर पार्न सक्नु पर्छ । नेपालमा भएका नागरिकले समान तरिकाले बाच्न पाउने अधिकार हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको सहि सदुपयोग गर्न विभिन्न पार्टिका नेतृत्वलाई सजक बनाउन कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ नत्र भने अन्धो र अपाङ्ग मानव अधिकार र नागरिक समाजको किन आवश्यकता पर् यो ।
सुमन बगाले
फाट्दा मुटु नदेख्नेले लुगा फाटदा देख्यौ प्रिया
रुख चढाइ बन्चाराले फेद गिडी ढाल्यौ प्रिया
पुर्णिमाको जुनमापनि कालो दाग औलाएर
दोबाटोमा अल्झाइ पाइला अन्तै चाल्यौ प्रिया
भ्रुण मै मरे कोपीला रुखो बोटको के रङ रुप
चिनो दिइ सम्झनाको भित्र भित्रै पोल्यौ प्रिया
गाइ मारेर गधा पुज्ने चलन चल्ती तिम्रो रैछ
धोइ पाप पखाल्नलाइ लाख बत्ति बाल्यौ प्रिया
सँगै हिड्ने सहयात्री नहुने रहेछ जिवनसाथी
बनी काल हिजो आज जिस्किन थाल्यौ प्रिया
सुमनजी आफ्नो ब्लगमा अन्य गजलहरु पनि पढ्न सकिन्छ
शेखर ढुङेल
०५-०९-२००९
बिगत केही बर्ष देखी नेपालको साना ठुला जूनसुकै घटनामा पनि बिदेशी कुटनितिज्ञहरुको अधिक सक्रियता बढेको देखिन्छ । जुन एक स्वतन्त्र सार्बभौमसत्ता सम्पन राष्ट्र को आन्तरिक मामलामा अस्वाभाबिक हस्तक्षेप हो । बिदेशी दुतहरुको एक निस्चित कार्य क्षेत्र, मर्यादा र प्रकृया हुन्छन । सार्बभौम राष्ट्रको सरकार वा राष्ट्र प्रमुख लाई भेट्न बिदेश मन्त्रालय मार्फत प्रोटोकल पुरा गरे पछी मात्र समय लिएर भेट्ने विश्वब्यापी प्रचलन छ । तर नेपाल मा बिदेशी राजदुत ले हफ्तामा १० पटक सम्म प्रधान मन्त्रीलाई भेट्दछन मानौ कुनै मालिकले आफ्नो कम्पनी को प्रबन्धक लाई भेटदै छन । यस्तो प्रबृतिले के सोच्न पर्ने अवस्था आइसक्यो भने कतै नेपालमा स्वदेशी र बिदेशी को द्वैध शासन चलिराखेको त छैन ? देश को आन्तरिक मामिला मा यत्रोबिधी चलखेल र भूमिकालाई किन स्वागत गरी राखेका छौ हामी ?
देशको पछील्लो राजनैतिक घटना क्रम संगै एकै पटक अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, जर्मन, डेनमार्क, र युरोपियन युनियनका राजदुतहरुले एमालेको केन्द्रिय कार्यालयमा पुगी अध्यक्ष खनाल सित भेटेको समाचार लगायत अन्य गतिबिधीले यो लेखक नेपालमा एक स्वदेशी, दुई बिदेशी कुटनितिज्ञ र तीन एन जि ओ, आइ एन जि ओ गरी त्रिकोणीय सरकार छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेको छ । हो, आज को ग्लोबल भिलेज अबधारणाको विश्वमा कुनै देशमा प्रजातन्त्र, मानबाधिकार, दन्डहिनता, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता सम्बेदनशील अन्तरराष्ट्रिय बिषयमा सम्बन्धित सरकारलाई सुझाब, खबर्दारी गर्नु, कुटनितिज्ञहरुको धर्म हुन सक्ला, तर सरकार बनाउने गिराउने, राष्ट्रले आवश्यक्ता अनुसार निती नियम बनाउने, प्रशासनिक हेरफेर गर्ने जस्ता नितान्त आन्तरिक बिषयमा समेत बिदेशीको चासो र हस्तक्षेप स्वाभिमानी नेपालीलाई पाच्य हुने कुरो हो जस्तो लाग्दैन । ६० बर्ष् प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भै सकेका नेपाली जनता र सरकारले गरेको निर्णयको बिरुद्ध बिदेशी कुटनितिज्ञले गर्ने हस्तक्षेप एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व माथि नै प्रहार हो जस्तो मलाई लाग्दछ । सरकारले गर्ने गलत निर्णय को प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता नेपालीमा छैन जस्तो मलाई लाग्दैन । ०३६ -०४६ र ६२-६३ को आन्दोलन प्रत्यक्ष प्रमाण हुन ।
