कतै यो साँस्कृतिक क्रान्तिको अभ्यास त होइन

शेखर ढुङ्गेल
हाम्रा विद्वान् अर्थमन्त्रीको एउटा मुख्र्याइँले सनातनदेखिको नियमित परम्परागत धार्मिक आस्थाको पर्ब मनाउने नेपालीहरुको संवेदनशीलतामाथि आक्रमण भएको छ । सडकमा जनता ओर्लिएका छन् र यत्रतत्र धुवाँ उढेको छ । विदेशी दवाव एवं आयातीत मानसिकताका नेताहरुबाट नागरिकका सामाजिक र परम्परागत चाडपर्ब र संस्कृतिजस्तो संवेदनशीलता एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारीँदै छन् ।

विद्वान् अर्थमन्त्रीको फजुल खर्च वलिदिनु अनुचित भन्ने तर्क हो भने १५ हजारलाई फजुल देखि परम्परागत चाडपर्ब मेलाबन्द गर्न खोज्नेले नक्कली सहायक बनाई आफ्नै छोरालाई अमेरिका लगी लाखौं खर्चगर्दा त्यो फजुल देख्नुपर्ने होइन?, कुन नैतिक धरातलमा बसी १५ हजारलाई फजुल मान्ने बाबुरामजीले प्रकाश दाहाललाई रोक्नु भएको भए जनताले स्याबासी दिन्थे कि ?।

यस्तै हो भने माओवादीले पशुपति र स्वयम्भूलाई पनि फलामे बारले घेराबन्द गर्न बेर छैन । किनकि बुद्धको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको भनी उद्घोष गर्ने माओवादी नेता भट्टराई जो आज अर्थमन्त्री बनेका छन् कतै नयाँ नेपालको लेबल लगाएर नेपालमा पनि अफगानिस्तानमा तालिवानले बुद्धमूर्ति फोरेझैं नव सम्राट माओवादीले मन्दिरका मूर्ति झिकेर फ्याक्ने वा फोर्ने त होइनन्? न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ?

यहाँ कुरा उठेको छ बलिप्रथा बन्द गर्न फजुल खर्च नदिने भन्ने- कथित कि्रस्चियन र जनावरको अधिकार संरक्षणको नाममा हिन्दूधर्मविरोधी एनजिओहरुको लहै-लहैमा लाग्नु अर्थमन्त्रीको अल्पबुद्धि हो । मेरो तर्क के छ भने- हो कसैले आफ्नो सफलताको लागि जनावरको वलि दिनु अविश्वसनीय हुन सक्दछ । त्यो व्यक्ति विशेषको कुरा हो । जब जनाबरको हत्याकै कुरा गर्ने हो भने नेपालका मठ मन्दिर चाडपर्बमा घर-घरमा वलिको नाममा धार्मिक रंग दिनु मारिने जनावरको संख्याभन्दा सैयौं हजार गुना बढी जनावरको हत्या कि्रस्चियन राष्ट्रहरुमा हुन्छ । यहाँका कतिपय फर्महरुमा बिजुलीको झड्का दिई गाई गोरु खसी बोका र भेडा मारिन्छन् । आफ्नो धार्मिक परम्परा कायम राख्दै मासु खाने इच्छा पूरा गर्न चाडपर्ब पर्खनुपर्ने वाध्यतामा रहेका ९० प्रतिशत गरिब जनताको चाहनालाई जनावरको अधिकारको दुहाई दिई विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । इशाईहरु पनि बाइबलको दोस्रो टेष्टमोनी ननिक्लिदासम्म जनाबर मात्रै होइन मानिसकै बलि दिन्थे । पछि सुधार्दै लगेका हुन् र आज पनि विभिन्न बहानामा अर्कोको देशमा हस्तक्षेप गरी लाखौं जनताको बलि दिइरहेका छन्-इराक अफगानिस्तान आजका ताजा नरवलिका उदाहरण हुन् । रह्यो चाडपर्बको कुरो हाम्रो देशमा मात्र नभै जापान थाइल्याण्ड भारतलगायतले आफ्नो परम्परागत संस्कृति मेलालाई स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमा समेत जीवन्त राख्ने गरेका छन् । यस्ता पर्ब मेला चाड पूर्वेली सभ्यताका द्योतक हुन् जुन हाम्रोजस्तो देशको सामाजिक आस्था नै हुन् जो गर्ब गर्न लायक छन्- हाम्रा चाडपर्ब सामाजिक परम्परा देखेर पस्चिमेली जनतासमेत लालायित भएका छन् । छर-छिमेकी इष्टमित्रहरुबीच सौहार्दता सामीप्य एवं सहाभागिता जनाउने यस्ता विशिष्ठ प्रकारका चाड मेलाको संरक्षण गर्नुको साटो नरबलिबाटै सत्ता ग्रहण गर्न सफल भएको माओवादीको नीति ुविनासकाले विपरित बुद्धि हो ।

वामपन्थीले देबता मान्दैनन् भन्ने मान्यतालाई माओवादी प्रमाणित गर्न खोज्दैछ । मेचीदेखि महाकालीसम्म तत्कालीन राजा एवं रजौटाले स्थापना गरेका अनेकौं नाच चाड मेला जात्रा आदि धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्दताका कारण अमूल्य रीतिरिबाज हुन् जस्को संरक्षण जरुरी छ । आफ्नो देशको विशिष्ठ मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्दै देश विकास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ न कि विस्थापन । अर्थमन्त्री बाबुरामजीलाई राष्ट्रले अपनाउनु पर्ने मितव्ययिताका क्षेत्र फजुल खर्चका रौं-रौं बुँदा-बुँदा सम्झाउनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । विभिन्न समुदायमा स्थापित विविध चाडपर्ब साँस्कृतिक परम्परालाई प्रोत्साहित एवं जीवन्त राख्ने जनताको संवेदनशीलतासित गाँसिएको र राष्ट्रकै मौलिक बिशिष्ठ परिचयमध्येको साँस्कृतिक निरन्तरतामा बाधा विवाद ल्याउने सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम सरकार स्वयं गर्दछ भने त्यो अपरिपक्वताले उसलाई नकारात्मक प्रभाब पार्नेमा शंका छैन ।

यस्तै धार्मिक प्रचलन र साँस्कृतिक परम्परा संरक्षण गर्न भनी त्यागी समाजसेवी तत्कालीन राजा रजौटाहरुले गुठी स्थापना गरी त्यसकै आयस्रोतमार्फत खर्च व्यहोर्ने चलन चलाएका थिए । जनता सित त्यस्ता गुठी संस्थासित राजस्व संकलन गर्ने तर खर्च गर्नुपर्दा फजुल देख्ने माओवादी अर्थमन्त्रीको बुद्धिप्रति दयामात्र गर्न सकिन्छ माफ गर्न सकिन्न ।

देशको बदिलंदो परिस्थिति र विवादास्पद लाग्ने यस्ता विषयमा नेता पत्रकार बुद्धिजीवी बर्गले एकदम गम्भीर भएर सोच्ने र निर्णय गर्नुपर्ने कुरा के भने देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछि कुनै पनि धर्म विशेषको चाडपर्वलाई राज्यले खर्च गर्नु न्याय एवं तर्कसंगत नदेखिन सक्दछ । सबै धर्मालम्वीले त्यस्तै समान माग राख्न सक्तछन् । तर हामीका भएका हजारौं प्रकारका गुठी संस्था र तिनका सम्पत्ति राज्यले साचालन गरिराखेको अवस्था एकातिर छ र राज्यले ती परम्पराको निर्वाह गर्नु अनिवार्य छ । सरकार यो विवादबाट उम्किने हो भने जुन-जुन संस्था गुठी जेजस्तो पर्ब साँस्कृतिक कार्यक्रम नाच मेला चाडको गठन भएका छन् ती सबै स्थानीय वा सम्बन्धित निकायको जिम्मा दिनु पर्दछ । त्यति नै संवेदनशील कुरो के पनि हो भने देशका प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय एवं जातिको परिचयात्मक परम्परागत धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक रीति-रिवाज पर्व मेला जात्रा चाडहरुको सम्बद्र्धन एवं संरक्षण अनिवार्य छ । स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित जनतालाई संगठित एवं प्रोत्साहित गरी उनीहरुकै समितिले रीतिअनुसारको पर्व मेला जात्रा चलाउने छन् । जापान भारत थाइलैण्डमा पनि स्थानीय जनताको सहभगितामा बनेका समितिमार्फत प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मेला जात्रा बैज्ञानिक परदर्शी एवं व्यवस्थित तरिकाले साचालन भैराखेका छन् । हाम्रो भाषा भेष धार्मिक चाड साँस्कृतिक मेला पर्व प्राण र परिचय हो । त्यही नै नेपाल राष्ट्रको विशिष्ठ मौलिक सामाजिक परम्परा हो । यसको विशिष्ठतामा आघात पार्ने काम कुनै पनि बहानामा कसैले गर्दछ भने त्यो नेपालीका लागि सह्य हुनेछैन ।