कतै यो साँस्कृतिक क्रान्तिको अभ्यास त होइन

शेखर ढुङ्गेल
हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्रीको एउटा मुख्र्याइँले सनातनदेखिको नियमित परम्परागत धार्मिक आस्थाको पर्ब मनाउने नेपालीहरुको संवेदनशीलतामाथि आक्रमण भएको छ । सडकमा जनता ओर्लिएका छन् र यत्रतत्र धुवाँ उढेको छ । विदेशी दवाव एवं आयातीत मानसिकताका नेताहरुबाट नागरिकका सामाजिक र परम्परागत चाडपर्ब र संस्कृतिजस्तो संवेदनशीलता एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारीँदै छन् ।

विद्वान् अर्थमन्त्रीको फजुल खर्च वलिदिनु अनुचित भन्ने तर्क हो भने १५ हजारलाई फजुल देखि परम्परागत चाडपर्ब मेलाबन्द गर्न खोज्नेले नक्कली सहायक बनाई आफ्नै छोरालाई अमेरिका लगी लाखौं खर्चगर्दा त्यो फजुल देख्नुपर्ने होइन?, कुन नैतिक धरातलमा बसी १५ हजारलाई फजुल मान्ने बाबुरामजीले प्रकाश दाहाललाई रोक्नु भएको भए जनताले स्याबासी दिन्थे कि ?।

यस्तै हो भने माओवादीले पशुपति र स्वयम्भूलाई पनि फलामे बारले घेराबन्द गर्न बेर छैन । किनकि बुद्धको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको भनी उद्घोष गर्ने माओवादी नेता भट्टराई जो आज अर्थमन्त्री बनेका छन् कतै नयाँ नेपालको लेबल लगाएर नेपालमा पनि अफगानिस्तानमा तालिवानले बुद्धमूर्ति फोरेझैं नव सम्राट माओवादीले मन्दिरका मूर्ति झिकेर फ्याक्ने वा फोर्ने त होइनन्? न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ?

यहाँ कुरा उठेको छ बलिप्रथा बन्द गर्न फजुल खर्च नदिने भन्ने- कथित कि्रस्चियन र जनावरको अधिकार संरक्षणको नाममा हिन्दूधर्मविरोधी एनजिओहरुको लहै-लहैमा लाग्नु अर्थमन्त्रीको अल्पबुद्धि हो । मेरो तर्क के छ भने- हो कसैले आफ्नो सफलताको लागि जनावरको वलि दिनु अविश्वसनीय हुन सक्दछ । त्यो व्यक्ति विशेषको कुरा हो । जब जनाबरको हत्याकै कुरा गर्ने हो भने नेपालका मठ मन्दिर चाडपर्बमा घर-घरमा वलिको नाममा धार्मिक रंग दिनु मारिने जनावरको संख्याभन्दा सैयौं हजार गुना बढी जनावरको हत्या कि्रस्चियन राष्ट्रहरुमा हुन्छ । यहाँका कतिपय फर्महरुमा बिजुलीको झड्का दिई गाई गोरु खसी बोका र भेडा मारिन्छन् । आफ्नो धार्मिक परम्परा कायम राख्दै मासु खाने इच्छा पूरा गर्न चाडपर्ब पर्खनुपर्ने वाध्यतामा रहेका ९० प्रतिशत गरिब जनताको चाहनालाई जनावरको अधिकारको दुहाई दिई विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । इशाईहरु पनि बाइबलको दोस्रो टेष्टमोनी ननिक्लिदासम्म जनाबर मात्रै होइन मानिसकै बलि दिन्थे । पछि सुधार्दै लगेका हुन् र आज पनि विभिन्न बहानामा अर्कोको देशमा हस्तक्षेप गरी लाखौं जनताको बलि दिइरहेका छन्-इराक अफगानिस्तान आजका ताजा नरवलिका उदाहरण हुन् । रह्यो चाडपर्बको कुरो हाम्रो देशमा मात्र नभै जापान थाइल्याण्ड भारतलगायतले आफ्नो परम्परागत संस्कृति मेलालाई स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा समेत जीवन्त राख्ने गरेका छन् । यस्ता पर्ब मेला चाड पूर्वेली सभ्यताका द्योतक हुन् जुन हाम्रोजस्तो देशको सामाजिक आस्था नै हुन् जो गर्ब गर्न लायक छन्- हाम्रा चाडपर्ब सामाजिक परम्परा देखेर पस्चिमेली जनतासमेत लालायित भएका छन् । छर-छिमेकी इष्टमित्रहरुबीच सौहार्दता सामीप्य एवं सहाभागिता जनाउने यस्ता विशिष्ठ प्रकारका चाड मेलाको संरक्षण गर्नुको साटो नरबलिबाटै सत्ता ग्रहण गर्न सफल भएको माओवादीको नीति ुविनासकाले विपरित बुद्धि हो ।

