नेपाली जनताको शान्तिप्रतिको चाहना फेरि धरापमा परेको महशूस हुँदैछ । सत्तामा रहेको माओवादीले अलिक जिम्मेवारीपूर्ण र सम्झौतावादी बाटो अपनाइदिएको भए अहिलेको मुठभेडको स्थितिलाई सायद तर्काउन सकिन्थ्यो । तर लाग्छ ,अपेक्षाकृत जिम्मेवार र भावुक देखिने कामरेड प्रचण्लाई सम्झौतावादी र व्यवहारिक बन्न नदिने स्थिति उनको क्रान्तिकारी पार्टीले पैदा गरिदियो र उनले चाहेर पनि सेनापति प्रकरणमा यो अप्रिय कदम लिन वाध्य भए । हुनपनि, माओवादी सरकारमा आइसकेपछि, उसले लिने आगामी राजनैतिक बाटोका बारेमा धेरैलाई केही हलुका महशुस हुन लागेको पनि थियो । तर साथसाथै माओवादी नेतृत्वले बेलाबखत भन्ने गरेको 'सत्ता कब्जा' र 'अदालत जनमुखी' हुनुपर्ने दावाका नाममा गर्ने गराउने तमाशाहरूबाट माओवादीको असली चाल सर्वसत्तावाद नै हो कि भन्ने संशय धेरैको मनमा ज्यूँका त्यूँ थियो ।
नेपाली शान्ति प्रकृया भारतीय कृपामा राजा ज्ञानेन्द्र बिरुद्द गिरिजा प्रसाद र प्रचण्डको हातेमालोको उपज थियो । शान्ति प्रकृयाका ३ वर्षसम्ममा , यो समीकरणले गिरिजा प्रसादलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाएन बरू प्रचण्डको एकल विजयलाई धाप मार्यो । हतियार र हिंसाको भरमा सत्ता कब्जा गरेर एक दलिय राजनीतिको शासनतन्त्र लागू गर्ने घोषित एजेण्डा बोकेको माओवादी दललाई कथित मूलधारमा ल्याएको दावा गर्ने गिरिजा प्रसादले प्रथम राष्ट्रपति बन्ने मोहमा र प्रचण्ड कामरेडको गूलियो आश्वासनमा ,उसका हतियार र छापामार सहित समविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन दिएर भोलिका समस्याहरुलाई अरू बिकराल बन्नकालागि राखिदिए ।
बिगत २ हप्ताको विकसित घटनाक्रम हिजो र आजसम्म आइपुग्दा , केवल प्रश्नहरू जन्मिएका छन् । जवाफ, आ-आफ्नै हुन सक्ने भएको हुँदा अनुत्तरित राख्न उचित ठानिएको छ ।
१) के शान्ति प्रकृयाको यो बिन्दुमा आइपुग्दा गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकारी दल माओवादीलाई मात्र तीन महिना बाँकि पदावधि रहेका सेना प्रमुखलाई नहटाइ नहुने जरूरी थियो ? यो अनिवार्यता , नागरिक सर्वोच्चताका लागि थियो अथवा क्यान्टोनमेण्ट सर्वोच्चतावाद र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादका लागि थियो ?
२) बाँकि सरकारका घटक दलहरूले साथ नदिएको अवस्थामा गठबन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता र मर्म अनुसार , मात्र माओवादी पार्टीका सदस्यहरूको अल्पमतीय मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पत्र नपठाई, सेनापतिलाई वर्खास्त गरेको पत्र थमाउनु संविधान, कानून र नियम सम्मत थियो ?
३) सरकारको निर्णयमाथि आलंकारिक तर सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिले ओभररूल गरी , सेनापतिलाई पदमा बहाल रहिरहन र काम गर्न पत्र लेख्नु संविधानसम्मत थियो ? अब नेपाली सेनाको चेन अफ कमाण्ड र सेनाको अनुशासन कुन किसिमले चल्ने होला ? अबको नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको हविगत के हुने होला?
आँफूसंग असहमत सेनापतिलाई यतिका समय राखेर पदावधी सकिनुभन्दा ३ महिना अगाडि जुन मूल्यमा भएपनि हटाउनु पर्ने माओवादी नियत देख्दा , रुक्मागत कटवाल भन्दा धेरै परको माओवादी उद्देश्यबारे अनुमान गर्न गाह्रो छैन । तर पनि नेपाली राजनीतिका आगामी केही वर्षहरू सङ्लो बन्ने हैनन् कि भन्ने बारेमा कल्पना गर्नु पर्दा , डरलाग्दो कहाली लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा नेपाली राजनीतिमा अनिश्चित मात्र निश्चित छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
2 Comments:
मेरो आफ्नो बिचार, सबैलाई असहमत हुने प्राधिकार खुला राख्दै:
१) सके हटाउने, नसके फटाउने र त्यो पनि नसके थाल ठटाउने, एबं रीतले आफ्नो शक्ती परिक्षण गर्न यो बर्खास्त गर्ने प्रयोग भयो।
२) थिएन, जाते-जाते पुरानो दुश्मनलाई जसरी भए नि सफाया गरेर निस्कने अतिबादको परिणाम हो यो ।
३) राष्ट्रपति पनि सौताको रीसले लोग्नेको काखमा 'सु' गर्ने मुडमा गए ।
अबको नेपालको हबिगत के हुने भन्दा पनि, आज यस्तो हुन्छ भन्ने हिजों थाहा नभएकोले भोली के हुन्छ भन्ने पनि कुनै भविश्यवक्ताले भविश्यवाणी गर्न सक्ने अबस्था छैन ।
अबका दिनमा होसमा रहेर नेपालको भोलीको बारेमा कुरा गर्नु 'बेहोसी' ठहरीने छ। हेरौं रात सम्ममा बेहोस भएपछि केहि भविश्य दर्शन हुन्छ कि? :)
१ थिएन ।
२ कि त सेनामा पकड जमाउने कि त यहि बहानामा सरकारबाट बाहिरिने ताकि काम गर्न नसकेको आरोप पनि नलागोस र आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि चित्त बुझाउन सकियोस ।
३ राष्ट्रपतिको चिठि सम्विधान सम्मत थिएन होला । तर बर्खास्तको पत्र राष्ट्रपति मार्फत नभई सिधै मन्त्रिपरिषदबाट पठाउन अझ गैरसंवैधानिक थियो र राष्ट्रपतिले त्यो गैरसंवैधानिक त्रुटी सच्याउन आंफुले पत्र पठाएको भनेर भनेका छन । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने न त राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरेका छन न त नियुक्त नै, पत्रले कन्प्युजन हटाउने काम मात्र गरेको जस्तो लाग्छ मलाई । र माओबादिले राष्ट्रपतिले मान्दैनन भनेर नै उनलाई बाइ पास गरेर गएको थियो ।
Post a Comment
>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !