October 8, 2010

सहमतिको राग र अधिनायकवादको एजेण्डा

दलहरूबीच हुने सहमति र सहकार्यबाट नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य खोज्न सकिन्छ। तर यो सहमति सरकार बनाउनका लागि मात्र नभएर संविधान निर्माण र बाँकि भविष्यतर्फका लागि पनि हुनु पर्छ । यसका लागि नेपालको राजनैतिक वा शासकीय स्वरूपलाई कांग्रेस वा लोकतन्त्रावादी खेमाका दलहरूले भने जस्तो बहुदलियता र बहुलवादलाई अंगिकार गर्ने लोकतान्त्रिक खालको बनाउन सकिन्छ भने , मुलुकको आर्थिक ढाँचा, सामाजिक न्याय र सम्पत्ति वितरणको तरिकालाई माओवादी वा कम्युनिष्टहरूले भनेको जस्तो समाजवादी प्रकारको बनाएर सबैले स्वीकार्ने खालको बनाउन सकिन्छ । राजनैतिक दलहरू सहमतिमा जान चाहने हो भने , नेपालको समग्र स्वरूपलाई या त माओवादीले भने जस्तो विपक्षी बिहीन बनाउने हो भने दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक मोडेल अनुरूप जान सकिन्छ या त लोककल्याणकारी राज्यस्वरूपका स्कण्डेनेभियन मोडेलमा जान सकिन्छ । किनभने यी दुई मोडेल पूर्ण संसदीय पूँजिवादी वा पूर्ण कम्युनिष्ट दुवै हैनन् । स्मरणीय रहोस् , पूँजिवादी युरोपका स्वीडेन, फिनल्याण्ड , नर्वे र डेनमार्क जस्ता मुलुकले अवलम्बन गरेको नर्डिक वा स्कण्डेनेभियन मोडेलको आर्थिक तथा राजनैतिक स्वरूप स-साना मुलुकको लागि अति नै सकारात्मक रूपमा प्रभावकारी मानिएको छ र यी मुलुकहरू नै जनताको जीवनस्तरको कसीमा संसारमा लगातार उच्च स्थान बनाउन सफल पनि रहेका छन् ।

नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरू मध्ये हिजोदेखि संसदीय पद्दतिलाई नै अन्तिम लक्ष्य ठान्दै आएका नेपाली कांग्रेस जस्ता दलहरू, मुलुकलाई भोलि चाहिने राजनैतिक र आर्थिक मोडेलमा प्रष्ट छैनन् वा यथास्थितिवादी छन् । नेकपा एमाले हरेक कुरामा जस्तो यहाँ पनि यता न उता छ । तर क्रान्तिकारी माओवादीले उचाल्ने र उराल्ने गरेका विचार र लक्ष्यलाई हेर्दा तथा भावी संविधानको अन्तर्वस्तु बारे माओवादी अवधारणा केलाउँदा ,ती सामान्य मान्छेका लागि लोकतान्त्रिक र चामत्कारिक सुनिए पनि , यथार्थमा ती हिजोको अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन प्रणालीबाट सापटी लिइएका देखा पर्छन् । गत जनआन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई समेत पश्चगमनतर्फ पार्ने गरी माओवादीले अघि सारेका नयाँ संविधानसम्बन्धी यी धारणाहरू मूलत: उग्रवामपन्थबाट निर्देशित छन् ।

यदि ती अन्तरवस्तुहरूमा पुनः विचार गर्न माओवादी सहमत भएन भने नया संविधान बन्न सक्ने छैन वा संविधान बनिहालेमा त्यो पञ्चायती शानकालभन्दा धेरै अधिनायकवादी हुनेछ ।

१) जस्तो कि माओवादीले प्रतिपक्षविहीन राज्य संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । आधुनिक राज्यप्रणाली त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो जातीय र भाषिक विविधता अनि करिब ७० वटा राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहेको मुलुकमा प्रतिपक्षबिनाको राज्य यन्त्रको परिकल्पना अन्ततः अधिनायकवादतर्फको यात्राकै संकेत हो । बहुलवाद र विचार विविधतालाई निषेध गर्नु पर्ने मान्यताबाट निर्देशित यस्तो अवधारणा लोकतन्त्रको मर्म विरोधी हो ।

२) त्यसैगरी माओवादीले गत संविधानसभामा जारी गरेको र पछि संवैधानिक समितिमा बुझाएको अवधारणाको ठीक विपरीत हुने गरी संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिसभाको एक समितिलाई हुने संसारलाई नै चकित पार्ने निर्देशित न्यायप्रणालीको अवधारणामा माओवादी अडिग रहेको छ । संवैधानिक कानूनको अध्ययन गर्नेले यो तरिकालाई लोकतान्त्रिक युग पूर्वको २ सय वर्ष पुरानो अधिनायकवादी पद्दति मान्छन् ।

माओवादीको न्यायालयसम्बन्धी यो अवधारणा पनि घटनाबाट प्रभावित देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारको पालामा माओवादीले संविधान र कानुनविपरीत गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको वा अन्तरिम आदेशद्वारा रोक लगाएको कारणले माओवादी सर्वोच्च अदालतलाई पनि संसद्को मातहातमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ । देशको सर्वोच्च अदालत पनि संसद्को मातहात राख्ने माओवादीको यो अवधारणामा कुनै पनि सचेत नागरिक सहमत हुन सक्दैन र यसले राज्यलाई हिटलरी वा स्टालिनवादी अधिनायकवादतर्फ धकेल्छ ।

३) त्यति मात्र होइन माओवादीले हाल सार्वजनिक गरेको अवधारणामा केन्द्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संघात्मक शासन अवलम्बन गर्ने मुलुकमा केन्द्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहन असम्भव छ किनकि केन्द्र र प्रदेशलाई जोड्ने एक मात्र विधायिकी निकाय नै संघात्मक शासन व्यवस्थामा माथिल्लो सदन मानिन्छ । माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिएर गएका प्रदेशका प्रतिनिधिहरू रहने कारणले नै आफ्नो प्रतिनिधि सम्मिलित केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन मान्न प्रदेशका जनता वा प्रदेशको सरकार बाध्य हुन्छ । यदि केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा माथिल्लो सदन नरहने हो भने केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून मान्न प्रदेश बाध्य हुँदैन तसर्थ संघात्मक शासन व्यवस्थामा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपरिहार्य मानिन्छ । माओवादीले अघि सारेका जातीय राज्य र जातीय अग्राधिकारजस्ता विषयले पनि मार्क्सवादसँग कुनै साइनो र सम्बन्ध राख्दैनन् ।

माओवादीले अघि सारेका भावी संविधानका यी केही अन्तरवस्तुहरू हेर्दा माओवादी शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं दलीय प्रतिस्पर्धाविपरीतको राज्यसंरचना निर्माण गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै कम्युनिष्ट शासन पद्दतिको अध्यक्ष मण्डलीय अवधारणाप्रति पनि माओवादीको आकर्षण यथावत छ । यस्ता मान्यताले माओवादी राज्यको सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपतिमा राख्न चाहन्छ र केन्द्रीकृत र एकीकृत राज्यको अभ्यास गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । यो सरासर उसैले प्रचारमा ल्याएको संघात्मक राज्यको अवधारणासंग बाझिने हलो अड्काइ हो ।

यस्ता अवधारणा संविधान निर्माणका लागि हुन् कि संविधान नबनाएर त्यो अस्थिरतामा शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिका निमित्त हुन भन्ने कुरा प्रष्टिन बाँकि नै छ ।

माओवादी पार्टीका केही कट्टरपन्थी खेमाका नेताहरूका कुरा सुन्दा अहिले पनि उनीहरू मुलुकलाई कम्युनिष्ट एकदलियताको बाटोमा लैजाने ध्येय राख्छन् भन्ने बुझिन्छ र यसका लागि उनीहरूले पूँजिवाद र संसदवाद असफल भैसकेको छ रट लिने गरेको पनि सुनिन्छ । तर यसो भनिरहँदा , ९० को दशकमा नै साम्यवादको विजोग पतन भएको कुराको हेक्का राख्न उनीहरू कुनै दरकार ठान्दैनन् । अब संसारमा कम्युनिज्मप्रतिको मोह त्यसको शुद्ध पूर्वी युरोपेली वा उत्तर कोरियन प्रयोगका लागि नभएर, केवल तल्लो तप्काका गरीब , किसान र मजदूरहरूलाई संगठित बनाएर हक अधिकार खोज्ने बनाउने कार्यमा मात्र सीमित बनेको कुरा बुझ्न नखोज्नु हठधर्मिता भन्दा केही हैन । पूँजिवादका तमाम बिकारका वावजूद वर्तमान चीनको आर्थिक विकास , पूँजीवादी खेतमा कम्युनिष्ट नियन्त्रित अधिकार बिहीन शोषणको प्रतिफल नै हो । यही अमेरिका वा अन्त कतै यो वृद्धिदर हुन्थ्यो भने पूँजिवादी मुलुकका मजदूरहरूले , त्यसको फाइदा आफ्नो तलब सुविधामा प्रतिविम्वित नभएको भनेर आन्दोलित हुन्थे , तर मजदूर-किसानको मसिहा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा भएको मुलुक चीनमा राष्ट्रवादका लागि मजदूर आन्दोलित हुनु गैर साम्यवादी चरित्र भित्र पर्छ, देश बिरोधी अराष्ट्रिय चरित्र पनि हो यो ।

नेपालको सन्दर्भमा , संसदीय प्रयोगको बिगत १५ वर्ष त्यति फलदायी नरेहको कुरा स्वीकार्न गाह्रो मान्नु पर्ने कारण छैन तर त्यो समयलाई निस्प्रभावी र फलदायी नहुने बनाउन , माओवादीको हिंसात्मक ध्वंश र दरबारियाहरूको महत्वाकांक्षाजनित योजनाहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर क्रियाशिल थिएनन् भन्नु पनि झूट बोलेको ठहर्छ ।

३ वर्षे शान्तिप्रकृयाको छोटो जीवनमा घटेका नेपालका अहिलेसम्मका घटनाक्रमले के बताइरहेको छ भने उदारवादीहरू ( ती जुनसुकै पार्टीका किन नहुन) कट्टरपन्थी अनुदारवादीहरूका प्रिय कहिलै हुन सक्दैनन् । त्यसैले हिजोका सबै कट्टर पञ्च र दरबारियाहरू , माओवादी नेता प्रचण्डका लागि राष्ट्रवादी र सहोदर बनेका छन् तर लोकतान्त्रिक र बहुलवादीहरू घोर बिरोधी । यो कित्ता कटाइ आगामी दिनका लागि राजनीतिक निकासमा वाधक हुन सक्छ, सहायक हैन ।

एकलव्य



3 Comments:

Anonymous said...

Nepalese parties move with the flow. They dont have any vision . They just flow and take the country south.

रमेश मोहन अधिकारी said...

राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने र बुझ्ने आआफ्नो तरिका हुन्छ ।
यो पनि एउटा दृष्टकोण हो । राजनीतिक दलमा राम्रा भिजनदार मान्छे हुँदै नभएका होइनन् । त्यस्ता हरेक दलका मान्छे अल्पमतमा परेका हुन सक्छन् । यत्तिकै आधारमा दलीय व्यवस्था अफाप भनिहाल्न हुँदैन ।

Anonymous said...

अतीबादी राजनितीमा हुन या धर्ममा,अहिलेको जमानामा बेकम्मा हुन। आफ्नै दिमागले सोच्नेले यिनीहरुलाई पत्याउदैनन। तर मूर्ख हरुको दिमाग साफ गरेर यस्ता अराजक तत्वले मान्छे बटुलीराखेका हुन्छन। नेपालमा यस्तो काम कस्ले गर्छ त्यो त भनिरहनु नपर्ला?

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !