November 28, 2009

शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयलाई राजनीति ( विकृति ) मुक्त हुन नदिने ?

कुनै पनि मुलुकको मानवीय विकासको समग्र स्तरको मापन त्यो मुलुकको शैक्षिक गुणवत्ताका आधारमा प्रमाणित देखिने कुरा हो । प्राकृतिक सम्पदा र अन्य नैसर्गिक संसाधनले रहित भएर पनि दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हङकङ तथा अन्य कतिपय आकारमा साना युरोपेली मुलुकहरूले शिक्षालाई सर्वोच्च महत्व दिएर , मानवीय संसाधनको निर्माण, विकास र संवर्द्धनलाई अँगाल्नाले आज विकसित मुलुकको कोटिमा पुग्न सकेका छन् । तर, अकूत प्राकृतिक निधिले सुसज्जित कतिपय मध्यपूर्वी र अफ्रिकी देशहरू ती सम्पदालाई उकेरा दिने मानवीय जनशक्तिको अभावमा आज पनि माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । आधुनिक चीन र भारतको विकासमा , स्वदेश र विदेशमा शिक्षित बनेका पूर्व विद्यार्थी र आप्रवासी 'डायस्पोरा'को कोषे ढुङ्गाको रूपमा योगदान छ भन्ने कुरा पनि समस्त विश्वले स्वीकारेको छ । विकसित मुलुक अमेरिकी सभ्यताको आधार भनेको त्यहाँका विश्व विद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरू नै हुन । आज संसारभरका विद्वत र दिग्गजहरू जीवनमा एक पटक भए पनि अमेरिकी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूको सम्पर्कमा आएर आफ्नो शैक्षिक स्तरोन्नतिमा एउटा अतिरिक्त ' हलमार्क' लगाउँदा गर्वोन्नत महशुस गर्छन् । आफ्ना २००० भन्दा धेरै स्तरीय र मझौला विश्वविद्यालय रूपी कारखानाहरूमा अमेरिकी सोध, खोज , अध्ययन र अनुसन्धानका नुस्खाहरू बोकेर जब , विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किन्छन् त्यसपछि अमेरिकाको घोर विरोध गर्नेहरू पनि ती विद्वानहरूको क्षमताको सदुपयोगलाई महत्व दिन थाल्छन् । शिक्षाको यही महत्वलाई वोध गरेर , कामरेड माओको शेष पछि चीनका नेता देङ सियायो पिङले प्रति वर्ष ५० हजार चीनिया विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा अमेरिका पढ्न पठाउने योजना शुरू गरेका थिए । यसरी शिक्षाको महत्व बुझेर अनि पढेर स्वदेश फर्किनेहरूलाई राज्यका उच्च ओहदामा नियुक्ति दिएर एवं राजनीतिज्ञहरूले तय गरेका योजनाहरूलाई कार्य रूपमा उतार्दै जाँदा अहिलेको चीनले विकासको यो गति पक्रिन सकेको हो । किनभने चीनियाहरूको उखान छ ' असल भविष्य चाहन्छौ भने , शिक्षालाई महत्व देऊ' ।

पृष्ठभूमिमा यति धेरै कुरा गरे पनि , हाम्रो मुलुकको समग्र शिक्षा व्यवस्था र मुलुकको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी उच्च शिक्षाको दायित्व बोकेको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयको स्थिति बेहाल छ । केही निजी गैरसरकारी विश्व विद्यालयहरूको हालत पनि खासै राम्रो नरहेको स्थितिमा अर्को नाम मात्रको संस्कृत विश्वविद्यालयको खासै चर्चा गर्नु पर्ने कुरै रहेन । अनुदानको निगाहमा शिक्षा क्षेत्र जिम्मा लगाउने सरकारी रवैया , शिक्षा र अनुसन्धानको नाममा बिदेशी दाताहरू संग मागेको रकम मध्येबाट पनि छुट्याइने थोरै मात्र अनुदानका आधारमा आफ्ना समग्र गतिविधी चलाउनु पर्ने विश्वविद्यालयको वाध्यता बीच , त्रि वि विको हालत पछिल्ला वर्षहरूमा चरम राजनीतिकरण र दलीय भागबण्डा , विद्यार्थी अराजकता र बजेट अभावका बीच दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।

