राजनीतिक हस्तक्षेपको यो नतिजा

-शेखर ढुङ्गेल
नेपालमा केही समयको अन्तरालमा राष्ट्रको संवेदनशील महत्वपूर्ण निकायमा भएको अनुशासनहीनताको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ ।

असन्तुष्टिको तिक्तता पोख्न गरिएको विसङ्गतिपूर्ण कथित विद्रोहको पृष्ठभूमिलाई विभागीय नेतृत्व सचेत नागरिक र साचारमाध्यमले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्दछ र कारक तत्वको तत्काल अन्त गर्नुपर्दछ । एकाध विद्रोही समूह वा व्यक्ति विशेषलाई प्रहरी ऐन अन्तर्गत सजाय दिएर मात्र समस्याको अन्त हुँदैन । यसको पृष्ठपोषक तत्वको निराकरण हुनु पनि अनिवार्य छ ।

नेपालको सुरक्षा निकाय विशेष गरी प्रहरी र गुप्तचर बिभागमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरु नै यस्ता घटनाका प्रमुख जिम्मेवार छन् । बहुदलीय व्यवस्था पस्चात् तत्कालीन डि.आइ.जि.मोतिलालको कुत्सित खेलमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामेल भै दरबारियाको आरोप लगाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रत्नशम्शेरलाई सूचनासमेत नदिई रातारात बर्खास्त गरिएपछि शुरु भएको हस्तक्षेपकारी दुष्कार्यले यस्तो घातक रुप लियो कि यो विभाग एउटा राजनीतिक अखडा बन्न पुग्यो । मोतिलाल बोहराले दुई ए।आइ।जी। को पदस्थापन के गराएका थिए तब शुरु भयो प्रमुख बन्ने खेलमा नेताको ढोका चाहार्ने प्रवृत्ति । यस प्रवृत्तिसंगै एमाले र कांग्रेससित पहुँच भएका अधिकृतहरको ध्र्रुवीकरण पनि देखियो । राजनीतिक अस्थिरता र उतार-चढावसँगै विभागीय प्रमुख लगायतका अधिकृतहरु आ-आफ्नो पहुँचका नेताहरुका ढोकामा पुग्न थाले । विभागीय नेतृत्व प्रतिको आस्था विस्वास अनुशासन तोडिदै गयो । प्रहरीको सरुवा-बढुवा नियुक्तिमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप पर्न थाल्यो । प्रहरी  फ्नो काम कर्तव्य र माथिको आदेश मान्नेभन्दा राजनीतिक प्रभाव र पहुँच बढाउन नै कार्य कुशलता भनी विश्वस्त हुनथाले । अवस्था यस्तो निरीहसम्म देखियो कि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अच्चुतकृष्ण खरेलले एउटा बैठकमा आफू सिपाहीभन्दा माथिल्लो दर्जाकालाई सरुवासमेत गर्न नसक्ने निरीह बनेको बताए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रहरीमा अनुशासनहीनता बढाउन नेताहरुले कतिसम्म प्रोत्साहित गरेका थिए ।
विद्रोही सम्राट माओवादीको सरकार बन्नुअगाडि उनीहरुकै बाटो पछ्याउने सङ्केत आउनु अस्वाभाविक होइन । अगिल्लो विद्रोहीहरुले माओवादी जिन्दावाद भनेका पनि थिए । माओवादी नेतामात्रै नभै बहालवाला सचिबले विद्रोहीलाई साहसी भनी कुम थमथमाएका थिए अनि अर्को विद्रोह नहोस् किन यसै पनि प्रहरीभित्र माओवादीको ठूलो घुसपेठ भएको कुरा विगतमा कैयौं चौकी ध्वस्त पार्दा अगि्रम सूचना प्रहरीले पाएको चौकीमा हतियार छोडी बाहिर बसी लुटाएको र प्रहरीको योजना माओवादीलाई जानकारी दिलाएका खबरदेखि सरकार अनभिज्ञ पनि थिएन । तसर्थ यस्ता विद्रोहको पृष्ठपोषक तत्व कांग्रेस एमाले र माओवादी नै हुन् बाँकी कारण बहाना मात्र हो । निडर भै विद्रोहसमेत गर्ने दुस्साहसी वातावरण नेताहरुले नै तयार गरिदिएका हुन् ।