वामपन्थीले देबता मान्दैनन् भन्ने मान्यतालाई माओवादी प्रमाणित गर्न खोज्दैछ । मेचीदेखि महाकालीसम्म तत्कालीन राजा एवं रजौटाले स्थापना गरेका अनेकौं नाच चाड मेला जात्रा आदि धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्दताका कारण अमूल्य रीतिरिबाज हुन् जस्को संरक्षण जरुरी छ । आफ्नो देशको विशिष्ठ मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्दै देश विकास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ न कि विस्थापन । अर्थमन्त्री बाबुरामजीलाई राष्ट्रले अपनाउनु पर्ने मितव्ययिताका क्षेत्र फजुल खर्चका रौं-रौं बुँदा-बुँदा सम्झाउनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । विभिन्न समुदायमा स्थापित विविध चाडपर्ब साँस्कृतिक परम्परालाई प्रोत्साहित एवं जीवन्त राख्ने जनताको संवेदनशीलतासित गाँसिएको र राष्ट्रकै मौलिक बिशिष्ठ परिचयमध्येको साँस्कृतिक निरन्तरतामा बाधा विवाद ल्याउने सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम सरकार स्वयं गर्दछ भने त्यो अपरिपक्वताले उसलाई नकारात्मक प्रभाब पार्नेमा शंका छैन ।

यस्तै धार्मिक प्रचलन र साँस्कृतिक परम्परा संरक्षण गर्न भनी त्यागी समाजसेवी तत्कालीन राजा रजौटाहरुले गुठी स्थापना गरी त्यसकै आयस्रोतमार्फत खर्च व्यहोर्ने चलन चलाएका थिए । जनता सित त्यस्ता गुठी संस्थासित राजस्व संकलन गर्ने तर खर्च गर्नुपर्दा फजुल देख्ने माओवादी अर्थमन्त्रीको बुद्धिप्रति दयामात्र गर्न सकिन्छ माफ गर्न सकिन्न ।

देशको बदिलंदो परिस्थिति र विवादास्पद लाग्ने यस्ता विषयमा नेता पत्रकार बुद्धिजीवी बर्गले एकदम गम्भीर भएर सोच्ने र निर्णय गर्नुपर्ने कुरा के भने देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछि कुनै पनि धर्म विशेषको चाडपर्वलाई राज्यले खर्च गर्नु न्याय एवं तर्कसंगत नदेखिन सक्दछ । सबै धर्मालम्वीले त्यस्तै समान माग राख्न सक्तछन् । तर हामीका भएका हजारौं प्रकारका गुठी संस्था र तिनका सम्पत्ति राज्यले साचालन गरिराखेको अवस्था एकातिर छ र राज्यले ती परम्पराको निर्वाह गर्नु अनिवार्य छ । सरकार यो विवादबाट उम्किने हो भने जुन-जुन संस्था गुठी जेजस्तो पर्ब साँस्कृतिक कार्यक्रम नाच मेला चाडको गठन भएका छन् ती सबै स्थानीय वा सम्बन्धित निकायको जिम्मा दिनु पर्दछ । त्यति नै संवेदनशील कुरो के पनि हो भने देशका प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय एवं जातिको परिचयात्मक परम्परागत धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक रीति-रिवाज पर्व मेला जात्रा चाडहरुको सम्बद्र्धन एवं संरक्षण अनिवार्य छ । स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित जनतालाई संगठित एवं प्रोत्साहित गरी उनीहरुकै समितिले रीतिअनुसारको पर्व मेला जात्रा चलाउने छन् । जापान भारत थाइलैण्डमा पनि स्थानीय जनताको सहभगितामा बनेका समितिमार्फत प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मेला जात्रा बैज्ञानिक परदर्शी एवं व्यवस्थित तरिकाले साचालन भैराखेका छन् । हाम्रो भाषा भेष धार्मिक चाड साँस्कृतिक मेला पर्व प्राण र परिचय हो । त्यही नै नेपाल राष्ट्रको विशिष्ठ मौलिक सामाजिक परम्परा हो । यसको विशिष्ठतामा आघात पार्ने काम कुनै पनि बहानामा कसैले गर्दछ भने त्यो नेपालीका लागि सह्य हुनेछैन ।