सँधै आन्दोलन र क्रान्तिको यज्ञकुण्डमा हवनका होता बनिरहने नेपाली विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले यस पाली पुन: एउटा कारण फेला पारेका छन र सबै कुरा आगो लगाउन तम्तयार रडाकोमा व्यस्त देखिएका छन् । हास्यास्पद सुनिने दुई कप चियाको मूल्य जति मासिक शुल्कमा विद्यार्थी पढ्न पाउनु पर्ने अपेक्षा बोकेका बाँकि संसारबाट नदारद हाम्रो कथित विद्यार्थी जमात र पढाउने गरेको विश्वविद्यालयले १० गुणा शुल्क बढाएको बहानामा आजका राजनीतिक गोटीरूपी भोलिका कथित कर्णाधारहरू , आन्दोलनको तमाशामा हामफालेर लागेका देखिन्छन् । निरिह विश्वविद्यालय , यसका पदाधिकारीहरू अनि यसका जागिरे शिक्षकहरू किंकर्तव्यविमूढ छन् । कति शुल्क तिर्नु पर्ने हो , विश्वविद्यालयले कति विद्यार्थीको भारी बोक्नु पर्ने हो , सरकारको आर्थिक दायित्व कति हुनु पर्ने हो र समष्टिमा देशको शैक्षिक प्राथामिकतामा के र कति कुराहरू पर्छन् , यो कसले बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने हो सबै कुरा अनुत्तरित नै देखिन्छ ।

मुलुक नै गति र दिशाहीन भए पछि , यसका सबै पाटपूर्जाको नियति उस्तै हुने हो । अपठित, भुस्तिघ्रे सम्पूर्ण विकृतिका संरक्षक करिमा बेगम र यस्तै बाहुबली प्रभृतिका खलनायकहरू राजनेता बन्ने र सरकारको जिम्मेवारीमा ढलीमली गर्ने निर्धो नियति भएको हाम्रो जस्तो देशमा , मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र विश्वाविद्यालयले कुन प्रार्थामिकता हासिल गर्नु पर्ने हो त्यो कुरा 'भाड मे जाए' हुने नै भयो । शिक्षा क्षेत्र भनेको , दलहरूको राजनीति बोक्ने युवा दस्ता तयार गर्ने 'नर्सरी' न हो , यहाँ पढाइले महत्व पाउन थाल्यो भने त राजनीतिको सडक तमाशा कस्ले देखाइदिन्छ ? दलको मान्यता यही त हो जहाँ विश्वविद्यालय र विद्यार्थी कारखाना मजदूरको रूपमा 'ट्रेड युनियन' को भूमिकामा खटाइएका छन् र विद्यार्थी नेताहरूले सहर्ष स्वीकारेर यो कुरालाई अपनाइरहेका छन् । त्यसैले त विद्यार्थी डफ्फा विश्वविद्यालय कार्यालयमा खुकुरी र हतियार बोकेको झुण्ड बनेर प्रवेश गर्छ र पदाधिकारीलाई 'नतिजा देखाइदिने' धम्कि दिन्छ। यो त्यस्तो विद्यार्थी झूण्ड हुने गर्छ जसले सरकारसंग विश्वाविद्यालयका लागि रकम व्यवस्था गर्ने माग गर्नु भन्दा , निरिह पदाधिकारीलाई कालो मोसो धस्नुमा आफ्नो पराक्रम ठान्छ, भवन जलाउनुमा , तोडफोड गर्नु र पदाधिकारीलाई सफायाको चेतावनी प्रक्षेपण गर्नुमा आफ्नो वीरता अनुभव गर्छ । के गर्ने , मुलुकमा हिंसा , हतियार र गुण्डागर्दीको बोलवाला भए पछि , आँफै व्यारेक बनाएर सपरिवार कथित बिद्रोही शिविरमा बस्ने हरूका लागि मुखले मागेको रकम ( अरबौँ ) हाजिर हुने गर्छ , तर विश्वविद्यालय जस्तो मुलुकको प्रतिष्ठासंग गाँसिएका गौरवहरूलाई सम्भार गर्ने मन र विवेक भने कतै दृष्टिगोचर हुँदैन ।

के विश्वविद्यालय शिक्षा , यति सहज, सुलभ र सार्वजनिक बस अड्डा जस्तो सस्तो हुन जरूरी छ ? के सरकारबाट पर्याप्त संरक्षण नपाएपनि , विश्वविद्यालयले राज्यको सम्पूर्ण अनुत्पादक र अराजक युवा पुस्तालाई डोकोमा बोकेर चल्नु पर्ने वाध्यता छ ? के राजनीति र तमाशा मञ्चनको लागि नै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको उपयोग हुन दिएर मुलुकलाई चाहिने उपयुक्त जनशक्ति प्राप्त होला ? हामीलाई उपयुक्त जनशक्तिको खाँचो नै छ कि छैन ? के हो त हाम्रो शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयले लिनु पर्ने दिशा र दशा ? चाहिँदैन भने विश्वविद्यालयहरू बिघटन गरेर , ब्यारेकहरूले विस्थापन गर्दा चाहिएका वफादार जोदाहाहरू तयार पार्न सजिलो हुन्थ्यो कि !