यस्ता बिदेशी चलखेललाई राजनैतिक बिस्लेषकहरुले तीन क्षेत्रमा बिभाजन गरी अध्ययन गरेको पाईन्छ । एक - भारतीय साउथ ब्लक वा '' र'' को नेपालमा भारतीय निती मुताबिक नेपालको पररास्ट्र, आर्थिक र राजनीति निती माथि प्रभाब र हस्तक्षेप कारी भूमिका खोज्ने । दुई - अमेरिका र युरोपियन राष्ट्र को तिब्बत को चासो र नेपाल को भुमी को उपयोग निती र तेस्रो - नेपाललाई इशाइ राष्ट्र बनाउने अन्तरराष्ट्रिय क्रिस्चियन मिसिनरी को रणनिती ( बिभिन्न आइ. एन. जि. ओ. मार्फत ) ।
सर्सर्ती हेर्दा प्रजातन्त्र र मानबाधिकार माथिको चासो जस्तो देखिए पनि बिदेशी कुटनितिज्ञहरुको बढ्दो चलखेल र सरकार माथिको दबाब देख्दा भित्री मनसाय भने माथि उल्लेखित बिषयमा नै केन्द्रित छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । बिगत दशक देखी सरकार बनाउने र गिराउने खेल लगायत १२ बुंदे सम्झौता, संबिधान सभा को निर्वाचन, राजसस्था को अन्त, धर्म निरपेक्षता को घोषणा गराउने खेल मा प्रत्यक्ष बिदेशी को हस्तक्षेप भएको छ । बिदेशी को अशिर्बाद थाप्ने होडमा माओवादी लगायत सबै दल को प्रतिस्पर्धा छ र नेता तिन्का एक इमान्दार कार्यकर्ता जस्ता देखिनाले नेपाली को स्वाभिमान मा धक्का पुगेको छ भनी बिज्ञ हरु बताउन थालेका छन ।
सत्तामा पुग्न बिदेशी को आसीर्बाद माग्ने र सत्ताबाट हट्नु पर्दा गाली गर्ने एउटा बिडम्बना युक्त प्रबृति पनि हाम्रो सामु छ । गणतान्त्रिक नेपालका निर्बाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजिनामा सम्बोधनमा राजिनामा गर्नु पर्दाको कारणमा पनि बिदेशी दबाब लाई इङित गरेका छन । यद्यपी यो नयाँ कुरो होइन, पछील्लो कडि मात्र हो । यो अवस्था सम्म आइ पुग्दा प्रचन्ड कै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटा जन निर्बाचित सरकार बिदेशी को कारण ढल्दछ भने ''नागरिक सर्बोच्चता'' को प्रश्न मा शेना लाई जोड्नु को कुनै तुक नदेखिदने मात्र होइन बन्द र राष्ट्रपती को बिरोध पनि तर्क संगत मान्न सकिदैन । बिदेशी हस्तक्षेपको शिकार हिजो कोइ भए आज प्रचन्ड र भोली अर्को हुने नै छ । राजिनामा पछी सुदले फेरी प्रचन्डलाई भेटे, अमेरिकि राजदुत पौलिनले गिरिजा लाई भेटिन । जुनसुकै बहानामा एक स्वतन्त्र सार्बभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको आन्तरिक मामिलामा दल र नेताहरुलाई बिदेशीले खेलाउने र खेल्ने घातक प्रबृतिले राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व माथि हस्तक्षेप भै राखेको छ ।
पुष्पकमल दाहालले शक्तिखोर ब्यारेकमा आफ्ना सैन्य दस्तालाई सुर्क्याउन घुर्क्याएका कुराहरू भिडियो बनेर छ्याप्छ्याप्ति बन्दा समाचार सुर्खीमा छाउनु स्वाभाविक बनेको छ ।
एकथरी भन्दै छन् यो त माओवादी नेताले १६ महिना अघि भनेको कुरा हो। अत: यो विषयलाई लिएर अत्तो थाप्नु हुन्न ।
तर, वृहद् शान्ति सम्झौतामा आँफैले सही ठोकेर माओवादी नेताहरूले वर्ष एक जति मन्त्री पदको जागिर खाँदै गरेको त्यो बेला, उसका पार्टीका सर्वोच्च नेता र छापामारहरूका कमाण्डर-इन-चिफ छविलाल उर्फ पुष्पकमल उर्फ प्रचण्डलाई १६ महिना अघि जे बोले पनि पाउने छूट राज्यले दिएकै थियो त ? १६ महिना अघि नेताले जे पनि बोल्न पाउने कानून थिएन भने कसरी उनका एमानका ठूला समर्थकहरूले यसको पैरवी गर्ने साहस जुटाए त ? लौ मानौँ, छविलाल दाहाललाई १६ महिना अघि जे बोले पनि पाउने छूट थियो अरे ! तर, त्यो सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा भनिएका कुरा मार्फत माओवादीका सुप्रिमो दाहालले कि त माओवादी छापामार कि त गैरमाओवादी शान्तिवादी नेपाली जनता एकथरिलाई त थाङ्नामा नै सुताउने उल्लु कुरा त गरेकै छ नि !
छविलाल दाहालले अहिले बिभिन्न मुलुकका राजदूतहरू, विपक्षी नेताहरू र नागरिक समाजका कथित अगूवासंग दावा गर्दै याचना गर्दै छन् कि उनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्दतालाई शंका गर्दिनु भएन । यदि यो मान्ने हो भने शक्तिखोर व्यारेकका कमाण्डर कामरेड विविध ( रामहरी श्रेष्ठका हत्यारा)लाई समेत संबोधन गर्दै माओवादीको जनगणतन्त्र कायम गर्न सत्ता कब्जाको तरिका र बाटोबारे जुन लेक्चर उनले आफ्ना छापामारलाई पिलाउँदै छन् र जुन भाषणमा उनका आज्ञाकारी छापामारहरू आफ्नो भोलिको विजयको सपनामा भूलेर ठहाका लगाएर तिघ्रा ठटाउँदै आनन्दित बनेका छन् तिनलाई धोका भएन र ? ट्रकका ट्रक सरकारी पैसामा खरिदिएका हतियारको प्रयोग गरी त्यही सरकारलाई 'नेस्तनाबूद' पार्दै सम्पूर्ण छापामारहरूलाई सरकारी सेनामा 'आफ्नै तरिकाले' चाहेजति भर्ना गरेर 'उताकालाई आधा घटाउने' अनि सारा सेनालाई कब्जामा लिने यो रणनीतिले या त मुलुकका गैरमाओवादी सबै शक्तिलाई उल्लू ठानेको छ या त तिनै माओवादी सपनामा लट्ठिएर संसारलाई छविलाल कामरेडले कसरी उल्लू बनाइरहनुभएको छ र माओवादी विजयको खाका कोरिरहनु भएको छ भनेर सोच्ने 'ब्रेनवास्ड' जमात माथि मानसिक शारीरिक र मनोवैज्ञानिक विष भरिरहनुभएको छ, हाम्रा महान कामरेड छविलालजिले।
७,८ हजारको मिलिसियलाई कैयौँ गूणा बढाएर अनमिनको प्रमाणपत्र लिनुलाई पार्टीको सफलता देख्ने र ती सबैलाई राष्ट्रीय सेनामा हाल्न सकेमा जनगणतन्त्र र सत्ता कब्जा अवश्यंभावी हुन्छ भन्ने प्रचण्डको दावामा, कट्टर माओवादीको हौसला जसरी उत्साहित हुनसक्छ त्यसरी नै विश्वमान्य लोकतन्त्रको कल्याणकारी राज्यप्रणाली र पुस्तौँ पुस्ताको शान्ति चाहने सामान्य माओवादी बाहेकको वा अन्य गैरराजनैतिक सोच राख्ने कुनै पनि नेपालीलाई कामरेड छविलालाको पछिल्लो कर्तूतले चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक हो । यो चिन्ता माओवादीले कट्टर कम्युनिष्ट शैलिको जनगणतन्त्र स्थापना गर्न चाहे मुलुकमा भनेर हैन बरू यो असहिष्णु सोचका कारण नेपालमा अब सिर्जना हुन सक्ने प्रतिरोध र प्रतिशोधी राजनीतिका श्रृंखलाहरूले अझै केही पुस्तासम्मको राजनैतिक अस्थिरता अवश्य निम्ताउने नै छ । आखिर, अतिवादको राजनीतको परिणति 'खतिवाद' र विध्वंश त हो नि ।
ह्स्त गौतम मृदुल
हेर्दा हेर्दै यहा दृश्य परिवर्तन भएको छ।
पुरानो पात्रको ठाउँमा नया आएको छ
जुन जोगी आए पनी कानै चिरेको भन्दै
देशमा जताततै नया तरंग फैलिएको छ।
उही रुप उही रंगका तिनै सपना देखाउदै
पुरानो पात्रको ठाउँमा नया आएको छ।
कैयौंलाइ बलिबेदीमा होमी बेपत्ता पारी
स्वतन्त्रताको दियो निभाउन खोजेको छ।
सर्वभौम हुने मौका मुठीमा बन्द गरेर
पुरानो पात्रको ठाउँमा नया आएको छ।