अर्को कुरा यो प्रहरी विभागमा मोतिलाल बोहरा प्रमुख र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएयता नियुक्ति सरुवा बढुवामा एक प्रकारको टेण्डर प्रथा नै लागू भएको भान हुन्थ्यो । प्रहरी निरीक्षक सहायक निरीक्षक र सिपाहीमा भर्ना हुन क्रमशः ५ देखि ७ र ३ देखि ५ लाख र २० देखि ५० हजारसम्म खर्च गरेमात्र नियुक्ति पाइने भयो । सरुवा बढुवामा पनि त्यस्तै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले गरे नजराना लिएर । एउटा सरकारले गरेको कारबाही अर्कोले खारेज गर्ने एउटाले दिएको पुरस्कार अर्कोले खोस्ने घृणित खेल कांग्रेस र एमालेले गरे । ध्रुर्व प्रधान र अच्चुत खरेलेको विवादास्पद प्रकरणका पछाडि कांग्रेस र एमाले हात धोएर लागेको सबैलाई थाहै छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतहरु भारतमा प्रकि्रया पुर् याई खरिद गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा नेताहरुलाई चन्दा दिई नियुक्ति पाएकाहरु छन् । तिनीहरुले निर्भीक भएर गरेका भ्रष्टाचारको नालीबेली पनि लामै बनेको छ । एक प्रकारले राजनीतिक दल र नेताहरुका चन्दादाता बनेका प्रहरी अधिकृतहरुको भिड अर्को शब्दमा राजनीतिक अखडाझैं भएको विभागमा विद्रोहप्रति प्रोत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले जे यभो विभागभित्र व्याप्त अनुशासनहीनताको पिलो फुटेको मात्र हो । घटना घट्नुमा विभागीय एवं क्षेत्रीय नेतृत्वको कमजोरी एवं सुरक्षा निकायमा भएको राजनीतिकरण नै प्रमुख कारण हो ।

रासन-पानी अपशब्द शोषण बहाना मात्र हो । वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्थापछि र अझ जनयुद्ध भएयता नेपाल प्रहरीको रासनको स्तर पाचायतकालको भन्दा सयगुणा राम्रो भैसकेको छ ।अनुशासन कायम राख्न हाम्रो मात्रै नभै पूरै दक्षिण एसियामा विशेष सकि्रयता अपनाउनुपर्ने वाध्यता छ । कारबाही गर् यो राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने केही बोल्यो अपराष्ट्र बोल्यो भनी बिद्रोह गर्ने अनि कसरी चल्दछ देशमा ुचेन अफ कमाण्डु नीतिको सुरक्षा निकाय तसर्थ देखिएका कथित विद्रोही निमित्त खलनायक मात्र हुन् पर्दा पछाडिका कारक तत्व भ्रष्ट नेता तिनका हस्तक्षेपकारी प्रवृति र कमजोर विभागीय प्रमुख हुन् । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिने हो भने कथित ८-१० विद्रोहीलाई सजाय दिएर पुग्दैन । त्यसको लागि सर्वप्रथम सबै दल प्रशासक वा नेताले प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेप बन्द गर्ने प्रण र प्रतिबद्धतात्मक व्यबहार देखाउनु पर्दछ ।
मौजुदा अस्तव्यस्ततालाई स्थायी रुपमा एउटा निश्चित परिपाटीमा लेराउन एक सक्षम सुरक्षाविद्लाई जिम्मा दिई राजनीतिक छायाँबाट टाढै राख्ने वाताबरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

प्रहरीको नियुक्ति सरुवा बढुवामा प्रहरी नियमावली अन्तर्गत रही निष्पक्ष हुन प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशित गर्ने तर अनियमिततामा बाहेक हस्तक्षेप नगर्ने नीति दल र नेतामा हुनुपर्दछ ।
अनावश्यक र खर्चिलो २० प्रतिशत उच्च अधिकारी एसएसपीदेखि एआइजीको कटौती गरी तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुको रासन साधन तालिम एवं सुविधास्तरमा बृद्धि गर्दै लाने नीति लिने भ्रष्टचारको छानबिन र वर्खास्तीमा कुनै सम्झौता नगर्ने कार्य नगरेसम्म यस सङ्ककटबाट पार पाउन सकिन्न ।

[email protected]