10 Comments:

प्रबिण थापा said...

विश्वविद्यालयलाई राजनितिक दलहरुले भरपुर उपयोग गरिरहेका छन भने अर्कोतिर आम जनमानसमा विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा प्रति नै अबिश्वासको जरो पलाउदै छ। आर्थिक कमजोरीको चपेटोमा सधैं पिछडिएको त्रिभुबन विश्वविद्यालयले शुल्क समायोजन आज भन्दा कम्तिमा पनी १५ बर्ष अगाडिनै गरिसक्नु पर्ने थियो तर जब शुल्क ब्रिदीको कुरा अगाडी बढ्छ प्रत्येक पटक राजनितिक दलका झण्डा बोकेर छिरेका सानो झुण्डले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अनेकौ बितण्ड मच्चाउन थाल्छ अनी सरकारी निर्णय तुहिएर जान्छ।
हुनत खरदारी शिक्षा प्रणाली मात्रै अबलम्बन गरेका हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ती की लोकसेवा आयोग, की कुनै बिदेशी दुताबासको ढोकामा, की मलेशिया र अरबतिर उड्ने बिमानका ढोकाहरुमा की देशमै आन्दोलन,हत्या हिंसामा र भाडभैलो मच्चाउने काममा बाहेक कुनै अरु उपयोगी काममा खर्च भएको तथ्यान्क कमै होला तर पनि शिक्षा भनेको देश बिकासको महत्वपुर्ण आधार मात्र नभएर गुणस्तरीय जीवनको सुचांक पनि हो,सभ्य र सुसस्क्रित समाजको प्रतिबिम्ब हो।
कला संस्क्रिती र बिबिधताले भरिपुर्ण हाम्रो जस्तो देशमा शिक्षामा उचित लगानी गर्न सके मात्र पनि आज शिक्षा प्राप्तिमा बिदेशिने हजारौं युबाहरुलाई देश बिकासको मेरुदण्डको रुपमा केही बर्ष पछि नै उपयोग गर्न पाइन्थ्यो तर बिडम्बन अमेरिका र युरेपिली मुलुकमा देखिने सामान्य बिषयबस्तु लाई पनि हिरा देख्ने तर आफ्नै आगनमा भएका अमुल्य बिषयबस्तुमा कहिल्यै आँखा पुर्याउन नसकेको नेपाल सरकार र उसका कार्यनिती अनी हल्लाका भरमा बिना सुझबुझ बिदेशमा पढ्ने भनेर आँखा चिम्ली हम्फाल्ने हामी सम्पुर्ण नेपालीहरु पनि दोषी छौ नेपाली विश्वविद्यालयलाई अहीलेको यो हालतमा पुर्याउन।

prelude said...

I agree-this is one of the most ridiculous facts that the sector preparing children for a better future of Nepal is one of the first targets for political misuse.First of all, schools and any sector of education should be protected from any kind of political intervention!

ठरकि दादा said...

मलाई कहीलेकाहीँ त हाँसो पनि लाग्छ । हामीलाई विश्वकै मंहगो बिजुली बत्ती बाल्दा त्यसको विरोधमा वा त्यसका विकल्प खोज्नको लागि कुनै आन्दोलन र बैचारीक खोजको जरुरत नै पर्दैन । तर संससारकै सबैभन्दा सस्तो (सराकारी शिक्षा निकायको हकमा) शिक्षामा माथी भन्नु भए जस्तै महिनामको दुई कप चियाको मूल्य बृद्धि हुँदा यहाँ सत्तानै उथुल- पुथुल हुन्छ ।

के गर्ने ? विद्यार्थिहरु यसरी नै सधैं "मोहरा" बनाईन्छन, बन्छन !!!

दूर्जेय चेतना said...

सही र यथोचित मुल्याङ्कन गरेर लेख्नु भयो। बिषय समसामयिक पनि छ र यथार्थ। हाम्रो नियतिनै बनिसक्यो। मासिक सय रुपैया भन्दा कम पैसामामा डिग्रीको कलास चलाउनु पर्ने हालतमा राजनिति गर्नेहरु बर्षौ सम्म कलेजमा बस्नु पर्ने भएकाले नै होला यिनीहरुले खासै चासो नदेखाएको।

Dhruba Panthi said...

साँच्चिकै विडम्बनापूर्ण स्थितिको चित्रण गर्नुभएको छ एकलव्यजीले। मट्टितेलको भाउ बढ्दा होस् वा त्रिविले मासिक शुल्क बढाउँदा होस्, निम्नवर्गीय जनताको 'सेन्टिमेन्ट' लाई भजाउँदै तल्लोस्तरको राजनीतिमा उत्रनु नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका भ्रात्री संगठनको अनिवार्य धर्म नै भैसक्यो। विश्वविद्यालयमा पढ्न जानेहरुलाई पो पढाइको चिन्ता हुन्छ, विश्वविद्यालयलाई 'सार्वजनिक बस अड्डा' बनएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरुलाई अहिलेको प्रतिस्पर्धी दुनियाँ र गुणस्तरीय शिक्षाको महत्वका बारेमा के मतलब? शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा सरकार पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षपाती भए पनि अहिलेको नेपालको, खासगरी त्रिविको निरन्तर खस्कँदो शैक्षिक स्तरलाई हेर्दा त अब यस्तो सित्तैको शिक्षाले नहुने नै हो कि जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा विशिष्ट परिस्थितिको कुरा बेग्लै हुन सक्छ, तर सदा-सदाका लागि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिका नाममा विकृतिको अखडा बनाइराख्ने र अझ उल्टै देशको कायापलट गर्ने खोक्रा गफलाई अब बहिष्कार गर्नैपर्छ।

नेपालियन said...

२०५४ साल तिरको याद आयो। पुल्चोक क्यामपसमा २००% शूल्क ब्रिद्दी भयो भनेर भयानक आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनमा ताला बन्दी त साधारण नै भयो। यस्ले परिक्षा नै स्तगित भयो। सायद त्यसै समयबाट होला, पुल्चोकको सेमिस्टर समय नै परिबर्तन हुन पुग्यो। पछी बिध्धार्थीहरुकै दबाबबाट राजनैतिक नेताहरुले प्रशासनसंग कुरा मिलाउनु पर्यो। यसरी दबाब नदिएको भए ६ महिना पनि बन्द हुन सक्थ्यो र पढ्ने बिध्धार्थीको समय बर्बाद हुन्थ्यो भने राजनैतीक बिध्धार्थीको राजनैतीक उचाइ अझ बढ्थ्यो। यही फरक छ बिध्धार्थी माझ। एक समुह पढ्न जान्छन, अर्को समुह त्यही ठाउंमा राजनिती अखडा बनाउन जान्छन।

तपाइहरुले याद गर्नु भएको होला, एस.एल.सी दिएको २० बर्ष पछी पनि राजनितीकै लागी क्यामपस धाउन ठुलै झुण्ड छ। तिनीहरुको लागी शुल्क ब्रिद्धी जस्तो बिषय राजनिती गर्ने ठुलो हतियार हो। समय अनुसार शुल्क ब्रिद्दी गर्नु पर्छ तर त्यसले साधारण बिध्धार्थीहरुलाइ मर्का पार्नु भने हुंदैन। तर त्यी शुल्क बढैकै भरमा ताला बन्द गर्ने,क्यामपसै आगो लगाइदिने इत्यादी गर्ने झुण्डलाइ भने कारबाही गर्नै पर्छ। अन्य देशमा पनि स्टुडेन्ट गभर्नर हुन्छन, बिध्धार्थीका हकहितका कुरा गर्छन तर यसरी क्यामपसै बिनाश गरेको भने देखेको छैन।

पुष्प said...

विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदुर आदिमा राजनीतिक दलपिच्छे अनेकथरि संघ, संगठनहरू नराखी एकल यूनियनको अवधारणामा यी संघ, संगठनहरू स्थापित भएमात्र पनि नेपाल धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेथियो । शायद माओवादी जन्मिनु नै पर्नेथिएन होला ।

पुष्प said...

विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदुर आदिमा राजनीतिक दलपिच्छे अनेकथरि संघ, संगठनहरू नराखी एकल यूनियनको अवधारणामा यी संघ, संगठनहरू स्थापित भएमात्र पनि नेपाल धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेथियो । शायद माओवादी जन्मिनु नै पर्नेथिएन होला ।

नेपालियन said...

पुष्प जी त्यो त निरकुंश पंचायती दल जस्तो भइहाल्यो नि, हैन र?
तोड फोड आगजनी आदी इत्यादी गर्ने भए त एउटै पनि काफी छ ।

संघ,संगठन जती भए पनि अभद्र तरिकाले बिरोध गर्ने क्रम जब सम्म अन्तय हुंदैन स्कुल,क्यामपसमा मात्र होइन देशै भरी यस्तो स्थीती आइरहन्छ।

पुष्प said...

अहिले यस्ता अनेकथरि संघ, संगठनहरूको काम भनेको भ्रष्टाचार, अनियमिततामा सहयोग गर्नुमात्र रहेको छ । कमसेकम अहिलेको अवस्थामा एकल यूनियन नै काफी छ । वास्तवमा यस्ता अनेकथरि यूनियन लोकतन्त्रको विकृत स्वरूप हो ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !