March 29, 2009

अर्थमन्त्रीको नयाँ कानूनी सिद्धान्त

Quote म कानूनको जानकार वा बिद्यार्थी समेत नभए पनि कानूनको एउटा सर्बमान्य सिद्धान्त मलाई राम्ररी याद छ । सो सर्बमान्य सिद्धान्त अनसार: “कानूनको सर्बोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताले मात्रै संस्थागत प्रजातान्त्रको स्थाईत्वको प्रत्याभूती गर्छ” ।

साँच्चै खोज्ने हो भने, विना मेहनत पनि कानूनको सर्बोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा बोलीएका र लेखीएका पाठहरुको ठेली भेट्न कसैलाई गाह्रो नहोला । किनकी कानून र न्याय भनेको मानव सभ्यताको विकाससंगै संसारभरीकै मानवजातीले अंगिकार गरेको एउटा यस्तो प्रणाली हो जसलाई संसारका कुनैपनि देश र सभ्यताले अत्यधिक महत्व र आदरकासाथ अनुशरण गर्ने गर्छन ।

एकदमै प्रसिद्ध व्यक्ति नभएपनि टर्कीका दसौं राष्ट्रपति Ahmet Necdet Sezer को एउटा भनाई पनि निकै लोकप्रिय छ। जुन यस्तो छ: “We shouldn't waste any more time in making sure that democracy is properly rooted in our political life and the supremacy of the law becomes an integral part of our state's structure. ”

कानून र न्यायपालीकाको सर्बोच्चताको बारेमा यति बिध्न कुराहरु लेखीईसकेको र बोलीईसकेको छ कि बास्तबमै यस बारेमा कसैले कुनै कुरा थपघट गर्ने ठाँउ समेत पनि छैनन् । कुरालाई एकै वाक्यमा सक्दा, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मूल आधार नै कानुनको सर्बोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अडेको छ ।

यता संसारभरिका मानिस कानूनी सर्बोच्चतालाई मानेर हिँडिरहँदा उता हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीले भने आज “न्यायालय सबैभन्दामाथि रहे लोकतन्त्र खतरामा पर्ने” नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर सबैलाई आश्चर्य चकित पारेका छन ।

हुनत, माओबादिले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु नै एउटा अन्तराष्ट्रिय ठट्टा हो, त्यस अबस्थामा ‘न्यायालय सबैभन्दा माथि रहे लोकतन्त्रमा खतरा आउने’ भन्ने उनको कुरा सुन्दा माओबादीको प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा सबैलाई छर्लङ्ग भएको हुनुपर्छ । पशुपतिको पूजारी देखी न्यायलयका न्यायाधिश र सेनाका प्रमुख समेत कानूनको भन्दा माओबादको ठाडो आदेशको जबाबदेहि बनाउन खोज्ने मनाशायले भएका यस अघिका र हालैका सबै घटनाक्रमले माओबादीको ‘लोकतन्त्र’ को परिभाषा प्रष्ट्याई सकेको छ । माओबादीको परिभाषामा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा कानून न्याय सबै भन्दा, सायद माओबाद नै सर्बोच्च होला। वा अझ प्रष्ट गर्दा कानून र न्यायपालीका माओबादको ईशारामा नाच्नु पर्ने होला ।

तेह्रौ शताब्दी भन्दा अगाडीको मानसीकता र बिचार बोकेर विश्‍वको सर्बमान्य सिद्धान्तलाइ समेत लत्याएर हैकमबाद चलाउन खोज्ने यो भन्दा बढ्ता प्रतिगमनका कुरा सायदै कहिँ कसैले गरे होलान ।

अब यी केवल शक्तिको सर्बोच्चता मात्रै स्विकारने र त्यहि पुराना कुहिएका बिचार अनुसरण गर्नेले नयाँ नेपाल बनाउँछौं भन्दा चाहि के कस्तो नयाँ नेपाल बन्छ कसैले गहिरिएर सोच्नु आवश्यक छैन ।

अर्थमन्त्रीज्यू अर्थ न बर्थका कुरा छोडनुस र विश्‍वको ईतिहास पढ्नुहोस । कानूनको सर्बोच्चतालाई नमान्ने र न्यायपालिकामा हैकम राख्न खोज्नेहरु बिस्तारै त्यहि कानूनकै पकडमा परेका र न्यायपालिकाको आदेशमा धुलो चाट्न बाध्य भएका धेरै घटनाहरु तपाईले पाउनु हुनेछ । कसैको पनि सधैं ‘राज’ चल्दैन र चल्न सक्दैन भन्ने त तपाईलाई आफ्नै देशको घटनाले पनि सिकाउनु पर्ने हो ।