साहित्य जगतमा चोरि

पुरुशोत्तम सुबेदी
-बेल्जियम
समय परिवर्तन संगै हरेक चिजमा अथवा हरेक बिषय बस्तुमा परिवर्तन आउनु स्वभाविकै हो । तर अहिलेको बिकसित दुनियाँमा हरेक बस्तु चाहे ति दैनिक उपभोगका लागी उत्पादित वस्तु हुन वा चेतनाको लागि सिर्जित सैक्षिक सामाग्रीहरु हुन ति सबै छेत्रमा गूणस्तरमा गिरावट आएको छ । सन्दर्भ लाई साहित्य क्षेत्र तर्फै मोडौं --

साहित्य संसार यती महत्वपूर्ण फाँट हो कि जुन फाँटमा प्रवेश गरिसके पछी मानिसले अर्को बाटो लाग्न गाह्रो पर्छ । जव मानिस बिषय मा गहिरिएर जान्छ -तव उसले त्यो गहिराई को इनार को सफा पानी बाहिर निकाल्न सफल हुन्छ । तर आजकाल बिषयको गहिराईको धराताल मा पुग्नु को सट्टा कोही त्यस तर्फ प्रवेश गरेको छ भने पनि त्यही खाडल्मा पुरिने संभावना बढेर गएको छ । किनकी यस साहित्यिक छेत्रमा पनि हरेक विकृती र विसंगतिले अछुतो राख्न सकिरहेको छैन ।

साहित्य एउटा भावात्मक करुण मनबाट उब्जिने ब्यथा हो । जसले समय सापेक्षित मनका बेदना लाई आफ्नो घुमाउरो भाषा शैलीमा प्रकट गर्छ । जस्तै – कथा, कविता, निवन्ध, गीत- गजल, यात्रा स्मरण आदी नाममा आफ्नो भाब ब्यक्त गर्ने गर्छन् । उकाली- ओरली, मेला- पात, सांझ- बिहान, देश- प्रदेश, सुख- दु:ख हरेक छेणमा उब्जिएका कारुणिक ब्यथा लाई आफ्नै स्वर भाखा लय -बिधी -शैलीमा प्रकट गर्नु लाई मेरो बुझाईमा साहित्य भनिन्छ । जसले दु:ख बुझेको छैन - जसले गरिविको अनुभव बटुलेको छैन - जो माथि कुनै घटना आई लाग्दैन - जो संबन्धित बिषय बस्तुमा अनुभवी छैन त्यसले जिन्दगीको यथार्थ धरातालमा पुगेर बिषय वस्तु लाई समेट्न सक्दैन । उसले साहित्यिक धराताललाई सस्तो लोकप्रीयताको लागि मात्र प्रयोग गरेको हुन्छ ।

आजकाल बजारमा कवि र साहित्यकार को त आभाव नै छ । भएका जे जती कवि साहित्यकार हुन ति सबैले भने लोकप्रियता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन । पहिलो कुरा त साहित्यमा मानिस हरुको वितृष्णा फैलिएको छ । दोस्रो कुरा छिटफुट भएका साहित्यकार र कवी हरु आर्थिक मार को चपेटामा परेका छन । जसले गर्दा पनि साहित्यिक फाँट कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसो त दु:ख दर्द बिना का कुनै पनि बिषयले साहित्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन । यदी प्रवेश गरी हाले पनि त्यो अधुरै रहन्छ । थालियको काम लाई सिध्याउनु काम हो भने बिषय लाई समेटेर बोलियको भाषा लाई कारुणिक लय दिनु साहित्य कला हो । वास्तवमा साहित्यिक कला सस्तो छैन । तर बजारमा यसको अहिले भाऊ पनि छैन । जव बजारमा नक्कली वस्तुको बिगविगी हुन्छ । तव त्यहा गुणस्तरीय बस्तुको अभाव पक्का हुन्छ । त्यस्तै अहिले विश्वामै नेपाली साहित्य अलोकप्रिय हुँदै गैरहेको छ ।

त्यसो त साहित्यिक फाँट सबै खत्तम भएको त होइन । यस क्षेत्रले जती उचाइ पाउनु पर्ने हो त्यो पाउन सकिरहेको छैन । २०४६ साल पछी बहुदलिय प्रजातन्त्र को खोल ओढेको पुरानै शासनले नेपाली युवा शक्ती लाई रोजगारको वाहनामा जव बाहिर जान दियो -तव त्यही सक्ती बाहिरिनुका साथ साथै पस्चिमा संस्कृतीले नेपाल मा प्रवेश पायो । यसले धर्म संस्क्रिती मात्रै नभै नपाली साहित्य फाँटमा पनि त्यतिकै असर पुर्‍याएको छ । खुलम्खुल्ला पस्चिमा संस्कार नेपाली भुमिमा प्रवेश र देशको गिर्दो अर्थ नीतिले हरेक जनमानसमा एउटा बितिस्णा पैदा गरायो । यसका साथै नेपाली साहित्य र संस्कार कमजोर हुनुमा माओवादी जनयुद्धले पनि अपजस खेप्नै पर्छ । युद्धकै कारण बिदेशिएका नेपाली श्रष्टाहरु बिदेशी भुमिमा जती असहज स्थितिमा छन । त्यती नै असहज स्थितिमा नेपाली साहित्य र संस्कृतिले पनि बिदेशी भुमिमा मौनता छाएको छ । जुन देशमा राजनीतिक उथल पुथल आउछ त्यस देशमा अरु हरेक क्षेत्रमा विकृति देखा पर्दछ । त्यस्तै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले संस्कार संस्क्रिति र साहित्य क्षेत्रमा समेत भुकम्प ल्याएको छ ।
आजकाल यस साहित्यिक फांटमा पनि सस्तो लोकप्रियाताको लागि तंछाड मछाड भएको देखिन्छ । साहित्यिक फाँटको संस्थापन् पक्षले यस भित्र हुने गैर जिम्मेवारि पूर्ण काम लाई निरुत्साहित गराउन पहल गरेको देखिदैन । ब्यक्ती चरित्र हत्या -लगायत साहित्य क्षेत्रमै साहित्य कलाको पनि चोरि हुने गरेको छ । यस बिषयमा राष्ट्रिय अन्त-रास्ट्रिय साहित्य समाजले आफ्नो जिम्मेवारि बहन गरे जस्तो लाग्दैन । मानिस अन्यायमा पर्‍यो भने संबन्धित सुरक्षा निकायमा पुग्छ । जस्तै - घर चोरि हुनु, हत्या बलत्कार - लुटपाट आदी बिषयका मुद्धा लाई लियर अड्डा अदालतमा पुग्छ । निवेदन चढाउछ न्याय माग्छ र त्यस संबन्धी अदालतले फैसला गर्छ । तर साहित्य फांटमा हुने गरेको अन्याय र अत्याचार को बिरुद्ध निवेदन दिने ठाउँ को अभाव भए जस्तो देखिन्छ । भर्खरै मात्र साहित्यिक क्षेत्र मा भएको चोरि को उजुरिको कुनै जिम्मेवारि पूर्ण जवाफ पाए जस्तो लाग्दैन ।

अतिरुपेणवै ;सिता अती गर्भेण रावणा ।
अतिर्दानादवलिर्वद्धो ;ह्यती सर्वत्र ब्रजयत ।।

चाणक्य भन्छन:-अती सुन्दरी हुनाले सितालाई रावणले हरण गरेको हो -धेरै घमन्ड गर्नाले रामले रावणको हत्या गरेका हुन - धेरै दानी हुँदा वली राजा न्यायको कठघरामा उभिनु परेको थियो ।

यसको मतलव साहित्य फांटमा पनि राम्रा रचना हरु हुनु भएन - किनकी धेरै राम्रो भएमा चोरि हुन्छन जस्ता उत्तर ले साहित्य जगत लाई निरुत्साहित नबनाउला र? यदी त्यसो होइन भने गत ६ महिना पहिले मात्र पुरुशोत्तम सुबेदी द्वारा लिखित (के रहेछ जीवन ?) नामक कविता लाई सस्तो र छिटो छरितो लोकप्रीयता कमाउन नेदरल्यान्ड बस्ने दिनेश खरेल नामक यक ब्यक्तिले कबिता चोरेका छन । अरुको घर फोर्नु चोरि मानिन्छ - हरेक सर समान को चोरि - गर्नु चोरि हो भने साहित्य रचना लाई कपी गरी आफ्नो नाम बाट प्रकाशीत गर्नु पनि चोरि होइन र ? संसारभर का साहित्य प्रेमी हरुलाई म अझै पनि प्रमाण सहित पुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक अदालतमा तल बताइएको ठेगाना र सबुत प्रमाण पेस गर्दछु । http://guest.sangalonews.com/#post22 मा प्रकाशीत (के रहेछ जीवन ?)लाई आधार मानेर http://nepalkoreanews.com/details.php?article_id=4238&cat_id=30 लगायत अन्य थुप्रै वेब साइटमा दिनेश खेरल नाम बाट प्रकाशीत (जीवन ) नाम को कबिता लाई अदालत समक्ष उभ्याउदा कस्तो निर्णय होला त ? यस तर्फ पनि कसैको दृष्‍टि पुग्ला कि ?

ईन्द्रजात्रा, माओवादीको मितव्ययीता र संस्कृति माथिको प्रहार

सेप्टेम्बर १४ अर्थात करिव २ हप्ता अगाडी मात्र प्रचण्डले जम्बो दलबलकासाथ भारतको भ्रमण गरे। ९२ सदस्यीय सो टोलीमा सरकारका तर्फबाट मात्रै करिव ४४ जना सामेल थिए ।

त्यसको लगत्तै नेपाल फर्केका प्रधानमन्त्री शनिवार पून: १२ जानाको दलबल सहित अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ लागेकाछन।

पानि-पधेरो जस्तो भारत जाँदा त्यत्रो दलबलको के जरुरत थियो वा के कारणले त्यो जनताको करको रकम ४४ जनाको घुम-घाममा खर्च गर्नु पर्‍यो त्यो अनुशन्धानकै विषय बन्न सक्ला ।त्यसपछिको अमेरिकाकको भ्रमणमा पनि १२ जनाको संख्यालाई केहि नभएपनि ६ जनाको संख्यामा ल्याएको भए पनि नेपालको शान पक्कै पनि घट्ने थिएन होला ।

तर यि दुई भ्रमणको बेलामा जनताको करको रकम खर्च गर्नलाई सरकारलाई कुनै संकोच भएन, न त यो खर्च कटौति गर्ने तर्फ टाउको दुखाउने जरुरत नै महशुस भयो सरकारलाई ।

तर अचानक ईन्द्रजात्राको समापन गर्ने बेलामा सरकारलाई यो धान्नै नसक्ने १५-१६ हजार रुपैयाको फजुल खर्चको याद आयो, अनि शुरु भयो काठमाण्डौमा टायर बाल्ने पुरानो परम्परा ।

केहि थोत्रा टायरको आहुति साथ काठमाण्डौको वायुमण्डल रंङभंङीने गरी सोह्रश्राध्दमा होम गरेपछि पून: केहि शान्त भएको छ सांस्कृतिक नगरि कान्तिपुर ।

ईन्द्र जात्रा जस्तो सयौं बर्ष पुरानो धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परालाई ‘नेवारको जात्रा’ मान्ने माओबादि सोच आफैंमा हास्यास्पद मात्रै छैन । यसले सम्पूर्णमा नेपाली संस्कृति र परम्परामा सिधै प्रहार गर्ने र नेपाल भित्रै नेपाल खोज्नु पर्ने स्थिति बनाउने माओबादिको दुरगामि नीतिको पनि पर्दाफास गरेको छ ।

अहिले सरकारमा माओबादिको बाहुल्यता छ र माओबादिहरु ईश्वरलाई मान्दैनन् (मान्दैनन् भन्दा पनि ‘जान्दैनन्’ र ईश्वरको अस्तित्वलाई बुझ्न सक्ने वौद्धिकता उनिहरुमा छैन भन्दा सहि होला) यो आफ्नै ठाँउमा छ। तर नेपाल माओबादिको मात्रै देश होईन र १०-१२ बर्ष जत्तीको धुमिल ईतिहास भएको यौटा दललाई हजारौं बर्ष पुरानो र खोजिको समेत विषय रहेको रहश्यमय प्रथा र संस्कृतिलाई एकतर्फी र लिँडे सोचले लत्याउने कुनै अधिकार छैन। मितव्ययीताको पर्दा टाँगेर, त्यस पछाडि आफूलाई चाहिने सबै ठिक र आफुलाई मन नपर्ने सबै कुरा गलत सिद्द गर्न खोज्नु माओबादिको ठुलो भुल हो । अपुतालिमा आएको केहि भोटको नशामा गरीने यस्तो लहडका कामले उनिहरुको भलो नगर्ने मात्रै होईन राजनीतिमा आउने अपुतालीको हदम्याद केवल २-४ बर्ष मात्रै हुने र आर्को पालि फेरि चुनाव आँउछ भन्ने कुरा माओबादिले समय छँदै बुझेमा राम्रो होला ।

चाणक्य निति (२)

केही पहिला चाणक्य नीति दौतरीमा राखेका थियौं। पाठकहरुले कत्तिको मन पराउनु भयो, कमेन्ट त केही रहेनछ। नीति शास्त्रका कुरा कहिले निकै बिबादमुलक हुन्छन त कुनै निकै घतपर्दा हुन्छन। फेरी पनि चाणक्य निति का केही नीतिहरु राख्द छौं।

purushottam subedi
beljiyam

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियाबादिनाम ।
बर्जयत ताट्टशं मित्रं बिसकुम्भं ।।

कतिपय मानिसहरु मुखले मिठो बोले पनि पछाडि घातक हुन सक्छन । अगाडि पर्दा प्रसंसा गर्ने पछाडि पर्दा निन्दा गर्ने मित्रलाई छोडे उपयुक्त्त हुन्छ । किन कि त्यस्तो मित्र बिसले भरिएको घैंटो को मुखमा दुध राखे जस्तै हो ।त्यसैले त्यस्तो मित्र वाट सधैं सावधान हुनु जरुरी हुन्छ ।

सैले शैले न माणिक्यम् मौक्तिकं न गजे गजे ।
सर्बत्र न स्थितो साधुभ्यं चंदनं न वने वने ।।

सबै पहाड पत्थरमा हिरा जुहारात पाइदैन । सबै हात्तीको टाउकोमा मोती पाइदैन । सत्जन हरु पनि सबै ठाउमा पाइदैनन् । सबै बनमा चन्दन का रुखहरु पाइदैनन् । यसको अर्थ राम्रो चिज जहाँ कही पाइदैन ।

नदी तिरेच ब्रिक्षेसु परग्रिहशुकामिनी ।
मन्त्रिहिनास्छ राजन ;शिघ्र नस्यन्त्य संशयम ।।

खोलाको किनर मा रहेको बृक्ष -गाउ गाउ डुल्ने महिला - मन्त्री बिनाको शक्ती बिनाको राजा स्वत: नाशीएर जान्छन। यसमा दुई मत छैन ।

गजल - भरिएको थिए

भरिएको थिए पोखिदा भने शर्मको कुरा
संस्कृतिले प्रकृति खुद्दा भने धर्मको कुरा

लिङिय सिमाको हदबन्दीमा थुनी दिए
देव र दासिको भेदलाई भने कर्मको कुरा

कर,भर,डर,रहर के थियो खोलिए
मुख लुकाए रे आफ्नाले भने मर्मको कुरा

छनौट बनौटको कुरामा कालो छाला आयो
अर्थोक त ठीक थियो रे भने चर्मको कुरा

कसैले भोज भने,कसैले मोज ,कसैले बोझ
मेलापात सरी खनिए भने पर्मको कुरा
.

दशैँको पूर्वसन्ध्यामा आएको बजेट भाषण

-एकलव्य

यसो त , कांग्रेसले समयमा माओवादीलाई सरकारको किलो नछाडिदिनाले, कामरेड बाबुरामले आँफूले चाहेको सरकारी बजेट भाषण पढ्न सोह्रसराद्दे सम्म कुर्न पर्‍यो । फलत, सदैव असार मसान्तभन्दा पहिलै पढिने बजेट भाषण परम्परागत मितिभन्दा २ महिना पछि पढ्न पर्ने योग पर्यो। अन्तत: कामरेड बाबुरामको उफ्रिने भ्यागुतोले बजेट भाषण मार्फत ब्रिफकेसबाहिर निस्कने मौका पायो । हेरौँ, भ्यागूतो कति उफ्रिन्छ ।

आँफू विशेषज्ञ अर्थविद परिएन , त्यसैले टेक्निकल कुराको चर्चा गरेर फँस्नु पनि भएन । बजेटमा पपुलिष्ट खाले अनि समाजवादी अवधारणका थुप्रै कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा प्रारम्भिक प्रतिकृयामा पढिएको छ। । यसअघि ७५ वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ सय रुपैयाँको दिँदै आएको वृद्द भत्ता लोपोन्मुख जातिका सबै उमेरका व्यक्ति, दलित, एकल महिला र कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष तथा अन्यमा ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई दर र दायरा बढाई ५ सय रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यो बिगत बजेटको निरन्तरता माथि लोककल्याणमा देखाइएको अतिरिक्त प्राथामिकता हो । हिजो अरूले बजेट बनाउँदा 'कर्मकाण्डे' भनेर आरोप लगाइरहने भएका कारणले पनि आँफैले बनाएको बजेटमा आँफू केही ' आउट अफ द बक्स' देखिनु पर्ने माओवादीको वाध्यता हो । बजेटले धेरै पपुलिष्ट कनिका त छर्न खोजेको छ , तर यस खाले बजेटले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला यो फेरि पनि अड्कलकै विषय बन्न पुगेको छ।

सर्सर्ति हेर्दा बजेटले आफ्नो भोल्यूम भयानक रूपमा बढाएको छ , लगभग ४५% । देशको राजस्वलाई लगभग गत वर्षको तुलनामा ३५% भन्दा बढी वृद्दि गराउने कुरा महत्वाकांक्षी अवश्य छ भने उता वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई ४५% भन्दा बढी बढाएर यो फुकेको बजेट आकारलाई हावा भर्ने काम गर्नु भने माओवादीको आफ्नो हिजोसम्मको अडानलाई धज्जी उडाउने खालको छ । हिजोसम्मका सरकारकलाई विदेशी ऋण र अनुदानको भारमा थिचिएका कठपुतली भनेर आरोप लगाउने माओवादीले आफ्नै बजेटमा बिदेशी दान र ऋणलाई कै भारलाई आकाशे गतिमा माथि लैजानु उसको 'कथनी र करनी' बीचको विडम्बना हो । अहिले आएर १०० अरब रुपैयाँ त अनुदान र ऋणको 'पाइपलाइन' मा छ भनेर अर्थसचिव रामेश्श्वर खनालले स्पष्टीकरण दिनुले माओवादी सरकारको हैसियत देखिएको छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने , बिदेशी ऋण र अनुदान पनि विकासका ठोस सम्भावना कार्यान्वयन गर्न र सरकारले बाह्य लगानीलाई प्रयोग गर्ने ठोस व्यवहारिक प्रतिवद्दता देखाएर मात्र पाएने कुरा हो , कसैले आशा राख्दैमा पाइने हैन र कागजी प्रतिवद्दता अलग कुरा मात्र ठहर्न पनि सक्छन् । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेकका साधारण तर्फको खर्च कार्यान्वयन गर्न पनि यो रकमको प्रयोग हुन सक्ने प्रावदान रहन्न ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो अस्पष्टता सरकारको नीति र कार्यक्रममा रहेको ढुलमुलमा निहित छ । सरकारको दिशा पूँजीवाद र साम्यवादको चेपुवामा अस्पष्ट थिचिए जस्तै, अर्थनीति पनि उदार पूँजिवादी विश्वनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीतिको सँधियार बनेर यता न उता बन्न खोजेको छ । यस्तोमा लाग्छ कतै यो अस्पष्टता बिदेशी ऋण र अनुदान लिन दाता रिझाउन पर्ने वाध्यतामा फँसेको 'न्यू कम्युनिज्म' को प्रयोग त हैन । सरकारको निति तथा कार्यक्रम भन्छ , २ वर्षमा निरक्षरता निर्मूल गर्ने , ५ वर्षमा हरेक नेपालीलाई पिउने पानीको उपलव्धता हासिल गराउने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने तथा देशव्यापी अन्धकार निर्मूल पार्ने । योजनाको सोचलाई आलोचना गर्नु पर्ने कुनै कारण नभए पनि , एउटा संरचना र भौतिक आधार लगभग शून्यप्राय रहेको ( भएको पनि रुग्ण रहेको ) अल्पविकसित मुलुकले यति महत्वाकांक्षी तथा अरबौँ डलरको लागतले मात्र सम्भाव्य हुन सक्ने कार्यक्रमहरूको दिशालाई कसरी निर्क्योल गर्ला भन्न गाह्रो छ ।तर पनि बजेटको अन्तर्वस्तुले चमत्कारपूर्ण 'मेगा विकास' र भ्यागुतो जस्तो उफ्रिने 'डबल डिजिट' वृद्दिदर हासिल गर्न कुनै नया कुरा नितिगत वा व्यवारिक रूपमा समीचिन छ भन्ने ठाउँ भने कतै राखेको छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन । यो कुरा केवल युद्दकालीन जोश र उमंगबाट सत्तारोहण हुँदाको उत्साहपुर्ण नारा वा रटमा सीमित गराइएको प्रतीत हुन्छ ।

साथै, माओवादी जस्तो साम्यवादी नीतिमा विश्वास गर्ने दल र उसको नेतृत्वको सरकार जसले उदार बजारवादी अर्थनीतिका पक्षमा जहिले पनि सन्देहास्पद नारा र कुराको प्रचारबाट सनसनी फैलाउने गरेको छ , दाताहरूबाट विश्वास आर्जन गर्न पनि उसको राजनैतिक, सरकारी र नितिगत व्यवहारिकताको परीक्षणबाट गुज्रिनु पर्ने स्थिति केही समय रहिरहनेछ । तैपनि बलीयो कानूनी राज्यको रूपमा कर चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूबाट मुलुकलाई थोरै मात्र पनि त्राण दिन सकेको खण्डमा विस्तारै दाताहरूबाट पत्यार आर्जन हुने र राजश्वको दायरा वृद्दि हुन भने सक्छ।

बजेटमा केही नयापन अवश्य छन् र धेरै परीक्षणमा गुज्रिसकेको हाम्रो अर्थनिति र व्यवस्थाले नया नेपालको नाममा फेरि पनि एउटा परीक्षणको अवसर पाएको छ । यो परीक्षणले बाटो राम्रो लिएमा भविष्यमा यो प्रयोगले प्रशंसा अवश्य बटुल्ला पनि तर । दशैँको मुखमा पढिएको यो अत्यन्त ठूलो आँकडाको बजेटले अनि सरकारी कर्मचारिको तलब वृद्दिले लिएर आउने आँधिले बाजार मूल्यको पहाड सिर्र्जना गरी सर्वसाधारणको ढाड भने सेक्ने निश्चित छ । किनभने त्यतिबेलासम्म सरकारले खोल्ने भनेका सुपथ मूल्य पसल खोलिएका पनि हुने छैनन् र अर्को वर्षसम्म खोलिए पनि ठेक्कापट्टाका अड्डाहरूमा कब्जा जमाए जस्तो सहकारी सुपथ पसल पनि वाइसिएल हरूले नै सञ्चालन गर्ने पो हुन कि ! पार्टी सदस्यतालाई रासन कार्ड ठान्ने स्थिति नआओस भन्ने कामना यहाँनेर गर्नु उचित नै हुन्छ होला । यसो नगरी जिम्मेवार र लोककल्याणकारी लोकतन्त्रको बाटोमा प्रतिवद्द बनेर जाने सरकारको मनोसोच र निति हो भने , यो फलोस् फूलोस् शुभकामना । जतिसुकै क्रान्तिकारी पार्टी भए पनि न त माओवादीले आफ्नो पहिलो बजेट भाषणमा नै सबै कुरा राम्रो दिन सक्छ न त सबैको चित्त बुझाउन नै । आशा गरौँ कामरेड बाबुरामको यो बजेट भाषणले वहाँको पार्टीभित्र कै वहाँ बिरुद्द खनिइरहने गुट र सहकर्मी सत्तारूढ घटक सम्मलाई सन्तु्ष्ट पारो्स् ।