अन्तमा, माओबादीहरुले पशुपतिलाई नमाने पनि म पशुपतिनाथसंगै तीनलाई कानूनलाई कठपुतली बनाउन खोज्ने बुद्दी नआओस र न्यायपालीकालाई पनि अंकुश लगाउन खोज्ने तेह्रौ शताब्दीको बिकृत ‘प्रतिगमन’ को भुतले छिट्टै छाडोस भन्ने प्रार्थना गर्छु । ।



3 Comments:

भवतु सब्ब मंगलम् ! said...

बौद्दिकहरूको बुझाइमा भ्रम छैन, माओवादीहरूको एजेण्डा प्रष्ट छ । संविधानको माओवादी मस्यौदाले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च न्यायलयका जजहरू नियुक्ति गर्नेदेखि कार्यपालिकाका मातहतमा न्यायालयलाई राक्नु पर्छ भन्ने कुरा ढुंग्रो नलुकाइ खुस्काएको छ । अब यस्तो लोकतन्त्र नै चाहिएको हो भने , मलाई यो मुलुकमा मेरा सन्ततिको भविष्य गोचर हुँदैन । न्यायालायले फैसला आफ्नो पक्षमा फैसला गरेन भने 'जनताले' प्रतिरोध गर्छन भन्दै ब्यारेकमा सरकारी दानपानीमा हसुरेर डकार काढेर बसेका 'जन्तु'लाई सडकमा उतारेर नारावाजी र हिंसा गर्यो । यस्तो 'तन्तर' तर्फ जाँदेछौँ हामी क्रमश: ।

पोस्तक श्रेष्ठ said...

धेरै पढ्यो भने दिमाग खुस्किन्छ भन्थे, यी डा. साहेवको कुरा सुन्दा हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ। यिनी अर्का मात्रिका बन्न लागिरहेकाछन्। सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गरेर नानाथरिका अनुत्पादक कार्यक्रमहरुमा मनलाग्दी भाषण ठोक्दै हिंड्छन्। आठ-आठ जना जर्नेलहरुलाई एकमूष्ठ अवकाश दिने निर्णय गर्दा सत्ता साझेदार अन्य दलहरुसंग सल्लाह नगर्ने, पूर्व नजीरहरू कस्तो छ अध्ययन नगर्ने, प्रधान सेनापतिसंग नै छलफल नगर्ने, कानूनी अडचनहरु के हुन सक्छन् भनेर नबुझ्ने अनि अदालतले हराईदियो भनेर न्यायालयकै बद्ख्वाँई गर्दै हिंडने यस्तो जंगली पारा सत्ताधारी प्रमुख दलको नेता मंत्रीलाई लाज लाग्न पर्ने हो। माओबादीले गरेको काममा सहमत भए लोकतन्त्र सुरक्षित, होईन भने लोकतन्त्र खतरामा, डाक्टर साहेवले प्रतिपादित सिद्दान्त हो कि क्या हो?

Luna said...

न्यायलय त स्बतन्त्र हुनुपर्छ ।
"न्यायलय सबै भन्दा माथि रहे लोकतन्त्र खतरामा पर्ने --"
खोइ ! कुरा बुझ्न् सकिएन कत्ती पनि ।
" न्याय नपाए गोर्खा जानु " भन्ने उु बेलाको उक्तिमा पनि न्यायलय लाई कती महत्ब दिएर हेरिएको छ र न्यायलय को कती महत्ब छ भन्ने हामी बुझ्न् सक्छ ।
सरकार ले न्यायलय मा बिश्बास गर्न नसकेर यस्तो भन्नु भो कि बाबुराम जि ले । यदी यसो हो भने त झनै बर्बाद हुने भो किनकी मुलुक मा सरकार भन्ने कुरा त पार्टी अनुसार फेरी नै रहन्छन । अब हरेक पटक पार्टी का सरकार आउँदा तिनै पार्टिका सरकार को मातहत मा रहेर न्यायलय चल्दा साच्चै जनताले स ही न्याय पाउलान त !
न्यायलय स्बतन्त्र हुनु पर्छ र बलियो पनि हुनु पर्छ आफ्नो स्बतन्त्रतामा ।

Post a Comment

>>> कमेन्टको लागि धन्यवाद !